कानपुर। भाजपा व अन्य पार्षदों और अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर के बीच शुरू हुई लड़ाई सदन से होते हुए अब सड़क पर आ गई है। बुधवार को नगर निगम के पार्षदों ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को हटाने के लिए नगर निगम परिसर में पर्चे बांटे, इसके साथ ही दीवारों-दरवाजों पर पोस्टर चस्पा कर दिए। इसके साथ ही नगर निगम कैंपर में 4 अगस्त को धरना देने का भी एलान कर दिया।

पार्षदों का कहना है कि सदन द्वारा नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर को हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत है इसके बावजूद उन्हें हटाया नहीं गया जो सदन की अवहेलना है। पार्षदों का आरोप है कि डॉ. चंद्रशेखर खुद को नगर निगम से ऊपर समझते हैं। पार्षदों का काम नहीं करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। हालांकि इस मामले में कई पार्षदों ने असहमति भी जताई है। कुछ का कहना है कि उन्हें बिना बताए ही पर्चे बांटे गए हैं जो सही नहीं है। 

कानपुर, अमृत विचार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में कानपुर नगर निगम ने देश में 10 लाख आबादी वाले 48 शहरों की कैटेगरी में 13वीं रैंक हांसिल की है। पिछले वर्ष यह रैंक 18 थी। इस बार नगर निगम ने 5 पायदान ऊपर छलांग लगाई है। वहीं, 10 लाख आबादी वाली शहने में प्रदेश में कानपुर 5वां स्वच्छ शहर बन गया है। पिछले बार 8वें स्थान पर शहर था। कानपुर नगर निगम ने पहली बार वाटर प्लस कैटेगरी में भी जगह बना ली। देश के 88 गंगा टाउन सिटी (नगर-पंचायत) में गंगा की साफ-सफाई के मामले में कानपुर को देश में तीसरा स्थान मिला है। इसमें प्रयागराज पहले और वाराणसी दूसरे स्थान पर आया है।  

मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) द्वारा 10 लाख आबादी वाले शहरों की स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की रैंकिंग जारी कर दी है। देश के टॉप थ्री शहरों में इस बार क्रमश: अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ आए हैं। चौथे स्थान पर रायपुर और पाचवें पर जबलपुर है। इसी तरह यूपी में लखनऊ पहले स्थान पर, आगरा दूसरे, प्रयागराज तीसरे, गाजियाबाद चौथे और कानपुर शहर स्वच्छता के मामले में 5वें स्थान पर आया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सिंह ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा नगर निगम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 12,500 नंबर में 11022 नंबर मिले है। जबकि पिछले वर्ष 9500 नंबर में 6409 अंक मिले थे। उन्होंने बताया कि डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन में 96 प्रतिशत, सोर्स सेग्रीगेसन में 79 प्रतिशत, वेस्ट जनरेशन एवं प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत, रेमेडिएसन ऑफ डम्पसाइट में 95 प्रतिशत, क्लिनलेस ऑफ रेसीडेन्सियल एरिया में 100 प्रतिशत, क्लिनलेस ऑफ मॉर्केट एरिया में 100 प्रतिशत, क्लिनलेस ऑफ वाटर बॉडीस में 100 प्रतिशत एवं क्लिनलेस ऑफ पब्लिक टॉयलेट में 87 प्रतिशत अंक मिले हैं। बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में साफ सफाई, निजी से लेकर सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, खुले में शौच मुक्त की स्थिति, कूड़ा उठान, कूड़ा निस्तारण, शहर में विकास कार्यों, सीवरेज सिस्टम व जलापूर्ति व्यवस्था के बाबत केंद्रीय टीम ने शहरवासियों से राय ली थी। उसके आधार अंक तय होते हैं। प्रेसवार्ता में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय कुमार संखवार, डॉ. चंद्रशेखर के साथ वर्कशाप प्रभारी रहमान आदि रहे।

यहां रहे कमजोर, टॉप टेन में नहीं हो सके शामिल
घर-घर से कूड़ा उठान की व्यवस्था पूरे शहर में नहीं लागू हो पाया है । यह होता तो कानपुर टाप टेन में आ जाता। 110 वार्डों में अभी तक महज 90 वार्डों में कूड़ा उठाया जा रहा है। डॉ. अमित सिंह ने बताया कि पिछले दिनों 258 खुले कूड़ाघर चिन्हित कर उन्हें समाप्त किया गया था। लेकिन, करीब 150 कूड़ाघर फिर से खुले में हो गए हैं। इन्हे हटाया गया है। अमित सिंह ने कहा कि नगर निगम लगातार संसाधन बढ़ा रहा है। आने वाले वर्षों में कानपुर नगर निगम टॉप 10 में शामिल होने का प्रयास करेगा।

यहां मिली मजबूती
भऊसिंह में सालों से बंद कूड़ा निस्तारण प्लांट जनवरी 2020 में नगर निगम ने अपने संसाधनों से चालू कराया। इस वक्त खाद व आरडीएफ बन रही है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन से शहर में छह आधुनिक कू़ड़ा ट्रांसफार स्टेशनों का निर्माण कराया। कूड़ा सीधे प्लांट भेजा जाता है। सालों से जमें कूड़े को हटाया जा रहा है।

नगर निगम को 5 स्टार रेटिंग
डॉ. अमित सिंह ने बताया कि कचरा मुक्त शहरों जीएफसी के तहत पहली बार नगर निगम को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इससे पहले थ्री स्टार मिला था। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त सुधीर कुमार और महापौर प्रमिला पांडेय के साथ शहरवासियों के सहयोग से शहर में स्वच्छता का स्तर सुधर रहा है।

स्वच्छता रैंकिंग की स्थिति

वर्ष            रैंकिंग

2018         65

2019         63

2020         25

2021         21

2022         29

2023         18

2024         13

वर्जन: कानपुर नगर निगम ने पूरे शहर में कैसे स्वच्छता बनाए रखें इसपर काम किया है। कानपुर ने जीएफसी में 5 स्टार रेटिंग पाई है। अब हम ओडीएफ प्लस से वाटर प्लस श्रेणी में आ गए हैं। देश में 13वीं रैंक दर्शाती है कि हमारे सफाई कर्मचारियों ने मेहनत की है। कूड़ा उठाने और उसके निस्तारण में हमने बेहतर कार्य किया है। - सुधीर कुमार, नगर आयुक्त

अमृत विचार, कानपुर। नगर निगम के कार्यालयों में जन्म-प्रमाण पत्रों के लिए आ रहे आवेदन संदेह के घेरे में हैं। इनमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या के भी फर्जी प्रपत्र होने की संभावना है। कई नाम संदिग्ध पाए गए हैं। ऐसे में महापौर प्रमिला पांडेय ने फार्मों की जांच के आदेश दे दिए हैं। अपर नगर आयुक्त मो. आवेश को यह काम सौंपा गया है। महापौर ने कहा है कि सभी फार्मों को रजिस्टर में अंकित कराये जाने की व्यवस्था के साथ ही प्रपत्रों की गहन जाँच कराई जाए, और तय किया जाए कि फार्मों में बांग्लादेशी, रोहिग्या के फर्जी प्रपत्र तो नहीं है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट तलब की है। 

नगर निगम मुख्यालय और हर जोनल कार्यालयों में रोजाना करीब एक दर्जन आवेदन जन्म प्रमाण पत्र के लिए और इतने ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आते हैं। स्कूलों के एडमिशन के समय जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वालों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। 27 जून को महापौर ने नगर निगम मुख्यालय स्थित जन्म मृत्यु कार्यालय, जोन-4 का औचक निरीक्षण किया था। इसमें पाया गया कि 178 जन्म प्रमाण-पत्र 06 माह से लम्बित थे, इसके अलावा कई प्रमाण पत्र व प्रपत्र के साथ ही रजिस्टर पाए गए। इसके बाद कार्यालय को ताला लगाकर सील कर दिया। महापौर ने जन्म प्रमाण पत्र के रजिस्टर के निरीक्षण में पाया कि रजिस्टर में प्रमाण पत्र अंकित ही नही थे। महापौर ने अपर नगर आयुक्त मो. अवेश, जगदीश यादव और जोनल अधिकारी जोन-4 राजेश सिंह को बुलाकर जोन-4 जन्म-मृत्यु कार्यालय के आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाकर नए कर्मियों को रखने के निर्देश दिए थे। 

जांच में कई नाम पाए गए संदिग्ध
महापौर प्रमिला पांडेय ने मंगलवार को अपर नगर आयुक्त को बताया कि निरीक्षण के दौरान पाए गए प्रपत्रों की जांच में कई नाम संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के कई भागों में बांग्लादेशी, रोहिग्यां के जन्म प्रमाण पत्र स्थानीय निकायों से बने पाये गये है। ऐसे में सभी फार्मों को रजिस्टर में अंकित कराये जाने की व्यवस्था के साथ ही फार्मों की जाँच कराकर यह देखा जाए कि कहीं बांग्लादेशी, रोहिग्या के फर्जी प्रपत्र तो नहीं हैं। उन्होंने इस मामले में अपर नगर आयुक्त से आख्या मांगी है।

हर जोन में 250 आवेदन पेंडिंग
नगर निगम के 6 जोन हैं। जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार हर विभाग में करीब 250 आवेदन पेंडिंग हैं। जो समय से बन नहीं पाएं। हालांकि इन आवेदनों में ऐसे भी कई फार्म हैं जो नियमों को पूरा नहीं कर पाए। विभागीय कर्मचारियों की माने तो अलग-अलग केस में हास्पिटल के कागज, डीएम परमीशन, सीएमओ परमीशन, गवाहों के हलफनामे लिए जाते हैं। जांच में कुछ फर्जी प्रमाण पत्र, गलत दस्तावेज पाए जाते हैं तो उन्हंि तुरंत ही कैंसिल कर दिया जाता है।

अभिषेक वर्मा, कानपुर। शहर में जेएनएनयूआरएम योजना के तहत पूर्व में डाली गई घटिया पेयजल लाइन को दुरुस्त करने का कार्य जारी है। 15वें वित्त आयोग के तहत जारी 139.38 करोड़ रुपये से 14.38 किमी. पुरानी पेयजल लाइन में जीआरपी (लोहे के पाइप) डाले जा रहे हैं। लेकिन, इस कार्य के बाद भी पूरे शहरवासियों की प्यास बुझना मुमकिन नहीं है। जेएनएनयूआरएम योजना के तहत किए गए अभी भी 41.46 फीसदी कार्य अधूरे हैं। आपको जानकार हैरानी होगी कि 15 वर्षों में महज 2.64 फीसदी घरों में ही नलों का संयोजन हो पाया है। ऐसे में जलनिगम ने बचे कार्यों को पूरा करने के लिए फिर से 581.65 करोड़ रुपये की मांग की है। 

जेएनएनयूआरएम योजना के तहत 2007-08 एवं 2009-10 में कार्यों की शुरुआत हुई। कल्याणपुर, आर्यनगर, सीसामऊ, गोविंद नगर, किदवई नगर, कैंट, महारापुर क्षेत्र में लगभग 18 लाख की जनसंख्या को पानी देने के लिए इनर ओल्ड एरिया की पेयजल योजना फेस - 1 में 455.24 करोड़ लगने थे, जिसमें 393.93 करोड़ जारी किया गया। 61.31 करोड़ आज तक जारी नहीं हुआ है। नगर के अवशेष क्षेत्रों में पेयजल योजना फेज-2 में पुनरीक्षित लागत 475.15 करोड़ थी। 2009-10 तक क्रियांवित किए जाने वाले कार्यों के लिए शासन ने 475.15 करोड़ जारी किया। दोनों योजनाओं में कुल 869.08 करोड़ रुपये शासन से जारी हुए। जिसका शतप्रतिशत उपयोग करते हुए योजना का 58.54 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया। जबकि 41.46 प्रतिशत कार्य अपूर्ण, अक्रियाशील, अद्योमानक छोड़ दिया गया।

15 ओएचटी, 2 आईपीएस के साथ यह कार्य होने बाकी
योजना के तहत 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे जो बन गए हैं। इसी तरह 3 रॉ वाटर संप वेल बनाने का कार्य भी 100 फीसदी हो गया। लेकिन, 117.46 किमी पड़ने वाली क्लियर वाटर फीडरमेन में 43 फीसदी कार्य किया गया। योजना में 45 ओवर हेड टैंक बनने थे, जिसमें से 30 बन गए हैं। 15 नहीं बने। इसमें कुल 66.67 फीसदी कार्य हुआ। सीडब्ल्यूआर 73 बनने थे जिसमें 56 फीसदी कार्य हुआ। आईपीएस 3 बनने थे जिसमें 1 बना और 2 अधूरे हैं यह कार्य 33.33 फीसदी कार्य हुआ। डिस्ट्रीब्यूशलन लाइन 1745 किमी. पड़नी थी जिसमें 31.23 फीसदी पूरी है। 3 लाख घरों में कनेक्शन होना था यह कार्य महज 2.64 फीसदी हुआ है। आज तक 7,920 घरों में ही पाइप लाइन का कनेक्शन दिया गया। ट्यूबवेल 16 बनने थे यह कार्य लगभग 93.75 फीसदी हो गया। ओवरऑल 58.54 फीसदी कार्य हो पाया है।
 
जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को भेजा पत्र
जलनिगम नगरीय के अधिशाषी अभियंता प्रवीण यादव ने कानपुर जिलाधिकारी और नगर आयुक्त सुधीर कुमार को पत्र भेजकर योजना के अवशेष छोड़े गये 41.46 प्रतिशत कार्य को पूरा करने के लिए 581.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति और धनराशि जारी करने की मांग की है। 

जिम्मेदार अधिकारियों और फर्म पर हुई कार्रवाई
अधिशाषी अभियंता प्रवीण यादव ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को बताया कि अपूर्ण, अक्रियाशील, अद्योमानक कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और अनुबन्धित फर्मों के विरुद्ध जल निगम मुख्यालय स्तर से जांच के बाद उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कार्यवाही की गयी। 24 अभियन्ताओं के विरुद्ध थाना फजलगंज में मुकदमा, फर्म मैसर्स रैमकी इंफ्रा स्ट्रक्चर लि. हैदराबाद के विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है। विभाग द्वारा फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई भी की जा रही है। फर्म की जमानती धनराशि 23.70 करोड़ जब्त की गई है। 

नंबर गेम ::::::::
18 लाख आबादी को पिछले 10 वर्षों से पेयजल की कठिनाई 
41.46 फीसदी कार्य अभी भी अधूरे  
581.65 करोड़ रुपये मांगे
2.64 फीसदी घरों में ही नलों का हो पाया संयोजन
869.08 करोड़ पहले ही हो चुके हैं खर्च
139.38 करोड़ रुपये से जीआरपी लाइन पड़ रही

कार्यालय संवाददाता, कानपुर।
अमृत विचार। शहर आये नगर विकास विभाग के सचिव अनुज कुमार झां ने शनिवार को नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीखा बैठक कर उन्हें 100 फीसदी घरों से कूड़ा उठाने का लक्ष्य दिया। अधिकारियों से उन्होंने कहा कि जब कनपुरिया लोग 500 रुपये का पिज्जा-बर्गर खा सकते हैं तो 100 रुपये कूड़ा उठाने का भी देंगे। लेकिन, इसके लिये जरूरी है कि आप अपनी सुविधाएं बढ़ाएं, लोगों के घरों तक जायें। मौहल्ला समिति बनाकर लोगों को जागरूक करें। कूड़े का डिस्पोज व रीसाइक्लिंग का विधियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पूछा कि स्वच्छ भारत मिशन में कितना पैसा खर्च किया गया, लेकिन अधिकारी बता नहीं पाए। जिसपर उन्होंने कहा कि कंप्यूटर स्लाइड बनाकर दें।

नगर विकास विभाग के सचिव अनुज कुमार झां अपने पूर्व प्रस्तावित दौरे को लेकर दोपहर 1.45 बजे शहर आये। उन्होंने अधिकारियों के साथ भऊ सिंह कूड़ा प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने लिगेसी वेस्ट (जमा कूड़ा) के निस्तारण के लिये लगे प्लांट का निरीक्षण किया। वह पार्ट-ए 18.24 हेक्टेयर में स्थापित, और पार्ट-बी 27 हेक्टेयर में स्थापित क्षेत्र की जानकारी ली। उन्हें मशीनरी के द्वारा कूड़ा का निस्तारण होते मिला। यहां 12 लाख मीट्रिन टन कूड़ा एकत्र है जिसे हटाया जा रहा है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने सचिव को बताया कि पिछले दिनों यहां 6 लाख मीट्रिक टन कूड़ा निस्तारित किया गया है। सचिव ने यहां कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन (सीएंडडी) वेस्ट और सीयूजीएल के प्लांट के बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही कारकस प्लांट का भी निरीक्षण किया, यहां जानवरों का हाईटेक विधि से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सचिव ने बताया कि कानपुर नगर निगम ने अच्छा कार्य किया है। काफी बड़े क्षेत्र में डंप कूड़े का निस्तारण कर दिया गया है। शेष भी कूड़े को हटाने का कार्य चल रहा है। सचिव ने कहा कि कानपुर ही नहीं प्रदेश के कई शहरों में कूड़ा एकत्र होता है, जिसके निस्तारण की प्रक्रिया के लिये लगातार कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि कानपुर की स्वच्छता रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है, उम्मीद है कि इसबार भी नगर निगम अपने अच्छे कार्यों की वजह से पहचान बनाएगा। 

महापौर से भी मिलने पहुंचे, बाद में की बैठक
सचिव प्लांट में करीब 1 घंटे रहे जिसके बाद लौटकर वह सीधे महापौर प्रमिला पांडेय से मोतीझील स्थित गेस्ट हाउस में मिलने पहुंचे। इसके बाद अधिकारियों के साथ नगर निगम के प्रथम तल पर बने सभागार में बैठक की। इस दौरान बैठक में अपर नगर आयुक्त द्वतीय जगदीश यादव, मुख्य अभियंता एसएफए जैदी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय संखवार, डॉ. अमित सिंह गौर, डॉ. चंद्रशेखर, प्लांट प्रभारी अधिशाषी अभियंता भाष्कर दिवाकर व प्लांट का संचालन करने वाली अलग-अलग कंपनियों के प्रतिनिधि रहे। 

नाला सफाई व चल रहे प्रोजेक्ट की जानकारी ली
सचिव अनुज कुमार झां ने सीएम वैश्विक नगरोदय योजना (सीएम-वीएनवाई), सीएम ग्रिड योजना, मियावाकी, नाला सफाई, एमआरएफ, वॉटर लॉगिंग से जुड़े प्रोजेक्ट की जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने निर्देश दिये कि सीएम की महत्वाकांक्षी योजनाओं को समय से पूरा करें। नाला सफाई पर जोर दें ताकि बरसात में जलभराव न हो। इसके साथ ही कहा कि शहर में सीवर व स्टॉर्म वाटर को अलग-अलग करने का जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसको गंभीरता से पूरा करें। यह ध्यान रखें कि कहीं प्रोजेक्ट बनाने में गड़बड़ी न हो। अधिकारी मौके का निरीक्षण करें।

कानपुर, अमृत विचार। ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ का प्रस्ताव गुरुवार को कानपुर नगर निगम ने सदन के जरिये पास कर दिया। यूपी में पहली बार किसी नगर निगम ने विशेष सदन बुलाकर प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई। सदन में महापौर प्रमिला पांडेय द्वारा प्रस्ताव लाते ही कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध करने की कोशिश की, कांग्रेस के पार्षद हाजी सुहैल अहमद ने इसे संघीय ढांचे में बदलाव लाने वाला बताया। लेकिन, इस विरोध के बीच बहुमत में पार्षदों ने प्रस्ताव को पास कर दिया। महापौर ने कहा कि अब शासन को सदन की सहमति के आधार राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये प्रस्ताव भेज दिया जायेगा।

एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सदन में हाजी सुहैल ने विरोध किया तो पार्षद नवीन पंडित ने कहा कि कांग्रेस के 4 पार्षद प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, तो करते रहें। भाजपा सदन में बहुमत में है, सभी ने प्रस्ताव पास कर दिया है। महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि हमारी पार्टी ने लोकसभा में प्रस्ताव पास किया है, हम प्रस्ताव को सदन में पास कर भेजेंगे और कांग्रेस कुछ नही कर पाएगी। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसने अपने मन से सरकार चलाई थी। अब हमारी सरकार में देश में शांति है। प्रस्ताव पास होने के बाद सदन में में भाजपा पार्षद नवीन पंडित ने नगर आयुक्त सुधीर कुमार से 5 हजार रुपये पार्षद भत्ता व 50 लाख का बीमा कराने का प्रस्ताव रखा। नवीन पंडित ने कहा कि जब लोकसभा व विधानसभा जनप्रतिनिधियों को भत्ता दिया जाता है, तो पार्षदों को क्यों नहीं। उन्होंने पूर्व पार्षद मदन बाबू का हवाला देते हुए कहा कि वह कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। जिस पर सपा पार्षद लियाकत अली ने हस्तक्षेप करते हुये कहा कि हम मदन बाबू की मदद को 5 हजार देने की सभी पार्षदों से अपील करते हैं। इसपर पार्षद आकर्ष बाजपेई ने कहा कि एक मदन बाबू की हम मदद कर देंगे कल किसी दूसरे पार्षद को समस्या हुई तो कौन करेगा। भाजपा पार्षद सौरभ देव ने अन्य नगर निगम का हवाला दिया उन्होंने कहा कि जब सदन कर्मचारियों को वेतन दे सकता है, तो 110 पार्षदों को भत्ता क्यों नहीं दे सकता। इसपर नगर आयुक्त गुस्सा हो गये और कहा जाओ शासन चले जाओ। बीच बचाव में नवीन पंडित फिर उठे और आग्रह की मुद्रा में प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की रजामंदी मांगी अबकी नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि प्रस्ताव बना कर दीजिये मैं भेजता हूं। नगर आयुक्त ने कहा कि प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, स्वीकृति मिलने के बाद भत्ता देंगे। 

अतिरिक्त नगर आयुक्त को हटाने को मुर्दाबाद के लगे नारे
नगर निगम सदन के दौरान अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर को हटाए जाने का मुद्दा गर्माया रहा। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी पार्षदों के काम में हीलाहवाली बरतते हैं। पार्षद विकास साहू ने कहा कि वह फोन नहीं उठाते हैं। अभद्रता करते हैं। पिछले सदन में कहा गया था कि अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी का कोई पद नहीं है तो इन्हें हटाया जाये, सदन ने भी स्वीकृति दी थी। तो यह बताया जाये कि किसकी कृपा से यह रुके हुये हैं। इस दौरान पार्षदों ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाए। पार्षद नवीन पंडित ने कहा कि नगर निगम में दो–दो नगर स्वास्थ्य अधिकारी होने के बावजूद किस आधार पर उनकी नियुक्ति कानपुर नगर निगम में है। इस दौरान पार्षद आकर्ष बाजपेई ने कहा कि जब तक नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक सदन का बहिष्कार करेंगे। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि यदि पद नहीं है तो डॉ. चंद्रशेखर को हटाने के लिये शासन को लिखा जायेगा।

सदन में घुसा बाहरी महापौर ने कहा पकड़ो
गुरुवार को सदन की कार्रवाई के दौरान एक सख्श पार्षद दीर्घा में जाकर बैठ गया। नगर निगम कर्मचारियों द्वारा उसे बाहर करने की कोशिश की गई तो वह कहने लगा पार्षद के साथ हूं, हड़कंप मचा तो महापौर ने गेट बंद कर उसे पकड़ने के निर्देश दिये। बाद में पार्षदों ने बीच बचाव कर उसे बाहर जाने को कह दिया। 

निगम के पैसों पर नहीं पल रहा, आरोप न लगाइये 
भाजपा से वार्ड 79 के पार्षद विकास जयसवाल ने कुत्तों का आतंक का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि कुत्तों के लिये आश्रय स्थल बनाया जाये। इस पर महापौर ने कहा कि गाय तो एक साथ रह सकतीं हैं पर कुत्ते नहीं। उन्होंने क्षेत्र में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया कहा कि जोनल अधिकारी विद्यासागर जी को बुलाया जाये कि आखिर 2 वर्ष हो गये अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जाता है। कैसे किसी वार्ड में ज्यादा तो किसी में कम कार्य होता है। एक्सप्रेस रोड 10 वर्षों से नहीं बनी है। इसपर महापौर ने कहा कि पार्षद जी इधर उधर की बात न करिये आपके यहां भी वार्ड कार्यालय बन गया। जिससे एसी कमरे में बैठ रहे हैं, अन्य पार्षद भी मांग करें तो ठीक नहीं होगा। इसपर पार्षद उखड़ गये कहा कि केडीए से लड़कर जमीन खाली कराई और 9 लाख रुपये में पिछले नगर आयुक्त ने बनवाया था। उन्होंने कहा कि महापौर जी मेरा 250 गज का मकान है, व्यापार है कोई नगर निगम के पैसों पर नहीं पल रहा हूं। मैं नगर निगम की जमीन के लिये खुद लड़ रहा हूं, आरोप न लगाइये।

सिविल लाइंस में सीवर भराव की समस्या का होगा हल
वार्ड 78 पार्षद यशपाल सिंह ने कहा कि सिविल लांइस में सीवर व जलभराव की समस्या है। कई जगह लाइन लीकेज है। जिससे पानी बहता रहता है। इस पर महापौर ने जलकल जीएम को तलब किया तो उन्होंने बताया कि अंबा हॉस्पिटल, स्टॉक एक्सचेंज व नंद गांव सोसायटी के पास समस्या है। ग्राउंड लेवल कम होने की वजह से पानी भरता है। सीवर लाइनों को बदलने की आवश्यकता है। जलनिगम ग्रामीण के साथ मिलकर जल्द ही कुछ उपाय निकालेंगे। इसपर महापौर ने कहा कि 8 वर्ष हो गये यह सुनते लेकिन समस्या हल नहीं हुई जल्द समस्या को दूर किया जाये।

इन्होंने भी उठाया मुद्दा
वार्ड 27 के पार्षद सुनील कनौजिया वार्ड 66 अभिनव शुक्ला ने सफाई कर्मचारियों को बढ़ाने की मांग उठाई। 
वार्ड 92 के पार्षद अवधेश त्रिपाठी ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और जोनल अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वह काम नहीं करते हैं।
वार्ड 54 के पार्षद कौशल कुमार मिश्रा ने कहा कि 4 पत्रों में एक का भी जवाब नहीं दिया गया है।

कानपुर।  केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार को शहर में रहेंगे। वह, ब्रहस्पति महिला महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक वह सुबह 9 बजे कानपुर एयरपोर्ट पर स्पेशल फ्लाइट से आएंगे।

इसके बाद सड़क मार्ग से 17 किलोमीटर का सफर तय कर ब्रहस्पति महिला महाविद्यालय किदवई नगर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यहां वह करीब दो घंटे रहेंगे। इसके बाद कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी निर्माणाधीन कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का हवाई निरीक्षण भी करेंगे। कानपुर एयरपोर्ट से हैलीकॉप्टर के जरिये वह हवाई निरीक्षण करने के लिये उड़ान भरेंगे। नितिन गडकरी 63 किमी. लंबे एक्सप्रेसवे के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद लखनऊ निकल जाएंगे।  
  

कानपुर, अमृत विचार। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-2 (सीएसए से बर्रा-8) के अंडरग्राउंड सेक्शन में गुरुवार को गोमती टनल बोरिंग मशीन ने अपना पहला टनल ब्रेकथ्रू हासिल किया। कॉरिडोर-2 की पहली लगभग 620 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा हो गया। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने अधिकारियों को बधाई दी। 
 
टीबीएम मशीन ने 15 अक्टूबर को रावतपुर मेट्रो स्टेशन से सुरंग निर्माण का कार्य शुरू किया था। यह मशीन कंपनी बाग चौराहा की दिशा में बढ़ते हुए, गुरुवार को निर्माणाधीन कॉरिडोर-2 डिपो रैंप के पास रिट्रीवल शाफ्ट तक पहुंची। ’गोमती’ टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम मशीन) के अगले हिस्से में लगा कटरहेड जब धरती को काटते हुए रिट्रीवल शाफ्ट में दाखिल हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत किया गया।अंडरग्राउंड टनल निर्माण का पहला पड़ाव पूरा हो गया। अधिकारियों ने बताया कि रिट्रीवल शाफ्ट तक पहुंचने के दौरान मशीन ने कुल 437 रिंग्स लगाए हैं। टीबीएम मशीन को रिट्रीवल शाफ्ट से निकालकर पुनः रावतपुर अंडरग्राउंड स्टेशन में बने लॉन्चिंग शाफ्ट में लोअर किया जाएगा। यहां से यह मशीन काकादेव की दिशा में लॉन्च की जाएगी, जहां काकादेव और डबल पुलिया स्टेशन होते हुए यह मशीन डबल पुलिया रैंप तक सुरंग का निर्माण करेगी। कॉरिडोर-2 के ‘डाउन-लाइन‘ पर भी आने वाले दिनों में टनल निर्माण शुरू किया गया। प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने टनल ब्रेकथ्रू के बाद कानपुर मेट्रो के निर्माणाधीन स्टेशनों का मुआयना कर परियोजना की प्रगति का जायजा भी लिया।

8.60 किमी लंबा है कॉरिडोर
8.60 किमी लंबे कॉरिडोर-2 (सीएसए से बर्रा-8) के अंतर्गत लगभग 4.10 किमी लंबे अंडरग्राउंड और लगभग 4.50 किमी लंबे एलिवेटेड सेक्शन का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर-2 के अंडरग्राउंड सेक्शन में तीन स्टेशन; रावतपुर, काकादेव और डबल पुलिया होंगे। वहीं, इस कॉरिडोर के एलिवेटेड सेक्शन के स्टेशनों की संख्या पांच होगी, जिनके नाम कृषि विश्वविद्यालय, विजयनगर चौराहा, शास्त्री चौक, बर्रा-7 और बर्रा-8 हैं। सीएसए से बर्रा-8 की दिशा में जाने वाली ट्रेन कृषि विश्वविद्यालय के निकट स्थित निर्माणाधीन कॉरिडोर-2 डिपो रैंप से अंडरग्राउंड टनल में प्रवेश करेगी और रावतपुर, काकादेव व डबल पुलिया अंडरग्राउंड स्टेशन पार करने के बाद बाहर निकलकर विजयनगर चौराहा, शास्त्री चौक और बर्रा-7 होते हुए बर्रा-8 तक पहुंचेगी। रावतपुर स्टेशन कॉरिडोर-1 और 2 को जोड़ने वाला अहम स्टेशन होगा जिसके लिए यहां वर्तमान एलिवेटेड स्टेशन के पास ही इसके अंडरग्राउंड हिस्से के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।

कानपुर, अमृत विचार। केडीए अपनी फ्लैट्स योजना में सुविधाओं को बढ़ाने जा रहा है। अब यहां टूटी सड़कों के गड्ढे भरे जाएंगे। रोड डिवायडर, ग्रीन बेल्ट के साथ ही लाइटिंग व्यवस्था सुधरेगी। केडीए अपनी योजनाओं में करीब 11.49 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराने जा रहा है। इसमें विद्युत संबंधी समस्याओं का भी केडीए निदान करेगा। अभी असुविधाओं की वजह से यहां रह रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, जो लोग फ्लैट्स लेने की सोचते हैं वह यहां अव्यवस्था को देखकर वापस चले आते हैं, और फ्लेट्स खरीदने का विचार बदल देते हैं। 

अमृत विचार में खबर छपने के बाद जागे अधिकारी।

केडीए की ओर से शताब्दी नगर और जवाहरपुरम में बनाए गये फ्लैट में लोग रहना नहीं चाहते हैं। विभाग की अलग-अलग 12 योजनाओं में बने 11176 फ्लैट में 7292 फ्लैट खाली हैं। योजना में बने फ्लैट बेचने के लिये अधिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से सिग्नेचर ग्रींस को छोड़कर बाकी फ्लैट के दाम पूरे वित्तीय वर्ष के लिये फ्रीज कर दिये ताकि लोग फ्लैट को खरीदने आगे आएं। लुभावने ऑफर के तहत इन योजनाओं में ईडब्ल्यूएस फ्लैट की कीमत का 25 प्रतिशत जमा करने और उससे बड़े सभी फ्लैट का कब्जा 50 प्रतिशत धन जमा करने पर कब्जा देने की स्कीम निकाली, लेकिन तमाम जद्दोजहद भी काम नहीं आई। 2024 दिसंबर अंत तक अलग-अलग योजनाओं में 25 फ्लैट बिक सकें। जबकि कई योजनाओं में पंजीकरण के बाद भी 27 लोगों ने फ्लैट सरेंडर कर दिये। इसकी मुख्य वजह यहां खराब सड़कें, गंदगी, पानी, बिजली की समस्या व जर्जर फ्लैट हैं।

केडीए ड्रीम्स और जवाहरपुरम में सड़कों की बदलेगी तस्वीर
जवाहरपुरम सेक्टर 2 में 30 लाख रुपये से मेन रोड के डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट लगेगी। यहां अंधेरे की वजह से सुनसान रहता है। जवाहरपुरम सेक्टर 8 में भी 29 लाख रुपये से केडीए लाइटिंग व्यवस्था करेगा। जवाहरपुर में सेक्टर 13 की सड़कें बुरी तरह खस्ताहाल हैं। इन्हें दुरुस्त करने में केडीए 8.30 लाख रुपये खर्च करेगा। केडीए ड्रीम्स योजना में कैंपस में डिवायडर, मुख्य गेट व अन्य कार्य 6.77 लाख से होंगे। यहां सामने की सड़क दोनों ओर ग्रीन बेल्ट में चेनलिंक फेसिंग का कार्य 6.17 लाख से होगा। इसके साथ ही नलकूप के सुधार का कार्य भी होगा।

बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने को मीटर पैनल होगा स्थापित
जवाहरपुरम योजना सेक्टर 1 में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये 4.8 करोड़ रुपये मीटर पैनल की स्थापना होगी। शताब्दी नगर फेस 4 में भी पीएम आवास योजना के फ्लैटों में बिजली आपूर्ति के लिये केडीए 1.32 करोड़ रुपये से मीटर पैनल की स्थापना करेगा। यहां अन्य विद्युतीकरण का कार्य भी केडीए कराएगा।

 न्यू कानपुर सिटी में लगेगा एलईडी साइनेज बोर्ड
कल्याणपुर बिठूर मार्ग पर केडीए न्यू कानपुर सिटी में एलईडी साइनेट बोर्ड लगाने जा रहा है। केडीए की महत्वपूर्ण योजना में 7.66 लाख रुपये ये यह कार्य होगा। अभी यहां केडीए ने महज एक साधारण बोर्ड लगा रखा है।

कानपुर, अमृत विचार। सीएम ग्रिड योजना के तहत दक्षिण क्षेत्र में बन रही सड़क के निर्माण कार्य का मंगलवार को क्षेत्रीय जनता ने विरोध किया। अलंकार गेस्ट हाउस मिक्की हाउस के पास बाउंड्री के बगल से 6 फीट खोदाई करने की वजह से स्थानीय लोगों ने  हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय पार्षद से भी लोगों ने शिकायत दर्ज की। महत्वाकांक्षी योजना में जनता के विरोध की खबर पर नगर निगम व कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जनता को समझाने की कोशिश की। इस बीच पार्षद ने काम को रुकवा दिया।

बाबा कुटी चौराहे से सोटेबाबा मंदिर होते हुये अलंकार गेस्ट हाउस तक 2.34 किमी लंबाई में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण में 20.45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक सप्ताह पहले नगर निगम व कंपनी के अधिकारियों ने निर्माण कार्य अलंकार गेस्ट हाउस की तरफ से शुरू किया था। किदवई नगर मिक्की हाउस के पास स्थित अलंकार गेस्ट हाउस के पास बने घरों के सामने 1 हफ्ते पहले बड़े-बड़े गड्‌ढे खोद दिए गए। घरों के बड़ी मात्रा में मिट्‌टी भी छोड़ दी गई। इससे लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। वार्ड 90 के पार्षद अवधेश त्रिपाठी ने बताया कि सीएम ग्रिड के तहत सड़क का निर्माण शुरू किया गया है। लेकिन, इंजीनियरों के पास कोई डिजाइन तक नहीं है। स्थानीय लोगों को घरों तक में आने-जाने बड़ी समस्या हो रही थी।

मंगलवार को लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और काम बंद करा दिया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे नगर निगम एई हरी सिंह, सीएम ग्रिड प्रोडक्ट के जेई हरी ओम सिंह ने जतना को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि मिट्‌टी को मौके से हटवाया जा रहा है, अभी यूटिलिटी लाइनें शिफ्ट कराई जानी है। इसी के लिये फुटपाथ पर खोदाई की जा रही है। क्षेत्रीय जनता के साथ दीपांकर मिश्रा, अजय अवस्थी, प्रमीण मिश्रा, बुल्ली, अजय तिवारी, विकास मिश्रा, रिषभ शुक्ला आदि रहे।