राज्यसभा में उठा ईपीएस पेंशन बढ़ाने का मुद्दा, सरकार से हस्तक्षेप की मांग

राज्यसभा में उठा ईपीएस पेंशन बढ़ाने का मुद्दा, सरकार से हस्तक्षेप की मांग

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना- ईपीएस -95 की पेंशन बढ़ाने का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में उठा और इसमें सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इलावरम करीम और द्रविड़ मुनेत्र कषगम एम षणमुगम ने सदन में ' सभापति की अनुमति से उठाए जाने वाले मुद्दे' के अंतर्गत ईपीएस-95 पेंशन बढ़ाने का मुद्दा उठाया।

ये भी पढ़ें- Gujarat Assembly Election Result 2022: गुजरात में फिर खिला कमल, BJP की बंपर जीत, 12 दिसंबर को फिर शपथ लेंगे CM भूपेंद्र

इलावरम करीम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस-95 पेंशन योजना में व्यवस्था दी है। सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जिससे पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिल सके।

षणमुगम ने कहा कि ईपीएस पेंशन के लिए कोशियारी समिति की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में ईपीएस पेंशन धारियों को न्यूनतम 3000 रुपए प्रति माह पेंशन में डीए और महंगाई भत्ता जोड़ने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि ईपीएस पेंशन भोगी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं इसलिए उन्हें निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में ईपीएस पेंशन भोगी दयनीय जीवन जी रहे हैं। उन्हें मात्र 400 रुपए की पेंशन दी जा रही है।

ये भी पढ़ें- दरभंगा जिला कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की हत्या, मचा हड़कंप

ताजा समाचार

सुलतानपुर: गृहमंत्री अमित शाह के मानहानि मामले की कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, महात्मा गांधी से जुड़ा है मामला!
हल्द्वानी: कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, उठाए कई सवाल
प्रबुद्धजन सम्मेलन : अमरोहा में सीएम योगी बोले-आपका एक वोट देश की तकदीर बदल सकता है
मुजफ्फरनगर: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो युवकों की मौत
शाहजहांपुर: किराया मांगा तो दबंग ईट भट्ठा मालिक ने खड़ा करा लिया ट्रैक्टर और गारा बनाने वाली मशीन
कानून-व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने जताई चिंता, कहा- यूपी‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है