लखनऊ/देवरिया, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले की कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि हर जिले में माफिया सक्रिय थे। त्योहारों पर उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, बेटियों और व्यापारियों में भय का माहौल था। आज बेटियां सुरक्षित हैं और व्यापारी बेखौफ। कोई भी गुंडा टैक्स वसूलने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि माफिया मिट्टी में मिल गए। योगी ने चेताया कि यदि कोई शोहदा छेड़छाड़ का दुस्साहस करेगा तो यमराज उसका टिकट काटने के लिए तैयार बैठे हैं।

मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को देवरिया में 655 करोड़ रुपये की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने को बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहा कि यह सरकार समस्याओं को टालने वाली नहीं, बल्कि समाधान देने वाली सरकार है। हम समस्याएं नहीं, समाधान देते हैं, तभी जनता जनार्दन हमें चुनती है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल चुकी है।

“वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया” की जगह “वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज” और “वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट” ने ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवरिया की जनता ने 2022 चुनाव में भाजपा को सातों विधानसभा सीटें जिताकर बड़ा समर्थन दिया।

इसलिए सरकार देवरिया की किसी भी विकास परियोजना को रुकने नहीं देगी। उन्होंने पूर्व सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तब मोहन सिंह सेतु के लिए केवल “टोकन मनी” दी गई थी, जबकि अब सरकार समयबद्ध तरीके से पुल निर्माण पूरा कराएगी और धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम, सांसद शशांक मणि, विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, विधायक सभाकुंवर कुशवाहा, विधायक दीपक कुमार मिश्र "शाका", विधायक जय प्रकाश निषाद, डॉ रतनपाल सिंह आदि उपस्थित रहे।

सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हुआ पुनर्जागरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडों व माफियाओं से होती थी, लेकिन आज पूरे देश में यूपी का नाम सम्मान व गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास, दोनों का संगम बन चुका है। अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यधाम, प्रयागराज और कुशीनगर का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का पुनर्जागरण हुआ है।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से लिंक होगा देवरिया

देवरिया फोर लेन कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। यहां से गोरखपुर पहुंचने का समय घट गया है। देवरिया से बलिया तक सड़क परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। देवरिया-कसया फोर लेन मार्ग और बाईपास बनने से न केवल यातायात आसान होगा, बल्कि यह नॉर्थ-साउथ कनेक्टिविटी का बड़ा हिस्सा बनेगा। यह मार्ग देवरिया को मऊ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वाराणसी व लखनऊ से जोड़ेगा और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी लिंक होगा। इससे पूर्वांचल की कनेक्टिविटी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी।

बरेली, अमृत विचार। बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के शांति विहार इलाके में बीते तीन दिनों से बिजली और पानी के लिए 50 हजार की आबादी तरस रही है। जिससे शुक्रवार शाम को लोगों का सब्र टूट गया और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया।

बवाल बढ़ने की स्थिति में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। जिसके बाद जाम खुलवा कर यातायात बहाल कराया गया। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के शांति विहार कॉलोनी में तीन दिनों से बिजली पानी नहीं आ रहा है। लोगों के इन्वर्टर भी बंद हो गए हैं और सोलर पैनल भी बेकार हो गए। लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जैसे हालात फिर से आ गया है। पहले भी इसी तरह से लाइट कई दिनों तक गायब रहता था। गुस्साए लोगों ने करीब आधे घंटे तक रोड जाम रख कर हाईवोल्टेज ड्रामा काटा। मौके पर सुभाषनगर थाना प्रभारी सतीश कुमार नैन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। जिसके बाद समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया गया और जाम खुलवाया गया।

हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि इस गंभीर समस्या की शिकायत लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों के पास जाओ तो तो समाधान करने के बजाय दुत्कार कर भगा देते हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि जेई रविंद्र कुमार और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने साफ कह दिया कि न तो स्टाफ है और न ही कोई व्यवस्था, जो करना है कर लो।

बिजली विभाग का यह गैर-जिम्मेदाराना रवैया और अभद्र व्यवहार जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। स्थानीय युवाओं और संभ्रांत नागरिकों ने मौके पर टूटे हुए सपोर्टिंग वायर और बिजली लाइनों को दिखाते हुए रोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि कल शाम 7:00 बजे से मुख्य लाइन टूटी पड़ी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग का कोई कर्मचारी इसे ठीक करने नहीं आया। संविदा कर्मियों के भरोसे पूरे मोहल्ले को छोड़ दिया गया है।

हेल्प डेस्क पर सिर्फ खाना पूर्ति... 

बिजली विभाग के हेल्प डेस्क पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। शिकायत दर्ज तो हो जाती है, लेकिन समाधान नहीं होता। स्टाफ की भारी कमी और वर्टिकल की लापरवाही ने पूरे बरेली जिले की बिजली व्यवस्था को बुरी तरह झंझोर दिया है। पूरा जिला इन दिनों अंधेरे की चपेट में है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। मुख्य अभियंता केवल चेकिंग तक सीमित हैं, जबकि टैक्स वसूली का पैसा आ रहा है, लेकिन जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा।

सीबीगंज पावर हाउस का घेराव, उपभोक्ताओं में बढ़ा आक्रोश

सीबीगंज पावर हाउस क्षेत्र में लगातार बिगड़ रही विद्युत व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार की शाम को बाकरगंज वाल्मीकि बस्ती से आए लोगों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए उपकेंद्र का घेराव किया। लोगों ने आरोप लगाया कि पावर हाउस पर स्थापित हेल्प डेस्क केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। उनका आरोप है कि यहां शिकायतें तो दर्ज की जाती हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती।

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टाफ की भारी कमी के कारण बिजली संबंधी समस्याओं का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। लगातार फॉल्ट और ट्रिपिंग की घटनाओं ने क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। उपभोक्ताओं के अनुसार कई इलाकों में घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारी केवल औचक निरीक्षण और चेकिंग अभियानों में व्यस्त हैं, जबकि जमीनी स्तर पर बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमराई हुई है। 

कानपुर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कानपुर नगर में बड़े स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में शुक्रवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में योजना की तैयारियों, आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन एवं आयोजन व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामूहिक विवाह समारोह को गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और भव्य तरीके से आयोजित किया जाए तथा पात्र परिवारों को समय से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 1534 विवाहों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके सापेक्ष अब तक 542 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 509 आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों तथा 33 आवेदन शहरी क्षेत्रों से मिले हैं।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन पत्रों का सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। योजना के तहत प्रति जोड़ा एक लाख रुपये व्यय निर्धारित किया गया है। इसमें 60 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त 25 हजार रुपये मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री प्रदान की जाएगी, जबकि भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं पर 15 हजार रुपये प्रति जोड़ा खर्च किए जाएंगे।

योजना के अंतर्गत नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें साड़ी, वस्त्र, चांदी की पायल और बिछिया, डिनर सेट, कुकर, कढ़ाही, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, सीलिंग फैन, आयरन प्रेस, कूल केज, कंबल, गद्दा, तकिया एवं बेडशीट सहित अन्य सामग्री शामिल होगी। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं है।

कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी तथा वर भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है। विवाह की तिथि पर कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी सहायता साबित हो रही है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा सभी आवेदन समयबद्ध तरीके से सत्यापित किए जाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम सदर अनुभव सिंह, सभी खंड विकास अधिकारी एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे, जबकि समाज कल्याण अधिकारी बीरपाल बैठक में उपस्थित रहे। 

कानपुर। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कानपुर का निरीक्षण कर प्रशिक्षण व्यवस्थाओं, संसाधनों और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों एवं प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। 

उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से संवाद कर उनके कौशल विकास, प्रशिक्षण अनुभव तथा भविष्य की रोजगार संभावनाओं की जानकारी ली। मंत्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। 

उन्होंने कहा कि कौशल विकास संस्थानों का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगारपरक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थान में मौजूद समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका स्थलीय निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण वातावरण, आधुनिक संसाधन और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अग्रवाल ने संस्थान परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेखों एवं पत्रावलियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रशिक्षण संस्थानों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक आर.के. मौर्य, प्रधानाचार्य हरीश मिश्रा, प्रधानाचार्य मयंक मिश्रा, मीडिया प्रभारी अजय कुमार द्विवेदी, संदीप कुमार, मोहित श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।  

कानपुर। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर एमएसएमई योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और रोजगार सृजन को गति देने पर जोर दिया। 

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी मार्जिन मनी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना सहित विभिन्न रोजगारपरक एवं उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

इसके अतिरिक्त फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ओडीओपी सामान्य सुविधा केंद्र तथा प्लेज योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। चौधरी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर विकसित किए जाएं। साथ ही रोजगारपरक योजनाओं में बैंकिंग स्तर पर आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने तथा अधिकतम रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति-2022 की उपलब्धियों, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों एवं बजटीय प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इसके साथ ही प्रस्तावित "सरदार वल्लभभाई पटेल औद्योगिक एवं एम्प्लायमेंट जोन" तथा "एक जनपद एक व्यंजन" योजना की प्रगति की जानकारी भी साझा की गई। बैठक का समापन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद संतोष सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।  

कानपुर। कानपुर के श्याम नगर क्षेत्र में फरवरी माह में हुई डकैती की घटना के अनावरण के दौरान पुलिस जांच में एक बड़े जीएसटी फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार इस मामले में लगभग 1600 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले के तथ्य सामने आए हैं। 

पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर मामले में मुकदमा दर्ज कराने में कठिनाइयां आ रही थीं, लेकिन पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। जांच के दौरान महफूज नामक व्यक्ति का नाम सामने आया, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जीएसटी फ्रॉड का खुलासा हुआ। 

जांच में पता चला कि गिरोह मुख्य रूप से स्लॉटरिंग के लिए जाने वाली भैंसों तथा स्क्रैप कारोबार से संबंधित फर्जी फर्म बनाकर बोगस बिलिंग और फर्जी इनवॉइस तैयार करता था। इन गतिविधियों के जरिए राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई जा रही थी। पुलिस ने इस प्रकरण में फिरोज खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो स्वयं को जीएसटी अधिवक्ता बताता था। 

पुलिस के अनुसार फिरोज खान फर्जी फर्मों के संचालन, जीएसटी पंजीकरण, बोगस बिल तैयार कराने तथा जीएसटी लाभ के दुरुपयोग में अहम भूमिका निभा रहा था और पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अभियुक्त फिरोज खान के खिलाफ कुल चार मुकदमे दर्ज हैं। जांच में नूर आलम, संजीव दीक्षित तथा अन्य सहयोगियों की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। 

लखनऊ। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) को लेकर महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि कुर्बानी के दौरान साफ-सफाई, कानून व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा जाए।

मौलाना फरंगी महली ने कहा कि केवल उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी रोक न हो। कुर्बानी के समय न तो फोटो खींची जाए, न वीडियो बनाया जाए और न ही इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए।

मौलाना फरंगी महली की मुख्य अपीलें...

1- कुर्बानी खुले में, सड़क, गली या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न की जाए।

2- नमाज केवल मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा की जाए। सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए।

3- कुर्बानी के बाद सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। जानवरों की गंदगी और कचरे को सार्वजनिक जगहों पर न फेंका जाए, बल्कि नगर निगम के कूड़ेदानों में डाला जाए।

4- जानवरों का खून नालियों में न बहाया जाए, उसे जमीन में दफन किया जाए।

5- कुर्बानी का गोश्त अच्छे से पैक करके जरूरतमंदों में बांटा जाए और कम से कम एक तिहाई हिस्सा गरीबों को अवश्य दिया जाए।

मौलाना ने आगे कहा कि नमाज के बाद सख्त गर्मी से राहत, देश में अमन-चैन और सीमा पर तैनात सुरक्षाबलों की सुरक्षा के लिए खास दुआएं की जाएं।यह एडवाइजरी सामाजिक सद्भाव और कानून का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी की गई है।

वाराणसी। आगामी बकरीद (ईद-उल-अजहा) पर्व को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) शिवहरी मीणा ने पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव बंसवाल, सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज तथा संबंधित थाना प्रभारियों के साथ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रमुख मस्जिदों, ईदगाहों, नमाज स्थलों, बाजारों तथा आवागमन मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को पर्व के दौरान शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। 

अपर पुलिस आयुक्त ने साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, पुलिस पिकेट, ड्रोन एवं सीसीटीवी निगरानी सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतत निगरानी रखने तथा अफवाह फैलाने या भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। 

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संवेदनशील, अतिसंवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों का चिन्हांकन कर वहां पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। नमाज स्थलों, मस्जिदों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रवेश एवं निकास मार्गों की सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने को भी कहा गया। 

पुलिस प्रशासन ने सभी सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को स्थानीय धर्मगुरुओं, शांति समिति के सदस्यों एवं संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 

साथ ही ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। यातायात पुलिस को प्रमुख मार्गों, बाजारों और नमाज स्थलों के आसपास सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व निर्धारित डायवर्जन प्लान लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कुर्बानी स्थलों पर शासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। 

प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी, सार्वजनिक स्थलों पर अवशेष फेंकने तथा धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास पर्याप्त पुलिस पिकेट एवं क्यूआरटी टीम की तैनाती सुनिश्चित करने तथा सांप्रदायिक या भड़काऊ पोस्टर, बैनर एवं झंडों को तत्काल हटाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। 

दीपराज सिंह/देवा/बाराबंकी, अमृत विचार। क्षेत्र के ग्वारी कस्बे में किराना व्यवसायी आलोक जायसवाल उर्फ हिमांशु के घर हुई डकैती सिर्फ लूट की घटना नहीं, बल्कि एक परिवार के लिए दहशत और दर्द भरी रात बन गई। डकैत भी इतने अलर्ट कि दस मिनट पहले पुलिस गश्त होते ही वह हमलावर हो गए। बदमाशों ने जमकर क्रूरता दिखाई, परिजन तो पीट हीे गए, मायके आई बहनों और दो मासूम बच्चों पर भी बदमाशों को रहम न आई। 

बताया जा रहा कि आलोक जायसवाल की बहनें दीपिका जायसवाल और सोनाली जायसवाल कुछ दिन के लिए मायके आई थीं। परिवार के साथ समय बिताने आईं दोनों बहनों ने शायद ही सोचा होगा कि रात उनके लिए खौफनाक याद बन जाएगी। बदमाशों ने घर में घुसते ही महिलाओं को असलहों के बल पर बंधक बना लिया और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी, मायके आई दोनों बहनें भी बदमाशों की क्रूरता का शिकार हुईं।

मारपीट में घायल सोनाली को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घर में मौजूद दो वर्षीय रुद्रांश और महज दो माह के विराज को भी बदमाशों ने पीटा। इनकी चीख-पुकार और महिलाओं की बेबसी ने घटना को भयावह बना दिया। हैरानी की बात यह भी कि घटनास्थल से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस पिकेट मौजूद है।

स्थानीय लोगों की मानें तो वारदात से करीब 10 मिनट पहले ही पुलिसकर्मी वहां से गए थे। इसके तुरंत बाद बदमाशों ने धावा बोल दिया। चर्चा है कि बदमाश पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखते हुए मौके का इंतजार कर रहे थे। इस घटना ने ग्वारी कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जब पुलिस पिकेट के पास इतना बड़ा अपराध हो सकता है तो आम लोग खुद को कितना सुरक्षित मानें।

कानपुर। जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत शुक्रवार से कानपुर जिले में घर-घर जाकर मकान सूचीकरण एवं भवन गणना का कार्य शुरू हो गया। सुबह से ही प्रगणक गांवों, मोहल्लों और बाजारों में पहुंच गए। कहीं मकानों पर नंबर लिखे गए तो कहीं मंदिर, धर्मशाला, होटल और दुकानों का विवरण दर्ज किया गया। अब 20 जून तक जिले के प्रत्येक वार्ड और गांव में भवनों एवं परिवारों से जुड़ी सूचनाएं संकलित की जाएंगी। 

पूरे अभियान के लिए जनपद में 10621 प्रगणक एवं सुपरवाइजर लगाए गए हैं। आज विभिन्न क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी सूचीकरण किया गया। प्रगणकों ने इस्कॉन टेम्पल, कुष्मांडा मंदिर घाटमपुर सहित विभिन्न मंदिरों का विवरण दर्ज किया। नगर पालिका परिषद घाटमपुर के वार्ड गांधी नगर स्थित प्राचीन बाणेश्वर महादेव मंदिर का मकान सूचीकरण भी निर्धारित प्रारूप के अनुसार किया गया। 

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि स्वगणना का चरण समाप्त हो चुका है और अब प्रगणक निर्धारित प्रारूप के अनुसार घर-घर जाकर जानकारी संकलित कर रहे हैं। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे प्रगणकों का सहयोग करें और मांगी गई सूचनाएं सही रूप में उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण में भवनों की गणना की जा रही है। 

इसमें भवन की स्थिति, उसका उपयोग, पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई ईंधन तथा उपलब्ध सुविधाओं सहित कुल 33 प्रकार की सूचनाएं दर्ज की जाएंगी। इस चरण में आवासीय भवनों के साथ मंदिर, धर्मशाला, होटल, दुकान तथा अन्य संस्थानों का भी विवरण संकलित किया जा रहा है। इसके बाद फरवरी 2027 में दूसरे चरण के अंतर्गत व्यक्तियों की गणना की जाएगी। सभी प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों के पास अधिकृत पहचान पत्र रहेगा। 

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि जनगणना देश की विकास योजनाओं का आधार होती है। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रगणकों को सही एवं तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना के दौरान मांगी जाने वाली सूचनाएं पूरी तरह गोपनीय रखी जाती हैं और किसी भी व्यक्ति से बैंक खाता, ओटीपी या अन्य वित्तीय जानकारी नहीं मांगी जाती है। 

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बाराबंकी, अमृत विचार। जिलाधिकारी व प्रमुख जनगणना अधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देशन में शुक्रवार से शुरू हुए भारत की जनगणना-2027 के तहत मकानों के सूचीकरण एवं गणना कार्यों का अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने शहर के आजाद नगर वार्ड स्थित वर्मा कोठी व स्वर्गीय केडी सिंह बाबू की पुस्तैनी हवेली पहुंचकर प्रगणकों व सुपरवाइजरों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। 

निरीक्षण के दौरान एडीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक भवन का विवरण पूरी सावधानी, शुद्धता और पारदर्शिता के साथ दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय प्रक्रिया है, जिससे विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों के लिए सटीक आंकड़े प्राप्त होते हैं। उन्होंने सुपरवाइजरों को प्रगणकों के कार्यों की नियमित निगरानी करने और किसी भी त्रुटि पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

साथ ही आमजन से अपील की कि वे सही एवं पूर्ण जानकारी देकर प्रशासन का सहयोग करें। जनपद में जनगणना कार्य के लिए 6043 प्रगणक और 1014 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। इस दौरान तहसीलदार नवाबगंज भूपेंद्र विक्रम सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नवाबगंज संजय शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी, प्रगणक और सुपरवाइजर मौजूद रहे।

बाराबंकी, अमृत विचार। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राजकीय जिला पुस्तकालय समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद डीएम ने पुस्तकालय परिसर का निरीक्षण कर अध्ययन व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं और पाठकों को दिए जा रहे संसाधनों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजकीय जिला पुस्तकालय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्र बनता जा रहा है। 

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पुस्तकालय में अध्ययनरत छात्रों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं और सुझावों की जानकारी ली। छात्रों ने वातानुकूलित अध्ययन कक्ष, इंटरनेट सुविधा, ऑनलाइन आवेदन हेतु कंप्यूटर व्यवस्था और शांत वातावरण की सराहना की। बैठक में पुस्तकालय को और अधिक सुदृढ़ एवं जनोपयोगी बनाने पर चर्चा हुई। 

डीएम ने प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों की संख्या बढ़ाने, बेहतर बैठने की व्यवस्था, आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने तथा अन्य सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक संसाधनों से युक्त कर विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाए।

 गौरतलब है कि राजकीय जिला पुस्तकालय में वर्तमान में 2800 से अधिक सदस्य पंजीकृत हैं और प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां वातानुकूलित अध्ययन कक्ष, इंटरनेट सुविधा, सीसीटीवी युक्त सुरक्षित वातावरण एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ओ.पी. त्रिपाठी, पुस्तकालय अध्यक्ष निर्मला सहित समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे।