डिजिटल डेस्क :   सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए अब दफ्तरों के चक्कर लगाने या अलग-अलग वेबसाइट खंगालने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) ने युवाओं के लिए एआई आधारित चैटबॉक्स 'कौशल दोस्त' शुरू किया है। यह डिजिटल सहायक मुफ्त कौशल प्रशिक्षण से लेकर पंजीकरण, प्रशिक्षण केंद्र, प्रमाणपत्र और नौकरी तक के हर सवाल का जवाब देगा। मिशन के निदेशक (आईएएस) पुलकित खरे ने इसका वीडियो जारी कर बताया कि यह नवाचार अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है।

क्या है 'कौशल दोस्त'?

'कौशल दोस्त' उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का एआई आधारित चैटबॉक्स है। जैसे किसी समस्या में लोग अपने दोस्त से सलाह लेते हैं, उसी तरह यह चैटबॉक्स युवाओं को कौशल विकास मिशन से जुड़ी हर जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएगा।

किन सवालों के जवाब देगा?

- कौन-सा प्रशिक्षण मेरे लिए उपयुक्त है?
- कौन-कौन से ट्रेड उपलब्ध हैं?
- पंजीकरण कैसे करें?
- प्रशिक्षण केंद्र कहां है?
- ट्रेनिंग कितने दिन की होगी?
- क्या प्रशिक्षण मुफ्त है?
- सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा?
- नौकरी मिलने की संभावना क्या है?

 कौन उठा सकता है लाभ?

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवा निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। महिलाओं, दिव्यांगों और अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। मिशन में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत और अल्पसंख्यकों के लिए 20 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित हैं। सभी प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप संचालित किए जाते हैं। 

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। एआई आधारित 'कौशल दोस्त' इसी दिशा में एक नया कदम है, जिससे योजनाओं की जानकारी हर युवा तक आसानी से पहुंच सके।  'कौशल दोस्त' का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं तक सही जानकारी पहुंचाकर उन्हें प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र और रोजगार के अवसरों से जोड़ना है।
पुलकित खरे (IAS), मिशन निदेशक  UPSDM

आपको मिलते है ये लाभ

- निःशुल्क प्रशिक्षण
- आधुनिक तकनीकी शिक्षा
-  सरकारी प्रमाणपत्र
- रोजगार से जोड़ने में सहायता

सफलता की कहानी : 15 हजार रुपये महीने कमा रहीं रिंकी

अमरोहा की रहने वाली रिंकी ने यूपीएसडीएम के तहत दृष्टि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट फैशन डिजाइनर का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। आज वह हर महीने करीब 15 हजार रुपये कमा रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर रही हैं। उनका कहना है कि कौशल प्रशिक्षण ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया।

लक्ष्मी देवी ने बदली अपनी तकदीर

उन्नाव के नई सराय की रहने वाली लक्ष्मी देवी गरीब परिवार से हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी मिलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बारे में जानकारी जुटाई और आठ फरवरी 2023 को रामा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में फोर-व्हीलर ऑटोमोबाइल टेक्निकल ट्रेनिंग में प्रवेश लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आधुनिक वाहनों पर तकनीकी शिक्षा, सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर प्रशिक्षण, निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म, प्रशिक्षण सामग्री और सरकारी प्रमाणपत्र मिला। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें लखनऊ में नौकरी मिली। आज वह आत्मनिर्भर हैं, परिवार की आर्थिक मदद कर रही हैं और भविष्य में अपना बुटीक खोलने का सपना देख रही हैं।

यूपी कौशल विकास मिशन का रिपोर्ट कार्ड

(वर्ष 2019 से 29 जून 2026 तक)

- 18,49,782 युवाओं ने कराया पंजीकरण.
- 8,19,202 युवाओं ने प्रशिक्षण पूरा किया.
- 6,93,598 युवाओं का मूल्यांकन हुआ.
- 3,06,532 युवाओं को रोजगार मिला.

मिशन का नेटवर्क

- 1,028 प्रशिक्षण साझेदार.
- 9,880 प्रशिक्षण केंद्र.
- 39 सेक्टर.
- 3,742 पाठ्यक्रम.

ट्रेनिंग प्रोग्राम

- 1,902 सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र.
- 666 सक्रिय पाठ्यक्रम.
- 8,083 सक्रिय बैच.
- 2,25,303 युवा वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.

( स्रोत : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM), 29 जून 2026 )

हेल्पलाइन 

वेबसाइट: upsdm.gov.in

फोन  : 0522-3619292

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि इस मामले में गिरफ्तार किसी भी आरोपी की पैरवी कोई अधिवक्ता नहीं करेगा। यदि कोई वकील इस निर्णय के विपरीत जाकर केस लेता है तो उस पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

बार एसोसिएशन की बैठक में लिया गया फैसला

सोमवार को अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इसके बाद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस प्रकरण में किसी भी आरोपी का मुकदमा बार का कोई सदस्य नहीं लड़ेगा।

वरिष्ठ और जूनियर अधिवक्ताओं पर भी लागू होगा निर्णय

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि यह निर्णय सभी अधिवक्ताओं पर समान रूप से लागू होगा। वरिष्ठ वकीलों के साथ-साथ जूनियर अधिवक्ता भी आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेंगे। यदि कोई अधिवक्ता इस फैसले का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

चंपतराय को छोड़ना होगा अयोध्या 

बार एसोसिएशन की बैठक में आक्रोशित वकीलों ने ऐलान किया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को अयोध्या छोड़ना होगा। अगर 3 तीन दिन के वह नहीं छोड़ते हैं तो पूरा अयोध्या जाम कर दिया जाएगा और किसी को भी अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। वकीलों के इस ऐलान से यह मामला और भी पेचीदा हो गया है। सनद रहे कि चंदा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं। और एसआइटी की जांच का सामना कर रहे हैं। चंपत राय से इस मामले में पूछताछ भी हो चुकी है।

यह भी पढ़ेंः राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, CBI जांच की मांग पर टिकी नजर; इस्तीफों में देरी पर भी उठे सवाल

अयोध्या: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में दाखिल तीन जनहित याचिकाओं पर आज, 29 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई संभावित है। याचिकाओं में मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने, उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने और मंदिर के चढ़ावे का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से कराने की मांग की गई है।

इस्तीफों पर फैसला टलने से बढ़े सवाल

चढ़ावा चोरी प्रकरण सामने आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। हालांकि ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि इन इस्तीफों पर अंतिम निर्णय न्यास की अगली बैठक में लिया जाएगा। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इतने गंभीर मामले में तत्काल फैसला लेने के बजाय बैठक का इंतजार क्यों किया जा रहा है।

दबाव बढ़ने के बाद दिए गए इस्तीफे

मामले के सार्वजनिक होने के बाद से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा लगातार सवालों के घेरे में रहे। सूत्रों के अनुसार, दोनों से पहले ही इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन उन्होंने तत्काल इस्तीफा नहीं दिया। बाद में बढ़ते दबाव के बीच दोनों ने अपने पद छोड़ने का निर्णय लिया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि इस्तीफों पर न्यास की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।

कार्रवाई में देरी पर उठ रहे सवाल

इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की गति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश हुई। बाद में एसआईटी का गठन हुआ और लगभग 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। इस्तीफों में भी करीब तीन सप्ताह का समय लगा। अब इस्तीफों पर अंतिम फैसला भी 11 जुलाई को प्रस्तावित बैठक तक टाल दिया गया है। इसे लेकर चर्चा है कि क्या मामले को शांत होने तक समय देने की रणनीति अपनाई जा रही है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

यह भी पढ़ेंः राम मंदिर चढ़ावा विवाद : SIT की 15 दिन की समय सीमा आज समाप्त, स्वामी गोविंदानंद बोले- अविमुक्तेश्वरानंद पर हो एफआईआर

मेष- आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए शुभ रहने वाला है। दांपत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करेंगे।

वृषभ- आज का दिन उठापटक से भरा हुआ रहेगा। आलस्य और प्रमाद में समय बर्बाद न करें। दूसरों पर अधिक निर्भर होकर काम न करें।

मिथुन- आज समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप काफी चुस्त-दुरुस्त रहेंगे। किसी विवाह समारोह में हिस्सा लेने के लिए यात्रा कर सकते हैं।

कर्क- आज दिनचर्या अव्यवस्थित रहने वाली है। दूसरों से ज्यादा सलाह न लें। चलते हुए कार्य अटक सकते हैं।

सिंह- आज बातचीत करते हुए शब्दों का चयन सही तरह से करें। अपने व्यवहार में पारदर्शिता रखें। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी।

कन्या- आज वाहन में खराबी आ सकती है। दोपहर के बाद आपका मन कुछ अप्रसन्न हो सकता है। माता की सेहत से संबंधित चिंता रहेगी।

तुला- आज छोटी दूरी की यात्रा करने का विचार बना सकते हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है। कारोबार में विस्तार कर सकते हैं।

वृश्चिक- आज पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ निर्णय हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें।

धनु- आज अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। धर्म-कर्म के प्रति आस्था में वृद्धि होगी। जीवनसाथी के साथ घर के कार्यों में हाथ बटाएंगे। 

मकर- आज नकारात्मक विचारों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। शाम के समय आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। प्रेमी से अनबन हो सकती है।

कुंभ- आज आपकी छवि में काफी सुधार आएगा। संतान की शिक्षा पर आप काफी ध्यान देंगे। नए विचारों को अपनाने में आप संकोच नहीं करेंगे।

मीन- आज किसी पुराने मामले का निपटारा हो सकता है। आपमें प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ सकती है। झूठ बोलने से बचें।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अग्निकांड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रविवार सुबह चिनहट इलाके का है, जहां एक कोल्ड स्टोरेज में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई।

आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसकी ऊंची लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं। पूरे क्षेत्र में घना धुआं फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

सुबह टहलने निकले लोगों ने दी सूचना

स्थानीय जानकारी के अनुसार, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोगों ने सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज से धुआं उठते देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया।

आसपास के घर खाली कराए गए

अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर आसपास के घरों को खाली करवा दिया है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। दमकल कर्मी लगातार पानी और भारी मशीनों की मदद से आग बुझाने में जुटे हुए हैं।

यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति अंदर फंसा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आग लगने के कारणों की जांच जारी

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हालांकि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अयोध्या। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में रविवार को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई और जांच का हिस्सा बताई गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, तलाशी अभियान के दौरान लव कुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव समेत सभी गिरफ्तार आरोपियों के आवासों की जांच की गई। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटाने के लिए यह कार्रवाई की गई।

इससे पहले अयोध्या की अदालत ने सभी आठ आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सोमवार को होने वाली पेशी के दौरान पुलिस आरोपियों की रिमांड मांग सकती है ताकि मामले में आगे की पूछताछ की जा सके।

गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं। ये सभी राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद दान और कीमती सामान की गिनती से जुड़े कार्य में तैनात थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांच एजेंसियां अब तक 79.85 लाख रुपये बरामद कर चुकी हैं। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की नौकर द्वारा चोरी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी का सामान रखने, आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह प्राथमिकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई थी। राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

यह भी पढ़ेंः राममंदिर चढ़ावा चोरी मामला : आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट ने चौकाया, न ब्लड प्रेशर बढ़ा, न चेहरे पर तनाव! जानिए जेल में कैसे गुजरी पहली रात

नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय (MEA) ने कैलाश मानसरोवर की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने सचेत किया है कि कई श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए बिना जरूरी कागजात पूरे किए यात्रा पर निकल गए, जिसके कारण वे नेपाल में फंस गए हैं। नेपाल में फंसे इन नागरिकों की ओर से मदद की गुहार मिलने के बाद मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

परमिट और वीजा के बिना न छोड़ें देश

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतीक्षा किए बिना ही भारत से प्रस्थान कर दिया। चीन में प्रवेश के लिए अनिवार्य वीजा और परमिट न होने के कारण इन यात्रियों को नेपाल में ही रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

सरकार की साफ सलाह: जब तक यात्रा से संबंधित सभी कानूनी दस्तावेज और अनुमतियां पूरी तरह आपके हाथ में न आ जाएं, तब तक भारत की सीमा से बाहर सफर की शुरुआत कतई न करें। सिर्फ इस उम्मीद या भरोसे पर घर से निकलना कि आगे के दस्तावेज रास्ते में मिल जाएंगे, श्रद्धालुओं को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।

टूर ऑपरेटरों की प्रामाणिकता जांचना जरूरी

एडवाइजरी में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही गई है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे बुकिंग करने से पहले संबंधित टूर ऑपरेटर की अच्छे से जांच-परख कर लें।

• यात्रा पर निकलने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका टूर ऑपरेटर सरकार द्वारा पूरी तरह पंजीकृत (Registered) और अधिकृत (Authorized) है।

• गैर-अधिकृत या फर्जी ऑपरेटरों के झांसे में आने के कारण ही अक्सर यात्रियों को विदेशों में जाकर कागजी दिक्कतों और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक अपनी इस पावन धार्मिक यात्रा के दौरान किसी भी अनचाही मुसीबत या धोखाधड़ी का शिकार न हो और उनकी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित व सुगम रहे।

यह भी पढ़ेंः ISRO ने रचा नया कीर्तिमान: सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का हाई थ्रस्ट हॉट टेस्ट सफल, अंतरिक्ष मिशनों को मिलेगी नई ताकत

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी कर रही है। सरकार इस मामले को डबल बेंच या फुल बेंच में ले जाने की योजना बना रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने 25 जून के अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि असंवैधानिक हो चुके नियमों के आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक की भूमिका में नहीं रखा जा सकता। साथ ही अदालत ने सरकार को 13 जुलाई तक पंचायत चुनाव की रूपरेखा पेश करने का निर्देश भी दिया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 243 (E) और 243 (K) का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतों का कार्यकाल किसी भी स्थिति में पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

वहीं राज्य सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा (3-A) में ऐसी परिस्थितियों का प्रावधान मौजूद है, जिसमें अपरिहार्य कारणों या जनहित में चुनाव न हो पाने की स्थिति में वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत प्रशासक या समिति नियुक्त की जा सकती है। यह संशोधन अप्रैल 1994 में लागू हुआ था।

हालांकि कोर्ट पहले भी प्रेम लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में यह स्पष्ट कर चुका है कि इस प्रावधान का उपयोग चुनावों को अनिश्चितकाल तक टालने या कार्यकाल बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह असंवैधानिक होगा।

न्यायालय ने यह भी कहा था कि पंचायत चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक अधिकार है और सरकार प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर इसमें देरी नहीं कर सकती।

जानकारों के अनुसार धारा 12(3-A) अभी भी कानून में मौजूद है, जिसके आधार पर राज्य सरकार अपनी दलील मजबूत मान रही है। इसी के चलते सरकार अब एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

इस मामले में अपील दायर करने की पुष्टि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस राम औतार सिंह ने भी की है।

सरकार आयोग को पक्षकार बनाए जाने के आदेश को भी चुनौती देगी। जस्टिस राम औतार सिंह का कहना है कि कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट की धारा-9 के तहत आयोग को किसी मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।

ओबीसी आरक्षण आयोग की प्रगति रिपोर्ट

राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण निर्धारण के लिए 18 मई को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत काम कर रहा है।

आयोग का उद्देश्य राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पिछड़ेपन का विस्तृत अध्ययन करना है। आयोग के अनुसार, सभी 75 जिलों के डीएम से आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं।

आयोग ने अब तक मेरठ, हापुड़ और बागपत जिलों का दौरा भी किया है। अब ब्लॉक और गांव स्तर पर आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है।

आयोग के अध्यक्ष के अनुसार, सभी जिलों का दौरा पूरा करने में लगभग 6 महीने लगेंगे और अंतिम रिपोर्ट नवंबर तक सरकार को सौंपी जा सकती है।

यह भी पढ़ेंः Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा में 9,228 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, CM योगी बोले- 'जेवर अब जंगलराज नहीं, मंगलराज की पहचान'

लखनऊः  उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से लोगों को अभी कुछ दिन और राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून 30 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। तब तक अधिकांश जिलों में लू और तेज धूप का असर बना रहने की संभावना है। शनिवार रात लखनऊ समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई, लेकिन इससे तापमान में कोई खास राहत नहीं मिली।

रविवार के लिए मौसम विभाग ने तराई, अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू को लेकर चेतावनी जारी की है। इनमें 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके भी तेज गर्मी और लू की चपेट में रहेंगे।

शनिवार को प्रयागराज प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बांदा, कानपुर और फतेहपुर में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को लू का असर देखने को मिला। लखनऊ, हरदोई, कानपुर, बांदा, बहराइच, बलिया, सुल्तानपुर, सोनभद्र, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, बिजनौर, मुरादाबाद, फतेहपुर और फर्रुखाबाद में गर्म हवाएं चलीं। जबकि लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर में तीव्र लू दर्ज की गई।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में मानसून के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने और तेजी से आगे बढ़ने के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई की शुरुआत अच्छी मानसूनी बारिश के साथ होने की संभावना है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अयोध्या सहित आसपास के क्षेत्रों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

लखनऊ में भी जारी रहेगा गर्मी का प्रकोप

राजधानी लखनऊ में भी अगले कुछ दिनों तक गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार शहर में 30 जून के आसपास मानसून के पहुंचने और बारिश शुरू होने की संभावना है।

शनिवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री अधिक रहा। हालांकि इसमें पिछले दिन की तुलना में 0.5 डिग्री की मामूली गिरावट दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले से 0.9 डिग्री कम रहा।

मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी राजधानी में लू चलने की चेतावनी जारी की है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि जुलाई की शुरुआत प्रदेश में अच्छी बारिश के साथ होने के संकेत मिल रहे हैं।

यह भी पढ़ेंः आगरा में पारा 42.8 डिग्री पार, 50-60 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया हीट इंडेक्स, जानिए कब मिलेगी उमस से राहत

बेलफास्टः आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में 34 रन की हार के बाद भारतीय टीम अब दूसरे और अंतिम मैच में जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह दबाव में है। 28 जून को बेलफास्ट में खेले जाने वाले इस मुकाबले को भारत के लिए “करो या मरो” की स्थिति माना जा रहा है। अगर टीम इंडिया यह मैच भी हार जाती है, तो उसे पहली बार आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज गंवाने का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के संभावित डेब्यू को लेकर हो रही है, जिन्होंने हाल के समय में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से काफी ध्यान खींचा है।

पहले T20I में भारतीय टॉप ऑर्डर-संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर- प्रभाव छोड़ने में असफल रहे थे। ऐसे में दूसरे मैच में इन खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हालांकि, सवाल यह बना हुआ है कि क्या टीम मैनेजमेंट निर्णायक मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को मौका देगा।

माना जा रहा है कि अगर वैभव को मौका मिलता है तो टीम कॉम्बिनेशन में एक बदलाव किया जा सकता है, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर को बाहर बैठाया जा सकता है। पहले मैच में सुंदर ने सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी की थी जिसमें 19 रन दिए, जबकि बल्लेबाजी में वह 12 गेंदों पर केवल 9 रन ही बना सके।

अगर वैभव प्लेइंग इलेवन में शामिल होते हैं, तो वह अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। इसके बाद संजू सैमसन तीसरे, ईशान किशन चौथे, कप्तान श्रेयस अय्यर पांचवें, तिलक वर्मा छठे, शिवम दुबे सातवें और अक्षर पटेल आठवें नंबर पर उतर सकते हैं।

गेंदबाजी विभाग में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पहले मैच में महंगे साबित हुए थे, जहां उन्होंने चार ओवर में 57 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया। उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है, जिन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज में डेब्यू किया था।

इसके अलावा सूर्यांश शेडगे और स्पिनर रवि बिश्नोई भी टीम में मौजूद हैं, लेकिन उनके खेलने की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है।

संभावित प्लेइंग इलेवन में भारत की टीम इस प्रकार हो सकती है- अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव।

यह भी पढ़ेंः India vs Australia Women T20: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ‘करो या मरो’ मुकाबला: सेमीफाइनल की रेस में टीम इंडिया की सबसे बड़ी परीक्षा, जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

अयोध्याः राम मंदिर ट्रस्ट में चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। दान से जुड़ी कथित चोरी के मामले के बीच ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। इस पुष्टि को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविन्ददेव गिरि ने स्पष्ट किया है।

इसके साथ ही ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिससे ट्रस्ट के भीतर हलचल और बढ़ गई है।

राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं से ट्रस्ट गहराई से आहत है। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि प्राप्त सभी इस्तीफों को आगामी बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा।

ट्रस्ट ने यह भी भरोसा दिलाया है कि भक्तों द्वारा अर्पित की गई चांदी की ईंटें और आभूषण जैसी वस्तुएं सुरक्षित हैं और उनका पूरा हिसाब रखा गया है।

दानपात्र से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

ट्रस्ट ने अपने बयान में कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाने के लिए वह प्रतिबद्ध है। साथ ही ट्रस्ट ने अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों से बचा जाए।

इस बीच, समाजवादी पार्टी के नेता Akhilesh Yadav ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को प्रभु राम माफ नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चोरी की बात को स्वीकार किया है और यह मामला धन को प्राथमिकता देने का संकेत देता है।

यह भी पढ़ेंः Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चंदा मामले में कार्रवाई तेज, जानें क्या बोले महंत शशिकांत दास 

यह भी पढ़ेंः Ram Mandir News : राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव तय? चढ़ावा विवाद के बाद 11 जुलाई को नए सीईओ और महासचिव पर लग सकती है मुहर

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा से लगभग 24 घंटे पहले पेपर लीक की जानकारी सामने आने पर इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। इस फैसले से करीब 4 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं।

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE), पुणे ने परीक्षा को अगली सूचना तक रद्द करने की घोषणा की है। परीक्षा राज्यभर के 1,028 केंद्रों पर आयोजित होनी थी।

NEET विवाद के बाद फिर उठा पेपर लीक का मुद्दा

इस घटना ने देश में पहले से चल रहे NEET पेपर लीक विवाद को और गर्म कर दिया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर असफलता का आरोप लगाया है।

राजनीतिक आरोपों की बौछार

शिवसेना (UBT) नेता और विधायक अंबादास दानवे ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार TET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को सुरक्षित रखने में विफल रही है। NEET और अन्य बड़े एग्जाम्स में भी गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। यह प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण है

उन्होंने संकेत दिया कि विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में मजबूती से उठाएगा।

जांच में तेजी, 3 आरोपी हिरासत में

पुलिस ने भिवंडी और कोनगांव इलाके में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया है। मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।

कड़े सुरक्षा इंतजाम भी नाकाम

इस परीक्षा के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी:

• 1,729 परीक्षा केंद्र
• 18,000 AI-सक्षम CCTV कैमरे
• राज्य व जिला कंट्रोल रूम से लाइव निगरानी
• बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन सिस्टम
• मेटल डिटेक्शन स्कैनिंग
• इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूर्ण प्रतिबंध
• पहचान सत्यापन के लिए सरकारी ID अनिवार्य

इसके बावजूद पेपर लीक होना सिस्टम की गंभीर खामी को उजागर करता है।

4 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित

इस परीक्षा में लगभग 4 लाख उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र में शिक्षक बनने और सेवा में बने रहने के लिए TET अनिवार्य योग्यता मानी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और बढ़ता दबाव

सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना जरूरी है।

इसके लिए 31 अगस्त 2028 की अंतिम समय सीमा भी दी गई है। इस आदेश का असर 20 लाख से अधिक शिक्षकों पर होगा। समय सीमा के बाद कोई अतिरिक्त छूट नहीं

महाराष्ट्र TET क्या है? 

• कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा
• दो पेपर: प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर
• कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न
• न्यूनतम उत्तीर्णांक: सामान्य 90, आरक्षित 82.5
• पास प्रतिशत: केवल 4%–8%
• केवल पात्रता प्रमाणपत्र मिलता है, नौकरी नहीं
• आगे नौकरी के लिए TAIT परीक्षा जरूरी

देश में बढ़ते पेपर लीक मामले

हाल के वर्षों में कई बड़ी परीक्षाएं विवाद में रही हैं:

1. NEET-UG (मई 2026)
2. यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती (2024)
3. UPPSC RO/ARO (2024)
4. UGC-NET (2024)
5. उत्तराखंड पटवारी/लेखपाल (2023)
6. BPSC 67वीं परीक्षा (2022)
7. गुजरात जूनियर क्लर्क (2022)
8. राजस्थान REET (2021)
9. UPTET (2021)

सरकार की तैयारी

शिक्षा विभाग अब जुलाई–अगस्त 2026 में विशेष TET परीक्षा आयोजित करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि लंबित भर्ती और पात्रता प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

यह भी पढ़ेंः ISRO ने रचा नया कीर्तिमान: सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का हाई थ्रस्ट हॉट टेस्ट सफल, अंतरिक्ष मिशनों को मिलेगी नई ताकत