हनोई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ्ते दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के दौरे पर निकले हैं। उन्होंने सोमवार को सबसे पहले वियतनाम की यात्रा की। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशों पर भारी शुल्क (टैरिफ) लगाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। ट्रंप ने कुछ देशों पर लगाए शुल्कों पर फिलहाल विराम लगा दिया है, लेकिन चीन को इससे कोई राहत नहीं मिली है। ट्रंप ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन पर 145 प्रतिशत तक के भारी शुल्क अब भी लागू कर रखे हैं। 

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वियतनाम और चीनी के आधिकारिक मीडिया में संयुक्त रूप से प्रकाशित संपादकीय में लिखा, "व्यापार युद्ध या शुल्क युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है।" उन्होंने लिखा, "हमारे दोनों देशों को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, स्थिर वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं और खुले एवं सहकारी अंतरराष्ट्रीय वातावरण की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए। वैसे तो शी की यात्रा की योजना पहले से ही बनाई गई थी, लेकिन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं चीन और अमेरिका के बीच शुल्क विवाद के कारण यह यात्रा महत्वपूर्ण हो गई है। वियतनाम में शी वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लैम और प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह से मिलेंगे।

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वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसमें गाजा बंधक संकट और इजरायली वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा की गई। पत्रकारों के लिए खुले ओवल ऑफिस के एक संक्षिप्त सत्र में ट्रंप ने गाजा में बंधकों की रिहाई को 'सर्वोच्च प्राथमिकता' बताया। उन्होंने चल रही वार्ताओं के बारे में आशा व्यक्त की, लेकिन कोई विशेष विवरण नहीं दिया। 

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'हम प्रगति कर रहे हैं।' 'मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही सभी बंधकों को घर वापस देखेंगे।' नेतन्याहू ने सहमति व्यक्त की, बंधकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए इजरायल की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने इजरायल और हमास के बीच अस्थिर युद्धविराम को भी संबोधित किया। हालांकि उन्होंने कोई नया समझौता नहीं किया, लेकिन दोनों ने क्षेत्र में हिंसा को कम करने के महत्व पर जोर दिया। 

डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से आयात पर अपने हाल के 17 प्रतिशत टैरिफ का बचाव किया, जो उनकी व्यापक व्यापार नीति का हिस्सा है जो कई अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है। नेतन्याहू ने कथित तौर पर इन शुल्कों से राहत मांगी, जिसमें अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के इज़रायल के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। 

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बैंकॉक। चीन ने सोमवार को आरोप लगाया कि अमेरिका शुल्क (टैरिफ) लगाने के साथ मनमानी कर रहा है तथा आर्थिक धौंस दिखा रहा है। उसने टेस्ला समेत अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों को टैरिफ मामले के हल के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। विदेश मामलों के प्रवक्ता लिन जियान ने संवाददाताओं से कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों पर अमेरिका को प्राथमिकता देने से वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति शृंखला की स्थिरता को नुकसान पहुंचता है और दुनिया की आर्थिक सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। 

पिछले हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर 34 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया, जो फरवरी और मार्च में पहले से घोषित 10 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है। चीन और अन्य सरकारों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर 34 प्रतिशत टैरिफ दर की घोषणा की। सोमवार को बीजिंग ने आत्मविश्वास का संदेश दिया, जबकि हांगकांग और शंघाई के बाजार गिरे हुए थे। 

कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक मुखपत्र ‘पीपुल्स डेली’ ने कड़े शब्दों में विचार व्यक्त किए। उसने कहा, ‘‘आसमान नहीं गिरेगा’’, भले ही अमेरिकी टैरिफ का असर हो। उसने लिखा, ‘‘अमेरिकी करों के अंधाधुंध प्रकोप के बावजूद हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे पास साधन हैं।’’ यह अभी पता नहीं चला है कि क्या चीन के नेता शी जिनपिंग टैरिफ पर बातचीत के लिए ट्रंप से मुलाकात करेंगे।

लिन ने संभावित मुलाकात को लेकर पूछे गए सवालों पर कहा कि इसका जवाब अन्य विभाग देंगे। हालांकि चीन के कुछ अधिकारियों ने सप्ताहांत में टेस्ला, जीई हेल्थकेयर और अन्य समेत अमेरिकी कारोबारी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उप वाणिज्य मंत्री लिंग जी ने 20 अमेरिकी कंपनियों के साथ बैठक में कहा, ‘‘शुल्क समस्या की जड़ अमेरिका में है।

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वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर कनाडा टैरिफ कम नहीं करता है तो वह उसके डेयरी और लकड़ी उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में अपने संबोधन में कहा, कनाडा वर्षों से लकड़ी एवं डेयरी उत्पादों पर हमको लूटता रहा है। अमेरिका भी उन टैरिफों का अनुपालन करेगा। हम इसे आज ही से ऐसा कर सकते हैं लेकिन हम सोमवार या मंगलवार तक इंतजार करेंगे। हम वही शुल्क लेंगे जो कनाडा लेता है। क्या यह सही नहीं है।

उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने एक फरवरी को मेक्सिको और कनाडा से आयातित उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कनाडा के ऊर्जा उत्पादों पर 10 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि शामिल थी। उन्होंने तीन फरवरी को दोनों देशों पर टैरिफ लागू करने में 30 दिन की देरी की घोषणा की और बातचीत जारी रखी। इस निर्णय के अनुसार, संबंधित टैरिफ चार मार्च को प्रभावी हुए। टैरिफ लागू होने के दो दिन बाद ही, श्री ट्रम्प ने गुरुवार को अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) के अंतर्गत मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को एक महीने के लिए निलंबित करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। 

एनबीसी न्यूज ने एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के हवाले से बताया कि मेक्सिको से अमेरिका में आने वाले लगभग आधे सामान इस छूट के अंतर्गत आएंगे तथा कनाडा से आने वाले लगभग 38 प्रतिशत सामान इस छूट के अंतर्गत आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते समय संवाददाताओं से कहा, नीतिगत समायोजन से अमेरिकी वाहन निर्माताओं को अब से दो अप्रैल तक के अल्पकालिक पारगमन के दौरान मदद मिलेगी, जब व्यापक पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की जाएगी। इसके जवाब में, कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने बाद में घोषणा दी कि कनाडा भी दो अप्रैल तक अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ की अपनी दूसरी लहर को रोक कर रखेगा। 

कनाडा के सरकारी अधिकारियों ने हालांकि कहा कि ट्रंप द्वारा कनाडा से कुछ अमेरिकी आयातों पर 25 प्रतिशत टैरिफ को एक महीने के लिए स्थगित करने के बावजूद, कनाडा के अमेरिका पर प्रारंभिक जवाबी टैरिफ प्रभावी रहेंगे। ये प्रतिशोधात्मक टैरिफ अमेरिकी संतरे का रस, मूंगफली का मक्खन, कॉफी, उपकरण, जूते, सौंदर्य प्रसाधन, मोटरसाइकिल आदि जैसी वस्तुओं को प्रभावित करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस सप्ताह के प्रारंभ में कहा था कि कनाडा निकट भविष्य में भी अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में शामिल रहेगा। 

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बीजिंग। बीजिंग ने अमेरिका के नये एकतरफा टैरिफ डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर करने वाला बताते हुए वाशिंगटन से इन्हें तुरंत हटाने का आह्वान किया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग पर अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में अप्रभावी होने का आरोप लगाते हुए चीन से आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से दोगुना कर 20 प्रतिशत कर दिया था। 

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, चीन ने बार-बार कहा है कि अमेरिका के एकतरफा टैरिफ विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हैं और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर करते हैं। बयान में कहा गया है कि इस तरह से अमेरिका न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ रहेगा, बल्कि चीनी-अमेरिकी व्यापार और आर्थिक और सामान्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएगा। 

मंत्रालय ने कहा, चीन अमेरिका से अन्य देशों के अधिकारों और हितों का सम्मान करने तथा अपने अनुचित और अनुचित एकतरफा टैरिफ उपायों को तुरंत उठाने का आह्वान करता है, जो दूसरों को और उसे भी नुकसान पहुंचाते हैं।

यूक्रेनी संसद ने ट्रंप की शांति पहल का किया स्वागत 
कीव। यूक्रेनी संसद ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहल का स्वागत किया है और विश्वास जताया है कि वह शत्रुता को समाप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यूक्रेनी संसद ने सोमवार को अपने संबोधन में कहा, यूक्रेन के लोग शांति चाहते हैं और मानते हैं कि ट्रंप की भूमिका शत्रुता को समाप्त करने तथा शांति लाने में निर्णायक होगी। यूक्रेनी संसद ने शांति सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप की पहल का स्वागत किया। संसद ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा और विकास अमेरिका के समर्थन से सुनिश्चित होता है और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में वाशिंगटन के साथ साझेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

वाशिंगटन में ज़ेलेंस्की और  ट्रंप की वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय में विवाद के बाद विफल हो गई। यूक्रेनी नेता की अमेरिकी मदद के प्रति कृतज्ञता की कमी और व्हाइट हाउस में अपमानजनक व्यवहार की आलोचना की गई। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल की विनती के बावजूद,ज़ेलेंस्की को जाने के लिए कहा गया जबकि बैठक का समापन दुर्लभ ‘अर्थ मेटल्स’ पर समझौते और संयुक्त संवाददाता सम्मेलन से होना था। कहासुनी के बाद, ट्रंप ने  ज़ेलेंस्की के साथ समझौते पर हस्ताक्षर रद्द कर दिए और कहा कि यूक्रेनी नेता का व्हाइट हाउस में स्वागत तब तक नहीं होगा जब तक वह 'शांति के लिए तैयार' न हो जाए।

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नई दिल्ली। दूरसंचार परिचालक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा कि उद्योग को नियमित अंतराल पर मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की जरूरत है। कंपनी का कहना है कि टैरिफ अभी भी काफी कम हैं और बढ़ोतरी से इसे उचित प्रतिफल पाने तथा भविष्य में निवेश करने में मदद मिलेगी। आदित्य बिड़ला समूह और वोडाफोन समूह के संयुक्त उद्यम ने कहा कि प्रति उपयोगकर्ता राजस्व ऐतिहासिक रुझानों की तुलना में कम है।

पिछले साल सरकार द्वारा इस क्षेत्र को राहत पैकेज देने के बाद कंपनी को नयी जिंदगी मिली थी। सभी तीन निजी दूरसंचार परिचालकों – रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने पिछले साल में डेटा के लिए शुल्क बढ़ाया है। इन कंपनियों के प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में भी बढ़ोतरी हुई है। वीआईएल ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा, ‘‘उद्योग अभी भी अनिश्चित रूप से कम टैरिफ पर चल रहा है।’’

कंपनी ने आगे कहा, ‘‘भारत में आज भी वैश्विक स्तर पर सबसे कम टैरिफ है, जबकि असीमित डेटा पैक के चलते भारत दुनिया में सबसे अधिक डेटा उपयोग (प्रति ग्राहक) करने वाले देशों में शामिल है।’’ वीआईएल ने कहा, ‘‘इस प्रकार कंपनी का मानना ​​​​है कि उद्योग को नियमित अंतराल पर टैरिफ बढ़ाना होगा, जो परिचालकों के लिए अपनी पूंजी पर उचित प्रतिफल पाने और नयी प्रौद्योगिकियों सहित भविष्य के निवेश का समर्थन करने के लिए जरूरी है।’’ वीआईएल के 31 मार्च 2022 तक 24.38 करोड़ ग्राहक थे, जिनमें से 11.81 करोड़ 4जी उपयोगकर्ता थे।

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नई दिल्ली। दूरसंचार परिचालक भारती एयरटेल ने सोमवार को विभिन्न प्रीपेड पेशकश के लिए टैरिफ में 20-25 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसमें टैरिफ वॉयस प्लान, असीमित वॉयस बंडल और डेटा टॉप अप शामिल हैं। शुरुआती स्तर के वॉयस प्लान में लगभग 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जबकि अनलिमिटेड वॉयस बंडल के ज्यादातर मामलों में बढ़ोतरी लगभग 20 फीसदी है।

कंपनी ने कहा कि उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि मोबाइल प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) 200 रुपये और आखिरकार 300 रुपये होना चाहिए, ताकि पूंजी पर उचित प्रतिफल मिल सके। एयरटेल ने एक बयान में कहा कि हम यह भी मानते हैं कि एआरपीयू के इस स्तर से नेटवर्क और स्पेक्ट्रम में जरूरी पर्याप्त निवेश किया जा सकेगा।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे एयरटेल को भारत में 5जी लागू करने के लिए मदद मिलेगी। नए टैरिफ 26 नवंबर 2021 से लागू होंगे। शुरुआती वायस प्लान का टैरिफ 28 दिनों की वैधता के साथ मौजूदा 79 रुपये की जगह अब 99 रुपये होगा। इसमें 50 प्रतिशत अधिक टॉकटाइम (99 रुपये), 200 एमबी डेटा और एक पैसा प्रति सेंकेंड का वॉयस टैरिफ जैसे लाभ शामिल हैं।

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