लखनऊ, अमृत विचार। फिरोजाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी और चंदौली जिला प्रशासन को ई-मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दिये जाने के मामले की जांच यूपी एटीएस को सौंपी गयी है।

राम मंदिर समेत यूपी के चार जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों में बम रखे जाने का दावा करने वाले ई-मेल के बाद सुरक्षा एजेन्सियां सर्तक हो गयी हैं। धमकी मिलने के बाद संबंधित कार्यालयों की गहन तलाशी के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारियों ने कहा कि भेजे गए धमकी भरे ई-मेल झूठे साबित हुए। इस मामले की जांच एटीएस को सौंपी गयी है। सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारी ई-मेल के स्रोत का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

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लखनऊ, अमृत विचार। लखनऊ विश्वविद्यालय के दो छात्रों को नोटिस जारी कर आईटी चौराहे पर हिंसा, बवाल करने का कारण पूछा गया है। बलिया जिले के छात्र अक्षत पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस कुलानुशासक की ओर से जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि थाना हसनगंज में दर्ज एफआईआर के अनुसार आप पर आईटी चौराहे पर अपने साथियों के साथ लाठी, डंडा और धारदार हथियार से मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। जिसके कारण विश्वविद्यालय में भय और आतंक का माहौल कायम हो गया और विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंची है। 

कुलानुशासक कार्यालय के पत्र में छात्र को हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति के होने का आरोप लगाया गया है। इसी तरह लखनऊ निवासी आयुष शर्मा को भी कुलानुशासक कार्यालय की ओर से पत्र जारी किया गया है। दोनों छात्रों के कृत्य को आपराधिक और हिंसक प्रवृत्ति का मानते हुए दो कार्यदिवसों में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है अन्यथा अग्रिम कार्रवाई विश्वविद्यालय करेगा।

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुए महसूस किया कि सिवाय पदेन सदस्यों के, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। 

पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किए गए अनुरोध पर गुरुवार को भी मामले पर विचार करने का फैसला किया। न्यायमूर्ति खन्ना ने आज की सुनवाई के अंत में वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों भड़की हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, ''एक बात बहुत परेशान करने वाली है कि हिंसा हो रही है। अगर मामला यहां लंबित है तो ऐसा नहीं होना चाहिए।'' 

शीर्ष अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, ए एम सिंघवी और सी यू सिंह याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें दीं। पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 100 से अधिक याचिकाओं पर दो घंटे की लंबी सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से जवाब मांगने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन फिलहाल कानून के संचालन पर किसी भी रोक पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय अदालत ने समानता को संतुलित करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा। 

शीर्ष अदालत ने मेहता से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में कई सवाल किए। पीठ ने दोहराया कि संविधान का अनुच्छेद 26 वक्फ को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अधिनियमन पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन कुछ प्रावधानों और उनके व्यापक निहितार्थों के बारे में संदेह व्यक्त किया। याचिकाओं में उठाई गई प्रमुख चिंताओं में से एक सार्वजनिक ट्रस्टों को वक्फ के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना था, जिनमें से कुछ एक सदी या उससे भी पुराने हैं। 

पीठ की ओर से मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने जोर देकर कहा, ''आप 100 साल के अतीत को फिर से नहीं लिख सकते हैं।'' उन्होंने लंबे समय से स्थापित ट्रस्टों को पूर्वव्यापी रूप से वक्फ नियंत्रण में लाने के प्रयासों के खिलाफ भी चेतावनी दी। मेहता ने समावेशिता पर जोर देते हुए जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार के रुख का बचाव किया: ''दो सदस्य महिलाएं होंगी। यह समावेशी हो गया है।'' 

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य, पदेन सदस्यों को छोड़कर, मुस्लिम होने चाहिए, जिस पर पीठ के साथ तीखी बहस हुई। अदालत ने मामले के लंबित रहने के दौरान यथास्थिति बनाए रखने और अपरिवर्तनीय परिवर्तनों को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तत्वों के साथ एक अंतरिम आदेश प्रस्तावित किया कि वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द नहीं की जाएगी। 

न्यायालयों द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्ति, चाहे वह विलेख द्वारा हो या दीर्घकालिक उपयोग द्वारा, को अवर्गीकृत नहीं किया जाएगा। पीठ ने यह भी प्रस्ताव दिया कि यह खंड लागू नहीं किया जाएगा कि कलेक्टर द्वारा यह जांच किए जाने के दौरान कि क्या यह सरकारी भूमि है, किसी संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति कुमार ने मेहता से बोर्ड की सदस्यता को केवल मुसलमानों तक सीमित रखने के तर्क पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ''धारा (सी) में यह नहीं कहा गया है कि केवल दो गैर-मुस्लिमों को ही नियुक्त किया जा सकता है।'' 

मेहता ने जवाब दिया कि केंद्र हलफनामे के माध्यम से मामले को स्पष्ट करेगा और कहा, ''यह नए बोर्डों के लिए है। मौजूदा बोर्ड अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।'' मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने धार्मिक समावेशिता पर भी मेहता से सवाल किया: ''क्या आप कह रहे हैं कि अब हिंदू बंदोबस्ती बोर्डों में मुसलमानों को भी नियुक्त किया जा सकता है, खुलकर कहें।'' मेहता ने कहा, ''तो यह पीठ मामले की सुनवाई नहीं कर सकती'' जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''जब हम यहां बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं।'' 

सुनवाई के दौरान में पीठ ने सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियमों द्वारा शासित संपत्तियों पर वक्फ का दर्जा पूर्वव्यापी रूप से लागू करने पर सवाल उठाया। सिब्बल ने ऐतिहासिक रूप से एक कार्यशील केंद्रीय वक्फ परिषद की अनुपस्थिति पर जोर दिया, जबकि मेहता ने ट्रस्टों और वक्फों के सह-अस्तित्व का समर्थन करने वाले हैदराबाद निजाम युग के एक सहित पिछले निर्णयों का हवाला दिया। 

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश अपनी बात पर अड़े रहे: ''अगर 200 साल पहले एक सार्वजनिक ट्रस्ट को वक्फ घोषित किया गया था, तो अब वक्फ बोर्ड द्वारा इसे कैसे वापस लिया जा सकता है या उलट दिया जा सकता है।'' यह मामला गुरुवार दोपहर दो बजे जारी रहेगा जिसमें बेंच द्वारा अंतरिम निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। शीर्ष अदालत के समक्ष बहस की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की।

उन्होंने अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान मुस्लिम आस्था के आवश्यक और अभिन्न पहलुओं में हस्तक्षेप करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संशोधित प्रावधानों में "कानून के अनुसार" वाक्यांश आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को कमजोर करता है और विधायी अतिक्रमण के लिए द्वार खोलता है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुनौतियों को बिंदुवार प्रस्तुत किया जाए। 

इस पर सिब्बल ने धारा 3(आर) के प्रावधान को चुनौती देकर शुरुआत की, ''यह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को तब तक बने रहने की अनुमति देता है जब तक कि विवाद न हो या सरकार द्वारा दावा न किया जाए।'' इसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि यह वक्फ के सार को कमजोर करता है। धारा 3ए(2): यह प्रावधान जो वक्फ-अल-औलाद और महिलाओं को विरासत से संबंधित है, सिब्बल ने सवाल किया - ''इस्लामिक विरासत में हस्तक्षेप करने वाला राज्य कौन है जो केवल मृत्यु के बाद प्रभावी होता है'' 

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हिंदू समुदायों के लिए समान कानून मौजूद हैं, और अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों पर लागू होता है। फिर सिब्बल ने धारा 3सी को भी चुनौती दी: अधिनियम के लागू होने के बाद सरकार द्वारा पहचानी गई संपत्तियों को अब वक्फ नहीं माना जाएगा।

धारा 3सी(2): सरकार को बिना किसी निर्धारित समयसीमा के ऐसी संपत्तियों को एकतरफा घोषित करने की अनुमति देता है, जिसे उन्होंने असंवैधानिक बताया। संरक्षित स्मारकों पर प्रावधान: उन्होंने तर्क दिया कि वक्फ संपत्तियों को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें बाद में प्राचीन स्मारक घोषित कर दिया गया है। इस पर न्यायमूर्ति खन्ना पीठ की ओर से टिप्पणी की कि स्मारक का दर्जा दिए जाने से पहले घोषित किए जाने पर वक्फ का दर्जा बरकरार रहेगा। 

इसके अलावा सिब्बल ने धारा 3ई पर निशाना साधते हुए तर्क दिया कि अधिनियम में प्रशासनिक संदर्भ में मुसलमानों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अनुचित रूप से सूचीबद्ध किया गया है और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना की आलोचना की।

उन्होंने इसकी तुलना हिंदू और सिख बंदोबस्त से की और कहा कि उनकी संबंधित परिषदों में सभी नामांकित व्यक्ति अपने-अपने धर्मों से हैं। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि धार्मिक अधिकारों को संपत्ति के मुद्दों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, "संपत्तियां धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं; केवल प्रशासन में धार्मिक आयाम हो सकते हैं।" 

सिब्बल ने तर्क देते हुए कहा कि धारा 9 कथित रूप से मुस्लिम सदस्यता को अनुपातहीन रूप से प्रतिबंधित करती है। धारा 14 को नामांकन के माध्यम से वक्फ बोर्डों के पूर्ण अधिग्रहण की अनुमति देने के रूप में देखा जाता है। धारा 36 औपचारिक पंजीकरण के बिना उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अनुमति देने का बचाव किया गया। 

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की, ''हमें बताया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय भी वक्फ भूमि पर हो सकता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उपयोगकर्ता-आधारित वक्फ अमान्य है, लेकिन चिंताएँ वास्तविक हैं।'' सिंघवी ने अयोध्या फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को ऐतिहासिक रूप से मान्यता दी गई थी, और सवाल किया कि क्या संसद अब धारा 2(आर)(आई) के तहत इसके आधारभूत आधार को हटा सकती है। 

याचिका दाखिल करने वालों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज कुमार झा, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा,आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान, सपा सांसद ज़िया उर रहमान शामिल हैं।

इनके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, डीएमके पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वायएसआरसी पार्टी, समस्त केरल जमीयत उलेमा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया और एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स समेत कई संगठनों और लोगों की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं। 

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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असफल अंतरंग संबंधों के परिणामस्वरूप आपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाने की एक उभरती प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान मामला एक व्यापक सामाजिक बदलाव को दर्शाता है, जहाँ अंतरंग संबंधों से जुड़ी पवित्रता और गंभीरता में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।

क्षणिक और अप्रतिबद्ध संबंध, जो अक्सर अपनी इच्छा से बनते और टूटते हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में गंभीर सवाल उठाते हैं। आजकल यह प्रचलन बन गया है कि असफल अंतरंग संबंधों के कारण दंडात्मक कानूनों के माध्यम से व्यक्तिगत मतभेद और भावनात्मक कलह को आपराधिक रंग दिया जा रहा है। 

उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की एकलपीठ ने एक 25 वर्षीय महिला द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन महिला थाना, बांदा में दर्ज मामले में 42 वर्षीय आरोपी अरुण कुमार मिश्रा को जमानत देते हुए की। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि मौजूदा प्राथमिकी किसी आपराधिक गलती की वास्तविक शिकायत के बजाय असफल रिश्ते के 'भावनात्मक परिणाम' से उत्पन्न प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि प्राथमिकी आवेदक और पीड़िता के बीच संबंध खराब होने के बाद दर्ज की गई है और यह न्याय की वास्तविक खोज के बजाय प्रतिशोधी मंशा का संकेत है।  

मामले के अनुसार पीड़िता दिल्ली में एक निजी बैंक में काम करने के दौरान आरोपी के संपर्क में आई। आरोपी ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा कर उसके साथ जान पहचान बढ़ाई। जनवरी 2024 में आरोपी ने पीड़िता की कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया।

बाद में पीड़िता को पता चला कि पहले भी तीन महिलाओं के साथ विवाह कर चुका है और उन सब से उसे एक बच्चा भी है। हालांकि याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता याची के साथ सहमति से संबंध में थी और एफआईआर दर्ज कराने में 6 महीने की देरी हुई थी, जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। अतः कोर्ट ने पीड़िता के सुशिक्षित होने को ध्यान में रखते हुए याची को जमानत दे दी।

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नई दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के रोमांचक मुकाबले में बुधवार को यहां राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हराकर जीत की राह पर वापसी की। लगातार चार जीत के साथ शुरुआत करने वाले दिल्ली कैपिटल्स ने अपने घरेलू मैदान अरूण जेटली स्टेडियम में पिछला मैच गंवाया था लेकिन बुधवार को जीत हासिल की।

टीम अब छह मैच में 10 अंक के साथ दोबारा शीर्ष पर पहुंच गई है। रॉयल्स की टीम चार अंक के साथ आठवें स्थान पर है। सुपर ओवर में रॉयल्स के लिए शिमरोन हेटमायर (06) और रियान पराग (04) बल्लेबाजी के लिए उतरे जबकि गेंद मिचेल स्टार्क ने थामी। हेटमायर और पराग ने चौके मारे लेकिन पराग फ्री हिट पर रन आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल (00) भी इसके बाद रन आउट हुए जिससे दिल्ली को 12 रन का लक्ष्य मिला।

दिल्ली की ओर से लोकेश राहुल (नाबाद 07) और ट्रिस्टन स्टब्स (नाबाद 06) बल्लेबाजी के लिए उतरे जबकि रॉयल्स ने गेंद संदीप शर्मा को थमाई। राहुल ने पहली गेंद पर दो रन लिए और फिर अगली गेंद पर चौका मारा। स्टब्स ने चौथी गेंद पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई।

इससे पहले दिल्ली के 189 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स की टीम नितीश राणा (51 रन, 28 गेंद, छह चौके, दो छक्के) और यशस्वी जायसवाल (51 रन, 37 गेंद, चार छक्के, तीन चौके) के अर्धशतक के बावजूद चार विकेट पर 188 रन ही बना सकी। रॉयल्स की टीम एक समय 14वें ओवर में एक विकेट पर 112 रन बनाकर काफी मजबूत स्थिति में थी लेकिन दिल्ली की टीम स्टार्क (36 रन पर एक विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से वापसी करने में सफल रही। दिल्ली ने पांच विकेट पर 188 रन बनाए थे। मेजबान टीम की ओर सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने सर्वाधिक 49 रन बनाए। उन्होंने लोकेश राहुल (38) के साथ तीसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की।

कप्तान अक्षर पटेल ने अंत में 14 गेंद में चार चौकों और दो छक्कों से 34 जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 18 गेंद में दो चौकों और इतने ही छक्कों से नाबाद 34 रन की पारी खेलकर टीम का स्कोर 190 रन के करीब पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे रॉयल्स को जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन (31) ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 63 रन जोड़कर शानदार शुरुआत दिलाई। जायसवाल ने मुकेश कुमार पर छक्का जड़ने के बाद मिचेल स्टार्क की लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का भी मारा।

सैमसन ने मुकेश पर दो छक्कों के बाद विपराज निगम का स्वागत लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ किया। सैमसन इस बीच भाग्यशाली भी रहे जब मोहित शर्मा की गेंद पर आशुतोष शर्मा ने उनका आसान कैच टपका दिया। सैमसन को हालांकि इसके बाद चोटिल होने के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटना पड़ा। अक्षर ने रियान पराग (08) को बोल्ड करके पांचवें मैच में मौजूदा सत्र का अपना पहला विकेट हासिल किया। जायसवाल ने कुलदीप यादव और ट्रिस्टन स्टब्स का स्वागत छक्कों के साथ किया।

वह हालांकि 45 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब कुलदीप की गेंद पर मोहित बाउंड्री पर उनका कैच लपकने में नाकाम रहे। नितीश राणा ने मोहित की गेंद पर एक रन के साथ 12वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया जबकि इसी ओवर में जायसवाल ने भी एक रन के साथ 34 गेंद में अर्धशतक जड़ा। हालांकि रन गति बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा था और इसी कोशिश में जायसवाल ने कुलदीप की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पर स्टार्क को कैच थमा दिया। रॉयल्स को अंतिम छह ओवर में जीत के लिए 73 रन की दरकार थी।

नितीश ने अक्षर की गेंद को लॉन्ग ऑफ पर हवा में खेला लेकिन स्टब्स कैच लपकने में नाकाम रहे और गेंद छह रन के लिए चली गई। उन्होंने इसी ओवर में दो चौके भी मारे। नितीश ने अगले ओवर में कुलदीप की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा। ध्रुव जुरेल (26) ने मोहित पर छक्के के साथ 18वें ओवर में टीम के 150 रन पूरे किए जबकि नितीश ने इसी ओवर में चौक के साथ 26 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

रॉयल्स को अंतिम तीन ओवर में जीत के लिए 31 रन की जरूरत थी। स्टार्क ने नितीश को पगबधा करके दिल्ली को वापसी दिलाने की कोशिश की। ओवर में सिर्फ आठ रन बने। जुरेल ने अगले ओवर में मोहित पर छक्के से 14 रन जुटाए। रॉयल्स को स्टार्क के अंतिम ओवर में नौ रन की जरूरत थी लेकिन आठ ही रन बने जिससे मैच सुपर ओवर में खिंचा। इससे पहले सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जिसके बाद दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही।

जैक फ्रेजर मैकगर्क (09) ने जोफ्रा आर्चर पर लगातार दो चौकों के साथ शुरुआत की लेकिन इसी तेज गेंदबाज के अगले ओवर में गेंद को हवा में लहराकर यशस्वी जायसवाल को आसान कैच दे बैठे। मुंबई इंडियन्स के खिलाफ पिछले मैच में अर्धशतक जड़ने वाले करूण नायर खाता खोले बिना रन आउट हो गए। पोरेल ने दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे को निशाना बनाते हुए उनके ओवर में चार चौकों और एक छक्के से 23 रन बटोरे।

दिल्ली ने पावर प्ले में दो विकेट पर 46 रन बनाए। अच्छी फॉर्म में चल रहे राहुल ने देशपांडे पर छक्के के साथ सातवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया। गेंद के थोड़ा पुराना होने के बाद बल्लेबाजों को रन बनाने में थोड़ी परेशानी हुई जिससे बीच में ओवरों में गेंदबाजों ने रन गति पर अंकुश लगाया। राहुल ने तीक्षणा पर लॉन्ग ऑफ पर छक्के से पोरेल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की।

रन गति बढ़ाने का दबाव बल्लेबाजों पर दिख रहा था और आर्चर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में राहुल ने डीप मिडविकेट पर शिमरोन हेटमायर को कैच थमा दिया। उन्होंने 32 गेंद की अपनी पारी में दो छक्के और इतने ही चौके मारे। पोरेल आर्चर की बाउंसर पर भाग्यशाली रहे जब गेंद उनके बल्ला का किनारा लेकर विकेटकीपर सैमसन के हाथों में पहुंची लेकिन किसी ने अपील नहीं की। स्टब्स ने हसरंगा पर छक्के के साथ 14वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया लेकिन पोरेल इसी ओवर में लॉन्ग ऑफ पर रियान पराग के हाथों लपके गए। पोरेल ने 37 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का मारा।

अक्षर ने हसरंगा की लगातार गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के के साथ रन गति में इजाफा किया। स्टब्स इसी ओवर में भाग्यशाली रहे जब लॉन्ग ऑफ पर पराग ने उनका कैच टपका दिया। अक्षर ने अगले ओवर में तीक्षणा पर भी एक छक्का और दो चौके मारे लेकिन इसी स्पिनर की गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर ध्रुव जुरेल को कैच दे बैठे। स्टब्स ने 19वें ओवर में आर्चर पर दो चौके मारे जबकि आशुतोष शर्मा (नाबाद 15) ने भी गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए।

संदीप ने अंतिम ओवर में लगातार तीन वाइड और एक नोबॉल फेंकी जिसमें फ्री हिट पर स्टब्स ने चौका मारा और फिर अगली फुलटॉस पर छक्का जड़ा। आर्चर सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 32 रन देकर दो विकेट चटकाए। हसरंगा (38 रन पर एक विकेट) और तीक्षणा (40 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया। 

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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कारोबारी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े कथित धनशोधन मामले में उनसे लगातार दूसरे दिन करीब पांच घंटे पूछताछ की।

एजेंसी ने उन्हें बृहस्पतिवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। वाड्रा ने ईडी की कार्रवाई को ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ करार दिया और दावा किया कि देश के लोग अब ‘‘जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं करते हैं।’’ वह पूर्वाह्न करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी थीं, जो केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद हैं। रॉबर्ट वाड्रा के ईडी कार्यालय के अंदर जाने से पहले दोनों गले मिले।

प्रियंका गांधी इस दौरान एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित एजेंसी के कार्यालय ‘प्रवर्तन भवन’ के आगंतुक कक्ष में रहीं और दोपहर करीब एक बजकर 10 मिनट पर उनके पति को दोपहर के भोजन अवकाश के लिए घर जाने की अनुमति मिलने पर उनके साथ चली गईं। वाड्रा (56) दोपहर के भोजन के लिए कुछ देर के लिए घर गए और फिर पूछताछ में शामिल हुए। इसके बाद शाम छह बजे के बाद वह ईडी कार्यालय से बाहर निकले। उन्हें बृहस्पतिवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

सूत्रों ने बताया कि दो दिनों में ईडी कार्यालय में बिताए गए करीब 10 घंटों के दौरान वाड्रा से करीब एक दर्जन सवाल पूछे गए। संघीय जांच एजेंसी द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। वाड्रा ने कहा कि उन्होंने हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और ढेर सारे दस्तावेज पेश किए हैं।

रॉबर्ट वाड्रा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में दावा किया कि उन्हें गांधी परिवार का हिस्सा होने के कारण जांच एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और यदि वह भारतीय जनता पार्टी में रहते तो मापदंड अलग होता। वाड्रा के खिलाफ यह जांच हरियाणा के मानेसर-शिकोहपुर (अब गुरुग्राम में सेक्टर 83) में एक भूमि सौदे से जुड़ी है।

जांच फरवरी 2008 में हुए एक भूमि सौदे से संबंधित है, जिसमें वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी, ‘स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड’ ने गुरुग्राम के शिकोहपुर में ‘ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज’ नामक कंपनी से 7.5 करोड़ रुपये की कीमत पर 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। वाड्रा इस कंपनी में पहले निदेशक थे। उस समय हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी।

चार साल बाद सितंबर 2012 में कंपनी ने इस 3.53 एकड़ जमीन को रियल्टी कंपनी ‘डीएलएफ’ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। यह भूमि सौदा अक्टूबर 2012 में उस समय विवादों में आ गया था, जब भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अशोक खेमका ने इस सौदे को राज्य चकबंदी अधिनियम और कुछ संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताते हुए दाखिल खारिज को रद्द कर दिया था। खेमका उस समय हरियाणा के भूमि चकबंदी एवं भूमि अभिलेख महानिदेशक-सह-पंजीयन महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे। 

हरियाणा में उस वक्त विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मामले को भूमि सौदों में ‘‘भ्रष्टाचार’’ और ‘‘भाई-भतीजावाद’’ का उदाहरण बताया था, जो वाड्रा की कांग्रेस पार्टी के ‘प्रथम परिवार’ (गांधी परिवार) के साथ संबंधों की ओर इशारा करता है। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस सौदे की जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। संघीय जांच एजेंसी ने धनशोधन के दो अलग-अलग मामलों में वाड्रा से कई बार पूछताछ की है। 

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बाराबंकी, अमृत विचार। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बुधवार को जिले के आधार केंद्रों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने आधार सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जिले में कुल 270 आधार केंद्र कार्यरत हैं। इनमें डाक विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, बीएसएनएल, जन सेवा केंद्र, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, बैंक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शामिल हैं। 

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टीम घर-घर जाकर 5 साल तक के बच्चों का नया आधार बनाती है। साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा भी देती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए नया आधार मुख्य डाकघर समेत चुनिंदा पोस्ट ऑफिस में बनाया जाता है। बीएसएनएल कार्यालय, बैंक, बाल विकास परियोजना और बेसिक शिक्षा केंद्रों पर भी नया आधार बनवाया जा सकता है। जन सेवा केंद्रों पर मोबाइल नंबर, ईमेल और पता अपडेट की सुविधा उपलब्ध है। डीएम ने सभी आधार केंद्रों की सूची जिले के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने सभी विभागों को अपने केंद्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। खराब मशीनों की मरम्मत के आदेश भी दिए गए। आधार सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए सभी ब्लॉक, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में नए केंद्र खोलने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सरयू तटबंध पर चल रहे कार्यों को डीएम ने मोटरबोट से देखा  

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बुधवार को तहसील सिरौलीगौसपुर और रामसनेहीघाट क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मोटरबोट से सरयू नदी के तटबंध पर चल रहे अनुरक्षण कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित अलीनगर-रानीमऊ तटबंध का दौरा किया। यह तटबंध ग्राम सेमरी, बसंतपुर, कोठरी गोरिया और लोदेमऊ के पास है। 

निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी रामसनेहीघाट, सिरौलीगौसपुर और बाढ़ कार्य खंड के अधिकारी मौजूद रहे। वर्तमान में तीन बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें 1100 मीटर में पर्क्यूपाइन स्टड का निर्माण, 13 जीयो बैग स्टड और एक स्पर रेस्टोरेशन का कार्य शामिल है। डीएम ने इन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी ली और गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए। 

जिलाधिकारी ने कोठरी गौरिया, तेलवारी और सनांवा ग्राम पंचायत के कहारनपुरवा में हो रहे ड्रेजिंग कार्य का भी निरीक्षण किया। यह कार्य 45 मीटर चौड़ाई में 3 किलोमीटर लंबाई तक किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम सिरौलीगौसपुर प्रीति सिंह, एसडीएम न्यायिक पूजा गुप्ता, एसडीएम रामसनेहीघाट अनुराग सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को द्वारका स्थित ‘दिल्ली पब्लिक स्कूल’ को फीस के लिए छात्रों को पुस्तकालय में बंद करने और उन्हें कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देने जैसे ‘अमानवीय’ व्यवहार के लिए फटकार लगाई और कहा कि ऐसा स्कूल बंद करने के लायक है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि छात्रों के साथ उन्हें ‘वस्तु’ समझकर व्यवहार करने वाले स्कूल को बंद कर दिया जाना चाहिए। 

न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए कि छात्रों को स्कूल द्वारा ‘प्रताड़ित’ न किया जाए, जो संस्थान को केवल ‘पैसा कमाने की मशीन’ के रूप में चला रहा है। नाटकीय दृश्य के बीच कई छात्र अपनी स्कूल वर्दी में किताबों और बैग के साथ अदालती कार्यवाही के दौरान मौजूद थे। छात्रों के साथ उनके माता-पिता भी थे। 

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे चिंता है, आपने छात्रों के साथ घटिया और अमानवीय व्यवहार किया... फीस का भुगतान करने में असमर्थता स्कूल को छात्रों के साथ इस तरह के अभद्र व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं दे देती है।’’ ऐसे छात्रों के अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने ‘अनधिकृत शुल्क’ का भुगतान नहीं करने पर उनके बच्चों को परेशान किया। अदालत ने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट से स्कूल में ‘चिंताजनक स्थिति’ का पता चला है।

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अयोध्या, अमृत विचार। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले धमकी भरे मेल को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। राम मंदिर परिसर के पास घूमने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। वहीं परिसर सहित आसपास के क्षेत्र में पुलिसिंग को भी बढ़ा दिया गया है। एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे बुधवार को कमांडो के साथ राम जन्मभूमि परिसर के आसपास गश्त कर आने-जाने वालों से भी पूछताछ करते रहे।

उन्होंने बताया कि परिसर की सुरक्षा को लेकर लगातार गश्त कर क्षेत्र में चेकिंग की जा रही है। उस क्षेत्र से होकर गुजर रहे और कुछ लोग संदिग्ध स्थान पर खड़े मिले तो उनसे पूछताछ भी की गई। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलाई जा रही है। इस दौरान बैरियरों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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बाराबंकी, अमृत विचार। बेतरतीब और मनमाने विकास का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कहीं मिले। ग्राम पंचायत की अनुमति ली और न ही लोक निर्माण विभाग की, बस जेसीबी लेकर ठेकेदार पहुंचा और जिला पंचायत सदस्य के प्रस्ताव का हवाला देते हुए लंबा नाला खोद डाला। स्थानीय लोगों के सामने मुसीबत तो तब खड़ी हुई जब कुछ देर की बारिश के बाद हुए जलभराव के कारण पानी घरों में घुस गया। गुस्से से भरे लोग पूरा दिन घर का पानी निकालते रहे। सबसे मजे की बात यह है कि पीडब्ल्यूडी पहले ही यहां फोरलेन निर्माण में नाला निर्माण का प्रस्ताव भेज चुका है। 

यह मामला है ग्राम पंचायत ढकौली अंतर्गत मोहल्ला अशोकनगर का, जो देवा रोड पर सूत मिल तिराहे से जहांगीराबाद मार्ग पर बसा हुआ है। हुआ यह कि करीब एक माह पूर्व जेसीबी लेकर एक ठेकेदार मजदूरों के साथ पहुंचा और सड़क किनारे गहरा गड्ढा खुदवाना शुरू कर दिया। आमजन तब नाला निर्माण की बात सुनकर संतुष्ट हुए। लंबा नाला खुदने के बाद ठेकेदार गायब हो गया, इसी बीच मौसम बदला और बारिश हो गई। बारिश के पानी से भरे गड्ढों का गंदा पानी घरों में जा घुसा। लोग विकास के नाम पर इस मजाक से बिलबिला उठे, पूरे दिन वे लोग घरों से पानी निकालते रहे। 

बात ग्राम प्रधान अंजै मिश्रा तक पहुंची तो उन्होंने ठेकेदार जियाउद्दीन को तलब किया, उसने बताया कि जिला पंचायत सदस्य डा अवधेश वर्मा के प्रस्ताव पर स्वीकृति के बाद यह कार्य हो रहा है जबकि वह ग्राम पंचायत व लोक निर्माण विभाग की अनुमति लेने के सवाल पर बगलें झांकने लगा। ग्राम प्रधान ने पुलिस से इस मामले की लिखित शिकायत की। हड़बड़ाए ठेकेदार ने गड्ढे पाटने शुरू कर दिए, हालांकि यह कार्य भी अधूरा छोड़ दिया गया। इसी बीच पीडब्ल्यूडी विभाग के अभियंता मौके पर पहुंचे और निर्माण पर आपत्ति जताते हुए काम रुकवा दिया।

काम गलत हुआ, बननी है फोरलेन 
लोक निर्माण विभाग खंड तीन के सहायक अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि बिना अनुमति के गलत ढंग से काम किया गया। विभाग फोरलेन के निर्माण का प्रस्ताव पहले ही भेज चुका है, जिसमें दोनों ओर नाला निर्माण भी शामिल है। मौके पर काम रुकवा दिया गया है। 

ग्राम प्रधान ने पुलिस से की शिकायत
ग्राम पंचायत ढकौली के प्रधान अंजै मिश्र ने इस मामले में पुलिस से लिखित शिकायत की है। उन्होंने बताया कि डीडीसी ने प्रस्ताव किया था पर बिना ग्राम पंचायत व पीडब्ल्यूडी की अनुमति के ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया, जो गलत है। पुलिस इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।  

अनुमति लेना ठेकेदार की जिम्मेदारी
जिला पंचायत सदस्य डा अवधेश वर्मा ने माना कि उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर नाली निर्माण का प्रस्ताव किया था पर अनुमति के बिना काम शुरू करने की उन्हें जानकारी नहीं थी। पीडब्ल्यूडी ने भी काम करने से मना किया था। हालांकि यह भी कहा कि नाली निर्माण की मांग ग्राम प्रधान की ओर से की गई थी।

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गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बुधवार को कैंसर से पीड़ित एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद गोली मार आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना नंदग्राम थानाक्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की राधाकुंज सोसाइटी में पूर्वाह्न करीब 11 बजे की है। पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) राजेश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान कुलदीप त्यागी (61) के रूप में हुई है, जिसने अपनी पत्नी अंशु त्यागी (57) की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। 

उन्होंने बताया कि मौके पर अंशु बिस्तर पर और कुलदीप जमीन पर खून से लथपथ मिले। अधिकारी ने बताया कि मौके से एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा था कि कैंसर से पीड़ित होने की वजह से कुलदीप ने परिवार पर बोझ बनने के बजाय अपना जीवन खत्म करने का विकल्प चुना। नोट में लिखा था, “मैं कैंसर से पीड़ित हूं और मेरे परिवार को इस बारे में पता नहीं है। मैं अपने इलाज पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि बचना अनिश्चित है। मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा हूं क्योंकि हम हमेशा साथ रहे हैं। यह मेरा खुद का फैसला है और इसके लिए कोई और खासकर मेरे बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं।” 

अधिकारी ने बताया कि घटना के समय दंपति के दो बेटे प्रथम तल पर थे और गोली की आवाज सुनकर नीचे भागे। उन्होंने बताया कि कुलदीप और अंशु को मरियम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया था। मडराक थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी, लेकिन शादी से महज कुछ दिन पहले ही लड़की का होने वाला दूल्हा उसकी मां के साथ भाग गया था। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। काफी समय से लापता चल रहे दामाद राहुल और सास अनीता देवी आज यानि 16 अप्रैल को अचानक अलीगढ़ के दादों थाने पहुंच गए। जिसके बाद दोनों को पुलिस ने दबोच लिया। बता दें कि दोनों 6 अप्रैल को फरार हुए थे।

दरअसल, दादों थाना क्षेत्र में ही राहुल का घर स्थित है। पुलिस का कहना है कि दोनों को अब मडराक थाने ले जाया जाएगा, जहां अनीता देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। आगे की कार्रवाई के लिए उनके बयान दर्ज कराकर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

जानिए क्या है मामला?
फरार होने के बाद दुल्हन के पिता जितेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी तीन लाख रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक के आभूषण लेकर युवक के साथ भाग गई। उन्होंने कहा था कि युवक के साथ उनकी बेटी का 16 अप्रैल को विवाह था और इसके लिए यह जेवरात बनवाए गए थे। 

जितेंद्र कुमार ने कहा, "मेरी पत्नी हमारी बेटी के मंगेतर से घंटों बात करती थी, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह खत्म होगा। उसने हमें बर्बाद कर दिया है।" महिला मडराक थाना क्षेत्र के एक गांव में रहती है। युवक पड़ोसी गांव का निवासी है। युवक रविवार सुबह अपने पिता से यह कहकर घर से निकला कि "कोई भी उससे संपर्क करने की कोशिश न करे क्योंकि वह एक लंबी यात्रा पर जा रहा है।" उसके पिता ने दुल्हन के परिवार से संपर्क किया, लेकिन पाया कि युवक वहां नहीं था - और न ही युवती की मां। इसके बाद युवक के पिता ने मडराक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

बता दें कि 16 अप्रैल को राहुल की शिवानी से शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही राहुल अपनी सास को लेकर घर से भाग गया। शिवानी और उसके पिता ने इस घटना के बाद अनीता देवी से अपने सभी संबंध खत्म कर दिए हैं। उनका कहना है कि अनीता की वजह से उनकी बेइज्जती हुई है, और अब उनका उससे कोई संबंध नहीं है।

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