लखनऊ। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में एक अच्छा अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा बोर्ड (UPCISB) ने 2085 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती बैंकिंग, नॉन-बैंकिंग और तकनीकी सेवाओं के विभिन्न पदों के लिए है, जिसमें प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, जूनियर प्रबंधक, सहायक, कैशियर, अभियंता, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, क्लर्क आदि शामिल हैं।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upcisb.upsdc.gov.in के माध्यम से पूरी की जाएगी। यह सामान्य भर्ती (General Recruitment) है और स्थायी पदों पर भरी जाएगी।

विस्तृत जानकारी, योग्यता मानदंड, पद-वार रिक्तियां और आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश के लिए आधिकारिक अधिसूचना (Advertisement No. A-2/G.R./2026) डाउनलोड करें। जल्दी आवेदन करें और अच्छी तैयारी के साथ इस मौके का फायदा उठाएं! 

आवेदन के लिए जरूरी योग्यताः

प्रबंधक (श्रेणी-1):

प्रबंधक पद के लिए उम्मीदवार के पास बी.कॉम में 55% अंक या अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी विषय में स्नातक की डिग्री 55% अंकों के साथ तथा कंप्यूटर विज्ञान में ओ लेवल डिग्री होना आवश्यक है।

जूनियर मैनेजर (श्रेणी-2):

जूनियर मैनेजर के लिए बी.कॉम में 55% अंक या बी.टेक (सीएस/आईटी), बीसीए, एमसीए अथवा बैंकिंग/वित्त/एचआर में बीबीए/एमबीए की डिग्री होना आवश्यक है।

सहायक/कैशियर (श्रेणी-3):

सहायक/कैशियर पद के लिए स्नातक की डिग्री 55% अंकों के साथ तथा सीसीसी कंप्यूटर प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

सहायक अभियंता (सिविल) (श्रेणी-2):

सहायक अभियंता सिविल पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री आवश्यक है।

जूनियर इंजीनियर (सिविल) (श्रेणी-3):

जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होना जरूरी है।

स्टेनोग्राफर (श्रेणी-3):

स्टेनोग्राफर पद के लिए स्नातक के साथ हिंदी/अंग्रेजी शॉर्टहैंड (80 शब्द प्रति मिनट), टाइपिंग (30/40 शब्द प्रति मिनट) और सीसीसी प्रमाणपत्र आवश्यक है।

सहायक लेखाकार (श्रेणी-3):

सहायक लेखाकार के लिए बी.कॉम में 50% अंक तथा सीसीसी या ‘ओ’ लेवल कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है।

इतनी लगेगी रजिस्ट्रेशन फीसः

इस भर्ती में परीक्षा शुल्क अलग-अलग श्रेणियों के लिए तय किया गया है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को ₹500, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ₹250 शुल्क देना होगा, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को भी ₹500 का शुल्क देना होगा, जो अनारक्षित श्रेणी के अनुसार लिया जाएगा।

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

इस रोजगार मेले की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी करेंगे, जबकि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम का आयोजन उप्र. स्किल डवलपमेंट मिशन के तत्वावधान में किया जा रहा है। मेले में 200 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। इस दौरान 25 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी।

रोजगार मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी-आईटीईएस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर और परिधान उद्योग से जुड़ी कंपनियां शामिल होंगी। प्रमुख कंपनियों में टाटा मोटर्स, पेटीएम, जेबीएम ग्रुप, जेपिटो और एल एंड टी फाइनेंस शामिल हैं। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।

मेले के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को मौके पर ही ऑफर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) और जॉइनिंग लेटर भी प्रदान किए जाएंगे।

आज भी मेरी यादों में उतनी ही ताजगी के साथ बसा है, कॉलेज का पहला दिन। एक बीएससी छात्र के रूप में यह मेरे जीवन का नया अध्याय था, जिसमें उत्साह, जिज्ञासा और हल्की-सी घबराहट तीनों एक साथ मौजूद थे। स्कूल की सुरक्षित और परिचित दुनिया से निकलकर कॉलेज की खुली और विस्तृत दुनिया में कदम रखना मेरे लिए एक बड़ा बदलाव था।

उस दिन मैं सुबह काफी जल्दी उठ गया था। मन में कई तरह के विचार उमड़-घुमड़ रहे थे। कैसे लोग मिलेंगे, पढ़ाई कैसी होगी, क्या मैं खुद को वहां ढाल पाऊंगा या नहीं! मैंने बड़ी सावधानी से अपनी तैयारी की- नया बैग, साफ-सुथरे कपड़े, और मन में ढेर सारी उम्मीदें।

जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा, तो सामने विशाल इमारत, इधर-उधर जाते छात्र-छात्राएं और अलग-अलग गतिविधियों का माहौल देखकर मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। क्लासरूम में प्रवेश करना भी अपने आप में एक अनुभव था। वहां बैठे अधिकांश चेहरे मेरे लिए अनजान थे। 

मैं चुपचाप एक सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में फिजिक्स के प्रोफेसर आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उनकी पढ़ाने की शैली स्कूल से काफी अलग थी। वे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे, बल्कि हर विषय को समझने और सोचने पर जोर दे रहे थे। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि अब पढ़ाई का स्तर बदल चुका है और मुझे भी खुद को उसी अनुसार ढालना होगा।

धीरे-धीरे पास बैठे कुछ छात्रों से बातचीत शुरू हुई। पहले तो झिझक थी, लेकिन फिर परिचय का सिलसिला चल पड़ा। किसी का सपना वैज्ञानिक बनने का था, तो कोई आगे रिसर्च करना चाहता था। उनकी बातें सुनकर मुझे भी अपने लक्ष्य और स्पष्ट दिखाई देने लगे। दोपहर में हम सब कैंटीन गए, जहां चाय और हल्की-फुल्की बातचीत ने हमें एक-दूसरे के करीब ला दिया।

कॉलेज का माहौल मुझे बहुत अलग लगा। यहां किसी पर कोई बंधन नहीं था, लेकिन साथ ही अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी थी। क्लास में जाना है या नहीं, पढ़ाई कैसे करनी है- ये सब अब हमारे अपने निर्णय थे। यह स्वतंत्रता जितनी आकर्षक थी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी।- शुभांक राज मौर्या बीएससी छात्र, एसएस पीजी कॉलेज, शाहजहांपुर

“पुलिस” शब्द सिर्फ एक संस्था का नाम नहीं, बल्कि इतिहास, भाषा और समाज के विकास की एक रोचक यात्रा है। आज हम जिस पुलिस व्यवस्था को जानते हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और बदलती प्रशासनिक प्रणालियों में छिपी हैं। शब्द “पुलिस” की उत्पत्ति लैटिन भाषा के “politia” से मानी जाती है, जिसका अर्थ है राज्य का प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था। यह शब्द आगे ग्रीक शब्द  “politēs” से जुड़ा है, जो नागरिक या शहर के सदस्य को दर्शाता है।

समय के साथ यह फ्रांसीसी भाषा में “police” बना और फिर अंग्रेजी सहित दुनिया की कई भाषाओं में प्रचलित हो गया। प्राचीन काल में भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्थाएं मौजूद थीं। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान जैसी सभ्यताओं में सुरक्षा और व्यवस्था के लिए संगठित प्रयास किए जाते थे। हालांकि उस समय यह जिम्मेदारी शासकों की सेना या स्थानीय प्रशासन पर ही निर्भर थी।

मध्यकाल में जैसे-जैसे शहरों का विस्तार हुआ, इंग्लैंड में “watchmen” और “constables” जैसे प्रारंभिक पुलिस तंत्र विकसित हुए। वहीं लुई XIV के शासनकाल में फ्रांस में औपचारिक पुलिस व्यवस्था स्थापित की गई, जिसने आधुनिक पुलिस की नींव रखी। आधुनिक पुलिस व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप 19वीं शताब्दी में सामने आया, जब 1829 में लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस की स्थापना हुई। औद्योगिक क्रांति और बढ़ते शहरीकरण के बीच यह कदम बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। आज की संगठित और पेशेवर पुलिस व्यवस्था काफी हद तक इसी मॉडल से प्रेरित मानी जाती है।

आज के दौर में करियर चुनते समय छात्र ऐसे विकल्पों की तलाश में रहते हैं, जिनमें न सिर्फ अच्छी सैलरी हो, बल्कि समाज के लिए कुछ करने का अवसर भी मिले। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऐसा ही एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का बेहतरीन मेल है। हेल्थकेयर सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलाव और नई तकनीकों के इस्तेमाल ने इस फील्ड को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। अगर आपकी रुचि तकनीक और चिकित्सा दोनों में है, तो यह क्षेत्र आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प बन सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस क्षेत्र के बारे में।

क्या है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग

बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स और करियर फील्ड है, जिसमें इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को मेडिकल साइंस के साथ जोड़कर काम किया जाता है। इस क्षेत्र में मेडिकल उपकरणों जैसे MRI मशीन, X-ray, पेसमेकर, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स आदि का डिजाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस किया जाता है। इस फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स हॉस्पिटल, रिसर्च लैब, मेडिकल डिवाइस कंपनियों और हेल्थकेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य बेहतर तकनीक के जरिए मरीजों की देखभाल को आसान और प्रभावी बनाना होता है।

क्यों बढ़ रही है डिमांड

हेल्थकेयर सेक्टर का तेजी से विकास

भारत सहित पूरी दुनिया में हेल्थकेयर इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। नए अस्पताल, बेहतर सुविधाएं और आधुनिक उपकरणों की बढ़ती जरूरत के कारण इस क्षेत्र में कुशल बायोमेडिकल इंजीनियर्स की मांग लगातार बढ़ रही है।

नई टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग

आज मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इन तकनीकों को समझने और लागू करने के लिए बायोमेडिकल इंजीनियर्स की भूमिका बेहद अहम हो गई है।

रिसर्च और इनोवेशन के अवसर

इस क्षेत्र में लगातार नई तकनीकों और उपकरणों पर रिसर्च की जाती है। बायोमेडिकल इंजीनियर्स को नए-नए इनोवेशन करने का मौका मिलता है, जिससे न केवल करियर ग्रोथ होती है बल्कि समाज को भी बड़ा लाभ मिलता है।

सैलरी डिटेल्स

बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद शुरुआती सैलरी लगभग 3 से 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक हो सकती है। अनुभव और कौशल बढ़ने के साथ यह सैलरी 10 लाख रुपये या उससे अधिक भी पहुंच सकती है। विदेशों में इस फील्ड के प्रोफेशनल्स को और भी बेहतर पैकेज और अवसर मिलते हैं।

बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आज के समय का एक फ्यूचर-रेडी करियर विकल्प है, जिसमें तकनीक और मानव सेवा दोनों का संगम देखने को मिलता है। अगर आप एक ऐसा करियर चाहते हैं, जिसमें नवाचार, सम्मान और बेहतर आय के अवसर हों, तो यह क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है।

अमृत विचार : यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मुहम्मद हारिस सिद्दीकी को फुलब्राइट-नेहरू इंटरनेशनल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स (IEA) अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए उनका चयन हुआ है। अमेरिका में यह सम्मान दिया जाएगा। 

यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन (USIEF), इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन (IIE) के सहयोग से यह अवार्ड देता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि, प्रोफेसर हारिस सिद्दीकी सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वे अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली को निकट से समझने के साथ-साथ शैक्षणिक सहयोग, शोध साझेदारी और वैश्विक संस्थागत सहभागिता के नए अवसरों का अध्ययन करेंगे।

विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर ने कहा कि ये उपलब्धि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के लिए गौरव का विषय है। प्रो-चांसलर डॉ. सैयद नदीम अख्तर, प्रो-चांसलर्स सैयद अदनान अख्तर, सैयद फौजान अख्तर, डॉ. निदा फातिमा, कुलपति प्रो. फुरकान कमर समेत अन्य लोगों ने उन्हें बधाई दी है।

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“20,000 रुपये में सात दिन में ‘इंडेक्स्ड पेपर’”- यह अब किसी छिपे हुए नेटवर्क की नहीं, खुले बाजार की भाषा है। ईमेल, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर ऐसे प्रस्ताव आम हैं: तय शुल्क दीजिए, शोधपत्र तैयार, प्लेजरिज्म रिपोर्ट संलग्न और प्रकाशन सुनिश्चित। शोध अब सेवा बन चुका है। समस्या यह नहीं कि यह सब हो रहा है, समस्या यह है कि इसे अब असामान्य नहीं माना जाता। यहीं से संकट की असली शुरुआत होती है- सामान्यीकरण का संकट। जब अनैतिकता अपवाद नहीं रह जाती, बल्कि व्यवहार का स्वीकृत हिस्सा बन जाती है, तो वह धीरे-धीरे संरचना में बदल जाती है। शोध के साथ आज यही हो रहा है। यह कुछ व्यक्तियों की चूक नहीं, बल्कि उस पूरे अकादमिक तंत्र का परिणाम है, जहां साधन और साध्य के बीच की रेखा मिटने लगी है।-डॉ. शिवम भारद्वाज (स्वतंत्र लेखक/स्तंभकार)

संरचना का क्षरण

भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार अभूतपूर्व रहा है। विश्वविद्यालय, सीटें और शोधार्थी, सभी की संख्या बढ़ी है। पर इसी विस्तार के भीतर शोध का चरित्र भी बदल रहा है। अब दबाव केवल शोधार्थी पर नहीं, संस्थानों पर भी है। रैंकिंग, ग्रांट, स्थायीकरण और प्रतिष्ठा सब कुछ प्रकाशनों की संख्या से बंध गया है। परिणाम यह कि “कितना” अक्सर “क्या” को विस्थापित कर देता है। जब मूल्यांकन संख्या से होगा, तो व्यवहार भी संख्या के अनुसार ढलेगा। पारदर्शिता के लिए लाई गई व्यवस्थाएं, जैसे एपीआई, धीरे-धीरे मेट्रिक्स के ऐसे ढांचे में बदल गईं, जहां गणना ने गुण पर अधिकार जमा लिया। शोधपत्र ज्ञान-सृजन का माध्यम कम, मूल्यांकन की मुद्रा अधिक बन गए। यही मुद्रा नियुक्ति, पदोन्नति और वेतन-वृद्धि से जुड़कर शोध को बाध्यता में बदल देती है। जब शोध बाध्यता बनता है, तो जिज्ञासा पीछे हटती है। जो प्रक्रिया प्रश्नों से शुरू होकर अनिश्चितताओं से गुजरती है, वह लक्ष्य-पूर्ति का औपचारिक अभ्यास बन जाती है। ऐसे में शॉर्टकट अपवाद नहीं, अनिवार्य परिणाम होते हैं। संख्या बढ़ती है, पर अर्थ सिकुड़ता जाता है। इस दबाव का एक स्पष्ट रूप पीएचडी शोध में दिखाई देता है। कई संस्थानों में थीसिस के साथ निश्चित संख्या में शोधपत्रों की अपेक्षा की जाती है। परिणामस्वरूप शोध का प्रश्न ही बदल जाता है- अब यह जानने के लिए नहीं कि क्या खोजा जाना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कितना प्रकाशित किया जा सके। इस सूक्ष्म परिवर्तन से शोध की दिशा ही नहीं, उसका उद्देश्य भी बदल जाता है। यहीं पेड-पेपर संस्कृति अपनी जड़ें जमाती है। एजेंसियां अब केवल लेखन नहीं करतीं, वे लेखक-पद उपलब्ध कराती हैं, प्रकाशन सुनिश्चित करती हैं और पूरी थीसिस तक तैयार कर देती हैं। शोध-प्रस्ताव से निष्कर्ष तक सब कुछ आउटसोर्स किया जा सकता है। ऐसे में डिग्री ज्ञान का प्रमाण नहीं, प्रक्रिया-पूर्ति का प्रमाणपत्र बन जाती है। यह केवल व्यक्तिगत अनैतिकता नहीं, यह उस संरचना का क्षरण है, जिसने संख्या को गुणवत्ता से ऊपर स्थापित कर दिया है।

मनोवैज्ञानिक पक्ष

प्रीडेटरी और क्लोन जर्नल इस संरचना के स्वाभाविक विस्तार हैं। नकली इम्पैक्ट फैक्टर, संदिग्ध संपादकीय बोर्ड और औपचारिक सहकर्मी समीक्षा के सहारे वैधता का भ्रम निर्मित किया जाता है। वे इस संकट के कारण नहीं, बल्कि उसकी मांग का उत्तर हैं। जब मूल्यांकन गिनती से होगा, तो बाजार गिनती उपलब्ध कराएगा, लेकिन इस पूरे परिदृश्य का सबसे गंभीर पक्ष कहीं और है। यह केवल शोध के पतन की कहानी नहीं, यह सत्य के अवमूल्यन की कहानी है। जब ज्ञान का मूल्य उसकी संख्या से तय होने लगे, तो सत्य धीरे-धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। वह आवश्यक नहीं, वैकल्पिक बन जाता है। यहीं से एक गहरी बौद्धिक समस्या जन्म लेती है। आज अकादमिक जगत में “दिखना” “समझना” पर भारी पड़ रहा है। शोधार्थी और शिक्षक दोनों ही एक ऐसे तंत्र में कार्य कर रहे हैं, जहां उनकी पहचान उनके प्रकाशनों की सूची से निर्धारित होती है। सूची जितनी लंबी, वैधता उतनी अधिक चाहे उसमें विचार की गहराई हो या न हो।

इस प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी स्पष्ट है। जब सफलता का संकेत बार-बार मात्रा में दिया जाता है, तो व्यक्ति उसी दिशा में अपने प्रयास केंद्रित करता है। गहन, धीमा और अनिश्चित शोध कम आकर्षक हो जाता है, जबकि त्वरित और सुनिश्चित प्रकाशन अधिक व्यावहारिक विकल्प बन जाता है। इस प्रकार, अनैतिकता विचलन नहीं रह जाती; वह तंत्र के भीतर एक तार्किक अनुकूलन बन जाती है। यहां शोध के समय-चक्र का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। वास्तविक शोध धीमा होता है- वह संदेहों, असफलताओं और पुनर्विचारों से गुजरता है, लेकिन जब उसी प्रक्रिया को समयबद्ध लक्ष्यों में बांध दिया जाता है, तो उसकी प्रकृति बदल जाती है। “सात दिन में स्कोपस पेपर” केवल एक दावा नहीं, यह उस अधीरता का प्रतीक है, जिसने गहराई को गति से बदल दिया है। इसका प्रभाव केवल वर्तमान शोध तक सीमित नहीं रहता; यह ज्ञान की पूरी संरचना को प्रभावित करता है। जब संदिग्ध शोध संदर्भ बनते हैं, तो त्रुटियां आगे बढ़ती हैं। धीरे-धीरे समस्या व्यक्तिगत नहीं, प्रणालीगत हो जाती है, जहां सत्य और प्रमाण दोनों संदिग्ध होने लगते हैं।

केवल डिग्री प्रदाता न बनें विश्वविद्यालय

ऐसे समय में चीन जैसे कुछ देशों द्वारा शोध मूल्यांकन के मानकों में बदलाव संकेत देता है कि दिशा बदली जा सकती है। कुछ क्षेत्रों/विषयों में प्रकाशनों की संख्या से हटकर वास्तविक योगदान- चाहे वह समाधान हो, नवाचार हो या सामाजिक प्रभाव को महत्व देना एक प्रयास है, संतुलन बहाल करने का। यह कोई पूर्ण मॉडल नहीं, लेकिन यह स्वीकारोक्ति अवश्य है कि मेट्रिक्स पर्याप्त नहीं हैं। भारत के संदर्भ में यह प्रश्न और जटिल है। यहां मानविकी और सामाजिक विज्ञान की समृद्ध परंपरा है, जहां हर शोध किसी ठोस उत्पाद में परिणत नहीं होता, लेकिन प्रश्न वही बना रहता है क्या हम संख्या से आगे बढ़कर अर्थ को प्राथमिकता दे सकते हैं?

नीतिगत सुधार आवश्यक हैं, पर पर्याप्त नहीं। मूल्यांकन व्यवस्थाओं में मौलिकता, गहराई और प्रासंगिकता को स्थान देना होगा। संस्थागत रैंकिंग में प्रभाव को गिनती से ऊपर रखना होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उस दृष्टिकोण में होना चाहिए, जो शोध को देखता है। क्योंकि अंततः, संकट शोध का नहीं है, संकट उस तरीके का है, जिससे हम उसे मापते हैं। जब माप ही गलत हो, तो परिणाम भी विकृत होंगे।

विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं होते, वे समाज के आत्मचिंतन के स्थल होते हैं। यदि वहां सत्य की जगह मेट्रिक्स और लेन-देन स्थापित हो जाएं, तो यह आत्मचिंतन भी औपचारिकता बन जाता है। डिग्रियां बढ़ सकती हैं, रैंकिंग सुधर सकती है, लेकिन ज्ञान का आधार कमजोर हो जाता है। इसलिए, आवश्यकता केवल सुधार की नहीं, पुनर्स्थापन की है—उस मूल प्रश्न की ओर लौटने की, जिससे हर शोध शुरू होता है: हम क्यों खोज रहे हैं? यदि यह प्रश्न ईमानदारी से पूछा जाएगा, तो उत्तर हमें स्वयं उस दिशा में ले जाएगा, जहाँ शोध फिर से जिज्ञासा, गहराई और सत्य से जुड़ सके।क्योंकि अंततः, शोध का संकट प्रकाशनों की अधिकता नहीं है—सत्य की कमी है। और जहाँ सत्य कम पड़ने लगे, वहां साख टिकती नहीं; वह केवल दिखाई देती है, रहती नहीं।

पंजाब एंड सिंध बैंक

    पद का नाम -स्थानीय बैंक अधिकारी
    योग्यता- स्नातक
    पदों की संख्या- 1000
    आवेदन की  अंतिम तिथि-20-04-2026
    वेबसाइट- ibpsreg.ibps.in

भारतीय केंद्रीय बैंक

पद का नाम-फैकल्टी मैंबर व अन्य
पदों की संख्या-14
वेतन- 12000- 30000 रुपये प्रति माह
योग्यता-स्नातक, स्नातकोत्तर, मैट्रिक पास
आयु सीमा-पदानुसार
    आवेदन की अंतिम तिथि-30 अप्रैल 2026
    नौकरी का प्रकार-अनुबंध

इफको में प्रशिक्षु (लेखा) भर्ती

    पद नाम-प्रशिक्षु (लेखा)
    प्रशिक्षण अवधि-1 वर्ष
    प्रशिक्षण के दौरान मासिक वजीफा-लगभग 48,000 रुपये प्रति माह,  प्रशिक्षण के बाद वेतनमान-40,000 रुपये – 75,000 रुपये (लगभग वार्षिक 
अनुमानित वेतन 12 लाख रुपये)
    योग्यता-सीए (इंटरमीडिएट) + यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (न्यूनतम 60 प्रतिशत)
    आयु सीमा-अधिकतम 30 वर्ष
    वेबसाइट – aavedan.iffco.coop/FMTRecruitment/
    आवेदन की अंतिम तिथि    -15 अप्रैल 2026

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद

    पद नाम-अनुसंधान सहयोगी, कनिष्ठ अनुसंधान फेलो, परियोजना अधिकारी (प्रशासन)
    पदों की संख्या-4
    वेतन-37000 रुपये - 58000 रुपये प्रति माह
    योग्यता-पीएच.डी., एम.ई./एम.टेक./एम.आर्क, एम.सी.ए./एम.एससी, बी.एससी./बी.टेक./डिप्लोमा।
    आयु-32-40 वर्ष
    आवेदन अंतिम तिथि-14-04-2026
    नौकरी का प्रकार- अनुबंध

-झांसी स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन में आयोजित राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। शासन की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं, इच्छुक उम्मीदवार 5 मई तक विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन जमा कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिक से अधिक अभ्यर्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

रोजगार मेले का आयोजन

-सुल्तानपुर के पयागीपुर स्थित जिला सेवायोजन कार्यालय (मॉडल करियर सेंटर) द्वारा 10 अप्रैल 2025 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में टाटा मोटर्स सहित निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी, जहां 400 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व आईटीआई योग्यता अनिवार्य है तथा आयु 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन व सुविधाएं मिलेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ मेले में शामिल हो सकते हैं।

-उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफ़र पूरा किया है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्हें जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की कमी और मुश्किल रास्तों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह महज़ एक उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर साइकिल चलाते समय दिव्या ने जिस दृढ़ता और हिम्मत का प्रदर्शन किया है, यह उसका भी एक जीता-जागता उदाहरण है।

-विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC-14) 30 मार्च को कैमरून के याउंडे में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं को एक मंच पर लाता है, जहाँ वे महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया, और भारत ने WTO सुधारों, मत्स्य पालन सब्सिडी, ई-कॉमर्स तथा कृषि से संबंधित चर्चाओं को दिशा देने में सक्रिय रूप से भाग लिया।

-वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेंद्र भूषण ने 6 अप्रैल, 2026 को भूमि संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। यह विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव रखते हैं।

-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने इतिहास रच दिया। वह इंडियन प्रीमियर लीग में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने CSK के आयुष म्हात्रे को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की। यह लीग में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर तब जब IPL के इतिहास में स्पिनरों को सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों के तौर पर जाना जाता है।

-हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (KITG) का पहला संस्करण संपन्न हुआ। टूर्नामेंट के समापन के साथ ही, कर्नाटक राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, जो उनके शानदार सर्वांगीण प्रदर्शन को दर्शाता है। उन्होंने कुल 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही, कर्नाटक ने पदक तालिका पर अपना दबदबा बनाते हुए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस टूर्नामेंट ने पूरे देश से आदिवासी एथलीटों को एक मंच पर एकत्रित किया है और जमीनी स्तर के खेलों तथा समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश भर में अमान्य विद्यालयों और नियम विरुद्ध चल रही निजी कोचिंग की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को परिषद के सचिव भगवती सिंह आदेश जारी कर सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) और खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को 18 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। 

परिषद के सचिव भगवती सिंह के स्तर से जारी निर्देश के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन और शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थानों में संलग्न होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। जबकि इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, परिषद के विनियमों और कोचिंग नियमन से जुड़े नियमों का उल्लंघन माना गया है। 

परिषद ने स्पष्ट किया है कि बिना मान्यता विद्यालय चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में आर्थिक दंड सहित कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निजी कोचिंग में पढ़ाना भी नियमों के विरुद्ध है, जिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

परिषद ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कहा है कि शासन स्तर पर पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जा चुकी है, जिसमें बीएसए और बीईओ सदस्य हैं। यह समिति अपने-अपने जनपदों में अमान्य विद्यालयों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। 

सचिव भगवती सिंह ने कहा कि अभियान के बाद सभी जनपदों को 30 अप्रैल 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट में अवैध विद्यालयों की संख्या, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई, निजी कोचिंग में संलग्न शिक्षकों की संख्या और उनके विरुद्ध उठाए गए कदमों का विवरण देना अनिवार्य होगा। 

मेरा नाम दिव्या सिंह है। मैंने विवेकानंद बालिका इंटर कॉलेज से 12 वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीसीए कोर्स में एडमिशन लिया। मेरे लिए सबसे खास बात यह रही कि मुझे सीधे कानपुर यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला। यह मेरे जीवन का एक नया और महत्वपूर्ण अनुभव था। कॉलेज का पहला दिन मेरे लिए उत्साह और थोड़ी घबराहट दोनों लेकर आया। स्कूल का माहौल काफी अलग होता है, जहां सब कुछ जाना-पहचाना होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का माहौल बड़ा और नया था। मैं पहले केवल एडमिशन के समय ही वहां गई थी, इसलिए पहले दिन सब कुछ नए जैसा लग रहा था। 

यूनिवर्सिटी का कैंपस काफी बड़ा और सुंदर है। वहां अलग-अलग कोर्स पढ़ने वाले बहुत सारे छात्र-छात्राएं आते हैं। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि यहां पढ़ाई के साथ-साथ आगे बढ़ने के कई मौके भी मिलते हैं। मैंने बीसीए कोर्स चुना था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में रुचि है। पहले दिन हमारी क्लास में पढ़ाई शुरू नहीं हुई, बल्कि सबसे पहले हम सबका परिचय कराया गया। टीचर्स ने हमसे कहा कि यह हमारे जीवन की एक नई शुरुआत है और हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी समझाया कि हमें एक-दूसरे को जानना चाहिए और साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।

मेरे लिए यह दिन थोड़ा अलग इसलिए भी था, क्योंकि मेरे साथ स्कूल का कोई दोस्त नहीं था। मैं अकेली ही यूनिवर्सिटी गई थी। शुरुआत में थोड़ा डर और झिझक महसूस हुई, खासकर जब आसपास नए लोग थे, लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि हर किसी की शुरुआत ऐसे ही होती है। एक लड़की होने के नाते कई बार मन में संकोच भी आता है, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, तो इस डर को छोड़ना जरूरी है। मैंने सोचा कि मुझे नई चीजें सीखनी हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। पहले दिन मैंने नए लोगों से बात की, कैंपस को समझा और अपनी नई पढ़ाई की शुरुआत की। यह दिन मेरे लिए यादगार बन गया। इसने मुझे सिखाया कि हर नई शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम हिम्मत रखें तो सब आसान हो जाता है।-- दिव्या सिंह