इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने सरकारी विमानन कंपनी ‘पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस’ (पीआईए) को बेचने के प्रयास पिछले साल विफल रहने के बाद इसकी बिक्री की नए सिरे से कोशिश करने का फैसला किया है। नकदी संकट से जूझ रही पीआईए के निजीकरण पर वर्षों से विचार किया जा रहा है और इसके लिए 2024 में बोली लगाई गई थी लेकिन सरकार कोई बड़ा खरीदार आकर्षित करने में विफल रही और बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी ने मात्र 10 अरब रुपये की पेशकश की जिसे अस्वीकार कर दिया गया। 

निजीकरण और निवेश मंत्री अब्दुल अलीम खान ने पिछले महीने कहा था कि पीआईए के निजीकरण का काम मई तक कर लिया जाएगा। निजीकरण आयोग की बुधवार को हुई बैठक में अगले सप्ताह से बिक्री प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष एवं निजीकरण पर प्रधानमंत्री के सलाहकार मोहम्मद अली ने की। बयान में कहा गया, ‘‘पीआईएसीएल के पृथक्करण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का एक नया विज्ञापन अगले सप्ताह प्रकाशित करने की योजना है।’’ 

इसमें कहा गया कि ‘‘एजेंडे के शेष मदों पर विचार करने के लिए’’ बैठक की जाएगी। पीआईए पिछले कई वर्षों से वित्तीय संकट से जूझ रही है। यह समस्या 2023 में तब सामने आई जब पीआईए के 7,000 कर्मचारियों को नवंबर 2023 का वेतन नहीं मिला। इससे पहले, यूरोपीय संघ ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण 2020 में पीआईए पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने चीन से अतिरिक्त 10 अरब युआन (1.4 अरब डॉलर) का कर्ज देने का अनुरोध किया है। रविवार को जारी एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। नकदी संकट से जूझ रहा यह देश पहले ही मौजूदा 30 अरब युआन (4.3 अरब डॉलर) की चीनी व्यापार सुविधा का उपयोग कर चुका है। 

वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार देर रात जारी बयान में कहा गया कि वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान चीन के वित्त उप मंत्री लियाओ मिन से मुलाकात की और उनसे मुद्रा अदला-बदली करार के तहत सीमा को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने का अनुरोध किया। समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार, यदि चीन इसे स्वीकार कर लेता है, तो कुल सुविधा लगभग 5.7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऋण सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है।

 हालांकि, चीन ने पिछले सभी ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। यह नवीनतम अनुरोध चीन द्वारा मौजूदा 4.3 अरब डॉलर (30 अरब युआन) की सुविधा को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाए जाने के दो सप्ताह से भी कम समय बाद आया है। पाकिस्तान और चीन ने चीनी प्रधानमंत्री ली क्विंग की हालिया यात्रा के दौरान एक मुद्रा अदला-बदली समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे पाकिस्तान की ऋण भुगतान अवधि 2027 तक बढ़ गई थी।

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इस्लामाबाद। आईएमएफ ने कहा कि नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ देश के वास्ते विस्तारित कोष सुविधा के लिए कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंचने को लेकर बातचीत में ‘‘महत्वपूर्ण प्रगति’’ हासिल हुई है। पाकिस्तान ने विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) के तहत छह से आठ अरब अमेरिकी डॉलर के बीच एक नया पैकेज देने के लिए औपचारिक अनुरोध किया है। यदि इसकी मंजूरी मिल गई तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की देश को यह 24वीं मदद होगी। 

पाकिस्तान में आईएमएफ के मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर के नेतृत्व में आईएमएफ के एक दल ने घरेलू आर्थिक कार्यक्रम के लिए देश की योजनाओं पर चर्चा करने के वास्ते 13 मई से 23 मई के बीच इस्लामाबाद की यात्रा की। इसे आईएमएफ की विस्तारित कोष सुविधा के तहत समर्थन दिया जा सकता है। पाकिस्तान के अनुरोध पर यह आईएमएफ अधिकारियों ने यह यात्रा की। 

वैश्विक ऋणदाता ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सुधारों को प्राथमिकता देना बातचीत के तहत नए ऋण पैकेज के आकार से अधिक महत्वपूर्ण है। पोर्टर ने एक बयान में कहा,  मिशन और अधिकारी आने वाले दिनों में ऑनलाइन नीतिगत चर्चा जारी रखेंगे, जिसका मकसद चर्चा को अंतिम रूप देना है। इसमें आईएमएफ और पाकिस्तान के द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारों से अधिकारियों के सुधार प्रयासों को समर्थन देने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता भी शामिल है।

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वाशिंगटन/इस्लामाबाद। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 6-8 अरब डॉलर का एक और राहत पैकेज मांगा है। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को बताया गया कि पाकिस्तान ने जलवायु वित्तपोषण के जरिए राहत पैकेज जारी करने का औपचारिक अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) के तहत अगले राहत पैकेज के लिए अगले महीने आईएमएफ से समीक्षा मिशन भेजने का भी अनुरोध किया है।

 जियो न्यूज ने वाशिंगटन से बताया कि मई 2024 में अगले कार्यक्रम की रूपरेखा पर आम सहमति बनने के बाद ही नए पैकेज का सटीक आकार और समय-सीमा तय की जाएगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस समय आईएमएफ/ विश्व बैंक की वार्षिक वसंत बैठकों में भाग लेने के लिए वाशिंगटन में है। इस बीच, औरंगजेब ने विश्व बैंक को बताया कि प्रमुख क्षेत्रों में सुधार एजेंडा पूरी तरह से लागू होने के साथ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2047 तक 3,000 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की क्षमता रखती है।

अमेरिका ने चीन की तीन और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया 
वाशिंगटन। अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण मुहैया कराने को लेकर चीन की तीन और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह जानकारी दी। अमेरिका ने चीन की जिन तीन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें शियान लॉन्गडे टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड और ग्रानपेक्ट कंपनी लिमिटेड शामिल है। जबकि बेलारूस के मिंस्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने शुक्रवार को कहा कि ये कंपनियां ऐसी गतिविधियों या लेन-देन में लिप्त पाई गई हैं जिन्होंने सामूहिक विनाश के हथियारों या उनके वितरण के साधनों के प्रसार में भौतिक रूप से योगदान दिया है।

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इस्लामाबाद। सऊदी अरब के युवराज और वस्तुत: शासक मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भरोसा दिया कि वह आर्थिक संकट से गुजर रहे उनके देश को पूरा समर्थन देंगे।

सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान के कम विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में राशि पाकिस्तान के बैंक में जमा कराया और नकदी संकट से जूझ रहे देश की मदद की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज को सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत कर बधाई दी है।  बयान में कहा गया,  सऊदी युवराज ने प्रधानमंत्री को उनकी उदार भावनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ भाईचारे के रिश्ते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के प्रति सऊदी अरब के समर्थन को दोहराया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ अपने ऐतिहासिक, गहरे और भाईचारे वाले संबंधों पर गर्व है और दोनों देश हर सुख-दुख में हमेशा एक साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए सऊदी अरब की सराहना की। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षक किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों में किंग सलमान के साथ-साथ युवराज के लिए भी बहुत प्यार और सम्मान है। 

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इस्लामाबाद। नकदी संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को फिर खड़ा करने के उद्देश्य से दुनियाभर के निवेशकों को आकर्षित करने को नई वीजा नीति पेश की है। यह निर्णय देश की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए पूर्ववर्ती शहबाज शरीफ सरकार द्वारा स्थापित एक नागरिक-सैन्य हाइब्रिड निकाय ‘विशेष निवेश सुविधा परिषद’ (एसआईएफसी) के तहत आयोजित दो दिवसीय परामर्श बैठक में लिया गया था। 

कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर ने एसआईएफसी की पांचवीं शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने एक रिकॉर्डेड संदेश में घोषणा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में निवेश करने के इच्छुक विदेशी उद्योगपतियों के लिए एक आसान वीजा प्रणाली को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आने के इच्छुक विदेशी उद्योगपतियों के लिए उनके देश या अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों से एकल दस्तावेज के आधार पर आसान वीजा जारी किया जाएगा। 

बयान में काकर के हवाले से कहा गया, यदि पाकिस्तान के व्यापार मंडल या व्यापारिक संगठन किसी विदेशी व्यापारी को कोई दस्तावेज़ जारी करते हैं, तो उन्हें भी आसान वीज़ा जारी किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वीजा के नए नियमों के अंतर्गत पाकिस्तान कारोबार और अर्थव्यवस्था के नए चरण में प्रवेश करेगा। बाद में कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने संवाददाताओं से कहा कि एसआईएफसी को पाकिस्तान के चीन, संयुक्त राष्ट्र और पश्चिम एशियाई देशों से संबंधों के बारे जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों ने निवेश परिषद में रुचि जताई है। सीसीसी में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। 

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इस्लामाबाद। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान सरकार और मुद्रा कोष तीन अरब डॉलर के बहुप्रतीक्षित समझौते पर पहुंच गये हैं। इससे पाकिस्तान को वैश्विक झटकों से निपटने और अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने में मदद मिलेगी। यह समझौता कर्मचारियों के स्तर पर है। अत: यह मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक मंडल की मंजूरी पर निर्भर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही है। पिछले कई साल से तीव्र गिरावट की स्थिति है। इससे गरीब जनता पर अनियंत्रित महंगाई के रूप में दबाव आ गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के लिये गुजारा करना लगभग असंभव हो गया है। 

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पाकिस्तान में मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर ने गुरुवार को एक बयान में कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आईएमएफ टीम ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ नौ महीने के स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (एसबीए) के तहत 225 करोड़ एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) (लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर) की राशि पर ‘स्टाफ लेबल’ समझौता किया है। यह राशि पाकिस्तान के मुद्रा कोष में कोटा का 111 प्रतिशत है। यह समझौता पाकिस्तान के 2019 ईएफएफ (विस्तारित कोष सुविधा) समर्थित कार्यक्रम के तहत अधिकारियों के प्रयासों पर आधारित है जो जून के अंत में समाप्त हो रहा है। 

समझौता मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक मंडल की मंजूरी पर निर्भर है। वह इस पर जुलाई के मध्य में विचार कर सकता है। तीन अरब डॉलर का वित्त पोषण नौ महीने के लिये है। यह पाकिस्तान की उम्मीद से अधिक है। देश 2019 में हुए समझौते के तहत 6.5 अरब डॉलर के पैकेज में से 2.5 अरब डॉलर की प्रतीक्षा कर रहा था। बयान के अनुसार यह व्यवस्था बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, वृहत आर्थिक स्थिरता को बनाये रखने और बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय भागीदारों से वित्त पोषण के लिये रूपरेखा प्रदान करने में मदद करेगी।

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इस्लामाबाद। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का रवैया अपने प्रति नरम करने के लिए अमेरिका से मदद मांगने का फैसला किया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच कर्मचारी स्तर के समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ से 1.1 अरब डॉलर की किस्त भी अभी नहीं मिली है।

जियो न्यूज की खबर के मुताबिक कर्मचारी स्तर के समझौते पर आगे बढ़ने के लिए आईएमएफ को मनाने में विफल रहे पाकिस्तान के पास वाशिंगटन तथा अन्य पश्चिमी सहयोगियों से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारी संकट में है। कुछ हफ्ते पहले उसका विदेशी मुद्रा भंडर 2.9 अरब डॉलर के बेहद निचले स्तर पर पहुंच गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री इसहाक डार ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिकों से संपर्क स्थापित किया है और अमेरिका के वित्त विभाग के हस्तक्षेप के जरिए गतिरोध को दूर करने में मदद देने का अनुरोध किया है। इसमें कहा गया, ‘‘अब आईएमएफ का कहना है कि बाहरी खाते पर 6-7 अरब डॉलर के वित्तपोषण अंतर को भरने के लिए पाकिस्तान अपने मित्र देशों और बहुपक्षीय लेनदारों से जून 2023 के अंत तक 200 प्रतिशत आश्वासन प्राप्त करे।’’ मुद्राकोष ने पाकिस्तान से कहा है कि वह सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर तथा बहुपक्षीय ऋणदाताओं से छह से सात अरब डॉलर की बाहरी वित्तीय जरूरतों के लिए जून 2023 तक समर्थन प्राप्त करे ताकि वित्तीय अंतर को पाटा जा सके। 

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इस्लामाबाद। सरकार के इस संकेत के बाद मुद्रा के मूल्य में गिरावट आई है कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से राहत पैकेज की अगली किस्त को लेकर उसकी कठिन शर्तों को मानने के लिए राजी है। पाकिस्तानी रुपया बुधवार को 230 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। बृहस्पतिवार को बाजार खुलने के कुछ ही घंटों के अंदर यह और गिरते हुए 255 रुपये तक पहुंच गया। सरकार ने इस पर फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है।

पाकिस्तान कर्ज लौटाने को लेकर चूक से बचने के लिए छह अरब डॉलर के राहत पैकेज में से 1.1 अरब डॉलर की महत्वपूर्ण किस्त प्राप्त करना चाहता है। राहत पैकेज जारी करने के लिए पाकिस्तान, मुद्राकोष से बात कर रहा है। विश्लेषक अहसान रसूल का कहना है कि रुपये में गिरावट इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान इस समय बहुत जरूरी कर्ज आईएमएफ से प्राप्त करने के बहुत करीब है।

कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि उनकी सरकार पिछले कुछ महीनों से रुके छह अरब डॉलर के राहत पैकेज को बहाल कराने के लिए आईएमएफ की कठिन शर्तो को मानने के लिए तैयार है। पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के बीच सबसे बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहा है। 

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति 'गंभीर रूप से विपरीत परिस्थितियों' का सामना कर रही है। मुद्रास्फीति के 21-23 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया है और नकदी संकट से जूझ रहे देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों (जुलाई-अक्टूबर) में 115 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया। 

दैनिक समाचारपत्र डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक सूचना और संभावनाओं में कहा है कि बाढ़ से हुई भारी तबाही के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि बजटीय लक्ष्य से नीचे रह सकती है। मंत्रालय ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा, ''निम्न वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति और आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार के निम्न स्तर पर होने से नीति निर्माताओं के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। 

 इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का कुल राजकोषीय घाटा जुलाई-अक्टूबर 2022 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 0.9 प्रतिशत पर था। इसके साथ ही सरकार बढ़े हुए खर्च का सामना कर रही है और उसके सामने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत देने की अभूतपूर्व चुनौती भी है।

रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के पहले पांच महीनों (जुलाई-नवंबर) में औसत मुद्रास्फीति 25.1 प्रतिशत रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 9.3 प्रतिशत थी। आशंका है कि खुदरा मुद्रास्फीति आगे भी 21-23 प्रतिशत के दायरे में रहेगी। पाकिस्तान में चालू खाता घाटा जुलाई-नवंबर के लिए 3.1 अरब अमेरिकी डॉलर था। व्यापार संतुलन में सुधार के कारण पिछले साल के मुकाबले इसमें कमी आई।

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कोलंबो। नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए चॉकलेट, परफ्यूम और शैंपू जैसी 300 उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है। श्रीलंका वर्ष 1948 में अपनी आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में विदेशी मुद्रा संकट के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है।

श्रीलंका के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक विशेष अधिसूचना में चॉकलेट, परफ्यूम, मेकअप और शैंपू समेत कुल 300 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि आयात और निर्यात नियंत्रण नियमों के तहत खाद्य से लेकर मशीनरी उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के आयात पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है।

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कोलंबो। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की श्रीलंका के घटनाक्रम पर नजर है। उसे उम्मीद है कि श्रीलंका का राजनीतिक संकट जल्द हल होगा जिसके बाद नकदी संकट से जूझ रहे देश को राहत पैकेज पर बातचीत शुरू हो सकेगी। सरकार विरोधी हजारों आंदोलनकारियों ने शनिवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के मध्य कोलंबो स्थित आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। ये लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसके अलावा आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया।

हालांकि, विक्रमसिंघे ने इस्तीफे की पेशकश की थी। आईएमएफ की प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के साथ नीति-स्तर की एक दौर की वार्ता हुई थी। विक्रमसिंघे के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। दोनों पक्षों के बीच कुछ वित्तीय मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाया जाना है। श्रीलंका में आईएमएफ के वरिष्ठ मिशन प्रमुख पीटर ब्रेयर और मिशन प्रमुख मासाहिरो नोजाकी ने रविवार को बयान में कहा कि हमारी श्रीलंका के घटनाक्रम पर नजदीकी नजर है।

‘इकनॉमी नेक्स्ट’ की रविवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ ने उम्मीद जताई है कि श्रीलंका के मौजूदा हालात जल्द सुधर जाएंगे। ‘‘हमारी वित्त मंत्रालय और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक में अपने समकक्षों के साथ तकनीकी पहलुओं पर बातचीत की योजना है।’’ श्रीलंका में जुलाई या अगस्त में अंतरिम बजट भी लाया जाना है। ब्रिटेन से 1948 को आजाद होने के बाद श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को कम से कम चार अरब डॉलर की जरूरत है।

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