अगरतला। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने कहा है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत वाममोर्चा 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकलुभावन प्रचार अभियान का मुकाबला नहीं कर पाया। भाजपा के पास राज्य में दो प्रतिशत से भी कम मत प्रतिशत था और उसने 2018 में वामदलों की 25 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। भाजपा को इस चुनाव में 60 सदस्यीय विधानसभा में 36 सीट मिली थीं।

सरकार ने शुक्रवार को माकपा के एक कार्यक्रम में कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणापत्र में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने, युवाओं के लिए रोजगार और मनरेगा के तहत गरीबों को और अवसर प्रदान करने का वादा किया था। नेता प्रतिपक्ष सरकार ने कहा कि त्रिपुरा में दो लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने समाज के सभी वर्गों को लक्षित कर अपने घोषणापत्र में जिस तरह के सपने दिखाये थे, उससे लोग भ्रमित हुए।

सरकार ने कहा, त्रिपुरा में कम्युनिस्टों को हराने के लिए सभी वाम विरोधी राजनीतिक ताकतें भाजपा की छत्रछाया में चली गईं। हम भाजपा के फर्जी वादों के बारे में लोगों को समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि भाजपा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संगठन के बलबूते चुनाव में जीत हासिल की। सरकार ने दावा किया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और भाजपा की अपनी आंतरिक समीक्षा में पता चला था कि त्रिपुरा में पार्टी की हालत खराब है।

उन्होंने कहा, उन्हें पता है कि अगर भाजपा वर्तमान चेहरों के साथ चुनाव लड़ती है तो उसे 2023 के विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा। इसलिए मुख्यमंत्री (बिप्लब देब), जिन्होंने दावा किया था कि वह 2047 तक पद पर रहेंगे, को अचानक हटा दिया गया। सरकार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है और उसने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने में भाजपा विफल रही है।

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अगरतला। त्रिपुरा की चार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को ‘ड्रेस रिहर्सल’ बताते हुए विपक्ष के नेता माणिक सरकार ने शनिवार को माकपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ‘‘भाजपा नीत सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से’’ का फायदा उठाएं। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री को बदलकर अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती।

उन्होंने सीटू की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, चार निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव को ड्रेस रिहर्सल माना जाएगा। वर्तमान सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को संगठित करने और इसके गलत मंसूबों को उजागर करने के लिए आंदोलन तेज करने के प्रयास होने चाहिए। माणिक सरकार ने कहा, जिन लोगों को उन्होंने (भाजपा) पहले बेवकूफ बनाया था, वे सब कुछ देख रहे हैं। इस बार लड़ाई शांतिप्रिय लोगों और आरएसएस समर्थित भाजपा के बीच होगी। सीटू को 2023 के विधानसभा चुनाव की महत्वपूर्ण लड़ाई में लोगों का नेतृत्व करना चाहिए।

विधानसभा की चार सीट पर 23 जून को उपचुनाव होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता ने कहा, “क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव से महज 8-10 महीने पहले बदला जा सकता है? क्या वह गंभीर रूप से बीमार हैं या बिस्तर पर पड़े हैं? ऐसा यह महसूस करने के बाद किया गया है कि 52 महीने के कुशासन के कारण भाजपा ने लोगों का विश्वास खो दिया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया। माकपा नेता ने आरोप लगाया, हाँ आपने धांधली, वोट लूटने और विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले तथा लोकतंत्र की हत्या की चाल का हिस्सा बनकर अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग नौकरी, वित्तीय अनियमितताओं का अंत और लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली चाहते हैं।

माकपा नेता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर आरोप लगाया कि मनरेगा के कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा, “यह बताया गया है कि मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए आवंटित 480 करोड़ रुपये गायब हो गए हैं! यदि ऐसा होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा।

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अगरतला। त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता माणिक सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और इंडीजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के शासन के पिछले चार वर्षों के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी(माकपा) के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। माणिक सरकार ने सोमवार को दक्षिण त्रिपुरा के कमालपुर जिले में पत्रकारों से कहा कि, पिछले चार वर्षों में माकपा के 24 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और किसी मामले में न्याय नहीं किया गया। चीजें उस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगी जिस तरह से वे (भाजपा-आईपीएफटी) सोचते हैं।

वैसे, सत्तारूढ़ भाजपा-आईपीएफटी की सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद त्रिपुरा में राजनीतिक हत्याओं के आरोपों का खंडन किया है। भाजपा के प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्जी ने दावा किया, यह पहली मौका है जब 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद कोई राजनीतिक हत्या नहीं हुई है। पहले, हम चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा देखते थे। भाजपा-आईपीएफटी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एकतरफा शासन स्थापित है। उन्होंने कहा कि, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं।

माणिक सरकार ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले जिन लोगों को बेवकूफ बनाया गया था, उन्हें एहसास होने लगा है कि उन्होंने भाजपा को वोट देकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने सुदीप रॉय बर्मन और आशीष साहा के भाजपा छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि, भाजपा विधायक, जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए , वे खुले तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब, वे हाथ जोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए पछता रहे हैं।

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