शानदार, जानदार, अद्भुत और बेहद संवेदनशील — ऐसी फ़िल्में हर दशक में एक-दो ही बनती हैं। 8 मई 2026 को रिलीज़ हुई “Remarkably Bright Creatures” को मैंने बिना किसी खास उम्मीद के देखना शुरू किया था, लेकिन कुछ ही देर में एहसास हुआ कि मैं एक ऐसी फ़िल्म देख रहा हूँ जो सीधे दिल और आत्मा को छू जाती है। कई जगह यह अनुभव The Green Mile जैसी भावनात्मक गहराई का अहसास कराता है।

Shelby Van Pelt के चर्चित उपन्यास पर आधारित इस फ़िल्म में Sally Field, Lewis Pullman और Alfred Molina ने शानदार अभिनय किया है। कहानी सतह पर सरल लगती है, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, भावनाओं और रहस्यों की परतें खुलती जाती हैं। फ़िल्म खत्म होने तक दर्शक लेखक और पूरी टीम की संवेदनशीलता को सलाम किए बिना नहीं रह पाते।

अकेलेपन, रिश्तों और मानवीय अपनत्व को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। मित्रों और सहकर्मियों का स्नेह कहानी को बोझिल नहीं होने देता, बल्कि उसमें हल्की गर्माहट और मुस्कान बनाए रखता है। कई दृश्य इतने शांत लेकिन असरदार हैं कि लंबे समय तक याद रहते हैं। कहीं आँखें नम होती हैं तो कहीं चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फ़िल्म का सबसे अनूठा पक्ष इसका ऑक्टोपस पात्र है, जो कहानी का सूत्रधार भी है। 

खास बात यह है कि इसे आजकल की फिल्मों की तरह पूरी तरह एआई से नहीं रचा गया, बल्कि वास्तविकता के साथ बेहद जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यही वजह है कि उसका हर भाव दर्शकों तक सीधे पहुँचता है।  “Remarkably Bright Creatures” सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि भीतर तक उतर जाती है। 

कुछ फ़िल्में समय बिताने के लिए होती हैं, कुछ याद रह जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आत्मा में बस जाती हैं-यह फ़िल्म उन्हीं दुर्लभ फिल्मों में शामिल है। अगर आप इसे शांत माहौल और पूरे ध्यान से देखेंगे, तो संभव है फ़िल्म खत्म होने के बाद आपके मन में भी यही आए-अच्छा हुआ प्ले बटन दबा दिया। समीक्षक- मनोज अग्रवाल

लखनऊ, अमृत विचार: योगी सरकार गो संरक्षण को अब केवल धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण तक सीमित न रखकर वैज्ञानिक कृषि, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। सरकार संरक्षित गोमाता आधारित माइक्रो-आंत्रप्रेन्योरशिप मॉडल के जरिए प्रदेश में नई कृषि क्रांति की तैयारी कर रही है, जिसमें आईआईटी कानपुर की उन्नत तकनीक अहम भूमिका निभाएगी।

प्रदेश की गोशालाओं को अब केवल पशु संरक्षण केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि जैविक कृषि और ग्रामीण विकास की नई ताकत के रूप में विकसित किया जाएगा। गोबर और गोमूत्र आधारित हाई-क्वालिटी जैविक उर्वरक तैयार करने की आधुनिक तकनीक आईआईटी कानपुर में विकसित की गई है, जिससे खेती को अधिक प्राकृतिक, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।

आईआईटी कानपुर ने विकसित की उन्नत तकनीक

आईआईटी कानपुर के बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायोइंजीनियरिंग विभाग के पीएचडी स्कॉलर अक्षय श्रीवास्तव ने यह तकनीक विकसित की है। इस शोध का नेतृत्व अमिताभ बंध्योपाध्य कर रहे हैं। तकनीक के जरिए गोबर और गोमूत्र से वैज्ञानिक तरीके से उच्च गुणवत्ता वाला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी, खेती की लागत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

माइक्रो-आंत्रप्रेन्योरशिप मॉडल से गांवों को नई ताकत

योगी सरकार इस तकनीक को माइक्रो-आंत्रप्रेन्योरशिप मॉडल से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और किसानों को छोटे स्तर की फर्टिलाइजर यूनिट्स से जोड़ा जाएगा। इससे गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार की योजना है कि गोशालाओं में तैयार जैविक उत्पाद सीधे किसानों तक पहुंचें और गांव स्तर पर ही उत्पादन, बिक्री और आय का मजबूत आर्थिक चक्र तैयार हो। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।

गोशालाओं से जुड़ेगा नया आर्थिक मॉडल

प्रदेश की गोशालाओं को जैविक कृषि, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण विकास के नए मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यदि यह मॉडल बड़े स्तर पर सफल हुआ तो उत्तर प्रदेश देश में गो आधारित वैज्ञानिक खेती और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि योगी सरकार गो संरक्षण को वैज्ञानिक कृषि और रोजगार से जोड़कर ऐसा मॉडल विकसित कर रही है, जो भविष्य में पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकता है।

जैन धर्म के सोलहवें तीर्थंकर भगवान श्री 1008 शांतिनाथ जी का जीवन मानवता के लिए शांति, करुणा और आत्मसंयम का अद्वितीय संदेश देता है। उनका नाम ही शांतिनाथ इस बात का प्रतीक है, उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से संसार को आंतरिक शांति का मार्ग दिखाया। जैन धर्म के अनुसार श्री शांतिनाथ भगवान सोलहवें तीर्थंकर और पंचम चक्रवर्ती के साथ-साथ कामदेव पद के भी धारक थे।

भगवान शांतिनाथ का जीव जब सर्वार्थ सिद्धि से माता एरा देवी के गर्भ में आया, तो स्वर्ग के देवों ने आकर तीर्थंकर महापुरुष का गर्भकल्याणक महोत्सव मनाया। नौ महीने व्यतीत हो जाने के बाद हस्तिनापुर के राजा श्री विश्व सेन और रानी श्रीमती एरा देवी के घर ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में तीन लोक के नाथ ने जन्म लिया। भगवान शांतिनाथ जी का जन्म हस्तिनापुर में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। देवों ने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक महोत्सव मनाया और उनका नाम शांतिनाथ रखा। 

शांतिनाथ भगवान की आयु एक लाख वर्ष की थी, शरीर 40 धनुष ऊंचा था और बदन स्वर्ण के समान था और उनका चिन्ह हिरण है। उनके पिता महाराज विश्वसेन एक प्रतापी और न्यायप्रिय शासक थे, जबकि माता एरा देवी अत्यंत धर्मनिष्ठ और आदर्श नारी थीं। भगवान की यौवन अवस्था आने पर उनके पिता ने अनेक कन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया। इस तरह भगवान के कुमार काल के पच्चीस हजार वर्ष व्यतीत हो गए तब महाराज विश्व सेन ने अपना राज्य सौंपकर भोगों से विरक्ति ले ली। जब भगवान के पच्चीस हजार वर्ष और व्यतीत हो गए, तब उनकी आयुधशाला में चक्रवर्ती के वैभव को प्रकट करने वाला चक्र रत्न उत्पन्न हो गया। चक्र रत्न आदि को लेकर भगवान दिग्विजय के लिए निकल गए और विधिवत्त दिग्विजय करके इस भरत क्षेत्र में एक छत्र शासन किया। 

चक्रवर्ती की छियानवे हजार रानियां थीं और चक्रवर्ती के वैभव से परिपूर्ण थीं। जब भगवान के पच्चीस हजार वर्ष साम्राज्य पद में व्यतीत हो गए,तब एक समय स्वयं को दर्पण में देखते हुए, उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, तब भगवान शरीर संसार और भोगों के स्वरूप का विचार करते हुए विरक्त हो गए। शीघ्र ही उन्हें यह अनुभव हुआ, भौतिक सुख क्षणिक हैं और वास्तविक आनंद आत्मा की शुद्धि में है। इस अनुभूति ने उन्हें संसार के मोह-माया से दूर होकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कठोर ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की दिशा में प्रगति की। वैराग्य होने पर लौकांतिक देवों ने आकर उनकी पूजा स्तुति की और उस समय इंद्र भी उपस्थित हो गए।

भगवान ने अपने नारायण नामक पुत्र का राज्याभिषेक करके राज्य सौंप दिया। इंद्र ने दीक्षाभिषेक करके सरवर सिद्धि नाम की पालकी में विराजमान कर मनुष्य और देव हस्तिनापुर के बाहर वन में ले गए। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को नियम लेकर भगवान ने पंचमुखी केश लोच करके नम: सिद्ध कहते हुए जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली और संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके ध्यान में स्थिर हो गए। भगवान को तीन ज्ञान तो जन्म से ही थे, दीक्षा ग्रहण करते ही चौथ ज्ञान मनः पर्यय भी प्राप्त हो गया। दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान (सर्वज्ञता) की प्राप्ति हुई। फिर पौष शुक्ल दशमी के दिन 13 वें गुणस्थान में पहुंचकर केवल ज्ञान से विभूषित हो गए। तुरंत ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोसरण की रचना कर दी। भगवान के समोसरण में छत्तीस गणधर थे। 

इस प्रकार भगवान ने बहुत काल तक समस्त जीवों के कल्याण के लिए धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने स्पष्ट किया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध, लोभ और अहंकार है। इन पर विजय प्राप्त कर ही व्यक्ति सच्ची शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। जब भगवान की आयु एक माह शेष रह गई तब सम्मेद शिखर आए और अपनी साधना पूर्ण की और चारों अघातिया कर्मों का नाश करके ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन लोक के अग्रभाग पर जाकर विराजमान हो गए यानी मोक्ष को प्राप्त किया। उत्तर पुराण में कहते हैं, संसार में श्री शांतिनाथ जिनेंद्र को छोड़कर अन्य तीर्थंकरों में ऐसा कौन है, जिसने पूर्व प्रत्येक भव में बहुत भारी धर्म वृद्धि प्राप्त की हो अर्थात कोई नहीं, इसीलिए सबका भला करने वाले श्री शांतिनाथ भगवान का निरंतर ध्यान करना सभी को सदैव शांति एवं शक्ति प्रदान करता है।  

प्रो. रवि जैन/ डॉ. अर्चना जैन

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के अभियान में ‘जल सारथी’ मोबाइल ऐप ग्रामीणों को योजनाओं की लाइव जानकारी और शिकायत समाधान की सुविधा मिल रही है। पाइल बिझाने से लेकर टोटी और टंकियों के कार्य में होने वाली अनियमितता की पूरी सूचना दी जा सकती है, जिसपर विभाग से लेकर शासन तक समाधान और कार्रवाई तय करता है।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के विशेष सचिव एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रभास कुमार के अनुसार ‘जल सारथी’ ऐप के जरिए राज्य से लेकर गांव स्तर तक चल रही परियोजनाओं की लाइव मॉनिटरिंग संभव हो गई है। मल्टी लेवल डैशबोर्ड के माध्यम से किसी भी गांव में पानी की टंकी, पाइपलाइन या घरेलू नल कनेक्शन की स्थिति एक क्लिक पर देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों की लगभग 58 हजार ग्राम पंचायतों में करीब 40 हजार परियोजनाओं के जरिए हर घर तक जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इन सभी परियोजनाओं को ऐप से ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है, ताकि उनकी वास्तविक स्थिति की निगरानी की जा सके।

पानी के स्रोत से घर की टोटी तक निगरानी

‘जल सारथी’ ऐप में जियो टैगिंग आधारित व्यवस्था लागू की गई है। जैसे ही किसी गांव में पाइपलाइन, टंकी या नल कनेक्शन का कार्य पूरा होता है, उसकी जानकारी ऐप पर अपडेट हो जाती है। इससे विभाग पानी के स्रोत से लेकर घरों में लगी टोटी तक पूरी प्रणाली की निगरानी कर पा रहा है। पाइपलाइन, मोटर और टंकी जैसी परिसंपत्तियों का संचालन भी इसी माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है।

शिकायत के लिए नहीं लगाने पड़ते चक्कर

ग्रामीण अब ऐप के जरिए नए नल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं और जलापूर्ति में समस्या होने पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ऐप पर प्लंबर, ग्राम प्रधान और जल निगम अधिकारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ऐप के जरिए पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत की स्थिति भी देखी जा सकती है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए लगभग दो लाख किलोमीटर सड़कें खोदी गई थीं, जिनमें से 1.94 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का पुनर्निर्माण पूरा किया जा चुका है।

पानी की गुणवत्ता की निगरानी भी डिजिटल

सरकार केवल जलापूर्ति ही नहीं, बल्कि पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रही है। ग्राम स्तर पर फील्ड टेस्ट किट के जरिए पानी की जांच की जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं को दी गई है। इन महिलाओं का विवरण भी ऐप पर उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण स्वयं उनकी पुष्टि कर सकते हैं और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है।

यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को आठ-नौ महीने ही शेष हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी चुनावी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी हैं। जाहिर है योगी आदित्यनाथ हर हाल में तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जबकि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन, उन्हें सत्ता से बेदखल करने की पूरी कोशिश करेगा। हाल में ही संपन्न पांच प्रदेशों के चुनावों में तीन प्रदेशों में सरकार बना लेने से भाजपा के हौसले बुलंद हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा ने अपनी 60 सीटें गंवा दी थीं। 

ओवैसी की पार्टी का यूपी में चुनाव लड़ने का एलान कहीं न कहीं भाजपा के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन भाजपा से मुकाबले के लिए कितना तैयार है? 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए शानदार सफलता पाई थी। 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव जैसा परिणाम ला पाना भी एक चुनौती है।

इसके पहले यूपी में हुए सात विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा कुंदरकी जैसे मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी अपना परचम फहराने में कामयाब हुई, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीत कर अयोध्या लोकसभा चुनाव में हार का बदला लेने में भी सफल हुई थी। खैर, उपचुनावों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि इसके सत्ता पक्ष के ही हिस्से में आने की संभावना ज्यादा रहती है। मजे की बात यह है जिन प्रदेशों में गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां उसे एक ही टर्म में सत्ता विरोधी लहर का शिकार हो जाना पड़ता है, जबकि रहस्यमयी ढंग से भाजपा सरकारों के साथ ऐसा नहीं होता। ताज़ा उदाहरण असम का लिया जा सकता है, जहां दो बार से सत्ता में रही भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं देखी गई और भाजपा तीसरी बार सरकार में आ गई। 

विपक्ष खासकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों में जैसी उठापटक दिख रही है, उसे देख यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा स्वाभाविक है, चूंकि सत्तारूढ़ एनडीए के मुखालफत इंडिया अलायंस प्रमुख विपक्षी गठबंधन है, जिसका नेतृत्व बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस के हाथ में है। इस गठबंधन की त्रासदी यह है कि एक ओर इसे कांग्रेस के भीतर से चुनौती मिल रही है, तो दूसरी ओर गठबंधन में शामिल घटक दलों के नेताओं से भी। दोनों ओर से शब्दों के व्यंग्य बाण जारी हैं। तमिलनाडु में डीएमके ने गठबंधन से अपने सांसदों के अलग होने की घोषणा कर ही दी है।

आम आदमी पार्टी पहले ही गठबंधन से अलग हो गई है, बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी भी गठबंधन से लगभग दूर ही हैं। कांग्रेस ने तमिलनाडु में नई नवेली पार्टी टीवीके को अपना नया साथी तलाश लिया है, लेकिन इससे फिलहाल अभी कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा होता नहीं दिख रहा है। हां, ऐसा करके कांग्रेस ने तमिलनाडु में भाजपा के सहयोगी दल को सत्ता में आने से रोक जरूर दिया, लेकिन इसके बदले लोकसभा में उसे बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ी। 

इंडिया गठबंधन के मौजूदा हाल को देखें तो साफ दिखता है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिव सेना (ठाकरे) का कांग्रेस से मनमुटाव चल रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन भी कांग्रेस को बहुत भाव नहीं दे रहे हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। गठबंधन को लेकर बची-खुची संभावना यूपी में ही है। (ये लेखक के निजी विचार हैं) 

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनावों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और उसे शुरुआती तौर पर छह माह का कार्यकाल देने के बाद यह साफ हो गया है कि राज्य में जो पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 से पहले हो जाने चाहिए थे, वे अब मार्च 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ही होंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हो रही देरी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। आयोग गठन से लेकर रैपिड सर्वे, आंकड़ा संकलन, पंचायतवार विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करने, आरक्षण निर्धारण और फिर चुनाव अधिसूचना जारी होने तक की प्रक्रिया अत्यंत लंबी है। यदि आयोग की रिपोर्ट वर्ष के अंत तक आती है, तो उसके बाद प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताओं में कई महीने और लग जाएंगे। 

सरकार का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ‘ट्रिपल टेस्ट’ के अनुरूप वैज्ञानिक आधार पर आरक्षण तय करना आवश्यक है, अन्यथा चुनाव कानूनी चुनौती में फंस सकते हैं। यह तर्क संवैधानिक रूप से उचित प्रतीत होता है, इसलिए इसको इस राजनीतिक संदर्भ में देखना कि पंचायत चुनाव औपचारिक रूप से भले ही गैर-दलीय हों, लेकिन व्यवहार में वे हर दल की संगठनात्मक शक्ति और सामाजिक पकड़ की परीक्षा होते हैं। इन चुनावों में स्थानीय गुटबाजी, जातीय ध्रुवीकरण, परिवारवाद और दलों के भीतर बगावत खुलकर सामने आती है। 

कई बार सत्ता पक्ष को भी स्थानीय स्तर पर अप्रत्याशित विरोध झेलना पड़ता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा जोखिम कोई भी दल नहीं लेना चाहता, इसलिए सरकार पंचायत चुनावों को विधानसभा चुनाव के बाद तक टालना राजनीतिक रूप से अधिक सुविधाजनक मान रही है, उचित नहीं। राजनीतिक लाभ-हानि से इतर यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि पिछड़ा वर्ग आयोग पंचायतों में ओबीसी की वास्तविक सामाजिक स्थिति का समकालीन और अनुभवजन्य अध्ययन करता है, तो यह भविष्य की आरक्षण व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक और संवैधानिक आधार दे सकता है। 

पंचायतवार जनसंख्या, सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी का सूक्ष्म अध्ययन ग्रामीण सत्ता संरचना को अधिक संतुलित बना सकता है। यदि सर्वेक्षण में कई क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की आबादी अपेक्षा से अधिक पाई जाती है, तो पंचायतों में उनकी सीटें, राजनीतिक हिस्सेदारी और सियासी हैसियत बढ़ सकती है। पंचायत राजनीति में ‘सरपंच पति’, स्थानीय दबंगई और आर्थिक वर्चस्व जैसी विकृतियां पहले से मौजूद हैं। 

यदि आयोग इन प्रश्नों को भी संबोधित करता है, तभी यह प्रक्रिया वास्तविक सामाजिक न्याय की दिशा में सार्थक मानी जाएगी। ऐसे में कुल मिलाकर यह मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक, सामाजिक महत्व का बन गया है। पंचायत चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधियों के चयन की सामान्य चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक शक्ति-संतुलन, जातीय प्रतिनिधित्व, ग्रामीण नेतृत्व और लोकतांत्रिक भागीदारी की सबसे व्यापक प्रयोगशाला है। 

पंचायत चुनावों की देरी लोकतांत्रिक दृष्टि से स्वस्थ संकेत नहीं है। चूंकि स्थानीय निकाय लोकतंत्र की नींव हैं; उन्हें लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक गणनाओं के कारण अनिश्चितकाल तक टालना उचित नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के सामने चुनौती केवल चुनाव कराने की नहीं, बल्कि ऐसी पंचायत व्यवस्था बनाने की है, जो सामाजिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी— तीनों को वास्तविक अर्थों में मजबूत कर सके।

मेष
आज मार्केटिंग गतिविधियों में बहुत अच्छा लाभ होगा। नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ेगा। नए अनुबन्धों के होने के योग बन रहे हैं।

वृषभ
आज मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। घरेलू समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। सहकर्मियों के प्रति अपना व्यवहार सौम्य रखें।

मिथुन
आज आपकी आय में कुछ कमी हो सकती है। आप अपने जीवन से संतुष्ट रहेंगे। आप लोगों से मिलना पसन्द करेंगे।

कर्क
आज आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। दिमाग में अनावश्यक विचारों का प्रभाव कुछ अधिक ही बढ़ सकता है।

सिंह
आज मैनेजमेन्ट संबंधी कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ हो सकता है। पिता का मार्गदर्शन आपके लिए आज अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

कन्या
आज स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। सभी काम समय पर पूर्ण हो जायेंगे। आय के अतिरिक्त और नए स्रोत बन सकते हैं।

तुला
आज राजनीति से जुड़े लोगों का मान-सम्मान बढ़ेगा। महिलाओं को हार्मोनल असन्तुलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

वृश्चिक
आज आपको उधार धन देने से बचना चाहिए। आलस्य और लापरवाही के कारण व्यापार में अच्छे अवसर चूक सकते हैं।

धनु
आज पति-पत्नी के बीच किसी मामले को लेकर कहासुनी हो सकती है। हालांकि व्यवहार-कुशलता से आप परिस्थितियों को पक्ष में कर लेंगे।

मकर
आज अपनी उपलब्धियों पर गर्व की अनुभूति कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है।

कुंभ
आज समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर मुखर हो सकते हैं। कब्ज और पेट-दर्द जैसी समस्या हो सकती है।

मीन
आज संतान आपसे अत्यधिक अपेक्षा रखेंगे। घर की बात को बाहर न निकलने दें। अनजान लोगों पर अधिक विश्वास न करें।

भारत की आर्थिक संरचना को यदि जमीनी स्तर पर समझना हो, तो इसके लिए किसी बड़े औद्योगिक घराने या शेयर बाजार के आंकड़ों को देखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि देश के गांवों, कस्बों और शहरों की गलियों में मौजूद छोटी किराना दुकानों को देखना पर्याप्त है। दशकों से ये दुकानें भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा रही हैं। सुबह की चाय से लेकर महीने भर के राशन तक, हर जरूरत के लिए आम नागरिक का पहला भरोसा स्थानीय किराना दुकानदार ही रहा है। यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि विश्वास, सुविधा और सामाजिक संबंधों का ऐसा तंत्र है, जिसने भारतीय खुदरा बाजार को मजबूत आधार दिया है।

अब यह पारंपरिक व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। डिजिटल तकनीक, ई-कॉमर्स और तेजी से उभरते क्विक-कॉमर्स मॉडल ने रिटेल बाजार की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। आज उपभोक्ता के हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ रही है और कुछ ही मिनटों में घर तक सामान पहुंचाने का वादा करने वाली कंपनियां ग्राहकों की खरीदारी की आदतों को बदल रही हैं। महानगरों में शुरू हुई यह प्रतिस्पर्धा अब छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंचने लगी है।

Amazon, Flipkart और अन्य क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अब टियर-2 और टियर-3 शहरों की ओर तेजी से विस्तार कर रहे हैं। इसके पीछे कई आर्थिक कारण हैं— छोटे शहरों में अपेक्षाकृत कम किराया, सस्ती श्रम लागत, तेजी से बढ़ता डिजिटल भुगतान और इंटरनेट उपयोग। इन कंपनियों की रणनीति का केंद्र ‘डार्क स्टोर’ मॉडल है, जहां छोटे-छोटे वेयरहाउस बनाकर उपभोक्ताओं तक 10 से 20 मिनट में सामान पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। यह मॉडल सुविधा और गति के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

भारत में आज भी करीब 1.3 करोड़ से अधिक किराना दुकानें मौजूद हैं, जो देश के खुदरा बाजार की रीढ़ मानी जाती हैं। करोड़ों परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से छोटे व्यापारियों के सामने प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ रहा है। बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में पारंपरिक किराना दुकानों की हिस्सेदारी में धीरे-धीरे कमी आ सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां डिजिटल उपभोक्तावाद तेजी से बढ़ रहा है।

यह मान लेना भी गलत होगा कि किराना दुकानों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। भारत का सामाजिक और आर्थिक ढांचा अभी भी स्थानीय संबंधों और व्यक्तिगत भरोसे पर आधारित है। किराना दुकानदार अपने ग्राहकों की पसंद जानते हैं, जरूरत पड़ने पर उधार देते हैं, घर तक सामान पहुंचाते हैं और कई बार संकट की घड़ी में सामाजिक सहयोगी की भूमिका भी निभाते हैं। यह मानवीय संबंध किसी मोबाइल ऐप या एल्गोरिद्म से आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते। यही छोटे व्यापार की सबसे बड़ी ताकत है।

फिर भी बदलते समय के साथ बदलाव स्वीकार करना अब अनिवार्य हो गया है। यदि छोटे व्यापारी केवल पारंपरिक तरीके पर निर्भर रहेंगे, तो प्रतिस्पर्धा कठिन होती जाएगी। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन ऑर्डर, व्हाट्सऐप बुकिंग, लोकल होम डिलीवरी और स्टॉक प्रबंधन जैसी तकनीकों को अपनाकर वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ा सकते हैं। देश के कई हिस्सों में छोटे दुकानदार अब तकनीक को अपनाकर सफलतापूर्वक ग्राहकों को जोड़े हुए हैं।

यहां सरकार और वित्तीय संस्थानों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। छोटे व्यापारियों को सस्ती पूंजी, डिजिटल प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और कर व्यवस्था में सरलता उपलब्ध कराना समय की मांग है। यदि विकास का मॉडल केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित रह गया, तो असंगठित खुदरा क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ सकता है। (ये लेखक के निजी विचार हैं) 

डिग्री पूरी होते ही ऊंची सैलरी, तेज़ प्रमोशन और ‘सम्मानजनक’ पद को पहली नौकरी का स्वाभाविक परिणाम मान लिया गया है, लेकिन कॉर्पोरेट जगत इस तर्क पर नहीं चलता।

भारत में रोजगार का संकट सिर्फ नौकरियों की संख्या का नहीं है; यह अपेक्षाओं और वास्तविकताओं के टकराव का भी संकट है। डिग्री पूरी होते ही ऊंची सैलरी, तेज़ प्रमोशन और ‘सम्मानजनक’ पद को पहली नौकरी का स्वाभाविक परिणाम मान लिया गया है, लेकिन कॉर्पोरेट जगत इस तर्क पर नहीं चलता। वह अपनी ज़रूरतों के अनुसार चलता है- और यहीं से असली टकराव शुरू होता है।ट

यह टकराव केवल बेरोज़गारी के आंकड़ों में दर्ज नहीं होता। इसके साथ असंतोष, हताशा और आत्म-संदेह भी जुड़ते हैं। समस्या यह नहीं कि युवा बेहतर जीवन चाहते हैं, समस्या यह है कि वे करियर की शुरुआत को ही उसके अंतिम परिणाम की तरह देखने लगते हैं। पहली भूमिका, सीमित वेतन और साधारण जिम्मेदारियां उन्हें कमतर लगती हैं, जबकि यहीं वह बिंदु होता है, जहां पेशेवर जीवन की बुनियादी समझ विकसित होती है।

नियोजकों की प्राथमिकताएं इस अंतर को और स्पष्ट करती हैं। एंट्री-लेवल पर डिग्री निर्णायक नहीं होती, उपयोगिता होती है। कंपनियां ऐसे लोगों की तलाश में रहती हैं, जो सीखने की क्षमता रखते हों, कार्य-परिस्थितियों में ढल सकें, टीम के साथ काम कर सकें और समय के साथ उत्पादक बनें। इसके विपरीत, बड़ी संख्या में स्नातक सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रह जाते हैं। उनके पास प्रमाणपत्र होते हैं, पर कार्य-तैयारी सीमित होती है। इसी कारण या तो वे अवसरों से वंचित रह जाते हैं, या उपलब्ध अवसरों को अपने स्तर से नीचे मानकर ठुकरा देते हैं। विभिन्न रोजगार-अध्ययनों में बार-बार यह संकेत मिलता है कि संप्रेषण-कौशल, अनुकूलनशीलता और कार्यस्थल-तैयारी की कमी इस अंतर को गहरा करती है।

डिजिटल माध्यमों ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। सोशल मीडिया पर सफलता का जो रूप सामने आता है, वह प्रायः चयनित और संक्षिप्त होता है। वर्षों की प्रक्रिया एक उपलब्धि में सिमट जाती है और यह सिमटा हुआ रूप ही सामान्य प्रतीत होने लगता है। परिणामस्वरूप, करियर की शुरुआती अवस्थाएं असंतोष का कारण बनती हैं। तुलना का यह ढांचा धैर्य को कम करता है और तात्कालिक उपलब्धि की अपेक्षा को बढ़ाता है।

इसी क्रम में एक और प्रवृत्ति उभरती है- हर छोटी शुरुआत को समझौता मान लेने की। एंट्री-लेवल की नौकरियां वेतन और पद के लिहाज़ से आकर्षक नहीं होतीं, लेकिन वे कार्य-जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला होती हैं। समयसीमा का दबाव, जिम्मेदारी का बोध, टीम के भीतर भूमिका और व्यक्तिगत सीमाओं की पहचान- ये सब इसी स्तर पर स्पष्ट होते हैं। जो इस चरण को केवल ‘नीचे का स्तर’ मानते हैं, वे अक्सर उस अनुभव से वंचित रह जाते हैं, जो आगे की प्रगति के लिए आवश्यक है।

बेहतर अवसर की प्रतीक्षा स्वाभाविक है, लेकिन केवल प्रतीक्षा करना अक्सर उलटा पड़ता है। अनुभव के बिना विकल्प सीमित रहते हैं। अनुभव के साथ वही विकल्प विस्तृत होते हैं। करियर के शुरुआती चरण को टालना, दरअसल, उसे कठिन बना देता है। इस संदर्भ में ‘उचित अवसर’ की परिभाषा पर पुनर्विचार आवश्यक है- क्या वह केवल वेतन और पद से तय होती है, या उस सीख से भी, जो आगे के रास्ते को खोल सकती है।

इस पूरे परिदृश्य में शिक्षा व्यवस्था की सीमाएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच का फासला बना हुआ है। सैद्धांतिक ज्ञान और कार्यस्थल की अपेक्षाओं के बीच जो अंतर है, उसे व्यवस्थित रूप से पाटा नहीं गया। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और व्यावहारिक प्रशिक्षण को अभी भी पूरक गतिविधि की तरह देखा जाता है, न कि शिक्षा के अनिवार्य हिस्से के रूप में। परिणाम यह है कि डिग्री प्राप्त करने के बाद भी बहुत-से युवा कार्य-परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं होते। यह अंतर केवल व्यक्तिगत स्तर की समस्या नहीं है, यह संरचनात्मक है।

परिवार और समाज की भूमिका भी इस स्थिति को प्रभावित करती है। ‘पहली नौकरी कैसी है’ जैसे प्रश्न कई बार अनजाने में मूल्यांकन का रूप ले लेते हैं। यह माहौल युवा को अपने वर्तमान अवसर के मूल्यांकन के बजाय उसकी तुलना करने के लिए प्रेरित करता है। अपेक्षाएं प्रेरक हो सकती हैं, लेकिन जब वे यथार्थ से असंबद्ध हो जाती हैं, तो वे निर्णय-क्षमता को सीमित कर देती हैं।

वास्तविकता यह है कि करियर की शुरुआत प्रायः साधारण होती है। न वेतन आदर्श होता है, न भूमिका, लेकिन यही वह बिंदु होता है, जहां से दिशा बनती है। जो इस चरण को सीखने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं, वे आगे चलकर अधिक सक्षम और चयनशील बनते हैं। इसके विपरीत, जो केवल ‘उचित’ अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं, वे अक्सर अनुभव और आत्मविश्वास- दोनों से वंचित रह जाते हैं। नौकरी-बाज़ार किसी की उम्मीदों से नहीं, अपनी शर्तों से चलता है। शुरुआत को ठुकराकर शिखर नहीं मिलता। करियर में आगे बढ़ने का रास्ता अक्सर वहीं से निकलता है, जिसे हम शुरुआत में कमतर समझ लेते हैं। (लेखक के निजी विचार हैं)

भारत के स्वाभाविक मित्र रूस से पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। इन सबके बीच ही पाकिस्तान ने ब्रिक्स का भी पूर्ण सदस्य बनने के लिए लॉबिंग शुरू की है। 

भारत के स्वाभाविक मित्र रूस से पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। इन सबके बीच ही पाकिस्तान ने ब्रिक्स का भी पूर्ण सदस्य बनने के लिए लाबिंग शुरू की है। तुर्किए भी चाहता है कि उसे सदस्य बनाया जाए। पाकिस्तान को चीन का समर्थन है। 2024 में रूस भी समर्थन कर चुका है। पुन: रूस समर्थन न कर देगा, इसके लिए भारत की निगाह रूस पर है।

देखना है कि रूस, भारत की भावनाओं की कद्र करता है या पाकिस्तान का समर्थन, हालांकि ब्रिक्स समूह में पाकिस्तान तभी शामिल हो सकेगा, जब भारत मंजूरी देगा। ऐसे में फिलहाल पाकिस्तान हो या तुर्किए, इनका सपना तो नहीं पूरा होने जा रहा है। पाकिस्तान इस मामले में भारत के समक्ष बातचीत का प्रस्ताव रखने जा रहा है, ताकि उसकी यह मुराद पूरी हो जाए, जबकि तुर्किए ने चुप्पी साध रखी है। वह समय का इंतजार कर रहा है।  

दुनिया की सबसे प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख समूह ब्रिक्स वैश्विक जीडीपी में लगभग 37 फीसद का योगदान देता है और 40 फीसद से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स का गठन किया था।

अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान भागीदार देश के रूप में शामिल हैं। पाकिस्तान चाहता है कि इस समूह का वह भी पूर्ण सदस्य बन जाए। चीन उसकी सदस्यता का वर्षों से समर्थन कर रहा है। 

इस वक्त ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। पाकिस्तान ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए स्थायी सदस्य देशों के बीच लॉबिंग शुरू की है। इसमें उसे कुछ हद तक सफलता मिलती नजर आ रही है, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा भारत है, क्योंकि बिना सर्वसहमति के किसी भी देश को सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान इस मुद्दे पर भारत से बात करने के लिए आतुर दिख रहा है। इसके संकेत पाकिस्तानी राजदूत फैसल नियाज तिरमिजी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान, भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है। 

पाकिस्तान को लगता है कि ब्रिक्स के 18वें शिखर सम्मेलन में उसे सदस्यता मिल सकती है, इसीलिए वह भारत को मनाना चाहता है। पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का भी सदस्य है, इसलिए वह अपना दावा मजबूती से पेश कर रहा है, लेकिन ब्रिक्स में उसका शामिल होना भारत के लिए किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन की तरह ही वह ब्रिक्स में भी जम्मू- कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है। इस मंच पर भी उसे चीन, कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन दे सकता है। साथ ही ब्रिक्स बैंक से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद भी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। 

पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक देश है। वह भारत में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के कारण ही भारत को ऑपरेशन सिंदूर लांच करने के साथ ही सिंधु नदी जल समझौते को रद करना पड़ा था। ब्रिक्स में शामिल होने के बाद तो पाकिस्तान यहां सिंधु जल समझौते की बहाली की भी मांग करेगा। ऐसे में इस विशाल समूह से उसका बाहर रहना ही उचित होगा। 

चीन के अतिरिक्त कोई देश उसका समर्थन न करे भारत को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। रही बात रूस की तो पिछले कुछ महीनों से वह पाकिस्तान के साथ तेजी से गलबहियां कर रहा है, जो भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। 2024 में रूस ने पाकिस्तान की सदस्यता का समर्थन किया था, हालांकि अब इस बार वह समर्थन करेगा या नहीं यह देखना होगा। भारत पर जब भी संकट आया, रूस ने ही आगे बढ़कर हमारी मदद की, लेकिन बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच अब पाकिस्तान उसे साधने में लगा हुआ है और कुछ हद तक सफल हुआ है। उसकी सफलता के पीछे चीन भी है। 

चीन अब रूस की मजबूरी बन चुका है। यूक्रेन युद्ध में आर्थिक रूप से कमजोर हुआ रूस, अब कई मामलों में चीन के सहारे है। ऐसे में चीन उसे पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह को रूस के इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव पर रूस ने सहमति दे दी है। जब ग्वादर बंदरगाह और रूस का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आपस में जुड़ेंगे, तो इसका लाभ चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी मिलेगा। इसका जुड़ाव भी उससे हो जाएगा। ऐसा होना भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। 

रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने ग्वादर बंदरगाह को रूस के कॉरिडोर से जोड़ने के प्रस्ताव पर बनी सहमति की घोषणा की है। इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 7,200 किलोमीटर का है जो रूस के मुख्य केंद्रों को ईरान के बंदरगाहों और हिंद महासागर से जोड़ता है। अब अगर इसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है, तो यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी झटका होगा, क्योंकि पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए बड़ी चुनौती है।

रूस की पाकिस्तान के साथ दोस्ती भारत के लिए कई मामलों में चुनौती बन सकती है। ऐसे में अब भारत किसी न किसी तरह से रूस-पाकिस्तान की दोस्ती के बीच में दीवार भी बनना होगा। पाकिस्तान ने पहले ही सऊदी अरब से सुरक्षा समझौता करके भारत को झटका दिया था। रही बात ब्रिक्स की तो भारत, पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्किए को रोक तो लेगा, लेकिन रूस जैसे देश यदि उसे समर्थन देते हैं तो इसका असर भारत की छवि पर भी पड़ेगा।  

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की तबादला नीति में बड़ा बदलाव करते हुए डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों को राहत दी है। नई व्यवस्था के तहत अब चिकित्सीय कार्यों में लगे डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों का केवल सेवाकाल पूरा होने के आधार पर अनिवार्य रूप से जिला और मंडल से बाहर तबादला नहीं किया जाएगा। शासन ने मंगलवार को संशोधित नियमावली जारी कर दी।

सरकार ने खास तौर पर आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने पर फोकस किया है। चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच समेत आठ जिलों में सभी पदों पर तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को दो वर्ष बाद विकल्प लेकर स्थानांतरित किया जाएगा।

नई ट्रांसफर नीति के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी और अपर मुख्य चिकित्साधिकारी यदि किसी जिले में तीन वर्ष और किसी मंडल में पांच वर्ष पूरे कर चुके हैं तो उनका तबादला किया जाएगा। वहीं संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और चिकित्सा अधीक्षक पांच वर्ष से अधिक एक ही जिले या मंडल में तैनात नहीं रह सकेंगे।

सबसे अहम बदलाव यह किया गया है कि अस्पतालों में सीधे चिकित्सीय सेवाएं देने वाले डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों को केवल सेवाकाल के आधार पर अनिवार्य रूप से बाहर भेजने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी और डॉक्टरों की कमी वाले जिलों में व्यवस्था मजबूत होगी।

नई व्यवस्था में यह भी कहा गया है कि मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन तैनात अधीक्षक और एमओआईसी को तीन वर्ष पूरा होने पर उसी जिले में दूसरी जगह तैनात किया जा सकेगा। वहीं गंभीर बीमारी की स्थिति में ही नर्सिंग और लिपिकीय कर्मचारियों को पुराने तैनाती स्थल पर दोबारा पोस्टिंग दी जाएगी। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक आवश्यकता होने पर किसी भी समय तबादले किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए सक्षम स्तर से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत की संकल्पना का साकार रूप देश के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कानून-व्यवस्था, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कभी बीमारू कहलाने वाले राज्य आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है।

योगी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कभी चुनौतीपूर्ण माना जाने वाला बस्तर अब राष्ट्रीय नीति-निर्धारण की मुख्यधारा का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारी संघवाद पर आधारित टीम भारत का विजन दिया है और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदें इसे मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं।

सीएम योगी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कानून-व्यवस्था, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जो राज्य कभी बीमारू कहलाता था, वह आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है।

प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतों में 2.33 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालित हैं, जिनसे अब तक 44 करोड़ से अधिक नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने यूपी एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपये और क्वांटम एवं फोटोनिक्स जैसी नई तकनीकों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय को चार लेन और प्रत्येक तहसील व ब्लॉक को दो लेन सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को त्वरित और पारदर्शी न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार ने “श्रम न्याय सेतु” पोर्टल शुरू किया है, जिससे श्रम विवादों के ऑनलाइन समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

जल जीवन मिशन और साइबर सुरक्षा पर जोर

सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2019 में जहां केवल 1.96 प्रतिशत परिवारों तक पाइप पेयजल सुविधा थी, वहीं अब 91 प्रतिशत से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 33 हजार से अधिक सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। साइबर अपराध पर नियंत्रण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में प्रदेश में केवल दो साइबर थाने थे, जबकि अब सभी 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य और पोषण में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतिमाह 1.30 करोड़ बच्चों और 22 लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। “सम्भव अभियान” के जरिए कुपोषण कम करने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश के 9.56 करोड़ से अधिक पात्र लोग शामिल हैं और 5.73 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

कानपुर। भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पीवीआर सिनेमा हॉल में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित फिल्म "कृष्णावतारम" दिखायी। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। फिल्म के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, उनके आदर्शों, धर्म, नीति, करुणा और समाज को दिए गए संदेशों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। 

फिल्म का मुख्य संदेश यह रहा कि पुरुषों में अहंकार नहीं होना चाहिए, महिलाओं में ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए तथा समाज में नारी का सदैव सम्मान होना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देने वाली प्रेरणा है। 

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए संस्कार, सम्मान और मर्यादा अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की गरिमा की बात करते रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। 

कार्यकर्ताओं ने फिल्म को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इस प्रकार की फिल्मों से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और नैतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलती है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। सभी कार्यकर्ताओं ने भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा समाज में सम्मान, सद्भाव और संस्कारों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। 

कार्यक्रम में जिला महामंत्री गणेश शुक्ला, जसविंदर सिंह, अर्जुन बेरिया, जिला मीडिया प्रभारी संजीव बेरी, विनय मिश्रा, कमलजीत सिंह बग्गा, प्रवीण मिश्रा, अंकुर गुप्ता, लक्ष्मी नारायण निषाद, संजय तिवारी, पवन दीक्षित, रानू शुक्ला, अमन शुक्ला, सपना शर्मा, आशा पांडे सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 

कानपुर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्य नीरज गौतम ने मंगलवार को कहा कि एससी-एसटी वर्ग से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। सर्किट हाउस सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए नीरज गौतम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से संबंधित प्रकरणों, जन शिकायतों एवं संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। 

उन्होंने कहा कि पीड़ितों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा उदासीनता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शासन को कार्रवाई की संस्तुति भेजी जाएगी। नीरज गौतम ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें। बैठक में सदस्य दिशा राज्य स्तरीय समिति उत्तर प्रदेश राजू वाल्मीकि, सुनील वाल्मीकि, भोला हजारिया, डॉ. जावेद खान, जीतू यादव, संतोष कनौजिया, विजय मिश्रा तथा अभय तांबे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत आयोग सदस्य नीरज गौतम ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कल्याणपुर का औचक निरीक्षण किया। 

इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर, छात्रावास, भोजनालय, रसोईघर, कक्षाओं एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्र-छात्राओं से संवाद कर शिक्षा, भोजन, आवास एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता का विशेष रूप से परीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 

उन्होंने कहा कि आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं समाज के वंचित वर्ग से आते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया कि बच्चों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाए तथा व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जाए। निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक सहित आश्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। 

कानपुर। तेज गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए कानपुर जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि लू को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, किसानों और पशुओं की इस मौसम में अतिरिक्त देखभाल जरूरी है।

जिलाधिकारी ने अपील की कि पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न चार बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचें। बाहर निकलते समय सिर को गमछे, टोपी या कपड़े से ढकें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। शरीर में पानी की कमी न होने दें तथा नियमित रूप से पानी, नींबू पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थ लेते रहें। 

उन्होंने कहा कि चक्कर आना, उल्टी, तेज बुखार, अत्यधिक पसीना या कमजोरी महसूस होने पर इसे सामान्य न समझें और तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। घरों को हवादार रखें तथा बच्चों और बुजुर्गों को लंबे समय तक धूप में न रहने दें। डीएम ने किसानों से दोपहर के समय खेतों में काम से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खेतों पर पानी, छाया और ओआरएस की व्यवस्था रखें तथा सुबह या शाम के समय ही खेतों में कार्य करें। अचानक थकान या चक्कर आने पर तुरंत काम रोककर छाया में आराम करें। 

पशुपालकों को भी सतर्क रहने की सलाह देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पशुओं को छायादार स्थान पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ व ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। दिन में एक-दो बार पानी का छिड़काव या स्नान कराने से पशुओं को राहत मिलेगी। पशुओं में सुस्ती या कमजोरी दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सावधानी ही लू से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। लोग धूप में निकलते समय छाता, टोपी या गमछे का प्रयोग करें और तले-भुने व भारी भोजन से परहेज करें।

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में किदवई नगर पुलिस और एसआईटी टीम ने फर्जी मार्कशीट, डिग्री और माइग्रेशन प्रमाणपत्र बनाने वाले गिरोह के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेन्द्र नाथ चाैधरी ने मंगलवार को बताया कि इससे पहले 18 फरवरी को किदवई नगर पुलिस ने "शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन" नामक कार्यालय पर छापा मारकर संगठित फर्जी डिग्री गिरोह का भंडाफोड़ किया था। 

जांच में पता चला था कि गिरोह विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों के नाम पर फर्जी मार्कशीट, डिग्री और माइग्रेशन प्रमाणपत्र तैयार कर मोटी रकम वसूलता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी बिना परीक्षा दिलाए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, विधि और फार्मेसी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों की फर्जी अंकतालिकाएं और डिग्रियां तैयार कराते थे। 

गिरोह ने छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की फर्जी माइग्रेशन बुकलेट और नकली मोहर बनवाकर लगभग 80 फर्जी माइग्रेशन प्रमाणपत्र जारी किए थे। मौके से विभिन्न विश्वविद्यालयों और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संबंधित बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज, मोहरें और रसीद बुक बरामद की गई थीं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी राघव सर्राफ, पहले से गिरफ्तार मुख्य आरोपी मनीष कुमार उर्फ रवि का रिश्ते में भांजा है। 

पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर तेलंगाना यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, सीएसजेएम विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय और लिंग्याज विद्यापीठ समेत कई संस्थानों की फर्जी मार्कशीट और शैक्षणिक प्रमाणपत्र तैयार कराने में सहयोग करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दो आईसीआईसीआई बैंक चेक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। 

बाराबंकी, अमृत विचार। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह के साथ मंगलवार को उप निबंधक कार्यालय नवाबगंज सदर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर से मिलान कर जांच की तथा कार्यालय की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख-रखाव और रजिस्ट्रेशन कार्यों का अवलोकन किया।

डीएम ने निर्देश दिए कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति रजिस्ट्री कार्यालय में कार्य करता मिला तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रत्येक काउंटर पर पहुंचकर आमजन को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली और समयबद्ध, पारदर्शी व सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कार्यालय परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव तथा सभी पटलों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से क्रियाशील रखने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बरेली, अमृत विचार। बरेली में अब विकास की राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं दिख रही। मंत्री, सांसद और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों के लिए सड़क, पुल और रोड सेफ्टी परियोजनाओं का बड़ा खाका सरकार को सौंप दिया है। लोक निर्माण विभाग को 1518.75 करोड़ रुपये के 578 प्रस्ताव सौंपे गए हैं, जिनमें गांवों को जोड़ने वाली सड़कें, नए पुल, रोड चौड़ीकरण और हादसे रोकने वाले प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सबसे ज्यादा जोर कनेक्टिविटी सुधारने पर है, ताकि गांव से शहर तक सफर आसान और तेज हो सके. अब सभी प्रस्ताव डीएम की मंजूरी के बाद शासन को भेजे जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बहेड़ी क्षेत्र से अकेले 196 प्रस्ताव भेजे गए हैं। इनमें 169 नई सड़कें और 22 पुल शामिल हैं। साफ है कि बहेड़ी में कनेक्टिविटी और ग्रामीण रास्तों को लेकर सबसे बड़ा डेवलपमेंट पुश मांगा गया है।

एमपी आर्या ने भी अपने इलाके के लिए बड़ा पैकेज तैयार कराया है। उन्होंने 75 नई सड़कें, तीन चौड़ीकरण, पांच पुल और दो रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स की मांग रखी है। 

वहीं सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने 89 सड़कें और एक पुल का प्रस्ताव देकर ग्रामीण संपर्क मार्गों पर फोकस किया है।

मीरगंज विधायक डॉ. डीसी वर्मा ने 53 नई सड़कें और दो पुल मांगे हैं। 

शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार ने शहरी ट्रैफिक और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आठ पुल और रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया है। 

एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने 31 प्रस्तावों का खाका भेजा है। जबकि बहोरन लाल मौर्य ने अपने क्षेत्र में सात पुल और 44 नई सड़कों की जरूरत बताई है। 

बिथरी विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने भी ग्रामीण संपर्क और रोड सेफ्टी पर फोकस करते हुए प्रस्ताव भेजे हैं।

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) के प्राणीशास्त्र विभाग के एक सहायक प्रोफेसर को एक छात्रा से फोन पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बातचीत करने के आरोप में मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह जानकारी दी।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर जे.पी. सैनी की अध्यक्षता में कार्यपरिषद की लगातार दूसरे दिन हुई आपात बैठक में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुशासन समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया गया। 

बयान के अनुसार समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि यह आरोप सिद्ध हुआ है कि शिक्षक ने परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक करने का प्रलोभन देकर छात्रा के यौन शोषण का प्रयास किया जो शिक्षक आचरण नियमावली का उल्लंघन है। समिति ने कहा कि शिक्षक की हरकत से विश्वविद्यालय की साख, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं अकादमिक निष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है तथा यह कार्यस्थल पर गंभीर यौन एवं मानसिक उत्पीड़न और अशोभनीय कदाचार से जुड़ा है। 

बयान के मुताबिक इस मामले में निलंबन की कार्यवाही के साथ-साथ आरोपी शिक्षक के खिलाफ एक आरोप पत्र भी जारी किया गया है जिस पर उसे 15 दिन के अंदर सुबूतों के साथ लिखित सफाई पेश करनी होगी । बयान के अनुसार अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहता है तो इसे अपराध के प्रति उसकी मूक स्वीकारोक्ति मानते हुए उसकी बर्खास्तगी की कार्यवाही भी की जा सकती है। 

यह मामला सहायक प्रोफेसर परमजीत सिंह और बीएससी अंतिम वर्ष की एक छात्रा के बीच बातचीत के एक कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद सामने आया था। क्लीप में से एक में आरोपी कथित तौर पर छात्रा से यह कहते हुए सुना गया, "डार्लिंग, तुम्हारा पेपर लीक हो गया है। परीक्षा से पहले अपने घर से यहां आ जाओ और हम तुम्हें यहीं पेपर दे देंगे।" 

इस मामले में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की शिकायत पर हसनगंज थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने पिछली 16 मई को आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था। सिंह ने गिरफ्तारी से पहले 'पीटीआई-भाषा' से फोन पर कहा था, "मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। विश्वविद्यालय की अंदरूनी राजनीति की वजह से मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है।" 

हालांकि इस मामले को लेकर सोमवार को हुई कार्यपरिषद की आपात बैठक में आरोपी शिक्षक ने प्रसारित ऑडियो क्लिप में अपनी आवाज का होना स्वीकार किया था। विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति की अध्यक्षता में सोमवार को कार्यपरिषद की आपात बैठक में कथित पीड़ित छात्रा तथा आरोपी शिक्षक के बयान दर्ज किए गए थे। इस दौरान छात्रा ने सिलसिलेवार तरीके से अपने साथ हुई मानसिक प्रताड़ना और दबाव की घटना का विवरण दिया। 

सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान आरोपी शिक्षक ने समिति के सामने खुद पर लगे आरोपों का खंडन करने की कोशिश की लेकिन यह भी स्वीकार किया कि प्रसारित ऑडियो में आवाज उसी की है और बातचीत के दौरान उसकी 'जुबान फिसल गई' थी। उन्होंने बताया कि बैठक में कार्यपरिषद के सदस्यों ने ऑडियो के सभी अंशों को गौर से सुनने के बाद यह माना कि यह कृत्य शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के पवित्र एवं मर्यादित संबंधों के बिल्कुल खिलाफ है। 

इस मामले में कुलपति प्रोफेसर जे.पी. सैनी की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय एक अनुशासन समिति का गठन किया गया था जिसकी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को कार्य परिषद की बैठक में आरोपी शिक्षक के खिलाफ अंतिम और सेवा संबंधी कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। 

ओस्लो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने समकक्षों के साथ अलग-अलग बैठकों के दौरान स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, सतत विकास और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बैठकें तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से पहले कीं। 

आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रन फ्रॉस्टडॉटिर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ अपनी बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और तीनों नॉर्डिक देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समग्र दिशा पर चर्चा की। मोदी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रन फ्रॉस्टडॉटिर के साथ मेरी एक शानदार मुलाकात हुई। भारत आइसलैंड के साथ अपनी मित्रता को बहुत महत्व देता है।'' 

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने स्वच्छ ऊर्जा, मत्स्य पालन, सतत विकास, भू-तापीय ऊर्जा तथा कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। मोदी ने कहा, ''ब्लू इकोनॉमी से संबंधित क्षेत्रों में आइसलैंड की क्षमता सराहनीय है। हमें उम्मीद है कि ऐतिहासिक भारत-ईएफटीए टीईपीए व्यापार और निवेश संबंधों को भी गति प्रदान करेगा।'' 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के इतर मोदी और फ्रॉस्टडॉटिर के बीच हुई चर्चा में नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, आर्कटिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दे भी शामिल रहे। 

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।'' फिनलैंड के प्रधानमंत्री ओर्पो के साथ एक अलग बैठक में, मोदी ने व्यापार और निवेश, डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), 5जी और 6जी, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। 

जायसवाल ने बताया कि उन्होंने नवाचार, शिक्षा, गतिशीलता और लोगों के बीच संबंधों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने ''भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र लागू होने के महत्व पर जोर दिया'' और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

 मोदी ने बैठक के बाद एक पोस्ट में कहा, ''भारत और फिनलैंड के बीच इस वर्ष व्यापक सहयोग देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ओर्पो एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत आए थे। आज की हमारी बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नयी ऊर्जा प्रदान करना है।'' प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ ''सार्थक'' बातचीत की। 
मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''हाल के वर्षों में भारत-डेनमार्क की मित्रता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।'' दोनों नेताओं ने नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय, जल प्रबंधन, हरित परिवहन, डिजिटलीकरण और खाद्य प्रसंस्करण सहित सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। 

मोदी ने कहा, "आने वाले वर्षों में वित्तीय प्रौद्योगिकी, उद्योगों, रक्षा, नवाचार और अन्य क्षेत्रों में इसी तरह का तालमेल देखने को मिल सकता है। हमने डेनमार्क के पेंशन फंड को भारत में अपने निवेश का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया है। हमें पूरा विश्वास है कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव डालेगा।'' 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने ''हरित रणनीतिक साझेदारी'' के तहत द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपने ''मजबूत समर्थन'' की पुष्टि की। जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए भारत में डेनिश निवेश और प्रौद्योगिकियों का विस्तार किया जा सकता है। दोनों नेताओं ने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए।'' 

नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में स्थित एक भू-राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को संदर्भित करते हैं। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। पांचों नॉर्डिक देशों की संयुक्त जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और वे नवीकरणीय ऊर्जा तथा सतत समुद्री शासन के वैश्विक मानकों में अग्रणी हैं। 

ओस्लो में तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें मोदी और नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड तथा स्वीडन के नेता एक साथ भाग ले रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम और 2022 में कोपेनहेगन में हुए पूर्व भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की वार्ताओं को आगे बढ़ाएगा। 

साथ ही यह प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास, 'ब्लू इकोनॉमी', रक्षा, अंतरिक्ष और आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को अधिक रणनीतिक आयाम देगा। मोदी पांच देशों के दौरे के तहत सोमवार को स्वीडन से नॉर्वे पहुंचे। प्रधानमंत्री 15 से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर हैं। नॉर्वे से मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में इटली जाएंगे।

 रेकजेविक स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट के अनुसार, भारत और आइसलैंड के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं, और आइसलैंड के लोग योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, फिल्मों और खान-पान सहित भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि रखते हैं। वर्तमान में लगभग 600 भारतीय नागरिक आइसलैंड में रह रहे हैं। मार्च 2024 में नयी दिल्ली में भारत और 'यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन' (ईएफटीए) के बीच हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर के बाद द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा मिला। 
स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टाइन और नॉर्वे के साथ आइसलैंड ईएफटीए के चार सदस्य देशों में से एक है। हेलसिंकी स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट के अनुसार, भारत में फिनलैंड की 100 से अधिक कंपनियों का कारोबार है। नोकिया, कोने एलिवेटर्स, मेट्सो आउटोटेक, वार्सिला, यूपीएम, लिंडस्ट्रॉम, फोर्टम, अहल्स्ट्रॉम और एल्कोटेक जैसी बड़ी फिनिश कंपनियों के भारत में विनिर्माण संयंत्र हैं। 

फिनलैंड में भारतीय मूल के लगभग 33,445 लोग रहते हैं, जिनमें लगभग 15,115 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और 18,330 प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) शामिल हैं। लगभग 2,400 भारतीय छात्र फिनलैंड के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। डेनमार्क की कई प्रमुख कंपनियों ने 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत नए विनिर्माण कारखाने स्थापित किए हैं। 

डेनमार्क की प्रमुख निवेश कंपनियों में एपी मोलर-मेर्स्क ग्रुप शामिल है, जो भारत के कंटेनर व्यापार का लगभग 19 प्रतिशत हिस्सा संभालता है। डेनमार्क में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 22,000 है। इनमें आईटी पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, वित्त और बैंकिंग पेशेवर, शिक्षाविद और छात्र शामिल हैं।

जयपुर। राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल के 64वें मुकाबले में मंगलवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतने के बाद कहा, ''हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यहां पर ओस पड़ेगी और इसी वजह से पिच बाद में बैटिंग के लिए बेहतर हो जाएगी। रियान पराग को पिछले मैच में हैम्स्ट्रिंग में दिक्कत आई थी लेकिन वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हमारी टीम में तीन बदलाव हुए हैं। जडेजा भी रिकवर हो रहे हैं। उन्हें भी थोड़ा निगल था लेकिन वह जल्द ही फिट हो जाएंगे।''

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, ''हमें इस पिच पर पहले बैटिंग या बॉलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक टीम के तौर पर हमें काफी बेहतर खेलना होगा। एक टीम के तौर पर हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। निजी कारणों की वजह से एडन मारक्रम नहीं खेल रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी भी नहीं खेल रहे हैं। मोहसिन ख़ान खेल रहे हैं। आयुष बदोनी भी टीम में आए हैं।''

लखनऊ की प्लेइंग XI: मिचेल मार्श, जॉस इंगलिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान और कीपर), आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहसिन ख़ान, मयंक यादव, आकाश सिंह और प्रिंस यादव। इम्पैक्ट सब: मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह और अर्शिन कुलकर्णी।

राजस्थान की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, लुआन डी प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डॉनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा। इम्पैक्ट सब: वैभव सूर्यवंशी, युद्धवीर सिंह, अमन राव, रवि बिश्नोई और रियान पराग। 

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सड़कों पर नमाज पढ़ने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई टिप्पणी पर मंगलवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति या नेता को तनाव पैदा नहीं करना चाहिए और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए सभी को कानून का पालन करना होगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा बुलाए गए राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के एक सम्मेलन के बाद किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ना चाहिए।  उन्होंने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, ''मेरा कहना है कि कोई भी हो, चाहे राजनेता हों या सामाजिक कार्यकर्ता, हमें तनाव पैदा नहीं करना है। हर भारतीय को एक-दूसरे के साथ सद्भाव से रहना होगा।" मंत्री ने कहा, ''हम सभी को एक साथ रहना है। लेकिन सभी को कानून का पालन करना होगा।'' 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर चेतावनी देते हुए सोमवार को कहा था कि धार्मिक स्थलों पर अलग-अलग पालियों में धर्म से संबंधित गतिविधियां की जानी चाहिए। आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार सड़क जाम करके नमाज या किसी अन्य धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं देगी।  

रुद्रपुर, अमृत विचार। अगर किसी शहर में तनाव या जनआक्रोश नहीं रहते हुए भी PAC लगाना पड़े तो जाहिर है, मामला गंभीर होगा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नौबत यहां तक आन पड़ी कि अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक PAC जवानों के बूट गूंजेंगे। शहर में दंगे या तनाव जैसा माहौल भी नहीं फिर ऐसा क्यों किया गया इस सवाल का जवाब अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। मगर सच यही है कि रुद्रपुर वालों के लिए फिलहाल ये आम सी बात होगी कि रात को किसी इलाके में अचानक पीएस जवानों की चहलकदमी सुनाई दे। 

व्यापारियों की मांग पर लिया फैसला
महापौर विकास शर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी अजय गणपति से मुलाकात की। इस दौरान शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लंबी और अहम वार्ता हुई। इसमें तय हुआ कि शहर की रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सुरक्षा व्यवस्था में पीएसी प्रमुख बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करेगी। वहीं एसएसपी अजय गणपति ने तत्काल प्रभाव से एक प्लाटून पीएसी तैनात करने के निर्देश जारी किए।

चोरी की घटनाओं से व्यापारी आक्रोशित
दरअसल कई प्रतिष्ठानों में हुई चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों में आक्रोश था। मंगलवार को महापौर शर्मा के नेतृत्व में व्यापारी एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की। एसएसपी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पुलिस की विशेष टीमें लगातार काम कर रही हैं और जल्द ही चोरी की घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि शहर की सुरक्षा के लिए लगायी जा रहा पीएसी शहर के प्रमुख बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करेगी। पीएसी जवानों की निगरानी और संचालन के लिए एक सब इंस्पेक्टर को भी विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी
महापौर विकास शर्मा ने बताया कि व्यापारियों के सुझावों के आधार पर शहर के कई संवेदनशील प्वाइंट चिन्हित कर लिए गए हैं। जहां पीएसी जवानों की विशेष तैनाती रहेगी। इसके अलावा शहर की गलियों और बाईपास मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रात में लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए पुलिसकर्मियों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन मिलकर ऐसा सुरक्षा तंत्र तैयार कर रहे हैं जिससे भविष्य में चोरी जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

ऑपरेशन प्रहार से चला अपराधियों पर चाबुक
महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों और नशा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता महसूस होगी वहां नगर निगम की ओर से भी अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। भरोसा जताया कि नई सुरक्षा रणनीति लागू होने के बाद शहर में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा और व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर विश्वास मजबूत होगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उत्तर से भाजपा विधायक डॉ. नीरज बोरा ने अपने विधानसभा क्षेत्र फैजुल्लागंज में पिछले तीन दिन से जारी अघोषित बिजली कटौती पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

डॉ. बोरा ने पत्र में लिखा है कि फैजुल्लागंज के चारों वार्ड में पिछले तीन दिन से लगातार अघोषित बिजली कटौती हो रही है। इससे जनता बेहाल है और लोगों में आक्रोश है। डॉ. बोरा ने कहा कि अधिकारी वस्तुस्थिति स्पष्ट करें और तत्काल विद्युत आपूर्ति समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएं।

उन्होने पत्र की कॉपी अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा, उ.प्र. शासन, चेयरमैन, उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन और प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. को भी भेजी है। उन्होंने समुचित संज्ञान लेकर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। डॉ. नीरज बोरा लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और भाजपा विधानमंडल दल के सचेतक और सचिव भी हैं। 

सुलतानपुर। सुलतानपुर जिले में दोस्तपुर थानाक्षेत्र के बनपुरवा में प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी गिरने से उसके मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कटघरापट्टी निवासी हरिराम उर्फ समारू (40) के रूप में हुई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हरिराम का घर स्कूल की चारदिवारी से सटा हुआ था तथा उन्होंने घर में मिट्टी भरवाने के लिए चारदीवारी के किनारे मिट्टी गिरवाई थी। सूत्रों के अनुसार जेसीबी से अधिकांश मिट्टी हटाने के बाद वह बची मिट्टी वहां से हटा रहे थे, इसी दौरान जर्जर दीवार अचानक ढह गई और हरिराम मलबे में दब गए।

सूत्रों ने कहा कि मौके पर ही हरिराम की मौत हो गई तथा खुशी राम (35) और रीमा (29) घायल हो गये। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रधान पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि स्कूल की दीवार लंबे समय से जर्जर थी और हादसे का खतरा बना हुआ था।

थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सूबेदार यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर एसडीएम मंजुल मयंक मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी (डीएम) इंद्रजीत ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि दीवार गिरने के कारणों की विस्तृत जांच होगी तथा निर्माण या सुरक्षा मानकों में लापरवाही मिली तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि हादसे में स्कूल के सभी बच्चे सुरक्षित हैं। 

सीतापुर। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले की मिश्रिख तहसील में मंगलवार को एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायिक तहसीलदार कार्यालय में तैनात पेशकार और एक प्राइवेट कर्मचारी को 18 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मिश्रिख तहसील क्षेत्र की एक महिला अपनी जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लिए लंबे समय से तहसील के चक्कर लगा रही थी। 

आरोप है कि कार्य कराने के नाम पर उससे लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी। परेशान महिला ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी। मंगलवार को एंटी करप्शन टीम ने योजना के तहत महिला को रिश्वत की रकम देकर न्यायिक तहसीलदार कार्यालय भेजा। बताया गया कि मुख्य आरोपी अनीस अहमद, जो मूल रूप से नजीर के पद पर तैनात है लेकिन लंबे समय से पेशकार का कार्य देख रहा था, अपने सहयोगी प्राइवेट कर्मचारी रोहित सिंह के साथ मिलकर रिश्वत वसूली का नेटवर्क चला रहा था।

जैसे ही महिला ने दोनों आरोपियों को 18 हजार रुपये दिए, पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने तत्काल दोनों को दबोच लिया। टीम ने मौके पर आरोपियों के हाथ धुलवाए, जिसमें पानी का रंग गुलाबी हो गया, जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। एंटी करप्शन टीम दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। अधिकारियों ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इसके ''सुरक्षित, सुचारू और त्रुटिरहित'' आयोजन का निर्देश दिया। यह जानकारी अधिकरियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी खामियों को व्यापक रूप से दूर किया जाना चाहिए, ताकि परीक्षा के आयोजन में पूर्ण शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

अधिकारियों के अनुसार, ''मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नीट-यूजी पुनर्परीक्षा सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ''सुरक्षित, सुचारू और त्रुटिरहित'' तरीके से आयोजित की जानी चाहिए।'' मंत्री ने अधिकारियों को सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि परीक्षा व्यवस्थाओं की सख्त निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

प्रधान ने परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता और सुरक्षा से कोई समझौता न करने और छात्रों के लिए परिवहन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने अनियमितताओं के आरोपों के बीच तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। प्रधान ने इससे पहले घोषणा की थी कि नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी अनियमितताओं को देखते हुए अगले वर्ष से मेडिकल प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी।

बाराबंकी, अमृत विचार। मंगलवार को जेठ माह पूरी रंगत पर रहा। सुबह चली हवा ने कुछ राहत दी पर हवा थमते ही उमस भरी गर्मी ने ऐसा पैर पसारा कि लोग पसीने से नहा उठे। पूरे दिन हाय गर्मी उफ गर्मी रोना बना रहा। पंखा कूलर किसी काम नहीं आए बस एसी ही शरीर को राहत दे पाई।

सुबह की शुरुआत तेज हवा के साथ हुई तो लोगों को काफी राहत मिली लेकिन राहत आफत में तब बदली जब हवा थम गई और सूर्यदेव ने आग बरसानी शुरु की। भीषण उमस का माहौल बना और हर कोई पसीने से तरबतर हो गया। 

क्या पेड़ क्या छांव कहीं सुकून बिताने लायक जगह नहीं बची। घरों से लेकर बाहर पंखे कूलर खूब चले पर शीतलता का एहसास कहीं नहीं मिला। एकमात्र एसी ही इस गर्मी से बचाव करती दिखी। गर्मी के तेवरों से परेशान लोग किसी तरह दिन गुजरने के इंतजार में रहे।

एक तरफ इंसान तो दूसरी ओर पशु पक्षी भी बेहाल हो गए। भीषण गर्मी के लिए मशहूर जेठ माह आज चरम पर सितम बरसाता दिखा। स्कूलों में ग्रीष्मावकाश घोषित होने से बच्चे सुकून में रहे लेकिन कहीं घूम आने का प्लान भी बनता रहा। मंगलवार को पारा भले ही 41 डिग्री के आसपास रहा लेकिन उमस ने जमकर कहर बरसाया।

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रुद्रपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड के औद्योगिक इलाकों से निकलने वाला वेस्ट यूपी की नदियों के लिए घातक साबित हो रहा है। खास तौर से सीमावर्ती जिले बरेली की नदियां इससे ज्यादा प्रभावित हैं। लिहाजा यूपी की नदियों को बचाने का बीड़ा अब प्रदेश के किसानों ने उठाया है। किसानों ने बरेली से सटे जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर जाकर वहां के प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। किसानों का कहना है कि अगर 15 दिन में रुद्रपुर के औद्योगिक इलाकों से निकलने वाली गंदगी को रोका नहीं गया और नदियों की सफाई नहीं हुई तो उनके आगे अदालत जाने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं होगा।

बीमारियों की चपेट में आ रहे लोग
दरअसल उत्तराखंड की गंदगी से यूपी की प्रदूषित होती नदियों का मुद्दा उठाते हुए किसान कल्याण समिति बरेली के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर नदियों की सफाई करने का मुद्दा उठाया। समिति के अध्यक्ष जयदीप सिंह बरार कहा कि रुद्रपुर मुख्यालय स्थित सिडकुल कंपनियों से निकलने वाला कचरा और दूषित पानी कल्याणी नदी व बहगुल नदी में जाता है। जिसकी वजह से नदी के करीब रहने वाले लोग संक्रमित बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लिहाजा अगर इसे नहीं रोका गया तो ये स्थिति आमजनमानस के लिए आने वाले वक्त भी और भी ज्यादा खतरनाक हालात पैदा कर देगी।

बर्बाद हो रही किसानों की फसल
औद्योगिक वेस्ट ने सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का किया है। नदियों के सहारे खेतों में जाने वाला पानी किसानों की फसल तक बर्बाद कर रहा है। जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। आलम ये है कि किसान फसल लगाने से भी कतरा रहे हैं। आरोप लगाया गया कि नमामि गंगे अभियान चलाया। अभियान के नाम पर करोड़ों रुपये की बर्बादी की गई। बावजूद इसके नदियों की साफ-सफाई दूर की कौड़ी साबित हुई। हालत जस की तस बनी है।

बेजुबान जानवरों पर भी आफत
उन्होंने कहा कि गंदा पानी पीकर बेजुबान जानवर मर रहे हैं। जिसका सबसे ज्यादा असर यूपी की नदियों में देखने को मिल रहा है। बरेली यूपी की नदियां प्रदूषित हो चुकी है। लोगों का जीना दूभर हो रहा है। उन्होंने शासन-प्रशासन से कल्याणी, बहगुल पश्चिमी के अलावा सहायक बरौर नदी की व्यापक साफ सफाई करने का मुद्दा उठाया। आगाह किया कि यदि 15 दिन के अंदर निस्तारण नहीं हुआ तो समिति अदालत में याचिका दायर करेगी। इस मौके पर देवेंद्र सिंह, सतेंद्र सिंह, ओमपाल सिंह, सोम पाल सिंह, हरजीत सिंह, अनिकेत सिंह, वेद प्रकाश कश्यप आदि मौजूद रहे।

भोपाल। भोपाल के कटारा हिल्स में 12 मई को ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में जान गंवाने वाली ट्विशा शर्मा के पिता नव निधि शर्मा ने मंगलवार को सार्वजनिक बयान जारी कर आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष प्रभावशाली है और जांच प्रक्रिया तथा सिस्टम पर दबाव बनाने में सक्षम है। नव निधि शर्मा ने कहा कि उनकी बेटी अब जवाब नहीं दे सकती, लेकिन आरोपी पक्ष लगातार सार्वजनिक रूप से अपना बचाव कर रहा है और झूठे नैरेटिव गढ़ रहा है, जिससे शोक संतप्त परिवार को गहरा दुख पहुंच रहा है। 

उन्होंने कहा, “टूटे दिल और असहनीय पीड़ा के साथ मैं अपनी बेटी की गरिमा, न्याय और निष्पक्ष जांच की रक्षा के लिए यह बयान जारी करने को मजबूर हूं।” परिवार ने पहले ही आशंका जताई थी कि ट्विशा की सास और सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के परिवार का काफी प्रभाव है, जो जांच, जनमत और पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। नव निधि शर्मा ने संविधान, न्यायपालिका और जांच एजेंसियों पर भरोसा जताते हुए निष्पक्ष जांच की अपील की है।

पिता की मुख्य मांगें:

1. ट्विशा के शव का एम्स भोपाल से एम्स नई दिल्ली में दूसरा पोस्टमॉर्टम
2. गिरिबाला सिंह को उनके अर्ध-न्यायिक पद से निलंबित करने की मांग
3. पूरी जांच बिना किसी दबाव के पूरी हो

ट्विशा के पति और सास के खिलाफ दर्ज  एफआईआर  

पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गिरिबाला सिंह को अंतरिम जमानत मिल गई है, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और वह फरार है। पुलिस ने एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। ट्विशा और समर्थ की शादी दिसंबर 2025 में हुई थी। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। साथ ही गर्भपात का दबाव भी बनाया जा रहा था। 

परिवार ने अदालत में ट्विशा के व्हाट्सएप संदेशों का हवाला दिया है, जिनमें उसने अपनी जिंदगी को नरक बताया था और मां से उसे घर ले जाने की गुहार लगाई थी। परिवार का कहना है कि बचाव पक्ष द्वारा दी गई कहानी (ब्यूटी पार्लर जाने और छत पर एक्सरसाइज बैंड से लटके मिलने) सही नहीं है। ट्विशा के अवशेष फिलहाल एम्स भोपाल में रखे गए हैं। परिवार लगातार निष्पक्ष जांच और बेटी की गरिमा की रक्षा के लिए प्रयासरत है।