लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने मंगलवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और सीसीटीवी फुटेज से मिले सबूत नोएडा में मजदूर आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने में कुछ व्यक्तियों और समूहों की भूमिका की ओर इशारा करते हैं और इन सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

लखनऊ में स्थित पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा, "कुछ व्यक्ति और संगठनों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने स्थिति खराब की। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत और सीसीटीवी फुटेज हैं, जिनके आधार पर कार्रवाई जारी है।" उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया, डायल 112 और अन्य स्रोतों से लगातार सूचनाएं मिल रही थीं। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल नोएडा में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। कृष्ण ने कहा, "वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हम उनके संपर्क में हैं।"

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति का भी जिक्र किया, जिसने नोएडा का दौरा करके हितधारकों से बात की और बाद में श्रमिकों की मांगों के संबंध महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के प्रति संवेदनशील है और वेतन को लेकर त्वरित निर्णय लिए गए हैं, साथ ही श्रमिकों से अपील की गई है कि वे बहकावे में न आएं और शांति बनाए रखें। इस बीच मंगलवार को नोएडा में स्थिति शांतिपूर्ण रही। पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुबह से पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया।

गौतमबुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सोमवार को 83 स्थानों पर करीब 42,000 श्रमिकों ने प्रदर्शन किया, लेकिन हिंसा केवल दो जगहों पर हुई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। हिंसा के मामले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और सात प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। श्रमिकों का आंदोलन शांत होने के बाद मंगलवार को सेक्टर 121 में सैकड़ों घरेलू कामगारों ने एक प्रीमियम हाउसिंग सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन किया।

उन्होंने वेतन बढ़ाने और महीने में चार दिन की छुट्टी समेत अन्य मांगें रखीं। सुबह से दोपहर तक चले प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हुई और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। डीसीपी (मध्य नोएडा) शव्या गोयल ने बताया कि प्रदर्शन क्लियो काउंटी, गढ़ी चौकंडी, सेक्टर 121 और सेक्टर 70 तक सीमित रहा। उन्होंने कहा, "स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और कानून व्यवस्था कायम है।"

गोयल ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की और चेतावनी दी कि गलत सूचना फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदर्शन में शामिल एक घरेलू सहायिका ने बताया कि उन्हें प्रति घर 1,500 से 2,500 रुपये मिलते हैं और भुगतान अनियमित रहता है। उन्होंने कहा, "हमें निश्चित वेतन मिलना चाहिए ताकि बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। जब तक समाधान नहीं होता, हम साथियों को काम पर नहीं जाने देंगे।" एक अन्य महिला कामगार ने कहा कि मांगें पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा। वहीं सोसाइटी के एक निवासी ने कहा, "जो मौजूदा वेतन पर काम करना चाहते हैं वे कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वे न करें।" 

नोएडा। न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की घोषणा के बाद भी नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा जहां कुछ इलाकों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं, जबकि कई औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों के बाहर धरना-प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इससे पहले, गौतमबुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में अब तक 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सात प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

तनावपूर्ण माहौल के बीच अधिकांश औद्योगिक इकाइयों में कामकाज ठप रहा और करीब 80 प्रतिशत उद्योगपतियों ने एहतियातन अपनी इकाइयां बंद रखीं। शहर की क्लियो काउंटी सोसाइटी के पास मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। सेक्टर-80 में भी प्रदर्शनकारियों का रुख उग्र रहा, हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया।

अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-70 में उपद्रव के आरोप में 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्र ने कहा, ''छिटपुट घटनाओं को छोड़कर स्थिति नियंत्रण में है। सरकार द्वारा वेतन वृद्धि और अन्य मांगों पर निर्णय लिए जाने के बाद श्रमिक शांतिपूर्वक काम पर लौट गए हैं।''

पुलिस आयुक्त ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह से ही लगातार मार्च निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "सुबह 5:00 बजे से लगातार मार्च निकाले जा रहे हैं। आज सुबह श्रमिक तीन स्थानों पर इकट्ठा हुए; तत्काल संवाद के बाद उन्हें मात्र 15 मिनट के भीतर शांतिपूर्वक तरीके से हटा दिया गया।'' पुलिस आयुक्त ने कहा, "पिछले दो दिन में कई व्हॉट्सऐप समूह बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके श्रमिकों को जोड़ा जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि इन गतिविधियों के पीछे एक संगठित और सुनियोजित नेटवर्क सक्रिय है।"

सिंह ने कहा कि अशांति फैलाने में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा, "भीड़ में शामिल ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है; भविष्य में भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। उनके वित्तीय स्रोतों की भी जांच की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि उन्हें राज्य या देश के बाहर से आर्थिक सहायता मिली है, तो इस संबंध में भी उचित कार्रवाई की जाएगी।"

सिंह ने बताया कि सोमवार को विभिन्न स्थानों से सामने आई घटनाओं के संबंध में सात प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।" स्थिति को सुलझाने के प्रयासों के संदर्भ में पुलिस आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है।

उन्होंने कहा, "कल से यहां मौजूद उच्च-स्तरीय समिति ने सभी हितधारकों के साथ विस्तृत और लंबी बैठकें की हैं तथा कुछ सिफारिशें की हैं।'' सिंह ने कहा कि सरकार श्रमिकों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों की शिकायतों को समझती है, उनकी स्थिति के प्रति सहानुभूति रखती है और उनके सभी मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।"

अधिकारियों ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने सभी श्रेणियों के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है और संशोधित दरें एक अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा, ''मजदूरी में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने वृद्धि की है।... इस फैसले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल देर रात मंजूरी दे दी।''

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों को अब 11,313 रुपये प्रति माह के बजाय 13,690 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि अर्ध-कुशल श्रमिकों को 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों को 16,868 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी।

अन्य नगर निगम क्षेत्रों में संशोधित मासिक वेतन अकुशल श्रमिकों के लिए 13,006 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 14,306 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,025 रुपये तय किया गया है। शेष जिलों में अकुशल श्रमिकों को 12,356 रुपये प्रतिमाह, अर्धकुशल श्रमिकों को 13,591 रुपये और कुशल श्रमिकों को 15,224 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह फैसला नियोक्ता संगठनों और श्रमिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया।

सरकार ने कहा कि ''संतुलित और व्यावहारिक'' परिणाम के लिए सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया गया। इस बीच, सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों को ''फर्जी और भ्रामक'' करार दिया, जिनमें दावा किया गया था कि श्रमिकों के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह की समान न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है।

गौतमबुद्धनगरः उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी ने मंगलवार को सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन विज्ञप्ति के संबंध में जानकारी प्रेषित कर साझा की। जिसमें बताया गया कि सोशल मीडिया पर श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को 20 हजार रुपये प्रति माह निर्धारित किए जाने की खबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इस तरह की खबरें केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। 

भारत सरकार द्वारा नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम 'फ्लोर वेज' तय करने की प्रक्रिया जारी है। इसका उद्देश्य देशभर के श्रमिकों के लिए एक समान न्यूनतम वेतन की आधार रेखा तय करना है, ताकि सभी को न्यायसंगत पारिश्रमिक मिल सके। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार भी नियोक्ता संगठनों और श्रमिक संगठनों सहित सभी पक्षों के साथ लगातार संवाद कर रही है। 

सभी सुझावों और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिससे संतुलित और व्यावहारिक निर्णय लिया जा सके। जिसको लेकर सरकार द्वारा गठित समिति ने देर रात नए वेतनमान एक अप्रैल से लागू किए जो निम्नलिखित हैं 

अकुशल श्रमिक: 11 हजार 313 रुपये 65 पैसे मासिक (435.14 रुपये प्रतिदिन), अर्धकुशल श्रमिक: 12 हजार 446 रूये मासिक (478.69 रुपये प्रतिदिन), कुशल श्रमिक: 13,940.37 रुपये मासिक (536.16 रुपये प्रतिदिन) है। 

सरकार ने अंतरिम रूप से वेतन में वृद्धि का भी निर्णय लिया है-जिसमें गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद के लिए, अकुशल: 13,690 रुपये, अर्धकुशल: 15,059 रुपये, कुशल: 16,868 रुपये अन्य नगर निगम क्षेत्रों में, अकुशल: 13,006 रुपये, अर्धकुशल: 14,306 रुपये, कुशल: 16,025 रुपये,अन्य जनपदों में, अकुशल: 12,356 रुपये, अर्धकुशल: 13,591 रुपये, कुशल: 15,224 रुपये निर्धारित किया गया है। 

सरकार ने बताया कि नए श्रम कानूनों की नियमावली अभी प्रक्रिया में है और जल्द ही वेज बोर्ड (वेतन बोर्ड) का गठन किया जाएगा, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करें और अफवाहों से बचें। साथ ही नियोक्ताओं से कहा गया है कि वे श्रमिकों को समय पर वेतन, ओवरटाइम भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, बोनस और सामाजिक सुरक्षा के सभी अधिकार सुनिश्चित करें। 

इसके अलावा, सरकार ने अराजक तत्वों द्वारा की जा रही गैर-कानूनी गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू होने की खबर पूरी तरह गलत है, जबकि सरकार चरणबद्ध तरीके से वेतन सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि श्रमिकों और उद्योग दोनों के हितों में संतुलन बना रहे। 

नोएडाः उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चल रहे श्रमिक आंदोलन में एक बार फिर अराजकता देखी गई। मंगलवार को हिंसक प्रदर्शन के एक दिन बाद बुधवार सुबह नोएडा में एक-दो जगह मामूली पथराव हुआ। 

स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब 9 बजे गुरु अमरदास इंटरनेशनल कंपनी के पास भीड़ ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया। अभी हालात सामान्य हैं। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सुबह से ही भारी पुलिस बल इलाके में मार्च कर रहा है। 

नोएडा पुलिस के सब-इंस्पेक्टर माता प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। जब पुलिस उनसे बात करने पहुंची तो कुछ लोगों ने अचानक पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसमें सब-इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

पुलिस कमिश्नर का बड़ा खुलासा

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि यह कोई साधारण मजदूर आंदोलन नहीं लग रहा है। एक संगठित गिरोह श्रमिकों को उकसा रहा है और सुनियोजित तरीके से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में अचानक कई फर्जी ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय हुए हैं। इसके अलावा कई नए WhatsApp ग्रुप बनाए गए, जहां मजदूरों को QR कोड स्कैन करवाकर जोड़ा जा रहा है। यह सब संकेत देता है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है।

पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा, “सरकार मजदूरों की समस्याओं को समझती है और उनके प्रति पूरी सहानुभूति रखती है। वेतन वृद्धि को लेकर आज फैसला होने की संभावना है। मैं सभी मजदूरों से अपील करती हूं कि वे शांति बनाए रखें और अपनी फैक्टरियों में काम पर लौट आएं।”

पुलिस की सख्त कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि सुबह 5 बजे से लगातार रूट मार्च किए जा रहे हैं। आज सुबह तीन जगहों पर इकट्ठा हुई भीड़ को मात्र 15 मिनट में तितर-बितर कर दिया गया। कल हुई घटनाओं में 7 FIR दर्ज की गई हैं और 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस अब भीड़ को भड़काने वाले मुख्य सूत्रधारों, उनकी फंडिंग और बाहरी लिंक की भी गहन जांच कर रही है।

लखनऊ, अमृत विचार: नोएडा में हिंसा को प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सुनियोजित साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रदेश के विकास और शांति व्यवस्था को बाधित करने के उद्देश्य से कराई गई प्रतीत होती है। पिछले दिनों मेरठ और नोएडा से चार संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से जुड़े थे। ऐसे में प्रदेश में अस्थिरता फैलाने की साजिश की आशंका को बल मिलता है। एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोमवार को मुजफ्फरनगर में आयोजित कार्यक्रम को विफल करने के इरादे से भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर देश विरोधी ताकतें इस तरह के षड्यंत्र रच रही हैं। श्रम मंत्री ने श्रमिकों से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी भ्रामक सूचना या बहकावे में न आएं और शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि अराजकता और उग्र आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं हैं। सरकार आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार है।

गौतमबुद्धनगरः उत्‍तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में औद्योगिक इकाइयों से जुड़े मुद्दों पर सामंजस्‍य स्‍थापित करने और शांति कायम करने के लिए एक उच्‍च स्‍तरीय समिति गठित करने का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव डॉक्टर एमके शन्‍गुमा सुंदरम की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर के औद्योगिक मुद्दों के दृष्टिगत, संबंधित पक्षों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित कर औद्योगिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार समिति के अध्यक्ष औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे, जबकि अपर मुख्य सचिव (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) तथा प्रमुख सचिव (श्रम एवं सेवायोजन विभाग) उसके सदस्य नामित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य सचिव के रूप में श्रम आयुक्त (कानपुर-उप्र) को नामित किया गया है।

अधिसूचना के मुताबिक श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में पांच सदस्य और उद्यमी संघ के प्रतिनिधि के तौर पर तीन सदस्य नामित किये जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार यह उच्च स्तरीय समिति प्राथमिकता के आधार पर संबंधित प्रकरण का परीक्षण करते हुए अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही शासन को प्रस्तुत करेगी। एक बयान में यह भी कहा गया कि ''निजी स्वार्थों '' या राजनीतिक उद्देश्यों से माहौल खराब करने के किसी भी प्रयास की गहन जांच की जाएगी।

बयान में कहा गया, ''उत्तर प्रदेश में अराजकता की अनुमति नहीं दी जाएगी और समस्याओं के उचित समाधान निकाले जाएंगे।'' सरकार ने दोहराया कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए, बातचीत के माध्यम से स्थिति को सामान्य बनाने और कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 

लखनऊ। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के बीच इस मामले को लेकर अफवाहें फैलाने के आरोप में दो 'सोशल मीडिया हैंडल' के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही शुरू की गयी है। पुलिस के बयान में कहा गया,''गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों और लोगों को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।'' 

पुलिस ने बताया कि इस मामले में अफवाह फैलाने के आरोप में 'एक्स' के दो हैंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। पुलिस ने कहा कि नोएडा में कथित रूप से बाहरी तत्वों द्वारा भड़काये जाने पर कई स्थानों पर प्रदर्शन और एक जगह पर हिंसा हुई, जिसे न्यूनतम बल का उपयोग करके काबू में कर लिया गया। 

पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस घटना के दौरान कोई गोलीबारी नहीं की गई है और जनता से आग्रह किया कि वे गलत जानकारी न फैलाएं। पुलिस का यह बयान नोएडा में कई स्थानों पर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों द्वारा शुरू किये गये हिंसक आंदोलन के बीच आया है। पुलिस ने जनता से एक बार फिर अपील की कि वे बिना पुष्टि वाली जानकारी साझा करने से बचें और शांति बनाए रखे।  

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नोएडा हिंसा पर डीजीपी का सख्त ऐलान: उकसाने वाले और बाहरी तत्वों पर होगी कड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने सोमवार को कहा कि पुलिस नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने वाले तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी।

अमृत विचार : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत मजदूर-कर्मचारियों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। सड़कों पर उतरे श्रमिकों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ से लेकर आगजनी तक की घटनाओं को अंजाम दे डाला। नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक भयंकर जाम के हालात हैं। उधर, कर्मचारियों के आक्रामक रुख से कंपनी-फैक्ट्रीज में हड़कंप मचा है। 

कर्मचारी और श्रमिक वेतन बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले कई दिनों से जारी ये आंदोलन हिंसा में बदल गया। गुरुग्राम से शुरू ये विरोध नोएडा औद्योगिक क्षेत्र तक फैल गया। हालांकि गुरुग्राम में न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी के बाद अब नोएडा में कर्मचारी मजदूरी बढ़ाने पर अड़े हैं। 

सोमवार को हालात तब बिगड़ गए जब कुछ प्रदर्शनकारी समूहों ने फैक्ट्रियों के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। नोएडा सेक्टर 62 स्थित मदरसन ग्रुप की फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जमकर हंगामा काटा। गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। कई वाहनों में आग लगा दी गई। 

उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास करने पर उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि इस बार उनकी वेतन बढ़ोतरी मात्र ढाई सौ से तीन सौ रुपये की गई है, जो महंगाई के मुकाबले काफी कम है। 

उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन 18 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए। मजदूरों का आरोप है कि वर्तमान में नोएडा की फैक्ट्रियों में औसत वेतन 10-15 हजार रुपये के बीच है। जिसमें गुजर-बसर करना मुश्किल है। 

वहीं, एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को लगभग 700 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, जो महीने में करीब 21 हजार रुपये के बराबर होता है। जानकारी के मुताबिक, हजारों की संख्या में कर्मचारी पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आज स्थिति अचानक बेकाबू हो गई। 

कई औद्योगिक क्षेत्रों में कंपनियों के बाहर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। घटनाओं के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 नोएडा जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र में इस तरह के हिंसक प्रदर्शन से औद्योगिक शांति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन अब मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। हरिशंकर उप्रेती

हालात को देखते हुए पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी कर्मचारियों को शांत करने में जुटे हैं। नोएडा डीएम पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि इस संबंध में कंपनीज के साथ बैठकें चल रही हैं। उन्होंने कई बिंदुओं का पालन कराने के संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन कर्मचारी वेतन बढ़ोत्तरी से कम पर हटने को तैयार नहीं है। 

स्थितियां लगातार अनियंत्रित होती जा रही हैं। इसके कारण नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक भयंकर जाम देखा जा रहा है।

नोएडा: गौतमबुद्ध नगर के दादरी में रूपवास गांव के पास सोमवार सुबह दो स्कूल बसों के एक दूसरे से टकरा जाने के कारण, उनमें से एक बस में सवार सात बच्चे और चालक घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई हालांकि छह वर्षीय एक लड़की का अब भी इलाज किया जा रहा है। 

दादरी थाने के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रामाज्ञा स्कूल की बस की, सोमवार सुबह विद्यार्थियों को लेकर जा रही जीसस मैरी स्कूल की बस से टक्कर हो गई। जीसस मैरी स्कूल की बस में 25 विद्यार्थी सवार थे और हादसे में सात बच्चे और उसका चालक घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए मोहन स्वरूप अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 

उन्होंने बताया कि छह बच्चों और चालक को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई जबकि छह वर्षीय बच्ची पीहू का अब भी इलाज किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि सभी बच्चे पहली से पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थी हैं। उन्होंने बताया कि बस में सवार बच्चों को उनके माता-पिता घर ले गए। कुछ अन्य बच्चों को मामूली चोटें लगी हैं। 

नोएडाः ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) के कुलसचिव विश्वास त्रिपाठी को पद के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता पूरी नहीं करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रभारी कुलसचिव प्रो. चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि डॉ. त्रिपाठी ने आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं होने के बावजूद इस पद के लिए आवेदन किया था। 

उन्होंने कहा कि दस्तावेज परीक्षण समिति ने जांच के दौरान पाया कि डॉ. त्रिपाठी ने अपने अनुभव से संबंधित तथ्यों को भ्रामक और अपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने अभिलेखों की जांच और डॉ. त्रिपाठी का पक्ष व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद पाया कि उनकी नियुक्ति विधि-विरुद्ध है। इसके बाद उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस बीच, डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि वह इस पद के लिए पूरी तरह योग्य हैं और उनके द्वारा कुलपति के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर अवमानना याचिका किए जाने कारण यह ''द्वेषपूर्ण कार्रवाई'' की गई है। 

उन्होंने कहा कि वह इस कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय में आपत्ति दाखिल करेंगे। डॉ. त्रिपाठी ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता का मामला भी द्वेषपूर्ण तरीके से दर्ज कराया गया है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में फीस घोटाले के आरोप लगने के बाद लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर बोर्ड को भी फीस को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। 

छात्रों का आरोप है कि नकद में फीस लेने के बाद उन्हें विश्वविद्यालय की मोहर लगी जाली रसीद दी गई। छात्रों का आरोप है कि कुछ बाहरी लोग और विश्वविद्यालय के कुछ वरिष्ठ छात्र, कनिष्ठ छात्रों को फीस कम कराने का झांसा देकर उनसे नकद पैसे ले लेते थे। हालांकि, यह रकम विश्वविद्यालय के खातों में जमा नहीं की जाती थी और फीस जमा नहीं होने के कारण बाद में परीक्षा में बैठने से रोके जाने पर छात्रों को ठगी का पता चलता था। 

गौतमबुद्धनगर। औद्योगिक शांति बनाए रखने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए श्रमिक भाइयों एवं बहनों से संयम और सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि पिछले दो तीन दिनों में जनपद की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के साथ हुई बैठकों में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिनका सभी इकाइयों में सख्ती से पालन कराया जाएगा।

रविवार को जिलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई, जिसके संबंध उन्होंने बताया कि,अब सभी श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। साथ ही प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। यदि किसी श्रमिक से रविवार को कार्य कराया जाता है, तो उसके लिए भी दोगुना भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक कारखाने में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन अनिवार्य किया गया है, जिसकी अध्यक्ष महिला होगी। श्रमिकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत पेटी भी स्थापित की जाएगी और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा।

वेतन भुगतान को लेकर भी प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक श्रमिक का वेतन हर माह की 10 तारीख तक एकमुश्त भुगतान किया जाएगा और सभी को वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा। श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम की स्थापना की है।

इसके लिए 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862 और 120-2978702 नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर श्रमिक अपनी किसी भी समस्या, शिकायत या सूचना दर्ज करा सकते हैं। अंत में जिलाधिकारी ने सभी श्रमिकों से अपील की कि वे अपने-अपने कार्यस्थलों पर शांतिपूर्वक कार्य करें, किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और जनपद में कानून-व्यवस्था एवं सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

नोएडा। कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश में जिला गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्त ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। अपराध समीक्षा बैठक के दौरान फेज दो थाना के प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार और एलआईयू (लोकल इंटेलिजेंस यूनिट) इंचार्ज पारुल पुनिया को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। दोनों अधिकारियों पर एक मामले में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप है।

पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी साझा की, जिसमें बताया गया कि,पुलिस आयुक्त द्वारा गुरुवार को आयोजित अपराध मीटिंग में जिले के सभी थाना प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सामने आया कि कुछ मामलों में अपेक्षित सतर्कता और त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को यह सख्त कदम उठाया गया। नोएडा फेज दो थाना के प्रभारी अवधेश कुमार की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया।

वहीं, खुफिया सूचनाओं के संकलन और विश्लेषण में लापरवाही के चलते एलआईयू इंचार्ज पारुल पुनिया पर भी कार्रवाई की गई। बैठक में अन्य कई थाना प्रभारियों को भी स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि वे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि:जनता की शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। अपराध नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव पुलिसिंग अपनाई जाए, जहां एक ओर लापरवाही पर सख्ती दिखाई गई, वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना भी की गई।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि पूरी फोर्स का मनोबल बना रहे। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि नोएडा पुलिस में लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं है। "जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।