लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब बंगाल में भी 'योगी मॉडल' के जरिए कानून का राज स्थापित होगा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्य में सुशासन के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें भगवा पटका पहनाना केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं, बल्कि सुशासन और राष्ट्रवाद के नए संकल्प का संदेश है। 

दानिश अंसारी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया, उसी तरह अब पश्चिम बंगाल में भी विकास और सुरक्षा का नया मॉडल लागू होगा। उन्होंने कहा कि भगवा अब बंगाल में सुशासन और विकास की नई पहचान बनेगा। 

उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच खाई पैदा करने का काम किया। तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्य में सामाजिक विभाजन बढ़ा और आम जनता को अत्याचार तथा भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। 

राज्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी अपराध, दंगे, भ्रष्टाचार और माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में व्यापक बदलाव आया। अब उसी परिवर्तन की हवा पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रही दानिश अंसारी ने कहा कि मुस्लिम समाज को तुष्टिकरण नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और समान अवसरों की जरूरत है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने मुस्लिम समाज को विकास की मुख्यधारा से दूर रखा और केवल राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य बिना किसी भेदभाव के 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर चलते हुए हर वर्ग तक विकास पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी विकास, सुरक्षा और सुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। 

चेन्नई। तमिलनाडु में विदुथलाई चिरूथईगल काट्ची (वीसीके) ने तमिलागा वेट्री कझगम (टीवीके) को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त अपना समर्थन देने का ऐलान शनिवार शाम को कर दिया। वीसीके के इस कदम से राज्य में नयी सरकार के गठन को लेकर पिछले एक सप्ताह से जारी राजनीतिक खींचतान पर विराम लग गया। थोल थिरुमावलवन के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी वीसीके बीते कुछ दिनों से टीवीके को समर्थन देने के मसले पर काफी उहापोह में थी। 

हालांकि उसके पास 234 सदस्यीय विधानसभा में केवल दो विधायक हैं लेकिन उसका रूख स्पष्ट न होने के कारण टीवीके को बहुमत हासिल करने में अड़चन आ रही थी पर अब समर्थन के ऐलान के बाद टीवीके और उसके नेता जोसेफ विजय को सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का जादुई आंकड़ा प्राप्त हो गया है। यह घोषणा वीसीके नेता थिरुमावलवन के, टीवीके चुनाव अभियान प्रबंधन महासचिव आधाव अर्जुना को समर्थन पत्र सौंपने के बाद की गई।

समर्थन पत्र प्राप्त करने के बाद अर्जुना ने मीडिया से कहा, "विजय, विजय, विजय। मैं कांग्रेस, भाकपा, माकपा के नेताओं और अपने राजनीतिक गुरु थिरुमावलवन को धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र की रक्षा की जाएगी और हमारे नेता विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे।" 

गौरतलब है कि अभिनेता से नेता की भूमिका में आए जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटों पर जीत दर्ज की, हालांकि दो सीटों से चुनाव जीतने के कारण तकनीकी रूप से उनके पास 107 विधायक थे और उन्हें बहुमत के लिए 11 और सदस्यों की आवश्यकता थी। 

इस कमी को पूरा करने के लिए विजय ने विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों से संपर्क साधा, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के साथ द्रमुक का साथ छोड़कर टीवीके को समर्थन दिया, जबकि माकपा और भाकपा ने अपने 2-2 विधायकों के साथ बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। 

अंततः वीसीके के 2 विधायकों के बिना शर्त समर्थन के साथ टीवीके गठबंधन की कुल संख्या 118 (107 5 2 2 2) तक पहुँच गई, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक जादुई आंकड़ा है। वीसीके के फैसले को लेकर सुबह से ही काफी उत्सुकता बनी हुई थी।

थिरुमावलवन ने सुबह अपना निर्णय टाल दिया था, जिससे राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ गई थी। हालांकि, शाम होते-होते उन्होंने दो विधायकों के समर्थन की पुष्टि कर दी। रिपोर्टों के अनुसार, यह समर्थन काफी गहन चर्चा और राजनीतिक मोलभाव के बाद आया है। अब राज्यपाल विजय को औपचारिक रूप से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय की जाएगी।  

नई दिल्ली। पंजाब के बिजली, उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने सुबह उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके कुछ घंटों बाद यह कार्रवाई की गयी। शाम तक हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ईडी सूत्रों के मुताबिक अरोड़ा पर अपनी कंपनी के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद दिखाकर बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि बाद में इन मोबाइल फोन के निर्यात के जरिए दुबई से भारत में अवैध धन की राउंड ट्रिपिंग की गई।

एजेंसी के अनुसार, दिल्ली की गैर-मौजूद फर्मों से फर्जी जीएसटी खरीद बिल हासिल किये गये, जिनके आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), निर्यात पर जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ लिया गया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और निजी लाभ कमाया गया।

शनिवार सुबह करीब पांच बजे ईडी की टीम ने चंडीगढ़ सेक्टर-2 स्थित संजीव अरोड़ा के सरकारी आवास पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान ईडी अधिकारियों के करीब आठ वाहन आवास के बाहर खड़े दिखाई दिये। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में कुल पांच स्थानों पर भी तलाशी ली गयी। इनमें हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के दफ्तर और अरोड़ा के पारिवारिक ठिकाने शामिल बताये जा रहे हैं।

इससे पहले अप्रैल महीने में भी ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत श्री अरोड़ा और उनसे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी की थी। वहीं वर्ष 2024 में औद्योगिक जमीन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी उनके यहां ईडी की कार्रवाई हो चुकी है।

अरोड़ा भगवंत मान सरकार के प्रभावशाली मंत्रियों में गिने जाते हैं और उद्योगपतियों के साथ सरकार के संबंध मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती रही है। इधर, आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पार्टी नेतृत्व ने अरोड़ा के समर्थन में खड़े होकर कहा है कि ईडी का दुरुपयोग राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है।

लखनऊ/कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शनिवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सुवेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

सीएम योगी ने सुवेंदु अधिकारी को मंच पर भगवा अंगवस्त्र भी पहनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तनिया, क्षुदीराम टुडू, निशीथ प्रमाणिक को भी बधाई दी।शपथ ग्रहण के पश्चात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर सबके प्रति आभार प्रकट किया।

सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सुवेंदु अधिकारी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन एवं आपके ऊर्जावान नेतृत्व में 'सोनार बांग्ला' का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। आपका कार्यकाल बंगाल के जन-जन की आकांक्षाओं की पूर्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का स्वर्णिम अध्याय बने, मां काली से यही प्रार्थना है।

उन्होंने बंगाल में शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों को भी बधाई देते हुए लिखा, "आज पश्चिम बंगाल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले समस्त माननीय गण को हृदयतल से बधाई! पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जन-सेवा को सर्वोपरि मानकर 'सोनार बांग्ला' के गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे। ​मां काली की कृपा से आप सभी का कार्यकाल यशस्वी और लोक-कल्याणकारी हो। ​वंदे मातरम्!" गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान सुवेंदु अधिकारी ने एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवा अंगवस्त्र पहनाकर उनका बंगाल की धरा पर स्वागत किया था। इसके उपरांत उनके पैर भी छुए थे।

कोलकाता। राजनीति में प्रतीक, शब्द और संयोग अक्सर बड़े बदलावों की पटकथा लिखते हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिला। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति अपना आभार और सम्मान प्रकट करते हुए मंच पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मैं पश्चिम बंगाल की जनशक्ति को नमन करता हूं।" यह केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक जनादेश की स्वीकृति थी जिसने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने संसद से शपथ ग्रहण के मंच तक हमेशा लोकतंत्र और जनता दोनों का इस तरह स्वागत किया है और अब पश्चिम बंगाल की जनता के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया।

दरअसल, पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री का शपथ लेना केवल एक चुनावी सफलता नहीं है, बल्कि एक लंबी राजनीतिक यात्रा का परिणाम है। गुरुदेव टैगोर की जयंती के पवित्र अवसर पर शुरू हुई यह नई पारी और एक राष्ट्रसेवक के रूप में प्रधानमंत्री का साष्टांग प्रणाम, बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक अमिट चित्र के रूप में दर्ज हो गया है।

बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है। इस ऐतिहासिक क्षण ने राजनीतिक विश्लेषकों को प्रधानमंत्री मोदी के उस दूरदर्शी वक्तव्य की याद दिला दी है, जो उन्होंने बिहार चुनाव के नतीजों के समय दिया था। उस जीत के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि बिहार के नतीजों ने बंगाल का रास्ता खोल दिया है। आज वह रणनीतिक आकलन धरातल पर सच साबित हुआ है और बंगाल के राजनीतिक दुर्ग में एक नई सरकार का प्रवेश हुआ है।

इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का महत्व तब और गहरा हो जाता है जब हम इसके समय (टाइमिंग) पर गौर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल की जनशक्ति को नमन करने और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का यह आयोजन गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती का पावन दिन भी है। बंगाल की सांस्कृतिक चेतना और अस्मिता के प्रतीक गुरुदेव के जन्मदिवस पर सत्ता का यह परिवर्तन मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है।

यह नई सरकार के उस संकल्प को सांस्कृतिक आधार प्रदान करने का प्रयास है, जिसे चुनाव के दौरान 'सोनार बांग्ला' के रूप में परिकल्पित किया गया था। लोकतंत्र में जनता ही असली जनार्दन होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनादेश के सामने न केवल सिर झुकाया, बल्कि साष्टांग दंडवत होकर बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया। उनका यह कदम दर्शाता है कि लोकतांत्रिक सफलता का शिखर चाहे कितना भी ऊंचा हो, वह जनशक्ति के सामने सदैव नतमस्तक है।

पीएम मोदी ने 98 वर्षीय कार्यकर्ता के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

पश्चिम बंगाल के नये मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर एक भावुक और ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे पुराने और सम्मानित कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। 98 वर्ष की आयु में भी माखनलाल सरकार स्वतंत्रता के बाद के भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं।

उनका राजनीतिक और सामाजिक योगदान दशकों पुराना है। वर्ष 1952 में जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहराने के लिए आंदोलन शुरू किया था, तब श्री माखनलाल उनके साथ थे और इसी दौरान उन्हें कश्मीर में गिरफ्तार भी किया गया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद श्री माखनलाल ने पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के लिए संगठनात्मक समन्वयक के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद 1981 से लगातार सात वर्षों तक उन्होंने जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दीं। पार्टी के शुरुआती और संघर्षपूर्ण वर्षों के दौरान उनका यह योगदान आज भी संगठन के लिए मिसाल माना जाता है।

लखनऊ, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में लखनऊ में साइबर ठगी के मामलों में कुछ कमी दर्ज की गयी है। वर्ष 2024 में शहर में 1292 लोग साइबर ठगी का शिकार हुए। यानी औसतन हर दिन तीन और हर महीने 106 से अधिक लोग जालसाजों के चंगुल में फंसे।

एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक साइबर अपराध के मामलों में लखनऊ देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर बेंगलुरु, दूसरे पर हैदराबाद और तीसरे पर पटना है। लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग में निवेश, ब्लैकमेलिंग और साइबर यौन हिंसा से जुड़े मामले सबसे ज्यादा सामने आए। वर्ष 2023 में 1453 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 1292 रह गयी।

साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस विभाग साइबर हेल्प डेस्क, साइबर थाना, जागरूकता अभियान और हेल्पलाइन नंबर 1930 संचालित कर रहा है। इसके बावजूद जालसाज नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। एडीसीपी क्राइम किरन यादव ने लोगों से अनजान लिंक पर क्लिक न करने, वीडियो कॉल पर निजी जानकारी साझा न करने और संदिग्ध कॉल आने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की है।

शेयर ट्रेडिंग और डिजिटल अरेस्ट पर नहीं लग रही लगाम

साइबर जालसाज खुद को सीबीआई, ईडी, पुलिस अधिकारी या आरबीआई अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। फर्जी वारंट और गिरफ्तारी का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट करते हैं। वहीं शेयर ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर भी ठगी की जा रही है।

वर्ष 2024 की बड़ी साइबर घटनाएं

19 नवंबर : ठाकुरगंज में रिटायर्ड कर्मचारी से 19.50 लाख की ठगी।

14 अगस्त : पीजीआई की डॉक्टर रुचिका टंडन से 2.81 करोड़ ऐंठे।

26 जून : हजरतगंज निवासी डॉक्टर की पत्नी से 2.71 करोड़ ठगे।

12 जून : एकेटीयू के बैंक खाते से 120 करोड़ रुपये उड़ाए।

मई 2024 : केजीएमयू की डॉक्टर सौम्या गुप्ता से 85 लाख की ठगी।

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक पल आ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी शनिवार 9 मई यानी की आज को राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल लंबे शासन का अंत हो चुका है और ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर होने वाले भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह , सीएम योगी मौजूद हैं।

भाजपा ने 2026 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया है। पार्टी ने 294 सीटों वाली विधानसभा में 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को 2, AJUP को 2 और CPI(M) को 1 सीट मिली। यह जीत सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा में बड़े बदलाव का प्रतीक मानी जा रही है।

मंत्रिमंडल में अनुभव, युवा और विविधता का मिश्रण

भाजपा की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा हो गई है, मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आई है। पार्टी सामाजिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक संतुलन बनाते हुए कैबिनेट गठित की गई है। इसमें वरिष्ठ और दिग्गज चेहरे जो शामिल हैं।

-पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी महिला नेता अग्निमित्रा पॉल को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है. वह बंगाल में बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं।

-बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली है. वह बनगांव उत्तर से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं।

-बंगाल के बांकुड़ा जिले की रानीबांध सीट से विधायक खुदीराम टुडू ने मंत्री पद की शपथ ली है।

-दिलीप घोष को भी कोलकाता में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दिलीप घोष, पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर सदर से जीते हैं। उन्होंने 7 बार के विधायक ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराया है। उन्होंने जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत किया। उनकी जंगलमहल और नॉर्थ बंगाल में मजबूत पकड़ है। वह बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

यह मंत्रिमंडल न सिर्फ राजनीतिक अनुभव पर आधारित होगा, बल्कि उत्तर बंगाल, आदिवासी क्षेत्रों, महिलाओं और युवाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखी।

बंगाल अब विकास और बदलाव की राह पर

सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली यह सरकार राज्य की सियासत में नया अध्याय लिखेगी। मतदाताओं ने बदलाव का मैनडेट दिया है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकार किन वादों को कितनी तेजी से पूरा करती है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मई के पहले सप्ताह में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश ने मौसम वैज्ञानिको को हैरान कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार एक से सात मई के बीच प्रदेश में सामान्य 3.3 मिमी के मुकाबले 27.4 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य से लगभग 730 प्रतिशत अधिक है। बेमौसम बारिश और लगातार बादल छाए रहने के कारण प्रदेशभर में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई तथा कई शहरों में मई माह के न्यूनतम अधिकतम तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूटने की स्थिति बन गई। 

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य 2.7 मिमी के मुकाबले 23.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य 3.8 मिमी के मुकाबले 30.1 मिमी बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मई के पहले सप्ताह में इतनी अधिक वर्षा सामान्य स्थिति नहीं मानी जाती। बारिश और ठंडी हवाओं का असर तापमान पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 

पांच मई को लखनऊ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 11.4 डिग्री कम था। यह मई माह में लखनऊ का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान माना गया। इससे पहले मई 2021 में 27.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। इसी दिन आगरा में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पूर्वांचल में भी मौसम का प्रभाव असामान्य रूप से देखने को मिला। 

एक मई को गोरखपुर में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 11.7 डिग्री कम था। यह मई माह में गोरखपुर का तीसरा सबसे कम अधिकतम तापमान रहा। वहीं बलिया में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 9.8 डिग्री कम रहा और इसे मई माह का पांचवां सबसे कम अधिकतम तापमान माना गया। 

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बेमौसम बारिश का सिलसिला एक मार्च से लगातार जारी है। एक मार्च से सात मई के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में सामान्य 18.2 मिमी के मुकाबले 48.8 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य से 168 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 46.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य आंकड़ा 19.4 मिमी है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य 17.4 मिमी के मुकाबले 50.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। 

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार आठ से 14 मई के बीच प्रदेश में कुल मिलाकर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान जताया है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है। 

15 से 21 मई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी बड़े वर्षा तंत्र की संभावना नहीं जताई गई है। राजधानी लखनऊ में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है। यहां दिन का तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 

शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि झोंकों के दौरान इनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है।

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कोलकाताः सुवेंदु अधिकारी शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। कोलकाता के मध्य भाग में स्थित इस विशाल मैदान को भाजपा के इस ऐतिहासिक समारोह के लिए विशेष रूप से सजाया गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया अध्याय शुरू करते हुए भाजपा ने पहली बार राज्य में सत्ता हासिल की है। पार्टी ने 294-सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर 15 वर्षों से शासन कर रही अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, जो सिमटकर केवल 80 सीटों पर रह गई।

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम धामी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यभर से हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने के लिए पहुंचे।

पार्टी नेताओं के अनुसार, अधिकारी के साथ कई नवनिर्वाचित भाजपा विधायक भी बंगाल की पहली भाजपा मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि, मंत्रियों की अंतिम सूची की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन उत्तर बंगाल, जंगलमहल, मतुआ बहुल इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। भाजपा अपनी पहली बंगाल सरकार में क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। भाजपा के लिए यह शपथ ग्रहण समारोह केवल संवैधानिक औपचारिकता नहीं है। पार्टी इसे बंगाल में एक दशक लंबे राजनीतिक विस्तार की परिणति के रूप में पेश करना चाहती है। बंगाल लंबे समय तक भाजपा के लिए सबसे कठिन राजनीतिक क्षेत्रों में से एक माना जाता रहा था। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का राजनीतिक महत्व बेहद खास है। यह मैदान कभी वाम दलों की शक्ति प्रदर्शन का गढ़ हुआ करता था और बाद में वामपंथ विरोधी तथा भाजपा विरोधी आंदोलनों का केंद्र भी बना।

अब पहली बार यहां भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी इस आयोजन के जरिये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राज्य में ''नए राजनीतिक युग'' की शुरुआत का संदेश देना चाहती है। अधिकारी के लिए शनिवार का दिन एक लंबी राजनीतिक यात्रा का अहम पड़ाव है। उन्होंने जमीनी स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में राजनीति शुरू की थी, फिर वह तृणमूल के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हुए और बाद में ममता बनर्जी के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे। कभी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी और ग्रामीण बंगाल में तृणमूल के विस्तार के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले अधिकारी ने 2020 में मतभेदों के चलते भाजपा का दामन थाम लिया और जल्द ही राज्य में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराने के बाद ही वह बंगाल की राजनीति के केंद्रीय नेता बन चुके थे।

अब भाजपा की इस बड़ी जीत ने उन्हें राज्य की राजनीति को नया स्वरूप देने के प्रयासों के केंद्र में ला खड़ा किया है। पूर्व मेदिनीपुर जिले से आने वाले अधिकारी पिछले पांच दशकों में बंगाल के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो कोलकाता के पारंपरिक राजनीतिक केंद्र से नहीं, बल्कि राज्य के किसी जिले से उभरे हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बंगाल के आखिरी मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी थे, जो 1970 में मुख्यमंत्री बने थे। संयोग से वह भी अविभाजित मेदिनीपुर क्षेत्र से ही थे, जिसे लंबे समय से बंगाल की राजनीति का प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड और शहर की प्रमुख सड़कों पर हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

भाजपा नेताओं ने बताया कि कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, सांस्कृतिक हस्तियों और सभी जिलों से पार्टी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। समारोह के बाद अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक भी हो सकती है, जिसमें नयी सरकार अपनी शुरुआती प्रशासनिक प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय कर सकती है और भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर सकती है।

लखनऊ, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण की रणनीति अब बदल रही है। योगी सरकार पारंपरिक तटबंध और पत्थर आधारित सुरक्षा मॉडल से आगे बढ़ते हुए नदियों और बड़े नालों की जलधारण क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से करोड़ों रुपये की बचत होगी और किसानों की कृषि भूमि के अधिग्रहण की जरूरत भी कम पड़ेगी।

अब तक बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़े तटबंध, गैबियन दीवारें, पत्थर के स्पर और मिट्टी के बांध बनाए जाते रहे हैं। इन परियोजनाओं में भारी लागत आती थी और कई बार हर वर्ष मरम्मत पर भी करोड़ों रुपये खर्च होते थे। नई रणनीति के तहत सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में नदियों से गाद निकालने, नदी के मार्ग को चौड़ा और गहरा करने तथा पानी के बहाव को सुचारु बनाने पर काम कर रही है।

सरकार के अनुसार इस मॉडल से अब तक लगभग 40.72 लाख हेक्टेयर भूमि को सुरक्षित किया गया है, जिससे तीन करोड़ से अधिक आबादी को लाभ मिला। लखीमपुर खीरी की बाढ़ सुरक्षा परियोजना इसका बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। 

यहां नदी की क्षमता बढ़ाने के लिए गाद निकासी पर करीब 22 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि पहले पारंपरिक मॉडल के तहत 180 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित थी। इसी तरह बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज और सरयू क्षेत्र में नए मॉडल पर सिर्फ पांच करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि पहले 115 करोड़ रुपये का अनुमान था।

बाढ़ नियंत्रण विभाग ने घाघरा, शारदा और सुहेली जैसी नदियों के कई हिस्सों में 9 से 16 किलोमीटर तक गाद निकासी का कार्य कराया है। इससे मानसून के दौरान नदियों की जल वहन क्षमता बढ़ी है और बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिली है। 

सरकार का कहना है कि इस मॉडल से हर वर्ष तटबंध निर्माण और मरम्मत के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता भी घटेगी। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पिछले आठ वर्षों में प्रदेश में 1,665 से अधिक बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं पूरी की गई हैं और 60 नदियों से गाद निकासी कराई गई है।

अब वर्ष 2026 से सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए ड्रोन और सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली भी लागू करने जा रही है। उच्च जोखिम वाली नदियों और नालों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, ताकि मानसून से पहले जरूरी कार्रवाई की जा सके। सरकार का मानना है कि नई तकनीक और कम लागत वाले मॉडल से बाढ़ प्रबंधन अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाया जा सकेगा।

ऐसे बदला बाढ़ नियंत्रण का मॉडल

* तटबंधों के बजाय नदियों की क्षमता बढ़ाने पर जोर
* घाघरा, शारदा और सुहेली में 9-16 किमी तक गाद निकासी
* लखीमपुर में 180 करोड़ की जगह 22 करोड़ में समाधान
* बाराबंकी में 115 करोड़ की जगह 5 करोड़ खर्च
* 40.72 लाख हेक्टेयर भूमि को सुरक्षा
* 3 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा
* 2026 से ड्रोन और सेंसर आधारित निगरानी शुरू होगी

नई दिल्लीः लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि (सेवानिवृत्त) को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) और वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों की शनिवार सुबह घोषणा की। 

लेफ्टिनेंट जनरल राजा सब्रमणि जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका 30 मई को कार्यकाल पूरा हो रहा है जबकि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह नौसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे जो 31 मई को सेवा निवृत हो रहे हैं। ले जनरल सुब्रमणि सैन्य कार्य विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे और उनकी नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी मानी जायेगी और वह अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। 

लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि एक सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वह 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक सेना के उप प्रमुख रहे तथा मार्च 2023 से जून 2024 तक केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ रहे। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने 31 जुलाई 2025 को पश्चिमी नौसेना कमान के 34वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। 

फतेहपुर, बाराबंकी, अमृत विचारः मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निस्तारण में तहसील फतेहपुर ने प्रदेश स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शासन द्वारा जारी रैंकिंग में तहसील फतेहपुर को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि से तहसील प्रशासन में खुशी का माहौल है।

शासन स्तर से जारी रैंकिंग में शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि और लंबित मामलों की न्यूनतम संख्या को आधार बनाया गया। इन सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए तहसील फतेहपुर ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया।

तहसील प्रशासन द्वारा राजस्व, प्रमाण पत्र, भूमि विवाद, वरासत, पैमाइश, कब्जा, सामाजिक योजनाओं समेत अन्य जनसमस्याओं से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जा रहा था। अधिकारियों की नियमित मॉनिटरिंग, कर्मचारियों की सक्रियता और शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद की व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम सामने आया है।

तहसीलदार वैशाली अहलावत ने इस उपलब्धि का श्रेय पूरी टीम को देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि लोगों को त्वरित राहत मिल सके।