वाशिंगटन। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने देश में आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच संबंधी नियम कड़ा करने का फैसला किया है। नए नियम टीकाकरण करा चुके लोगों पर भी लागू होंगे।

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह एक नए नियम पर विचार कर रहा है, जिसके तहत अमेरिका आने वाले सभी हवाई यात्रियों को विमान में सवार होने से एक दिन पहले कोविड-19 संबंधी जांच करानी होगी। टीकाकरण करा चुके लोग उड़ान से अधिकतम तीन दिन पहले की गई जांच की रिपोर्ट दिखा सकते हैं।

एजेंसी ने कहा, ‘‘ ओमीक्रोन के बारे में अधिक जानकारी हासिल होने के कारण सीडीसी यात्रा के लिए वर्तमान वैश्विक परीक्षण आदेश को संशोधित करने के लिए काम कर रहा है। नए आदेशानुसार अमेरिका आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को उड़ान भरने से एक दिन पहले जांच करानी होगी।’’

प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सर्दियों के मौसम में कोविड-19 वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने की राष्ट्र की योजनाओं के संबंध में गुरुवार को राष्ट्रपति जो बाइडन के भाषण से पहले, सटीक परीक्षण नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं।

सीडीसी के निदेशक डॉक्टर रोचेल वालेंस्की ने मंगलवार को कहा, ‘‘ सीडीसी मूल्यांकन कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा को यथासंभव सुरक्षित कैसे बनाया जाए, जिसमें उड़ान भरने से पहले परीक्षण, आगमन के बाद परीक्षण और पृथक-वास व्यवस्था पर गौर किया जा रहा है।’’

नाम उजागर नही करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि आगमन के बाद जांच और स्वयं पृथक-वास में रहने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है।

सीडीसी ने अभी विदेश से अमेरिका आने वाले यात्रियों को तीन से पांच दिन बाद जांच कराने और जिन लोगों ने टीके नहीं लगवाए हैं, उन्हें पृथक-वास में रहने का सुझाव दिया है। हालांकि, ये वैकल्पिक है और ऐसा करने वालों की दर काफी कम है।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, खासतौर पर जोखिम वाले देशों से आने वालों के लिए मंगलवार मध्य रात्रि से कड़े नियम लागू हो जाएंगे। वहीं कोविड-19 के नए स्वरूप ओमीक्रोन के सामने आने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच प्राधिकारी प्रभावी निगरानी के लिए सतर्कता बढ़ा रहे हैं। भारत में ओमीक्रोन का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया है, हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जोखिम वाले देशों से यात्रियों के आगमन के प्रथम दिन आरटी-पीसीआर जांच सुनश्चित करने तथा आठवें दिन फिर से जांच करने को कहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को राज्यों को ढिलाई नहीं करने और विभिन्न हवाई अड्डों, बंदरगाहों तथा भू-सीमा से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी करने की सलाह दी। नये नियमों के तहत, आरटी-पीसीआर जांच जोखिम ग्रस्त देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य हैं और जांच के नतीजे आने पर ही उन्हें हवाई अड्डा से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, अन्य देशों से उड़ानों से आने वाले यात्रियों में से पांच प्रतिशत की कोविड-19 की जांच की जाएगी।

प्राधिकारी मंगलवार मध्य रात्रि से नये नियम लागू करने के लिए तैयार है। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्री आरटी-पीसीआर जांच के नतीजे आने तक हवाई अड्डे पर ही इंतजार करने के लिए तैयार रहें और वहां से अन्य स्थान के लिए पहले से संपर्क उड़ान बुक नहीं करें। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्यों को पुष्टि हो चुके सभी नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए संबद्ध इन्साकॉग प्रयोगशाला फौरन भेजने को कहा है।

राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों ने नये नियमों को लागू करने के लिए कमर कस ली है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने वहां पर एक बार में 1500 तक यात्रियों को रखने की व्यवस्था की है। इनमें जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्री भी होंगे, जो जांच रिपोर्ट आने तक रोके जाएंगे।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक यात्री को आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी, जिसके लिए करीब 1700 रुपये लिये जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने तक उनके रुकने के दौरान भोजन-पानी भी इस राशि में शामिल है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के प्रवक्ता ने कहा कि सभी एएआई हवाई अड्डे केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का राज्य प्राधिकारों के साथ समन्वय कर लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि एएआई का शीर्ष प्रबंधन भी स्थिति की निगरानी कर रहा है। एएआई 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर को अद्यतन सूची के मुताबिक जोखिम ग्रस्त देशों की सूची में यूरोपीय देश, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, इजराइल और हांगकांग शामिल हैं। भूषण ने ओमीक्रोन को लेकर चिंताओं के बीच कोविड जन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपाय व तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार को राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

लंदन। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि भारत के ‘कोवैक्सीन’ टीके को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वीकृत कोविड-19 रोधी टीकों की सूची में 22 नवंबर को शामिल किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन लोगों ने भारत बायोटेक द्वारा निर्मित ‘कोवैक्सीन’ की दोनों खुराक ली हैं, उन्हें ब्रिटेन आने के बाद पृथक-वास में नहीं रहना होगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) , ‘कोवैक्सीन’ को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए स्वीकृत टीकों की सूची (ईयूएल) में पहले ही शामिल कर चुका है, जिसके बाद ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। भारत में निर्मित ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 रोधी टीके ‘कोविशील्ड’ को ब्रिटेन में स्वीकृत टीकों की सूची में पिछले महीने शामिल किया गया था। भारत के लिए ब्रितानी उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने सोमवार को ट्वीट किया, ”ब्रिटेन आने वाले भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोवैक्सीन समेत डब्ल्यूएचओ की आपात सूची में शामिल कोविड-19 रोधी टीके लगवा चुके यात्रियों को 22 नंवबर से पृथक-वास में नहीं रहना होगा।” यह फैसला 22 नवंबर तड़के चार बजे से लागू होगा।

‘कोवैक्सीन’ के अलावा डब्ल्यूएचओ के ईयूएल में शामिल चीन के ‘सिनोवैक’ और ‘सिनोफार्म’ टीकों को भी ब्रिटेन सरकार के मान्यता प्राप्त टीकों की सूची में शामिल किया जाएगा। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शैप्स ने कहा, ” हम वैश्विक महामारी से उबर रहे हैं और मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय टीकों की संख्या में विस्तार कर रहे हैं।

ऐसे में आज की घोषणा अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुन: आरंभ करने की दिशा में अगला कदम है।” ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कहा, ”लाल सूची (रेड लिस्ट) और पृथक-वास प्रणाली हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और जैसा कि हमने कहा है, यदि आवश्यकता हुई तो हम देशों को लाल सूची में शामिल डालने में संकोच नहीं करेंगे।”

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हैदराबाद। हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) ने जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक अप्रैल 2022 से क्रमिक रूप से उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) बढ़ाने की इजाजत दी है।

जीएमआर यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन करती है। जीएचआईएएल के एक प्रस्ताव पर एईआरए ने तीसरी नियंत्रण अवधि (अप्रैल 2021 से मार्च 2026) के लिए टैरिफ संशोधन पर ये आदेश जारी किए, जिसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

नियामक के आदेश के अनुसार हवाईअड्डा संचालक को एक अप्रैल 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए यूडीएफ को मौजूदा 281 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये करने और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 393 रुपये से 700 रुपये करने की अनुमति दी गई है। इसी तरह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए शुल्क को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाकर क्रमश: 750 रुपये और 1500 रुपये कर दिया जाएगा।

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