लखनऊ, अमृत विचार : इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) ने आंदोलन की चेतावनी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा हो रही है, कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन ही करना पड़ेगा ,सड़क पर उतरना पड़ेगा। 

दरअसल, इप्सेफ ने इससे पहले कई बार प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी दी, साथ ही बातचीत के आधार पर समाधान निकालने की अपील की।

इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि  प्रधानमंत्री जी को लगातार सुझाव दिया गया कि युवाओं, छात्रों, कर्मचारियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर तत्परता से मिल बैठकर समाधान निकाले, परन्तु उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जिससे उग्र आन्दोलन देश भर में चल रहे है जो और उग्र होते जा रहे है। अगर अभी भी उपेक्षा की गई तो देश भर का कर्मचारी भी आन्दोलन पर उतर आयेगा।

क्योंकि केन्द्र व राज्यों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2026 से लागू होनी है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली को बहाल करना एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को विनियमितीकरण का प्रकरण भी लम्बित है।

उन्होंने कहा है कि पत्र भेजकर एक बार फिर प्रधानमंत्री को आग्रह किया गया है कि इन समस्याओं का समाधान निकाले, नहीं तो देश भर का कर्मचारी भी आन्दोलन करने को बाध्य हो जायेगा। जिनका उत्तरदायित्व  प्रधानमंत्री जी का होगा।

कानपुर, अमृत विचार : शहरवासियों के लिए खुशखबरी है, काफी इंतजार के बाद कानपुर से ई-बसों का संचालन शुरू हो गया। रविवार को पहली बस कानपुर से लखनऊ के मध्य संचालित की गई। इस 35 सीटर ई-बस में 30 यात्रियों ने सफर किया। ई-बस से पहले दिन अप-डाउन दोनों की आमदनी 4480 रुपये रही, जिससे परिवहन अधिकारी उत्साहित हैं।

रविवार को किदवई नगर डिपो में क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार, प्रबंधक संचालन अभिनव निगम, सचिन गुप्ता, आरएस मोबिलिटी के अधिकारी धीरज शर्मा, संदीप शर्मा आदि ने हरी झंडी दिखाकर ई-बस को लखनऊ के लिए रवाना किया। इस बस की स्थिति देखने के लिए प्रबंधक संचालन अभिनव निगम को कानपुर से लखनऊ तक इस बस में रवाना किया गया।

इस बस का कानपुर से लखनऊ का किराया 186 रुपये है। इस बस की जिम्मेदारी रशियन कंपनी आरएस मोबिलिटी के पास है।

यह भी पढ़ें :  Hamirpur News: चलती रोडवेज बस के निकल गए पहिए के बोल्ट! बेतवा पुल पर मचा हड़कंप, 12 यात्रियों की बाल-बाल बची जान

लम्भुआ,सुलतानपुर : लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र के जफरापुर निवासी वीरेंद्र शुक्ला की करंट लगने से हुई मौत के मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले में आरोपी बनाए गए बहमरपुर निवासी विनोद पांडे की 20 वर्षीय बेटी शिखा पांडे की रविवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार 13 अगस्त की शाम को जफरापुर निवासी वीरेंद्र शुक्ला सखौली गांव में लाइट बनाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़े थे। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में लम्भुआ थाने में बहमरपुर निवासी विनोद पांडे और लाइन मैंन अखिलेश के खिलाफ शुक्ला परिवार ने लंभुआ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

विनोद पांडे की बड़ी पुत्री शिखा पांडे एमए फाइनल ईयर की छात्रा थी और गोपालपुर मधईयां में पढ़ाई करती थी। पिता के जेल जाने और आरोपी बनाए जाने से वह काफी आहत थी। शुक्रवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और आज रविवार को जिला अस्पताल ले जाते समय परिजनों की माने तो रास्ते में ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार का आरोप है कि विनोद पांडे इस घटना में किसी भी तरह से दोषी नहीं थे, बावजूद इसके उन्हें फर्जी तरीके से फंसाकर जेल भेज दिया गया, जिससे पूरा परिवार मानसिक रूप से टूट गया था। ।

अंबेडकरनग, अमृत विचार : मालीपुर थाना क्षेत्र के धमरूवा ग्राम पंचायत के मजरे रूढ़ा में रविवार को आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की 94 वर्षीय मां इंद्रा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। वृद्धा का शव घर के अंदर बेड पर पड़ा मिला। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और शरीर पर चोट व खरोंच के निशान पाए गए। घर से सोने की चेन, कंगन, कुंडल, अंगूठी समेत अन्य आभूषण गायब मिलने से प्रथमदृष्टया लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार इंद्रा देवी घर में अकेली रहती थीं। स्वतंत्रता दिवस पर उनके पुत्र आईपीएस आशुतोष मिश्रा गांव पहुंचे थे। उन्होंने अपनी मां के साथ संचालित विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शाम को लखनऊ लौट गए थे।रविवार सुबह करीब नौ बजे घर में काम करने वाली प्यारी देवी वहां पहुंची। मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा खोलकर वह अंदर गई तो इंद्रा देवी तख्त पर नहीं मिलीं। तलाश करने पर वह हाल में लगे बेड पर अचेत अवस्था में पड़ी मिलीं। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। काफी प्रयास के बावजूद शरीर में कोई हरकत नहीं होने पर प्यारी देवी ने पड़ोसी राम नायक को सूचना दी। राम नायक मौके पर पहुंचे और वृद्धा के मुंह से कपड़ा निकाला। इसके बाद आसपास के लोगों ने घटना की सूचना आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा को दी।

दोपहर करीब एक बजे आशुतोष मिश्रा गांव पहुंचे। मां के शव को देखने के बाद उन्होंने शरीर पर सामान्य तौर पर पहने जाने वाले आभूषणों की जानकारी ली। इस दौरान सोने की चेन, कंगन, कुंडल, अंगूठी सहित अन्य आभूषण गायब मिले। उनके हाथ में इंजेक्शन लगाए जाने जैसा निशान तथा शरीर पर खरोंच के निशान भी पाए गए। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया।

पुलिस के आला अधिकारियों ने किया घटनास्थल का निरीक्षण 

 घटना की गंभीरता को देखते हुए मालीपुर थानाध्यक्ष शशांक शुक्ला, क्षेत्राधिकारी जलालपुर अनूप कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी तेजवीर सिंह और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह मौके पर पहुंचीं। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ की। शाम करीब छह बजे अयोध्या जोन के आईजी सोमेन वर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर के अंदर के साथ ही छत और आसपास के स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए।

फोरेंसिक और एसओजी टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसओजी, सर्विलांस और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। टीमों ने घटनास्थल की जांच कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह मामले की निगरानी कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों ने शीघ्र घटना का खुलासा करने का दावा किया है।

लखनऊ,  अमृत विचार : महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में एनालॉग डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, खोवा और घी आदि पर एफएसएसआई की कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इन उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। एफएसडीए लखनऊ में भी इन मिलावटी डेयरी उत्पादों पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाने जा रहा है।

इसके तहत मंडियों, रेस्टोरेंट, डेयरी में बिक रहे सेहत के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों पर जिला प्रशासन के निर्देशन में एफएसडीए कार्रवाई करके कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। प्रभारी अधिकारी एडीएम पूर्वी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि लखनऊ में एनालॉग डेयरी उत्पादों पर कार्रवाई के लिए एफएसडीए को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जनता की सेहत के लिए हानिकारक इन खाद्य पदार्थों पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या होते हैं एनालॉग डेयरी उत्पाद

मिलावटी एनालॉग डेयरी उत्पाद देखने में पारम्परिक डेयरी उत्पाद जैसे लगते हैं लेकिन इनका स्वाद अलग होता है। इसे मिल्क सॉलिड्स, पाम ऑयल और दूसरे फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसमें खर्च कम मुनाफा ज्यादा होता है। ये उत्पाद सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें डेयरी उत्पाद के तौर पर बेचना या परोसना फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन है।

सिंथेटिक दूध और बनाया जाता है पनीर, खोवा में शकरकंद और स्टार्च

त्योहार के समय अधिक मांग को देखते हुए मिलावटखोर सिंथेटिक दूध से पनीर बनाकर बाजार में खपा देते हैं। इसे डिटर्जेंट, यूरिया, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा और केमिकल जैसी खतरनाक चीजों से तैयार किया जाता है। इसके अलावा खोया में आलू, सकरकंद, मैदा, अरारोट आदि की मिलावट की जाती है। चंद मुनाफे के लिए मिलावटखोर जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते।

जुर्माने तक कार्रवाई सीमित, फैसला होने में लग जाते हैं कई वर्ष

मिलावटखोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि एफएसडीए की कार्रवाई का भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पकड़े भी जाते हैं तो जुर्माने तक कार्रवाई सीमित रहती है। मिलावट की पुष्टि होने के बाद एडीएम पूर्वी की कोर्ट में एफएसडीए मुकदमा दर्ज कराता है लेकिन फैसला आने में कई वर्ष लग जाते हैं। एडीएम पूर्वी की कोर्ट में वर्षों से सैकड़ों वाद लम्बित हैं, जिससे मिलावटखोरों पर कार्रवाई में देरी होती है।

नामी कंपनियों के प्रोडक्ट भी मानक पर खरे नहीं उतर रहे

एफएसडीए की कार्रवाई के दौरान लिये गए नमूनों की जांच में यह सामने आ गया है कि नामी-गिरामी कंपनियों के प्रोडक्ट भी मानक पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इनमें दूध और दूध से बने उत्पाद शामिल हैं। तय मानक से कम फैट की मात्रा मिलती है या बेस्ट बिफोर यूज की लेवलिंग में गड़बड़ी पायी जाती है।

लखनऊ,अमृत विचार : उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर एक अहम बदलाव किया है। यह बदलाव अगस्त माह के तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाले 'संपूर्ण समाधान दिवस' की तारीख को लेकर है। अगस्त महीने में कल यानी सोमवार को इस दिवस का आयोजन होगा। शासन की तरफ से इसके लिए एक पत्र भी जारी किया गया है।

शासन की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व होने के कारण समाधान दिवस का आयोजन संभव नहीं हो सका था। ऐसे में जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए इस बार यह दिवस  17 अगस्त 2026 (सोमवार) को आयोजित किया जाएगा।

राजस्व अनुभाग-4 की सचिव सुधा वर्मा की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रदेश की सभी तहसीलों में यह व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने कहा है कि सोमवार को होने वाला यह विशेष संपूर्ण समाधान दिवस पूर्वाहन 11:30 बजे के बाद शुरू होगा। 

शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि प्रदेश की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। जिसमें अधिकारी सुबह 10 बजे से जनता की समस्यायें सुनते और उसे निस्तारित करते हैं।

रामनगर, बाराबंकी, अमृत विचार : तिरंगा यात्रा के दौरान नारेबाजी को लेकर शुक्रवार को पीजी कॉलेज रामनगर परिसर में कॉलेज कर्मचारियों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। प्राचार्य कार्यालय के सामने कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट होने से कॉलेज परिसर में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया।

एबीवीपी कार्यकर्ता विभु सिंह के अनुसार, कार्यकर्ताओं की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान वंदे मातरम और जय श्रीराम के नारे लगाए जा रहे थे। आरोप है कि शिक्षक ओम वर्मा ने रैली में जय श्रीराम का नारा लगाने से मना किया। रैली के पीजी कॉलेज पहुंचने पर इसी बात को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कॉलेज स्टाफ के बीच कहासुनी शुरू हो गई। प्राचार्य डॉ. कौशलेंद्र विक्रम मिश्र ने कार्यालय के सामने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान वार्ड के सभासद समेत अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए।

बातचीत के दौरान मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व चेयरमैन और एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री ने हस्तक्षेप किया। बाद में दोनों पक्षों के बीच लिखित सुलह-समझौता करा दिया गया। एसडीएम आकांक्षा गुप्ता ने बताया कि पीजी कॉलेज कर्मचारियों और कुछ बाहरी लोगों के बीच कहासुनी हुई थी। फिलहाल दोनों पक्षों में सुलह करा दी गई है। वहीं, प्राचार्य डॉ. कौशलेंद्र विक्रम मिश्र ने बताया कि गलतफहमी के कारण बातचीत के दौरान विवाद हुआ था, जिसमें कुछ बाहरी लोग भी आ गए थे।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
पीजी कॉलेज में कार्यरत कर्मचारी की लात घूंसों से पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जिसको लेकर चर्चा का माहौल है। वीडियो में साफ दिख रहा कि कर्मचारी जान बचाने के लिए प्राचार्य कक्ष की ओर भाग रहा है जबकि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मौके पर शिक्षक कर्मचारी व विद्यार्थियों की भीड़ जुटी, वहीं प्राचार्य और पुलिस कांस्टेबल भी दिखाई पड़ रहे। घटना ने कॉलेज परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लखनऊ, अमृत विचार : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग करने वाले प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक किसी खास विद्यालय में तैनाती के लिए विचार किए जाने का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि प्रदेश की नीति के तहत इस तरह के स्थानांतरणों पर जिलावार विचार करना होता है। 

प्रदेश सरकार की जून, 2026 की स्थानांतरण नीति को सही ठहराते हुए अदालत ने यह दलील खारिज कर दी कि स्थानांतरण की कवायद के लिए तैयार जिलेवार छात्र-अध्यापक अनुपात (पीटीआर) से शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने चार अध्यापकों द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी जिसमें 22 जून, 2026 के सरकारी आदेश में उल्लिखित पीटीआर को चुनौती दी गई थी।

इन अध्यापकों की दलील थी कि पीटीआर की गणना स्कूल-वार और कक्षा-वार की जानी चाहिए। इन याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) (तैनाती) नियम, 2008 के तहत विशेष जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तौर पर की गई थी। ये नियम, निर्धारित परिस्थितियों में स्थानांतरण के अलावा स्थानांतरण पर रोक लगाते हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने चार जून, 2026 को एक नीति जारी की जिसमें निर्दिष्ट श्रेणियों में अंतर-जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दी गई। इन श्रेणियों में अलग-अलग जिलों में पति-पत्नी की तैनाती वाले मामले शामिल हैं। इस नीति के तहत जहां पति और पत्नी दोनों प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं, कम पीटीआर वाले जिले के लिए स्थानांतरण के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। 

यह भी पढ़ें :  UP News : यूपी के 8 शहरों के युवाओं के लिए बड़ी पहल, लखनऊ से बरेली-वाराणसी तक खुलेगा रोजगार का नया रास्ता

लखनऊ, अमृत विचार: बेटियों की शिक्षा मासिक धर्म के कारण बाधित न हो, इसके लिए योगी सरकार विद्यालयों में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ शिक्षकों को भी संवेदनशील बना रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 223 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, जो आगे सभी विद्यालयों के महिला एवं पुरुष शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे।

राज्य स्तरीय दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रत्येक जिले से प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जा रहा है। 13 अगस्त को 37 जिलों के 111 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण पूरा हुआ, जबकि शेष 112 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण 14 अगस्त को होगा। प्रशिक्षण में मासिक धर्म स्वास्थ्य को केवल सैनिटरी पैड की उपलब्धता तक सीमित न रखते हुए स्वच्छ एवं सुरक्षित टॉयलेट, पानी, साबुन, गोपनीयता, सुरक्षित निस्तारण और आपात स्थिति में सहायता से जोड़ा जा रहा है।

विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग और सुरक्षित शौचालय के साथ निःशुल्क सैनिटरी पैड की उपलब्धता पर भी जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों को मासिक धर्म को सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाने, मिथकों और झिझक को दूर करने तथा बालिकाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर अपने जिलों में सभी विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे। इससे राज्य स्तर पर तैयार सामग्री और जानकारी सीधे विद्यालयों तक पहुंचेगी। यह पहल बालिकाओं की गरिमा, गोपनीयता, समानता और शिक्षा के अधिकार से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में की जा रही है।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा और गरिमा से जुड़े विषयों को संवेदनशीलता के साथ विद्यालयों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रत्येक मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदेश के सभी विद्यालयों तक पहुंचाया जाएगा।

लखनऊ, अमृत विचार : एलडीए की वेलनेस सिटी योजना में लैंड पूलिंग के माध्यम से 10 एकड़ से अधिक भूमि देने वाले काश्तकारों को ग्रीन कॉरिडोर के पास बेहद प्राइम लोकेशन पर भूखण्ड आवंटित किये जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरूवार को योजना का निरीक्षण करके ग्रीन कॉरिडोर के पास की भूमि को इसके लिए आरक्षित करने के निर्देश दिये हैं। 

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सुलतानपुर रोड व किसान पथ के मध्य 485 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वेलनेस सिटी योजना विकसित की जा रही है। जिसके लिए ग्राम-बक्कास, मलूकपुर ढ़कवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा तथा मस्तेमऊ की भूमि चिन्हित है। वेलनेस सिटी को मेडी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ विपासना केन्द्र व मेडिटेशन सेंटर आदि होंगे। 

 उन्होंने बताया कि वर्तमान में लैंड पूलिंग के माध्यम से भूमि जुटाव का कार्य किया जा रहा है। अभी तक लगभग 200 हेक्टेयर भूमि के लैंड पूलिंग के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जोकि योजना के लिए काफी सकारात्मक है। प्रथम चरण में लॉटरी के माध्यम से काश्तकारों को 125 विकसित भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। अगले महीने पुनः लॉटरी के माध्यम से लगभग 200 भूखण्ड आवंटित किये जाएंगे। उपाध्यक्ष ने बताया कि लैंड पूलिंग नीति के तहत योजना के लिए 10 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि देने वाले किसानों को 50 प्रतिशत अविकसित भूखण्ड ग्रीन कॉरिडोर के पास आवंटित किये जाएंगे। इसमें भूखण्ड के आसपास वाह्य विकास का पूरा कार्य एलडीए द्वारा कराया जाएगा। 

आकार लेने लगा 6.5 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर 

उपाध्यक्ष ने बताया कि वेलनेस सिटी के 4 मुख्य मार्गों को निर्माणाधीन ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। शहीद पथ से किसान पथ के मध्य 6.5 किलोमीटर लंबा व 24 मीटर चौड़ा ग्रीन कॉरिडोर अब आकार लेने लगा है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से महज 0.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित वेलनेस सिटी में ट्रैफिक निर्बाद्ध रूप से संचालित हो, इसके लिए योजना में 60 मीटर से 24 मीटर चौड़ी सड़कें विकसित की जा रही हैं। 

सीजी सिटी में तैयार हो रहा कार्निवल 365 

सीजी सिटी योजना में अर्बन वेट लैंड के पास निर्मित फुटओवर ब्रिज एरिया में कार्निवल 365 विकसित किया जा रहा है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने परियोजना का निरीक्षण करके 02 माह में स्थल संचालित करने के निर्देश दिये हैं। यहां 10 फूड कियॉस्क, बच्चों के लिए इनडोर एवं आउटडोर गेम्स, झूले आदि की सुविधा होगी। साथ ही वेट लैंड में आने वाले प्रवासी पक्षियों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। 

 40 करोड़ से बन रहा 1500 मीटर लंबा नाला

सीजी सिटी में लगभग 40 करोड़ रूपये की लागत से 1500 मीटर लंबा बॉक्स ड्रेन नाला निर्मित किया जा रहा है। इससे सीजी सिटी व आसपास विकसित 10 से अधिक निजी टाउनशिप के वर्षा जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। उपाध्यक्ष ने परियोजना का निरीक्षण करके एलाइनमेंट को और बेहतर करने के निर्देश दिये। निरीक्षण में मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, एसडीएम संगीता राघव, जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह, अधिशासी अभियंता अजीत कुमार एवं मनोज सागर समेत अन्य लोेग उपस्थित रहे।

वीके सिंह, लखनऊ, अमृत विचारः पशुपालन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराने लिए जहां एक ओर पशुपालन विभाग तीन हजार स्थाई नौकरियां देने जा रहा है, वहीं प्रत्येक जिलों में बड़े पैमाने पर पैरा-वेटरिनरी कॉलेज खोलने का भी अवसर देने जा रही है। इस कड़ी में विभाग अब तक 29 कॉलेजों को कोर्स शुरू करने के लिए एनओसी जारी कर चुका है, जिसमें से 21 ने विश्वविद्यालयों से एफिलिएशन के लिए अनुमति मांगी है। जबकि आधा सैकड़ा आवेदन एनओसी के लिए विचाराधीन हैं। 

गौरतलब है कि पशुपालन विभाग ने विभाग के माध्यम से अधिकतम रोजगार देने की कवायद शुरू की है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने तथा गरीब किसानों को पशुपालन से जोड़कर पैसा कमाने का मौका देने जा रही है। इसी कड़ी में प्रथम प्रयास यह है कि पहले विभाग को दुरुस्त किया जाए। पहली कड़ी में तीन हजार से अधिक सराकरी नौकरियां देने की है, जिसकी भर्ती दिसंबर से पहले-पहले कर ली जाएगी।

दूसरी कड़ी में वेटनरी से जुड़ी शिक्षा का है। प्रदेश भर में वेटनरी कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 29 कॉलेजों को एनओसी जारी कर दी गई है। विभाग ने कॉलेज खोलने को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में काफी सरलीकरण कर दिया है। इसके अलावा किसानों के खातों में सीधे धनराशि पहुंचे इसके लिए विभाग से जुड़ी समस्त गौशालाओं को किसानों से ही घास खरीदनी होगी। इस तरह की कार्य योजना विभाग तैयार कर रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि इन कॉलेजों को वेबसाइट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमें विद्यार्थी का नाम, आधारकार्ड, फोन नंबर, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन, लैब, भवन की तस्वीरें आदि अपलोड की जाएंगी। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आदि का भी लाभ दिया जाएगा।  

पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में यूपी को अग्रणी राज्य बनाने एवं ग्रामीणांचलों में अधिकतम रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। अभी प्रत्येक जिले में एक वेटनरी कॉलेज खोले जाएंगे। 29 कॉलेजों को एनओसी भी दे दी गई है। एनओसी के लिए और भी आवेदन आए हैं, जल्द ही नीतियों को ध्यान में रखते हुये एनओसी दी जाएगी ।

लखनऊ, अमृत विचार : गोमतीनगर विस्तार स्थित खरगापुर में तालाब, ऊसर और बंजर के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का अनुपालन न होने पर दायर अवमानना याचिका में नगर निगम की ओर से अनुपालन शपथपत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने फिलहाल अवमानना की कार्यवाही समाप्त कर दी, लेकिन याचिकाकर्ता को दोबारा अवमानना कार्यवाही शुरू कराने की छूट दे दी है।

मामला पीआईएल नंबर 220 विनय मिश्रा बनाम राज्य एवं अन्य से जुड़ा है। 19 मार्च 2026 को न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को खरगापुर स्थित गाटा संख्या 248, 227 सा, 228, 246 और 247 की भूमि का निरीक्षण कराने का निर्देश दिया था। याचिका में इन जमीनों को राजस्व अभिलेखों में तालाब, ऊसर और बंजर के रूप में दर्ज बताते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया था कि नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को 13 मार्च 2026 को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी थी, लेकिन किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर कार्रवाई नहीं हो सकी और इसे स्थगित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने अपने 19 मार्च के आदेश में निर्देश दिया था कि संबंधित अधिकारी उक्त भूमि का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है या नहीं। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो प्रभावित व्यक्तियों को उचित सुनवाई का अवसर देने के बाद तीन माह के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए।

आदेश का अनुपालन न होने पर दायर हुई अवमानना याचिका

निर्धारित अवधि में आदेश का अपेक्षित अनुपालन न होने पर याचिकाकर्ता ने कंटेम्ट अप्लिकेशन दाखिल की। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने की। सुनवाई में नगर निगम की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह चौहान ने अनुपालन शपथपत्र दाखिल किया। शपथपत्र के आधार पर कोर्ट को बताया गया कि अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

90 दिन में होगा मुकदमों का निस्तारण

कोर्ट को यह भी बताया गया कि धारा 67 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं हुई, तो 90 दिनों के भीतर निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद इन कार्यवाहियों में आने वाले अंतिम निर्णय के आधार पर संबंधित जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल आगे की अवमानना कार्यवाही को आवश्यक नहीं माना और अवमानना याचिका को रिकॉर्ड में दाखिल कर दिया। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को महत्वपूर्ण राहत देते हुए स्पष्ट किया कि यदि 19 मार्च 2026 के मूल आदेश का उसकी वास्तविक भावना के अनुरूप पांच माह के भीतर अनुपालन नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता इस अवमानना कार्यवाही को पुनः जीवित कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

अतिक्रमणकारियों को भी मिलेगा सुनवाई का अवसर

हाईकोर्ट के मूल आदेश में स्पष्ट किया गया था कि यदि सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो प्रभावित व्यक्तियों को उचित अवसर देने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, वर्तमान अवमानना मामले में अधिकारियों द्वारा धारा 67 की कार्यवाही शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है।

पांच महीने आदेश का पालन नहीं तो अवमानना की कार्रवाई

इस प्रकार खरगापुर की विवादित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत चल रही कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करेगी। यदि पांच माह की अवधि में हाईकोर्ट के आदेश का वास्तविक रूप से अनुपालन नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता को अवमानना कार्यवाही दोबारा शुरू कराने का अधिकार रहेगा।