लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के स्वागत और सुविधाओं को लेकर योगी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ में कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा करेंगे। वहीं, कांवड़ मार्गों पर लगे शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए पारंपरिक सात्विक भोजन के साथ आधुनिक व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई है।

मेरठ में हेलीकॉप्टर से होगी पुष्पवर्षा

प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा मार्गों पर 9 और 10 अगस्त को पुष्पवर्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ में शाम 3:45 बजे से 4:30 बजे तक हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा करेंगे।

इससे पहले 9 अगस्त को मुख्यमंत्री बागपत में सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करेंगे। इसके बाद सहारनपुर में सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और मुजफ्फरनगर में दोपहर 1:30 से 2:15 बजे तक पुष्पवर्षा का कार्यक्रम है।

वहीं, 10 अगस्त को गाजियाबाद में सुबह 8:30 से 9:15 बजे, हापुड़ में सुबह 9:45 से 10:30 बजे और बुलंदशहर में सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए संबंधित जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

सात्विक भोजन के साथ पिज्जा-मोमोज भी

कांवड़ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं के लिए पारंपरिक सात्विक भोजन के साथ आधुनिक व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई है। शिविरों में बिना प्याज-लहसुन के देसी व्यंजनों के अलावा पास्ता, पिज्जा, नूडल्स, मोमोज और मंचूरियन जैसे व्यंजन भी परोसे जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार निजी शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं और भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा दूसरी व्यवस्थाओं की जांच कर रहे हैं।

नाश्ते से डिनर तक पूरा मेन्यू तैयार

शिविरों में कांवड़ियों के लिए पूरे दिन का भोजन तय किया गया है। सुबह चाय, बिस्किट, पोहा और जलेबी से शुरुआत हो रही है। नाश्ते में समोसा, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, वेज हक्का नूडल्स और हनी चिली पोटैटो भी परोसे जा रहे हैं। दोपहर के भोजन में शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर लबाबदार, दाल मखनी, मिक्स वेज, चूरचूर नान, बटर नान और जीरा राइस की व्यवस्था है। मिठाई में रबड़ी-जलेबी, रसमलाई, रसगुल्ला और गुलाब जामुन शामिल हैं। शाम के समय स्प्रिंग रोल, चिली पनीर, मंचूरियन, व्हाइट और रेड सॉस पास्ता, वेज पिज्जा, मोमोज, मैकरोनी, सूप और बर्गर परोसे जा रहे हैं। रात के खाने में छोले-पूड़ी, मटर पनीर, पुलाव, दाल और ताजी रोटियों के साथ खीर, हलवा, फ्रूट कस्टर्ड और गुलाब जामुन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शिविरों में लस्सी, छाछ, जूस, चाय, कॉफी और शीतल पेयजल भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

एक घंटे में बन रही करीब 900 रोटियां

मेरठ के कंकरखेड़ा व्यापार संघ के शिविर में भोजन व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। शिविर में 20 किलो आटा एक साथ गूंधने वाली मशीन और ऑटोमैटिक रोटी मशीन लगाई गई है। आयोजकों के मुताबिक मशीन करीब एक मिनट में 16 और एक घंटे में लगभग 900 रोटियां तैयार कर रही है। यहां रोजाना करीब 6 से 7 हजार रोटियां बनाई जा रही हैं। सब्जियां काटने और मसाले तैयार करने के लिए भी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि कम समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जा सके।

व्रत रखने वाले कांवड़ियों के लिए फलाहार

मोदीपुरम के शिविरों में उपवास रखने वाले कांवड़ियों के लिए विशेष फलाहार की व्यवस्था की गई है। वहीं, कई शिविरों को इस बार पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने का प्रयास किया गया है। शिविर संचालकों का कहना है कि उद्देश्य सिर्फ कांवड़ियों को भोजन कराना नहीं, बल्कि उनकी यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार बनाना है। इस तरह कांवड़ यात्रा मार्गों पर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा श्रद्धालुओं के स्वागत का बड़ा आकर्षण होगी, वहीं शिविरों में पारंपरिक सेवा के साथ आधुनिक सुविधाएं भी देखने को मिल रही हैं।
 

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वॉशिंगटन। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सीनेट ने रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमुख खरीदार देशों को निशाना बनाने वाले एक अहम प्रतिबंध विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले पांच प्रमुख देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। सीनेट ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ को 11 के मुकाबले 86 मतों से पारित किया। अब यह विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा। प्रतिनिधि सभा का सत्र 31 अगस्त को दोबारा शुरू होना है।

भारत समेत इन 5 देशों पर लग सकता है 100% शुल्क

विधेयक के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस के सबसे बड़े आयातक पांच देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

इन पांच देशों में शामिल हैं

भारत
चीन
अजरबैजान
हंगरी
स्लोवाकिया

अमेरिका का आरोप है कि रूस से बड़े पैमाने पर ऊर्जा खरीदने वाले देश अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध के लिए रूस की अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रहे हैं।

रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत कई लोगों पर प्रतिबंध का प्रावधान

विधेयक में रूस के नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। इसके दायरे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के बड़े कारोबारी और वित्तीय संस्थान आ सकते हैं। इसका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बनाना और यूक्रेन युद्ध के लिए उसकी वित्तीय क्षमता को कमजोर करना बताया गया है।

ईरान पर भी बढ़ेगा अमेरिकी दबाव

रूस से जुड़े प्रतिबंधों के अलावा इस विधेयक में 1996 के ईरान प्रतिबंध अधिनियम की अवधि को 2031 तक बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है। इस कानून के तहत ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

दोनों पार्टियों ने किया समर्थन

इस द्विदलीय विधेयक को रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने प्रस्तावित किया था। ग्राहम की 11 जुलाई को मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद भी दोनों दलों के नेताओं ने विधेयक को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी रखे। ग्राहम की सीट से सीनेटर चुनी गईं उनकी बहन डारलाइन ग्राहम ने कहा कि यह विधेयक रूस की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने वाले देशों को अमेरिका के साथ कारोबार और सस्ती रूसी ऊर्जा खरीदने के बीच विकल्प चुनने के लिए मजबूर करेगा।

ट्रंप को नई शुल्क शक्तियां देने पर कुछ सांसदों को आपत्ति

हालांकि, कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने विधेयक को लेकर चिंता भी जताई है। ग्रेगरी मीक्स और डॉन बेयर समेत कुछ सांसदों का कहना है कि यह कानून ऐसे समय में राष्ट्रपति ट्रंप को शुल्क लगाने की नई शक्तियां देगा, जब टैरिफ पहले से ही उनकी व्यापार नीति का अहम हिस्सा है। अब सभी की नजर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा पर है। वहां मंजूरी मिलने और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह तय होगा कि प्रस्तावित 100 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान किस रूप में लागू होता है।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। खासतौर पर दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है। शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। मानसूनी द्रोणी भी अपनी सामान्य स्थिति के आसपास बनी हुई है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होने के आसार हैं।

इन तारीखों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक 8 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश, जबकि 9 और 10 अगस्त को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 11 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है।

इन जिलों में ज्यादा असर की संभावना

मौसम विभाग ने 7 अगस्त को शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

8 अगस्त को सोनभद्र और मिर्जापुर में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 9 अगस्त को बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में बारिश हो सकती है। 10 अगस्त को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, सहारनपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी वर्षा की संभावना है।

संभल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज

पिछले 24 घंटे में संभल के गुन्नौर में 134 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो भारी से बहुत भारी वर्षा की श्रेणी में रही। इसके अलावा बुलंदशहर के नरौरा में 110.4 मिलीमीटर, हमीरपुर के राठ में 93 मिलीमीटर, जालौन के कालपी में 86.8 मिलीमीटर और बागपत के खेकड़ा में 84 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

जलभराव और बाढ़ को लेकर चेतावनी

मौसम विभाग ने भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों, अंडरपास और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। कच्चे मकानों और असुरक्षित ढांचों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा बिजली आपूर्ति बाधित होने, सड़कें फिसलन भरी होने और नदियों व मौसमी नालों का जलस्तर बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। लोगों को गड्ढों, तालाबों और नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

प्रदेश में अब तक सामान्य से कम बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 7 अगस्त तक प्रदेश में कुल 331.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 409 मिलीमीटर है। यानी प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 19 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 25 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी यूपी में भी बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे है।

किसानों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने भारी बारिश के कारण गन्ना, अरहर, धान, खरीफ मक्का, मूंगफली, तिल, उड़द-मूंग और सब्जियों की फसलों में जलभराव से नुकसान की आशंका जताई है। किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने और बारिश के दौरान उर्वरक व रसायनों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है।

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Aaj Ka Rashifal 8 August 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार 8 अगस्त 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। कुछ लोगों को आर्थिक लाभ और करियर में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।

मेष राशि

आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। गृहस्थ जीवन से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए धन की व्यवस्था करने में सफलता मिलेगी।

वृषभ राशि

दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। कारोबार में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों के बीच सम्मान प्राप्त होगा।

मिथुन राशि

आज किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। प्रेम संबंधों में निराशा मिल सकती है। मन थोड़ा परेशान रह सकता है।

कर्क राशि

वाहन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपकी प्रतिभा की लोग सराहना करेंगे।

सिंह राशि

आज मन में धार्मिक भावनाएं प्रबल रहेंगी। संतान को करियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यक्तित्व में निखार आएगा।

कन्या राशि

आज आप काफी व्यस्त रहेंगे। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में मनचाहे परिणाम मिलने के संकेत हैं।

तुला राशि

आज आपकी इच्छा के अनुसार काम पूरे नहीं हो पाएंगे। कार्यक्षेत्र में परेशानियां आ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।

वृश्चिक राशि

आप अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे।

धनु राशि

आज गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा।

मकर राशि

आर्थिक लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। घर में शुभ कार्यों की योजना बन सकती है।

कुंभ राशि

आज आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। अपने काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें। लालच से बचना जरूरी होगा।

मीन राशि

आज आय के नए स्रोत बन सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी में इच्छानुसार स्थानांतरण के योग बन सकते हैं।

दिल्ली। इतिहास के पन्नों में 08 अगस्त का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए दर्ज है। इस दिन जहां भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, वहीं दुनिया में कई बड़े राजनीतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक बदलाव देखने को मिले। 

जानिए 08 अगस्त की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं

1942: भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित

08 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई (तत्कालीन बंबई) अधिवेशन में 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' पारित किया। इसके बाद देशभर में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू हुआ और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली।

1864: रेड क्रॉस की स्थापना

08 अगस्त 1864 को जेनेवा में रेड क्रॉस संगठन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य युद्ध और आपदाओं के समय मानवता की सेवा करना था।

1786: अमेरिकी मुद्रा व्यवस्था में बदलाव

अमेरिकी कांग्रेस ने 08 अगस्त 1786 को चांदी के डॉलर और मुद्रा के लिए दशमलव प्रणाली को मंजूरी दी।

1900: पहले डेविस कप की शुरुआत

08 अगस्त 1900 को अमेरिका के बोस्टन शहर में पहली बार डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई।

1919: अफगानिस्तान को मिली स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता

रावलपिंडी संधि के तहत ब्रिटेन ने 08 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी।

1945: सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 08 अगस्त 1945 को सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

1947: पाकिस्तान ने अपनाया राष्ट्रीय ध्वज

08 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी।

1967: ASEAN की स्थापना की दिशा में कदम

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान (ASEAN) की स्थापना के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।

1988: अफगानिस्तान से रूसी सेना की वापसी शुरू

लगभग नौ वर्षों तक चले युद्ध के बाद 08 अगस्त 1988 को अफगानिस्तान से रूसी सेना की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई।

1988: ईरान-इराक युद्धविराम

ईरान और इराक के बीच आठ वर्षों तक चले युद्ध के बाद 08 अगस्त 1988 को युद्धविराम की घोषणा की गई।

1991: दोनों कोरिया को संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 08 अगस्त 1991 को उत्तर और दक्षिण कोरिया की सदस्यता को मंजूरी दी।

2019: भारत रत्न सम्मान

08 अगस्त 2019 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, संगीतकार भूपेन हाजरिका (मरणोपरांत) और समाजसेवी नानाजी देशमुख (मरणोपरांत) को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

08 अगस्त की अन्य प्रमुख घटनाएं

1700: डेनमार्क और स्वीडन के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए।
1771: इंग्लैंड के हॉर्शम में पहला रिकॉर्डेड शहर क्रिकेट मैच खेला गया।
1876: थॉमस ऐल्वा एडिसन ने मिमियोग्राफ का पेटेंट कराया।
1899: ए.टी. मार्शल ने रेफ्रिजरेटर का पेटेंट कराया।
1963: इंग्लैंड में प्रसिद्ध ट्रेन डकैती की घटना हुई।
1990: इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित किया।
2013: पाकिस्तान के क्वेटा में आत्मघाती हमले में 28 लोगों की मौत हुई।

08 अगस्त इतिहास के लिहाज से एक ऐसा दिन है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलनों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मानव सेवा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म दिया।

लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश में निवेश का सिलसिला लगातार मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उद्योग एवं निवेशक-अनुकूल नीतियों के चलते अब आठ प्रमुख कंपनियों ने गौतमबुद्ध नगर में 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का निर्णय लिया है। इन परियोजनाओं से 25 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़े इन निवेशों को राज्य की एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सरकार के अनुसार एचसीएल-फॉक्सकॉन, अवाडा इलेक्ट्रो, एंबर एंटरप्राइजेज, एसएईएल सोलर, ओरियाना पावर, सीईएससी ग्रीन पावर, आईबी सोलर और एसेंट के सर्किट जैसी कंपनियां प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करेंगी या अपने मौजूदा निवेश का विस्तार करेंगी। सरकार का दावा है कि निवेशकों का बढ़ता भरोसा उद्योग-अनुकूल नीतियों, पारदर्शी शासन, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, औद्योगिक गलियारों और समयबद्ध प्रोत्साहन व्यवस्था का परिणाम है।

प्रदेश सरकार की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन (आईआईईपी)-2022, एफडीआई/फॉर्च्यून-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 और सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत इन परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आठ परियोजनाओं में छह को आईआईईपी-2022, एचसीएल-फॉक्सकॉन को सेमीकंडक्टर नीति-2024 तथा एसेंट के सर्किट को एफडीआई नीति-2023 के तहत सहायता मिलेगी।

सबसे बड़ा निवेश हरित ऊर्जा क्षेत्र में अवाडा इलेक्ट्रो लिमिटेड करेगा, जिसने 16,139 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित की है। इससे करीब 7,400 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। एसएईएल सोलर 8,000 करोड़ रुपये का निवेश कर लगभग 7,760 लोगों को रोजगार देगा। वहीं ओरियाना पावर (4,500 करोड़ रुपये) और सीईएससी ग्रीन पावर (3,805 करोड़ रुपये) भी प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती देंगे।

हाईटेक विनिर्माण क्षेत्र में एचसीएल-फॉक्सकॉन (इंडिया चिप प्रा. लि.) 3,706 करोड़ रुपये का निवेश कर सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी, जिससे लगभग 3,000 रोजगार मिलेंगे। एसेंट के सर्किट 3,250 करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को विस्तार देगा। वहीं एंबर एंटरप्राइजेज 3,232 करोड़ रुपये तथा आईबी सोलर 3,000 करोड़ रुपये का निवेश कर इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर उपकरण निर्माण को गति देंगे।

सरकार का कहना है कि इन निवेशों से केवल बड़े उद्योग ही नहीं बढ़ेंगे, बल्कि एमएसएमई इकाइयों, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और सहायक उद्योगों को भी नई ऊर्जा मिलेगी। आधुनिक लॉजिस्टिक्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, औद्योगिक पार्क और कुशल मानव संसाधन के कारण उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है।

किन कंपनियों का कितना निवेश

• अवाडा इलेक्ट्रो : ₹16,139 करोड़, 7,400 रोजगार
• एसएईएल सोलर : ₹8,000 करोड़, 7,760 रोजगार
• ओरियाना पावर : ₹4,500 करोड़
• सीईएससी ग्रीन पावर : ₹3,805 करोड़
• एचसीएल-फॉक्सकॉन : ₹3,706 करोड़, 3,000 रोजगार
• एसेंट के सर्किट : ₹3,250 करोड़
• एंबर एंटरप्राइजेज : ₹3,232 करोड़, 3,000 रोजगार
• आईबी सोलर : ₹3,000 करोड़, 3,200 रोजगार

निवेश के प्रमुख आधार

• उद्योग-अनुकूल नीतियां और पारदर्शी शासन
• एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर का मजबूत नेटवर्क
• तेज अनुमोदन और निवेश प्रोत्साहन व्यवस्था
• हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर विशेष फोकस
• 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मिलेगी नई गति

नई द‍िल्‍ली। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की जानकारी देते हुए व‍िदेश मंत्रालय ने कहा क‍ि यह फोन कॉल इजरायल की ओर से आया था। भारत और इजरायल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के ल‍िए दोनों देशों के प्रधानमंत्र‍ियों के बीच वार्तालाप हुई। साथ ही इस दौरान पश्चिम एशिया के हालात पर भी बातचीत हुई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्‍ताह‍िक मीडिया ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री के बीच हुई टेलीफोन बातचीत की जानकारी देते हुए बताया क‍ि यह फोन कॉल इजरायल की ओर से किया गया था, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया।

उन्‍होंने बताया क‍ि जैसा कि आप जानते हैं, भारत और इजरायल के बीच एक विशेष रणनीतिक साझेदारी है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि विभिन्न क्षेत्रों में इस साझेदारी और मित्रता को कैसे ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और वहां हो रहे ताजा घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की।

इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों को लेकर बात हुई। दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की और इस बात की पुष्टि की कि वे दोनों देशों के पारस्परिक हितों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही दोनों नेताओं ने आगे भी आपस में संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। पिछले तीन दशकों में भारत और इजरायल ने एक ऐसा संबंध बनाया है, जो मुख्य रूप से रणनीतिक भरोसे पर आधारित है। र

क्षा सहयोग, काउंटर-टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कृषि इनोवेशन एक बढ़ती हुई परिपक्व साझेदारी के स्तंभ बन गए हैं। फिर भी, जहां राजनीति और सुरक्षा संबंध काफी बढ़े हैं, वहीं आर्थिक संबंध अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं चल पाए हैं। भारत इजरायल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के लिए चल रही बातचीत इसे बदलने का मौका देती है।

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत ढांचे, खेल, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

हल्द्वानी में हाईकोर्ट परिसर के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी

कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकता के अनुसार करीब 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

गौपालन योजना का दायरा बढ़ा, सामान्य वर्ग को भी मिलेगा लाभ

राज्य सेक्टर की गौपालन योजना का विस्तार करते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब लाभार्थी गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले वर्ष में करीब 2,128 पशुपालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

नई मजदूरी नियमावली लागू

कैबिनेट ने मजदूरी संहिता-2019 के तहत उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 लागू करने का निर्णय लिया। इसमें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, हर महीने की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला-पुरुष को समान वेतन जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

छात्रावासों के लिए नई नियमावली

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली-2026 लागू होगी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को बेहतर आवास, भोजन और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

ईको टूरिज्म और जीएसटी से जुड़े फैसले

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की संरचना में संशोधन किया गया है। इसमें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा ताकि पर्यावरण संरक्षण, कूड़ा प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के बेहतर समन्वय को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप उत्तराखंड जीएसटी अधिनियम-2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का भी फैसला लिया गया।

खेल विश्वविद्यालय और सहकारी नियमों में बदलाव

गौलापार (हल्द्वानी) स्थित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नियमित पदों और आवश्यक आउटसोर्स पदों को मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली-2004 में संशोधन कर कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाने का निर्णय भी लिया गया।

गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ाने पर सहमति

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

अन्य प्रमुख फैसले

• ग्रामीण पेयजल योजनाओं के हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार का प्रोटोकॉल लागू होगा।
• उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली-2026 लागू होगी, जिसमें स्केलर पदों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है।
• औद्योगिक संबंध संहिता-2020 के तहत उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 लागू की जाएगी, जिसमें ट्रेड यूनियनों की मान्यता, विवादों के समयबद्ध समाधान और श्रमिक री-स्किलिंग फंड जैसे प्रावधान शामिल हैं।
• दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधित्व को लेकर सहायता कोष संचालन समिति में नामांकन का भी निर्णय लिया गया।

सरकार का दावा

राज्य सरकार के अनुसार इन फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, पशुपालकों की आय में वृद्धि, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा और खेल ढांचे का विस्तार, न्यायिक आधारभूत संरचना का विकास, पेयजल प्रबंधन में सुधार तथा औद्योगिक और पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) 10.512 अरब डॉलर बढ़कर 692.866 अरब डॉलर हो गया। यह जनवरी के अंत के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी है और फरवरी 2026 में बने 728.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर के काफी करीब पहुंच गया है। इससे पहले 24 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार में 6.118 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई थी।

गोल्ड रिजर्व और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी

आरबीआई के अनुसार, समीक्षा अवधि में स्वर्ण भंडार (Gold Reserve) का मूल्य 1.685 अरब डॉलर बढ़कर 104.743 अरब डॉलर हो गया। वहीं, विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े हिस्से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (Foreign Currency Assets) 8.750 अरब डॉलर बढ़कर 564.680 अरब डॉलर पर पहुंच गईं। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव भी शामिल होता है।

एसडीआर में भी बढ़ोतरी

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, विशेष आहरण अधिकार (SDR) में भी 48 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई और यह 18.666 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

लगातार पांचवें सप्ताह बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार पांचवें सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी प्रमुख वजह जून की शुरुआत से विदेशी मुद्रा का मजबूत प्रवाह है। इस दौरान अनिवासी भारतीय (NRI) जमा योजनाओं और विदेशी उधारी के जरिए करीब 40.8 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश भारत में आया, जिससे देश की बाहरी वित्तीय स्थिति और मजबूत हुई है।

रुपये को मिला सहारा

विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी का सकारात्मक असर भारतीय मुद्रा रुपये पर भी दिखाई दिया है। मई 2026 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद रुपया अब तक करीब 1.8 प्रतिशत मजबूत हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से आरबीआई को जरूरत पड़ने पर मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने और रुपये को स्थिर रखने में मदद मिलती है।

रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा भारत

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहीं और विदेशी निवेश का प्रवाह जारी रहा, तो भारत जल्द ही विदेशी मुद्रा भंडार का नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना सकता है। इससे देश की वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी और वैश्विक निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा।

यह भी पढ़ें:-MSME Amendment Bill 2026 : लोकसभा से भी पास हुआ MSME संशोधन विधेयक, हंगामे के बीच बिना चर्चा मिली मंजूरी

नई दिल्ली। लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच शुक्रवार को "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026" बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही राज्यसभा से पहले ही पारित इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गई। पीठासीन अधिकारी ने एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्य चढ़ावा चोरी तथा छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे।

हंगामे के बीच आवश्यक पत्र सदन के पटल पर रखवाने के बाद उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी से "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026" विचार एवं पारित करने के लिए सदन में पेश करवाया। पीठासीन अधिकारी ने विधेयक पर संशोधन देने वाले सदस्यों के नाम भी पुकारे, लेकिन हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने विधेयक को बिना चर्चा के सदन के समक्ष रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

विधेयक की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि इसके पारित होने से एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश के साथ कारोबार को भी आधार बनाया जाएगा तथा इसकी सीमा केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से तय की जाएगी। सभी एमएसएमई के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक होगा तथा केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए डिजिटल मंच अधिसूचित कर सकेंगी।

TReDS से होगा बिलों का भुगतान

विधेयक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एमएसएमई से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टी-रीडीएस) के माध्यम से करना अनिवार्य किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों एवं संस्थाओं के लिए भी यह व्यवस्था लागू कर सकेंगी। विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए मध्यस्थता और पंचाट की प्रक्रिया को विधेयक में समयबद्ध बनाया गया है।

पहली सुनवाई की तिथि से 90 दिनों के भीतर मध्यस्थता पूरी करनी होगी। मध्यस्थता विफल होने पर 30 दिनों के भीतर मामला पंचाट में भेजना होगा तथा दलीलें पूरी होने के 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाना होगा। परिषद या पंचाट के आदेश को चुनौती दिए जाने की स्थिति में न्यायालय जमा राशि का उपयुक्त हिस्सा एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को देने का निर्देश दे सकेगा। यदि मामला छह महीने से अधिक लंबित रहता है तो पुरस्कार राशि का कम से कम 50 प्रतिशत आपूर्तिकर्ता को देने का प्रावधान किया गया है।

गलत जानकारी पर पहले चेतावनी, फिर जुर्माना

विधेयक में कुछ अपराधों का गैर-आपराधीकरण करते हुए पहली बार गलत जानकारी देने या आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर चेतावनी तथा बाद के मामलों में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वार्षिक खातों में एमएसएमई बकाये का विवरण नहीं देने पर भी चरणबद्ध जुर्माने की व्यवस्था की गई है। संशोधन लागू होने के बाद जुर्माने की न्यूनतम राशि में प्रत्येक तीन वर्ष बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथ ही केंद्र सरकार विकास आयुक्त को निर्णय अधिकारी नियुक्त करेगी तथा उनके आदेशों के विरुद्ध लघु एवं मध्यम उद्यम सचिव के समक्ष अपील की जा सकेगी। 

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि इस साल 31 मई तक, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2,000 से ज़्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1,200 अन्य को निलंबित कर दिया है।

नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 328.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नड्डा ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2,359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है।

उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में 'कतई बर्दाश्त नहीं करने की' नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है।

उन्होंने कहा कि ये स्वचालित प्रणालियां दावा जमा होने के 24 घंटे के भीतर असामान्य दावा पैटर्न की पहचान करती हैं, जिनमें अनधिकृत बिलिंग, दोहरी प्रविष्टि, बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई प्रक्रियाओं और मरीज की पहचान का गलत इस्तेमाल शामिल है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों की भुगतान से पहले जांच की जाती है और धोखाधड़ी वाले दावों का भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे 31 जुलाई, 2026 तक 676.14 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

उन्होंने कहा कि अस्पतालों को निलंबित करने और सूची से हटाने के अलावा, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ जुर्माना लगाने और प्राथमिकी दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी की जाती हैं। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40 प्रतिशत हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, और कई राज्य इसे अपनी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं।

नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पात्र लाभार्थियों के लिए 3.75 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के 2.74 करोड़ मामलों को मंज़ूरी दी गई और योजना के तहत 5,074 अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,438.27 करोड़ रुपये जारी किए। उन्होंने यह भी बताया कि धन जारी करना मांग पर आधारित होता है और यह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र और जरूरतों पर निर्भर करता है।

95.99 करोड़ ABHA खाते बने

एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई, 2026 तक पूरे देश में 95.99 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आभा) बनाए गए थे, जिनमें से 5.25 करोड़ खाते गुजरात में बनाए गए।  उन्होंने कहा कि आभा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। यह 14 अंकों की एक खास संख्या है, जो नागरिकों को स्वास्थ्य प्रणाली में अपने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से रखने और उनका प्रबंधन करने की सुविधा देता है। मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि आभा बनाने से जुड़े आंकड़े संसदीय क्षेत्र के हिसाब से नहीं रखे जाते।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि देश में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से प्रभावित कृषि भूमि के क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार सतत कृषि और मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।

18.93 लाख हेक्टेयर में हो रही जैविक खेती

भाजपा सांसद रजनीश कुमार अग्रवाल के प्रश्न के जवाब में ठाकुर ने बताया कि अब तक देश में 18.93 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के दायरे में लाया जा चुका है। इससे 33.63 लाख किसानों को लाभ मिला है।

पूर्वोत्तर में भी बढ़ा जैविक खेती का दायरा

उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER) के तहत 2.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। इस योजना से 2.74 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

23.13 लाख किसान प्राकृतिक कृषि मिशन से जुड़े

कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) के तहत अब तक 23.13 लाख किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। वहीं 11.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत कवर किया गया है। उन्होंने दोहराया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है।