पीलीभीत, अमृत विचार। ऑल टीचर्स इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) के जिला सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने एनपीएस के विकल्प के रूप में लाई गई यूपीएस को कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विनाश की ओर ले जाने वाली पेंशन स्कीम बताया। उन्होंने सभी शिक्षक-कर्मचारियों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आहवान किया।

शहर के राम इंटर कॉलेज में रविवार को हुए जिला सम्मेलन में अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि अब मन की बात नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। उन्होंने एनपीएस के विकल्प के रूप में लाई गई यूपीएस को कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विनाश की ओर ले जाने वाली पेंशन स्कीम बताया। कहा कि इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूपीएस में कर्मचारियों के समानता के अधिकार को भी ठुकराया गया है। कहा कि यूपीएस में 25 वर्ष में 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी की बात कही गई है। यदि कोई कर्मचारी 35 वर्ष तक ही सेवा करता है तो भी उसे 25 वर्ष बाद भी अपने वेतन का 10 प्रतिशत अंश कटवाना होगा और इसके बदले उसे शून्य लाभ मिलेगा। उन्होंने निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि निजीकरण निम्न एवं मध्यम वर्ग के खिलाफ अमीरों का षडयंत्र हैं। शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवहन सौ फीसदी सरकार के हाथ में होनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली हर हाल में बहाल होने की बात कही। 

उन्होंने सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आहवान किया। प्रदेश महामंत्री नीरजपति त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष जगदीश गंगवार ने भी विचार रखे। रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, लखीमपुर, बदायूं के जिलाध्यक्ष भी अपनी-अपनी कोर कमेटी के साथ शामिल हुए। सम्मेलन में सफाई कर्मचारी संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, पंचायती राज संघ समेत अन्य संगठनों ने भी भाग लिया। इस दौरान अटेवा जनपद इकाई के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र गंगवार, जिला मंत्री दुर्गेश कुमार आर्य, आशीष कुमार, जिला महिला संयोजिका रश्मि यादव, जिलामंत्री रीना मिश्रा, अनुज मिश्रा, पंचायती राज के संजय तोमर, लक्ष्मीकांत शर्मा समेत तमाम शिक्षक-कर्मचारी शामिल हुए।

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गोंडा, अमृत विचार। नई पेंशन स्कीम के विरोध और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर शिक्षक शनिवार को सांकेतिक हड़ताल पर रहे। शिक्षकों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर एनपीएस का विरोध किया और कहा कि पुरानी पेंशन बहाली तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के निर्णय एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आवाह्न पर शनिवार को अध्यक्ष विनय तिवारी के नेतृत्व में जिले भर के शिक्षक सांकेतिक हड़ताल पर रहे। शिक्षकों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर नई पेंशन स्कीम का विरोध किया और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की।

जिलाध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा पुरानी पेंशन शिक्षक कर्मचारियों बुढ़ापे का सहारा है। आंदोलन की शुरुआत विद्यालयों से होकर चरण सह ब्लॉक मुख्यालय,जनपद स्तर,प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। शिक्षक कर्मचारी हित की अनदेखी करने वाले हुक्मरानों को पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करने तक शिक्षक शांत नहीं बैठने देंगे।

महामंत्री एवं ब्लॉक अध्यक्ष बेलसर उमाशंकर सिंह ने नई पेंशन स्कीम को सामाजिक छलावा और धोखा बताया। मुजेहना ब्लाक अध्यक्ष कुलदीप पाठक ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पुरानी पेंशन से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है।

इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष रूपईडीह अवधेश त्रिपाठी ,मंत्री राजेश कुमार ब्लॉक अध्यक्ष तरबगंज बलवंत सिंह , मंत्री अतुल मिश्र, ब्लॉक अध्यक्ष इटियाथोक डाक्टर अखिलेश शुक्ल ,मंत्री देव प्रभाकर पांडे,ब्लॉक अध्यक्ष परसपुर विपिन सिंह उपाध्यक्ष अरुण शुक्ल ब्लॉक अध्यक्ष वजीरगंज अवनीश पांडे मंत्री आनंद देव सिंह,कन्हैया लाल मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष मुजेहना कुलदीप पाठक, मंत्री सुजीत त्रिपाठी, दीपक पांडे, ब्लॉक मनकापुर अध्यक्ष अंगद प्रसाद, ब्लॉक संयोजक झंझरी अनुपम पांडे, प्रवक्ता इरफान मोइन, ब्लॉक अध्यक्ष करनैलगंज देवेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक संरक्षक हलधरमऊ रवींद्र प्रताप सिंह, संयोजक देवकी नन्दन शुक्ल, नीतू सिंह रघुवंशी, रेनू गोस्वामी , इरशाद अहमद, प्रशांत शर्मा, अतुल तिवारी , आलोक कुमार, रेखा तिवारी, अर्चना शुक्ल, सौरभ सिंह, आलोक द्विवेदी, मनीष कुमार, राजेश जायसवाल, पुष्कर, मधुलिका पांडे, अजय प्रजापति, विनोद चौधरी, पिंकी सिंह ,अनामिका श्रीवास्तव, आनंद चौबे, चंद्र शेखर समेत सैकडों शिक्षक विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे‌।

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अयोध्या, अमृत विचार: एनपीएस/यूपीएस के विरोध और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए शिक्षक एकजुट हुए। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शनिवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सभी ब्लॉकों में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया।

प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. संजय सिंह ने बताया कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो जाती है तब तक संगठन चैन से बैठने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करना पड़ेगा सरकार को जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरा जीवन सेवा के बदले उनका हक मिल सके। सरकार के द्वारा एनपीएस और यूपीएस का झुनझुना स्वीकार नहीं है। एक देश एक विधान ही लागू किया जाए। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमा प्रसाद यादव ने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों को देखते हुए सरकार को तत्काल पुरानी पेंशन लागू कर देना चाहिए। जिला उपाध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन कोई भीख नहीं है ये अधिकार है।

जिला संयुक्त मंत्री अलोकेश रंजन ने कहा कि संघर्ष जितना भी करना पड़े किया जाएगा। कार्यवाहक कोषाध्यक्ष दंगल सिंह ने भी सम्बोधित किया। जिले के सभी ब्लॉकों के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शैक्षिक व्हाट्सएप ग्रुपों पर शिक्षण कार्य करते हुए अपने अपने फोटोग्राफ शेयर किए। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में भी शिक्षकों ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर प्रशिक्षण कार्य किया। विरोध प्रदर्शन में सभी ब्लाकों के अध्यक्ष महामंत्री समेत बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए।

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बदायूं, अमृत विचार। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों और शिक्षकों ने सोमवार को बाइक रैली निकाली कर नवीन पेंशन योजना (एनपीएस) का विरोध किया। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने की मांग की। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। 

पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ग्रामीण सफाई कर्मचारी, शिक्षक व अन्य राज्य कर्मचारी डीएम चौराहे पर जमा हुए। यहां से बाइक रैली शुरू हुई। जो पुलिस लाइन चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बसंत लाल गौतम ने कहा कि नवीन पेंशन एक छलावा है। शेयर बाजार पर आधारित एक व्यवस्था है। जिससे शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। एआईएनपीएसईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मोर्चा के प्रदेश संयोजक डॉ मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि नवीन पेंशन स्कूल व यूपीएस पेंशन स्कीम न कर्मचारियों के हित में है और न ही सरकार के हित में है। राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल यादव ने कहा कि सरकार कर्मचारी और शिक्षकों की पीड़ा समझने की कोशिश करे।

शेयर बाजार पर आधारित है सरकार की पेंशन स्कीम

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति ने कहा कि देश लगातार तरक्की कर रहा है। सरकार द्वारा लागू की गई पेंशन स्कूल शेयर बाजार स्कीम है। जिसका हम विरोध करते हैं। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। जिसे वह लेकर रहेंगे।  विरोध प्रदर्शन में लाल बहादुर सिंह, प्रमोद शाक्य, हेम सिंह, प्रेम सिंह यादव, लल्लू सिंह, विजय सिंह, अमर पाल सिंह, प्रमोद कुमार प्रजापति सहित तमाम शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे

लखनऊ, अमृत विचार। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के आह्वान पर राजधानी लखनऊ में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च में शामिल कर्मचारियों ने नारेबाजी की है।  

दरअसल, देशभर में गुरुवार को कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली (Old Pension) की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया। इसी के तहत राजधानी लखनऊ (Lucknow) में हुये आक्रोश मार्च में  रेलवे, डिफेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, PWD सफाई कर्मी समेत कई विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

इस दौरान कर्मचारियों ने एनपीएस/ यूपीएस (NPS/ UPS) के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया, शिक्षक कर्मचारियों का कहना था कि हमारे भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सभी लगातार नारे लग रहे थे एनपीएस यूपीएस वापस करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद अर्द्धसैनिक बलो की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु के अगुवाई में निकाले गये आक्रोश मार्च की शुरूआत बीएन सिंह की प्रतिमा से प्रारंभ होकर मार्च शहीद स्मारक पर समाप्त हुआ। 

इस आक्रोश मार्च की सबसे बड़ी खासियत महिलाओं की भारी संख्या में उपस्थित रही। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी साथ रहे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि आम आदमी के बच्चे सरकारी नौकरियों में आते हैं, सरकारी नौकरी और पुरानी पेंशन उसकी सामाजिक सुरक्षा है और सरकार पूंजीपतियों के चक्कर में इस वर्ग के साथ अन्याय कर रही हैं। उनके साथ छल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि NPS/UPS के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में प्रदेश के शिक्षकों व कर्मचारियों ने तख्तियों पर  NPS धोखा है तो UPS महाधोखा है जैसे स्लोगनों के माध्यम से मोदी सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। 

लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक के पूर्व महामंत्री डॉ. राजेन्द्र वर्मा व ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रामेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पेंशन शिक्षक व कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है वह इसे लेकर रहेगा। राजकीय नर्सेज संघ के महामंत्री अशोक कुमार व  उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम मूरत यादव ने कहा कि देश के 90 लाख कर्मचारियों के लिये UPS लाकर उनका भविष्य अंधकारमय कर दिया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडेय व नर्सेज संघ की अध्यक्ष लता सचान ने कहा कि देश के नेता 4-4 पेंशन लेते हैं लेकिन शिक्षकों व कर्मचारियों को एक भी पेंशन देने को तैयार नहीं। रेलवे से राघवेन्द्र सिंह, राकेश वर्मा तथा डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ नेता श्रवण सचान ने कहा कि आज देश व प्रदेश का पूरा कर्मचारी अटेवा के साथ है।

उप्र जल संस्थान के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र यादव, पीएसपीएसए के विनय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार निजीकरण समाप्त करे।अटेवा के महामंत्री डॉ नीरजपति त्रिपाठी व विशिष्ट बीटीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि सरकार हठधर्मिता त्याग कर पुरानी पेंशन बहाल करें अन्यथा जिस प्रकार लोकसभा के चुनावों में कर्मचारियों व शिक्षकों ने वोट फ़ॉर OPS की ताकत दिखाई है उसी प्रकार देश के कई राज्यों में होने वाले चुनावों में भी कर्मचारी अपनी ताकत दिखायेगा।

इस मार्च में अनुसचिवीय अधिष्ठान संघ के सुनील मिश्रा, योगेश वर्मा, केजीएमयू से शैलेन्द सिंह रावत, डॉ. रमेश चंद्र त्रिपाठी,  विक्रमादित्य मौर्य, नरेंद्र कुमार , रजत प्रहरी, प्रेमचंद, पंकज गुप्ता, दयाशंकर, राकेश कुमार, सुनील वर्मा, विजय कुमार विश्वास, श्रीराम यादव, धीरेन्द्र, सुरेश प्रसाद, प्रदीप कुमार, मीना कुशवाहा, रमेरा कुमार, विवेक कुमार,  संगीता, डॉ. वीना स्वामी, डा. इमरान, अजय सरोज, एपी यादव,  डॉ. अब्दुल रहीम सचिन पाण्डेय, समेत कई कर्मचारी नेता व पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

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परियावां/ प्रतापगढ़, अमृत विचार : पंचायती राज विभाग सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने एनपीएस,यूपीएस का विरोध किया। सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए पुरानी पेंशन बहाल किये जाने की मांग की।

कालाकांकर ब्लॉक अध्यक्ष पन्नालाल की अगुवाई में सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए एनपीएस,यूपीएस का विरोध जताया और पुरानी पेंशन  बहाल किए जाने की मांग किया। कालाकांकर ब्लॉक परिसर में तैनात सफाई कर्मचारियों द्वारा टीम लगाकर साफ सफाई का कार्य किया गया।

खंड विकास अधिकारी आवास के सामने सफाई कर्मचारियों ने हांथ में काली पट्टी बांधकर सफाई कार्य करते हुए सांकेतिक विरोध प्रदर्शित किया। सफाई कर्मचारियों ने एक स्वर से कहा कि फर्जी लॉलीपॉप की जगह सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे। इस दौरान योगेश कुमार, सजन लाल, संदीप कुमार, देव प्रकाश, कमलेश कुमार, हरिशंकर सुरेश लाल, रजन लाल, दिनेश गुप्ता धर्मवीर मौर्य आदि मौजूद रहे।

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लखनऊ,अमृत विचार। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को करीब 25 अलग अलग जगह पर रेलवे के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि यह प्रदर्शन सांकेतिक था, लेकिन कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन से यह जता दिया है कि पुरानी पेंशन बहाली पर ही बात बनेगी। एनपीएस को लेकर कर्मचारियों में असंतोष है। 

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में रेलवे के हजारों कर्मचारियों ने अपने-अपने तैनाती स्थल पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। डीआरएम ऑफिस और वर्कशॉप में हुए प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की है।

उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के शाखा मंत्री हरेंद्र सिंह भदोरिया ने बताया कि उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन सम्बद्ध भारतीय रेलवे मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ समय-समय पर कर्मचारियो की समस्याओ को प्रशासन के समक्ष उठाता रहा है, इसी के तरह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आलमबाग स्थित उत्तर रेलवे के कैरिज शाप के प्रांगण में किया गया।

जिसमें एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की गई। साथ ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाय, कर मुक्त आय की सीमा 8 लाख की जाय, केन्द्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना में बीमा की राशि न्यूनतम 15 लाख की जाय समेत अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन किया गया।

जिसमें हरिश्चन्द्र राजभर, आशीष कुमार, विजय कुमार, कल्लू जी, देवेन्द्र सिंह, प्रदीप कुमार सहित सभी पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने यह भी कहा है कि लखनऊ, बनारस, गोरखपुर में अभी तो यह प्रदर्शन सांकेतिक था। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। तो भारतीय मजदूर संघ और भारतीय रेलवे मजदूर संघ इस पर बड़ा फैसला ले सकता है।

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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू होने की तिथि के बाद नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही उनका चयन एनपीएस लागू होने से पूर्व हो गया हो। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने गाजीपुर की सुषमा यादव की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया। याचिका में एकलपीठ के 4 मार्च 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल पीठ ने याची को पुरानी पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया था। 

याची का कहना था कि उसका चयन 1 अप्रैल 2005 को एनपीएस लागू होने की तिथि से पूर्व का है, इसलिए उसे पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। 8 मार्च 1998 को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें याची ने आवेदन किया था। मगर उसकी बीटीसी की डिग्री मध्य प्रदेश की होने के कारण उसका विशिष्ट बीटीसी का परिणाम जारी नहीं किया गया तथा कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने के बावजूद उसका चयन नहीं हुआ। 

अंततः हाईवकोर्ट के आदेश के बाद याची को 2006 को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। उसने पुरानी पेंशन के लिए बीएसए, गाजीपुर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया। मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। याची का कहना था कि चयन प्रक्रिया 1998 में शुरू हुई जिसमें वह शामिल हुई। मगर नियोजकों ने उसे पूरा नहीं किया और कोर्ट के आदेश के बाद उसे 2006 में नौकरी मिल सकी।

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गोंडा। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को शिक्षकों व कर्मचारियों ने गांधी पार्क से अंबेडकर चौराहे तक पैदल मार्च निकाला और पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की मांग की। आंदोलन कर रहे  शिक्षकों कर्मियों ने कहा एनपीएस पूर्ण रूप से धोखा है। इसलिए पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। 

अटेवा जिलाध्यक्ष अमर यादव ने बताया कि अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बन्धु के आह्वान पर बृहस्पतिवार को पूरे देश के अलग अलग राज्यों मे हर जिले पर पेंशन मार्च निकाला जा रहा है। देश के लगभग एक करोड़ शिक्षक कर्मचारी पेंशन विहीन है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक दिन के सांसदों विधायकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाता है लेकिन 30 साल सेवा करने वाले कर्मचारियों को पेंशन के नाम पर शेयर बाजार आधारित पेंशन का झुनझुना दे दिया गया है जिसमे हर महीने एक हजार रूपये पेंशन मिल रही है।

कार्यक्रम प्रभारी गौरव पाण्डेय व शिवकुमार ने कहा कि एनपीएस पूर्ण रूप से धोखा है, जिसमें शिक्षकों के वेतन कटौती करके जो राशि एनपीएस में जमा की जा रही है उसको शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। उनका पैसा सुरक्षित नही है। जिला उपाध्यक्ष ओमप्रकाश पासवान एवं बृजेश वर्मा ने कहा कि 4 फरवरी को राजधानी लखनऊ मे एक बड़ा पेंशन मार्च होगा जिसमे हर जिले से हजारों शिक्षक कर्मचारी शामिल होगे।

पेंशन मार्च मे कंचन जायसवाल, ज्योति सिंह, हनुमंतलाल शुक्ला, अनिल सिंह, विशाल , वाई पी राजन, हेमन्त पान्डेय, विजय विद्रोही,विशाल वर्मा, दिलीप चौधरी, सुनील यादव, भजनलाल, मनोज चतुवेदी, अजीत कुमार, धर्मवीर सिंह, अमरनाथ पटेल, जगन्नाथ चौरसिया, रत्नेश द्विवेदी, राघवेन्द्र प्रताप, उदयभान वर्मा, राकेश बुनकर, रवि वर्मा, बृजनंदन आर्या, सियाराम सरोज, सुरेन्द्र कुमार, विनोद यादव, कमलेश दूबे, सुधाकर मिश्र, कवीन्द्र मिश्र, अब्दुल खालिक, अखिलेश कुमार, मो सउद , नेहा वर्मा, निहारिका सिंह, सहित हजारों शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे।

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अमृत विचार लखनऊ: माध्यमिक शिक्षा विभाग में बाबुओं की मिलीभगत से शिक्षकों और कर्मचारियों की बिना अनुमति के निजी कंपनियों में  पैसा लगाये जाने के मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई हुई है। निजी कंपनी से मिली मिलीभगत और लापरवाही के आरोप में जहां दोनो बाबुओं को जिला विद्यालय निरीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है। दूसरी ओर लखनऊ मंडल जेडी माध्यमिक डॉ प्रदीप कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए डीआईओएस से पूरी रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में डीआईओएस ने कार्रवाई करते ही तत्काल रिपोर्ट भी सौंप दी है।

रिपोर्ट मिलते ही जेडी ने अपनी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी गठित कर दी है। जांच कमेटी में वित्त विभाग सहित बेसिक शिक्षा विभाग के एडी को भी शामिल किया गया है।  जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार  ने बताया कि जिले के आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात 287 शिक्षकों को एनपीएस का पैसा जो निजी कंपनी में निवेश हुआ इसके लिए जांच में पाया गया कि शिक्षकों और कर्मचारियों से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में निजीं कंपनी के लोगों से मिलीभगत और लापरवाही के आरोप में कनिष्ठ सहायक आशीष कुमार और  वरिष्ठ सहायक सर्वेश निगम को सस्पेंड कर दिया गया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि आशीष और सर्वेश दोनो ही बाबुओं ने यूजर आईडी तथा पासवर्ड का दुरूपयोग कर वित्तीय अनियमितता करते हुए ऑन लाइन माह अप्रैल, मई एवं जून 2022 में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 287 शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के एनपीएस की धनराशि बिना अनुमति के निजी कंपनियों में निवेश कर दी थी। 

ये जांच कमेटी गठित
- अध्यक्ष जेडी लखनऊ मंडल डॉ प्रदीप कुमार
-सदस्य मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक श्याम किशोर तिवारी
-वित्त लेखा अधिकारी लखनऊ मंडल

समिति इन बिंदुओं पर करेगी जांच
- निमयानुसार एनपीएस काटा गया कि नहीं
- निवेश कार्यों में शासनादेश का पालन क्यों नहीं किया गया?
-निजी कंपनियों और बाबुओं के बीच क्या सांठगाठ थी?
-इसके पीछे और कौन-कौन जिम्मेदार हैं?
-आनलाइन भुगतान के बाद भी कैसे मनमानी हुई
- डीआईओएस से अनुमति क्यों नहीं ली गई? 

घोटाले का भी जताया गया संदेह
विभाग में कई ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनके एनपीएस का पैसा कटा तो है लेकिन व पैसा कहां इसकी भी जानकारी सामने आई है। ऐसे में वित्तीय घोटाले की भी आशंका जताई गई है। इसमें लेखा विभाग की भी भूमिका संदेह के घेरे में हैं। 

शिक्षा महानिदेशक सभी जिलों के डीआईओएस को निया निर्देश
वहीं दूसरी ओर बड़ी बात ये भी है कि लखनऊ में मामला सानमे आने के बाद शिक्षा महानदेशक विजय किरण आनंद ने सभी जिलों के डीआईओएस को निर्देश जारी कर अपने यहां बाबूओ की भूमिका की समीक्षा करने को कहा है। विभाग भी मान रहा है कि इस तरह की गड़बड़ियों से काफी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों में नाराजगी का माहौल होगा। 

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बरेली, अमृत विचार। न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस पर दावे चाहे जो किए गए हों लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि असलियत अब उनके सामने आ चुकी है। एक-एक लाख वेतन पाने वालों को बमुश्किल डेढ़ हजार की पेंशन दी जा रही है। सरकार न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि उनके नाम पर अपना पैसा भी कंपनियों में निवेश करा रही है और इस पूरी प्रक्रिया में जरा भी विश्वसनीयता नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस भी उन कृषि कानूनों की तरह है जिनका देश भर के किसानों ने विरोध किया था। एनपीएस भी सरकार को हर हाल में वापस लेनी पड़ेगी। कर्मचारी अब किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं।

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इस मुद्दे को दबाना किसी के बस की बात नहीं
कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष एनसीसी मुख्यालय में कार्यरत जगपाल सिंह भाटी कहते हैं कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है जिसे सरकार छीन रही है। पुरानी पेंशन का आंदोलन देशव्यापी मुद्दा बन चुका है, जिसे दबाना अब किसी सरकार के बस की बात नहीं हैं। एनपीएस कर्मचारियों को भयभीत कर रही है। उन्हें आशंका है कि रिटायरमेंट के बाद कहीं खाली हाथ घर न जाना पडे़। पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारी का हक है जो उसे मिलना ही चाहिए। सरकार ने पुरानी पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से न लिया तो हो सकता है कर्मचारी वोट ही न दे।

एक लाख से ज्यादा था वेतन, पेंशन 15 सौ
नवादा शेखान में रहने वाले वीरेंद्र सिंह गंगवार एनपीएस के भुक्तभोगी हैं। वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जूनियर हाईस्कूल करगैना में शिक्षक थे और हाल ही में अब रिटायर हुए हैं। वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि उनका अंतिम वेतन एक लाख आठ हजार रुपये था लेकिन एनपीएस के तहत उन्हें सिर्फ 1516 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है। वीरेंद्र सिंह ने अमृत विचार का आभार जताते हुए कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बेहद पीड़ादायक है। अमृत विचार कम से कम उनकी आवाज तो उठा रहा है।

यह पेंशन की नहीं धोखाधड़ी की स्कीम
मनोहर भूषण् इंटर कॉलेज में प्रवक्ता सुमित गंगवार एनपीएस को पेंशन स्कीम नहीं मानते बल्कि धाेखाधड़ी की स्कीम बताते हैं। कहते हैं, कर्मचारियों के पैसों का लेखाजोखा निजी कंपनियों के हाथों में है। एनपीएस से जो पेंशन मिलेगी, उससे कर्मचारी के परिवार का गुजारा नहीं हो सकता है। ओपीएस में सब कुछ तय है। अब जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उन्हें बमुश्किल 15 सौ रुपये तक पेंशन मिल रही है। एनपीएस कर्मचारियों पर जबरन थोपी जा रही है। शेयर मार्केट आधारित इस स्कीम में कुछ तय नहीं है। दो महीने से 10- 10 हजार रुपये का उतार-चढ़ाव हो रहा है। ओपीएस ही लागू होनी चाहिए।

एनपीएस में न कोई गारंटी न कोई सुरक्षा
भुता के मेहतरपुर करोड़ कंपोजिट स्कूल में कार्यरत शिक्षक सारिका सक्सेना का कहना है कि एनपीएस के तहत जबरन वेतन काटा जा रहा है। जो कर्मचारी कटौती नहीं करा रहा है, उसकी सूची मांगी जा रही है जबकि एनपीएस में न कोई गारंटी है न कोई सुरक्षा। बोलीं, पुरानी पेंशन पा रहे हमारे पिता किसी पर आश्रित नहीं हैं। हमें अभी से भविष्य की चिंता सता रही है। सेवानिवृत्ति के बाद हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। एनपीएस के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। ओपीएस लागू होनी चाहिए। एनपीएस ही लागू करनी है तो निश्चित गारंटी भी दें।

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सुल्तानपुर, अमृत विचार। वित्त नियंत्रक की ओर से न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) न लेने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश को काला कानून बताते हुए बुधवार को शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। बीएसए कार्यालय पर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। यहां पर बीएसए व लेखाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा गया। 

यहां पर धरने की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि वित्त नियंत्रक द्वारा एनपीएस न लेने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। यह शिक्षकों के लिए काला आदेश है, जबकि एनपीएस स्वैच्छिक है। अनिवार्य नहीं। फिर भी वित्त नियंत्रक का यह काला आदेश शिक्षकों को झकझोर देने वाला है और किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं है। फिर भी यह काला आदेश जबरन थोपने का प्रयास है। 

धरना स्थल पर पहुंचीं बीएसए दीपिका चतुर्वेदी, वित्त एवं लेखाधिकारी अमित मोहन मिश्र को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा। मौके पर महामंत्री सुरेश यादव, कोषाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह, संतोष पांडेय, मंत्री राधेश्याम यादव, विनय पांडेय, मंडल अध्यक्ष प्रमोद यादव ने संबोधित किया। मौके पर राजेश कुमार सरोज, राजीव मिश्र, मंजू लता, राजू मिश्रा, मंजू लता राय, सीमा सिंह, प्रमोद यादव, मनीष पांडेय,  राजेश मिश्र आदि रहे।

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