एग्जिट पोल्स को लेकर हमेशा एक सावधानी भी जुड़ी रहती है कि ये अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि एक अनुमान मात्र होते हैं। फिर भी इन अनुमानों के जरिए हम राजनीतिक रुझानों और संभावित सत्ता संतुलन को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी, इन पांच महत्वपूर्ण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भारतीय लोकतंत्र के महापर्व का एक महत्वपूर्ण अध्याय संपन्न हो गया है। अब जनता का जनादेश ईवीएम में सुरक्षित है और पूरे देश की नजर चार मई को आने वाले अंतिम परिणामों पर टिकी है, लेकिन परिणामों से पहले, विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों के ‘एग्जिट पोल’ ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।

इन आंकड़ों ने कहीं जश्न का माहौल बना दिया है, तो कहीं रणनीतियों पर फिर से विचार करने को मजबूर कर दिया है। ये एग्जिट पोल्स न केवल संभावित परिणामों का संकेत देते हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं, क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों और मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताओं को भी उजागर करते हैं, हालांकि एग्जिट पोल्स को लेकर हमेशा एक सावधानी भी जुड़ी रहती है कि ये अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि एक अनुमान मात्र होते हैं। फिर भी इन अनुमानों के जरिए हम राजनीतिक रुझानों और संभावित सत्ता संतुलन को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है और पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर हुआ मुकाबला इस साल का सबसे दिलचस्प चुनाव रहा है। यहां बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो अपने एग्जिट पोल में चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने भाजपा को 150-160, टीएमसी को 130-140, कांग्रेस को शून्य तथा अन्य को 6-10 सीटें दी हैं। केवल पीपुल्स पल्स का एग्जिट पोल ऐसा सामने आया है, जिसमें टीएमसी की सत्ता वापसी का अनुमान लगाया गया है।

इस एग्जिट पोल में टीएमसी को 117-187, भाजपा 95-110, कांग्रेस 1-3, लेफ्ट 0-1 तथा अन्य को शून्य सीटें मिलने का अनुमान है। पीपुल्स पल्स को छोड़कर बंगाल के सभी एग्जिट पोल्स राज्य में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। भाजपा को यहां स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। ‘प्रजापोल’ जैसे सर्वेक्षण तो भाजपा को 200 के पार ले जा रहे हैं। यदि ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ा उलटफेर होगा। भाजपा का ध्रुवीकरण और ‘परिवर्तन’ का नारा जमीनी स्तर पर काम करता दिख रहा है, जबकि टीएमसी के लिए सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोप बड़ी चुनौती बन गए हैं।

असम की 126 सीटों पर मतदान नौ अप्रैल को ही संपन्न हो गए थे। यहां बहुमत का आंकड़ा 64 है। यहां हिमंत बिस्वा सरमा का नेतृत्व और विकास के साथ-साथ पहचान की राजनीति का मेल भाजपा के लिए ‘विनिंग फॉर्मूला’ साबित होता दिख रहा है। असम में सभी एग्जिट पोल्स एक स्वर में भाजपा की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहां भाजपा गठबंधन न केवल सत्ता बचाए रखने में सफल दिख रहा है, बल्कि उसकी सीटें पिछली बार के मुकाबले बढ़ने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन यहां काफी पिछड़ता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स के अनुसार, भाजपा गठबंधन को 68 से लेकर 100 सीटों तक मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 22-36 सीटों तक सीमित दिख रहा है। 

केरलम की 140 सीटों पर भी नौ अप्रैल को मतदान हुआ था और यहां सत्ता की चाबी पाने के लिए 71 सीटों की जरूरत है। केरलम का रिवाज रहा है कि यहां हर पांच साल में सत्ता बदलती है, जिसे पिछले चुनाव में वामपंथी मोर्चे (एलडीएफ) ने तोड़ा था, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल्स संकेत दे रहे हैं कि जनता फिर से ‘यूडीएफ’ (कांग्रेस गठबंधन) की ओर लौट रही है। पिनाराई विजयन की सरकार को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। यहां पर एग्जिट पोल्स अपेक्षाकृत एकमत दिखाई देते हैं और पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला एलडीएफ 49-65 सीटों तक सिमटता दिख रहा है, जबकि यूडीएफ को 70-90 सीटों के बीच स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। 

तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान हुआ था और यहां बहुमत का आंकड़ा 118 है। तमिलनाडु में मुकाबला हमेशा की तरह दो द्रविड़ दिग्गजों के बीच है। यहां एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला डीएमके गठबंधन बढ़त बनाता दिख रहा है, हालांकि एआईएडीएमके गठबंधन भी कुछ पोल्स में कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े के करीब फिलहाल डीएमके ही दिख रही है। स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके गठबंधन को 122-160 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन 65-110 सीटों के बीच रह सकता है। पुडुचेरी की 30 सीटों पर एक्सिस माई इंडिया का पोल भाजपा गठबंधन (16-20 सीटें) को स्पष्ट बहुमत दे रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 6-8 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। यह संकेत देता है कि छोटे, लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस केंद्रशासित प्रदेश में भाजपा अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है।

यद्यपि एग्जिट पोल एक रोमांचक तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन इनकी विश्वसनीयता पर हमेशा प्रश्नचिह्न लगा रहता है। इतिहास गवाह है कि एग्जिट पोल कई बार पूरी तरह धराशायी हुए हैं। हाल के वर्षों में हरियाणा, महाराष्ट्र (जहां महायुति की जीत का अंतर पोल्स से कहीं ज्यादा था) और झारखंड (जहां एनडीए की हार हुई) के नतीजों ने दिखाया है कि साइलेंट वोटर की नब्ज पकड़ना सर्वे एजेंसियों के लिए कितना कठिन है। इन सर्वे की अपनी सीमाएं भी हैं। दरअसल एग्जिट पोल एक बहुत छोटे ‘सैंपल साइज’ पर आधारित होते हैं। करोड़ों मतदाताओं वाले राज्यों में कुछ हजार लोगों की राय पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। कई बार मतदाता अपना असली झुकाव नहीं बताते या मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय दबाव महसूस करते हैं। आज के दौर में एग्जिट पोल सूचना से ज्यादा मनोरंजन का हिस्सा बन गए हैं। (यह लेखक के निजी विचार हैं)

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल के अनुमानों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'सुनियोजित साजिश' करार दिया। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी लगभग नौ मिनट के वीडियो संदेश में दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस 294 सदस्यीय विधानसभा में 226 से अधिक सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी। राज्यवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने भीषण गर्मी के बीच मतदान करने के लिए मतदाताओं का आभार जताया।

उन्होंने कहा, " अत्यधिक गर्मी के बावजूद मतदान करने के लिए मैं जनता की आभारी हूं। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी केंद्रीय बलों, स्थानीय दबाव और केंद्र सरकार की मशीनरी के बावजूद मजबूती से डटे रहकर संघर्ष किया।" सुश्री बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए सत्ता और संसाधनों का दुरुपयोग किया गया।उन्होंने कहा, "जो हमें कब्जे में लेना चाहते थे, वे खुद बैलेट बॉक्स में कब्जे में आ गये।" एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त दिखाये जाने पर सवाल उठाते हुए सुश्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये आंकड़े 'गढ़े गये' और इन्हें प्रसारित कराने के लिए दबाव तथा धन का इस्तेमाल किया गया।

उन्होंने दावा किया, " टीवी पर दिखाया जा रहा है, वह भाजपा कार्यालय से दोपहर बाद 1:08 बजे प्रसारित किया गया। इसे चलवाने के लिए पैसे दिये गये। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 226 पार करेंगे, संभव है 230 तक भी पहुंचें।" मुख्यमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर भी विपक्ष को डराने-धमकाने के औजार के रूप में इस्तेमाल किये जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, " ईडी और सीबीआई से धमकाना उनकी आदत है। केंद्रीय बलों और कुछ पुलिस तंत्र का उपयोग किया गया। महिलाओं और बच्चों तक को प्रताड़ित किया गया।"

उदय नारायणपुर में एक मतदाता की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सुश्री बनर्जी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई और कहा कि तृणमूल कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। एग्जिट पोल को भाजपा का 'आखिरी दांव' करार देते हुए सुश्री बनर्जी ने इनके प्रचार के पीछे एक बड़े आर्थिक मकसद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मेरे पास पक्की जानकारी है कि शेयर बाज़ार गिर सकता है। इसे स्थिर बनाये रखने के लिए, उन्होंने यह खेल खेला।" मतगणना से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने काउंटिंग सेंटरों की निगरानी करने और पूरी सतर्कता बरतने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "काउंटिंग सेंटर की रक्षा करें। मैं भी करूंगी। रातभर सतर्क रहें।"

ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में संभावित छेड़छाड़ की आशंका भी जतायी और आरोप लगाया कि स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना केंद्र तक ले जाते समय मशीनें बदले जाने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने पार्टी एजेंटों को निर्देश दिया कि अंतिम आधिकारिक पुष्टि तक मतगणना टेबल न छोड़ें। साथ ही उन्होंने समर्थकों से संयम बनाये रखने की अपील करते हुए कहा, "उकसावे के बावजूद कानून अपने हाथ में न लें। शांत रहें, लेकिन सतर्क रहें।" अपने संदेश के अंत में सुश्री बनर्जी ने एक बार फिर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर 'प्रत्यक्ष हस्तक्षेप' का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा के पास जमीनी स्तर पर पर्याप्त संगठनात्मक उपस्थिति नहीं है, इसलिए केंद्रीय बलों का सहारा लिया गया।  

चंडीगढ़। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है कि पंजाब सरकार को उनकी सुरक्षा बहाल करने का निर्देश दिया जाए। पूर्व क्रिकेटर सिंह ने राघव चड्ढा समेत आप के छह राज्यसभा सदस्यों के साथ 24 अप्रैल को भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने उनका सुरक्षा घेरा वापस ले लिया था। 

पंजाब पुलिस की सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने जालंधर में सिंह के आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती कर दी। आप के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने वाले हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और अशोक मित्तल के घरों के बाहर प्रदर्शन किया था और जालंधर तथा लुधियाना में उनके घरों की दीवारों पर स्प्रे पेंट से 'गद्दार' लिख दिया था। 

हरभजन ने अपनी याचिका में कहा है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) ने उन्हें खतरे का कोई ताजा आकलन किए बिना और उन्हें कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना 'बहुत ही मनमाने तरीके से' उनका सुरक्षा घेरा वापस ले लिया। याचिका में आधिकारिक प्रतिवादियों को सुरक्षा घेरा बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। 

इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंजाब पुलिस द्वारा उनका सुरक्षा घेरा वापस लिए जाने के फौरन बाद 25 और 26 अप्रैल को हिंसक भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया और इस दौरान स्थानीय पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। 

याचिका के अनुसार, ''दिलचस्प बात यह है कि 25 अप्रैल की सुबह, याचिकाकर्ता के आवास पर तैनात सभी पुलिसकर्मी चले गए और जालंधर के उपायुक्त ने आम आदमी पार्टी के सदस्यों को याचिकाकर्ता के आवास पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। दोपहर लगभग 2:30 बजे, एक भीड़ याचिकाकर्ता के आवास पर पहुंची और घर की बाहरी दीवारों पर 'गद्दार' लिख दिया।'' 

याचिका में बताया गया है कि सिंह उस समय किसी निजी आयोजन के लिए मुंबई में थे और उनके एक रिश्तेदार ने घर पर भीड़ के हमले के बारे में फोन से जानकारी दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि एडीजीपी ने सुरक्षा घेरा वापस लेने का आदेश जारी करते हुए जालंधर के पुलिस आयुक्त को जरूरी सुरक्षा बंदोबस्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा के लिए 'ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल' शुरू कर दिया है। यह परीक्षा 22 से 30 जून के बीच 85 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप' (जेआरएफ) प्रदान करने, 'असिस्टेंट प्रोफेसर' के रूप में नियुक्ति और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

एनटीए ने बुधवार को एक बयान में कहा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए पोर्टल 29 अप्रैल से 20 मई, 2026 तक रात 11:50 बजे तक खुला रहेगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 20 मई, 2026 (रात 11:50 बजे तक) रहेगी। परीक्षा केंद्र के शहरों की घोषणा 10 जून, 2026 तक होगी जबकि एडमिट कार्ड 15 जून, 2026 से उपलब्ध होंगे।

उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की मुख्य और यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़ी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। एनटीए ने कहा कि फिलहाल जारी की गई परीक्षा संबंधी तिथियां अस्थायी हैं और किसी भी परिवर्तन की स्थिति में आवेदकों को सूचित किया जाएगा।

मॉस्को : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच डेढ़ घंटे से अधिक समय तक फोन पर चली महत्वपूर्ण वार्ता में ईरान संकट, यूक्रेन संघर्ष और रूस-अमेरिका संबंधों सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। क्रेमलिन के अनुसार बातचीत सौहार्दपूर्ण, स्पष्ट और व्यावसायिक रही। पुतिन ने ईरान संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों के प्रति रूस की प्रतिबद्धता दोहराई और ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर मतभेद कम करने के लिए कई प्रस्ताव रखे। 

करीब 90 मिनट तक चली इस बातचीत में पुतिन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अमेरिका और इज़रायल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर शुरू करते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम केवल ईरान या उसके पड़ोसियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने विशेष रूप से ईरानी भूमि पर किसी भी जमीनी अभियान को 'अस्वीकार्य और अत्यंत खतरनाक' बताया।

पुतिन ने वार्ता की शुरुआत में 25 अप्रैल को वॉशिंगटन हिल्टन होटल में ट्रंप पर हुए कथित हमले के प्रयास के बाद उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की और राजनीतिक हिंसा की निंदा की। उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि न तो ट्रंप, न ही उनकी पत्नी और न ही उनके साथ आये किसी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचा। साथ ही, उन्होंने हमलावर को बेअसर करने में सुरक्षा सेवाओं की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। 

पुतिन ने राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा के सभी रूपों की भी कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति ने इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि उनकी शुभकामनाएं 'फर्स्ट लेडी' तक पहुंचाई जायें। उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि यह घटना 26 अप्रैल को उनके जन्मदिन के आस-पास ही हुई थी, और रूसी तथा यूक्रेनी बच्चों को उनके परिवारों से फिर से मिलाने के प्रयासों में उनकी भूमिका का भी उल्लेख किया। पुतिन ने ईरान और फारस की खाड़ी क्षेत्र पर चर्चा के दौरान ट्रंप द्वारा युद्धविराम बढ़ाने के निर्णय का समर्थन किया और कहा कि इससे वार्ता के लिए अधिक अवसर मिल सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि रूस ईरान, खाड़ी देशों, इज़रायल और अमेरिका के साथ परामर्श जारी रखे हुए है। ट्रंप ने यूक्रेन मुद्दे पर शीघ्र युद्धविराम की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि उनके प्रतिनिधि रूस एवं यूक्रेन दोनों के साथ संपर्क बनाये रखेंगे। पुतिन ने दावा किया कि रूस को रणनीतिक बढ़त हासिल है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह वार्ता के जरिए समाधान को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर के आदान-प्रदान का भी ज़िक्र किया और कहा कि 2025 की शुरुआत से अब तक रूस ने 20,000 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिकों के शव लौटायें हैं, जबकि यूक्रेन ने 500 से कुछ ज़्यादा रूसी सैनिकों के शव वापस भेजे हैं। रूस ने आगामी विजय दिवस समारोह के दौरान संभावित युद्धविराम की इच्छा भी जतायी, जिसे ट्रंप ने ऐतिहासिक महत्व वाला कदम बताया। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों में संभावित सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जतायी।

क्रेमलिन के अनुसार संबंधित टीमें पहले से कुछ बड़े परियोजनाओं पर बातचीत कर रही हैं। फोन कॉल के अंत में दोनों नेताओं ने विभिन्न स्तरों पर संपर्क बनाये रखने पर सहमति व्यक्त की। एक सवाल के जवाब में, क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि यह कॉल पुतिन के अनुरोध पर रूसी पक्ष की ओर से शुरू की गयी थी। 

इंदौर। मेघालय के हनीमून हत्याकांड में जमानत पर जेल से बाहर आई सोनम रघुवंशी को लेकर उसके बड़े भाई गोविंद रघुवंशी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उनके परिवार ने इस बहुचर्चित मामले की मुख्य आरोपी को उसके हाल पर छोड़ दिया है। इंदौर के कारोबारी ने यह भी कहा कि उन्होंने बहन की मदद के लिए अपनी ओर से कोई वकील नियुक्त नहीं किया है।

गोविंद ने यह बयान ऐसे समय दिया, जब ईस्ट खासी हिल्स की अदालत में सोनम की जमानत अर्जी मंगलवार को मंजूर होने के बाद उसके और राजा के परिवारों के बीच का भावनात्मक तनाव सतह पर आ गया है। राजा के परिवार ने सोनम के मायके पक्ष पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। गोविंद रघुवंशी ने एक न्यूज एजेंसी से कहा,''सोनम की जमानत याचिका के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। उसे जमानत मिलने की खबर मुझे मीडिया से हासिल हुई। मैंने अपनी बहन की मदद के लिए अपनी ओर से कोई वकील नियुक्त नहीं किया है।'' 

बहरहाल, सोनम को जमानत मिलने के बाद जेल से उसकी रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उसके पिता देवी सिंह रघुवंशी शिलांग में नजर आए थे। इस बारे में पूछे जाने पर गोविंद ने दावा किया कि उनके पिता 'अदालत के आदेश' पर शिलांग पहुंचे थे और वहां से लौट गए हैं। उन्होंने कहा,''हमने सोनम को उसके हाल पर छोड़ दिया है।'' 

गोविंद ने कहा कि उनके परिवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह सोनम को इंदौर स्थित अपने घर में नहीं रखेंगे। सोनम को मिली जमानत की शर्तों में यह बात भी शामिल है कि वह ईस्ट खासी हिल्स की अदालत की उचित अनुमति के बिना इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी। 

सोनम को जमानत मिलने के बाद राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन ने कहा कि हत्याकांड की मुख्य आरोपी और उसके साथियों से उन्हें जान का खतरा है। विपिन ने सोनम के परिवार पर झूठ बोलने और विश्वासघात का आरोप भी लगाया है। उधर, गोविंद ने कहा कि वह विपिन के इन आरोपों पर 'नि:शब्द' हैं और "राजा का परिवार अपने हित में किसी भी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है।" 

राजा रघुवंशी हत्याकांड नाटकीयता से भरे कई भावनात्मक घटनाक्रमों का गवाह रहा है। इस मामले में सोनम की गिरफ्तारी के बाद गोविंद 11 जून 2025 को अचानक राजा के घर पहुंच गए थे और अपने दिवंगत जीजा की मां से लिपटकर फूट-फूटकर रोए थे। गोविंद ने तब दावा किया था कि उनके परिवार ने सोनम से सारे संबंध तोड़ लिए हैं और अपनी छोटी बहन को अदालत से 'फांसी की सजा' दिलाने के लिए वह राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। 

अधिकारियों ने बताया कि अपने पति राजा रघुवंशी की साजिशन हत्या में शामिल होने के आरोप में सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से नौ जून 2025 को गिरफ्तार किया गया था। वह जमानत मिलने से पहले, 10 महीने से अधिक समय तक शिलांग के जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद रही। राजा रघुवंशी का परिवार ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़ा है। उनकी सोनम से शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी और नवविवाहित जोड़ा 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ था। 

हनीमून के दौरान 23 मई को लापता हुए राजा रघुवंशी का शव दो जून को ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र (चेरापूंजी) में एक झरने के पास गहरी खाई में मिला था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में उनकी पत्नी सोनम के साथ ही उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह और उसके तीन दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया था। 

दिल्ली। ऑनलाइन भुगतान मंच फोनपे पर 29 अप्रैल 2026 तक कुल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 70 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। कंपनी ने कहा कि यह उपलब्धि भारत में उसके व्यापक पहुंच और भुगतान तथा वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में उसके डिजिटल मंच के विस्तार को दर्शाती है। यह उपभोक्ताओं के बढ़ते भरोसे, मजबूत वितरण नेटवर्क और सरल व भरोसेमंद डिजिटल भुगतान अनुभव पर कंपनी के लगातार ध्यान को भी प्रतिबिंबित करती है। 

कंपनी के अनुसार, उसकी वृद्धि की खास बात केवल पैमाना नहीं, बल्कि इसकी रफ्तार भी है। पहले 10 लाख उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने में उसे 136 दिन लगे थे, जबकि अब इतने ही नए उपयोगकर्ता जोड़ने में लगभग छह दिन लगते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच कंपनी ने 56.25 प्रतिशत की सालाना संचयी वृद्धि दर (सीएजीआर) बनाए रखी है।

इस उपलब्धि पर कंपनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) समीर निगम ने कहा, "70 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यह देशभर के उपयोगकर्ताओं के हमारे प्रति भरोसे को दर्शाता है।

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यमुना की लहरों पर क्रूज का मजा, दिल्ली में अगले महीने से शुरू हो सकती है पहली क्रूज सेवा, जानें किराया और रूट

दिल्ली। दिल्ली सरकार अपने नदी पुनरुद्धार और पर्यटन विकास कार्यक्रम के तहत अगले महीने यमुना नदी में क्रूज सेवा की शुरुआत कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। मुंबई में निर्मित और जनवरी में दिल्ली लाए गए 40 सीट वाले इस क्रूज जहाज में व्यापक तरीके से आंतरिक सज्जा का काम किया गया है।

उन्होंने कहा कि क्रूज जहाज अब पूरी तरह से सुसज्जित और उपकरणों से लैस है और परिचालन के लिए तैयार है। सूत्र ने बताया कि इस सेवा का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किए जाने की संभावना है। 

उन्होंने बताया कि क्रूज में यात्रियों के लिए संगीत, मनोरंजन और भोजन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। सूत्र ने बताया कि सरकार 15 दिनों के भीतर इस सेवा की शुरुआत करने की तारीख घोषित करेगी।

उन्होंने कहा कि यह क्रूज यमुना नदी पर चलेगा और शहर के भीतर एक अनूठा मनोरंजक अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक घंटे की 'राउंड ट्रिप' की व्यवस्था रहेगी। यह परियोजना यमुना नदी को मनोरंजन और छुट्टियां मनाने के केंद्र में तब्दील करने के उद्देश्य से बनाई गई एक व्यापक नदी तट विकास योजना का हिस्सा है। 

सूत्र ने बताया कि सरकार क्रूज टर्मिनल पर जल क्रीड़ा और अन्य मनोरंजक गतिविधियों को शुरू करने की भी योजना बना रही है, जिससे नदी के किनारे को छुट्टियां मनाने के व्यापक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दिल्लीवासियों को शहर के भीतर ही गोवा जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के समान अनुभव प्रदान करना है। सूत्र ने बताया कि इसका उद्देश्य किफायती कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्रदान करना है ताकि यह जनता के एक बड़े वर्ग के लिए सुलभ हो सके।

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यूपी विधानसभा सत्र: महिला आरक्षण को लेकर बरसे मुख्यमंत्री योगी, कहा-विपक्ष महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित 

पिथौरागढ़ : उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 17 हजार फुट की उंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे के जरिए होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल जून में शुरू होगी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया, " इस यात्रा में देश भर के 500 से अधिक श्रद्धालुओं को हिस्सा लेने की अनुमति दी गयी है " पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इस बार यात्रा में 10 जत्थे शामिल होंगे और प्रत्येक में 50 से अधिक श्रद्धालु रहेंगे। 

उन्होंने बताया कि यह निर्णय दिल्ली में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में 27 अप्रैल को हुई संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में लिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा के शुरू होने की तिथि के बारे में मंत्रालय बाद में घोषणा करेगा। उन्होंने बताया, "हमने अपने स्तर पर यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि मंत्रालय को यह निर्णय करना है कि यात्रा के लिए नोडल एजेंसी कौन होगी और इसे कैसे संचालित किया जाएगा।" 

चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का काफी धार्मिक महत्व है। हिंदुओं की मान्यता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास स्थल है और उसकी परिक्रमा करने व मानसरोवर झील में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के विस्तार के लिए बृहस्पतिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे केंद्र शासित प्रदेश में व्यापार और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने निर्यात को आसान बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में भूपत्तन स्थापित करने की मांग भी की।

मुख्यमंत्री ने जम्मू रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने के मौके पर कहा, "मैं जम्मू को रेल के जरिए कश्मीर से जोड़ने के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों की ओर से वैष्णव और उनके माध्यम से केंद्र सरकार को बधाई व धन्यवाद देना चाहता हूं।" रेल संपर्क के व्यापारिक लाभों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब सीमेंट और कारों जैसे सामान का परिवहन संभव हो गया है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, "इस ट्रेन की खासियत यह है कि इसने न केवल लोगों की यात्रा आसान होगी, बल्कि सीमेंट जैसे सामान की ढुलाई भी संभव होगी। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रेल के जरिए मारुति कारें श्रीनगर भेजी जा रही हैं और कश्मीर के फल बाहर ले जाए जा रहे हैं।" अब्दुल्ला ने रेल मंत्री से जम्मू-कश्मीर में एक भूपत्तन स्थापित करने की अपील करते हुए कहा कि इससे निर्यात के लिए सीमाशुल्क मंजूरी स्थानीय स्तर पर ही दी जा सकेगी। 

उन्होंने कहा, "मेरा रेल मंत्री से एक अनुरोध है। हालांकि यह उनके मंत्रालय से संबंधित नहीं है, लेकिन उनकी मदद ली जा सकती है। मैं अनुरोध करता हूं कि जम्मू-कश्मीर में एक भूपत्तन स्थापित किया जाए। यहां भूपत्तन की तत्काल आवश्यकता है, ताकि हमें अपने निर्यात के लिए अन्य शहरों में सीमाशुल्क मंजूरी की जरूरत न पड़े। यह प्रक्रिया यहीं होनी चाहिए, इससे हमारे कारोबार को फायदा होगा।" जम्मू और श्रीनगर के बीच रेल संपर्क के महत्व पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, "इतने वर्षों से हम जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन से यात्रा करने का इंतजार कर रहे थे। 

अब हमें जम्मू से कटरा के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करने की जरूरत नहीं है।" अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह रेलवे लाइन इतनी लोकप्रिय हो जाएगी कि उन्हें ट्रेन में किसी की सीट आरक्षित कराने के लिए सिफारिश करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, "सौभाग्य से, अब इसे (ट्रेन को) आठ डिब्बों से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। पहले 500 यात्री यात्रा करते थे, अब 1400 लोग इससे सफर कर सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।" 

नई दिल्ली। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) ने बृहस्पतिवार को 2026 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए, जिनके अनुसार 10वीं कक्षा में 99.18 प्रतिशत जबकि 12वीं में 99.13 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। कुल 2,58,721 परीक्षार्थियों ने 10वीं (आईसीएसई) जबकि 1,03,316 परीक्षार्थियों ने 12वीं (आईएससी) की परीक्षा दी थी। छात्राएं दोनों परीक्षाओं में छात्रों से आगे रहीं।

आईसीएसई में, 99.46 प्रतिशत छात्राएं जबकि 98.93 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। आईएससी में, 99.48 प्रतिशत छात्राएं जबकि 98.81 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। आईसीएसई परीक्षा में 2,56,590 परीक्षार्थी उत्तीर्ण जबकि 2,131 अनुत्तीर्ण हुए। आईएससी परीक्षा में कुल 1,02,414 उत्तीर्ण जबकि 902 अनुत्तीर्ण हुए। श्रेणीवार आंकड़ों के अनुसार आईसीएसई में सामान्य श्रेणी के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.26 प्रतिशत रहा। अन्य पिछड़ा वर्ग में 99.24 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति में 98.07 प्रतिशत और अनुसूचित जाति में 98.76 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए।

आईएससी में, सामान्य श्रेणी के 99.17 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग में 99.12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति में 98.77 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति में 98.84 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। आईसीएसई में 67 विषयों में जबकि आईएससी में 45 विषयों में परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। परीक्षा परिणाम सीआईएससीई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान में एक अभूतपूर्व उछाल देखा गया, जहाँ 22 निर्वाचन क्षेत्रों में 95 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हुआ। इसमें उत्तर 24 परगना का मीनाखां निर्वाचन क्षेत्र 97.77 प्रतिशत के उल्लेखनीय आंकड़े के साथ सबसे ऊपर रहा। राज्य में दूसरे चरण के मतदान वाले 142 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 92.67 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिससे दोनों चरणों का संयुक्त मतदान प्रतिशत 92.93 प्रतिशत हो गया है। यह आजादी के बाद से राज्य में अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। 

दिलचस्प बात यह है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में इन्हीं 142 निर्वाचन क्षेत्रों में 80.4 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो वर्तमान आंकड़ों से लगभग 13 प्रतिशत कम था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर 24 परगना के 11, दक्षिण 24 परगना के 9 और हावड़ा तथा पूर्व बर्धमान के एक-एक निर्वाचन क्षेत्र में 95 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। 

अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो मीनाखां (97.77 प्रतिशत) के बाद दक्षिण 24 परगना का कैनिंग पूर्व 97.70 प्रतिशत और उत्तर 24 परगना का हरोआ 97.34 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इनके अलावा उत्तर 24 परगना के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में देगंगा (96.85 प्रतिशत), आमडांगा (96.03 प्रतिशत), अशोकनगर (95.01 प्रतिशत), बादुरिया (95.66 प्रतिशत), बारासात दक्षिण (95.44 प्रतिशत), बारासात उत्तर (96.62 प्रतिशत), हिंगलगंज (95.41 प्रतिशत), संदेशखाली (95.89 प्रतिशत) और स्वरूपनगर (95 प्रतिशत) शामिल हैं। दक्षिण 24 परगना के नौ निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें भांगड़ (96.78 प्रतिशत), कैनिंग पश्चिम (96.43 प्रतिशत), बसंती (95.73 प्रतिशत), रायदिघी (95.70 प्रतिशत), मंदिरबाजार (95.47 प्रतिशत), कुलपी (95.42 प्रतिशत), कुलतली (95.99 प्रतिशत) और काकद्वीप (95.13 प्रतिशत) शामिल हैं, ने भी 95 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया। 

दो अन्य निर्वाचन क्षेत्रों, उलुबेरिया दक्षिण (95.01 प्रतिशत) और पूर्व बर्धमान के औसग्राम में भी 95 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। दूसरे चरण में हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, नदिया और पूर्व बर्धमान सहित आठ जिले चुनावी मैदान में थे, जहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं की मजबूत भागीदारी रही। 

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, हालांकि मतदाताओं की संख्या में लगभग 51 लाख की कमी आई थी, लेकिन इस बार 30 लाख से अधिक अधिक वोट डाले गए, जो सक्रिय मतदाता भागीदारी में महत्वपूर्ण विस्तार की ओर इशारा करता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह उछाल केवल कम मतदाता आधार का सांख्यिकीय परिणाम नहीं है, बल्कि मतदाताओं के व्यवहार में गहरे बदलाव को दर्शाता है। इस चुनाव में वे लोग भी बड़ी संख्या में वोट देने निकले जो आमतौर पर मतदान केंद्रों पर जाने से कतराते थे। 

विश्लेषण से पता चलता है कि प्रति निर्वाचन क्षेत्र मतदान में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसतन लगभग 10,000 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। जहाँ पहले चरण में प्रति सीट औसतन 14,237 मतदाताओं की वृद्धि देखी गई थी, वहीं दूसरे चरण में प्रति निर्वाचन क्षेत्र 6,615 मतदाताओं की अपेक्षाकृत मध्यम लेकिन महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। ऐतिहासिक रूप से, इस चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में उच्चतम मतदान प्रतिशत 2011 में 84.33 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जिसने वाम मोर्चा के 34 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। 

वर्तमान आंकड़ों ने न केवल उस मानदंड को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि भारत में विधानसभा चुनावों में मतदान के मामले में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। राजनीतिक वैज्ञानिक विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा, "आंकड़ें बताते हैं कि मतदान में वृद्धि का कारण केवल छोटा मतदाता आधार नहीं है। इसके बजाय, यह बढ़ती राजनीतिक सक्रियता, पार्टियों द्वारा चुनावी लामबंदी और संभवतः अधिक प्रतिस्पर्धी चुनावी माहौल का संकेत देता है जो मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक खींच लाया है।" दोनों चरणों में असाधारण रूप से उच्च भागीदारी दर्ज होना एक निरंतर गति का संकेत देता है। 92 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर पश्चिम बंगाल ने चुनावी भागीदारी में एक नया मानदंड स्थापित किया है, जिससे देश के सबसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्यों में से एक के रूप में इसकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है। 

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