लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें देश और राज्य दोनों के लिए बड़ी क्षति हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयासों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बुधवार को सड़क सुरक्षा संबंधी उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 

इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी, अमरोहा, आगरा और अलीगढ़ सहित विभिन्न जनपदों में हाल में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक सड़क दुर्घटनाओं में 21 प्रतिशत तथा मृतकों की संख्या में 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। 

योगी ने कहा कि अधिकांश दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती हैं, इसलिए सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए "टॉप टू बॉटम" हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए तथा शासन स्तर पर पाक्षिक समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। 

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें चिन्हित कर कारणों का विश्लेषण किया जाए और समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवरस्पीडिंग और नशे की हालत में वाहन चलाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाए। 

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर नियमित बैठक करें। अवैध वाहनों का संचालन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है तथा अवैध वाहन स्टैंड तत्काल हटाए जाएं। सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारी फील्ड में उतरकर कार्य करें तथा आरटीओ और एआरटीओ अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। परिवहन निगम केवल फिटनेसयुक्त बसों का संचालन सुनिश्चित करे तथा चालकों और परिचालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल प्रबंधन अपने वाहनों की फिटनेस अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें और बिना फिटनेस वाले वाहन सड़क पर न चलें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन वाहनों का बार-बार चालान हो रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिसमें लाइसेंस या परमिट निरस्तीकरण भी शामिल हो। 

मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चौराहों, टोल प्लाजा, व्यस्त मार्गों और अन्य प्रमुख स्थलों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा होर्डिंग्स के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी जाए। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा मानकों के पालन के लिए प्रेरित किया जाए। 

उन्होंने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नियमित पेट्रोलिंग तथा एंबुलेंस की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को प्रदेश के ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर समयबद्ध तरीके से उनका सुधार करने, आवश्यक स्थानों पर साइनेज लगाने तथा चौराहों पर टेबलटॉप स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए। 

बैठक में यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा कोष के तहत 25 चारपहिया इंटरसेप्टर, 62 दोपहिया इंटरसेप्टर और 82 स्पीड लेजर गन जनपदों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 487 क्रिटिकल पुलिस थानों पर "जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना" लागू की गई है, जिसके तहत गठित 573 क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों ने पिछले चार महीनों में 566 लोगों की जान बचाई है।  

रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दिनेश प्रताप सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कथित रूप से "गद्दार" कहे जाने वाले बयान को निंदनीय बताया है। बुधवार को जारी बयान में डॉ. दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने रायबरेली की पावन भूमि से देश, देशवासियों और प्रधानमंत्री का अपमान किया है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने दम पर नहीं, बल्कि कांग्रेस और अन्य दलों के समर्थन से सांसद बने हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने हमेशा भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान किया है। 

उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता सब जानती है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। डॉ. सिंह ने राहुल गांधी के बारातघर उद्घाटन कार्यक्रम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य कभी रायबरेली की बेटियों के सुख-दुख में शामिल नहीं हुआ। 

उन्होंने राहुल गांधी के बयान को "सफेद झूठ" करार देते हुए कहा कि जनता अब ऐसे बयानों पर विश्वास नहीं करती। राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर इस तरह की टिप्पणी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में भी राहुल गांधी भारतीय संस्कृति और देश का अपमान करेंगे तो रायबरेली की जनता उन्हें जवाब देगी। 

नई दिल्ली। सर्वेक्षण करने वाली कंपनी 'एक्सिस माय इंडिया' के प्रमुख प्रदीप गुप्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है और सत्तारूढ़ भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि जनता योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज से काफी हद तक संतुष्ट है। वहीं, गुप्ता ने कहा कि पंजाब में चार-कोणीय मुकाबले के उभरने के कारण सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के प्रति जनता की संतुष्टि का स्तर ''मिला-जुला' बना हुआ है। 

बुधवार को एक न्यूज एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में, गुप्ता ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन दोनों राज्यों में अपनी एजेंसी के जमीनी स्तर पर किए गए काम से प्राप्त अवलोकन साझा किए। दोनों राज्यों में 2027 की शुरुआत में चुनाव प्रस्तावित है और जिनके परिणामों का व्यापक राष्ट्रीय प्रभाव होने की उम्मीद है। 

गुप्ता ने कहा, ''अगर हम उत्तर प्रदेश से मिली समग्र प्रतिक्रिया पर विचार करें, तो यह कहा जा सकता है कि संतुष्टि का प्रतिशत अच्छा है। इसे ध्यान में रखते हुए और वर्तमान स्थिति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए ज्यादा परेशानी नजर नहीं आती।'' हालांकि, उन्होंने राज्य की राजनीतिक स्थिति को स्थिर मानकर चलने के प्रति आगाह किया। गुप्ता ने कहा, ''उत्तर प्रदेश एक अलग तरह का राज्य है, जहां (राजनीतिक) स्थिति बहुत तेजी से बदलती है।''

 गुप्ता ने कहा कि 'एक्सिस माय इंडिया' की जमीनी टीम चुनाव वाले राज्यों में कम से कम एक साल पहले से काम शुरू कर देती हैं, जिससे एजेंसी को चुनाव की घोषणा से काफी पहले ही जनता की भावनाओं में होने वाले बदलावों को समझने का मौका मिलता है। पंजाब के बारे में गुप्ता ने कहा कि 2017 और 2022 में देखे गए त्रिकोणीय मुकाबले के बजाय चार अलग-अलग राजनीतिक दलों की मौजूदगी के कारण चुनावी समीकरण अधिक जटिल हैं। 

उन्होंने कहा, ''पंजाब में स्थिति मिली-जुली है। समाज के कुछ वर्ग संतुष्ट हैं, लेकिन अब चुनावी मैदान में चार दल - कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा और शिरोमणि अकाल दल- नजर आ रहे हैं। पहले प्रभावी रूप से त्रिकोणीय मुकाबले थे - आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और राजग, क्योंकि अकाली दल और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ रहे थे।'' 

गुप्ता ने तर्क दिया कि खंडित चुनावी मुकाबले में, यदि विपक्ष के वोट बंट जाते हैं, तो मामूली वोट शेयर का फर्क भी जीत में तब्दील हो सकता है। उन्होंने कहा, ''जब चार पार्टियां चुनाव मैदान में होती हैं, जैसा कि पहले उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था, तब 26 प्रतिशत वोट शेयर भी पूर्ण बहुमत दिला सकता है। समाजवादी पार्टी ने एक बार लगभग 26 प्रतिशत वोटों के साथ बहुमत वाली सरकार बनाई थी, और मायावती ने लगभग 29 प्रतिशत मतों के साथ ऐसा किया था।"  

बाराबंकी, अमृत विचार। नौतपा से पांच दिन पहले ही गर्मी ने जो प्रचंड रूप धारण कर रखा है, उसने आमजन का सुख चैन छीन लिया है। दूर दूर तक राहत की उम्मीदें भी धुंधली ही दिख रही हैं। बुधवार को पारा 42 डिग्री पार ही रहा और पसीने से नहाए लोग बस आसमान की ओर ताकते रह गए। दिन इस कदर गर्म हो चले हैं कि इसके असर से सेहत व खान पान तक नहीं बच पा रहा।

सुबह पांच बजते ही दिन का नजारा सामने आ रहा। हवाएं दिन चढ़ते ही लू का रूप ले रहीं तो सूर्यदेव की शरीर झुलसाने वाली किरणें आमजन के लिए अलर्ट जारी कर रही हैं। रोजमर्रा के कामों से निकल रहे लोग खुद का पूरा बचाव कर रहे तो हीट वेव से बचने के लिए सीधे धूप के संपर्क में आने से बचा जा रहा, इसके बावजूद प्रचंड गर्मी के तीखे तेवर बराबर कायम हैं।

बुधवार को दोपहर बाद बाजार व मार्गाें पर पसरा सन्नाटा गर्मी के प्रकोप की गवाही देता रहा। भीषण गर्मी का ही नतीजा है कि सेहत व खान पान तक इसकी चपेट में आ गया है। अपच, हाजमे व अन्य दिक्कतों से परेशान लोग अस्पताल की ओर रुख कर रहे वहीं लोग खान पान को लेकर बहुत सतर्कता बरत रहे हैं।

खासकर शीतल पेय, शरीर को ठंडा रखने वाले फल, सब्जियों का प्रयोग चरम पर है। पसीने से नहला देने वाली उमस भरी गर्मी से बिलबिलाए लोग आसमान से राहत बरसने का इंतजार तो कर रहे पर उनकी उम्मीद पूरी होती नहीं नजर आ रही। अब सभी की आस प्रकृति की कृपा पर जा टिकी है। शहर से लेकर गांव तक बस मौसम में बदलाव का बेसब्री से इंतजार हो रहा।

नहा रहे ट्रांसफार्मर, लोकल फाल्ट में इजाफा

गर्मी के प्रचंड रूप के बीच न सिर्फ बिजली की मांग में वृद्धि हुई है बल्कि आपूर्ति सुचारु बनाए रखने में विद्युत विभाग को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। सप्लाई के बीच स्थानीय खराबियों ने ऐसा सिर उठाया है कि समय से खराबी दूर कर पाना विभाग के लिए कम चुनौती नहीं।

प्रमाण के लिए पल्हरी विद्युत उपकेन्द्र के ईदगाह फीडर से जुड़े रौतन गढ़ी में दर्जनों घरों की बत्ती बुधवार की भोर तीन बजे गुल हो गई। गर्मी में नींद चौपट हुई, बच्चे भी घंटों टहलते रहे। लोग उपकेन्द्र फोन मिलाते रह गए। सुबह करीब 9 बजे आपूर्ति चालू हुई, इसके डेढ़ घंटे बाद फिर गायब बिजली सवा 12 बजे वापस चालू हुई।

इसी तरह शहर के अन्य इलाकों व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय खराबियां इस समय चरम पर हैं। इनसे निपटना विभाग के लिए चुनौती है, वहीं रात में फाल्ट होने पर उपभोक्ता भगवान भरोसे हैं। इसी बीच उपकेन्द्रों पर रखे उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए उनके सहयोगी उपकरणों को पानी से नहलाया जा रहा तो इनके लिए कूलर का इस्तेमाल भी जारी है ताकि यह उपकरण हीट न पकड़ सकें। अधिशाषी अभियंता घनश्याम त्रिपाठी ने बताया कि आपूर्ति सुचारु रखने के लिए प्रयास निरंतर जारी हैं। उपकेन्द्रों पर रखे उपकरणों का भी ख्याल रखा जा रहा। 

बाराबंकी, अमृत विचार। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट लोकसभागार में खाद वितरण व्यवस्था को लेकर थोक उर्वरक विक्रेताओं, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने किसानों को समय से निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

डीएम ने स्पष्ट कहा कि कोई भी थोक विक्रेता अनुदानित खाद के साथ जिंक, सल्फर, पोटाश या अन्य गैर अनुदानित उत्पाद खरीदने के लिए फुटकर विक्रेताओं को बाध्य नहीं करेगा। शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विकास खंडों में खाद की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने, दुकानों पर स्टॉक एवं रेट बोर्ड प्रदर्शित करने तथा बिक्री पंजिका व स्टॉक रजिस्टर अद्यतन रखने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक 15 दिन में उर्वरक बिक्री केंद्रों की रेंडम जांच कराई जाएगी और किसानों से फीडबैक भी लिया जाएगा। साथ ही दुकानों पर संबंधित एसडीएम, सीओ और विभागीय अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अनियमितता मिलने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीएम निरंकार सिंह, उप निदेशक कृषि धीरेंद्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी राजित राम समेत संबंधित अधिकारी व उर्वरक विक्रेता मौजूद रहे।

सूरतगंज/बाराबंकी, अमृत विचार। बुधवार की सुबह घाघरा नदी का शांत किनारा अचानक चीख-पुकार, सायरनों और भागती भीड़ के शोर से कांप उठा। नदी की लहरें तेजी से हिलोरें मारने लगीं तो ऐसा लगा मानो बाढ़ ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। हेतमापुर क्षेत्र के उधिया गांव में अफरा-तफरी मच गई। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, बाढ़ आ गई...गांव खाली करो...। 

इसी बीच बाढ़ राहत कंट्रोल रूम से चेतावनी प्रसारित होने लगी। कुछ ही पलों में नदी किनारे प्रशासनिक गाड़ियों का काफिला सायरन बजाते हुए पहुंच गया। वायरलेस सेट हाथ में लिए तहसीलदार विपुल सिंह लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत देते नजर आए। घाघरा की तेज धाराओं के बीच लखनऊ से पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम ने मोर्चा संभाला। जवानों ने नावों और आधुनिक उपकरणों के सहारे सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित निकालकर तटबंध तक पहुंचाया। 

यह दृश्य देखकर ग्रामीणों की सांसें थम गईं। इसी दौरान सूचना मिली कि नदी में एक नाव पलट गई है। नाव पर बलाईपुर निवासी वसीम, सुंदरनगर के इरफान, हेतमापुर के कल्लू और शरीफ सवार थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार और एनडीआरएफ निरीक्षक राम सिंह अपनी टीम के साथ उधिया गांव पहुंचे। 

रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। स्टीमर और रिमोट ऑपरेटर लाइफ ब्वॉय नदी में उतारे गए। नाव में सवार दो गोताखोर किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए, जबकि बाकी लोगों को रिमोट ऑपरेटर लाइफ ब्वॉय किट की मदद से एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। गहरे पानी में डूबे जिबराईल को खोज निकालने के बाद टीम ने पहले स्टीमर पर ही प्राथमिक उपचार दिया। 

इसके बाद तटबंध किनारे बनाए गए अस्थायी स्वास्थ्य शिविर और फिर एंबुलेंस से सीएचसी सूरतगंज भेजा गया, जहां डा. प्रणव और डा. प्रदीप यादव ने अपनी टीम के साथ उनका उपचार किया। उधर, नदी के दूसरे छोर पर कंधाईलाल, दीपक, इसराइल और तौफीक के फंसे होने की सूचना मिलते ही दूसरी टीम सक्रिय हुई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तटबंध पर पहुंचे ग्रामीणों को राहत सामग्री भी वितरित की गई।

हालांकि बाद में जब लोगों को पता चला कि यह वास्तविक बाढ़ नहीं बल्कि बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारी का पूर्वाभ्यास यानी मॉक ड्रिल है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने तालियां बजाकर जवानों का उत्साहवर्धन किया। सरयू नदी किनारे आयोजित इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व जिला आपदा विशेषज्ञ रामजी ने किया। बाढ़ की स्थिति में डूबने वाले प्राथमिक विद्यालय हेतमापुर के बच्चों की पढ़ाई तटबंध पर अस्थायी कक्ष बनाकर जारी रखने का प्रदर्शन भी किया गया।

बाढ़ राहत केंद्र पर राजस्व विभाग, बाढ़ प्रखंड, सिंचाई विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, सुरक्षा एवं पुलिस विभाग, एसडीआरएफ बटालियन, फायर ब्रिगेड और पशुपालन विभाग के कैंप लगाए गए थे। तहसीलदार ने सभी कैंपों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उपजिलाधिकारी आनंद कुमार तिवारी, डा. अनिल वर्मा, बसंत मिश्रा, प्रद्दुम अवस्थी, उपेंद्र सिंह भदौरिया समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

रामसनेहीघाट/बाराबंकी, अमृत विचार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों ने लंबित मानदेय भुगतान को लेकर बुधवार को तीसरे दिन भी सीएचसी बनीकोडर समेत जिलेभर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। 

भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध उप्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर चल रहे आंदोलन में संविदा चिकित्सक, एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, सीएचओ, पैरामेडिकल स्टाफ, बीपीएम और बीसीपीएम समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

प्रांतीय अध्यक्ष ठाकुर मयंक प्रताप सिंह के निर्देश तथा जिला अध्यक्ष राम प्रताप सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया। जिला महामंत्री डॉ. रईस खान और मंडल अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेन्द्र भारती ने बताया कि मार्च और अप्रैल 2026 का मानदेय अब तक जारी नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 20 मई तक भुगतान नहीं हुआ तो 21 मई से प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। हालांकि जनहित को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं जारी रखने की बात कही गई है।

बाराबंकी, अमृत विचार। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वाणिज्य बंधु, उद्योग बंधु एवं श्रम बंधु समितियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों, उद्यमियों और श्रमिकों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए डीएम ने समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए।  वाणिज्य बंधु समिति की समीक्षा के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था, बाजार प्रबंधन, पार्किंग और अतिक्रमण के मुद्दों पर चर्चा हुई। 

डीएम ने निर्देश दिया कि साप्ताहिक सट्टा बाजार निर्धारित स्थान पर ही लगे। उस स्थान के अलावा सड़क पर किसी भी प्रकार की बाजार न लगाई जाए। ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने तथा परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल तय स्थलों से कराने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही नगर क्षेत्र में अव्यवस्थित विद्युत तारों और अतिक्रमण संबंधी समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

उद्योग बंधु समिति की बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों, औद्योगिक निवेश तथा औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र कुर्सी रोड में फायर स्टेशन, सड़क, विद्युत, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सौंदर्यीकरण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई, जबकि औद्योगिक क्षेत्र माती में सड़क और जल निकासी कार्यों की भी समीक्षा की गई। 

भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने अग्निशमन विभाग को औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में एएसपी उत्तरी विकास चन्द्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, व्यापारी एवं उद्यमी प्रतिनिधि तथा श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक करोड़ रुपये से अधिक के कैप्सूल जब्त किये हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि खालापार थाना क्षेत्र में वाहनों के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर एक कार को रोका और उसकी तलाशी ली।

उन्होंने बताया कि कार में 54 डिब्बों में रखे गए एक करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के 11 लाख से अधिक कैप्सूल मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। कुमार ने बताया कि पुलिस ने कार सवार तीन लोगों अश्वनी शर्मा, विनोद कुमार और यशपाल को गिरफ्तार कर लिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उनका गिरोह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की आपूर्ति करता था।

उन्होंने आरोपियों के हवाले से बताया कि दवाएं जाली कंपनी के दस्तावेजों के आधार पर गोरखपुर से मंगाई जाती थीं। कुमार ने बताया कि बरामद दवाओं के संभावित खरीदारों और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। 

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े तीन अहम प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी डाटा सेंटर क्लस्टर परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। 

उन्होंने निर्देश दिया कि डाटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। इसकी शुरुआत बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र से की जा सकती है जहां बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने टाटा समूह समेत बड़ी टेक कंपनियों से संवाद कर लखनऊ को 'एआई सिटी' के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। '

प्रोजेक्ट गंगा' यानी गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुने गए डिजिटल उद्यमियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण करने वाली कंपनियां भी इन युवाओं का उपयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और पारदर्शिता पर जोर देते हुए उन्होंने डिजिटल उद्यमियों को शुरुआत से ही इंसेंटिव देने को कहा। 

प्रोजेक्ट गंगा के तहत 10 हजार से अधिक युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाएगा, जिससे 50 हजार प्रत्यक्ष और 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। 20 लाख से अधिक घरों को फाइबर आधारित हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। योजना में 50% महिला उद्यमियों को जोड़ने का लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट फिलहाल 21 जिलों में पायलट के तौर पर शुरू होगा।

मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन-हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाए। मंडियों में साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, त्योहारों पर लाइटिंग, अतिक्रमण हटाने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न सुरक्षा के लिए प्रदेश को अभी से तैयार रहना होगा।

यूपी देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। 2025-26 में 372 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। प्रदेश में 559 रोलर फ्लोर मिल्स हैं जिनकी क्षमता 218.4 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन उपयोग सिर्फ 126.45 लाख मीट्रिक टन हो रहा है। समिति ने सुझाव दिया कि यूपी में पंजीकृत मिलों द्वारा राज्य के भीतर प्रसंस्करण के लिए खरीदे गए गेहूं पर मंडी शुल्क और विकास उपकर में छूट दी जाए, लेकिन यह छूट व्यापारिक गतिविधियों पर लागू न हो। 

बैठक में बताया गया कि यूपी की भौगोलिक स्थिति इसे समुद्री जोखिमों से सुरक्षित बनाती है। एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहे हैं। आईआईटी कानपुर, एनआईटी प्रयागराज और 50 से अधिक इंजीनियरिंग संस्थानों के कारण विशाल तकनीकी प्रतिभा उपलब्ध है। देश के लगभग सभी प्रमुख फाइबर नेटवर्क यूपी से होकर गुजरते हैं।  

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली समीक्षा बैठक की। लखनऊ स्थित मुख्य भवन सभागार कक्ष में राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा के साथ विभागीय अधिकारियों की बैठक में विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक के बाद भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का एमएसएमई क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत आधार बन रहा है।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं, उद्यमियों और लघु उद्योगों को नई ऊर्जा, बेहतर अवसर और सशक्त मंच उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। बैठक में विभाग की चल रही योजनाओं की प्रगति और आगे की कार्ययोजना पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक तृतीय थाना पुलिस ने दहेज उत्पीड़न से परेशान महिला की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मृतका की सास और चचिया ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अब तक पति, ससुर, सास और चचिया ससुर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

गत 17 मई को थाना ईकोटेक तृतीय क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के मायके पक्ष ने आरोप लगाया था कि विवाहिता को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उत्पीड़न से परेशान होकर महिला की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल दहेज उत्पीड़न और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सेामवार को मृतका के पति रितिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद लोकल इंटेलिजेंस और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वांछित आरोपी विनोद पुत्र जयचंद निवासी जलपुरा गांव को आज गिरफ्तार किया गया। विनोद मृतका का चचिया ससुर बताया जा रहा है।

पुलिस ने पहले मृतका की सास पूनम पत्नी मनोज को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बचने का प्रयास कर रहे थे लेकिन स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से उन्हें थाना क्षेत्र से दबोच लिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।