मुजफ्फरनगर, अमृत विचार। जिले के फुलत गांव में जिला प्रशासन की ओर से अवैध घोषित किए गए मदरसा दारुल उलूम रहीमिया पर रविवार को बुलडोजर चलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने मदरसे के भवन को ध्वस्त कर दिया। राजस्व विभाग की जांच में मदरसे के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन को सरकारी भूमि बताया गया था।

जांच के दौरान सामने आया मदरसे का मामला

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के मुताबिक मदरसे के प्रभारी मौलाना हिफजुर्रहमान और उनके दो बेटों जुबेर व जुनैद के खिलाफ चल रही एक मामले की जांच के दौरान मदरसे के अवैध होने की जानकारी सामने आई थी।

एसएसपी ने बताया कि रतनपुरी थाने में मिली शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू हुई थी। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान मदरसे के संचालन और धर्म परिवर्तन से जुड़े आरोप भी सामने आए। इसके बाद हिफजुर्रहमान, जुबैर अंसारी और जुनैद अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया गया था।

17 अगस्त को सरकारी घोषित हुई जमीन

पुलिस के अनुसार राजस्व विभाग की जांच के बाद 17 अगस्त को मदरसे की जमीन को सरकारी भूमि घोषित किया गया। इसके बाद प्रशासन ने रविवार को पुलिस बल की मौजूदगी में मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के भवन को बुलडोजर से ढहा दिया।

एसएसपी ने बताया कि मौलाना हिफजुर्रहमान और उनके दोनों बेटों को छह जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत गिरफ्तार किया गया था। तीनों फिलहाल जेल में हैं और मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।

पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों के मुताबिक राजस्व जांच में जमीन के सरकारी होने की पुष्टि के बाद मदरसे को अवैध घोषित किया गया था, जिसके बाद भवन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

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लखनऊ, अमृत विचार : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की परिवर्तन योजना उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में लागू कर दी गई है। योजना के तहत बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 श्रेणी के पुराने ट्रक एवं बसों को बीएस-6 डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने पर वाहन स्वामियों को कई तरह की आर्थिक राहत मिलेगी। मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में योजना प्रभावी होगी।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामी को निक्षेप प्रमाण-पत्र (सीओडी) मिलेगा। इसके आधार पर नया बीएस-6 वाहन खरीदने पर वाहन कर और पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। मार्गकर में भी 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

पुराने बीएस-6 वाहन पर मार्गकर में 50 प्रतिशत राहत

योजना में पुराने बीएस-6 वाहन खरीदने वालों को भी लाभ दिया गया है। ऐसे वाहनों के मार्गकर में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। पुराने वाहन को स्क्रैप कर उसके स्थान पर बीएस-6 वाहन खरीदने पर एक वर्ष से पहले का बकाया राजस्व भी पूरी तरह माफ किया जाएगा।
पांच प्रतिशत ऋण अनुदान और पांच साल तक ईंधन वाउचर बीएस-6 वाहनों की खरीद पर वाहन स्वामियों को पांच प्रतिशत ऋण अनुदान देने की व्यवस्था है। इसके अलावा पांच वर्ष तक ईंधन वाउचर भी उपलब्ध कराया जाएगा। नए बीएस-6 वाहनों की खरीद पर वाहन निर्माता भी अधिकतम आठ प्रतिशत तक की छूट दे सकेंगे।

ईवी खरीद पर 2.56 लाख रुपये तक प्रोत्साहन

परिवर्तन योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। ईवी वाहनों की खरीद पर वाहन के अनुसार 64 हजार रुपये से लेकर 2.56 लाख रुपये तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

प्रदूषण कम करने में मददगार योजना

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने एनसीआर के वाहन स्वामियों से अपील की कि वे बीएस-1 से बीएस-4 श्रेणी के पुराने ट्रक और बसों को स्क्रैप कराकर केंद्र सरकार की योजना का लाभ उठाएं। इस योजना से क्षेत्र को प्रदूषणमुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने के साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा।

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लखनऊ। हरियाणा से उत्तर प्रदेश में पहुंचा लंपी वायरस अब प्रदेश के 10 जिलों में फैल चुका है। 10 अगस्त तक इन जिलों के 242 गांवों में 5,672 गोवंश संक्रमित पाए गए हैं। राहत की बात यह है कि पशुपालन विभाग के अनुसार संक्रमण से अब तक किसी गोवंश की मृत्यु नहीं हुई है।

विभाग ने पहले से अलर्ट रहते हुए प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण और उपचार अभियान तेज किया है। अधिकारियों के मुताबिक संक्रमित मिले गोवंशों में से 4,611 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,061 गोवंशों का उपचार जारी है।

सहारनपुर में सबसे ज्यादा मामले

संक्रमित गोवंशों की संख्या के मामले में सहारनपुर सबसे आगे है। यहां 4,492 गोवंश संक्रमित मिले, जिनमें से 3,812 स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद शामली में 605 संक्रमित गोवंश मिले हैं, जिनमें 525 ठीक हुए हैं।

अन्य प्रभावित जिलों में अमरोहा, बिजनौर, बागपत, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ और मुजफ्फरनगर शामिल हैं।

4.70 लाख पशुओं का हो चुका टीकाकरण

निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉ. संगीता तिवारी के अनुसार प्रभावित जिलों में अब तक 4.70 लाख पशुओं का टीकाकरण कराया जा चुका है। संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलों को 33 लाख से अधिक एलएसडी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई हैं।

प्रभावित क्षेत्रों में विशेष टीमें रिंग और बेल्ट वैक्सीनेशन के साथ संक्रमित पशुओं का नियमित उपचार कर रही हैं। संक्रमित गोवंशों को अलग रखकर उपचार किया जा रहा है, ताकि संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके।

अधिकारियों की निगरानी में चल रहा अभियान

पशुपालन विभाग के अधिकारी प्रभावित जिलों का लगातार दौरा कर स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। विभाग का दावा है कि टीकाकरण, निगरानी और उपचार के जरिए स्थिति नियंत्रण में है।

फिलहाल विभाग की प्राथमिकता संक्रमित गोवंशों का उपचार करने के साथ संक्रमण को नए क्षेत्रों में फैलने से रोकना है।

किस जिले में कितने गोवंश संक्रमित और स्वस्थ हुए?

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिखेड़ा क्षेत्र में कांवड़ियों के लिये लगाये गये शिविर से गंगाजल चोरी होने की अफवाह फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कांवड़ यात्रा के पावन समय के दौरान शांति व्यवस्था बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में पुलिस ने यह त्वरित कार्रवाई की है।

आरोपी की गिरफ्तारी

पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार ने शनिवार को बताया कि सिखेड़ा थाना क्षेत्र में गंग नहर मार्ग पर गुधेड़ी गांव के पास एक कांवड़ शिविर में अपना गंगाजल चोरी होने की अफवाह फैलाने के आरोप में शुक्रवार को रामवीर शर्मा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले मुख्य व्यक्ति को चिन्हित कर हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो शर्मा गंगाजल चोरी होने का दावा झूठा साबित हुआ, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 

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बरेली/मुजफ्फरनगर। सावन महीने में शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बरेली में मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने कांवड़ यात्रा-2026 की तैयारियों की समीक्षा की, वहीं मुजफ्फरनगर में यात्रा मार्गों पर स्थित मांस की दुकानों और मांसाहारी भोजन परोसने वाले प्रतिष्ठानों को 12 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बरेली में मुख्य सचिव और डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश

मुख्य सचिव और डीजीपी ने बरेली पहुंचकर बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की। बैठक में बरेली जोन के नौ जिलों में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और दुर्घटना रहित यात्रा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने, शरारती तत्वों पर नजर रखने और कांवड़ मार्गों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कांवड़ शिविरों में सुविधाओं पर जोर

समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कांवड़ शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं बेहतर रखी जाएं। मुख्य सचिव और डीजीपी ने बताया कि पूरे सावन माह में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी। यात्रा मार्गों और प्रमुख शिवालयों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन रमित शर्मा, डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार साहनी, डीआईजी मुरादाबाद रेंज मुनिराज जी समेत दोनों मंडलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।

मुजफ्फरनगर में मांस की दुकानों पर रोक, शराब दुकानों पर पर्दे लगाने के निर्देश

उधर, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित मांस की सभी दुकानों और मांसाहारी भोजन परोसने वाले रेस्तरां, ढाबों व अन्य प्रतिष्ठानों को 12 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा मार्गों पर स्थित शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन उन्हें पर्दों से ढककर संचालित किया जाएगा। जिले में ऐसी 113 शराब दुकानों को पर्दों से ढक दिया गया है। सहायक आयुक्त अर्चना धीरन ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल और एटीएस तैनात

कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए मुजफ्फरनगर में भारी पुलिस बल के साथ आतंकवाद रोधी दस्ता (एटीएस) भी तैनात किया गया है। पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सावन में श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचते हैं और शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा 11 अगस्त को संपन्न होगी।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सावन और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्थाएं लागू की हैं। सरकार के निर्देश पर कांवड़ यात्रा मार्ग से जुड़े सात जिलों में निर्धारित अवधि के दौरान शराब और मांस की दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया है। संबंधित जिला प्रशासन को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इन सात जिलों में लागू रहेगा फैसला

सरकार के निर्देश के अनुसार हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित शराब, मांस और संबंधित दुकानों को तय अवधि तक बंद रखा जाएगा।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जिलों के अनुसार अलग-अलग निर्देश

हापुड़

26 जुलाई से कांवड़ मार्ग पर स्थित मीट, अंडा और अन्य नॉनवेज की दुकानें अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मेरठ

जिले में 193 मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही 197 शराब की दुकानों को पर्दों से ढकने के निर्देश दिए गए हैं।

मुजफ्फरनगर

कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाले होटलों और ढाबों में नॉनवेज पर रोक के साथ-साथ प्याज और लहसुन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

शामली

30 जुलाई से 12 अगस्त तक कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और सहारनपुर

इन जिलों में भी कांवड़ यात्रा के दौरान शराब और मांस की दुकानें बंद रखने के निर्देश लागू रहेंगे।

सुरक्षा और सुविधाओं पर रहेगा विशेष जोर

राज्य सरकार ने सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, साफ-सफाई, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और विश्राम स्थलों की विशेष व्यवस्था की जा रही है।

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हर वर्ष जारी होते हैं विशेष दिशा-निर्देश

कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार हर साल सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी करती है। इस वर्ष भी यात्रा को सुचारु और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं।

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मुजफ्फरनगर/गाजियाबाद। श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा के लिये खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग चरणों में यातायात पर सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी और कांवड़ियों की सुगम आवाजाही के लिए चार अगस्त से मुजफ्फरनगर जिले में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंग नहर मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। इन पाबंदियों से दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून और सहारनपुर के बीच यात्रा पर असर पड़ने की सम्भावना है और रास्ते बदले जाने की वजह से यात्रियों को लंबा सफर करना पड़ सकता है और बस तथा टैक्सी का किराया भी अधिक देना पड़ सकता है। 

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने बुधवार को बताया कि 30 जुलाई से मुख्य रास्तों पर भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी जबकि चार अगस्त से जिले में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंग नहर मार्ग पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ''यात्रा के दौरान कांवड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से हो, इसके लिए वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा।'' 

इन मार्गो पर बसें चलाने का प्रबंध  

एसएसपी ने बताया कि मार्ग परिवर्तन योजना के तहत हरिद्वार और सहारनपुर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को देवबंद, पचेंडा, मीरापुर और मेरठ के मवाना से होते हुए दिल्ली तक भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि वापसी का यातायात भी इसी रास्ते से होगा। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने मार्ग परिवर्तन के तहत निर्धारित रास्तों पर बसें चलाने का प्रबंध किया है, हालांकि अतिरिक्त दूरी की वजह से यात्रियों को अधिक समय लग सकता है और किराया भी ज्यादा देना पड़ सकता है। 

30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त को सम्पन्न

कांवड़ यात्रा के तहत भगवान शिव के भक्त हरिद्वार तथा गंगा के अन्य तटों से पवित्र गंगा जल लाते हैं और उसे पैदल चलकर अपने गृहनगरों के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। यह यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त को सम्पन्न होगी। गाजियाबाद में पुलिस ने 29 जुलाई से 12 अगस्त तक अलग-अलग चरणों में मार्ग परिवर्तन योजना का ऐलान किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की ओर से शहर में आने वाली भारी मालवाहक गाड़ियों के आगमन पर बुधवार सुबह से रोक लगा दी गई है और उन्हें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के रास्ते भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पांच अगस्त की सुबह से हल्के वाणिज्यिक वाहनों, कारों, टेम्पो और अन्य यात्री वाहनों पर पाबंदियां लागू हो जाएंगी। 

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर रहेगी रोक 

सूत्रों ने बताया कि गंगा नहर के किनारे वाली सड़क और पाइपलाइन रोड पूरी तरह बंद रहेंगी, जबकि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सात अगस्त से कांवड़ियों को छोड़कर बाकी लोगों के वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। अधिकारियों ने पांच अगस्त से सीमापुरी सीमा और तुलसी निकेतन से गाजियाबाद शहर में सभी तरह की सरकारी और निजी बसों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है और उन्हें दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रशासनिक देखरेख के लिए जिले को 11 जोन, 24 सेक्टर और 108 सब-सेक्टर में बांटा गया है। 

300 कांवड़ शिविर लगाए जाने की उम्मीद

अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगभग 300 कांवड़ शिविर लगाए जाने की उम्मीद है, जिनमें 205 से ज़्यादा कांवड़ संगठन हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 24 से अधिक चिकित्सा शिविर, 65 एम्बुलेंस और 250 से अधिक रिज़र्व हॉस्पिटल बेड की व्यवस्था की गयी है और साथ ही, गंग नहर के संवेदनशील घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जाएंगी।

अफसरों के अनुसार प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले मांसाहारी भोजनालयों को बंद कराया है और शराब की 170 दुकानों की जांच की है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर ट्रांसफॉर्मर को ढका गया है। अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी, वहीं अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की गयी है।

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लखनऊः उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 29 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों के लिए अलग-अलग स्तर के अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र का कहना है कि कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, इसलिए लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है।

16 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी: ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। इन इलाकों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने का जोखिम सबसे अधिक रहेगा।

ऑरेंज अलर्ट प्रभावित क्षेत्र

सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, चित्रकूट, सोनभद्र और मिर्जापुर।

39 जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका

प्रदेश के 39 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात की संभावना बनी हुई है।

येलो अलर्ट वाले जिले

मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर (भदोही), वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर।

किसानों के लिए मौसम विभाग की अहम सलाह

मौसम विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतें। यदि खेतों में पानी भरने की स्थिति बने तो समय रहते जल निकासी की व्यवस्था करें। गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना के दौरान खेतों में काम करने से बचें। कृषि संबंधी गतिविधियों की योजना मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही बनाएं।

आम लोगों के लिए जरूरी सावधानियां

• खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें।
• आकाशीय बिजली के समय खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें।
• मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर रखें।
• जलभराव वाले क्षेत्रों में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।

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मुजफ्फरनगर: कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। प्रशासन के अनुसार, यात्रा के दौरान दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंगा नहर मार्ग पर चरणबद्ध तरीके से वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

30 जुलाई से भारी वाहनों की एंट्री बंद

पुलिस अधीक्षक (यातायात) अतुल कुमार चौबे ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए 30 जुलाई से दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गंगा नहर मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

4 से 12 अगस्त तक सभी वाहनों पर प्रतिबंध

प्रशासन के अनुसार, 4 अगस्त से 12 अगस्त तक दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंगा नहर मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने गृह नगरों के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। 

कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगा हाईवे का हिस्सा

पुलिस अधीक्षक (यातायात) अतुल कुमार चौबे ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा केवल कांवड़ियों के आवागमन के लिए आरक्षित रहेगा। 

30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी कांवड़ यात्रा

इस वर्ष कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होगी। इस दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने शहरों और गांवों के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।

प्रमुख घाटों पर तैनात होंगे प्रशिक्षित गोताखोर

जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुजफ्फरनगर जिले में गंगा नहर मार्ग के सभी प्रमुख घाटों पर पुलिस के प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती की जाएगी। इसका उद्देश्य स्नान और जल भरने के दौरान किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव सुनिश्चित करना है।

प्रशासन ने श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने और यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने में सहयोग की अपील की है।

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मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने डीजे संचालकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नोटिस में ध्वनि की निर्धारित सीमा और वाहनों की ऊंचाई से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें डीजे उपकरणों को जब्त करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

पुलिस अधीक्षक (नगर) अमृत जैन ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए डीजे संचालकों की पहचान शुरू कर दी है। अब तक गाजियाबाद, दिल्ली, सोनीपत, फरीदाबाद, करनाल, मेरठ, मुजफ्फरनगर और नोएडा के करीब 348 डीजे संचालकों को चिन्हित किया गया है।

उन्होंने बताया कि सभी संचालकों को कांवड़ यात्रा के लिए निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पुलिस का उद्देश्य यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

बता दें कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। यहां से कांवड़िए गंगाजल लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।पुलिस प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए यातायात व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और नियमों के पालन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

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डिजिटल डेस्क/मुजफ्फरनगर। स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय के आईसीयू (ICU) में भर्ती एक मरीज की कथित मारपीट के बाद मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

तीन दिन से ICU में चल रहा था इलाज

जानकारी के अनुसार, थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव बिलासपुर निवासी 45 वर्षीय रमेश पाल, पुत्र ओमप्रकाश, लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनका 10 जुलाई से स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय के ICU में इलाज चल रहा था।

कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद

बताया गया कि सोमवार तड़के करीब तीन बजे ICU में भर्ती रमेश पाल और पास के बेड पर भर्ती अस्थमा पीड़ित महिला तथा उसके परिजनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि महिला के पुत्र संजय, निवासी गोशाला रोड (नदी मार्ग), ने रमेश पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और उनके साथ मारपीट की। आरोप यह भी है कि उसने बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर भी रमेश की पिटाई कराई।

नाक से लगातार बहता रहा खून, उपचार के दौरान मौत

मारपीट के बाद रमेश पाल की नाक से लगातार खून बहने लगा। अस्पताल कर्मियों ने उन्हें तत्काल इमरजेंसी में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान सुबह करीब साढ़े आठ बजे उनकी मौत हो गई।

परिजनों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा किया। उनका कहना था कि अस्पताल में सुरक्षा गार्ड तैनात होने के बावजूद ICU के भीतर ऐसी घटना होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

'सोमवार को होनी थी छुट्टी, लेकिन घर नहीं लौट पाए'

मृतक के पुत्र सागर पाल ने बताया कि उनके पिता की तबीयत में सुधार हो रहा था और सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद थी। उनका आरोप है कि कहासुनी के बाद दूसरे मरीज के तीमारदारों ने उनके पिता के साथ मारपीट की। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाया है।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर आरोपी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

क्या बोले अधिकारी?

नगर कोतवाली इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा ने बताया कि कहासुनी के बाद मरीज के साथ मारपीट हुई थी। गंभीर चोट लगने और लगातार खून बहने के कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वहीं, सीएमएस संजय कुमार वर्मा ने कहा कि ICU में भर्ती मरीजों के बीच विवाद हुआ था। महिला मरीज के तीमारदारों और उनके साथियों द्वारा कथित मारपीट के बाद घायल मरीज की उपचार के दौरान मौत हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस मामले में अलग से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

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प्रतापगढ़, अमृत विचार। कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय की पहल पर वर्षों से चली आ रही ऊंचे चबूतरे पर बैठकर जनसुनवाई करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब जिलाधिकारी आम नागरिकों के समान धरातल पर बैठकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इस बदलाव को जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सकारात्मक कदम बताया है।

कार्यभार संभालते ही लिया बड़ा फैसला

जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने 4 मई को प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। अगले दिन जब वह कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई कक्ष पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अधिकारी एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर लोगों की शिकायतें सुनते हैं। इसे जनता और प्रशासन के बीच दूरी का प्रतीक मानते हुए उन्होंने तत्काल चबूतरे को हटाकर जगह समतल करने के निर्देश दिए। इसके बाद जनसुनवाई सभागार में शुरू हुई और बाद में दशकों पुराना वीआईपी चबूतरा भी हटा दिया गया।

अब एक ही स्तर पर बैठकर हो रही सुनवाई

नई व्यवस्था के तहत जिलाधिकारी स्वयं सामान्य कुर्सी पर बैठते हैं और सामने बैठी जनता की समस्याएं सीधे सुनते हैं। इससे फरियादियों को अपनी बात खुलकर रखने का अवसर मिल रहा है। पहले ऊंचे मंच और नीचे खड़ी जनता की व्यवस्था के कारण लोगों को मानसिक दूरी का अनुभव होता था।

लोगों ने पहल की जमकर सराहना की

कलेक्ट्रेट पहुंचे कई नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बदलाव की सराहना की। अपनी जमीन से जुड़े मामले की शिकायत लेकर पहुंचे एक बुजुर्ग फरियादी ने कहा कि पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ा अधिकारी बिल्कुल सामने बैठकर उनकी बात गंभीरता से सुन रहा है।

प्रशासनिक कार्यशैली में बदलाव का संदेश

जानकारों का मानना है कि यह बदलाव केवल बैठने की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्रशासन और आम जनता के बीच विश्वास मजबूत होगा। चबूतरा हटने के साथ ही वर्षों से चली आ रही मानसिक दूरी भी कम हुई है, जिससे लोगों में न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

शिकायत मिलते ही जांच के लिए पहुंचे विकास भवन

गुरुवार को मानधाता क्षेत्र के पनियारी गांव की रहने वाली अचला सिंह ने जनसुनवाई के दौरान आंगनबाड़ी सहायिका के चयन में अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय तत्काल विकास भवन पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। उनकी त्वरित कार्रवाई की चर्चा लोगों के बीच हो रही है।

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