गुरसहायगंज, कन्नौज, अमृत विचार: गुरसहायगंज के चांदनी नर्सिंग होम में एक युवा महिला और उसकी नवजात बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज के दौरान लापरवाही के आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने शव को स्ट्रेचर पर रखकर बाहर फेंक दिया, जबकि डॉक्टर मौके से फरार हो गया। 

क्या है पूरा मामला

थाना तालग्राम के गांव टिकुरियनपुरवा निवासी प्रमोद की 25 वर्षीय पत्नी रूबी को प्रसव पीड़ा होने पर आशा बहू मंजू देवी ने कस्बा के मुख्य चौराहे के पास स्थित जच्चा-बच्चा केंद्र में भर्ती कराया। 

बुधवार सुबह करीब 7 बजे रूबी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। एएनएम ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन आशा बहू के कहने पर परिजन उसे तिर्वा रोड स्थित चांदनी नर्सिंग होम ले गए।

प्रमोद का आरोप है कि अस्पताल संचालक तौफीक इदरीसी ने इलाज के नाम पर 45 हजार रुपये जमा कराए। इसके दो घंटे बाद बाहर से आए डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन महिला की हालत और बिगड़ गई। दोपहर करीब 12:30 बजे रूबी की मौत हो गई।

परिजनों का गुस्सा

महिला की मौत की खबर फैलते ही गांव व आसपास से सैकड़ों परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इंदिरा नगर चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह लोगों को शांत किया।

प्रमोद ने अस्पताल संचालक तौफीक इदरीसी और इलाज करने वाले डॉक्टर के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने पैसे लेने के बावजूद लापरवाही बरती, जिससे जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई।

मां और बच्ची की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। परिजन रो-रो कर बुरा हाल कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि दोषी डॉक्टर और अस्पताल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिरोजाबादः उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से ड्रेस और किताबों के नाम पर मनमानी रकम वसूलने को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के उत्तर प्रदेश बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) बोर्ड से संबंधित निजी विद्यालयों में नए सत्र में दाखिले और नयी किताबों और पोषाक के नाम पर मनमानी रमक वसूली की जा रही है। कई विद्यालयों में स्कूल परिसर में ही दुकान खोलकर छात्रों पर पोषाक और किताबें खरीदने का दबाव बनाया जाता है। यहां तक की एलकेजी से लेकर उच्च वरिगों में पोषाक और किताबों के सेट के नाम पर पांच हजार से 10 हजार रुपये तक की वसूली एक सामान्य बात है। स्कूल संचालकों की मनमानी और शोषणके खिलाफ और अभिभावकों द्वारा जिला अधिकारी से शिकायत की गई थी। 

शिकायत के पर संज्ञान लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक धीरेंद्र सिंह और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडेय ने निजी विद्यालयों में छापा मारा। फिरोजाबाद और शिकोहाबाद में अभियान चलाकर कई स्कूलों में ड्रेस और किताबें बिक्री होती हुई पाई गई। अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है। 

अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विद्यालय परिसर में ड्रेस और किताबें बेचना पूरी तरह नियम विरुद्ध है जो भी शासन के मानकों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक संगठन के अध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी और सचिव कुल दीप एडवोकेट ने भी जिलाधिकारी से मिलकर निजी विद्यालयों की मनमानी और अभिभावकों के शोषण रोक लगाने की मांग की गई है। 

उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में खुले तौर पर मनमानी करते हुए 2018 में जारी किए गए शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मनमाना शुल्क वसूली के साथ अपनी कमीशन खोरी के चलते हर वर्ष बच्चों के किताबों का कोर्स बदल दिया जाता है। इसकी वजह से अभिभावकों का खुला शोषण हो रहा है। 

लखनऊ, अमृत विचार : कानपुर मेट्रो परियोजना तेजी से अपने विस्तार की ओर बढ़ रही है। कॉरिडोर-1 के शेष हिस्से में जल्द यात्री सेवाएं शुरू होने की तैयारी है, जबकि कॉरिडोर-2 का निर्माण कार्य भी तेज गति से जारी है, जिसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो सेवा पहले से संचालित है। कॉरिडोर-1 के बारादेवी से नौबस्ता तक पांच एलिवेटेड स्टेशनों पर ट्रायल रन जारी है और जल्द ही यहां यात्री सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। कुल 23 किमी लंबे इस कॉरिडोर में 15.4 किमी सेक्शन चालू है, जबकि शेष हिस्से में अंडरग्राउंड व एलिवेटेड निर्माण अंतिम चरण में है। कॉरिडोर-2 के तहत सीएसए यूनिवर्सिटी से बर्रा तक 8.6 किमी लंबे रूट पर निर्माण तेजी से चल रहा है। रावतपुर से डबल पुलिया तक भूमिगत स्टेशन और टीबीएम सुरंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि एलिवेटेड सेक्शन पर भी तेजी से काम जारी है।

फर्रुखाबाद: समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक विजय सिंह के फर्रुखाबाद स्थित घर पर हुए विस्फोट के मामले में उनके दोनों बेटों सहित छह लोगों के खिलाफ बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह के फर्रुखाबाद स्थित घर पर मंगलवार को अचानक हुए तेज धमाके में पांच लोग घायल हो गए थे। शहर कोतवाली के उपनिरीक्षक इमरान फरीद द्वारा दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि वह मंगलवार को अपनी टीम के साथ साहबगंज चौराहे पर वाहनों की जांच पड़ताल कर रहे थे, इसी दौरान एक ई-रिक्शा में दो युवकों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जो झुलस गए थे।

फरीद ने बताया कि पूछताछ में घायलों की पहचान अविनाश उर्फ विक्की और अभिषेक उर्फ सिक्की के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहां अफरातफरी का माहौल था और चीख-पुकार मची हुई थी।

पुलिस उप निरीक्षक ने बताया कि जिस मकान में विस्फोट हुआ था, वहां चारों ओर मलबा फैला हुआ था, और इस दौरान उसमें दबे भैयालाल नामक व्यक्ति को गंभीर हालत में बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। घटना में ईशू चौरसिया, रामवीर यादव, राशू मिश्रा समेत अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात करीब आठ बजे जोरदार धमाका हुआ, जिससे मकान की तीसरी मंजिल तक खिड़कियां, दरवाजे और छत क्षतिग्रस्त हो गईं। आसपास के घरों में भी कंपन महसूस किया गया।

पुलिस जांच में बेसमेंट से विस्फोटक पदार्थों की गंध आने की पुष्टि हुई है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि मकान में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का संग्रह या निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना रहा और कुछ समय के लिए जनजीवन भी प्रभावित हुआ।

पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। मंगलवार रात को घटनास्थल पर पहुंचे जिले के आला अधिकारियों ने गहन छानबीन के बाद कानपुर से फॉरेंसिक टीम को बुलाया। पूर्व सपा विधायक विजय सिंह भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के जुर्म में वाराणसी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

महोबाः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, अहमदाबाद द्वारा संचालित 'विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम' के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के 40 गांवों में ग्रामीण स्पेस लैब स्थापित की जाएंगी। इस पहल के साथ महोबा देश का पहला जिला बन गया है, जहां ग्रामीण विद्यार्थियों को संगठित रूप से अंतरिक्ष विज्ञान की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस क्रम में लखनऊ की व्योमिका फाउंडेशन के सहयोग से 16 फरवरी को रतौली ग्राम पंचायत स्थित एक राजकीय विद्यालय में "नीलेश एम. देसाई स्पेस लैब" का उद्घाटन किया जाएगा। यह लैब इसरो के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, अहमदाबाद की पहल का हिस्सा है। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने शनिवार को बताया कि प्रत्येक स्पेस लैब में उन्नत एवं इंटरैक्टिव शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें कार्यशील दूरबीनें, 3डी प्रिंटर, इसरो मिशन मॉडल प्रदर्शनी, रोबोट, ड्रोन तथा स्टेम आधारित प्रयोगात्मक सेट-अप शामिल हैं। इनका उद्देश्य पारंपरिक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं अनुभवात्मक मॉडल में परिवर्तित करना है।

उन्होंने बताया कि स्पेस लैब्स को प्रारंभिक स्तर से ही वैज्ञानिक सोच और तकनीकी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह अनुप्रयोग, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक जैसी उभरती तकनीकों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को एक वर्ष के संरचित पाठ्यक्रम के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा वार्षिक मूल्यांकन के माध्यम से कौशल विकास की निगरानी की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह पहल शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच की खाई को पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है तथा ग्रामीण विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में करियर विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित करेगी। इस अवसर पर इसरो एसएसी अहमदाबाद के निदेशक नीलेश देसाई 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे मोदी मेला परिसर में आयोजित पुस्तक मेले का अवलोकन कर विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे। महोबा में इन दिनों चल रहे सूर्य महोत्सव के अंतर्गत युवाओं में स्थानीय विरासत, पुस्तक पठन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 

लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश में हेल्थ एटीएम की सेवाओं को और सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी गई है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस सेंटर के माध्यम से प्रदेशभर में स्थापित हेल्थ एटीएम की निगरानी और संचालन किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि हेल्थ एटीएम से पैथोलॉजी जांच, ब्लड प्रेशर सहित अन्य आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ब्रजेश पाठक ने बताया कि हरदोई के हरपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आधुनिक डेंटल चेयर और डेंटल एक्स-रे मशीन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 5.82 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

कानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थित बर्न यूनिट भवन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए 29.28 लाख रुपये की लागत से ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कन्नौज, बस्ती, अमरोहा, सुल्तानपुर, बलिया, बुलंदशहर और अयोध्या में स्थित पोस्टमार्टम हाउस को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए लगभग 2.75 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश की प्रमुख विकास परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। यह निर्देश मुख्य सचिव एसपी. गोयल ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में अधिकारियों को दिए।

बैठक में उन्होंने पीएम मित्रा पार्क-लखनऊ, पर्यटन विकास, श्रमजीवी महिला छात्रावासों तथा आगरा व कानपुर मेट्रो रेल परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव ने फोटोग्राफ्स और पाई चार्ट के माध्यम से परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का आकलन किया और स्पष्ट कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

पीएम मित्रा पार्क-लखनऊ परियोजना के दूसरे चरण में रैथा अंडरपास से पार्क तक प्रस्तावित 14.28 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति से जुड़े कार्य तत्काल प्रारंभ करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने आवास विकास विभाग को पार्क के चालू होने पर बढ़ती मांग को देखते हुए उसके आसपास आवासीय योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में आईआईएम लखनऊ से रैथा अंडरपास तक 8.40 किलोमीटर सड़क के दो लेन चौड़ीकरण का कार्य 77 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य 25 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। बाउंड्री वॉल, गेट कॉम्प्लेक्स और ऑफिस बिल्डिंग के नवीनीकरण का कार्य भी प्रगति पर है, जिसकी संभावित पूर्णता 31 मार्च निर्धारित है। मुख्य सचिव ने श्रावस्ती में बौद्ध विहारों और आगरा के बटेश्वर धाम के समेकित पर्यटन विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वर्तमान में श्रावस्ती में इंटीग्रेटेड बुद्धिस्ट टूरिज्म डेवलपमेंट की प्रगति 43 प्रतिशत, जबकि बटेश्वर पर्यटन विकास की प्रगति 18 प्रतिशत बताई गई। श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण लखनऊ के अमराई गांव, अमौसी, कल्ली पश्चिम और गौतमबुद्ध नगर के नोएडा एक्सटेंशन व उद्योग विहार में विभिन्न चरणों में जारी है।

लखनऊस अमृत विचार: राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पैतृक संपत्ति के बंटवारे और किराया रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस फैसले से जहां पारिवारिक विवादों में कमी आएगी, वहीं किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा।

निर्णय के तहत अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए मात्र 10,000 रुपये में रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। इसमें 5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी और 5,000 रुपये निबंधन शुल्क शामिल होंगे। यह व्यवस्था तीन पीढ़ियों से अधिक पारंपरिक वंशजों के बीच लागू होगी। बंटवारा केवल पैतृक अचल संपत्ति का ही किया जाएगा, जिसमें कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं। संपत्ति का विभाजन उत्तराधिकार कानून के तहत प्राप्त हिस्से के अनुपात में किया जाएगा।

किराया रजिस्ट्रेशन पर 90 प्रतिशत तक शुल्क में कटौती

दूसरी तरफ, सरकार ने किराया रजिस्ट्रेशन को भी बेहद आसान और सस्ता बना दिया है। अब स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में 90 प्रतिशत तक की कमी की गई है। नई दरों के अनुसार अलग-अलग किराया अवधि और वार्षिक किराया श्रेणियों में पहले की तुलना में शुल्क में भारी गिरावट आई है, जिससे आम नागरिक आसानी से रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण करा सकेंगे।

फैसले से होंगे ये बड़े फायदे

▪️मकान मालिक और किरायेदार आसानी से रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत करा पाएंगे

▪️पारदर्शिता बढ़ेगी और कानूनी सुरक्षा मजबूत होगी

संपत्ति विवादों में कमी आएगी

▪️अवैध और कच्चे समझौतों पर रोक लगेगी

कानपुर में 37वीं वाहिनी पीएसी के पुराने भवन ध्वस्त होंगे

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट ने 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर के पुराने और जर्जर आवासीय भवनों को ध्वस्त करने की अनुमति दी गई। ध्वस्तीकरण के बाद वहां टाइप-वन स्पेशल के 108 नए आवास बनाए जाएंगे, जिससे पीएसी जवानों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी।

पीलीभीत में बनेगा नया बस स्टेशन

टनकपुर रोड पर मुख्यालय के पास एक नवीनतम बस स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह बस स्टेशन राजस्व विभाग की 1.317 हेक्टेयर (लगभग 7,000 वर्गमीटर) भूमि पर बनाया जाएगा, जिसे राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को 30 वर्षों की लीज पर देने का निर्णय लिया है, जिसे 90 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा। नए बस स्टेशन के निर्माण से उत्तराखंड और नेपाल जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बस स्टेशन का निर्माण कार्य दो वर्षों के भीतर पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वाराणसी में बनेगा 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

कैबिनेट ने शिव प्रसाद गुप्ता एसएसपीजी मंडलीय जिला चिकित्सालय, वाराणसी परिसर में पहले से मौजूद 11 जर्जर और निष्प्रयोज्य भवनों को ध्वस्त कर 500 शैय्या वाला मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। यह अस्पताल 315 करोड़ 48 लाख रु. की लागत से बनाया जाएगा और इसका निर्माण कार्य चार वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना में 60 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार (लगभग 189 करोड़ रु.) और 40 प्रतिशत राज्य सरकार (लगभग 126 करोड़ रु.) द्वारा वहन की जाएगी। इस निर्णय से पूर्वांचल के मरीजों को अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

खेल विभाग में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों की भर्ती

कैबिनेट ने खेल विभाग में क्षेत्रीय अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन को भी मंजूरी दी। विभाग में कुल 18 पद स्वीकृत हैं। पहले व्यवस्था थी कि 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से और 50 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से भरे जाएंगे। अब मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार दो-तिहाई (12 पद) पदोन्नति से और एक-तिहाई (6 पद) अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों (ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स) से भरे जाएंगे। इससे अनुभवी अधिकारियों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों दोनों को अवसर मिलेगा।

वाराणसी में खुलेगा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑफ-कैंपस

कैबिनेट ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात के वाराणसी में ऑफ-कैंपस की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। यह भूमि तहसील राजा तालाब, जनपद वाराणसी क्षेत्र में स्थित है, जिसे पशुधन विभाग से 99 वर्षों की लीज पर विश्वविद्यालय को दी जाएगी। इस कैंपस के खुलने से फॉरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम और आपराधिक जांच के क्षेत्र में प्रदेश को बड़ी शैक्षणिक और तकनीकी मजबूती मिलेगी।

कुशीनगर और झांसी में नए उप निबंधक कार्यालय भवनों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत कैबिनेट ने जनपद कुशीनगर की तहसील कप्तानगंज में उप निबंधक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ग्राम बसहिया उर्फ कप्तानगंज स्थित तहसील परिसर की भूमि में से 0.0920 हेक्टेयर (920 वर्गमीटर) भूमि को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्तमान में उप निबंधक कार्यालय जीर्ण-शीर्ण भवन में संचालित है, जिसे ध्वस्त कर नए भवन का निर्माण किया जाएगा।

लखनऊ, अमृत विचार: बेहतर नीति, मजबूत इच्छाशक्ति और आधुनिक सोच से इटावा की एक ग्रामीण महिला ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर दी है। इटावा जिले के भतोरा गांव की रहने वाली मंत्रवती शाक्य आज गांव में रहकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगनफ्रूट और रागी की खेती से सालाना करीब तीन लाख रुपये की कमाई कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रूरल डेवलपमेंट की विशेष प्लानिंग के तहत स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को जोड़ने और आधुनिक खेती का प्रशिक्षण देने का यह परिणाम है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मंत्रवती ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए बाजारोन्मुख और लाभकारी फसलों को अपनाया। आठवीं तक शिक्षित मंत्रवती ने कोरोना काल में नई शुरुआत की। वह एक बीघा में स्ट्रॉबेरी (अक्टूबर–मार्च), तीन बीघे में ड्रैगनफ्रूट (छह माह में कटाई) और रागी जैसे मोटे अनाज की खेती करती हैं। ड्रैगनफ्रूट की खासियत यह है कि एक बार का निवेश 20 साल तक नियमित आमदनी देता है, जिससे उनकी आय स्थायी बनी हुई है।

महिलाओं को दे रहीं प्रशिक्षण, बन रहीं रोल मॉडल

मंत्रवती सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अन्य महिलाओं की भी तकदीर संवार रही हैं। वह जिले के अलग-अलग ब्लॉकों की 50 से अधिक महिलाओं को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। उनका कहना है कि 12–15 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाकर शुरुआत की जा सकती है।

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में विशेष अतिथि

मंत्रवती की उपलब्धियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें दो बार सम्मानित कर चुके हैं। अब यह उनके लिए गौरव का क्षण है कि गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में वह प्रदेश की ओर से विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि उन्नाव बलात्कार मामले में उच्चतम न्यायालय का आदेश पीड़िता, उसके परिवार और न्याय की जीत है। पार्टी की महिला इकाई की अध्यक्ष अलका लांबा ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में मोदी सरकार बेनकाब हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि बेटियों के अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी तथा न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर सीबीआई की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

अलका ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह पीड़िता, उसके परिवार और उसके साथ खड़ी हर आवाज की जीत है। यह न्याय की जीत है। मगर यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है।’’ उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि नाबालिग के बलात्कारियों को दोषी साबित होते ही फांसी दी जाएगी, लेकिन सभी ने देखा कि कैसे बलात्कारियों और अपराधियों को बचाया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘कुलदीप सिंह सेंगर हो, अंकिता भंडारी के दोषी हों या बिलकिस बानो के दोषी, नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार हर मामले में बेनकाब हुई है। अलका ने कहा, ‘‘हमारी वकील पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़ी रही, हमने यह लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ने के साथ ही सड़कों पर भी संघर्ष किया। हम मांग करते हैं कि बेटियों के अपराधियों को रिहा करने और पैरोल पर छोड़ने का तमाशा बंद होना चाहिए, इन्हें सीधे फांसी की सजा मिलनी चाहिए।’’

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सुनवाई सूची के अनुसार, भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और एवं ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है और उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। सीबीआई ने अपनी याचिका में एल. के. आडवाणी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि सांसद या विधायक जैसे सार्वजनिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को लोकसेवक माना जाएगा। एजेंसी का कहना है कि उच्च न्यायालय ने यह कहकर गलती की कि अपराध के समय विधायक रहा सेंगर लोकसेवक नहीं था। 

सीबीआई ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने यह ध्यान नहीं रखा कि संवैधानिक पद पर आसीन विधायक पर जनता का भरोसा एवं अधिकार होता है और ऐसी स्थिति में राज्य और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी अधिक होती है।’’ उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर की उम्रकैद की सजा 23 दिसंबर को निलंबित कर दी। 

अदालत ने कहा कि वह पहले ही सात साल पांच महीने जेल में बिता चुका है। उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई। सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, वह जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है। 

लखनऊ, अमृत विचार: आयुष चिकित्सा पद्धतियों को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में योगी सरकार एक और बड़ा डिजिटल कदम उठाने जा रही है। आयुष विभाग अत्याधुनिक आयुष एप लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इस एप के जरिए मरीजों को ऑनलाइन ओपीडी, अपॉइंटमेंट बुकिंग और आयुष विभाग से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।

सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल आयुष चिकित्सा पद्धतियों को नई पहचान मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और सुगमता भी सुनिश्चित होगी। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी चाहते हैं कि आयुष की सेवाएं आम नागरिकों तक सरल और सुलभ तरीके से पहुंचें। इसी उद्देश्य से आईआईटी कानपुर के साथ आयुष एप को लेकर बातचीत चल रही है।

एप के लांच होने के बाद मरीजों को आयुष अस्पतालों और केंद्रों में ओपीडी पंजीकरण के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मोबाइल के जरिए घर बैठे ही डॉक्टर से मिलने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया जा सकेगा। इससे समय की बचत होगी और अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी। यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दूर-दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों के लिए काफी राहत देने वाली साबित होगी।