रुद्रप्रयागः आज सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट विधि-विधान से खोल दिए गए हैं। इस पावन अवसर को और भी भव्य बनाने के लिए मंदिर को करीब 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूजा अर्चना की। वर्तमान में केदारनाथ में कड़क ठंड के बीच, हजारों श्रद्धालु अपने श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिर पहुंचे हैं। अगले 6 महीनों तक यानी 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर के अंत तक यह धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट: श्रद्धा का संदेश

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर संदेश दिया। उन्होंने लिखा, “उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि-विधान से श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। यह यात्रा हमारी आस्था, एकता और परंपराओं का दिव्य उत्सव है। इस दौरान भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन भी होते हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं से प्रार्थना करता हूं कि बाबा केदार आप पर कृपा बनाए रखें और आपकी यात्रा शुभ हो। हर-हर महादेव!”

https://twitter.com/narendramodi/status/2046789630281081195?s=20

सीएम धामी का संदेश और श्रद्धालु जागरूकता

केदारनाथ में पूजा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से सफाई और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, “हमने अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन इसकी सफलता श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी भी है। हमें धाम को स्वच्छ और सुरक्षित रखना है।”

https://twitter.com/pushkardhami/status/2046755867312480627?s=20

हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा और भक्तों का उत्साह

कपाट खुलने के साथ ही मंदिर के प्रांगण में दो हेलिकॉप्टरों से पुष्पवर्षा की गई। यह दृश्य श्रद्धालुओं के बीच श्रद्धा और उल्लास का प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री धामी ने पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका दिया, जो धैर्य के साथ अपने पल का इंतजार कर रहे थे।

बाबा केदार की भव्य डोली

मंगलवार को बाबा केदार की डोली मंदिर पहुंची, और हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़े। मुख्यमंत्री धामी ने इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। पूरे धाम में भक्तिमय माहौल छा गया है, और “हर-हर महादेव” के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया है।

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा 2025 में पेपर लीक और नकल के आरोपों की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय उचित विचार-विमर्श के बाद जनहित में लिया गया है। 

दरअसल, 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा के दौरान नकल की शिकायतें मिली थीं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने शुरू में यह जिम्मेदारी न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा (सेवानिवृत्त) को सौंपने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने समय की कमी और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कार्यभार संभालने में असमर्थता व्यक्त की। इसके बाद, राज्य सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ध्यानी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। 

आदेश के अनुसार, आयोग को अन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों से सहायता लेने की स्वतंत्रता होगी। आयोग का अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य में विस्तारित होगा और यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों, सूचनाओं और तथ्यों की जांच करेगा। इसके अतिरिक्त, आयोग 24 सितंबर को गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट का संज्ञान लेगा और आवश्यकतानुसार कानूनी सलाह देगा। सरकार को उम्मीद है कि आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट उसे सौंपेगा।

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देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग को लेकर आंदोलनरत बेरोजगारों और राज्य सरकार के बीच गतिरोध शुक्रवार को भी बना रहा। वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसी एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग करते हुए प्रदेशव्यापी धरना दिया। आयोग द्वारा रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के एक प्रश्नपत्र के तीन पन्ने कथित तौर पर लीक होने के विरोध में यहां परेड ग्राउंड के बाहर तंबू लगाकर 'उत्तराखंड बेरोजगार संघ' के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बेरोजगारों को मनाने की राज्य सरकार की कोशिशें शुक्रवार को भी रंग नहीं लायीं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने धरनास्थल पर जाकर आंदोलनरत बेरोजगारों से बातचीत की और उन्हें राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण पर उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए उनसे अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया। 

बंसल ने कहा, ‘‘हमने छात्र-छ़ात्राओं को बताया है कि सरकार ने प्रकरण की जांच के लिए विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) गठित किया है और इस जांच की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया है।’' हालांकि, इस बारे में संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और जब तक “परीक्षा में अनियमितताओं” की जांच सीबीआई से कराए जाने सहित उनकी सभी मांगें नहीं मानी जातीं, वे धरने पर डटे रहेंगे। बेरोजगार संघ, आयोग के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया का तत्काल इस्तीफा, परीक्षा को निरस्त करने तथा आरक्षी भर्ती नियमावली को संशोधित किए जाने की भी राज्य सरकार से मांग कर रहा है। 

उधर, कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की अपनी मांग को लेकर प्रदेशभर में धरना दिया तथा चेतावनी दी कि मांग नहीं माने जाने की स्थिति में तीन अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना दिया और जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) को ज्ञापन भेजा। यहां देहरादून में धरने की अगुवाई करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे पर सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। माहरा ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार के संरक्षण में पेपरलीक माफिया फल—फूल रहा है और प्रदेश का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। उन्होंने कहा, ‘'राज्य सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून के दावे के बावजूद यूकेएसएसएससी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कानून 'वीक' है या सरकार 'वीक' है।’' 

माहरा ने कहा, ‘‘प्रदेश के नौजवानों की पीड़ा अब असहनीय हो गई है और उसे दूर करने का एकमात्र रास्ता इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाना ही है।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की घोषणा नहीं करती तो तीन अक्टूबर को हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास का घेराव करेंगे। मामले में पुलिस परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में शामिल हुए खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जबकि राज्य सरकार ने प्रकरण की जांच के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीएस वर्मा की निगरानी में एसआईटी का गठन किया है। 

देहरादून की ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जया बलूनी की अध्यक्षता में गठित इस एसआईटी की जांच के दायरे में पूरा प्रदेश होगा और यह एक माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने लापरवाही बरतने के आरोप में हरिद्वार में परीक्षा संपन्न कराने के लिए नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी, हरिद्वार में परीक्षा केंद्र पर तैनात दरोगा रोहित कुमार और सिपाही ब्रह्मदत्त जोशी को निलंबित कर दिया है। खालिद द्वारा मोबाइल से फोटो खींचकर भेजे गए प्रश्नपत्र के 'सॉल्वर' की भूमिका में रही टिहरी के एक महाविद्यालय में इतिहास की सहायक प्रोफेसर सुमन को भी मामले में निलंबित किया गया है।

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अयोध्या धाम जेग्री मिल, मड़ना पूरा बाजार, अयोध्या 
भव्य शुभारंभ

निवेदक - अयोध्या धाम जेग्री मिल एसोशिएशन।