अगरतला। पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने त्रिपुरा पर राज करने वाले शाही परिवार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने 1,300 वर्षों के अपने शासन में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अपेक्षित काम नहीं किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पोलित ब्यूरो के सदस्य ने कहा कि राजाओं ने अपने तथा रानियों के नामों पर केवल कुछ स्कूल बनवाए और कुछ तालाब खुदवाए।

सरकार ने सिपाहीजाला जिले के सोनामुरा में पार्टी के एक कार्यक्रम में आरोप लगाया, राजाओं ने इस पूर्वोत्तर राज्य पर करीब 1,300 वर्ष शासन किया और वे उनके अधीन आने वाले चकला रोशनाबाद (अब बांग्लादेश) से मिलने वाले कर पर निर्भर थे। अगरतला में एक महल (उज्जयंत पैलेस) बनवाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। माकपा नेता ने कहा, उन्होंने औपनिवेशिक शासकों (अंग्रेज) के साथ एक प्रकार से समझौता किया और चकला रोशनाबाद से राजस्व एकत्र कर शासन किया क्योंकि पहाड़ी राज्य त्रिपुरा में राजस्व का और कोई साधन नहीं था।

उन्होंने टिपरा मोथा के नेता प्रद्योत किशोर माणिक्य का नाम लिए बिना कहा कि अब एक व्यक्ति ने पूरी आबादी को छोड़कर केवल 13 लाख लोगों को मुक्त कराने का प्रण लिया है। गौरतलब है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रद्योत किशोर माणिक्य ने दावा किया था कि उन्हें सत्ता और धन नहीं चाहिए बल्कि वह 13 लाख जनजातीय लोगों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कैसे कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि पिछले 75 वर्ष में त्रिपुरा के जनजातीय लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया? त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसरी) का गठन किसने किया? वह वाम दल थे जिन्होंने शिक्षा से लेकर प्रोन्नती तक में मूल लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। वाम मोर्चे के शासन के दौरान राज्य में सैंकड़ों स्कूल खोले गए। वन रहवासी अधिकार अधिनियम के तहत 1,29,000 लोगों को पट्टे दिए गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि टिपरा मोथा का राज्य की 22 गैर-अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों को सत्ता में आने से रोकने के लिए लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि जब राज्य में कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच गठबंधन हो रहा था तब माणिक्य, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्व शर्मा के साथ बैठकें करने के लिए दिल्ली और गुवाहाटी का दौरा करते थे। 

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अगरतला। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किया था। माणिक ने यह दावा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद किया है।

मलिक ने आरोप लगाया था कि पुलवामा आतंकी हमला व्यवस्था की विफलता का परिणाम था, जिसमें व्यापक सुरक्षा और खुफिया खामियां शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी, 2019 को एक आत्मघाती हमलावर द्वारा आतंकी हमला किया गया था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हो गए थे।

माणिक सरकार ने यहां पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा, माहौल का इस्तेमाल कर, उसने (भाजपा) 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और घटना के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक अब इस बारे में बोल रहे हैं। बालाकोट की घटना के ठीक बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा था कि उस साल अप्रैल-मई में हुए आम चुनाव से पहले बेरोजगारी जैसे अन्य ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस घटना के पीछे एक गहरी साजिश थी।

भारत के युद्धक विमानों ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में 26 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर बमबारी की थी। मलिक के साक्षात्कार पर हैरानी जताते हुए माणिक ने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अब तक चुप्पी साधे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) शंकर रायचौधरी ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। माणिक ने कहा, पूर्व राज्यपाल के साक्षात्कार देने के बाद मैं सोच रहा था कि उन्हें सीबीआई द्वारा बुलाया जाएगा और यह सही साबित हुआ, क्योंकि उन्हें कथित बीमा घोटाले से संबंधित एक मामले में संघीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मलिक से जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाले के सिलसिले में कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। सात महीने में यह दूसरी बार है जब विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रह चुके मलिक से संघीय एजेंसी पूछताछ करेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और अंत में मेघालय में राज्यपाल रहे मलिक से पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ की थी।

मलिक द्वारा द वायर को एक साक्षात्कार दिए जाने के बमुश्किल एक हफ्ते बाद सीबीआई ने यह कदम उठाया। साक्षात्कार में मलिक ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मामले से निपटने के संबंध में, जहां उन्होंने तत्कालीन राज्य के दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजन से पहले अंतिम राज्यपाल के रूप में कार्य किया था।

माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य ने कहा कि देश ने पहली बार ऐसी प्रतिक्रियावादी सरकार को देखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लोग एक साथ आते हैं, तो भाजपा को हराया जा सकता है। माणिक ने कहा, त्रिपुरा में हाल के विधानसभा चुनावों में 60 प्रतिशत मतदाताओं ने उनका (भाजपा) समर्थन नहीं किया। खुले तौर पर भाजपा की आलोचना करने वाली टिपरा मोथा ने भाजपा की चुनाव जीतने में मदद की।

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अगरतला। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने कहा है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत वाममोर्चा 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकलुभावन प्रचार अभियान का मुकाबला नहीं कर पाया। भाजपा के पास राज्य में दो प्रतिशत से भी कम मत प्रतिशत था और उसने 2018 में वामदलों की 25 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। भाजपा को इस चुनाव में 60 सदस्यीय विधानसभा में 36 सीट मिली थीं।

सरकार ने शुक्रवार को माकपा के एक कार्यक्रम में कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणापत्र में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने, युवाओं के लिए रोजगार और मनरेगा के तहत गरीबों को और अवसर प्रदान करने का वादा किया था। नेता प्रतिपक्ष सरकार ने कहा कि त्रिपुरा में दो लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने समाज के सभी वर्गों को लक्षित कर अपने घोषणापत्र में जिस तरह के सपने दिखाये थे, उससे लोग भ्रमित हुए।

सरकार ने कहा, त्रिपुरा में कम्युनिस्टों को हराने के लिए सभी वाम विरोधी राजनीतिक ताकतें भाजपा की छत्रछाया में चली गईं। हम भाजपा के फर्जी वादों के बारे में लोगों को समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि भाजपा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संगठन के बलबूते चुनाव में जीत हासिल की। सरकार ने दावा किया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और भाजपा की अपनी आंतरिक समीक्षा में पता चला था कि त्रिपुरा में पार्टी की हालत खराब है।

उन्होंने कहा, उन्हें पता है कि अगर भाजपा वर्तमान चेहरों के साथ चुनाव लड़ती है तो उसे 2023 के विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा। इसलिए मुख्यमंत्री (बिप्लब देब), जिन्होंने दावा किया था कि वह 2047 तक पद पर रहेंगे, को अचानक हटा दिया गया। सरकार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है और उसने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने में भाजपा विफल रही है।

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अगरतला। त्रिपुरा में विपक्ष के नेता माणिक सरकार ने पार्टी कार्याकत्ताओं से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया हैं। सरकार ने यहां भाजपा की आतंक की रणनीति और हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सत्तारूढ़ पार्टी ने आतंकवादी रणनीति अपनाकर और लोकतंत्र का गला घोंटकर मत हासिल किये हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा त्रिपुरा में लोकतंत्र की हत्या कर रही है।

सरकार ने आरोप लगाया कि तमाम बाधाओं और भाजपा के उपद्रव का शिकार होने के बावजूद लोगों का एक बड़ा वर्ग इस उपचुनाव में मत डालने में सफल रहा। मतदान के एक दिन पहले से ही उन्हें मत डालने से कई बार रोका गया था। उन्होंने कहा, जब भाजपा को पता चला कि इस राज्य के लोग सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा। लेकिन तब भी कुछ नहीं बदला तथा लोगों का भाजपा के प्रति अविश्वास बना रहा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उपचुनाव में विपक्ष के खिलाफ सीट से भारी उत्पात कर जीत हासिल की। भाजपा पार्टी से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य मतदाताओं को बाधित किया। श्री सरकार ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आम लोगों के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू करने और आने वाले चुनाव में लोगों को उपद्रव फैलाने वालों और वोट छीनने वालों का विरोध करने के लिए प्रेरित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था और संस्कृति बर्बाद हो जाएगी।

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अगरतला। त्रिपुरा की चार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को ‘ड्रेस रिहर्सल’ बताते हुए विपक्ष के नेता माणिक सरकार ने शनिवार को माकपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ‘‘भाजपा नीत सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से’’ का फायदा उठाएं। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री को बदलकर अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती।

उन्होंने सीटू की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, चार निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव को ड्रेस रिहर्सल माना जाएगा। वर्तमान सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को संगठित करने और इसके गलत मंसूबों को उजागर करने के लिए आंदोलन तेज करने के प्रयास होने चाहिए। माणिक सरकार ने कहा, जिन लोगों को उन्होंने (भाजपा) पहले बेवकूफ बनाया था, वे सब कुछ देख रहे हैं। इस बार लड़ाई शांतिप्रिय लोगों और आरएसएस समर्थित भाजपा के बीच होगी। सीटू को 2023 के विधानसभा चुनाव की महत्वपूर्ण लड़ाई में लोगों का नेतृत्व करना चाहिए।

विधानसभा की चार सीट पर 23 जून को उपचुनाव होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता ने कहा, “क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव से महज 8-10 महीने पहले बदला जा सकता है? क्या वह गंभीर रूप से बीमार हैं या बिस्तर पर पड़े हैं? ऐसा यह महसूस करने के बाद किया गया है कि 52 महीने के कुशासन के कारण भाजपा ने लोगों का विश्वास खो दिया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया। माकपा नेता ने आरोप लगाया, हाँ आपने धांधली, वोट लूटने और विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले तथा लोकतंत्र की हत्या की चाल का हिस्सा बनकर अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग नौकरी, वित्तीय अनियमितताओं का अंत और लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली चाहते हैं।

माकपा नेता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर आरोप लगाया कि मनरेगा के कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा, “यह बताया गया है कि मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए आवंटित 480 करोड़ रुपये गायब हो गए हैं! यदि ऐसा होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा।

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अगरतला। त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता माणिक सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और इंडीजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के शासन के पिछले चार वर्षों के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी(माकपा) के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। माणिक सरकार ने सोमवार को दक्षिण त्रिपुरा के कमालपुर जिले में पत्रकारों से कहा कि, पिछले चार वर्षों में माकपा के 24 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और किसी मामले में न्याय नहीं किया गया। चीजें उस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगी जिस तरह से वे (भाजपा-आईपीएफटी) सोचते हैं।

वैसे, सत्तारूढ़ भाजपा-आईपीएफटी की सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद त्रिपुरा में राजनीतिक हत्याओं के आरोपों का खंडन किया है। भाजपा के प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्जी ने दावा किया, यह पहली मौका है जब 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद कोई राजनीतिक हत्या नहीं हुई है। पहले, हम चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा देखते थे। भाजपा-आईपीएफटी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एकतरफा शासन स्थापित है। उन्होंने कहा कि, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं।

माणिक सरकार ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले जिन लोगों को बेवकूफ बनाया गया था, उन्हें एहसास होने लगा है कि उन्होंने भाजपा को वोट देकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने सुदीप रॉय बर्मन और आशीष साहा के भाजपा छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि, भाजपा विधायक, जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए , वे खुले तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब, वे हाथ जोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए पछता रहे हैं।

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