कानपुर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कानपुर नगर में बड़े स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में शुक्रवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में योजना की तैयारियों, आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन एवं आयोजन व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामूहिक विवाह समारोह को गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और भव्य तरीके से आयोजित किया जाए तथा पात्र परिवारों को समय से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 1534 विवाहों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके सापेक्ष अब तक 542 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 509 आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों तथा 33 आवेदन शहरी क्षेत्रों से मिले हैं।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन पत्रों का सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। योजना के तहत प्रति जोड़ा एक लाख रुपये व्यय निर्धारित किया गया है। इसमें 60 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त 25 हजार रुपये मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री प्रदान की जाएगी, जबकि भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं पर 15 हजार रुपये प्रति जोड़ा खर्च किए जाएंगे।

योजना के अंतर्गत नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें साड़ी, वस्त्र, चांदी की पायल और बिछिया, डिनर सेट, कुकर, कढ़ाही, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, सीलिंग फैन, आयरन प्रेस, कूल केज, कंबल, गद्दा, तकिया एवं बेडशीट सहित अन्य सामग्री शामिल होगी। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं है।

कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी तथा वर भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है। विवाह की तिथि पर कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी सहायता साबित हो रही है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा सभी आवेदन समयबद्ध तरीके से सत्यापित किए जाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम सदर अनुभव सिंह, सभी खंड विकास अधिकारी एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे, जबकि समाज कल्याण अधिकारी बीरपाल बैठक में उपस्थित रहे। 

कानपुर। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कानपुर का निरीक्षण कर प्रशिक्षण व्यवस्थाओं, संसाधनों और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों एवं प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। 

उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से संवाद कर उनके कौशल विकास, प्रशिक्षण अनुभव तथा भविष्य की रोजगार संभावनाओं की जानकारी ली। मंत्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। 

उन्होंने कहा कि कौशल विकास संस्थानों का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगारपरक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थान में मौजूद समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका स्थलीय निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण वातावरण, आधुनिक संसाधन और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अग्रवाल ने संस्थान परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेखों एवं पत्रावलियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रशिक्षण संस्थानों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक आर.के. मौर्य, प्रधानाचार्य हरीश मिश्रा, प्रधानाचार्य मयंक मिश्रा, मीडिया प्रभारी अजय कुमार द्विवेदी, संदीप कुमार, मोहित श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।  

कानपुर। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर एमएसएमई योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और रोजगार सृजन को गति देने पर जोर दिया। 

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी मार्जिन मनी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना सहित विभिन्न रोजगारपरक एवं उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

इसके अतिरिक्त फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ओडीओपी सामान्य सुविधा केंद्र तथा प्लेज योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। चौधरी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर विकसित किए जाएं। साथ ही रोजगारपरक योजनाओं में बैंकिंग स्तर पर आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने तथा अधिकतम रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति-2022 की उपलब्धियों, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों एवं बजटीय प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इसके साथ ही प्रस्तावित "सरदार वल्लभभाई पटेल औद्योगिक एवं एम्प्लायमेंट जोन" तथा "एक जनपद एक व्यंजन" योजना की प्रगति की जानकारी भी साझा की गई। बैठक का समापन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद संतोष सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।  

कानपुर। कानपुर के श्याम नगर क्षेत्र में फरवरी माह में हुई डकैती की घटना के अनावरण के दौरान पुलिस जांच में एक बड़े जीएसटी फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार इस मामले में लगभग 1600 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले के तथ्य सामने आए हैं। 

पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर मामले में मुकदमा दर्ज कराने में कठिनाइयां आ रही थीं, लेकिन पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। जांच के दौरान महफूज नामक व्यक्ति का नाम सामने आया, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जीएसटी फ्रॉड का खुलासा हुआ। 

जांच में पता चला कि गिरोह मुख्य रूप से स्लॉटरिंग के लिए जाने वाली भैंसों तथा स्क्रैप कारोबार से संबंधित फर्जी फर्म बनाकर बोगस बिलिंग और फर्जी इनवॉइस तैयार करता था। इन गतिविधियों के जरिए राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई जा रही थी। पुलिस ने इस प्रकरण में फिरोज खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो स्वयं को जीएसटी अधिवक्ता बताता था। 

पुलिस के अनुसार फिरोज खान फर्जी फर्मों के संचालन, जीएसटी पंजीकरण, बोगस बिल तैयार कराने तथा जीएसटी लाभ के दुरुपयोग में अहम भूमिका निभा रहा था और पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अभियुक्त फिरोज खान के खिलाफ कुल चार मुकदमे दर्ज हैं। जांच में नूर आलम, संजीव दीक्षित तथा अन्य सहयोगियों की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। 

कानपुर। जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत शुक्रवार से कानपुर जिले में घर-घर जाकर मकान सूचीकरण एवं भवन गणना का कार्य शुरू हो गया। सुबह से ही प्रगणक गांवों, मोहल्लों और बाजारों में पहुंच गए। कहीं मकानों पर नंबर लिखे गए तो कहीं मंदिर, धर्मशाला, होटल और दुकानों का विवरण दर्ज किया गया। अब 20 जून तक जिले के प्रत्येक वार्ड और गांव में भवनों एवं परिवारों से जुड़ी सूचनाएं संकलित की जाएंगी। 

पूरे अभियान के लिए जनपद में 10621 प्रगणक एवं सुपरवाइजर लगाए गए हैं। आज विभिन्न क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी सूचीकरण किया गया। प्रगणकों ने इस्कॉन टेम्पल, कुष्मांडा मंदिर घाटमपुर सहित विभिन्न मंदिरों का विवरण दर्ज किया। नगर पालिका परिषद घाटमपुर के वार्ड गांधी नगर स्थित प्राचीन बाणेश्वर महादेव मंदिर का मकान सूचीकरण भी निर्धारित प्रारूप के अनुसार किया गया। 

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि स्वगणना का चरण समाप्त हो चुका है और अब प्रगणक निर्धारित प्रारूप के अनुसार घर-घर जाकर जानकारी संकलित कर रहे हैं। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे प्रगणकों का सहयोग करें और मांगी गई सूचनाएं सही रूप में उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण में भवनों की गणना की जा रही है। 

इसमें भवन की स्थिति, उसका उपयोग, पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई ईंधन तथा उपलब्ध सुविधाओं सहित कुल 33 प्रकार की सूचनाएं दर्ज की जाएंगी। इस चरण में आवासीय भवनों के साथ मंदिर, धर्मशाला, होटल, दुकान तथा अन्य संस्थानों का भी विवरण संकलित किया जा रहा है। इसके बाद फरवरी 2027 में दूसरे चरण के अंतर्गत व्यक्तियों की गणना की जाएगी। सभी प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों के पास अधिकृत पहचान पत्र रहेगा। 

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि जनगणना देश की विकास योजनाओं का आधार होती है। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रगणकों को सही एवं तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना के दौरान मांगी जाने वाली सूचनाएं पूरी तरह गोपनीय रखी जाती हैं और किसी भी व्यक्ति से बैंक खाता, ओटीपी या अन्य वित्तीय जानकारी नहीं मांगी जाती है। 

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जालौन। उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के आटा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक महिला ने अपनी चार वर्षीय मासूम बेटी की कथित रूप से गला घोटकर हत्या कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मां विनीता को हिरासत में ले लिया। 

बच्ची के पिता राजकुमार ने बताया कि गुरुवार रात परिवार के सभी लोग खाना खाने के बाद सो गए थे। देर रात गर्मी लगने पर उनकी आंख खुली तो बेटी नैना अचेत अवस्था में पड़ी मिली, जबकि पत्नी विनीता पास में खड़ी थी। सुबह रिश्तेदारों के आने पर घटना की जानकारी दी गई और पुलिस को सूचना दी गई। 

पूछताछ में आरोपी महिला ने गुस्से में बच्ची की हत्या करने की बात स्वीकार की है। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। 

दिल्ली।  संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि परीक्षा केंद्रों पर भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से बनाये गए तीन नये परीक्षा केंद्रों का विकल्प 23,000 से अधिक सिविल सेवा अभ्यर्थियों ने चुना है। आयोग ने बताया कि भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में नये केंद्र बनाए जाने के बाद सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए कुल परीक्षा केंद्रों की संख्या 80 से बढ़कर 83 हो गई है। 

यूपीएससी ने एक बयान में कहा, "लगभग 23,000 अभ्यर्थियों ने इन नये केंद्रों के लिए आवेदन किया है, जिससे सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 के लिए आस-पास के केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या में कमी आई है।" भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अन्य केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए यूपीएससी द्वारा हर साल तीन चरणों -- प्रारंभिक, मुख्य और व्यक्तित्व परीक्षण -- में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। इस वर्ष की सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा रविवार को होने वाली है। 

आयोग ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 8,19,372 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के लिए अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाना है। कुमार ने कहा, "तीन नये केंद्र जोड़ने का मकसद भीड़भाड़ को कम करना और अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधा देना है।" उन्होंने बताया कि आयोग ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के परीक्षा केंद्र मिलना भी सुनिश्चित किया है। 

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कानपुर। दैवीय आपदा प्रबंधन एवं जांच समिति के सभापति, विधान परिषद सदस्य तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पूर्व चेयरमैन डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलित समाज के सच्चे हितैषी हैं और उनकी सरकार दलित हितों के संरक्षण एवं सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। 

गुरुवार को सर्किट हाउस कानपुर में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. निर्मल ने सीवर सफाई, आपदा प्रबंधन एवं जनसुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी भी सफाई कर्मी को सीवर में उतारे जाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने बरसात से पूर्व जलभराव वाले क्षेत्रों में आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कराने तथा आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों को सतर्क एवं सक्रिय रहने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार सम्मेलन में डॉ. निर्मल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में दलितों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान में सभी सरकारी कार्यालयों में उनका चित्र स्थापित कराने का कार्य किया है। साथ ही लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में डॉ. आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, पुस्तकालय, संग्रहालय, विपश्यना केंद्र तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह विकसित किया जा रहा है। 

डॉ. निर्मल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण, बाउंड्रीवाल एवं छत्र निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में हाथ से मैला उठाने जैसी अमानवीय प्रथा पर प्रभावी रोक लगी है। 

उन्होंने कहा कि सीवर सफाई के दौरान किसी सफाई कर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिजनों को 30 लाख रुपये मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त आपदा राहत कोष से चार लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि संबंधित संस्था अथवा जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। 

डा. निर्मल ने कहा कि केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है। 

बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) आलोक कुमार गुप्ता, उप जिलाधिकारी (सदर) अनुभव सिंह, अपर उप जिलाधिकारी संजीव दीक्षित, महाप्रबंधक जलकल विभाग नगर निगम आनंद कुमार त्रिपाठी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग अनूप मिश्रा, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग श्याम जी श्रीवास्तव एवं आपदा विशेषज्ञ जुगबीर सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश सरकार ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए बुधवार को तीन महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किए हैं। इनमें कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त जारी करने के साथ आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। शासन के इन फैसलों से दोनों शहरों में मेट्रो विस्तार और निर्माण कार्यों को तेजी मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 26.93 करोड़ रुपये के प्रावधान के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में 6.74 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी है।

इसी प्रकार आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 23.53 करोड़ रुपये के प्रावधान के सापेक्ष 5.88 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने का शासनादेश जारी किया गया है।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि भूमि के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला सब-ऑर्डिनेट ऋण ब्याजमुक्त होगा। इसकी अदायगी मूल ऋण भुगतान के बाद अगले 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में की जाएगी। साथ ही परियोजनाओं में तकनीकी स्वीकृति, गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यावरणीय क्लियरेंस और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कॉरिडोर-2 (आगरा कैंट से कालिंदी विहार) के अंतर्गत स्टेशन और वायडक्ट निर्माण के लिए 550 वर्गमीटर नजूल भूमि यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को नि:शुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई है। यह भूमि आगरा सदर तहसील स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर के पार्क क्षेत्र से दी जाएगी।

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कानपुर। किसान दिवस के अवसर पर कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक, जैविक उर्वरकों और बाजार से जुड़ाव को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव जैन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिलेभर से आए किसानों ने कृषि संबंधी अनुभव साझा किए और विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

अभिनव जैन ने कहा कि किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि तकनीक, प्रोसेसिंग और मार्केट लिंक से भी जुड़ना होगा। उन्होंने कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को क्लस्टर आधारित खेती अपनाने और बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं को गांव स्तर तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

उन्होंने किसानों से जैविक खाद और उर्वरकों के अधिक प्रयोग की अपील करते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना समय की आवश्यकता है। किसानों की खाद और बीज संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कृषि विभाग को हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए गए। उप कृषि निदेशक ने बताया कि कैंचा बीज की ई-लॉटरी में चयनित किसान अपने विकासखंड स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार से प्रक्रिया पूरी कर बीज प्राप्त कर सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में किसानों को 16 जून से शुरू होने वाले "विकसित कृषि संकल्प अभियान" की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने किसानों से अधिक संख्या में भाग लेकर नई तकनीकों और वैज्ञानिक खेती की जानकारी प्राप्त करने की अपील की। 

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र में बुधवार को एक पेड़ से प्रेमी युगल के शव एक ही साड़ी के फंदे से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि अधाव गांव निवासी सुभाष (22) और रोशनी यादव (19) के शव एक पेड़ पर एक ही साड़ी के फंदे से लटके मिले। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पेड़ से नीचे उतरवाया। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए। पुलिस के अनुसार मृतका रोशनी की शादी घूरी गांव निवासी जग प्रसाद के साथ गत सात मई को हुई थी। शादी के बाद वह पहली विदाई पर मायके आई थी। 

बताया गया कि मंगलवार रात वह सज-संवर कर घर से निकली थी, जिसके बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। बुधवार सुबह दोनों के शव पेड़ से लटके मिलने की सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। 

कानपुर। वृद्धावस्था पेंशन बनवाने वाले कानपुर शहर के बुजुर्गों के लिए शासन ने आयु सत्यापन को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब नगरीय क्षेत्रों में ऐसे बुजुर्ग, जिनके पास हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है और परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी नहीं है, वे राशन कार्ड, वोटर आईडी समेत अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी आयु सत्यापित करा सकेंगे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया गया है। 

इसके बाद नगरीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जहां पात्र बुजुर्गों के पास न तो हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध था और न ही परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर। शासन ने ऐसे मामलों को देखते हुए वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दी है। अब नगरीय क्षेत्रों के आवेदक राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा पैन कार्ड के आधार पर आयु सत्यापित करा सकेंगे। 

इसके लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तथा क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्रों के लिए लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई व्यवस्था की जानकारी अधिक से अधिक पात्र बुजुर्गों तक पहुंचाई जाए, जिससे उन्हें पेंशन योजना का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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