बीजिंग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने मंगलवार को रूस के सुरक्षा परिषद के उप सचिव अलेक्सांद्र वेनेदिक्तोव के साथ भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के आधार पर द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के महत्व पर चर्चा की। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘रूस की सुरक्षा परिषद के उप सचिव अलेक्सांद्र वेनेदिक्तोव ने बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की 20वीं बैठक से इतर आज एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की।’’ 

उसने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की। वेनेदिक्तोव ने कहा कि वह जल्द ही रणनीतिक वार्ता के अगले चरण के लिए रूस में डोभाल से मुलाकात करने के लिए उत्साहित हैं। भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने नेताओं के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के आधार पर अपने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के महत्व को दोहराया।

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने बुधवार को विभिन्न देशों के अपने समकक्षों से कहा कि भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो वह ‘ढृढ़ता से जवाबी कार्रवाई’ करने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और जापान में अपने समकक्षों को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत के मिसाइल हमलों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि डोभाल ने रूस और फ्रांस से भी संपर्क किया।

एक अधिकारी ने बताया, “एनएसए ने अपने समकक्षों को भारत की कार्रवाई और हमले के तरीके के बारे में जानकारी दी, जो कि सटीक, गैर-उकसावे वाला और संयमित था। उन्होंने (डोभाल ने) इस बात पर जोर दिया कि भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा फैसला करता है, तो वह दृढ़ता से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।” भारत द्वारा नौ स्थानों पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाए जाने के तुरंत बाद यह बातचीत हुई।

डोभाल ने अमेरिकी एनएसए व विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ब्रिटेन के जोनाथन पॉवेल, सऊदी अरब के मुसैद अल ऐबन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एचएच शेख तहनून और जापान के मसाताका ओकानो से बात की। अधिकारी ने बताया, “रूसी एनएसए सर्गेई शोइगु, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार के साथ भी संपर्क किया गया है।” डोभाल आने वाले दिनों में अपने समकक्षों के साथ संपर्क करेंगे। 

इस्लामाबाद। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद असीम मलिक को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया है। मलिक को अक्टूबर 2024 में इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) का महानिदेशक नियुक्त किया गया था।

‘कैबिनेट डिवीजन’ द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जनरल मलिक को औपचारिक रूप से एनएसए का कार्यभार सौंपा गया है। अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद असीम मलिक एचआई (एम), डीजी (आई), तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।’’ वह देश के 10वें एनएसए हैं, लेकिन यह पहली बार है कि किसी सेवारत आईएसआई प्रमुख को दो प्रमुख पदों पर एक साथ काम करने का काम सौंपा गया है।

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत के साथ तनाव बढ़ने के बीच यह नियुक्ति की गई है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। पाक एनएसए का पद अप्रैल 2022 से खाली था, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार को सत्ता से हटा दिया गया था। उस समय डॉ. मोईद यूसुफ एनएसए के रूप में कार्यरत थे। 

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नई दिल्ली। जम्मू- कश्मीर स्थित पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) की बैठक में कई निर्णय लिये गये। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व कैबिनेट सचिव डा टी वी सोमनाथन ने हिस्सा लिया। बैठक करीब दो घंटे चली।

जिसके बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए जघन्य आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी तत्वों की भूमिका को देखते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर रोक लगाने, अटारी वाघा एकीकृत सीमा जांच चौकी बंद करने, पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश पर रोक लगाने और उच्चायोगों में सैन्य सलाहकारों को हटाने का फैसला लिया है।

दरअसल, बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज शाम सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई। सीसीएस को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी,जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। कई अन्य घायल हो गए। सीसीएस ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई। 

विक्रम मिस्री ने कहा कि दुनिया भर की कई सरकारों से समर्थन और एकजुटता की मजबूत अभिव्यक्ति मिली है, जिन्होंने इस आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है। सीसीएस ने ऐसी भावनाओं के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की, जो आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सीसीएस को दी गई ब्रीफिंग में, आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को सामने लाया गया था। यह ध्यान दिया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव सफल होने और आर्थिक विकास और विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ है। 

उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को पहचानते हुए, सीसीएस ने कई उपायों पर निर्णय लिया, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि पर तत्काल प्रभाव से रोक होगी, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से अपना समर्थन नहीं छोड़ देता। अटारी वाघा एकीकृत चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगी। जो लोग वैध वीजा के साथ पाकिस्तान गए हैं, वे एक मई से पहले उस मार्ग से लौट सकते हैं। सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाता है। एसवीईएस वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकार को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने स्वयं के रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को वापस ले लेगा। संबंधित उच्चायोगों में इन पदों को रद्द माना जाता है। सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस ले लिया जाएगा।

उच्चायोगों में नियुक्तियों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा, जो एक मई से प्रभावी होगी। विदेश सचिव ने कहा सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। इसने संकल्प लिया कि हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा के हालिया प्रत्यर्पण के साथ, भारत उन लोगों की खोज को लेकर कटिबद्ध होगा जिन्होंने आतंक के कृत्य किए हैं, या साजिश में शामिल हैं।

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वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जेक सुलिवन ने पिछले दो दिनों में भूमध्य सागर के द्वीपीय राष्ट्र माल्टा में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने रविवार को कहा कि इस मुलाकात का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों और परस्पर संदेह के दौर में ‘‘जिम्मेदारीपूर्ण रिश्ते को बनाए रखना’’ है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि सुलिवन और वांग के बीच ‘‘स्पष्ट, ठोस और रचनात्मक चर्चा’’ हुई, क्योंकि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ‘‘संचार की खुला संवाद बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं।’’ 

सुलिवन और वांग के बीच इससे पहले मई में वियना में बातचीत हुई थी। दोनों अधिकारियों ने माल्टा में दो दिनों में लगभग 12 घंटे एक साथ बिताए। व्यापक व्यापार साझेदारी के बावजूद वाशिंगटन और बीजिंग खुद को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने हाल में भारत में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग से बात की थी। बाइडेन ने संवाददाताओं से कहा था कि ली से उन्होंने ‘‘स्थिरता’’ के बारे में चर्चा की और ‘‘यह बिल्कुल भी टकरावपूर्ण नहीं थी।’’

 बाइडेन ने प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, वियतनाम और अन्य के साथ संबंधों को मजबूत करने पर काम किया है। उन्होंने पिछले रविवार को वियतनाम की राजधानी हनोई में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि यह साझेदारी चीन के साथ ‘‘शीत युद्ध’’ को लेकर नहीं हैं। बाइडेन ने कहा था, ‘‘यह चीन को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एक स्थिर आधार पाने के बारे में है।’’ फिर भी यह साझेदारी प्रतिस्पर्धी दबावों से भरी हुई है। 

बाइडेन प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में अमेरिकी महाद्वीप में घुसे एक चीनी गुब्बारे को मार गिराया था। इसके बाद चीन की सरकार ने अमेरिका की वाणिज्य मंत्री गिना रायमोंडो का ईमेल हैक कर लिया था। वहीं, अमेरिकी प्रशासन ने चीन को उन्नत कंप्यूटर चिप का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि सुलिवन और वांग ने दोनों देशों के बीच संबंधों, वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, यूक्रेन में रूस के युद्ध और ताइवान जलडमरूमध्य पर चर्चा की। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मादक पदार्थ विरोधी प्रयासों और चीन में हिरासत में लिए गए अमेरिकी नागरिकों की स्थिति पर भी बातचीत की। 

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बीजिंग। चीन ने कहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के साथ एक बैठक अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। किसिंजर (100) ने बुधवार को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के राजनयिक वांग यी से मुलाकात की। वांग यी ने कहा कि चीन को बदलना, घेरना या नियंत्रित करना ‘‘असंभव’’ है।

 किसिंजर ने मंगलवार को रक्षा मंत्री ली शांगफू के साथ बातचीत की थी। शांगफू को रूस के साथ हथियारों की बिक्री के कारण अमेरिका जाने से रोक दिया गया है। 

चीन के रक्षा मंत्रालय ने ली के हवाले से एक बयान में कहा कि 1970 के दशक की शुरुआत में चीन-अमेरिका संबंधों को बढ़ाने में किसिंजर की अहम भूमिका थी, लेकिन ‘‘अमेरिकी पक्ष के कुछ लोगों के कारण द्विपक्षीय संबंध निचले स्तर पर पहुंच गये हैं।’’ अमेरिकी नेताओं का कहना है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि वे आर्थिक क्षेत्र में केवल खुली बातचीत और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। 

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देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित पांच विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान ने नवाजा गया।

उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए पांच अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पांच विभूतियों को पुरस्कार के लिए चुना गया। जिसमें तीन को मरणोपरांत पुरस्कार के लिए चुना गया था। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पुरस्कार लेने नहीं पहुंच सके। प्रभारी सचिव सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने बताया पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्व. जनरल बिपिन रावत, कवि, लेखक और गीतकार रहे स्व. गिरीश चंद्र तिवारी, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में स्व. वीरेन डंगवाल को मरणोपरांत पुरस्कार नवाजा गया है।

उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए पिछले साल पर्यावरण के क्षेत्र में डॉ. अनिल जोशी, साहसिक खेल के लिए बछेंद्री पाल, संस्कृति के लिए लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, साहित्य के क्षेत्र में रस्किन बांड के नाम की घोषणा हुई थी। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को मरणोपरांत इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। लेकिन पिछल साल कार्यक्रम आयोजित न होने के चलते इन विभूतियों को भी इस साल सम्मानित किया जाएगा।

नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने शनिवार को एक अंतर-धार्मिक बैठक की है। इस सम्मेलन में कई धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए। उन्होंने यहां कहा कि यह बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि कुछ भी घटना होने पर हम निंदा करते हैं। अब निंदा करने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का समय है। देश में जितने भी कट्टरपंथी संगठन पैर पसार चुके हैं उनको बैन किया जाए। चाहे कोई भी कट्टरपंथी संगठन हो, उनके खिलाफ सबूत होने पर उन्हें बैन कर देना चाहिए।

भारत के NSA अजीत डोभाल ने एक अंतर-धार्मिक बैठक की। इस सम्मेलन में कई धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए। हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि कुछ भी घटना होने पर हम निंदा करते हैं। अब निंदा करने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का समय है। pic.twitter.com/lidCkRnVLm

— Amrit Vichar अमृत विचार (@AmritVichar) July 30, 2022

NSA अजीत डोभाल ने कहा कि दुनिया में संघर्ष का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो देश की एकता को एक साथ बनाए रखना जरूरी है और सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले कुछ सालों से देश जो तरक्की कर रहा है इसका जो लाभ होगा वो हर हिंदुस्तानी को होगा। चंद लोग जो धर्म या विचारधारा के नाम पर लोगों में हिंसा या संघर्ष पैदा करने का प्रयत्न करते हैं उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है। देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है।

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नई दिल्ली। भारत आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कार्यालय पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच पूर्वी लद्दाख गतिरोध और यूक्रेन संकट के भू-राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा हुई। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख के शेष इलाकों से सैनिकों को जल्द से जल्द और पूरी तरह पीछे हटाने के लिए कहा।

वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता के दौरान यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि किसी भी गतिविधि से समान एवं पारस्परिक सुरक्षा की भावना का उल्लंघन न हो। साथ ही डोभाल ने वांग से कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली से विश्वास कायम करने में मदद मिलेगी, संबंधों में प्रगति के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा।

बता दें पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब दो साल से गतिरोध के कारण व्याप्त तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी उच्च स्तरीय यात्रा पर बृहस्पतिवार की शाम भारत आए। चीन के विदेश मंत्री सुबह करीब 10 बजे डोभाल के कार्यालय पहुंचे। डोभाल के बाद वांग अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। समझा जाता है कि वांग और डोभाल के बीच बैठक में सीमा मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई। वांग और डोभाल दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं।

डोभाल और वांग ने पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने को लेकर जुलाई 2020 में फोन पर लंबी बातचीत की थी। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में गतिरोध का हल निकालने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता भी कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने बातचीत के बाद कुछ स्थानों से अपने सैनिक वापस भी बुलाए हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में लंबित मुद्दों को हल करने के लिए 11 मार्च को भारत और चीन के बीच 15वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता हुई थी। हालांकि, वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल पाया था।

गौरतलब है कि पैंगोंग झील के इलाकों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद के बाद, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून, 2020 को हिंसक संघर्ष से तनाव बढ़ गया था। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के कई सैनिक भी मारे गए थे। दोनों पक्षों ने धीरे-धीरे वहां हजारों सैनिकों तथा भारी हथियारों को पहुंचाकर अपनी तैनाती बढ़ाई है। वर्तमान में संवेदनशील क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर दोनों ओर में से प्रत्येक हिस्से में लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं।

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के घर में एक शख्स ने घुसपैठ की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक एक शख्स ने अजीत डोभाल के घर गाड़ी के साथ घुसने की कोशिश की। हालांकि किसी घटना को अंजाम देने से पहले ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उस शख्स को रोककर हिरासत में ले लिया। फिलहाल पकड़ा गया शख्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है।

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वाशिंगटन। राष्ट्रपति जो बाइडन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन को चीन के विदेश नीति सलाहकार यांग जिएची के साथ वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड भेज रहे हैं। दोनों देश के बीच ताइवान और व्यापार सहित कई मुद्दों पर मतभेद चल रहा है। यह बैठक ज्यूरिक में बुधवार को होगी। इससे पहले व्हाइट हाउस ने सोमवार को ताइवान के समीप चीन की सैन्य गतिविधि को उकसावे वाली करार दिया था।

व्हाइट हाउस ने कहा था कि वह ताइवान के समीप चीन की उकसावे वाली सैन्य गतिविधि को लेकर चिंतित हैं, जो क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को कमजोर कर रही है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने एक बयान में बताया कि पिछले महीने राष्ट्रपति शी चिनफिंग और बाइडन के बीच फोन पर बातचीत के बाद यह मुलाकात हो रही है।

व्हाइट हाउस ने इस सप्ताह चिंता जाहिर की थी कि बीजिंग अपनी ‘उकसाने वाली’ कार्रवाई से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर कर रहा है। हाल के दिनों में, चीन ने दर्जनों लड़ाकू विमान ताइवान की ओर भेजे हैं, जिसमें सोमवार को सर्वाधिक 56 विमान भेजे गए। अमेरिकी व्यापारिक मामलों की प्रतिनिधि कैथरीन ताय ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि वह शुल्क युद्ध खत्म करने के उद्देश्य से एक अंतरिम व्यापार सौदे के बारे में बीजिंग में अधिकारियों के साथ स्पष्ट बातचीत की योजना बना रही हैं।

ताय ने कहा कि वह ”चीन के साथ व्यापार तनाव को बढ़ाना नहीं चाहतीं’, लेकिन उनकी टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि बाइडन अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन के खिलाफ लागू किए गए सख्त शुल्क को जारी रखेंगे।

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वाशिंगटन। अमेरिका राजनीतिक एवं सुरक्षा माध्यमों से प्रतिदिन तालिबान से बात कर रहा है और साथ ही वह अफगानिस्तान के काबुल हवाईअड्डे पर चल रहे निकासी अभियान के संबंध में अपने सहयोगियों तथा साझेदारों से भी विचार-विमर्श कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जेक सुलीवन ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने साथ ही कहा कि अमेरिका तालिबान पर भरोसा नहीं करता है। सुलीवन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि हम राजनीतिक एवं सुरक्षा दोनों ही माध्यमों से प्रतिदिन तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। मैं सुरक्षा के लिहाज से उन बातचीत का ब्योरा यहां नहीं दूंगा। अनेक मुद्दों पर बातचीत चल रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के तालिबानी नेतृत्व से बात करने की संभावना है। इस पर सुलीवन ने कहा कि अभी इस संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि अमेरिका लोगों को सुरक्षित निकालने और इसमें हो रही प्रगति के बारे में अपने सहयोगियों तथा साझेदारों से बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम प्रतिदिन इस पर गौर कर रहे हैं और हमारा मानना है कि हमने इसमे काफी प्रगति की है।” सुलीवन ने कहा कि काबुल में इस वक्त क्या चल रहा है और हवाईअड्डे पर क्या परिस्थितियां हैं, इसके अलावा अमेरिकी नागरिकों, अन्य देशों के नागरिकों को हवाईअड्डे तक सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित करने सहित सभी पहलुओं पर तालिबान के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

एक प्रश्न के उत्तर में सुलीवन ने दोहराया कि अमेरिका तालिबान पर भरोसा नहीं करता है। उन्होंने कहा,” तालिबान के बारे में राष्ट्रपति के विचार एकदम स्पष्ट है। आपने उनसे कई बार पूछा है कि क्या आप उन पर भरोसा करते हैं? और उन्होंने लगातार यही जवाब दिया है कि ‘नहीं, मैं नहीं करता’ यकीनन वह नहीं करते।

वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से कहा कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि ज़लमय खलीलजाद और उनका दल तालिबान तथा तालिबान नेतृत्व के साथ संपर्क में है। प्राइस ने कहा कि हम तालिबान के साथ अंतर-अफगान बातचीत में शामिल सभी अहम पक्षकारों, व्यक्तियों के संपर्क में हैं। लेकिन हम अभी उन बातचीत के बारे में नहीं बता सकते।

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