वाशिंगटन। देश के शीर्ष अर्थशास्त्री और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने कहा कि दुनिया भारत को लेकर आशावादी है। उन्होंने कहा कि भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे और समावेशी वृद्धि के बारे में न सिर्फ चर्चा हो रही है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसकी सराहना भी रह रहा है।

उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है। कोविड के बाद, वृद्धि दर लगातार सात प्रतिशत रही है। बेशक, इस तिमाही में थोड़ी गिरावट आई है। आंशिक रूप से यह पूंजीगत व्यय में मंदी के कारण है। साथ ही, निर्यात पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि यह गिरावट अस्थायी होगी।'' भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यन ने हाल में एक किताब 'इंडिया@100' लिखी है।

उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, ''आईएमएफ बोर्ड में बैठने के बाद से मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दुनिया भारत को लेकर आशावादी है। भारत ने जिस तरह का सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाया है, उसका जिक्र मेरे बोर्ड के लगभग हर साथी अक्सर करते हैं। वे इसकी ईमानदारी से सराहना करते हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने जिस तरह की समावेशी वृद्धि की है, उसकी भी सराहना की जानी चाहिए।

एक सवाल के जवाब में सुब्रमण्यन ने कहा कि कोविड के दौरान भारत ने ऐसी आर्थिक नीति लागू करने का विकल्प चुना, जो बाकी दुनिया से अलग थी। उन्होंने कहा कि बाकी दुनिया ने कोविड को पूरी तरह से मांग-पक्ष के झटके के रूप में पहचाना, जबकि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था थी जिसने कोविड को मांग-पक्ष और आपूर्ति-पक्ष दोनों के झटके के रूप में पहचाना। उन्होंने कहा कि इसके चलते जब यूरोप में युद्ध शुरू हुआ और आपूर्ति पक्ष की समस्याएं पैदा हुईं, तो इसका भारत पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा।

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इस्लामाबाद। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान के लिए सात अरब डॉलर के नए ऋण पैकेज को मंजूरी दे दी है। इससे नकदी की कमी से जूझ रहे देश के मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के प्रयासों को मजबूती देने के लिए 1.1 अरब डॉलर से कम की पहली ऋण किस्त को तत्काल जारी करने की अनुमति मिल गई है। 

आईएमएफ बोर्ड की बुधवार को वाशिंगटन में बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के साथ कर्मचारी स्तरीय समझौते को मंजूरी दी गई। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने कृषि आयकर में सुधार करने, कुछ वित्तीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को हस्तांतरित करने तथा सब्सिडी को सीमित करने का वादा किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुष्टि की कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने 37 महीने की विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल राशि सात अरब अमेरिकी डॉलर है। यह 1958 के बाद से पाकिस्तान द्वारा प्राप्त किया गया 25वां आईएमएफ कार्यक्रम और छठा ईएफएफ है।

 समाचार पत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने वित्त मंत्रालय के हवाले से कहा कि पाकिस्तान आईएमएफ ऋण पर करीब पांच प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान करेगा। मंत्रालय ने यह बयान आर्थिक मामलों से संबंधित सीनेट की स्थायी समिति को भेजा था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को दोहराया कि यह पाकिस्तान का आखिरी आईएमएफ कार्यक्रम होगा। यह बयान उन्होंने 2023 में 24वें कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद दिया। 

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ढाका। बांग्लादेश की सरकार ने विदेशी कर्ज चुकाने और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सहित अन्य भागीदारों से आठ अरब डॉलर की बजट सहायता की मांग की है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से गुरुवार को प्राप्त हुई। द डेली स्टार ने कहा कि सरकार एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और विश्व बैंक से बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए धन भी मांग रही है। 

देश में नुकसान और क्षति की प्राथमिक पूर्वानुमान के आधार पर सरकार ने एडीबी को एक पत्र लिखा है, जिसमें बाढ़ पुनर्वास के लिए 30 करोड डॉलर देने का अनुरोध किया गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश विश्व बैंक से भी बड़ी रकम की मांग करेगा, लेकिन अभी तक औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है। बजट समर्थन के माध्यम से, वैश्विक ऋणदाता के मौजूदा 4.7 अरब डॉलर ऋण कार्यक्रम के लिए और इसके अलावा आईएमएफ से 03 अरब डॉलर आने की उम्मीद है। 

बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय और बंगलादेश बैंक के अधिकारियों के अनुसार, देश की सरकार विश्व बैंक, एडीबी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) सहित विभिन्न विकास भागीदारों से 5 अरब डॉलर मांगने की योजना बना रही है। बंगलादेश बैंक के गवर्नर अहसान एच मंसूर ने हाल ही में आईएमएफ से 03 अरब डॉलर मांग करने की योजना बनाने की घोषणा की थी। आईएमएफ स्टाफ मिशन सितंबर के अंत में ऋण पर चर्चा करने के लिए बंगलादेश का दौरा कर सकता है। अधिकारियों ने कहा कि यात्रा के बाद बंगलादेश आईएमएफ को एक औपचारिक पत्र भेजेगा, जिसमें अतिरिक्त ऋण की मांग की जाएगी। 

आईएमएफ ने जनवरी 2023 में मंजूरी मिलने के बाद से 4.7 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 2.3 अरब डॉलर जारी कर चुका है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के कार्यभार संभालने के बाद विश्व बैंक और एडीबी ने वित्त सलाहकार, ऊर्जा सलाहकार और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के साथ अलग-अलग बैठकें की है। बांग्लादेश ने इन बैठकों के दौरान उनसे और ज्यादा बजट समर्थन देने की मांग की है, लेकिन कोई राशि निर्दिष्ट नहीं की। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, विश्व बैंक और एडीबी के साथ बैठकों के दौरान ऊर्जा सलाहकार ने तत्काल बजट सहायता के रूप में 01 अरब डॉलर की मांग की।

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने पिछले 40 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ऋण पर 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। यह चौंकाने वाला खुलासा बृहस्पतिवार को संसद भवन में सांसद सैफुल्लाह अब्रो की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर सीनेट की स्थायी समिति की बैठक में किया गया। बैठक में वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ को अब तक दिए गए ऋणों तथा पुनर्भुगतानों का विवरण प्रस्तुत किया। 

समाचार पत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के अनुसार, वित्त मंत्रालय और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अधिकारियों ने बैठक में खुलासा किया कि पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.60 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। बैठक में प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चला कि ब्याज के रूप में दी गई राशि पाकिस्तानी मुद्रा में 1,000 अरब रुपये से अधिक है। इसमें यह भी सामने आया कि पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान ने आईएमएफ से करीब 29 अरब अमेरिकी डॉलर उधार लिया और इसी अवधि में 21.72 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि चुकाई है। दस्तावेजों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में ही पाकिस्तान ने आईएमएफ से 6.26 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक उधार लिया और 4.52 अरब अमेरिकी डॉलर चुकाए। 

इसके अतिरिक्त पिछले चार वर्षों में पाकिस्तान ने आईएमएफ को 1.10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान ने 2024 में आईएमएफ से विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में 1.35 अरब अमरीकी डॉलर उधार लिए और एसडीआर में 64.669 करोड़ अमरीकी डॉलर चुकाए। एसडीआर आईएमएफ द्वारा निर्मित एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। इनका इस्तेमाल सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को पूरक बनाने के लिए किया जाता है और जरूरत के समय में सरकारों के बीच इनका आदान-प्रदान स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मुद्राओं के लिए किया जा सकता है। 

एसडीआर का मूल्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं पर आधारित होता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को यह भी बताया कि पाकिस्तान ने 1984 से आईएमएफ से 19.55 अरब अरब अमेरिकी डॉलर के एसडीआर (25.94 अरब अमेरिकी डॉलर) उधार लिए और 14.71 अरब अमेरिकी डॉलर एसडीआर (19.51 अरब अमेरिकी डॉलर) का भुगतान किया, जिसमें 2.44 अरब अमेरिकी डॉलर एसडीआर (3.23 अरब अमेरिकी डॉलर) का ब्याज चुकाया गया।

समिति के चेयरमैन ने कहा कि देश अपने आप बर्बाद नहीं हो रहा है, ‘‘बल्कि हम सब इसके बर्बादी में भागीदार हैं।’’ समाचार पत्र की खबर के अनुसार, समिति ने बाद में आईएमएफ के साथ प्रत्येक कार्यक्रम का ब्यौरा मांगा और कहा कि समिति को प्रत्येक कार्यक्रम में क्या हुआ है, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पाकिस्तान को आईएमएफ से करीब सात अरब डॉलर का एक और ऋण मिलने वाला है, जो तीन साल में दिया जाएगा। 

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इस्लामाबाद। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से राहत पैकेज हासिल करने के लिए चीन और दो अन्य मित्र देशों से 27 अरब डॉलर से अधिक के कर्ज तथा देनदारियों के पुनर्निर्धारण का अनुरोध किया है। वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उसने पाकिस्तान को सात अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण देने के लिए उसके साथ ‘स्टाफ’ स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण 37 महीनों के लिए वितरित किया जाएगा।

 हालांकि, इसमें कड़ी शर्तें भी जोड़ी गईं, जिसके तहत कोष के बोर्ड द्वारा ऋण के लिए अंतिम मंजूरी दिए जाने से पहले पाकिस्तान को कई पूर्व कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने चीन से लौटने के बाद रविवार को पत्रकारों से कहा कि 27 अरब अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्धारण के लिए चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ बातचीत जारी है। 

औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही द्विपक्षीय मित्रवत ऋणदाताओं की तिकड़ी से अपने 12 अरब डॉलर से अधिक के वार्षिक ऋण खंड को तीन से पांच साल तक बढ़ाने का आग्रह किया है, ताकि आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी हासिल की जा सके, जो अगले महीने मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान का इन तीनों देशों के साथ वाणिज्यिक ऋण और सेफ (एसएएफई) जमा के रूप में एक वित्तीय समझौता है। इसे हर साल आगे बढ़ाया जाता है और यह बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं के संदर्भ में आईएमएफ कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है। 

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इस्लामाबाद। नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने सात अरब डॉलर के नए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान को तीन साल की अवधि वाले इस ऋण पैकेज से जटिल आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। 

आईएमएफ ने एक बयान में कहा कि 2023 'स्टैंड-बाय अरेंजमेंट' (एसबीए) के तहत हासिल की गई आर्थिक स्थिरता को आगे बढ़ाते हुए आईएमएफ कर्मचारी और पाकिस्तानी अधिकारी एक कर्मचारी स्तरीय समझौते पर पहुंच गए हैं। इसके तहत लगभग सात अरब डॉलर की विस्तारित फंड सुविधा व्यवस्था (ईएफएफ) पर सहमति बनी है। एसबीए एक छोटी अवधि का ऋण है, जो आईएमएफ भुगतान संकट का सामना कर रहे अपने सदस्य देशों को देता है। 

वाशिंगटन स्थित ऋणदाता ने आगे कहा कि नए कार्यक्रम का उद्देश्य नकदी की कमी से जूझ रहे देश में व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना और अधिक समावेशी और लचीले विकास को बढ़ावा देना है। 

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वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को राहत पैकेज के तहत 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की तत्काल मदद को मंजूरी दे दी है। आईएमएफ ने कहा कि देश को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस संबंध में निर्णय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड ने लिया। उसने आईएमएफ की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) द्वारा समर्थित पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की दूसरी तथा अंतिम समीक्षा पूरी करने के बाद यह फैसला किया। इसके साथ, एसबीए के तहत देय राशि करीब तीन अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है। 

आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक एंटोनेट सयेह ने कहा, आगे आने वाली चुनौतियों को देखते हुए पाकिस्तान को इस कठिन परिश्रम से प्राप्त स्थिरता का लाभ उठाना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था से आगे बढ़कर मजबूत, समावेशी तथा टिकाऊ वृद्धि के लिए ठोस वृहद आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि निरन्तर बाह्य समर्थन भी महत्वपूर्ण होगा। 

आईएमएफ अधिकारी ने कहा कि मजबूत, दीर्घकालिक समावेशी वृद्धि हासिल करने और रोजगार सृजन के लिए संरचनात्मक सुधारों में तेजी लाने और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित बेनजीर आय सहायता कार्यक्रम के माध्यम से सबसे वंचित लोगों को निरंतर संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। 

आपको बता दें कि पिछले दो सालों से पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश में महंगाई दर 38 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं, फरवरी 2023 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 3 अरब डॉलर के नीचे पहुंच गया था और देश में दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा था, लेकिन IMF ने 3 अरब डॉलर का बेलऑउट पैकेज जारी कर पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी स्थिति में जाने से बचा लिया था।

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वाशिंगटन/इस्लामाबाद। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 6-8 अरब डॉलर का एक और राहत पैकेज मांगा है। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को बताया गया कि पाकिस्तान ने जलवायु वित्तपोषण के जरिए राहत पैकेज जारी करने का औपचारिक अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) के तहत अगले राहत पैकेज के लिए अगले महीने आईएमएफ से समीक्षा मिशन भेजने का भी अनुरोध किया है।

 जियो न्यूज ने वाशिंगटन से बताया कि मई 2024 में अगले कार्यक्रम की रूपरेखा पर आम सहमति बनने के बाद ही नए पैकेज का सटीक आकार और समय-सीमा तय की जाएगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस समय आईएमएफ/ विश्व बैंक की वार्षिक वसंत बैठकों में भाग लेने के लिए वाशिंगटन में है। इस बीच, औरंगजेब ने विश्व बैंक को बताया कि प्रमुख क्षेत्रों में सुधार एजेंडा पूरी तरह से लागू होने के साथ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2047 तक 3,000 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की क्षमता रखती है।

अमेरिका ने चीन की तीन और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया 
वाशिंगटन। अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण मुहैया कराने को लेकर चीन की तीन और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह जानकारी दी। अमेरिका ने चीन की जिन तीन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें शियान लॉन्गडे टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड और ग्रानपेक्ट कंपनी लिमिटेड शामिल है। जबकि बेलारूस के मिंस्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने शुक्रवार को कहा कि ये कंपनियां ऐसी गतिविधियों या लेन-देन में लिप्त पाई गई हैं जिन्होंने सामूहिक विनाश के हथियारों या उनके वितरण के साधनों के प्रसार में भौतिक रूप से योगदान दिया है।

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वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा स्थिर करने में मदद के लिए प्रमुख सुधारों में समर्थन देने को तैयार है। आईएमएफ में पश्चिम एशिया व मध्य एशिया विभाग के निदेशक ने जिहाद अज़ोर ने आईएमएफ और विश्व बैंक की एक बैठक के मौके पर पत्रकारों से कहा कि ....कुछ प्रमुख चुनौतियों से निपटने में मदद के लिए एक नए कार्यक्रम में रुचि दिखाई गई है। 10 महीने पहले शुरू किए गए मौजूदा कार्यक्रम के दम पर पाकिस्तान ने आर्थिक स्थिरता के मामले कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। 

आईएमएफ अधिकारी ने आशा व्यक्त की कि पिछली समीक्षा सफल रही थी और इसे निदेशक मंडल के सामने रखा जाएगा। इससे उस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा जिसने पाकिस्तान को आर्थिक असंतुलन को दूर करने और उसकी आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद की थी। अज़ोर ने कहा,  उन उपायों ने पाकिस्तान को अपना भंडार बढ़ाने की अनुमति दी। वर्तमान में अधिकारियों ने पाकिस्तान को कुछ प्रमुख चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए एक नए कार्यक्रम में रुचि व्यक्त की है। 

उन्होंने कहा कि इनमें से एक है व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। इसके लिए बजट घाटे के स्तर को कम करने तथा राजस्व स्थिति में सुधार करके राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के वास्ते राजकोषीय पक्ष पर काम जारी रखने की आवश्यकता होगी, जो अतीत में मुख्य चुनौतियों में से एक थी। राजस्व बढ़ने से सरकार को न केवल ऋण की स्थिति का समाधान करने में मदद मिलेगी बल्कि अतिरिक्त सामाजिक सहायता प्रदान करने की भी गुंजाइश होगी। दूसरा लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करना होगा। 

उन्होंने कहा, यह काफी समय से प्राथमिकता बनी हुई है और अब भी पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसमें सुधार की जरूरत है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब आईएमएफ की बैठकों में भाग लेने के लिए इस समय अमेरिकी राजधानी में हैं। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। 

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कोलंबो। श्रीलंका की संसद ने शनिवार को घरेलू ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी। यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 2.9 अरब डॉलर की राहत जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना 225 सदस्यीय संसद में 122 मतों के बहुमत से पारित हुई। पिछले साल श्रीलंका सात दशकों से भी अधिक समय में अपने सबसे खराब वित्तीय संकट में फंस गया था। उस समय देश का डॉलर भंडार रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए , विदेशी ऋण भुगतान में चूक हुई और इसके पूर्व राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ गया था।

श्रीलंका ने अपने ऋण को स्थायी स्तर पर लाने और आईएमएफ समीक्षा पारित करने के लिए पिछले गुरुवार को एक बहुप्रतीक्षित घरेलू ऋण पुनर्गठन ढांचे का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य द्वीप राष्ट्र के 42 अरब डॉलर के घरेलू ऋण के हिस्से को फिर से तैयार करना है। वित्त राज्य मंत्री शेहान सेमासिंघे ने संसद को बताया, “2023 तक सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 128 प्रतिशत से ऋण को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद के 95 प्रतिशत तक लाने के लिए आईएमएफ समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रीलंका के लिए यह ऋण पुनर्गठन योजना आवश्यक है। 

उन्होंने कहा, हम बैंकों, जमाकर्ताओं और पेंशन की सुरक्षा करते हुए ऐसा कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने योजना को लागू करने में अधिक पारदर्शिता और पेंशन फंड धारकों के लिए मजबूत सुरक्षा का आह्वान किया। विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा ने कहा, इस पुनर्गठन से पेंशनभोगियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और यह सरकार का बेहद अनुचित कदम है।” मार्च में आईएमएफ से 2.9 अरब डॉलर का बेलआउट मिलने के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, डॉलर के प्रवाह में सुधार करने और इसकी मुद्रा की सराहना करने में मदद मिली।

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वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक रूप से 'आकर्षक स्थल' बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में अकेले 15 प्रतिशत का योगदान देगा। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को महामारी के चलते हुई गिरावट से उबरने में डिजिटलीकरण से मदद मिली और विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति तथा अगले साल के बजट में प्रस्तावित पूंजी निवेश से वृद्धि की गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

जॉर्जीवा ने एक साक्षात्कार में बताया, ‘‘भारत का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। हमें उम्मीद है कि मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत 6.8 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर को बनाए रखेगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारा अनुमान 6.1 प्रतिशत है।’’ उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तरह थोड़ी धीमी होगी, लेकिन वैश्विक औसत से ऊपर रहेगी। इस तरह 2023 में वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान लगभग 15 प्रतिशत होगा। यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर है। भारत ऐसे वक्त में ‘आकर्षक स्थल’ बना हुआ है, जब आईएमएफ ने 2023 को एक मुश्किल साल रहने का अंदेशा जताया है। इस साल वैश्विक वृद्धि दर घटकर 2.9 प्रतिशत रह सकती है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत आकर्षक स्थल क्यों है? क्योंकि देश ने महामारी के प्रकोप पर काबू पाने और वृद्धि तथा नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए डिजिटलीकरण का बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया।’’ जॉर्जीवा कहा, ‘‘दूसरी वजह है कि भारत की राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों के प्रति उत्तरदायी रही है। हमने पेश किए गए नए बजट को देखा है, और यह राजकोषीय समेकन के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि साथ ही पूंजी निवेश के लिए महत्वपूर्ण वित्तपोषण भी मुहैया कराता है।’’

उन्होंने कहा कि तीसरी बात यह कि भारत ने महामारी से सबक सीखने और कठिन वक्त से उबरने के लिए बेहद मजबूत नीतियों को लागू करने में संकोच नहीं किया। जॉर्जीवा ने बेंगलुरू में जी-20 की वित्तीय ट्रैक बैठक में भाग लेने के लिए अपनी भारत यात्रा से पहले कहा कि भारत द्वारा घोषित जी-20 का आदर्श वाक्य ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ बेहद प्रेरक है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए एक महान आदर्श वाक्य चुना है, जो मुझे लगता है कि हम सभी के साथ एक मानवीय स्तर पर प्रतिध्वनित होता है: एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। जितना मैं सोच सकती हूं, यह जी-20 का सबसे प्रेरक आदर्श वाक्य है।

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इस्लामाबाद। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पाकिस्तान के साथ हुई बातचीत पर बयान जारी करने के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि वैश्विक ऋणदाता आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की बातचीत सकारात्मक रूप से संपन्न हुई।

मीडिया को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को वैश्विक ऋणदाता से आर्थिक और वित्तीय नीतियों (एमईएफपी) का मसौदा प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार उस कार्यक्रम को लागू कर रही है जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2019-2020 में आईएमएफ के साथ हस्ताक्षर किये थे।

जियो न्यूज के अनुसार, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार इस समझौते पर प्रतिबद्धता के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह एक पुराना समझौता है जिसे पहले निलंबित और विलंबित कर दिया गया था। वैश्विक ऋणदाता के साथ पाकिस्तान की वार्ता पर वित्त मंत्री ने कहा कि आईएमएफ के साथ व्यापक रूप से 10 दिनों तक वार्ता हुई जिसमें बिजली, गैस और राजकोषीय एवं मौद्रिक पक्ष को शामिल किया गया। श्री डार ने कहा कि इस वार्ता में एसबीपी के गवर्नर और विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए।

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