वर्ष 2019 में जब कोविड ने दस्तक दी तो जिले में त्राहि-त्राहि मच गई, उस दौरान शासन के आदेश पर 300 बेड अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए गए। 300 बेड से सुसज्जित इस अस्पताल में हजारों संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज मिलने से नई जिंदगी मिली लेकिन यहां मरीजों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकी है। हालांकि जल्द से जल्द इसका संचालन सुपर स्पेशिलिटी रुप में हो सके इसके लिए जन प्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी शासन तक लगातार पत्राचार कर रहे हैं।

जल्द मिलेगी ट्रामा विंग की सौगात 
निजी ही नहीं सरकारी सेवाओं में भी बरेली जिला किसी मायने में पीछे नहीं है, हालांकि सुविधाएं मिलने में भले ही अभी वक्त है बीते वर्षों में जहां मरीज सरकारी सुविधा लेने से कतराते थे. लेकिन अब इन सुविधाओं में भी व्यापक सुधार हो रहा है। जिला अस्पताल में गंभीर मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है लेकिन बहुत जल्द ही ऐसे मरीजों को जिला अस्पताल स्थित ट्रामा विंग में ही इलाज मिलेगा। इस विंग का निर्माण पूर्ण हो चुका है, यहां शासन स्तर से स्टाफ की तैनाती भी की जा रही है। जल्द ही इसका संचालन भी आरंभ कर दिया जाएगा। संचालन का प्रयास अफसर युद्ध स्तर पर कर रहे हैं।  ट्रामा विंग में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के साथ आर्थो और सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे रूम और पैथोलॉजी लैब होगी। छह बेड का आईसीयू होगा। साथ ही दो नर्सिंग स्टेशन और एक रिकार्ड रूम भी बनाया जाएगा। 

15 वार्ड, आईसीयू समेत अन्य सुविधा चाक चौबंद 
जिला व महिला अस्पताल में अलावा मरीजों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसके लिए शासन ने तीन सौ बेड के लिए दिल खोलकर धनराशि खर्च की। मार्च 2013 से इस अस्पताल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। करीब 10 साल बाद कोविड काल में इसे कोविड अस्पताल बनाया गया। तत्कालीन कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने यहां ओपीडी संचालन कराने का आदेश दिया उस दौरान से ही यहां ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीजों को इलाज मिल रहा है लेकिन भर्ती प्रक्रिया आरंभ न होने से गंभीर मरीजों को गैर अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है। बस एक प्रयास पुरजोर तरीके से शासन और प्रशासन की ओर से दिया जाए तो ये अस्पताल गंभीर मरीजों को संजीवनी देने में सबसे अहम कड़ी साबित होगा। इतना ही नहीं यहां मरीजों को भर्ती करने के साथ ही बेड, उपकरण, वार्ड समेत अन्य संसाधन भी मौजूद हैं। 

बरेली, अमृत विचार: तीन सौ बेड अस्पताल को सुपर स्पेशिलियटी के रूप में संचालन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के आदेश के बाद प्रशासनिक और स्वास्थ्य अफसर ने प्रयास तेज कर दिए हैं।

गुरुवार को डीएम रविन्द्र कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण कर वार्डों का जायजा लिया था। अस्पताल में 550 कर्मचारियों की तैनाती के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजेगा।

पैमाइश के अनुसार अस्पताल परिसर करीब 14 एकड़ में है। अस्पताल को सुपर स्पेशिलियटी के रूप में संचालन के लिए मानव संसाधन की तैनाती के संबंध में गुरुवार देर शाम सीएमओ ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की।

वहीं, शासन स्तर से तैनात होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अस्पताल में सीएमएस, मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत अन्य पदों पर स्टाफ की तैनाती शासन स्तर से होगी।

मुख्यमंत्री के आदेश पर डीएम के निर्देशन में तीन सौ बेड अस्पताल के सुपर स्पेशिलियटी के रूप में संचालन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। भूमि पैमाइश का कार्य पूरा कर लिया गया है। कर्मचारियों की तैनाती का प्रस्ताव जल्द डीएम स्तर से शासन को भेजा जाएगा- डॉ. विश्राम सिंह, सीएमओ

ये भी पढ़ें- बरेली: नगर निगम में निर्माण विभाग के कार्यों में कर दिया खेल, जेई ने बदली साइट योजना

बरेली, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि तीन सौ बेड हॉस्पिटल और मानसिक अस्पताल की खाली जमीन को मिलाकर एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें। इससे बरेली में एक मॉडर्न चिकित्सा सुविधा के लिए हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वह एक-एक टीबी मरीज को गोद लें। इससे जनजागरुकता बढ़ेगी।

मंगलवार को विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास भवन सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक ली। सेफ सिटी की समीक्षा करते हुए जानकारी ली कि आपरेशन त्रिनेत्र के तहत कितने कैमरे लगाए हैं। एडीजी रमित शर्मा ने अवगत कराया कि डेढ़ लाख से अधिक कैमरे पूरे जोन में लगे हैं। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से समन्वय कर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीटीवी की अपराध अनावरण में महती भूमिका है। इस दिशा में विशेष ध्यान दें।

अपराध रोकने की दृष्टि से ई-रिक्शा/टैक्सी आदि का सत्यापन कराएं। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अपराध कम करने और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीबी रोग उन्मूलन अभियान की समीक्षा कर जनप्रतिनिधियों से टीबी रोगियों को गोद लेने की जानकारी ली। जनप्रतिनिधि टीबी रोगियों को गोद लेकर उनसे सम्पर्क कर नियमित जांच, पोषण पोटली प्राप्त हुई या नहीं, इसकी जानकारी करें। उनका मनोबल बढ़ाने का भी कार्य करें।

एक ही छत के नीचे हों सभी कार्यालय
मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली कमिश्नरी हेड क्वार्टर है। यहां उपलब्ध सभी सरकारी भूमि का अभिलेख तैयार कराकर विकास प्राधिकरण को दें। मंडल व जिले के सारे कार्यालय एक ही छत के नीचे बनाए जाएं। ताकि लोगों को दिक्कत न हो। वकीलों के लिए चैंबर व कैंटीन आदि साफ-सुथरे बनाएं।

रोड कटिंग कर छोड़ने वाले ठेकेदारों को कराएं ब्लैकलिस्ट
मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा कर कहा कि जिस उद्देश्य से यह योजना चल रही है वह उद्देश्य पूरा हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कार्य के दौरान होने वाली रोड कटिंग को समय से ठीक कराएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई करने से चूके नहीं, बल्कि कांट्रेक्टर को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट करें। निर्देश दिए कि हर घर जल पहुंच रहा है या नहीं, इसकी जांच कराएं। जनप्रतिनिधियों को भी ले जाकर कार्य की वास्तविक स्थिति दिखाएं।

गेहूं खरीद की समीक्षा, सचिवालयों को मॉडल बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद की समीक्षा कर निर्देश दिए कि गेहूं क्रय करने के लिए विकास खंड स्तरों पर किसानों से समन्वय स्थापित करें। मंडी में किसानों के बैठने, पीने के पानी, सस्ती कैंटीन की सुविधाएं मुहैया कराएं। नोडल अधिकारी बनायें, जो सप्ताह में एक से दो बार परियोजनाओं का निरीक्षण करें। कार्य गुणवत्तापरक व निर्धारित समय सीमा में होने चाहिए।

ग्राम सचिवालयों को मॉडल बनाएं, जहां से आम लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र (आय, जाति, मूल निवास) आदि की सुविधा मिल सके। जिन ग्राम सचिवालयों में अच्छा कार्य होगा, वहां ग्राम उत्सव भवन भी बनेगा, जिसमें स्थानीय लोग अपने शादी-विवाह के कार्यक्रम सम्पन्न करा सकेंगे।

एक साल पुराने वादों का निस्तारण करें
मुख्यमंत्री ने राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा कर अफसरों को निर्देश दिए कि पुराने वाद कानून व्यवस्था के लिए संकट के कारण बनते हैं। अनावश्यक विवादों को जन्म देते हैं। ण्क साल पुराने वादों का यथाशीघ्र निस्तारण करते हुए आम आदमी को न्याय दिलाएं।

थाना और तहसील स्तर पर शिकायत पेटिका लगवाएं
मुख्यमंत्री ने मंडल में अपराध रोकने की दृष्टि से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने, बार्डर क्षेत्रों में पैट्रोलिंग करने, तीनों नये कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने, धर्मांतरण को रोकने की कार्रवाई करने के भी सख्त निर्देश दिए। थाना और तहसील स्तर पर शिकायत पेटिका लगवाने के भी निर्देश दिए।

उसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों का तय समय सीमा में निस्तारण करने, शासन स्तर से जुड़े मामलों में पत्राचार करने में संकोच ना करने, इंटीग्रेटेड मुख्यालय की ओर बढ़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के भी निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें- Bareilly: फाइनेंस कंपनी को लगाई लाखों की चपत, लोन पर ली कार और ट्रक फिर कटवाया

लखनऊ, अमृत विचार। पिछले आठ वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच और सार्थक प्रयासों से उत्तर प्रदेश स्वस्थ्य और उत्तम बनकर उभरा है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। योगी सरकार ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि, एमबीबीएस-पीजी सीटों में विस्तार, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और रिसर्च संस्थानों की स्थापना तथा आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देकर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में खासी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के लाखों युवाओं को बेहतर चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है।

मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस व पीजी सीटें बढ़ी

चिकित्सा शिक्षा की महानिदेशक किंजल सिंह ने सोमवार को बताया कि पिछले आठ वर्षों में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित किए गए हैं, जिनमें 44 राजकीय एवं 36 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। राज्य सरकार के प्रयासो से ही बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, औरैया, चंदौली, गोंडा, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और कौशांबी जैसे जिलों में स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा सत्र शुरू हो चुके हैं। वहीं, महाराजगंज, शामली और संभल में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि की गई है। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में 5,250 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं, जबकि निजी क्षेत्र में 6,550 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त पीपीपी मॉडल पर स्थापित तीन नए मेडिकल कॉलेजों में 350 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं। इसी तरह, सरकारी क्षेत्र में एमडी,एमएस व डिप्लोमा सीटों की संख्या 900 से बढ़कर 1,871 हो गई है, जबकि निजी क्षेत्र में 2,100 पीजी सीटें उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, सुपर स्पेशियलिटी विषयों में भी 250 सीटें जोड़ी गई हैं।

आयुष शिक्षा को भी मिला बढ़ावा

योगी सरकार में आयुष चिकित्सा शिक्षा को खासा बढ़ावा मिला है। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। प्रदेश में कुल 2,110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं। इसके अलावा आठ आयुर्वेदिक कॉलेज, दो यूनानी कॉलेज और नौ होम्योपैथिक कॉलेजों के साथ उनके संबद्ध चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की है। प्रदेश में आयुष बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया गया है, जिससे आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा को एक सुदृढ़ संरचना मिलेगी।

सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और संस्थानों की स्थापना

कैंसर रोगियों के लिए राजधानी में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में ‘सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर’ की स्थापना की गई है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में डायबिटीज सेंटर की स्थापना के साथ-साथ पांच सौ बेड के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आईआईटी कानपुर के तहत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ ‘स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी’ की स्थापना भी की जा रही है, जो चिकित्सा अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देगा।

नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा को लगे पंख

मिशन निरामया के अंतर्गत नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने बड़ी छलांग लगाई है। प्रदेश में स्वीकृत 27 नर्सिंग कॉलेजों में से 25 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ ही, नर्सिंग में सात हजार सीटों और पैरामेडिकल में दो हजार सीटों की वृद्धि की गई है। 

प्रदेश में लंबे समय से बंद पड़े 35 एएनएम (सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी) प्रशिक्षण केंद्रों को पुनः शुरू किया गया है। मिशन निरामया के अंतर्गत ‘मेंटॉर-मेंटी मॉडल’ लागू किया गया है। योगी सरकार लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वहीं, गोरखपुर और रायबरेली में एम्स में मरीजों अत्याधुनिक इलाज मिल रहा हैं।

यह भी पढ़ें:-UP IPS Transfer: योगी सरकार ने किए 12 आईपीएस अफसरों के तबादले, अरुण कुमार बने DIG PAC अयोध्या

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आज चिकित्सा के क्षेत्र में यह प्रदेश नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिले इसके लिए जरूरी है कि निजी और सरकारी क्षेत्र के लोग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ काम करें। 

इस तरह का कार्य अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जिसका परिणाम आज हेल्थ सिटी विस्तार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में देखा जा सकता है। 300 बेड के इस अस्पताल में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक समय था जब हम यह सोचते थे कि लोगों को चिकित्सा सुविधा निशुल्क मिले, वह सपना आज आयुष्मान योजना से पूरा हो रहा है। हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह इन्वेस्टर समिट के दौरान लिए गए संकल्प का परिणाम है। जो हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। 

उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है यहां 25 करोड़ की आबादी निवास करती है। जिसमें सबसे अधिक संख्या युवाओं की है। युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत रोजगार है और रोजगार निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र में दिया जा रहा है, आगे भी इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही है। इसी के तहत प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिससे निवेश का मार्ग प्रशस्त हो।

 2017 से पहले प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था ।क्योंकि निवेश की पहली शर्त होती है राज्य में कानून व्यवस्था का मजबूत होना, लेकिन दुर्भाग्य से यूपी में यह व्यवस्था 2017 से पहले ठीक नहीं थी। यहां आए दिन दंगे होते थे, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, लेकिन हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था का ऐसा मॉडल दिया, जिसे आज पूरा देश स्वीकार कर रहा है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और निवेश की नई संभावनाएं पंख फैलने लगी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए कार्य हो रहा है, करीब 6 लाख 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सरकार सफल रही है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार और नौकरी मिले इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

ये भी पढ़ें- रायबरेली: अयोध्या में तैनात सिपाही का घर में लटकता मिला शव, जांच में जटी पुलिस

इटावा, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सैफई पहुंचे। जहां वह सैफई मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम के मंच पर पहुंचे तो तालियां बजाकर उनका लोगों ने स्वागत किया। कुलपति प्रोफेसर/डॉक्टर प्रभात कुमार ने अस्पताल की उपलब्धियां बताई। इस दौरान मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चिकित्सा राज्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, सांसद राम शंकर कठेरिया, विधायक सरिता भदौरिया मौजूद हैं।

सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव को सैफई में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए याद किया। उन्होंने कहा कि उनके इस विश्विद्यालय को बनवाने की वजह से पूरे भारत के छात्र यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इटावा के नाम से लोग डरते थे। अब यहां देश के युवा तैयार हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों की कानाफूसी करने की आदत रही है।

कहा अब अपना और पराया नहीं होता। अब सबके लिए काम होता है। मोदी जी के सबका विकास के उद्देश्य के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपचार के लिए रुपये की कमी नहीं। 108 और 102 के रिस्पॉन्स टाइम को काम किया है। हर जनपद में एडवांस लाइफ सपोर्ट की चार से पांच गाड़ियां हैं। जहां पहले पूरे प्रदेश में छह-सात कार्डिक की गाड़ियां थीं। अब सभी जनपद में हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार कोई भेदभाव नहीं करती।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार नारियल फोड़कर शुभारंभ तो कर देते थे, लेकिन बजट नहीं देते थे। मेडिकल कॉलेज को टोकन मनी के नाम पर एक लाख रुपये दिए जाते थे।

सपा का बिना नाम लिए तंज कसा कि आज नियुक्ति पत्र पाने वालों के चहरे पर शिकन नहीं थी। अब इटावा और सैफई के नाम से डर नहीं लगता। 1996 का जिक्र करते हुए कहा कि वह जयपुर से आगरा रात में पहुंचे थे। वहां से कानपुर जाने के लिए पुलिस वालों ने मना कर दिया कि रात में न जाएं, इटावा पड़ेगा। अब ऐसा डर नहीं है।

ये भी पढ़ें- नए भवन में स्थानांतरित होगा IIT Kanpur का टेक्नो पार्क...पांच साल हुए पूरे, उद्योगों की जरूरत के लिहाज से बनाया भवन, बढ़ेगी कंपनियां

इटावा, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के अंतर्गत निर्माण अधीन 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का काम निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने के लिए सैफई पहुंचे। जिसके बाद सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का लाभ आम जनता को मिलना शुरू हो जाएगा।

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के शुरू होते ही यहां पर 14 विभागों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग संचालित होते। जिनमें अंकोलाजी, कार्डियोलाजी, गैस्ट्रो, पलमोनरी, नेफ्रोलाजी, यूरोलाजी, मेडिसिन सर्जरी, पीडियाट्रिक वार्ड, एंडेफिनोलाजी वार्ड, क्लीनिकल हीमोटोलाजी, कैंसर आदि प्रमुख हैं। यहां इटावा ही नहीं कानपुर देहात, औरैया, मैनपुरी, जालौन, फिरोजाबाद, कन्नौज, फर्रुखाबाद समेत कई जिलों के मरीज इलाज कराने के लिए आते है।

ये भी पढ़ें- Kanpur Crime: पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़...गौकशी करने वाले एक के पैर में लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार

इटावा, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के अंतर्गत निर्माण अधीन 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का काम निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अब 6 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। जिसके बाद सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का लाभ आम जनता को मिलना शुरू हो जाएगा।

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के शुरू होते ही यहां पर 14 विभागों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग संचालित होते। जिनमें अंकोलाजी, कार्डियोलाजी, गैस्ट्रो, पलमोनरी, नेफ्रोलाजी, यूरोलाजी, मेडिसिन सर्जरी, पीडियाट्रिक वार्ड, एंडेफिनोलाजी वार्ड, क्लीनिकल हीमोटोलाजी, कैंसर आदि प्रमुख हैं। यहां इटावा ही नहीं कानपुर देहात, औरैया, मैनपुरी, जालौन, फिरोजाबाद, कन्नौज, फर्रुखाबाद समेत कई जिलों के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं।

सपा शासनकाल में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत वर्ष 2014 में 500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया था। उस समय इसकी लागत 333.56 करोड़ थी, जो 2016 में बढ़कर 463.28 करोड़ रुपये हो गई थी। वर्ष 2018 में इस योजना की लागत 537.26 करोड़ रुपये बढ़कर हो गई। यह संशोधित लागत काफी अधिक थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सैफई में विकास कार्य रोक दिए गए।

बाद में इसकी लागत को कम करने के लिए 25 मार्च 2019 को शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर योजना का फिर परीक्षण किया गया। इसके बाद परीयोजना की लागत घटकर 489.88 करोड़ रह गई थी। शासन ने 29 नवंबर 2021 को 25 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे। 

करीब 60 करोड रुपए की और जरूरत थी। अप्रैल 2023 में शासन से बजट मिलने के बाद निर्माण कार्य दोबारा से शुरू किया गया था। जिसको मई 2023 को अस्पताल का निर्माण कार्य का दौरा करने आए प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक नें कार्यदाई संस्था को नवंबर 2023 में ही चालू करने के निर्देश दिए थे। जिसके लिए कार्यदाई संस्था ने बड़े ही तेजी कार्य शुरू किया था। उस समय 80% निर्माण कर पूर्ण हो चुका था।

लेकिन बजट के अभाव में कार्य एक बार फिर से रुक गया था। परियोजना में 2015-2017 के बीच काटी गई वैट की 14.82 करोड़ रुपये की धनराशि फंसी होने से बजट न मिलने के कारण निर्माण कार्य पर ब्रेक लग गया था। बाद में कार्यदाई संस्था राजकीय निर्माण नें बजट की व्यवस्था करके कार्य के निर्माण कर में तेजी लाई और कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसका उद्घाटन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 6 मार्च को किया जाएगा।

ये भी पढ़ें- Indian Idol के विजेता वैभव गुप्ता पहुंचे कानपुर...रोड शो के दौरान हुआ स्वागत, बाबा आनंदेश्वर में टेका माथा

कानपुर, अमृत विचार। पांडु नगर बीमा अस्पताल परिसर में निमार्णाधीन सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के संकट के पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय तक भी पहुंचे थे, लेकिन कुछ न हुआ। केंद्रीय मंत्री तक भी मामला जा चुका है पर सब शांत बैठे हैं। ऐसा तब है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.मनसुख मंडविया और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर होने का दावा कर रहे हैं। 

प्रदेश में बीमा अस्पतालों का संचालन राज्य सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से करती है, जिसके संचालन का पैसा केंद्र सरकार देती है। इस दोहरी व्यवस्था के कारण शहर के अधिकांश बीमा अस्पताल बदहाली का दंश झेल रहे हैं। वर्ष 2009 से पांडु नगर स्थित बीमा अस्पताल परिसर में 367 करोड़ से बन रही छह मंजिला इमारत का निर्माण कार्य भी अटका हुआ है। 

ऐसा तब है जब केंद्र में वर्ष 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री दत्तात्रेय ने छह अक्टूबर 2016 में पांडु नगर में सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी। आधारशिला रखने के बाद यहां पर कुछ दिनों तक तो काम चला, लेकिन उसके बाद पैसों की कमी बताते हुए निर्माण एजेंसी ने काम बंद कर दिया। काम बंद होने के बाद कुछ दिनों बाद ईएसआईसी के मेडिकल उपायुक्त निरीक्षण करने भी आए थे। 

उपायुक्त ने रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय मंत्री को दी। वर्ष 2017 में केंद्रीय मंत्री ने यहां सुपर स्पेशिएलिटी मॉडल हॉस्पिटल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। साथ ही यह प्रस्ताव भी दिया था कि पांडु नगर अस्पताल को राज्य सरकार से हैंडओवर कराया जाए। इसके बदले में राज्य सरकार चाहे तो जाजमऊ बीमा अस्पताल ले सकती है। 

लेकिन यह स्थानांतरण का मामला भी आज तक अटका हुआ है। हर बार अधिकारी व जनप्रतिनिधि निरीक्षण करने आते हैं और सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। नतीजतन बीमित और श्रमिकों को इलाज कराने हैलट, उर्सला, डफरिन, कांशीराम संयुक्त या लखनऊ आदि अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। आज भी यह बिल्डिंग अधूरी खड़ी है।

बिल्डिंग बनाने के लिए खोदी नींव बनी तालाब

सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर बनने के साथ ही उसके बगल में दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए यहां पर नींव खोदी गई। कार्य अधूरा होने की वजह से नींव के लिए खोदे गए बड़े से गड्ढे में अब पानी भरा रहता है, जिसे अब तालाब कहा जाने लगा है। पास में रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चे अगर गड्ढे में आसपास जाते खेलने जाते हैं तो उनके गिरने का डर रहता है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगे कई ग्लास टूट चुके हैं और पानी में सरिया सड़ रही है। 

ऐसे हुई धन की बर्बादी 

-367 करोड़ खर्च, पर अस्पताल अधूरा 
-5.5 करोड़ रुपये से उपकरण खरीदे
-18 टन सरिया बाहर पड़े गल रही 
-09 बड़े जनरेटर खुले में जंग खा रहे 
-4.5 करोड़ लॉड्री सेटअप में खर्च हुए
- 40 फिट खुदे बेस में भरा रहता पानी।

यह भी पढ़ें- UP: छह मार्च को होगी सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई ; फैसला आने की उम्मीद...

अयोध्या। राम मंदिर निर्माण को देखते हुए अयोध्या में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। अब वह दिन दूर नहीं जब अयोध्या धाम का श्रीराम चिकित्सालय भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की तर्ज पर काम करेगा। इसके लिए कसरत शुरू हो गई है। मंगलवार को मंडलायुक्त गौरव दयाल समेत अपर निदेशक स्वास्थ्य व मुख्य चिकित्साधिकारी ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया। 

गौरव दयाल ने अस्पताल परिसर के विभिन्न स्थलों की साफ-सफाई व्यवस्था सहित परिसर में स्थित खाली भूमि को देखा। अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. पवन कुमार को निर्देश दिए कि अस्पताल में क्या-क्या सुविधाएं अनुमन्य हैं। किन-किन चीजों की आवश्यकता है। अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने के लिए क्या-क्या किया जाना है, इसका विस्तृत विवरण बनाकर प्रस्तुत करें।

इसके बाद मंडलायुक्त ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों की सफाई व्यवस्था और भर्ती मरीजों से हाल जाना। ओपीडी में आये हुये मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं आदि की जानकारी ली। अंत में अस्पताल परिसर के गेट के समीप स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का अवलोकन किया व उसके बोर्ड को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिये।

यह भी पढ़ें: रायबरेली: डाक विभाग के GDS कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जानिये किस बात से हैं नाराज?

कानपुर, अमृत विचार। GSVM Medical College संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में कल से मरीज भर्ती हो सकेंगे। गुरुवार को कार्यदायी संस्था ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को बिल्डिंग हस्तांतरित कर दी है, जबकि हॉस्पिटल के लिए आउट सोर्सिंग के 150 से अधिक स्टाफ मिल गए हैं। इनमें स्टाफ नर्स, तकनीशियन, वार्ड ब्वाय, सफाई कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर आदि शामिल हैं। 

कानपुर समेत आसपास के जिलों के अत्याधिक गंभीर मरीजों को कई बार लखनऊ या दिल्ली के लिए जाना पड़ता था, जिसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जीटी रोड किनारे सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल तैयार किया गया। यहां चालू होने से पहले कई तकनीकी गड़बड़ी मिली थी, जिसके बाद उसको कार्यदायी संस्था की ओर से सही कराया गया।

हैलट अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक प्रो. आरके मौर्या ने बताया कि बिल्डिंग हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। संविदा वाले स्टाफ मिल गए हैं। शुक्रवार को प्राचार्य प्रो. संजय काला के हस्ताक्षर होने हैं। शनिवार या रविवार से इसमें गंभीर मरीज भर्ती किए जा सकते हैं। यहां केजीएमयू के निर्धारित रेट पर इलाज और जांच होंगी। 

हॉस्पिटल में 240 बेड की सुविधा

सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में 240 बेड हैं। इसी में 60 बेड आईसीयू के शामिल हैं। आठ अत्याधिक ऑपरेशन थियेटर हैं। यहां पर ओपीडी काफी पहले से ही चल रही है, जबकि मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं। उप प्राचार्य प्रो. रिचा गिरी के मुताबिक ओपीडी में इंडोक्रायोनॉलोजी, नेफ्रोलॉजी, पेन ओपीडी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो आदि के डॉक्टर बैठेंगे। कई अन्य ओपीडी शुरू होने पर विचार विमर्श चल रहा है।

सीटी एमआरआई फिल्म आएगी 

सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लिए सीटी एमआरआई और अन्य मशीनें काफी पहले ही आ गईं थी, जिसमें से सीटी एमआरआई की फिल्म जल्द ही आ जाएगी। यह काफी अत्याधुनिक मशीन हैं। प्रो. मौर्या के मुताबिक अभी ओपीडी में पंजीयन का खर्च एक रुपये है, जबकि रजिस्ट्रेशन और फाइल बनने का खर्च बढ़ सकता है। 50 रुपये अनुमानित हैं।

कानपुर, अमृत विचार। कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेजों के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के संचालन के लिए असम मॉडल लागू किया जा सकता है। इस पर मंथन शुरू हो गया है।

शासन स्तर पर कमेटी गठित की गई है, जिसमें विशेष सचिव, डीजीएमई के वित्त सचिव, मेरठ और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य शामिल हैं। यह अधिकारी असम मॉडल को देखकर उसकी प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में लागू करने की संभावनाएं तलाशेंगे।

केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल तैयार हुआ है। इसमें कानपुर और आगरा के सुपर स्पेशियलिटी का निर्माण काफी देरी से हुआ है।

कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में मौजूदा समय में सिर्फ ओपीडी का संचालन किया जा रहा है, जबकि बिल्डिंग भी कार्यदायी संस्था की ओर से हस्तांतरित नहीं हुई है।

प्राचार्य प्रो. संजय काला ने बताया कि बिल्डिंग जल्द ही मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर, स्टाफ और बजट को लेकर आ रही है। यहां की दवाओं और अन्य जांच के लिए अलग असे बजट की आवश्यकता पड़ेगी।

अभी मिल रहे बजट से मेडिकल कॉलेज के हैलट, मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल, आईडीएच, बाल रोग चिकित्सालय, जच्चा बच्चा अस्पताल का संचालन मुश्किल हो रहा है।

40 करोड़ रुपये सालाना का बजट

मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से सुपर स्पेशियलिटी के संचालन के लिए 40 करोड़ रुपये सालाना के बजट का प्रस्ताव भेजा गया है। यही स्थिति अन्य मेडिकल कॉलेजों में आ रही है। कानपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और होल बॉड एक्सरे की अत्याधुनिक मशीन पहले ही स्थापित हो चुकी है। ऑपरेशन थियेटर और आईसीयू के सुविधाओ को जांचा जा चुका है।

असम मॉडल पर जल्द होगी बैठक

प्रो. काला के मुताबिक चार सदस्यीय कमेटी ने असम मॉडल पर अध्ययन शुरू कर दिया है। अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जल्द ही बैठक बुलाई जा सकती है। इससे बजट और अन्य समस्याओं से राहत मिल सकेगी। कानपुर समेत आसपास के जिलों के गंभीर रोगियों को लखनऊ और दिल्ली में नहीं जाना पड़ेगा।