नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह (Senior Advocate Indira Jaising) ने बड़ा खुलासा किया है। उनके सनसनीखेज दावे से न्यायपालिका का एक काला रहस्य यानी डर्टी सीक्रेट लोगों के सामने आया है। कुछ महिला जज भी मजबूर हो सकती हैं यह आम लोगों ने जाना है। इंदिरा जयसिंह माई विजन ऑफ इंडिया: 2047 ए.डी.' विषय पर आयोजित 28वें डी.एस. बोरकर मेमोरियल व्याख्यान में बोल रहीं थीं।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने साफ तौर पर कहा है कि न्यायपालिका में महिला जजों का यौन उत्पीड़न एक डर्टी सीक्रेट है, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कोई इसके बारे में बोलना नहीं चाहता है। उन्होंने अपने इस कथन के साथ ही सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर उंगली उठा दी है।

उन्होंने बताया कि उनके लंबे करियर के दौरान उनसे कई महिला जजों ने अपने सहयोगियों की शिकायत की है, जिसमें महिला जजों ने बताया है कि  पुरुष सहयोगियों ने उनका यौन शोषण किया । एक महिला जज ने मना किया तो उसकी नौकरी चली गई। उन्होंने ऐसी कई महिला जजों का अदालतों में प्रतिनिधित्व भी किया है। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि यौन उत्पीड़न भारतीय न्यायपालिका का एक ऐसा 'गंदा राज़' है। जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता।

न्यायपालिका में चौंकाने वाली प्रथा का किया खुलासा

उन्होंने एक चौंकाने वाली प्रथा की भी जानकारी दी, उन्होंने बताया कि जब कोई हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है, तो जिला अदालतों की महिला जजों को एक ही रंग की साड़ी पहनने और कतार में खड़े होने को कहा जाता है, इतना ही नहीं डाइनिंग रूम की तरफ जाने वाले पुरुष जजों पर फूल भी महिला जजों को बरसाना होता है।

महिला जज ने नहीं किया डांस तो चली गई नौकरी

वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि एक जिला अदालत की महिला जज ने अपने बारे में उन्हें जानकारी दी, महिला जज ने कहा कि एक सीनियर जज ने उन्हें अपनी 25वीं शादी की सालगिरह की पार्टी में बुलाकर 'आइटम नंबर' पर डांस करने को कहा था। जब महिला जज ने इसका विरोध किया, तो उन्हें अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ गई थी। 

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दिल्ली । केंद्र ने चीनी कारोबारियों के लिए भंडारण सीमा को मंगलवार को और कड़ा करते हुए इसे 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दिया। यह सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। सरकार ने यह कदम चीनी की ऊंची खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है।

क्या बोला मंत्रालय

खाद्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि एक अगस्त से लागू 4,000 क्विंटल की भंडारण सीमा कोलकाता और उसके आसपास शहरी व उपनगरीय इलाकों की। क्षेत्र विशिष्ट बाजार 'जरूरतों को देखते हुए' अपरिवर्तित रहेगी।  मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा जमाखोरी एवं सट्टेबाजी पर रोक लगाना है। संशोधित नियमों के तहत कोई कारोबारी चीनी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक उसका भंडार नहीं रख सकता।  

कोलकाता इससे दी गई छूट 

देश में किसी भी स्थान पर किसी भी समय 2,000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रखा जा सकता। कोलकाता को दी गई छूट के बारे में मंत्रालय ने कहा कि यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी मंगाता है और फिर इसकी आपूर्ति देश के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर हिस्सों में करता है। इसी वजह से वहां पहले की 4,000 क्विंटल की सीमा बरकरार रखी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब खुदरा चीनी की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं।

कीमतों में नरमी के लिए करना होगा इंतजार 

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त को चीनी का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 63.28 रुपये प्रति किलोग्राम था जो एक साल पहले के 46.02 रुपये प्रति किलोग्राम से 37 प्रतिशत अधिक है। थोक कीमतें भी सालाना आधार पर 36.28 प्रतिशत बढ़कर 58.40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं। उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि मिल स्तर पर कीमतों में कुछ नरमी आई है।

देश में पर्याप्त है चीनी का स्टॉक 

महाराष्ट्र में चीनी की कीमत मिल स्तर पर एक सितंबर को 30 प्रतिशत घटकर 45-46 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई जबकि 18 अगस्त को यह 67 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर थी। केंद्र ने मिलों पर कीमतें ''बढ़ाने'' का आरोप लगाया और कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है। यह बात 2025-26 विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए उत्पादन अनुमान पहले के 343 लाख टन से घटाकर 306 लाख टन किए जाने के बावजूद कही गई है। देश में वार्षिक चीनी की मांग करीब 280-285 लाख टन रहने का अनुमान है।

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ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि मुखर्जी ने दी जान, घर की दूसरी मंजिल पर फंदे से लटकता मिला शव

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी की भतीजी ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। 28 साल की ब्रिष्टि  मुखर्जी  का शरीर उनके बीरभूम जिले के रामपुरहाट के कुसुंबा गांव स्थित घर की दूसरी मंजिल पर लटकता मिला। बता दें कि ब्रिष्टि मुखोपाध्याय, ममता बनर्जी के ममेरे भाई निहार मुखर्जी की बेटी हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। 

पुलिस ने बताया कि बीरभूम जिले के रामपुरहाट में घर में ब्रिष्टि मुखोपाध्याय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह कुसुम्बा गांव में ब्रिष्टि मुखोपाध्याय का शव उनके घर की दूसरी मंजिल पर फंदे से लटका हुआ मिला। परिवारवालों की सूचना देने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वही शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुरहाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। लेकिन अभी यह साफ नहीं हो स्का है कि ब्रिष्टि मुखोपाध्याय ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।

वही इस घटना पर उनके पिता निहार मुखोपाध्याय का कहना है कि उनकी बेटी पिछले 6 सालों से मेंटल हेल्थ की बीमारी से जूझ रही थी और उन्हें डॉक्टर से भी मिल रही थी उन्हें घटना का कोई अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा कुछ कदम उठाएगी।  

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नई दिल्ली। छात्र आंदोलनों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। SC दिल्ली समेत पांच राज्यों में दर्ज 129 FIR पर आगे की कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। ये मामले छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए थे। केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया।

दिल्ली समेत पांच राज्यों में दर्ज हुई थीं FIR

छात्रों के आंदोलनों के दौरान दिल्ली के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल में भी FIR दर्ज की गई थीं। इन सभी राज्यों में दर्ज कुल 129 मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है।

मंगलवार यानी की 1 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन मामलों को खत्म करने की मांग की। उन्होंने अदालत को बताया कि आंदोलन समाप्त कराने के दौरान सरकार की ओर से छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का आश्वासन दिया गया था।

केंद्र के बाद राज्यों ने भी केस वापस लेने की जानकारी दी

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली से जुड़े मामलों की लिस्ट पेश की गई। इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल की ओर से भी संबंधित मामलों को वापस लेने की याचिकाएं दाखिल की गईं।

राज्यों ने अदालत को बताया कि वे अपने-अपने राज्यों में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े संबंधित मामलों को वापस ले रहे हैं।

अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ किया कि इन एफआईआर पर अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने कहा कि संबंधित मामले अब इतिहास का हिस्सा हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर खत्म करने का आदेश दिया। अनुच्छेद 142 के तहत अदालत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विशेष आदेश जारी कर सकती है।

दूसरे राज्यों के मामलों पर भी अदालत की नजर

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से संबंधित मामले किसी अन्य राज्य में दर्ज हैं, तो उनकी जांच को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

इस फैसले के बाद दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल में छात्रों के खिलाफ दर्ज 129 एफआईआर पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता बंद हो गया है। छात्रों से जुड़े पुराने मामलों को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

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पणजीः दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट के एक इंजन में मंगलवार सुबह अचानक खराबी आ गई। तकनीकी खराबी सामने आने के बाद विमान को वापस गोवा लौटना पड़ा। इसके बाद विमान की मनोहर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान में कुल 229 यात्री सवार थे।

एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर गोवा के मोपा स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान ने सुबह करीब 9 बजकर 20 मिनट पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक इंजन में खराबी की बात सामने आई, जिसके बाद विमान को वापस गोवा लाने का फैसला किया गया।

इंजन में खराबी के बाद वापस लौटा विमान

अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली के लिए रवाना हुए विमान के एक इंजन में तकनीकी समस्या आने के बाद उसे वापस मोपा एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया। विमान ने एयरपोर्ट पर सुरक्षित आपात लैंडिंग की।

घटना के दौरान विमान में मौजूद सभी 229 यात्रियों को सुरक्षित रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि विमान के सुरक्षित उतरने के बाद यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

दूसरे विमान से दिल्ली भेजे जाएंगे यात्री

अधिकारी ने बताया कि विमान में सवार यात्रियों को दोपहर में दूसरे विमान के जरिए दिल्ली भेजा जाएगा। फिलहाल इंजन में आई खराबी के कारणों के संबंध में अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

घटना के बाद विमान की तकनीकी स्थिति की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने घटना के संबंध में इससे अधिक जानकारी साझा नहीं की है।

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काठमांडू। नेपाल और तिब्बत सीमा पर 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद तबाही का मंजर लगातार सामने आ रहा है। सोमवार को नेपाल के नुवाकोट जिले के बिदुर इलाके में मलबे में तब्दील एक घर से बच्चे समेत 24 शव बरामद किए गए। पुलिस को आशंका है कि मलबे में अभी और लोग दबे हो सकते हैं।

इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 955 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें नेपाल में 939 और तिब्बत में 16 लोगों की मौत शामिल है। वहीं 4,471 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन और राहत एजेंसियों की ओर से करीब 65 हजार प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत सामग्री पहुंचाई गई है।

158 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, पिछले सप्ताह आई बाढ़ के बाद से अब तक 158 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। भारत की ओर से नेपाल में राहत और बचाव अभियान में लगातार सहयोग किया जा रहा है।

चिलिमे और लांगटांग में भारतीय टनल टीम का सर्च ऑपरेशन

नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय टनल रेस्क्यू टीम नेपाली सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग जलविद्युत परियोजनाओं में तलाशी अभियान चला रही है।

चिलिमे में भारतीय टीम ने दुर्गम रास्तों को पार कर सुरंग तक पहुंच बनाई है। वहीं लांगटांग में सुरंग के अंदर 185 मीटर तक सघन तलाशी की गई है।

आपदा के बाद सुरंगों और दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों की तलाश बचाव दलों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

मृतकों की पहचान में भी भारत कर रहा मदद

भारत की ओर से बचाव अभियान के साथ मृतकों की पहचान में भी सहायता दी जा रही है। भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम काठमांडू स्थित नेपाल पुलिस की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के साथ मिलकर मृतकों की पहचान और दस्तावेजीकरण में सहयोग कर रही है।

यूपी की गंडक नदी से मिले 17 शव

नेपाल में आई बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचा है। बाढ़ के तेज बहाव में बहकर उत्तर प्रदेश की गंडक नदी में 17 शव पहुंचने की जानकारी सामने आई है।

इनमें 13 शव कुशीनगर के खड्डा और तमकुही राज तहसील क्षेत्र से बरामद हुए हैं। वहीं महराजगंज से चार शव मिले हैं, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं।

महराजगंज में बरामद शवों का पोस्टमार्टम और डीएनए सैंपलिंग कराने के बाद उन्हें नेपाल प्रशासन को सौंप दिया गया है।

21 दिन में बुनियादी ढांचा बहाल करने का लक्ष्य

नेपाल सरकार ने रसुवा के भोटेकोशी नदी से प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है।

इस टीम को सड़क, झूला पुल, पेयजल, संचार और स्वास्थ्य सेवाओं को 21 दिनों के भीतर युद्धस्तर पर बहाल करने की जिम्मेदारी दी गई है।

भारी बारिश की चेतावनी को लेकर चीन ने दी सफाई

आपदा से पहले चेतावनी नहीं दिए जाने के आरोपों के बीच चीन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। चीन का कहना है कि उसके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने घटना से 12 दिन पहले ही नेपाल को भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की आशंका को लेकर ईमेल के जरिए अलर्ट भेज दिया था।

नेपाल में राहत और बचाव अभियान अभी जारी है। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने के कारण आने वाले दिनों में मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

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नई दिल्ली। सितंबर की शुरुआत के साथ आम जनता के बजट, यात्रा और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। 1 सितंबर 2026 से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, जबकि मुंबई में दूध के थोक दाम में 9 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। दूसरी ओर, टाटा मोटर्स और हुंडई की कारें भी महंगी हो गई हैं।

इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए e-KYC की समयसीमा खत्म हो चुकी है, जबकि विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन स्टांप से जुड़ा नियम बदल गया है। जानिए 1 सितंबर से क्या-क्या बदला है और इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा।

1. कॉमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा, घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर

सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹9.50 से ₹11.50 तक की बढ़ोतरी की है।

नई कीमतों के मुताबिक—

• दिल्ली: ₹2,747.50, पहले ₹2,738.00
• मुंबई: ₹2,701.00, पहले ₹2,691.50
• कोलकाता: ₹2,884.00, पहले ₹2,872.50
• चेन्नई: ₹2,916.50, पहले ₹2,906.00

हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कॉमर्शियल गैस महंगी होने का असर रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों की लागत पर पड़ सकता है। त्योहारी सीजन और शादियों के दौरान कैटरिंग का बजट भी बढ़ने की संभावना है।

2. मुंबई में दूध ₹9 प्रति लीटर महंगा

मुंबई में दूध की थोक कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने थोक दूध की कीमत ₹9 प्रति लीटर बढ़ाकर ₹102 कर दी है। इससे पहले थोक दर ₹93 प्रति लीटर थी।

नई दर 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी। थोक कीमत बढ़ने का असर खुदरा बाजार पर पड़ सकता है। इससे दूध के साथ दही, पनीर और दूध से बनने वाली मिठाइयों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

3. तमिलनाडु में भी बढ़ी दूध की खरीद दर

तमिलनाडु में आविन (Aavin) ने दूध की खरीद दर में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद खरीद दर ₹44 प्रति लीटर हो गई है।

दूध की लागत बढ़ने के पीछे हरे चारे, भूसे, खली, पशुओं के रख-रखाव और परिवहन जैसी लागत में हुई वृद्धि को वजह बताया गया है।

4. LPG e-KYC की डेडलाइन खत्म, सब्सिडी पर पड़ सकता है असर

तेल कंपनियों की ओर से अनिवार्य की गई LPG बायोमेट्रिक पहचान यानी e-KYC की समयसीमा 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है।

जिन उपभोक्ताओं ने तय समय तक e-KYC पूरी नहीं की है, उन्हें LPG सब्सिडी मिलने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा रीफिल बुकिंग से जुड़ी दिक्कत भी सामने आ सकती है।

ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

5. विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए बदला इमिग्रेशन नियम

1 सितंबर 2026 से भारतीय हवाई अड्डों से विदेश जाने वाले यात्रियों के बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन काउंटर की मुहर लगाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

अब डिजिटल इमिग्रेशन प्रक्रिया के तहत यात्री मोबाइल फोन पर डिजिटल ई-बोर्डिंग पास दिखा सकेंगे। इससे इमिग्रेशन काउंटर पर लगने वाली कतार कम होने और प्रस्थान प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

6. Tata Motors की कारें ₹25 हजार तक महंगी

टाटा मोटर्स ने अपने सभी मॉडल और वैरिएंट की कीमतों में ₹25,000 तक की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें 1 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं।

कंपनी की ओर से कीमत बढ़ाने के पीछे कच्चे माल यानी कमोडिटी की लागत में बढ़ोतरी, परिचालन खर्च और महंगाई के दबाव को वजह बताया गया है।

7. Hyundai की कारों के दाम भी बढ़े

हुंडई इंडिया ने भी अपने वाहनों की एक्स-शोरूम कीमतों में 1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है।

कंपनी के मुताबिक, बढ़ती कमोडिटी कीमतों और परिचालन लागत के दबाव के बीच यह मूल्य संशोधन किया गया है। यानी सितंबर से नई कार खरीदने वालों को पहले के मुकाबले अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 7.8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर को देश के लिए खुशी और गर्व का विषय बताया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय देशवासियों की मेहनत, सामूहिक सामर्थ्य और मजबूत संकल्प शक्ति को दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की यह आर्थिक प्रगति बेहद महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई हिस्से इस समय संघर्ष और संकट से गुजर रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों से युद्ध की खबरें सामने आ रही हैं और वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां बनी हुई हैं। इन परिस्थितियों के कारण सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद से वैश्विक स्तर पर स्थिरता पूरी तरह कायम नहीं हो सकी है, इसके बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

7.8% विकास दर को बताया खुशी और गर्व की बात

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की 7.8 प्रतिशत विकास दर देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने देशवासियों की मेहनत और संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया में जारी चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का यह प्रदर्शन देश की क्षमता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि युद्ध, वैश्विक संकट और सप्लाई चेन में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के बावजूद भारत ने विकास की गति बनाए रखी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस रफ्तार को बरकरार रखने और आगे भी विकास की गति तेज करने का आह्वान किया।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के भीतर कुछ लोग निराशा फैलाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़कर भारत ने 7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है।

उन्होंने कहा कि अब जरूरत इस गति को बनाए रखने के साथ भारत को और आगे ले जाने की है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को महत्वपूर्ण बताया।

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‘वोकल फॉर लोकल’ को आगे बढ़ाने की अपील

पीएम मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने और ‘वोकल फॉर लोकल’ के मंत्र को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने विदेशों में शादी करने जैसी प्रवृत्तियों से बचने की बात कही।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता न हो तो सोना खरीदने से बचना चाहिए। उनका जोर इस बात पर रहा कि देश जितना अधिक स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा, उसकी अर्थव्यवस्था और ताकत उतनी ही मजबूत होगी।

‘विकसित भारत’ के संकल्प पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश अपनी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सौंपने में सफल होगा। उन्होंने देशवासियों से विकास की इस यात्रा में पूरी ताकत से योगदान देने का आह्वान किया।

पीएम मोदी ने कहा कि देश की नीतियां सही दिशा में हैं और सरकार की नीयत साफ है। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति को भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली सबसे बड़ी ताकत बताया और सभी से विकास के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने की अपील की।

बचपन से स्त्री को अपने मन से पहले दूसरों का मन पढ़ना सिखाया जाता है-कैसे बैठना है, कितना बोलना है, कब लौटना है, क्या पहनना है, परिवार कैसे संभालना है और कौन-सा सपना ‘व्यावहारिक’ है। उसकी इच्छाओं से ज्यादा उसकी जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। ऐसे में जब उससे पूछा जाता है- ‘तुम क्या चाहती हो?’ तो वह अपनी चाहत का जवाब कैसे दे? उससे कम ही पूछा गया कि उसे सच में क्या अच्छा लगता है। स्त्री की स्वतंत्रता का असली सवाल यहीं से शुरू होता है-क्या उसे अपनी इच्छा पहचानने और उसे चुनने का अवसर मिला है?

भूमिकाओं में बंधा बचपन

लड़की को बचपन से ही उसके भविष्य को रिश्तों और जिम्मेदारियों से बांध दिया जाता है-अच्छी बेटी, बहन, पत्नी, बहू और मां। लड़के से पूछा जाता है- ‘क्या बनोगे?’, लड़की से-‘कैसे निभाओगी?’ उसे रास्ता चुनने से पहले भूमिकाएं निभाना सिखाया जाता है। धीरे-धीरे उसकी पहचान इच्छाओं से नहीं, जिम्मेदारियों से होने लगती है। समस्या अवसरों की कमी से ज्यादा, अपनी इच्छा पहचानकर भविष्य चुनने के अभ्यास की है।

‘अच्छी लड़की’ का अदृश्य पहरा

‘अच्छी लड़की’ की छवि धीरे-धीरे भीतर नियम बन जाती है-कम सवाल करो, किसी को असुविधा न हो, रिश्ते बचाओ और खुद से पहले दूसरों को रखो। यही सीख हर फैसले पर पहरा बैठा देती है। नौकरी बदलो तो घर, अकेले निकलो तो समाज, विवाह हो तो परिवार और अपनी इच्छा हो तो अपराधबोध सामने आता है। फिर अपनी चाहत भी अपनी नहीं लगती, उसे पूरा करने से पहले अनुमति जरूरी लगती है। यह कंडीशनिंग अक्सर माताओं और परिवार की महिलाओं के माध्यम से भी आगे बढ़ती है, जो खुद इसी व्यवस्था में पली-बढ़ी होती हैं। इसे तोड़ने के लिए सिर्फ पुरुषों को नहीं, पूरे परिवार को जागरूक करना होगा।

सबके बीच, खुद से दूर

घर की स्त्री सबकी जरूरत जानती है-किसे क्या चाहिए, किसका काम कब है। लेकिन पूछो- ‘तुम्हें क्या चाहिए?’ तो जवाब मिलता है- ‘कुछ नहीं।’ यह हमेशा संतोष नहीं’ वर्षों तक इच्छाएं टालते रहने का असर भी हो सकता है। दूसरों की प्राथमिकताएं संभालते-संभालते वह अपनी चाहत भूल जाती है। इसलिए स्त्री-मुक्ति केवल अधिकार नहीं, अपनी इच्छा पहचानने की जगह भी है। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है-अपराधबोध, थकान, अपनी पहचान का धुंधला होना और कभी-कभी डिप्रेशन या बर्नआउट। अपनी चाहत पहचानना सिर्फ आजादी नहीं, स्वास्थ्य का भी सवाल है।

अपनी ‘हां’ का अधिकार

स्त्री को ‘न’ कहना सिखाना जरूरी था, लेकिन स्वतंत्रता वहीं पूरी नहीं होती। उसे यह भी तय करना है कि उसकी ‘हां’ किसके लिए है-करियर या आर्थिक स्वतंत्रता, विवाह या अकेलापन, मातृत्व या अपने समय का अधिकार, बड़ी सफलता या सुकून भरा जीवन। हर स्त्री की चाहत अलग है। स्वतंत्रता का अर्थ एक जैसा जीवन नहीं, अपने जीवन का अर्थ खुद चुनना है।

चाहत का कोई पैमाना नहीं

स्त्री की स्वतंत्रता को बड़ी उपलब्धियों से जोड़ना भी एक दबाव है-बड़ी नौकरी, व्यवसाय, विदेश या पुरस्कार। जबकि उसकी चाहत कभी बस बिना जिम्मेदारी सोना, अकेले चाय पीना, किताब पढ़ना, दोस्तों से मिलना, नौकरी करना या छोड़ना या कुछ देर किसी को जवाब न देना हो सकती है। इच्छा छोटी-बड़ी नहीं होती। पुरुष की पसंद सहज स्वीकार होती है, स्त्री से आज भी पूछा जाता है- ‘क्यों?’ उसकी हर चाहत को उपयोगी साबित करने की जरूरत क्यों हो?

बेटी से पेशा नहीं, जिंदगी पूछिए

बेटी से सिर्फ यह न पूछें- ‘बड़ी होकर क्या बनोगी?’ कभी यह भी पूछें- ‘कैसी जिंदगी जीना चाहोगी?’ उसके जवाब को तुरंत सलाह या ‘व्यावहारिक’ सोच में न बांधें। आज डॉक्टर, कल कलाकार, आज महानगर, कल छोटा शहर-उसकी पसंद बदल सकती है। अपनी इच्छा बदलने का अधिकार भी स्वतंत्रता है। बेटी को सिर्फ फैसला लेने नहीं, उसे बदलने की आजादी भी चाहिए और जब वह जवाब बदले, तो उसे ‘अस्थिर’ न कहें-बदलाव का अधिकार भी आजादी का हिस्सा है।

आजादी मिली, आवाज कहां मिली

शिक्षा, रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और कानूनी अधिकारों ने स्त्री के लिए दरवाजे खोले हैं, लेकिन भीतर का एक दरवाजा अब भी बंद है। हर इच्छा से पहले सवाल उठता है- ‘लोग क्या कहेंगे?’ उसे गलत चुनने, थकने, रुकने, मन बदलने और फिर शुरू करने की उतनी ही आजादी चाहिए, जितनी सफल होने की। सच्ची स्वतंत्रता बाहर निकलने के साथ अपनी आवाज तक पहुंचने की भी है। स्त्री को स्वतंत्र करना और उसे स्वतंत्रता का अर्थ खुद तय करने देना अलग बातें हैं। शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूरी है, पर अकेले पर्याप्त नहीं। जब तक ‘लोग क्या कहेंगे’ और परिवार की इज्जत का डर रहेगा, भीतर की आवाज दबी रहेगी।

‘मुझे नहीं पता’ के पीछे छूटी चाहतें

अब तक सवाल रहा-औरत को क्या करने नहीं दिया गया? अगला सवाल होना चाहिए-उसने क्या चाहना छोड़ दिया? जब उससे पूछा जाए, ‘तुम क्या चाहती हो?’ और जवाब मिले- ‘मुझे नहीं पता’, तो इसे कमजोरी न समझें। जिसने उम्रभर दूसरों की इच्छाएं पढ़ी हों, उसे अपनी चाहत पहचानने में समय लगेगा। उसे जवाब के लिए दबाने के बजाय कहना होगा- ‘जल्दी मत करो, पहले अपने भीतर झांको।’ स्त्री की मुक्ति केवल पुरुषों जैसे अवसर पाने में नहीं, अपने जीवन का चुनाव खुद करने में है। मां बनना हो या न बनना, करियर चुनना हो या शांत जीवन, विवाह करना हो या अकेले रहना। हर चुनाव को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। सच्ची स्वतंत्रता तब होगी, जब उसकी इच्छा को अनुमति और चुनाव को सफाई की जरूरत न पड़े। तब ‘तुम क्या चाहती हो?’ सिर्फ सवाल नहीं, एक खुला दरवाजा होगा-जहां कोई तय भूमिका नहीं, सिर्फ एक स्त्री होगी, अपनी आवाज, अपनी पहचान और अपनी इच्छा के साथ।

- कृति आरके जैन, लेखिका

हल्द्वानी, अमृत विचार: रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद हुए शुद्धिकरण हवन और इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने से उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे और पुलिस कार्रवाई पर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने शुद्धिकरण कराने वालों व कथित फर्जी एआई वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि रामलीला मैदान में हवन-पूजन कर कथित तौर पर शुद्धिकरण करने और बाद में एआई से तैयार कथित भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। 

कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि पुलिस को दोनों मामलों में समान रूप से निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि एक मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन जिस घटना को लेकर कांग्रेस लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है, उसमें अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। आर्य ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है और प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पुलिस अधिकारियों से मिले।

नेताओं ने कथित शुद्धिकरण प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और कथित एआई वीडियो की तकनीकी जांच कराने की मांग रखी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रामलीला मैदान में 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ‘विजय शंखनाद रैली’ हुई थी। इसके बाद मैदान में हवन-पूजन कर शुद्धिकरण किए जाने का मामला सामने आया था। कांग्रेस ने इसे सामाजिक और जातिगत भेदभाव से जोड़ते हुए विरोध शुरू किया था। वहीं दूसरी ओर शुद्धिकरण कराने वाले पक्ष ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर आपत्ति जताई है। मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगातार तेज हो रहे हैं।

राहुल गांधी पर एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा
शुद्धिकरण विवाद के बीच हल्द्वानी निवासी अमित कुमार की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी पर मामले को जातिगत रंग देने और वाल्मीकि समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस ने आंदोलन करके का किया ऐलान
कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे और शुद्धिकरण प्रकरण में कथित दोहरे मापदंड के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी नेताओं के अनुसार 7 सितंबर को देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि शुद्धिकरण कराने वालों और कथित फर्जी एआई वीडियो के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया था और शुद्धिकरण व कथित फर्जी वीडियो के मामले में कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस ने इस मामले में पहले भी पुलिस को तहरीर देकर जांच और मुकदमे की मांग की थी।

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दिल्ली। राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई (एनसीटीएयू) ने सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए प्रसारित किये जा रहे खतरनाक पॉर्नोग्राफी एप्लिकेशन से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में हुई वृद्धि को लेकर चेतावनी दी है। एनसीटीएयू ने कहा कि ये एप्लिकेशन उपकरण को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और अपराधियों को अनधिकृत रूप से आपके खाते से वित्तीय लेने देन करने की सहूलियत देते हैं। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय की Anti-cybercrime यूनिट का बड़ा दावा 

केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर अपराध रोधी एजेंसी एकीकृत साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के अधीन काम करने वाली एनसीटीएयू के मुताबिक Night Play', 'Reelup', 'Kiss', 'Vimo', 'Revo', 'Nexo', and 'Viksa' जैसे नामों से पॉर्नोग्राफी ऐप को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों या लिंक के जरिए प्रसारित किया जाता है। ये लिंक उपयोगकर्ता को ऐसी वेबसाइट तक पहुंचाते हैं जहां अश्लील सामग्री परोसी जाती है। ये विज्ञापन संदिग्ध जालसाजी करने वाली वेबसाइटों पर ले जाते हैं, जहां अश्लील सामग्री होती है। इन वेबसाइटों के डोमेन मुख्य रूप से 'डॉट लाइव' पर खत्म होते हैं। 

गूगल पर APK फाइल डाउनलोड करने से पहले कर ले जांच 

इसके बाद उपयोगकर्ता को गूगल प्ले स्टोर के बाहर के स्रोत से एपीके (एंड्रॉयड पैकेज किट) डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए मनाया जाता है। परामर्श में कहा गया, ''ऐप इंस्टॉल होने के बाद, ऐसी अनुमतियां मांगी जाती है जो उसे अतिरिक्त एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और पहुंच का गलत इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता के उपकरण का नियंत्रण लेने की सुविधा देती हैं, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है। कुछ ऐप वीपीएन भी इंस्टॉल करते हैं, जिसका इस्तेमाल हानिकारक या आपराधिक गतिविधियों से जुड़े इंटरनेट इस्तेमाल का स्थान बदलने के लिए किया जा सकता है। यह ऐप उपयोगकर्ता के उपकरण की सेटिंग्स के जरिए इसे हटाने से रोक सकता है।'' 

भरोसेमंद वेबसाइट और app का इस्तेमाल 

कुछ मामलों में, वायरस उपयोगकर्ता को सामान्य उपकरण 'सेटिंग्स' के जरिए एप्लिकेशन को हटाने से रोक सकते हैं, जिससे पीड़ितों के लिए अपने फोन पर दोबारा नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है।  अधिकारियों ने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि वे केवल गूगल प्ले या दूसरे भरोसेमंद ऐप स्टोर से ही एप्लिकेशन इंस्टॉल करें और विज्ञापनों, वेबसाइटों या संदिग्ध लिंक से एपीके फाइलें डाउनलोड करने से बचें। 

Google Play Protect रखे ऑन 

उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अनजान ऐप्स को 'उपकरण पहुंच अनुमति' न दें और समय-समय पर इंस्टॉल किए गए ऐप की जांच करते रहें, साथ ही जिन ऐप को वे नहीं पहचानते, उन्हें हटा दें। एनसीटीएयू ने 'गूगल प्ले प्रोटेक्ट' को 'चालू' रखने और एंड्रॉयड उपकरण को अपडेट रखने की सलाह दी। उपयोगकर्ताओं को अनधिकृत गतिविधि के लिए नियमित रूप से अपने बैंक खातों और यूपीआई लेनदेन की जांच भी करने की सलाह दी गई है।

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दिल्ली। डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे ने सोमवार को 'फोनपे यूपीआई 123पे' सेवा शुरू करने की घोषणा की, जिसके जरिये फीचर फोन उपयोगकर्ता भी इंटरनेट कनेक्शन के बगैर यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। कंपनी ने दावा किया कि इस सेवा के साथ वह फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई भुगतान की सुविधा देने वाली पहली प्रमुख टीपीएपी कंपनी बन गई है।

देश के 20 करोड़ उपयोगकर्ता

इस समय देश में 20 करोड़ से अधिक फीचर फोन उपयोगकर्ता होने का अनुमान है। फोनपे के मुताबिक, यह सेवा उसकी स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी पर आधारित है और लेनदेन को सीमित 2जी कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी भरोसेमंद बनाने के लिए एसएमएस आधारित ढांचे का इस्तेमाल करती है। 

इन फ़ोन में मिलेगी सुविधा 

कंपनी ने इस सेवा को अपने उपकरणों में पहले से उपलब्ध कराने के लिए नोकिया, एचएमडी, लावा इंटरनेशनल और आईटेल मोबाइल जैसे मोबाइन फोन विनिर्माताओं के साथ साझेदारी की है। 

PhonePe सीईओ समीर निगम ने क्या बताया 

फोनपे के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) समीर निगम ने कहा, ''फोनपे यूपीआई 123पे के जरिये फीचर फोन पर यूपीआई लाने से डिजिटल भुगतान का लाभ स्मार्टफोन से आगे देश के हर कोने तक पहुंचेगा।'' उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अगले 30 करोड़ उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के दायरे में लाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। 

जानिए पूरा प्रोसेस 

इस सेवा के जरिये उपयोगकर्ता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) को भुगतान कर सकेंगे। 

कैमरे वाले फीचर फोन में क्यूआर कोड को स्कैन करने की सुविधा भी होगी। 

उपयोगकर्ता खाते का प्रबंधन, शेष राशि की जांच और लेनदेन का इतिहास भी देख सकेंगे। 

पहली बार सेवा का इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए कंपनी ने आवाज-आधारित कृत्रिम मेधा (एआई) हेल्पलाइन भी शुरू की है। 

इससे अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में जरूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। 

फोनपे ने कहा कि आगे के अपडेट में बिजली-पानी आदि के बिल भुगतान, रिचार्ज और आधार आधारित सेवा शुरू करने जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। जुलाई, 2026 तक फोनपे के पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 71.5 करोड़ से अधिक थी, जबकि उसके व्यापारी नेटवर्क में पांच करोड़ से अधिक भागीदार थे।