रामपुर, अमृत विचार। जौहर विश्वविद्यालय परिसर से गुजरने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क को दो दिन पहले ही लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सार्वजनिक मार्ग घोषित किया था। इसके बावजूद शुक्रवार को इसी सड़क के निरीक्षण के लिए पहुंचे विभागीय अधिकारी की कार विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर रोक दी गई। इस दौरान कुछ देर तक गहमागहमी रही, जिसके बाद अधिकारियों ने पूरी सड़क का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के लिए पहुंचे थे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी

शुक्रवार दोपहर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) केवी सिंह सड़क का स्थलीय निरीक्षण करने जौहर विश्वविद्यालय पहुंचे। आरोप है कि मुख्य गेट पर मौजूद गेटकीपर ने उनकी कार को रोक दिया। इस पर अधिकारी ने कहा कि यह सार्वजनिक मार्ग है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को निरीक्षण से रोकना सरकारी कार्य में बाधा डालने की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सड़क पर आम लोगों की आवाजाही भी नहीं रोकी जा सकती।

सड़क का आखिरी छोर तक किया निरीक्षण

गेट पर हुई गहमागहमी के बाद अधिकारी सड़क के अंतिम छोर तक पहुंचे और पूरे मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क की स्थिति और मार्ग पर मौजूद अवरोधों का भी जायजा लिया गया।

दो दिन पहले सार्वजनिक मार्ग घोषित हुई थी सड़क

यह सड़क वर्ष 2003-04 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार बनाई गई थी। बाद में प्रदेश में सपा सरकार बनने पर सड़क के चौड़ीकरण के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत करीब 17 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ और लगभग 13.50 करोड़ रुपये की लागत से इसे फोरलेन बनाया गया।

वर्ष 2019 में जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी धन के उपयोग को लेकर हुई जांच के दौरान इस सड़क का मामला भी सामने आया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। जिला प्रशासन के निर्देश पर दो दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने सड़क को सार्वजनिक मार्ग बताते हुए विश्वविद्यालय के गेट के बाहर और भीतर सूचना बोर्ड लगाए थे। हालांकि, गेट से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया।

छात्रों के लिए लगाया गया काउंसलिंग कैंप

इसी दौरान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर जिला प्रशासन की ओर से काउंसलिंग कैंप भी संचालित किया गया। प्रशासन के अनुसार, विश्वविद्यालय के भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद छात्रों को अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी जानकारी दी जा रही है। विरोध के बावजूद कैंप जारी रहा।

एक्सईएन बोले- 20 मीटर सड़क पहले से बंद मिली

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता केवी सिंह ने बताया कि 3.5 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क सरकारी संपत्ति है और उसी के निरीक्षण के लिए वे मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा, "गेट पर कार रोके जाने पर संबंधित लोगों को समझाया गया कि यह आम रास्ता है और किसी को भी यहां आने-जाने से नहीं रोका जा सकता। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि करीब 20 मीटर सड़क पहले से अवरुद्ध है। आगे गेट और दीवार बनी हुई है। अब गेट और दीवार के संबंध में आगे क्या कार्रवाई होगी, इसका निर्णय उच्चाधिकारी करेंगे।

मुरादाबाद, अमृत विचार। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने कॉपर वायर स्क्रैप के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो कारें, 128 बंडल नकली कॉपर वायर, तीन तमंचे, छह कारतूस, फर्जी आधार कार्ड और नकदी बरामद किए गए हैं।

शुक्रवार को एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने अपने कार्यालय में वायर स्क्रैप के नाम लोगों के साथ ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। बतााया कि गैंग के तीन साथी पकड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर निवासी स्क्रैप कारोबारी नीरज बरनवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 16 जुलाई को कुछ लोगों ने खुद को यूपीपीसीएल का स्क्रैप कॉपर ठेकेदार बताकर करीब 1200 किलोग्राम कॉपर वायर स्क्रैप का सौदा 5.30 लाख रुपये में किया। बाद में जांच में पता चला कि वायर के बाहरी हिस्से पर केवल तांबे की परत चढ़ाई गई थी, जबकि अंदर सीमेंट भरा हुआ था। पूरे माल में केवल लगभग 20 किलोग्राम ही असली तांबा निकला। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

आरोपियों को पकड़ने के लिए गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अगवानपुर रोड स्थित निर्माणाधीन बाईपास पुल के पास से भूरा अली, जाने आलम और इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे निर्माणाधीन मकानों और फैक्ट्रियों से कॉपर वायर के टुकड़े चोरी करते थे। तार के अंदर का तांबा निकालकर उसमें सीमेंट भर देते थे और सिरों पर असली तांबे के तार लगाकर उसे असली कॉपर स्क्रैप बताकर बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो लग्जरी कार, 128 बंडल नकली कॉपर वायर, दो असली और तीन फर्जी आधार कार्ड,1,800 रुपये नकद, 315 बोर का तीन तमंचा और छह जिंदा कारतूस बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी पहले भी ठगी, चोरी, डकैती और गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

रामपुर/लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूती देने के क्रम में योगी सरकार ने शुक्रवार को पांच आईपीएस (IPS) अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव रामपुर जिले में देखने को मिला है, जहाँ जिले के पुलिस कप्तान को बदल दिया गया है।

शासन द्वारा जारी आदेश के तहत, उत्तर प्रदेश सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ में तैनात अनिल कुमार सिंह को रामपुर जिले का नया पुलिस अधीक्षक (एसपी) नियुक्त किया गया है। वहीं, रामपुर के मौजूदा एसपी सोमेन्द्र मीना का तबादला पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, आगरा के पद पर कर दिया गया है।

जौहर यूनिवर्सिटी से जोड़कर देखा जा रहा है यह तबादला
रामपुर में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (Jauhar University) में संभावित बुलडोजर कार्रवाई से ठीक पहले जिले की कमान नए एसपी को सौंपना एक बड़ा रणनीतिक कदम है। अनिल कुमार सिंह के सामने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और इस संवेदनशील कार्रवाई को सुचारू रूप से संपन्न कराने की बड़ी चुनौती होगी।

प्रदेश में इन 5 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले:

रामपुर के अलावा लखनऊ, ललितपुर और एटा से जुड़े अधिकारियों के भी कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। पूरी सूची इस प्रकार है:

श्री अनिल कुमार सिंह: पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ से पुलिस अधीक्षक, रामपुर।

श्री सोमेन्द्र मीना: पुलिस अधीक्षक, रामपुर से पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, आगरा।

श्री संजीव कुमार बाजपेई: सेनानायक 43वीं वाहिनी पीएसी एटा से पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।

श्री मोहम्मद मुश्ताक: पुलिस अधीक्षक ललितपुर से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

श्री गोपाल कृष्ण चौधरी: पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ से सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ।

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपना नया पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पांच अधिकारियों के तबादले किए। इनमें सबसे अधिक चर्चा रामपुर के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के स्थानांतरण की रही, क्योंकि यह फैसला जौहर विश्वविद्यालय विवाद के बीच लिया गया है।

शासन के आदेश के अनुसार, रामपुर के एसपी सोमेंद्र मीना को हटाकर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना (आरआई) आगरा जोन के पद पर तैनात किया गया है। उनकी जगह अनिल कुमार सिंह को रामपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

ललितपुर के एसपी भी बदले

तबादला सूची में ललितपुर के पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक का नाम भी शामिल है। उन्हें लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पद पर भेजा गया है। वहीं, उनकी जगह 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार बाजपेई को ललितपुर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह 43वीं वाहिनी पीएसी में सेनानायक के पद पर तैनात थे।

गोपाल कृष्ण चौधरी को मिली नई जिम्मेदारी

शासन ने डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट गोपाल कृष्ण चौधरी का भी तबादला करते हुए उन्हें 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ में सेनानायक के रूप में तैनात किया है। हालांकि सरकार की ओर से तबादलों के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े घटनाक्रम के बीच एसपी सोमेंद्र मीना का स्थानांतरण राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

क्यों चर्चा में है रामपुर?

रामपुर इन दिनों सपा नेता आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में विश्वविद्यालय के 38 भवनों को अवैध घोषित किए जाने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसी बीच जिले के एसपी का तबादला होने से इस प्रशासनिक फैसले को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि शासन ने इस तबादले को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।

संभल, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख जारी है। जिले के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुकर्रबपुर गांव में शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर गरजा। यहां बंजर भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए इमामबाड़े और मजार को ढहाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई की गई।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, गांव की 0.0312 हेक्टेयर बंजर भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जे का आरोप था। इसके अलावा करीब 5 बीघा भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया था। प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए ठीक एक माह पहले इस पूरी भूमि की पैमाइश कराई थी और अवैध निर्माण वाले क्षेत्र का चिन्हांकन किया गया था। चिन्हांकन के बाद अतिक्रमणकारियों को निर्माण हटाने की मोहलत दी गई थी, लेकिन जब कब्जा नहीं हटा, तो प्रशासन ने सख्त कदम उठाया।

तीन बुलडोजरों से हो रहा ध्वस्तीकरण, भारी पुलिस बल तैनात
शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्रशासन ने एक साथ तीन बुलडोजर मौके पर उतारे। अवैध इमामबाड़े और मजार को गिराने का काम तेजी से किया जा रहा है।

कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खुद जिलाधिकारी (DM) अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार विश्नोई मौके पर मौजूद हैं और पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, बिजनौर और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे करीब 2,500 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर उन्हें सम्मानित भी करेंगे।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शामली, कैराना, थानाभवन, बिजनौर, चांदपुर, मुरादनगर और मोदीनगर विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे।

शामली में 581 करोड़ रुपये से अधिक की 89 परियोजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री अपने दौरे की शुरुआत शामली से करेंगे। यहां वे 581 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

इनमें प्रमुख रूप से कैराना में राज्य कर विभाग का कार्यालय, कंडेला में पशु चिकित्सालय, थानाभवन में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

बिजनौर में चिकित्सा और पर्यटन परियोजनाओं पर रहेगा फोकस

इसके बाद मुख्यमंत्री बिजनौर पहुंचेंगे, जहां 1,003 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 76 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

इस दौरान वे महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, राजकीय नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास, रामबाग रोड स्थित कल्याण मंडपम का उद्घाटन करेंगे।

इसके अलावा विदुर कुटी के समेकित पर्यटन विकास कार्य सहित कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।

गाजियाबाद में 868 करोड़ रुपये से अधिक की 90 परियोजनाएं

शाम को मुख्यमंत्री गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां मुरादनगर और मोदीनगर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 868 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री—
- तेजपाल त्यागी-कुशपाल त्यागी मेमोरियल डिग्री कॉलेज में पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
- 47वीं वाहिनी पीएसी में नई बैरकों और विभिन्न पेयजल योजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
- थाना बापूधाम प्रशासनिक भवन, पुलिस लाइन ट्रांजिट हॉस्टल और अन्य विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे।

कांवड़ यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा

गाजियाबाद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। वे शासन, प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा के सुरक्षित एवं सुचारु संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे।

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रामपुर। जौहर विश्वविद्यालय में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के दौरान सामने आई कमियों को लेकर दमकल विभाग ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को अंतिम नोटिस जारी किया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) की ओर से भेजे गए इस नोटिस में प्रबंधन को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने और जवाब प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

फायर विभाग के अनुसार इससे पहले भी विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद नियमानुसार अंतिम नोटिस जारी किया गया है।

संयुक्त अग्नि सुरक्षा ऑडिट में मिली थीं कई खामियां

मुख्य अग्निशमन अधिकारी की टीम ने 29 जून और 1 जुलाई को जौहर विश्वविद्यालय का संयुक्त अग्नि सुरक्षा ऑडिट और विस्तृत भौतिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि कुछ स्थानों पर आवश्यक अग्निशमन उपकरण मानकों के अनुरूप उपलब्ध नहीं थे, जबकि कुछ भवनों में आपातकालीन निकास (Emergency Exit) भी निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं मिले।

निरीक्षण के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन को सभी कमियों को दूर करते हुए अग्निशमन उपकरण, फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं तय मानकों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए गए थे।

अब सात दिन में देना होगा जवाब

विभाग ने पहले जारी नोटिस का जवाब न मिलने के बाद अब अंतिम नोटिस जारी किया है। इसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन से सात दिन के भीतर आवश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने को कहा गया है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार यदि निर्धारित अवधि में भी जवाब नहीं मिलता है, तो नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें बिजली कनेक्शन काटने और परिसर को सील करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

सीएफओ ने क्या कहा?

मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि अग्नि सुरक्षा ऑडिट में मिली कमियों के आधार पर पहले नोटिस जारी किया गया था। जवाब न मिलने के कारण गुरुवार को अंतिम नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यदि सात दिन के भीतर भी विश्वविद्यालय प्रबंधन जवाब नहीं देता है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सरकार बदले की भावना से काम करना बंद करे: सांसद नदवी

जौहर विवि के भवनों को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण के आदेशों के मामले में सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी ने विवि का बचाव किया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए विवि 38 इमारतों को गिराने के दिए गए आदेश पर भी गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम करना बंद करे। कहा कि जौहर विवि हमारी साझी विरासत और शिक्षा का मंदिर है। नदवी ने कहा जौहर विवि केवल एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे साझे समाज का एक खूबसूरत प्रतीक है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के छात्र मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे शिक्षा के मंदिर को राजनीति या बदले की भावना का शिकार बनाना बेहद निंदनीय है।

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रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉ. तंजीन फातिमा जौहर विश्वविद्यालय पहुंचीं, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर आगे की कानूनी रणनीति पर मंथन किया।

ध्वस्तीकरण आदेश के बाद विश्वविद्यालय पहुंचीं डॉ. तंजीन फातिमा

रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए जाने के बाद डॉ. तंजीन फातिमा ने विश्वविद्यालय परिसर में अधिकारियों और सपा नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में आरडीए की कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।बैठक के दौरान डॉ. तंजीन फातिमा के कहने पर विश्वविद्यालय परिसर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को परिसर से बाहर भेजा गया।

सपा का आरोप- जल्दबाजी में लिया गया फैसला

जेल रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में नगराध्यक्ष आसिम राजा ने कहा कि आरडीए का फैसला जल्दबाजी में लिया गया। उनका दावा था कि अदालत की ओर से 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदेश जारी होते ही विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस कैंप स्थापित कर दिया गया, जो पूरी तरह अनुचित है।

'हमारी बात सुनी गई, लेकिन फैसला पहले से तय था' : आसिम राजा

आसिम राजा ने कहा कि 15 जुलाई को जारी नोटिस का जवाब विश्वविद्यालय प्रबंधन ने समय पर दे दिया था। जिला प्रशासन ने मौखिक पक्ष रखने के लिए भी बुलाया, जहां विश्वविद्यालय का पक्ष रखा गया। उनका आरोप है कि सुनवाई के महज 10 मिनट के भीतर फैसला सुना दिया गया और तुरंत आदेश जारी कर दिया गया, जिससे यह कार्रवाई पूर्व नियोजित प्रतीत होती है।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

सपा नेताओं ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है और प्रशासन को इस कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। आसिम राजा का दावा है कि विश्वविद्यालय की सभी इमारतों के स्वीकृत नक्शे मौजूद हैं और यदि जिला प्रशासन उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है तो ये दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट का मामला पहले से अदालत में विचाराधीन है और उस पर स्टे लागू है। ऐसे में उससे संबंधित किसी भी कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

छात्रों की सुविधा के लिए प्रशासन ने लगाया कैंप

वहीं जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए परिसर में कैंप स्थापित कर जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की है।

मुरादाबाद, अमृत विचार। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के आडिटोरियम में बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ), सुपरवाइजर्स और एआरओ के साथ संवाद किया। उन्हें चुनाव की प्रक्रिया में दायित्वों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निभाने का आह्वान किया। 

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उन्हें लंबे समय बाद मुरादाबाद आने का अवसर मिला है। यहां काफी विकास हो चुका है। शहर पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत की सक्षम और पारदर्शी चुनावी प्रणाली पर पूरी दुनिया को भरोसा है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित किया जाता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची निर्माण से लेकर मतदान और मतगणना तक की प्रमुख प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसी सक्षमता और पारदर्शिता के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद मुरादाबाद में आने पर काफी अच्छा लगा। कहा कि शहर में काफी विकास हुआ है और लोगों से मिलकर अच्छा लगा।

रामपुर, अमृत विचार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने विश्वविद्यालय परिसर में बने 38 भवनों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है।

नियमों की अनदेखी कर बनाए गए भवन : डीएम

आरडीए के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि संबंधित भवनों का निर्माण नियमों की अनदेखी करते हुए किया गया। उन्होंने कहा कि निर्माण के लिए आवश्यक मानचित्र (नक्शा) तक स्वीकृत नहीं कराया गया, जबकि संबंधित लोगों को नियम-कानून की पूरी जानकारी थी। डीएम के अनुसार, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और अवैध निर्माण के मामलों में कानून के तहत आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

सियासी हलचल तेज, कोर्ट जाने की तैयारी

जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई के आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। अब तक माना जा रहा था कि आजम खान के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का असर विश्वविद्यालय पर नहीं पड़ेगा, लेकिन 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण के आदेश ने नई बहस छेड़ दी है। सपा नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में भवनों का निर्माण उस समय हुआ था, जब रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ था। ऐसे में इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, कानूनी विकल्प अपनाने के लिए सीमित समय शेष है।

छात्रों के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं

कार्रवाई के आदेश के बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि यदि विश्वविद्यालय परिसर में बड़े स्तर पर कार्रवाई होती है तो यहां अध्ययनरत छात्रों को किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जा सकता है। हालांकि, प्रशासन की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान या आदेश जारी नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फिलहाल विभिन्न मामलों में सजा के चलते रामपुर जिला कारागार में बंद हैं।

रामपुर, अमृत विचार। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर प्रस्तावित कार्रवाई के बीच अब विश्वविद्यालय तक जाने वाली करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क भी चर्चा में आ गई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने बुधवार को सड़क पर अपना बोर्ड लगाकर स्पष्ट किया कि "यह आम रास्ता है।" विभाग की इस कार्रवाई को सरकारी सड़क पर अपना अधिकार स्थापित करने के रूप में देखा जा रहा है।

लंबे समय से विवादों में रही सड़क

समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में बनी यह सड़क पिछले कई वर्षों से विवादों में रही है। सड़क के एक ओर आरसीसी बाउंड्रीवाल बनाए जाने के कारण किसानों के खेतों और आसपास के लोगों के घरों तक पहुंच प्रभावित होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप रहा कि वे इस रास्ते का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे थे।

मुलायम सरकार में हुआ था निर्माण, बाद में हुआ चौड़ीकरण

जानकारी के अनुसार, इस सड़क का निर्माण वर्ष 2003-04 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में कराया गया था। इसके बाद वर्ष 2016 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत सड़क के चौड़ीकरण के लिए करीब 17 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ, जिसमें 13 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़क का चौड़ीकरण कराया गया।

2019 की जांच रिपोर्ट में उठे थे सवाल

वर्ष 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में सड़क के उपयोग को लेकर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकारी धन से बनी सड़क का उपयोग आम जनता के बजाय विश्वविद्यालय के नियंत्रण में हो रहा है। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई से फिर गरमाया मामला

अब पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क पर बोर्ड लगाकर इसे सार्वजनिक मार्ग घोषित किए जाने के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इसे सरकारी सड़क को कब्जामुक्त कराने और आम लोगों के आवागमन के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

सैफनी, अमृत विचार। जनपद रामपुर के सैफनी नगर में बुधवार की शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया। नगर के जोशियान मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय एक युवक की बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इस अचनाक हुए हादसे के बाद जवान बेटे का शव देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

नगर के जोशियान मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय विकास जोशी पुत्र राजपाल जोशी कपड़े की फेरी लगाकर अपना गुजर-बसर करता था। बुधवार शाम करीब 5 बजे घर में लगे इन्वर्टर में कुछ खराबी आ गई थी। विकास उसे सही करने के लिए बिजली के बोर्ड से इन्वर्टर का प्लग निकाल रहा था। बताया गया कि इसी दौरान वह अचानक हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया।

मुरादाबाद ले जाते समय रास्ते में गई जान
परिजनों ने बताया कि करंट का झटका इतना जोरदार था कि विकास वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। आनन-फानन में घबराए परिजन उसे तुरंत स्थानीय निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मुरादाबाद के हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद ले जा रहे थे, लेकिन विकास ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

इसके बाद जब परिजन उसके शव को लेकर वापस घर पहुंचे, तो घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना से पूरे मोहल्ले के लोग भी स्तब्ध और दुखी हैं।