लखनऊः कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के लिए आवेदन करने वाले हजारों छात्रों को बड़ी राहत दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को एडमिट कार्ड जारी कर दिए, जिनमें कई छात्रों के एग्जाम सेंटर जयपुर, आगरा और अन्य दूर के शहरों से दिल्ली-एनसीआर में बदल दिए गए हैं।

29 मई को NTA द्वारा जारी किए गए शुरुआती एग्जाम सिटी और शेड्यूल के बाद दिल्ली के छात्रों ने बड़े पैमाने पर शिकायत की थी। उनकी मांग पर संज्ञान लेते हुए NTA ने सेंटर बदलने का फैसला किया है। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

शेड्यूल में भी हुआ बदलाव 
 
सेंटर बदलने के साथ-साथ परीक्षा शेड्यूल में भी संशोधन किया गया है। उदाहरण के लिए, जिन छात्रों का पहले सेंटर जयपुर था और जिन्होंने 5 विषय चुने थे, उनका शेड्यूल अब इस प्रकार हो गया है। 20 मई को 1 पेपर (9-10 बजे) होगा
, 24 मई को 3 पेपर (9-12 बजे) और 31 मई को 1 पेपर (3-4 बजे) के बीच होगा।

क्यों पड़ रहे थे दूर के सेंटर?  

NTA के अनुसार, CUET कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होती है, इसलिए इसे सीमित शहरों (लगभग 300) में ही कराया जा सकता है। इसमें छात्र कई विषयों का कॉम्बिनेशन चुनते हैं, जिससे सेंटर आवंटन में दिक्कत होती है। इस बार छात्रों को 4 शहर चुनने का विकल्प दिया गया था, फिर भी कई को पसंद के अनुसार सेंटर नहीं मिला।

अभी भी मौजूद है उम्मीद  

जिन छात्रों के सेंटर अभी भी दूर हैं, वे सेंटर बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। NTA इस पर विचार कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और आने वाले वर्षों में CUET के पैटर्न में बदलाव, खासकर हाइब्रिड मोड पर फिर से विचार करने की संभावना है।

2025 में पूरी तरह CBT मोड में हुई CUET परीक्षा में सेंटर की समस्या बार-बार उठी है। छात्रों को उम्मीद है कि अगले साल इस समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा।

लखनऊ: काउंटरपॉइंट और फ्लिपकार्ट की हालिया ‘इंडिया स्मार्टफोन इनसाइट रिपोर्ट’ में भारतीयों की स्मार्टफोन खरीदारी की बदलती पसंद सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, लोग अब फोन चुनते समय सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस और कैमरापर ध्यान दे रहे हैं।

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आज का भारतीय उपभोक्ता फोन को सिर्फ संचार का साधन नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल और पहचान का हिस्सा मानता है। 

क्या हैं मुख्य बातें

- कैमरा प्राथमिकता: 10 में से 7 भारतीय स्मार्टफोन में स्मूद और हाई-क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग (4K/8K) चाहते हैं।

- AI फीचर्स का जोर: 89% यूजर्स का कहना है कि AI फीचर्स अब उनके फोन खरीदने के फैसले को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। सबसे लोकप्रिय AI फीचर AI वॉइस असिस्टेंट है।

- डिजाइन की मांग: Gen Z, महिलाएं और टियर-2 शहरों के यूजर्स चमकदार, पतले और हल्के फोन की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं।

https://twitter.com/utsavtechie/status/2051691980984648178?s=20

कौन क्या पसंद कर रहा है?

- महिलाएं: 36% महिलाएं पतले और हल्के डिजाइन वाले फोन को प्राथमिकता दे रही हैं।

- Gen Z और मिलेनियल्स: 31% युवा कर्व्ड स्क्रीन वाले फोन पसंद करते हैं।

- प्रीमियम खरीदार: 21% यूजर्स फ्लिप और फोल्डेबल फोन की ओर रुझान दिखा रहे हैं।

- बेजेल-लेस डिजाइन: मिड-प्रीमियम खरीदारों और महिलाओं को बिना बेजेल वाले फोन ज्यादा भाते हैं।

खरीदारी का नया ट्रेंड 

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 43% लोग अब फोन EMI पर खरीदना पसंद कर रहे हैं। साथ ही, 72% यूजर्स बैटरी 20% या उससे कम होने पर परेशान हो जाते हैं।

यह सर्वे लगभग 1,000 उपभोक्ताओं पर आधारित है, जो भारतीय स्मार्टफोन मार्केट की वर्तमान तस्वीर को साफ-साफ दिखाता है।

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने पिछले साल राष्ट्रीय स्तर के एक मुक्केबाज की हत्या में कथित तौर पर शामिल 38 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुक्केबाज विकास डागर उर्फ भिंडा की हत्या के सिलसिले में आठ महीनों से अधिक समय से गिरफ्तारी से बच रहे आरोपी सुमित राणा उर्फ छोटू (38) को आदर्श नगर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, ''राणा सोनू गिरोह का सदस्य है। इस गिरोह को 'ठेकेदार गिरोह' नाम से भी जाना जाता है। बाबा हरिदास नगर थाने में 30 जुलाई, 2025 को दर्ज किये गये एक मामले में उसकी तलाश थी।'' 

पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन और नजफगढ़ के नांगली सकरावती के निवासी विकास भिंडा की 29 जुलाई, 2025 को कथित तौर पर पुरानी दुश्मनी के चलते पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस का कहना है कि बाबा हरिदास नगर इलाके में विकास पर हुए इस हमले में चार आरोपी विकास दहिया उर्फ ​​सोनू ठेकेदार, आकाश गहलोत, कृष्ण और सुमित राणा शामिल थे। पुलिस ने बताया कि सोनू ने कथित तौर पर मुक्केबाज पर गोली चलाई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। अधिकारी ने बताया, ''जांच के दौरान आकाश को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। बाद में 18 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली की एक अदालत ने फरार आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया।'' 

इस साल 12 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरोह के सरगना सोनू ठेकेदार को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस को पता चला कि राणा पंजाब के जिरकपुर में है लेकिन पुलिस के छापा मारने से पहले ही वह वहां से भाग निकला। इसके बाद अपराध शाखा को एक गुप्त सूचना मिली और उसने राणा को दिल्ली के आदर्श नगर में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, राणा ने कथित तौर पर साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार की और पुलिस को बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अपने साथियों की मदद से अलग-अलग राज्यों में लगातार ठिकाने बदलता रहता था। पुलिस ने बताया कि राणा होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा धारक है और उसने 2016 से 2021 तक मलेशिया में पढ़ाई एवं काम किया, जिसके बाद वह दुबई चला गया, जहां उसने एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। पुलिस के मुताबिक वह जुलाई 2025 में दिल्ली लौटा और कथित तौर पर अपने चचेरे भाई सोनू ठेकेदार के साथ मिलकर इलाके में अपना दबदबा कायम करने और स्थानीय व्यापारियों से जबरन वसूली करने लगा। 

रायपुरः इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीम के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने जैसा रहा है, जहां 10 मैचों में उसे महज 3 जीत नसीब हुई हैं। अब प्लेऑफ की धुंधली उम्मीदों को जिंदा रखने की जद्दोजहद के बीच, टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 

रायपुर रवानगी के वक्त नदारद दिखे कप्तान

19 मई को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होना है। लेकिन इस अहम मुकाबले से पहले हार्दिक पांड्या टीम के साथ नजर नहीं आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब पूरी टीम मुंबई एयरपोर्ट से रायपुर के लिए रवाना हो रही थी, तब पांड्या स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वह सीधे रायपुर पहुँचेंगे या इस मैच से भी बाहर रहेंगे।

सूर्या के कंधों पर फिर होगी कमान?

हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में एक बार फिर सूर्यकुमार यादव के कप्तानी संभालने के कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ वानखेड़े में खेले गए पिछले मुकाबले में भी हार्दिक 'बैक स्पैज्म' (पीठ में ऐंठन) की वजह से नहीं खेल पाए थे और सूर्या ने ही टीम का नेतृत्व किया था। 

आंकड़ों ने बढ़ाई पांड्या की टेंशन

एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर साल 2026 हार्दिक के लिए बेहद निराशाजनक रहा है:

- बल्लेबाजी 8 मैचों में महज 146 रन (स्ट्राइक रेट 136.45)।

- गेंदबाजी 8 मैचों में केवल 4 सफलताएं।

- कप्तानी का रिकॉर्ड मुंबई के कप्तान के तौर पर हार्दिक ने अब तक 37 मैचों में कमान संभाली है, जिनमें से टीम को 23 में हार का सामना करना पड़ा है और सिर्फ 14 में जीत मिली है।

अब देखना यह होगा कि क्या रायपुर के मैदान पर मुंबई की किस्मत पलटेगी या RCB के खिलाफ सूर्या की कप्तानी में टीम को एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा।

लखनऊः 12वीं कक्षा पास करने के बाद सही कोर्स का चुनाव छात्रों के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। 2026 में टेक्नोलॉजी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और क्रिएटिव इंडस्ट्री के तेज विकास को देखते हुए कुछ खास डिग्री कोर्स युवाओं को उच्च वेतन और शानदार करियर देने वाले साबित हो रहे हैं।

आजकल कंपनियां डिग्री से ज्यादा स्किल्स, प्रैक्टिकल ज्ञान और रियल-वर्ल्ड अनुभव को प्राथमिकता देती हैं। इसलिए ऐसे कोर्स जो आधुनिक सिलेबस, लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के अवसर देते हैं, उनको चुनना सबसे समझदारी भरा फैसला है।

सबसे ज्यादा डिमांड वाले कोर्स

टेक्नोलॉजी क्षेत्र

B.Tech in Computer Science और BCA (Artificial Intelligence & Data Science) अभी सबसे हॉट कोर्स माने जा रहे हैं। ये कोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, AI और डेटा एनालिटिक्स जैसे हाई-पेमेंट जॉब्स के लिए छात्रों को तैयार करते हैं।

बिजनेस और मैनेजमेंट 

BBA, Digital Marketing और Branding से जुड़े कोर्स स्टार्टअप, कॉर्पोरेट जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

क्रिएटिव और मीडिया फील्ड

Animation, VFX, Game Design और Digital Journalism जैसे कोर्स OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री में आकर्षक करियर देते हैं। UX/UI Design भी तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है।

इमर्जिंग फील्ड्स

Data Science, Biotechnology और Healthcare-related कोर्स रिसर्च, फार्मास्यूटिकल और एनालिटिक्स सेक्टर में अच्छी ग्रोथ और सैलरी पैकेज ऑफर कर रहे हैं।

सफलता का सबसे बड़ा राज

ग्रेजुएशन के दौरान इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। अच्छी इंटर्नशिप से न सिर्फ रियल अनुभव मिलता है, बल्कि इंडस्ट्री नेटवर्किंग भी बनती है, जिससे जॉब मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

कोर्स चुनते समय अपनी रुचि, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, सिलेबस की गुणवत्ता और इंटर्नशिप सपोर्ट को जरूर ध्यान में रखें। सही चुनाव से न सिर्फ अच्छी सैलरी मिलेगी, बल्कि करियर भी लंबे समय तक रोमांचक और सफल रहेगा।

काठमांडू: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग-2 में नेपाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओमान को 81 रनों से करारी शिकस्त दी है। इस जीत के साथ नेपाल की 2027 ODI विश्व कप में खेलने की उम्मीदें एक बार फिर से जग गई हैं।

मैच में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 256 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब में ओमान की पूरी टीम 175 रनों पर सिमट गई। इस बड़ी जीत के साथ नेपाल ने अपनी क्वालीफिकेशन की राह को थोड़ा और आसान बनाया है।

लीग की अंक तालिका में फिलहाल अमेरिका टॉप पर काबिज है, जबकि नेपाल 18 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है। विश्व कप 2027 के लिए सीधे क्वालीफाई करने के लिए नेपाल को टॉप-4 में जगह बनानी होगी। इसके लिए नीदरलैंड्स और ओमान जैसी टीमों को पीछे छोड़ना जरूरी है।

नेपाल के पास दो रास्ते  

नेपाल के पास 2027 वनडे विश्व कप खेलने के दो अवसर हैं। पहला — बचे हुए 12 मैचों में कम से कम 8-9 जीत दर्ज कर टॉप-4 में जगह बनाना, जिससे वह सीधे मुख्य क्वालीफायर में पहुंच जाएगा। दूसरा — अगर टॉप-4 में जगह नहीं बनी तो प्लेऑफ राउंड के जरिए क्वालीफिकेशन की कोशिश करना।

चुनौती भरा सफर  

नेपाल की राह अभी भी काफी कठिन है। उसे स्कॉटलैंड और अमेरिका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ खेलना है, हालांकि ये मैच घरेलू मैदान पर होने वाले हैं। वहीं जुलाई में नीदरलैंड्स और नामीबिया के खिलाफ बाहर के मुकाबले भी उसकी किस्मत तय करेंगे।

अभी तक की इस जीत ने नेपाल क्रिकेट को नई उम्मीद दी है और क्रिकेट प्रेमी उत्सुकता से टीम के आगामी प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं।

लखनऊः क्या आपने बैंक से लोन लिया है और उसे चुका नहीं पा रहे हैं? या फिर आप एक निवेशक हैं जो बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखते हैं? तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बैंकों और NBFCs के लिए कर्ज वसूली यानी लोन रिकवरी से जुड़े नए नियमों का एक बड़ा मसौदा (Draft) पेश किया है।

अब तक बैंक अक्सर कानूनी दांव-पेंच में फंसे रहते थे, लेकिन अब RBI के नए प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई कर्ज NPA (डूब चुका कर्ज) हो जाता है, तो बैंक वसूली के लिए गिरवी रखी गई जमीन या मकान जैसी अचल संपत्तियों को सीधे अपने कब्जे में ले सकेंगे। इन्हें तकनीकी भाषा में SNFA (Specified Non-Financial Assets) कहा जाएगा।

लेकिन रुकिए! यहां बैंकों के लिए कुछ सख्त शर्तें भी हैं-

• बैंक इन संपत्तियों के मालिक बनकर हमेशा के लिए नहीं बैठ सकते। उन्हें कब्जा लेने के 7 साल के भीतर हर हाल में उस प्रॉपर्टी को बेचना होगा।
• आरबीआई का मानना है कि संपत्तियों को सही समय पर और पारदर्शी तरीके से बेचने से बैंकों को अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा वापस मिलेगा।
• यह नियम केवल तभी लागू होंगे जब वसूली के बाकी तमाम रास्ते बंद हो चुके हों।

इस खेल में किसी भी तरह की 'सेटिंग' या गड़बड़ी को रोकने के लिए RBI ने एक कड़ा नियम रखा है। बैंक यह संपत्ति वापस उसी उधार लेने वाले व्यक्ति या उससे जुड़े किसी भी शख्स को नहीं बेच पाएंगे। यानी, डिफॉल्टर अब अपनी ही संपत्ति को कम दाम में वापस खरीदने का खेल नहीं खेल सकेंगे।

आरबीआई ने इस ड्राफ्ट पर आम जनता और विशेषज्ञों से 26 मई तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। साफ है कि बैंकिंग सिस्टम को साफ-सुथरा बनाने और बैंकों का फंसा हुआ पैसा निकालने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

लखनऊः नवाबों का शहर अब गलावटी कबाब, अवधी बिरयानी के लिए नहीं जाना जाएगा... जी हां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने फैसलों से अक्सर दुनिया को चौंकाती है, और इस बार बारी है यूपी के जायके की। 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' (ODOP) की अपार सफलता के बाद, अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुजीन' (ODOC) में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है।

नवाबों के शहर लखनऊ की पहचान कहे जाने वाले गलावटी कबाब, अवधी बिरयानी और मुर्ग मुसल्लम अब सरकारी ब्रांडिंग का हिस्सा नहीं होंगे। सरकार ने नई सूची जारी की है, जिसमें से सभी मांसाहारी व्यंजनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब यूपी के 75 जिलों की पहचान सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी व्यंजनों से होगी।

अब सवाल ये कि लखनऊ की पहचान क्या होगी? तो सुनिए, टुंडे कवाब की जगह अब लखनऊ के प्रतिनिधि व्यंजन के रूप में मलाई मक्खन, मशहूर चाट और कुरकुरी रेवड़ी को चुना गया है। साथ ही विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम से बने उत्पादों को भी इस लिस्ट में खास जगह दी गई है।

प्रशासन का तर्क है कि यह बदलाव कृषि आधारित उत्पादों और स्थानीय मिठास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जहां पहले चर्चा थी कि अवध और रूहेलखंड के मांसाहारी जायकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाएगा, वहीं अब सरकार का पूरा ध्यान शुद्ध शाकाहारी और पारंपरिक खेती से जुड़े व्यंजनों पर केंद्रित हो गया है। यानी अब यूपी की थाली पूरी तरह से 'सात्विक' और 'शाकाहारी' नजर आएगी। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

गाजियाबाद/ लखनऊः क्या प्यार वाकई अंधा होता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा खेल है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ मोहल्ले में बल्कि पुलिस गलियारों में भी खलबली मचा दी है। मामला जुड़ा है समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद हाजी खलील से, जिन्होंने 70 साल की उम्र में 20 साल की युवती से अपना चौथा निकाह रचाया है।

उम्र का फासला 50 साल है, लेकिन विवाद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाजी खलील की दूसरी पत्नी नाजरीन अपने बेटे के साथ पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचीं और अपने पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। नाजरीन का कहना है कि हाजी खलील का एक ही पैटर्न है—निकाह करो, बच्चे पैदा करो और फिर पत्नी को घर से निकाल दो।

नाजरीन का आरोप है कि उन्हें अंधेरे में रखकर 19 इक्यानबे में शादी की गई थी, जबकि हाजी की पहली पत्नी से पहले ही 8 बच्चे थे। 2010 में तीसरी शादी हुई, लेकिन बच्चा न होने पर उसे तीन तलाक देकर निकाल दिया गया। अब 70 साल के हाजी साहब, यासमीन नाम की 20 साल की युवती को चौथी पत्नी बनाकर घर ले आए हैं। विरोध करने पर नाजरीन और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया गया है।

विवाद सिर्फ निकाह तक सीमित नहीं है। हाजी खलील पर नगर निगम की 30 करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध कब्जे का भी आरोप है, जहां मदरसा और दुकानें बनाकर किराया वसूला जा रहा था। अब दूसरी पत्नी को डर है कि नई पत्नी के चक्कर में हाजी साहब पूरी जायदाद उसके नाम न कर दें।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा है या फिर संपत्ति और धोखेबाजी का बड़ा जाल? गाजियाबाद पुलिस अब इसकी तह तक जाने में जुटी है।

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए चयन वर्ष की परिभाषा बदल दी है। अब चयन वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाएगा, जबकि पहले यह 1 जुलाई से 30 जून तक निर्धारित था। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने मंगलवार को नई नियमावली जारी कर दी।

प्रमुख सचिव एम देवराज द्वारा जारी “उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती का वर्ष परिभाषा का प्रतिस्थापन) नियमावली-2026” के अनुसार नया चयन वर्ष 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। नई व्यवस्था लागू होने से पहले 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि को संक्रमण काल माना जाएगा। इस दौरान पुरानी नियमावली ही प्रभावी रहेगी। इस बदलाव से भर्ती कैलेंडर को वित्तीय और शैक्षणिक सत्र के साथ बेहतर तालमेल मिलने की उम्मीद है। साथ ही चयन प्रक्रिया में स्पष्टता और समयबद्धता भी बढ़ेगी।

चल रही भर्तियों पर नहीं पड़ेगा असर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई नियमावली का असर पहले से जारी भर्ती प्रक्रियाओं पर नहीं पड़ेगा। जिन पदों के लिए चयन हो चुका है, वे यथावत रहेंगे। जिन भर्तियों की प्रक्रिया जारी है, वे पुराने नियमों के तहत पूरी होंगी। जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, वे उसी के अनुसार संचालित होंगे।

लखनऊ, अमृत विचार : उप्र भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के नौ वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को ओल्ड हैदराबाद स्थित मुख्यालय पर अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने प्रेसवार्ता में उपलब्धियां गिनाईं। कहा, घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रभावी कदम से उन्हें बड़ी राहत मिली है, उनका विश्वास बढ़ा है। रेरा ने सफलता के साथ 10वें वर्ष में प्रवेश किया है। हर वर्ष 1 मई को ‘रेरा दिवस’ मनाएंगे।

इन वर्षों में 6,252 रिकवरी सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रमोटरों से 1,581 करोड़ की लंबित राशि वसूल कर आवंटियों के खातों में स्थानांतरित की गई। प्रमोटरों और आवंटियों के बीच समझौते के माध्यम से 1,777 रिकवरी सर्टिफिकेट के विरुद्ध 545 करोड़ की राशि प्राप्त की। कुल 8,029 आवंटियों को 2,126 करोड़ की लंबित राशि प्राप्त हुई है। खासकर अंसल पर 92 मामलों में 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। सबसे ज्यादा शिकायतें गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ व वाराणसी की बिना भागदौड़ ई-कोर्ट के माध्यम से निस्तारित की गईं।

अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं और प्रमोटरों की सुविधा व जानकारी के लिए एलईडी स्क्रीन सुविधा का उद्घाटन किया। बताया कि खरीदार जल्द परियोजनाओं का पूरा ब्योरा क्यूआर कोड स्कैन करके देख सकेंगे। इससे वास्तविक स्थिति पता चलेगी और फर्जीवाड़े का शिकार नहीं होंगे। इसके लिए एआई आधारित विभागीय पोर्टल 2.0 अपडेट कर रहे हैं।

इस वर्ष 400 परियोजनाएं स्वीकृत करने का लक्ष्य

अध्यक्ष ने बताया कि रियल एस्टेट परियोजनाएं राज्य के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में पंजीकृत हो रही हैं। वर्ष 2023 में 197, वर्ष 2024 में 259 और वर्ष 2025 में 308 परियोजनाएं पंजीकृत हुईं। यह गति वर्ष 2026 के पहले चार महीनों में और तेज हुई। इस अवधि में 106 नई परियोजना पंजीकृत की गईं। पिछले वर्ष की तुलना में 19 फीसद वृद्धि हुई है। इस पूरे वित्तीय वर्ष में 400 परियोजनाएं स्वीकृत करने का लक्ष्य है। इससे अधिक निवेश हुआ और लोगों को अधिक से अधिक आवासीय और व्यावसायिक सुविधा मिली।

11,377 मामलों में 5,943 करोड़ राशि का समाधान

प्रमोटर व आवंटी के बीच समझौते के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का समाधान किया गया। रेरा पीठों के समक्ष 3,095 मामलों में 1,883 करोड़, सुलह मंच के माध्यम से 1,617 मामलों में 648 करोड़, सीधे समझौते के माध्यम से 6,665 मामलों में 3,412 करोड़ का निपटारा किया गया। इस प्रकार कुल 11,377 मामलों में 5,943 करोड़ की राशि का समाधान किया गया। कुल 4206 कराेड़ वसूली के लिए 13,857 आरसी जारी की गई हैं।

इस तरह हुई इकाइयों में बढ़ोतरी

वर्ष 2023 - 55,297 इकाई
वर्ष 2024 - 69,365 इकाई
वर्ष 2025 - 84,976 इकाई
वर्ष 2026 जनवरी से अप्रैल तक - 33,206 इकाई

परियोजनाओं इस तरह बढ़ा निवेश

वर्ष 2023 - 28,411 करोड़
वर्ष 2024 - 44,526 करोड़
वर्ष 2025 - 68,328 करोड़
वर्ष 2026 (जनवरी से अप्रैल) - 25,156 करोड़

लखनऊ, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश में कल-गुरुवार से जनगणना-2027 शुरू होने जा रही है। शुरुआत डिजिटल जनगणना से होगी। मतलब, नागरिक जनगणना की (https://se.census.gov.in) वेबसाइट पर जाकर खुद ही अपनी और अपने परिवार की डिटेल भर सकेंगे। खुद जनगणना की डिटेल देने पर 11 अंकों का एक कोड मिलेगा, जिसे एसई-आईडी कहते हैं। जब भौतिक सत्यापन के लिए जनगणना कर्मचारी आपके घर पहुंचेंगे, उन्हें ये कोड शेयर करना होगा। ख्याल रखें कि जनगणना के लिए आधार नंबर या फिर बैंक की कोई डिटेल नहीं देनी है। बैंकिंग डिटेल किसी भी स्थिति में शेयर नहीं करना है अन्यथा धोखाधड़ी का शिकार होने की आशंका बनी रहेगी।  

7 मई से लेकर 21 मई तक ऑनलाइन जनगणना का विकल्प मौजूद रहेगा। इसके बाद 22 मई से कर्मचारियों की टीम घर-घर जाकर नागरिकों की गिनती करेगी। जो लोग ऑनलाइन जनगणना में शामिल नहीं हो सकते हैं मतलब खुद से अपनी गिनती की डिटेल नहीं भर सकते हैं। 22 मई से वे अपने परिवार की पूरी जानकारी टीम को देंगे। जनगणना टीम उनकी डिटेल भरेगी। 

ऑनलाइन जनगणना के लिए (https://se.census.gov.in) वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉग इन आईडी बनानी होगी। ओटीपी के जरिये सत्यापन होगा और फिर अपने निवास के साथ डिटेल दर्ज करेंगे। जनगणना के लिए 33 सवालों के जवाब का एक फॉर्म खुलेगा। उसे भरकर जमा करना होगा। फॉर्म भरने के बाद 11 अंकों का एक कोड मिलेगा। इस कोड को सुरक्षित रखना है और जब जनगणना टीम आपके घर पहुंचे तो उससे ये कोड साझा करना होगा। मतगणना कर्मी आपके द्वारा भरा का डाटा चेक करेंगे और सत्यापन होने पर उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। 

करीब 15 साल भारत में जनगणना हो रही है। पिछली बार वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी। जनगणना की पहली प्रक्रिया घरों की गिनती है यानी घर और उसमें उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति जानी जाएगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। इसमें जनसंख्या, साक्षरता, जातिगत, रोजगार समेत अन्य बिंदुओं पर डिटेल जुटाई जाएगी।