नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अलीपुर अग्निकांड के पीड़ित परिजनों से शुक्रवार को मुलाकात की और मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और गंभीर से रूप से घायलों को दो -दो लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। श्री केजरीवाल आज घटना स्थल पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करके हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

उन्होंने इस भीषण घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा ,“ गुरुवार की शाम अलीपुर इलाके में स्थित इस फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग लगने से फैक्ट्री में रखा केमिकल नालियों में बहने लगा। इस वजह से आसपास की कई दुकानों और घरों में भी आग लग गई। इस घटना में झुलसने से 11 लोगों की मौत हुई है और चार लोग घायल हुए हैं। सभी पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।’’

उन्होंने कहा ,“ इस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन सभी के परिवारिजनों को दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 रुपए की अनुग्रह राशि इसके अलावा जो लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, उनकों को दो-दो लाख रुपए और मामूली रूप से झुलसे लोगों को 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे।” उन्होंने कहा कि इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं जबकि दो लोग मामूली रूप से झुलसे हैं।

साथ ही, इस आग की चपेट में आने से आसपास की जो दुकानें और मकान जल गए हैं, उसके नुकसान का आकलन किया जाएगा और नीति के अनुसार उनको मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में जांच का आदेश दिया गया है।

रिहायशी इलाक़े में पेंट फ़ैक्ट्री कैसे चल रही थी, इसकी जांच के आदेश दिये गये हैं। लोगों ने शिकायत की कि दमकल देरी से पहुंचा। इसकी भी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

ये भी पढ़ें - अधीर रंजन चौधरी को संदेशखालि जाने से पुलिस ने रोका, बैठे धरने पर बोले- नफरत की रानी खेल रहीं हैं आग से  

कोलकाता। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में संदेशखालि जा रही पार्टी की रैली को पुलिस ने कथित तौर पर रोक दिया। जिस पर वह वहीं धरने पर बैठ गए और कहे कि नफरत की रानी खेल रही है आग से।

अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को सवाल किया कि क्यों राजनीतिक पार्टियों को संदेशखालि जाने से रोका जा रहा है, जहां पर पिछले कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के कथित उत्पीड़न के खिलाफ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही हैं।

चौधरी के नेतृत्व में उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि जा रही कांग्रेस की रैली को पुलिस ने शुरु में सरबेरिया में रोका और दोबारा उसे रामपुर में रोका। चौधरी ने सवाल किया, ‘‘क्यों विपक्षी पार्टियों को संदेशखालि में दाखिल होने से रोका जा रहा है? राज्य सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? क्यों वे मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? ’’

पुलिस ने भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए कांग्रेस की टीम को संदेशखालि जाने की अनुमति नहीं दी। रामपुर गांव में रोके जाने के बाद चौधरी और कांग्रेस कार्यकर्ता धरना पर बैठ गए। इस बीच, संदेशखालि में प्रदर्शन शुक्रवार को लगातार आठवें दिन भी जारी है।

प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं जो तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही हैं। इन महिलाओं ने शेख और उसके साथियों पर जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

ये भी पढ़ें - युवा कांग्रेस ने बैंक खातों पर रोक के खिलाफ किया प्रदर्शन, दावा- आयकर विभाग ने उसके प्रमुख बैंक खाते को किया फ्रीज

नई दिल्ली। भारतीय युवा कांग्रेस ने खुद के और कांग्रेस के बैंक खाते आयकर विभाग द्वारा फ्रीज किए जाने के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि आयकर विभाग ने उसके प्रमुख बैंक खाते फ्रीज कर दिए। हालांकि बाद में आयकर अपीलीय अधिकरण ने अगले सप्ताह सुनवाई होने तक उसके खातों पर से रोक हटा दी।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. की अध्यक्षता में संगठन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने यहां प्रदर्शन किया। श्रीनिवास ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री गुस्से में हैं।

इसी वजह से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को चुनाव से ठीक पहले सील कर दिया गया।’’ उन्होंने दावा किया कि आयकर विभाग को भाजपा के खाते सील करने चाहिए क्योंकि उसे ‘असंवैधानिक’ चुनावी बॉन्ड के जरिये हजारों करोड़ रुपये मिले हैं।

ये भी पढ़ें - दिल्ली विधानसभा: BJP के सात विधायकों को बजट सत्र से किया गया निलंबित, LG के अभिभाषण में डाल रहे थे बाधा 

नई दिल्ली। उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने को लेकर भाजपा के सात विधायकों को शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कई बार व्यवधान डाला था क्योंकि वे अरविंद केजरीवाल सरकार को निशाना बनाना चाहते थे।

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने व्यवधान का मामला विशेषाधिकार समिति को भी भेज दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दिलीप पांडे ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। पांडे ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को योजनाबद्ध तरीके से उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित किया, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची।

उन्होंने कहा, “यह अभूतपूर्व और दुर्भाग्यपूर्ण था।” उन्होंने नियम पुस्तिका पढ़ते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों के आचरण से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विधानसभाध्यक्ष गोयल ने पांडे के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की बात कही। समिति की रिपोर्ट आने तक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को छोड़कर भाजपा के सात सदस्यों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया।

इसके बाद गोयल ने सात विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता को सदन के कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा। नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। गोयल ने बृहस्पतिवार को बजट सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान बार-बार बाधा पहुंचाने के लिए भाजपा विधायकों को मार्शल के माध्यम से सदन से बाहर भेज दिया था।

विधानसभा के अधिकारियों ने बताया था कि सक्सेना ने जब अपना अभिभाषण शुरू किया और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया तो भाजपा विधायक व पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के वित्तपोषण का मुद्दा उठाते हुए उन्हें रोक दिया।

भाजपा के अन्य विधायकों ने अभिभाषण के दौरान पानी की कमी, आयुष्मान भारत योजना को लागू न करने, अस्पतालों की खराब स्थिति और बिजली दरों को लेकर अभिभाषण में बाधा पहुंचाई।

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कतर की जेल से भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों की रिहाई के मामले में केंद्र सरकार के प्रयासों की शुक्रवार को सराहना की। विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि यह खुशी और गर्व की बात है कि उनमें से सात सुरक्षित भारत लौट आए हैं।

कतर ने पिछले साल अक्टूबर में सुनाई गई मौत की सजा को अलग-अलग अवधि के कारावास में बदलने के 46 दिन बाद भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को जेल से रिहा कर दिया है। उनमें से सात सोमवार तड़के स्वदेश लौट आए। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने भारत सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए एक संदेश पढ़ा।

उन्होंने कहा, “भारत की केंद्र सरकार के प्रयासों से, भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों में से सात सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। उन्हें पहले कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।” गोयल ने कहा, ''मैं अपनी और सदन की ओर से भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं और आठवें कर्मी की सुरक्षित वापसी की कामना करता हूं।’’

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि भारत अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए भारतीयों की रिहाई और स्वदेश वापसी के कतर के अमीर के फैसले की सराहना करता है।

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मुंबई। मुंबई हवाई अड्डे पर एअर इंडिया के 80 वर्षीय यात्री ने व्हीलचेयर के लिए अनुरोध किया लेकिन व्हीलचेयर की भारी मांग के कारण इंतजार करने के लिए कहे जाने पर व्यक्ति ने पैदल ही चलने का फैसला किया। हालांकि आव्रजन प्रक्रिया के दौरान गिरने से उसकी मौत हो गई। यह घटना 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से एअर इंडिया की उड़ान से यात्री के उतरने के बाद हवाई अड्डे पर हुई। एयरलाइन के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि यात्री की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी।

एअर इंडिया ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि व्हीलचेयर की भारी मांग के कारण उसने यात्री से एयरलाइन स्टाफ-सहायता वाली व्हीलचेयर की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया था लेकिन व्यक्ति ने व्हीलचेयर पर बैठीं अपनी पत्नी के साथ पैदल चलने का विकल्प चुना। एयरलाइन ने कहा, ‘‘एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले हमारे यात्रियों में से एक अपनी पत्नी के साथ आव्रजन प्रक्रिया पूरी करने के दौरान बीमार पड़ गए। उनकी पत्नी व्हीलचेयर पर थीं।’

’ एयरलाइन ने कहा कि बीमार पड़ने के बाद व्यक्ति का उपचार कर रहे हवाई अड्डे के चिकित्सक की सलाह के अनुसार यात्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एअर इंडिया के अनुसार वह शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है और आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

एयरलाइन ने कहा कि व्हीलचेयर की पूर्व-बुकिंग करने वाले सभी यात्रियों को व्हीलचेयर सहायता प्रदान करने के बारे में उसकी स्पष्ट निर्धारित नीति है। घटना पर मुंबई हवाई अड्डे के संचालक एमआईएएल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है।

ये भी पढ़ें - IHMCL ने Paytm Payments Bank को ‘फास्टैग’ जारी करने वाले अधिकृत बैंकों की सूची से हटाया

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टोल संग्रहण इकाई भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) ने राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को परेशानी से बचने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा 32 अधिकृत बैंकों से ‘फास्टैग’ सेवाएं लेने की सलाह दी है।

आईएचएमसीएल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए लिखा अपना ‘फास्टैग’ 32 अधिकृत बैंकों से खरीदें। इन 32 अधिकृत बैंकों में एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक शामिल हैं।

एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि भारत में आठ करोड़ से अधिक ‘फास्टैग’ उपयोगकर्ता हैं और पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबीएल) की बाजार हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत है। इससे पहले, आईएचएमसीएल ने 19 जनवरी 2024 को लिखे एक पत्र में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ‘फास्टैग’ जारी करने से रोक दिया था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम की इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट व फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का 31 जनवरी को निर्देश दिया था। हालांकि, कोई भी ब्याज, ‘कैशबैक’ या ‘रिफंड’ ग्राहकों के खातों में किसी भी समय वापस जमा किया जा सकता है।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा था कि निर्देश लगातार निरंतर गैर-अनुपालन के बाद दिए गए। आईएचएमसीएल ने कहा कि वह ‘फास्टैग’ उपयोगकर्ताओं को आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत नवीनतम ‘फास्टैग’ केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, त्रिशूर जिला सहकारी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सारस्वत बैंक, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, करूर व्यास्य बैंक, जेएंडके बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फिनो बैंक, इक्विटेबल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कॉसमॉस बैंक, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक,

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सिस बैंक ‘फास्टैग’ सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत अन्य बैंक हैं। रेडियो फ़्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) प्रौद्योगिकी से लैस ‘फास्टैग’, उपयोगकर्ताओं को सीधे लिंक किए गए बैंक खातों से राजमार्ग टोल शुल्क का भुगतान करने की सेवा प्रदान करता है।

ये भी पढ़ें - कांग्रेस का दावा- आयकर रिटर्न का आधार बनाकर हमारे बैंक खाते किए गए फ्रीज 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिनों पहले वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उसके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया तथा उससे 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग की गई है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने यह भी कहा कि पार्टी की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस के खातों पर भी रोक लगाई गई है।

कांग्रेस का कहना है कि अब तक कुल नौ खाते फ्रीज किए गए हैं। आयकर विभाग की तरफ से फिलहाल कांग्रेस के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। माकन ने संवाददाताओं से कहा, "यह जानकर आप लोगों को आश्चर्य और दुख होगा कि भारत में लोकतंत्र पर पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई है। हम लोगों को परसों (14 फरवरी) यह जानकारी मिली कि हम जो चेक जारी कर रहे हैं, बैंक उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

जब हम लोगों ने आगे छानबीन की तब पता चला कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।" उन्होंने दावा किया कि यह कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज नहीं हुए हैं, बल्कि देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। माकन ने सवाल किया, "लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने में जब सिर्फ दो हफ्ते रह गए हैं तो ऐसे समय में कांग्रेस के खाते फ्रीज करके सरकार क्या दिखाना चाहती है?’’

माकन ने कहा, "कल शाम भारतीय युवा कांग्रेस के खाते भी फ्रीज कर दिए गए।" कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने कहा कि 2018-19 के आयकर रिटर्न के आधार पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है।

माकन ने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर आयकर अपीलीय अधिकरण का रुख किया है और उम्मीद है कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा करेगी। उन्होंने दावा किया कि अगर किसी के खाते सील होने चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए क्योंकि उन्होंने 'असंवैधानिक' चुनावी बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट जगत से पैसे लिए हैं।

ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर तत्काल सुनवाई पर करेगा विचार 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के रूप में मान्यता देने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली शरद पवार की याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के हालिया आदेश के मद्देनजर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है।

नार्वेकर ने कहा था कि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट ही असली राकांपा है और संविधान में दलबदल विरोधी प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने छह फरवरी को घोषणा की थी कि अजित पवार गुट ही असली राकांपा है और समूह को पार्टी का ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया था।

याचिका को 19 फरवरी को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए सिंघवी ने कहा, “अब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर शरद पवार समूह पार्टी व्हिप के अधीन होगा... हमारा मामला उद्धव ठाकरे से भी बदतर है क्योंकि हमें कोई वैकल्पिक चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया गया है।” प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा, “मैं अभी देखूंगा।”

यह याचिका शरद पवार ने अपनी निजी हैसियत से वकील अभिषेक जेबराज के माध्यम से सोमवार शाम को दायर की थी। उनसे पहले अजित पवार गुट ने वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दायर की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर शरद पवार समूह शीर्ष अदालत में जाता है तो उसके पक्ष में कोई एकपक्षीय आदेश पारित न किया जाए।

ये भी पढ़ें - श्रीनगर: MLA हॉस्टल में आग, आवासीय क्वार्टर की इमारत हुई क्षतिग्रस्त 

जयपुर,। बीकानेर जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में गुजरात के दो दंपतियों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि हादसा नोखा थाना क्षेत्र में अमृतसर-जामनगर राजमार्ग पर उस समय हुआ जब एक वाहन (स्कॉर्पियो) आगे चल रहे वाहन में जा टकराया। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार पांच लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान गुजरात के डॉ. प्रतीक, उनकी पत्नी हेतल, गुजरात में ही नर्सिंग अधिकारी पूजा व उनके पति कर्ण के रूप में हुई है। इसके अलावा, हादसे में प्रतीक-हेतल की डेढ़ साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारी के अनुसार, ये सभी लोग कश्मीर से गुजरात के कच्छ लौट रहे थे तभी सुबह लगभग चार बजे यह हादसा हुआ। पीड़ितों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें - श्रीनगर: MLA हॉस्टल में आग, आवासीय क्वार्टर की इमारत हुई क्षतिग्रस्त 

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में आग लगने से विधान सभा के सदस्यों एमएलए) के हॉस्टल में आवासीय क्वार्टर की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के अधिकारियों ने कहा कि मौलाना आज़ाद रोड पर एमएलए हॉस्टल में दो मंजिला आवासीय क्वार्टर की ऊपरी मंजिल में शुक्रवार को पूर्वाह्न लगभग 09 बजे आग लग गई, जिससे संपत्ति को भारी नुकसान हुआ।

आग की घटना में एक चिनार का पेड़ और एक लकड़ी का ढांचा भी क्षतिग्रस्त हो गया। आग पर काबू पाने के लिए पास के अग्निशमन केंद्रों से दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। 

ये भी पढ़ें - बिहार: तेजस्वी यादव सासाराम जिले से ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में हुए शामिल, दोनों नेता ‘स्पोर्ट्स यूटिलिटी’ वाहन की छत पर बैठे

सासाराम (बिहार)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ शुक्रवार को बिहार के सासाराम जिले से फिर से शुरू हुई और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल ने यहां पार्टी के जिला कार्यालय से सुबह यात्रा शुरू की और इस यात्रा के शाम को कैमूर जिले के मोहनिया के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की उम्मीद है।

यादव और राहुल एक ‘स्पोर्ट्स यूटिलिटी’ वाहन की छत पर बैठे थे और वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। दोनों नेताओं ने शहर की मुख्य सड़क पर एकत्रित भीड़ की ओर हाथ हिला कर उनका अभिवादन किया। यात्रा को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। विपक्षी ‘महागठबंधन’ के दोनों नेता दोपहर करीब तीन बजे कैमूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

इससे पहले बृहस्पतिवार को राहुल ने बिहार के औरंगाबाद जिले में एक रैली को संबोधित किया और प्रदर्शनकारी किसानों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने किसानों की तुलना उन सैनिकों से की, जो देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लड़ते हैं। कांग्रेस नेता फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून और ऋण माफी सहित अपनी मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च का जिक्र कर रहे थे।

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