लाहौर। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत सरकार गुरु नानक जयंती व दीपावली के मौके पर प्रांत में प्रत्येक सिख और हिंदू परिवार को 10,000 पाकिस्तानी रुपये देगी। कुल 2200 परिवारों को यह राशि दी जाएगी। पाकिस्तान की पंजाब सरकार प्रांत में प्रत्येक सिख व हिंदू परिवार को एक ‘त्यौहार कार्ड’ जारी करेगी, जिसके तहत गुरु नानक जंयती और दीपावली के मौके पर उन्हें 10,000 पाकिस्तानी रुपये दिये जाएंगे। 

अधिकारियों ने बताया कि गुरु नानक देव की 555वीं जयंती मनाने के लिए अगले महीने आने वाले विदेशी तीर्थयात्रियों के वास्ते विशेष व्यवस्था की गई है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ‘हमारे हिंदू और सिख भाइयों’ को त्यौहार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने 2,200 सिख और हिंदू परिवारों के लिए ‘त्यौहार कार्ड’ जारी करने की मंजूरी दी है। इस वर्ष से इन 2,200 परिवारों को त्यौहार कार्ड के तहत ये धनराशि प्रत्येक वर्ष दी जाएगी। 

‘इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड’ (ईटीपीबी) के अतिरिक्त सचिव सैफुल्लाह खोखर ने बताया कि विदेशी तीर्थयात्रियों को वीजा जारी करने की सुविधा के लिए एक वीजा स्वचालन प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें भारत से 3,000 से अधिक और अन्य देशों से आने वाले 1,000 सिख तीर्थयात्री शामिल हैं। इन सभी श्रद्धालुओं के अगले महीने गुरु नानक देव की 555वीं जयंती मनाने के लिए यहां आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के अलावा सिख तीर्थयात्रियों के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था की जा रही है। 

इसके अलावा, कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के 100 सुरक्षा गार्डों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खोखर ने बताया, “तीर्थयात्रियों के स्वागत में कोई कसर न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं पर बारीकी से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत से सिख तीर्थयात्रियों के 14 नवंबर को वाघा सीमा के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद है। 

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गुरु नानक जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि सरकार तीन कृषि कानूनों को निरस्त करेगी। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि हमारे प्रयासों में कुछ कमियां रही होंगी, जिसके कारण हम इन कानूनों के बारे में सच्चाई नहीं बता सके। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि विरोध तुरंत वापस नहीं लिया जाएगा, वे उस दिन का इंतजार करेंगे जब संसद में कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे। एमएसपी के साथ-साथ सरकार को किसानों से अन्य मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए।

बीकेयू के उग्राहन धड़े के नेता जोगिंदर सिंह उगराहन ने कहा किसान संघ एक साथ बैठेंगे और भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे। देखना होगा कि एमएसपी की गांरटी की किसानों की मांग पर सरकार क्या रुख अपनाती है। इस ऐतिहासिक फैसले और सूझबूझ के लिए निश्चित ही प्रधानमंत्री सराहना के हक़दार है।

हालांकि यह काफी पहले हो जाना चाहिए था, जब उन्होंने आंदोलनकारियों और सरकार के बीच केवल एक फोन कॉल की दूरी की बात कही थी। परंतु 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। जनवरी माह के बाद तो सरकार व किसान नेताओं के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। परंतु अब जब किसानों के धैर्य और उनकी मांगों की पक्षधरता के प्रति सरकार अपनी हठवादिता से पीछे हटी है, तब भी किसान नेता सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उन कारणों की पड़ताल की जानी चाहिए।

आंदोलनकारियों के विरुद्ध दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। ढाई प्रदेश का आंदोलन बताया गया। उनके साथ प्रधानमंत्री ने दूरी बनाए रखी। किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, आंदोलनजीवी कहा गया तभी तो विरोधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं। आंदोलन के दौरान विभिन्न परिस्थितियों में सैकड़ों किसानों की जान गई। संबोधन में उन किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं जताई गई।

अब पांच राज्यों के चुनाव नजदीक देखकर सरकार लोगों की नब्ज समझने का दावा कर रही है। सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा था। संदेश मिल रहे थे आगामी चुनाव में किसान आंदोलन एक बड़ा कारक बनकर परिणामों को प्रभावित करेगा। पिछले दिनों आए उप चुनाव परिणाम ने भी सरकार को सोचने के लिए विवश किया। हिमाचल में सेब के किसानों की जो दुर्दशा हुई उसके लिए कारपोरेट घराने को जिम्मेदार ठहराया गया।

शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने किसानों को संदेश दिया कि आइये एक नई शुरुआत करते हैं और नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वे देश के नाम घोषणा करने के लिए रात्रि आठ बजे आते रहे हैं। सात साल में पहली बार वे सुबह नौ बजे आए और बड़े फैसले की घोषणा की। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा अच्छी बात है। इसे जीत-हार के नजरिए नहीं देखा जाना चाहिए और न ही तोहफा समझा जाना चाहिए।

नई दिल्ली। तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले की घोषणा के बाद दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों के पास किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर कई लोगों ने शुक्रवार को सुबह मिठाइयां बांटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को निरस्त करने की घोषणा गुरु नानक जयंती के अवसर पर की है। मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है और उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से घर लौटने की भी अपील की।

किसान इन कानूनों के खिलाफ पिछले करीब एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिये के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए हैं।

प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद दिल्ली-उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली-हरियाणा सिंघु बॉर्डर पर लोगों को प्रदर्शनस्थलों पर जलेबी और अन्य मिठाइयां वितरित करते देखा गया। कई टीवी चैनल और समाचार पोर्टल पर भी वीडियो दिखाए गए, जिनमें लोग टोकरियों में मिठाइयां लेकर प्रदर्शन स्थलों पर लोगों को इन्हें बांटते दिख रहे हैं। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव की जयंती को सिख समुदाय पूरी श्रद्धा और जोश से मनाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारों, सार्वजनिक इमारतों और घरों को रोशन किया जाता है।

मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज गुरु नानक देव की जयंती है और यह किसी पर दोष लगाने का अवसर नहीं है। किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020, किसानों (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) विधेयक, 2020 के खिलाफ कई किसान नवंबर 2020 से प्रदर्शन कर रहे थे।

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