हल्द्वानी, अमृत विचार। एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में 31वीं वाहिनी पीएसी, रुद्रपुर में आयोजित तृतीय प्रादेशिक हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता में नैनीताल पुलिस हैंडबॉल टीम का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है।

गुरुवार सुबह खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में नैनीताल ने 46वीं वाहिनी पीएसी को 12-7 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले नैनीताल टीम ने अपने पहले मुकाबले में ऊधम सिंह नगर को 13-10 से हराया था। दूसरे मैच में पिथौरागढ़ को 15-6 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। वहीं क्वार्टरफाइनल में 40वीं वाहिनी पीएसी के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में नैनीताल ने 15-13 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अब लगातार चार मुकाबले जीतकर टीम ने खिताब की प्रबल दावेदारी पेश कर दी है। टीम की सफलता में खिलाड़ियों के सामूहिक प्रदर्शन की अहम भूमिका रही। टीम में गोकुल धपोला, नीरज, सुनील, नरेंद्र, बलवंत, दीपक, हरीश, विशाल, गोविंद, विपिन, त्रिलोक और संजय समेत अन्य खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। टीम प्रबंधक सब इंस्पेक्टर जय सिंह भंडारी लगातार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी ने टीम की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि खेल न केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम हैं, बल्कि पुलिस बल की शारीरिक दक्षता, अनुशासन और मानसिक मजबूती को भी सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं पुलिस कर्मियों में फिटनेस, टीम भावना और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने फाइनल मुकाबले के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। पुलिस विभाग की ओर से आजोजित इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं जवानों को फिट व सक्रिय बनाए रखने के साथ-साथ आपसी समन्वय और खेल भावना को भी मजबूत करती हैं। नैनीताल टीम के फाइनल में पहुंचने पर खिलाड़ियों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है।

हल्द्वानी, अमृत विचार। केवीएम स्कूल परिसर में मंगलवार को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से स्कूल की दो बसें पूरी तरह जलकर राख हो गईं, जबकि एक जनरेटर भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

आवासीय परिसर में मची दहशत

स्कूल परिसर के अंदर ही आवासीय परिसर भी है, जहां स्टाफ, शिक्षक और अन्य लोग रहते हैं। आग लगने के बाद वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

दमकल पहुंचने में हुई देरी

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 30 से 45 मिनट बाद मौके पर पहुंची। उनका कहना है कि यदि दमकल समय पर पहुंच जाती तो नुकसान कम हो सकता था।

तेल और गर्म पानी बहता दिखा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग के दौरान पूरे स्कूल परिसर में तेल और गर्म पानी बहता दिखाई दे रहा था, जिससे हालात और गंभीर हो गए। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रित किया।

आग के कारणों की जांच जारी

फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित विभाग जांच में जुटे हुए हैं।

ये भी पढ़ें:- Haldwani News: SIR में धीमी प्रगति पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जताई नाराजगी, डिजिटलाइजेशन तेज करने के निर्देश

एक समय था, जब उत्तराखंड का नाम लेते ही देवदार के जंगलों, हिमालय की चोटियों और स्वच्छ हवा की छवि मन में उभर आती थी। मैदानी क्षेत्रों के प्रदूषण से परेशान लोग यहां आकर राहत महसूस करते थे, लेकिन अब यह तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है। राज्य के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों पर बढ़ता ट्रैफिक जाम न केवल लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, बल्कि उत्तराखंड की स्वच्छ हवा पर भी दबाव डाल रहा है।

देहरादून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले डेढ़ दशक में शहर का तेजी से विस्तार हुआ है। जनसंख्या और निजी वाहनों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण यहां लंबा जाम अब आम दृश्य बन चुका है। ट्रैफिक जाम केवल समय की बर्बादी नहीं है। जब वाहन धीमी गति से चलते हैं या लंबे समय तक एक स्थान पर खड़े रहते हैं, तो वे सामान्य स्थिति की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।

पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कण हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ये कण फेफड़ों तक पहुंचकर अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोगों का खतरा बढ़ाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जाम के दौरान बढ़ने वाला “आइडलिंग इफेक्ट” भी प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। डीजल वाहनों से निकलने वाला ब्लैक कार्बन स्वास्थ्य और जलवायु- दोनों के लिए खतरनाक माना जाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, देहरादून में कई बार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से 300 के बीच या उससे ऊपर दर्ज किया गया है, जो “खराब” से “बहुत खराब” श्रेणी में आता है। सर्दियों और पर्यटन सीजन में यह स्थिति और गंभीर हो जाती है। यह चुनौती केवल देहरादून तक सीमित नहीं है। ऋ षिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल और मसूरी भी बढ़ते ट्रैफिक दबाव का सामना कर रहे हैं।

गर्मियों में मसूरी मार्ग और चारधाम यात्रा के दौरान घंटों तक लगने वाले जाम पर्यावरण पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। राज्य में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कें और भौगोलिक परिस्थितियां इस समस्या को और जटिल बनाती हैं। घाटियों में हवा का सीमित प्रवाह प्रदूषकों को लंबे समय तक रोके रख सकता है।

पर्यावरणविदों का मानना है कि शहरी विकास शहरों की वहन क्षमता से अधिक तेजी से हुआ है। सड़कों का विस्तार वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुरूप नहीं हो पाया, जबकि हरित क्षेत्र भी लगातार सिमटते गए हैं। हालांकि जंगलों की आग, निर्माण कार्य, डीजल जनरेटर और बाहरी प्रदूषण भी कारण हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम तेजी से एक प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है।

समाधान के लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार, पर्यटन स्थलों पर शटल सेवाओं को बढ़ावा देना, हरित क्षेत्रों का विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिल-अनुकूल अवसंरचना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। साथ ही वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार भी होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा। स्वच्छ हवा केवल पर्यावरणीय संसाधन नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक पूंजी भी है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो उत्तराखंड की वही पहचान संकट में पड़ सकती है, जिसके कारण लोग यहां खिंचे चले आते हैं। (ये लेखिका के निजी विचार हैं)

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि सरकार प्रदेश को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ काम कर रही है और इसके लिए देश की पहली योग नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंपावत जिले के बनबसा में बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकों, सशस्त्र सीमा बल के जवानों, छात्र-छात्राओं, युवाओं, मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास करने के बाद अपने संबोधन में योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताया। 

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की योग नीति के तहत योग एवं ध्यान केंद्रों की स्थापना के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी और योग, ध्यान एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध व अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पांच नए योग हब विकसित किए जा रहे हैं और सभी आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में योग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। 

https://twitter.com/pushkardhami/status/2068539503392718924

उन्होंने कहा कि बनबसा में राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य शारदा नदी तट पर योग एवं आध्यात्मिक साधना को व्यापक रूप से बढ़ावा देना है। धामी ने इस संबंध में बताया कि राज्य सरकार शारदा गलियारा परियोजना विकसित कर रही है, जिससे क्षेत्र को आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान मिलेगी।

उन्होंने बताया कि करीब 3300 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही इस परियोजना के तहत टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट सहित विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना के पहले चरण में 179 करोड़ रुपये की लागत से शारदा घाट के पुनर्विकास कार्यों की शुरुआत की जा चुकी है। 

उन्होंने कहा, " योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है।" धामी ने वर्तमान समय में तनाव, अवसाद और अस्वस्थ जीवनशैली से जुड़ी चुनौतियों के बीच योग को एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार प्रणाली बताया। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक एकाग्रता मजबूत होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

पीएम मोदी के प्रयासों से योग को मिली वैश्विक पहचान : धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग से जुड़ चुके हैं। धामी ने विशेष रूप से युवाओं से योग को अपनाने और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। 

उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेशवासी उत्तराखंड को योग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के संकल्प को साकार करने में सक्रिय सहयोग देंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने देहरादून में लोगों के साथ योग किया और स्वस्थ उत्तराखंड का संकल्प लिया। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने योगाभ्यास किया।  

हल्द्वानी। उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने शनिवार को नैनीताल जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की समीक्षा करते हुए गणना फार्मों के डिजिटलाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कम प्रगति वाले बूथों पर विशेष ध्यान देने, अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर तैनात करने और नगरीय क्षेत्रों में मोबाइल टीमों की सहायता लेने को कहा है।

राज्य अतिथि गृह हल्द्वानी में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ. जोगदण्डे ने विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी, भीमताल, हल्द्वानी और नैनीताल में डिजिटलाइजेशन की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित उपजिलाधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह-शाम बूथवार समीक्षा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करना प्राथमिकता है। जिन बूथों पर डिजिटलाइजेशन कार्य धीमा है, वहां अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही हेल्पिंग हैंड के रूप में अतिरिक्त मोबाइल टीमों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में ऑनलाइन गणना फार्म भरने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने तथा नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में आईटी और मोबाइल टीमों को भेजकर बीएलओ को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

एसआईआर अभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीएम

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्य पूरी तरह समयबद्ध होते हैं और एसआईआर अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में शिथिलता पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, वहां के गणना फार्म केंद्रों पर लाकर डिजिटलाइजेशन कराया जाए।

साथ ही बंद घरों में कम से कम तीन बार संपर्क करने, बूथ लेवल एजेंट को साथ रखने और पूरी प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करने को कहा। बैठक के दौरान अधिकारियों को बीएलओ ऐप के नए मॉड्यूल का प्रशिक्षण भी दिया गया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एच.डी. पांडे सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 

दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 की पुनर्परीक्षा को सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने के प्रयासों के तहत शनिवार को देशभर में 'मॉक ड्रिल' की जा रही है। अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) कार्यालय में भी सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है।

कल पेन-पेपर मोड में होगी परीक्षा, 22.79 लाख अभ्यर्थी शामिल

यह पुनर्परीक्षा 21 जून को अपराह्न (दोपहर) दो बजे से शाम पांच बजकर 15 मिनट तक कलम-कागज (पेन-पेपर) माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। इसका भव्य आयोजन भारत के 551 शहरों तथा विदेश के 14 शहरों में किया जाएगा।

तैयारियों को परखने के लिए देशव्यापी 'मॉक ड्रिल'

अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नीट परीक्षा को सुचारू और निर्बाध रूप से कराने के लिए सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देशव्यापी 'मॉक ड्रिल' आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य परीक्षा केंद्रों की तैयारियों को पूरी तरह से परखना है। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय (Coordination) को और बेहतर बनाना है।

जहां प्रशासन तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक छात्र को परीक्षा केंद्र भारत के बजाय सीधे अबू धाबी अलॉट कर दिया गया। 

प्राथमिकता में चुने थे नागपुर, वर्धा और भंडारा

छात्र अब्दुल्ला तालिब ने परीक्षा केंद्र के लिए अपनी चॉइस में नागपुर, वर्धा और भंडारा को प्राथमिकता के रूप में चुना था। उसके पिता डॉ. मोहम्मद तालिब ने एक समाचार चैनल को बताया कि एनटीए द्वारा जारी प्रवेश पत्र (Admit Card) मिलने पर छात्र यह देखकर हैरान रह गया कि उसे अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। हालांकि, छात्र के माता-पिता द्वारा एनटीए के समक्ष मुद्दा उठाए जाने के बाद, एजेंसी ने उन्हें नया परीक्षा केंद्र आवंटित करने का आश्वासन दिया है।

पूर्व शिक्षा मंत्री ने साधा निशाना

यह गड़बड़ी ऐसे दिन सामने आई है, जब नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले शनिवार को देशभर में 'मॉक ड्रिल' की गई। इस बीच, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री अनीस अहमद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर पहले से तनाव झेल रहे छात्रों पर इस तरह की गड़बड़ियों से और अधिक दबाव पड़ता है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा, "इसके बावजूद सरकारी तंत्र में कोई सुधार नहीं हो रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें।"

NEET Re-Exam Details: यह पुनर्परीक्षा 21 जून को अपराह्न (दोपहर) दो बजे से शाम पांच बजकर 15 मिनट तक कलम-कागज (पेन-पेपर) माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसका आयोजन भारत के 551 तथा विदेश के 14 शहरों में किया जाएगा। ज्ञात हो कि प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बीच प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई थी और इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई थी।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आरोप 

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट-यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए नागपुर के एक अभ्यर्थी का अबू धाबी में परीक्षा केन्द्र डालने पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाए हैं। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है और सरकार तथा एनटीए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

पासपोर्ट है न आर्थिक संसाधन, पूरी रात तनाव में रहा छात्र: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित छात्र का उदाहरण देते हुए कहा कि नागपुर का एक छात्र पिछले एक महीने से नीट री-एग्जाम की तैयारी कर रहा था। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले जब उसने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तो उसका परीक्षा केंद्र अबू धाबी आवंटित कर दिया गया।

उन्होंने आगे कहा: "छात्र के पास न तो पासपोर्ट है, न विदेश जाने के लिए आर्थिक संसाधन हैं और न ही अब इतना समय बचा है कि वह वहां जाकर परीक्षा दे सके। इस वजह से वह छात्र पूरी रात भारी तनाव में रहा और उसने परीक्षा देने से भी इनकार कर दिया।"

'एनटीए ले रही है अभिभावकों और छात्रों के धैर्य की परीक्षा'

गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि कोई परीक्षा प्रणाली किसी छात्र को उसके अपने ही शहर में परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं करा सकती और विदेश का केंद्र आवंटित कर देती है, तो उसे परीक्षा आयोजित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीए देश के छात्रों और उनके अभिभावकों के धैर्य की परीक्षा ले रही है।

कोटा दौरे का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा,

"मैंने कोटा में भी कहा था कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब शिक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि छात्रों के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली का जरिया बन गई है।"

NTA ने मानी गलती, कहा- 'तकनीकी त्रुटि' के कारण हुई गड़बड़ी

गौरतलब है कि जब यह गंभीर मामला सामने आया, तो उसके बाद एनटीए (NTA) ने इसे एक तकनीकी त्रुटि बताते हुए स्वीकार किया है। एजेंसी का कहना है कि

यह गलती सिस्टम में आई खराबी के कारण हुई और इसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। एनटीए ने पीड़ित छात्र के परिवार को पूरा आश्वासन दिया है कि संशोधित एडमिट कार्ड शीघ्र ही जारी किया जाएगा, जिसमें सही परीक्षा केंद्र का उल्लेख होगा। इसके साथ ही, एजेंसी की ओर से छात्र के परिवार को एक आधिकारिक ईमेल भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि शाम तक इस त्रुटि का पूरी तरह सुधार कर दिया जाएगा।

हरिद्वार पुलिस अलर्ट, सुरक्षा की तैयारियां पूरी

वहीं, उत्तराखंड के हरिद्वार में परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड के हरिद्वार में नीट (यूजी)-2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष आयोजन को लेकर पुलिस ने अपनी व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नवनीत सिंह के निर्देशन में रविवार को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए तैनात पुलिस बल को शनिवार को पुलिस लाइन रोशनाबाद स्थित बहुद्देशीय हॉल में विशेष ब्रीफिंग दी गई।

संदिग्धों पर रहेगी पैनी नजर, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

एसपी अपराध एवं परीक्षा की नोडल अधिकारी निशा यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस ब्रीफिंग में एसपी सिटी और एसपी देहात ने भी पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर तैनात जवानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि:

जांच के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जाए।

किसी भी अवांछित गतिविधि की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए।

सभी जवान मेटल डिटेक्टर सहित आवश्यक उपकरण समय पर प्राप्त कर लें और निर्धारित समय से पूर्व ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करें।

5 जोन और 12 सेक्टरों में बंटा हरिद्वार

हरिद्वार जिले में नीट (यूजी) 2026 के लिए कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से आठ केंद्र देहात क्षेत्र और चार केंद्र नगर क्षेत्र में स्थित हैं। परीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए पूरे जिले को 5 जोन और 12 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर की निगरानी क्षेत्राधिकारियों (COs) को सौंपी गई है, जबकि जोनल प्रभारी लगातार इसका पर्यवेक्षण करेंगे।

सुरक्षा के लिहाज से पुलिस विभाग के पुरुष एवं महिला कर्मियों की पर्याप्त संख्या ड्यूटी पर लगाई गई है। संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों के आसपास लगातार गश्त कर आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही, हरिद्वार पुलिस ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से भी सहयोग की अपील करते हुए परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने तथा निर्धारित नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है।

ये भी पढ़ें  : 

नीट परीक्षा : नागपुर के छात्र को अबूधाबी में मिला परीक्षा केंद्र, एनटीए पर फिर उठे सवाल 

बरेली, अमृत विचार। उत्तराखंड में रेल संपर्क और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सतीश कुमार ने शुक्रवार को कई अहम बैठकों कीं। उन्होंने प्रदेश में चल रही रेलवे परियोजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दौरा

इस दौरान उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडेय और मुरादाबाद मंडल की मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) विनीता श्रीवास्तव भी उनके साथ मौजूद रहीं। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की।

देहरादून और हरिद्वार निरीक्षण

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं और चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली।

हर्रावाला स्टेशन का जायजा

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे हर्रावाला रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने स्टेशन के आधुनिकीकरण और निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा की और तय समय सीमा में कार्य पूरा करने पर जोर दिया।

यात्री सुविधाओं पर विशेष फोकस

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि रेलवे के विकास कार्यों से यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी।

ये भी पढ़ें:- Bareilly News: महिलाओं से मुकदमे लिखवाकर वसूली करता था बर्खास्त सिपाही, वकील पत्नी करती थी कानूनी मदद

देहरादून। उत्तरखांड के देहरादून में आगामी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले शुक्रवार को 'रन फॉर योग' का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित इस दौड़ के मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यह आयोजन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और योग को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त अभियान है। यह कार्यक्रम योग के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सदियों से योग, आध्यात्मिक साधना और ऋषि-मुनियों की तपस्थली रही है। यहां की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और प्राकृतिक वातावरण मानवता को स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक जीवन का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाली वैज्ञानिक एवं जीवनोपयोगी पद्धति है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके प्रस्ताव के उपरांत 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और आज विश्व के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। 

https://twitter.com/pushkardhami/status/2067814296680378392

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते तनाव, अवसाद और विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच योग स्वस्थ और संतुलित जीवन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। उन्होंने युवाओं से नियमित योग एवं व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ, ऊर्जावान और अनुशासित युवा ही राज्य एवं देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को योग, आयुर्वेद, वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नयी योग नीति के माध्यम से योग एवं ध्यान केंद्रों को प्रोत्साहन, योग प्रशिक्षकों को सहयोग तथा योग एवं वेलनेस आधारित रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से प्रतिदिन योग को अपनाने, स्वस्थ एवं अनुशासित जीवनशैली अपनाने, नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने तथा योग के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। 

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के युवा योग को जनआंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी बनेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक विनोद चमोली, देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल, सचिव आयुष रंजना राजगुरु, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल मौजूद रहे। 

 ऊधम सिंह नगर से लौटकर अनुज शर्मा । रुद्रपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर किच्छा तहसील का खुरपिया फार्म इन दिनों शांत नजर आता है। दूर-दूर तक खुले मैदान, कृषि भूमि और हरियाली फैली हुई है। शाम करीब चार बजे, जब सूरज लालिमा ओढ़ने की तैयारी कर रहा था, तब एम्स निर्माण स्थल की ओर पीठ किए बैठे बिहार के कुछ मजदूर अपने भविष्य को लेकर बातें कर रहे थे। डिवाइडर विहीन सड़क पर उड़ती धूल और लगातार गुजरते वाहनों के शोर के बीच यह इलाका पहली नजर में किसी सामान्य ग्रामीण क्षेत्र जैसा दिखाई देता है। लेकिन अगर सब कुछ योजना के मुताबिक आगे बढ़ा, तो आने वाले कुछ वर्षों में यही खामोश जमीन उत्तराखंड के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में शामिल हो सकती है। 

उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा विकास

सबकुछ ठीक रहा तो 2028 बीतने से पहले यहां हजारों कर्मचारियों की आवाजाही होगी। खुले मैदान हैं, वहां आधुनिक फैक्ट्रियां, चौड़ी सड़कें, आवासीय कॉलोनियां और व्यावसायिक गतिविधियां दिखाई देंगी। इस बदलाव का असर केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों युवाओं के रोजगार पर भी पड़ सकता है। हर साल  मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों युवा रोजगार की तलाश में  गैर हिन्दी पट्टी के राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का रुख करते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में विकसित हो रहा खुरपिया इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) उनके लिए रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास की नई उम्मीद बनकर उभर रहा है।

क्या है खुरपिया आईएमसी?

खुरपिया इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC) परियोजना का हिस्सा है। इस कॉरिडोर के तहत देश में विकसित किए जा रहे 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों में खुरपिया भी शामिल है। करीब 1002 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब को केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार औरस्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (SIIDCUL )की साझेदारी में तैयार किया जा रहा है। मास्टर प्लान अब जमीन पर उतरने लगा है। उपलब्ध परियोजना दस्तावेजों के अनुसार, निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य वर्ष 2028 रखा गया है।

1265 करोड़ की परियोजना, 6180 करोड़ रुपये तक निवेश की संभावना

करीब 1265 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 6180 करोड़ रुपये तक निवेश आने की संभावना जताई गई है। यदि अनुमानित निवेश धरातल पर उतरता है तो खुरपिया आईएमसी उत्तराखंड का नया मैन्युफैक्चरिंग और निवेश केंद्र बन सकता है।

1002 एकड़ में क्या-क्या बनेगा?

इस परियोजना को केवल औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। कुल 1002 एकड़ भूमि में से 618 एकड़ (62 प्रतिशत) औद्योगिक सहायक और एंकर इकाइयों के लिए निर्धारित है। 39 एकड़ (4 प्रतिशत) आवासीय क्षेत्र के लिए रखा गया है, जबकि 16 एकड़ (1 प्रतिशत) भूमि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा 140 एकड़ (14 प्रतिशत) क्षेत्र सड़क और परिवहन नेटवर्क के विकास के लिए आरक्षित रहेगा। 36 एकड़ (4 प्रतिशत) भूमि बिजली, पानी और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए निर्धारित की गई है। वहीं 153 एकड़ (15 प्रतिशत) क्षेत्र को ग्रीन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी उद्योगों के साथ आवास, व्यापार, परिवहन और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर पूरे क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

106 औद्योगिक प्लॉट और 21 आवासीय प्लॉट होंगे विकसित

मास्टर प्लान के तहत यहां 106 औद्योगिक प्लॉट और 21 आवासीय प्लॉट विकसित किए जाएंगे। आधुनिक सड़क नेटवर्क, कमर्शियल जोन, ग्रीन एरिया, बिजली, पानी और सीवेज सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। निवेशकों को प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर देने की भी योजना है, जिससे उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया आसान हो सके।

किन उद्योगों पर रहेगा फोकस?

खुरपिया आईएमसी में इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और फैब्रिकेशन जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखा गया है। इन क्षेत्रों में निवेश आने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत

किसी भी औद्योगिक परियोजना की सफलता उसकी कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है और खुरपिया आईएमसी इस मामले में मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। हरिद्वार-बरेली स्टेट हाईवे-44 परियोजना स्थल के किनारे से गुजरता है। मलोट-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-09 परियोजना स्थल से लगभग 3 किलोमीटर और रुद्रपुर-कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग-109 करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

रेल संपर्क की बात करें तो किच्छा रेलवे स्टेशन लगभग 3 किलोमीटर और रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन करीब 18 किलोमीटर दूर है। वहीं न्यू खुर्जा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टेशन लगभग 216 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

हवाई संपर्क भी मजबूत है। पंतनगर हवाई अड्डा लगभग 15 किलोमीटर, देहरादून हवाई अड्डा करीब 250 किलोमीटर और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 270 किलोमीटर दूर है। बेहतर सड़क, रेल और हवाई संपर्क इसे लॉजिस्टिक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाते हैं।

75 हजार से ज्यादा रोजगार की उम्मीद

परियोजना से 75 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के अलावा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट, होटल, सुरक्षा सेवाएं, पैकेजिंग, रखरखाव और अन्य सेवा क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इसका लाभ उत्तराखंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं को भी मिल सकता है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी रफ्तार

औद्योगिक विकास का असर केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहता। उद्योगों के साथ ट्रांसपोर्ट, होटल, दुकानें, गोदाम, किराये के मकान और छोटे व्यवसाय भी तेजी से विकसित होते हैं।  स्थानीय किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सप्लाई चेन तथा सहायक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। इससे पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावना है।

एक ओर एम्स, दूसरी ओर इंडस्ट्रियल सिटी

खुरपिया क्षेत्र में एक ओर एम्स सैटेलाइट सेंटर का निर्माण हो रहा है तो दूसरी ओर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। स्वास्थ्य और उद्योग की ये दो बड़ी परियोजनाएं मिलकर ऊधम सिंह नगर को उत्तराखंड के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल कर सकती हैं।

क्या बदल जाएगी उत्तर भारत के युवाओं की तस्वीर?

यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह परियोजना पलायन को कितना रोक पाएगी। लेकिन यदि परियोजना तय समय पर पूरी होती है, अनुमानित निवेश आता है और प्रस्तावित उद्योग स्थापित होते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं के लिए घर के अपेक्षाकृत करीब रोजगार के नए अवसर जरूर पैदा हो सकते हैं। आज खुरपिया फार्म एक शांत इलाका है। लेकिन आने वाले वर्षों में यही जमीन हजारों नौकरियों, करोड़ों रुपये के निवेश और उत्तर भारत के औद्योगिक विकास की नई कहानी लिख सकती है। यही वजह है कि खुरपिया आईएमसी को केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि रोजगार और विकास की बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है।

 खुरपिया इंडस्ट्रियल पार्क की 12 बड़ी खास बातें 

1. परियोजना का नाम: खुरपिया इंडस्ट्रियल पार्क
2. विभाग: उद्योग विभाग
3. परियोजना का प्रकार: बहु-क्षेत्रीय औद्योगिक पार्क
4. कुल क्षेत्रफल: लगभग 1002 एकड़
5. संभावित निवेश: करीब 12 हजार करोड़ रुपये
6. निर्धारित अवधि: लगभग 5 वर्ष में विकास का लक्ष्य
7. मुख्य विशेषता: विश्वस्तरीय औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास
8. प्रमुख सेक्टर: ऑटोमोबाइल, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग सहित विभिन्न विनिर्माण उद्योग
9. नीतिगत लाभ: मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2021, एमएसएमई पॉलिसी-2023 और विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ
10. निवेशकों को सुविधाएं: पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज अनुदान और बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति
11. सिंगल विंडो सुविधा: निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल उपलब्ध
12. विशेष सहायता: निवेशकों के लिए समर्पित निवेश सुविधा टीम की व्यवस्था

इस तरह किया है 1002 एकड़ जमीन का बंटवारा 

1. 618 एकड़ (62%) जमीन औद्योगिक सहायक और एंकर इकाइयों के लिए रखी गई है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा उद्योगों की स्थापना के लिए होगा।
2. 39 एकड़ (4%) जमीन आवासीय क्षेत्र के लिए तय की गई है।
3. 16 एकड़ (1%) जमीन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रखी गई है।
4. 140 एकड़ (14%) क्षेत्र सड़क, यातायात और परिवहन सुविधाओं के लिए निर्धारित है।
5. 36 एकड़ (4%) जमीन बिजली, पानी और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित है।
6. 153 एकड़ (15%) क्षेत्र ग्रीन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा।

इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने वाला परिवहन नेटवर्क  

(सड़क संपर्क)

• राष्ट्रीय राजमार्ग-09 (मलोट से पिथौरागढ़) परियोजना स्थल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
• राष्ट्रीय राजमार्ग-109 (रुद्रपुर से कर्णप्रयाग) परियोजना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर है।
• राज्य राजमार्ग-44 (हरिद्वार से बरेली) सीधे परियोजना स्थल के किनारे से गुजरता है, जिससे इस क्षेत्र को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध है।

रेल संपर्क

• किच्छा रेलवे स्टेशन परियोजना स्थल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
• रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन यहां से करीब 18 किलोमीटर दूर है।
• न्यू खुर्जा ईडीएफसी (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) स्टेशन परियोजना स्थल से लगभग 216 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

हवाई संपर्क

• पंतनगर हवाई अड्डा परियोजना स्थल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
• देहरादून हवाई अड्डा यहां से करीब 250 किलोमीटर दूर है।
• दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना स्थल से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
•  

30 महीनों में खुरपिया बन जायेगा औद्योगिक केंद्र  

इस परियोजना को लेकर उद्योग विभाग के महाप्रबंधक (प्लानिंग) वाईएस पुंढीर बहुत ही उत्साहित हैं।  अमृत विचार से बात करते हुए उन्होने बताया कि खुरपिया स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप परियोजना को स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) कंपनी एनआईसीडीसी उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (एनयूआईटीएल) के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने बताया कि परियोजना पर जमीन स्तर पर काम शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी (पीएमएनसी) एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का चयन भी हो चुका है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 30 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

10 लाख तक की नौकरी के अवसर 

वाईएस पुंढीर के मुताबिक, इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) सेक्टर पर विशेष फोकस रखा गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं।उन्होंने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद यहां रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। श्रम कानूनों के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन से लेकर विभिन्न तकनीकी और प्रबंधकीय पदों पर करीब 10 लाख रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। उनके अनुसार आने वाले 30 महीनों में किच्छा का खुरपिया ऐसा औद्योगिक केंद्र बन सकता है, जहां लगभग 13.5 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली रोजगार संभावनाएं विकसित होंगी।

देहरादून, अमृत विचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़ों-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन करने, उत्तराखंड को 'पूर्ण साक्षर' घोषित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन जैसे फैसले शामिल हैं।

घोड़ा-खच्चर मालिकों को राहत

राज्य के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्गों पर इस्तेमाल होने वाले घोड़ों-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 फीसदी हिस्सा सरकार देगी, जबकि शेष 80 फीसदी राशि पशु मालिकों को वहन करनी होगी। वर्ष 2026 की यात्रा के लिए करीब 15 हजार घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण होने का अनुमान है। प्रत्येक पशु की कीमत 70 हजार रुपये आंकी गई है और कुल 5.25 करोड़ रुपये के बीमा प्रीमियम में से 1.05 करोड़ रुपये का भार राज्य सरकार उठाएगी।

उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मानकों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड को 'पूर्ण साक्षर' घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य में साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है।

अंतरराष्ट्रीय कार रैली को मंजूरी

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन के लिए संस्था के चयन को एकल स्रोत के माध्यम से करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। रैली में 120 से अधिक प्रविष्टियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 25 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी भी होंगे।

बिटुमेन कार्यों में मूल्य समायोजन

पश्चिम एशिया संकट के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में आई बढ़ोतरी को देखते हुए मंत्रिमंडल ने एक अप्रैल से पहले हुए बिटुमेन कार्यों के अनुबंधों में एक मई से 30 जून तक की अवधि के लिए मूल्य समायोजन को मंजूरी दी है। यह राहत उन परियोजनाओं को मिलेगी, जिनकी समयावधि जारी है और जिनमें बिटुमेन का कार्य अभी शेष है।

किशाऊ परियोजना पर जताया आभार

मंत्रिमंडल ने लंबे समय से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनाने में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

खंडूरी और जसपाल राणा को श्रद्धांजलि

बैठक की शुरुआत में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी और प्रख्यात निशानेबाज जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

ये भी पढ़ें:- PM Rashtriya Bal Puraskar 2026: अगर आपके बच्चे में है कोई अनोखा टैलेंट, तो जल्द करें रजिस्ट्रेशन; खुद पीएम मोदी करेंगे सम्मानित

टिहरी: उत्तराखंड में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी)-2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह प्रतिष्ठित सम्मान 18 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को दिया जाता है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा, उत्कृष्ट उपलब्धि और प्रेरणादायी कार्यों के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ाया हो। 

बुधवार को विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार छह श्रेणियों बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसके लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी, संस्थान एवं संगठन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

विभाग ने की लोगों से अपील

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा आमजन से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन सुनिश्चित करें, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से समाज में प्रेरणा का कार्य किया हो। विभाग ने विशेष रूप से बालिकाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, कमजोर वर्गों तथा दिव्यांग बच्चों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से उनके नामांकन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। 

जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य देशभर के मेधावी एवं प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। विभाग ने बताया कि नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे तथा आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थान समय रहते पात्र बच्चों का नामांकन कर इस राष्ट्रीय सम्मान की दौड़ में शामिल करा सकते हैं।

नैनीताल: उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम 'कैंची धाम' में आज स्थापना दिवस के मौके पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति का एक अलौकिक संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही धाम में देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 12 बजे तक ही एक लाख से अधिक भक्त बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं।

भक्तों की भारी तादाद को देखते हुए सुबह 5 बजे से ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे, जिसके बाद से ही दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। मंदिर के बाहर किलोमीटर लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु 'जय श्री राम' और 'बाबा नीम करौली महाराज की जय' के जयकारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर रहे हैं।

हर साल की तरह इस बार भी स्थापना दिवस पर न केवल भारत के कोने-कोने से, बल्कि सात समंदर पार विदेशों से भी भारी संख्या में लोग कैंची धाम पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए प्रशासन, स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवकों की टीमें मुस्तैद हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के क्रमवार दर्शन कर सकें। कैंची धाम में उमड़ा यह ऐतिहासिक जनसैलाब एक बार फिर बाबा नीम करौली के प्रति दुनिया भर के लोगों की अटूट आस्था और विश्वास की गवाही दे रहा है।