चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि सोमवार को ‘‘संविधान और राष्ट्रगान के अपमान के कारण क्षुब्ध होकर’’ राज्य विधानसभा से चले गए। राजभवन ने यह जानकारी दी। राज्यपाल रवि पारंपरिक अभिभाषण देने के लिए सदन में आए थे। 

राज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि रवि ने मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन और विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु से राष्ट्रगान गाने की बार-बार अपील की, लेकिन उन्होंने ‘‘ऐसा करने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा में आज एक बार फिर भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अपमान किया गया।’’ 

पोस्ट में कहा गया है, ‘‘राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारे संविधान में निहित पहले मौलिक कर्तव्यों में से एक है। राज्यपाल के अभिभाषण के आरंभ और अंत में सभी राज्य विधानसभाओं में इसे गाया जाता है। आज राज्यपाल के सदन में आने पर केवल तमिल थाई वाझथु गाया गया। राज्यपाल ने सदन को उसके संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई और सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अध्यक्ष से राष्ट्रगान गाने की बार-बार अपील की। लेकिन उन्होंने अभद्रता से इनकार कर दिया।’’
 
राजभवन ने कहा, ‘‘यह गंभीर चिंता का विषय है। संविधान और राष्ट्रगान के इस तरह के अपमान के कारण राज्यपाल क्षुब्ध होकर सदन से चले गए।’’ राजभवन द्वारा अपलोड किए गए पोस्ट को कुछ समय के लिए हटा दिया गया था लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे फिर से पोस्ट किया गया। पिछले साल, रवि ने सदन में अपना पारंपरिक अभिभाषण कुछ ही मिनट में समाप्त कर दिया था।

यह भी पढ़ें:-भारत में मिला चीनी HMPV Virus का पहला मरीज, बेंगलुरु में 8 माह का बच्चा संक्रमित

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा ने हिंदी ‘थोपे जाने’ के खिलाफ मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया और आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें लागू नहीं करने का केंद्र से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा लाए गए प्रस्ताव में कहा गया कि नौ सितंबर को राष्ट्रपति को सौंपी गई सिफारिश में  तमिल सहित राज्य भाषाओं के खिलाफ है और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों के हितों के भी खिलाफ है।

ये भी पढ़ें:-मनी लॉन्ड्रिंग केस: संजय राउत की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ी, ईडी ने किया था गिरफ्तार

प्रस्ताव में कहा गया कि विधानसभा इस बात पर चिंता जताती है कि संसदीय समिति ने जो सिफारिश की है वह दो भाषा की नीति के खिलाफ विधानसभा में सी. एन. अन्नादुरई द्वारा लाए गए और इस सदन द्वारा पारित किये गए प्रस्ताव के खिलाफ है। यह सिफारिश तत्कालीन प्रधानमंत्री (जवाहरलाल नेहरू) द्वारा गैर हिंदी भाषी राज्यों से किए गए वादों के भी उलट है।

साथ ही, यह (सिफारिश) आधिकारिक भाषा पर 1968 और 1976 में पारित प्रस्तावों के जरिये अंग्रेजी के उपयोग को आधिकारिक भाषा के रूप में सुनिश्चित किये जाने के खिलाफ है। विधानसभा ने मंगलवार को प्रस्ताव आम सहमति से पारित किया। अन्नाद्रमुक नेता ओ. पनीरसेल्वम ने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य में दो भाषा (तमिल और अंग्रेजी) की नीति का समर्थन किया है।

ये भी पढ़ें:-शुद्ध ज्ञान! दूध की मिलावट से 87% भारतीयों को कैंसर हो जाएगा!, सच्चाई यहां है

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) विरोधी विधेयक मंगलवार को फिर से पारित कर दिया, जिसे राज्य के राज्यपाल आर एन रवि ने कुछ दिन पहले लौटा दिया था। प्रस्ताव को पारित करते समय मेज थपथपाई गईं और अध्यक्ष एम अप्पावु ने घोषणा की कि विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधेयक पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

इससे पहले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल के नेता नैनार नागेंद्रन के नेतृत्व में भाजपा ने इस कदम का विरोध करते हुए सदन से बर्हिगमन कर दिया। विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में उस समय हंगामा हुआ जब पूर्व सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के नेता सी विजयभास्कर ने कहा कि नीट की शुरुआत 2010 में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में हुई थी, तो कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध किया। विपक्ष के नेता के पलानीस्वामी ने कहा कि उनके पार्टी सहयोगी केवल सच्चाई बता रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह विधेयक की वापसी पर राज्यपाल रवि से प्राप्त संवाद का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा जो कारण बताए गए, वे सही नहीं थे। स्टालिन ने कहा कि रवि ने नीट पर न्यायमूर्ति ए के राजन पैनल की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा कि वे ”अनुमान” पर आधारित थीं, लेकिन वे आंकड़ों और एक लाख से अधिक लोगों की राय पर आधारित थीं। उन्होंने योग्यता परीक्षा के खिलाफ अपनी सरकार के रुख को दोहराते हुए कहा कि, नीट एक शिक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि चिकित्सा उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की एक प्रणाली है।

इसे भी पढ़ें-

अदालत ने महाराष्ट्र में बंद के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सत्तारूढ़ दलों से मांगा जवाब

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा में प्रतिनिधित्व रखने वाले राजनीतिक दलों की बैठक में शनिवार को सर्वसम्मति से राज्य को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के दायरे से छूट देने के वास्ते राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक फिर से राज्यपाल आर एन रवि को भेजने का संकल्प लिया गया।

सचिवालय में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने और विधेयक को फिर से स्वीकार किए जाने तथा राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के वास्ते इसे राज्यपाल को भेजने के लिए संकल्प पारित किया गया।

मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने हालांकि बैठक में हिस्सा नहीं लिया और तमिलनाडु में परीक्षा को रद्द करने के उद्देश्य से सभी कानूनी पहलों को अपना समर्थन देने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी भी बैठक में शामिल नहीं हुई।

ये भी पढ़ें-

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लॉकडाउन का समय घटा