बरेली, अमृत विचार। नई पेंशन योजना लागू किए जाने के विरोध में अटेवा ने एक अप्रैल को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय आह्वान पर जिलाध्यक्ष डॉ. मुनीष कुमार गंगवार के नेतृत्व में सोमवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज सहित विभिन्न संस्थानों में जागृति अभियान चलाया गया।

अटेवा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पुरानी पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित जीवन की गारंटी थी, जबकि बाजार आधारित एनपीएस ने कर्मचारियों के भविष्य को अनिश्चितता और असुरक्षा में डाल दिया है। इसी अन्याय के विरोध में एक अप्रैल को जनपद के समस्त शिक्षक और कर्मचारी अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। 

शिक्षक डॉ रजनीश गंगवार ने कहा कि यह केवल एक दिन का विरोध नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के हक और अधिकारों की लड़ाई है। डॉ. छोटे लाल ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। जिला प्रवक्ता ललित चौधरी,डॉ. राजेंद्र गंगवार, सौरभ गुप्ता आदि मौजूद रहे।

मुरादाबाद, अमृत विचार। केंद्रीय बजट में कई प्रावधानों का जहां लोगों ने स्वागत किया है। वहीं महंगाई पर नियंत्रण के लिए कोई उपाय न होने से मध्यम व गरीब वर्ग को निराशा हाथ लगी है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा न होने और आयकर के स्लैब में आठवें वेतन को देखते हुए बढ़ोत्तरी न करने पर नाराजगी जताई है।

वहीं आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में खर्च कम और आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लेकिन जब महंगाई पर नियंत्रण नहीं होगा तो खर्च कैसे कम होगा इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए था। हस्तशिल्प उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए ठोस कदम न उठाने से मुरादाबाद के निर्यातकों के चेहरे पर उदासी है। उद्यमियों ने बजट को औसत बताया है।

इस बार का बजट औसत है। इसमें टेक्सटाइल के लिए तो कुछ दिया गया है लेकिन हैंडीक्राफ्ट, ब्रास के क्षेत्र में शुरुआत में खास उपाय नहीं दिख रहे हैं। बजट के प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही सभी बातें स्पष्ट होंगी। हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के निर्यातकों के लिए स्पष्ट रूप से विशेष नहीं दिया गया है।- विशाल अग्रवाल, नेशनल चेयरमैन यस

ग्रामीण भारत के लिए अब तक का सबसे व्यापक, संतुलित और दूरदर्शी बजट है। ₹53 लाख करोड़ के कुल केंद्रीय बजट में से ₹15 लाख करोड़ से अधिक राशि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विकास, कृषि, किसान, मजदूर और ग्रामीण महिलाओं के कल्याण पर खर्च की जा रही है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है- रचित गुप्ता

बजट कर्मचारी हित में निराशाजनक है। पुरानी पेंशन की घोषणा नहीं की गई। कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय की घोषणा का भी इंतजार कर रहे थे लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। संविदा प्रथा और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के स्थान पर बढ़ावा दिया जा रहा है, स्थाई रोजगार सृजन ना होने से तकनीकी योग्यता धारक लोगों को अल्प वेतन और भविष्य की असुरक्षा के बीच कार्य करना पड़ रहा है जो कष्टदायक है ।देश को वैश्विक बायोफॉर्मा निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बायोफॉर्मा शक्ति बनाया जाने की घोषणा स्वागत योग्य है। - हेमंत चौधरी, मंडलीय सचिव, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन

सरकार ने बजट में अपने खर्च कम करने तथा आय बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया है शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए बजट में झटका लगा है। सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ा दिया है बजट में विदेश यात्रा के पैकेज पर लगने वाले टीसीएस की दरों में कटौती हुई है। अभी तक विदेश यात्रा के पैकेज पर 5% और 20% की ऊंची दरों से टीसीएस देना पड़ता था, जिसे अब घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। -गौरव गुप्ता, टैक्स मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता

बरेली, अमृत विचार। आम बजट से राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली व टैक्स में राहत मिलने की आस लगाए बैठे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पुरानी पेंशन केवल मांग नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों के जीवन और सम्मान का सवाल बन चुकी है। 

केंद्र सरकार को इस बजट में कर्मचारियों की वर्षों पुरानी इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, आयकर में राहत देने और महंगाई के बोझ को कम करने की भी अपेक्षा जताई जा रही है। सभी को उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री बजट में ख्याल अवश्य रखेंगी।

ग्राम विकास अधिकारी संघ जिलाध्यक्ष सुरेंद्रवीर ने बताया कि आम बजट में पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह देश भर के कर्मचारियों के जीवन से जुड़ी है। हमें उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसको हल कराने का काम करेंगी।

उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ प्रांतीय मंत्री जितेंद्र गंगवार ने बताया कि  केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के समक्ष समय-समय पर कर्मचारियों के हितों की मांगें उठाते रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कर्मचारियों के हितों का ख्याल इस बजट में रखा जाएगा। कर्मचारियों को टैक्स में राहत प्रदान करने के साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली पर गौर करें, ताकि हम सभी का हित हो सके।
 
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार ने बताया कि इस बजट में पूरे देश में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रावधान होना चाहिए, तभी कर्मचारियों का हित संभव हो सकेगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली तक आंदोलन किए गए। इस बजट से हम सभी कर्मचारियों की ओर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ  जिलाध्यक्ष रामलाल कश्यप ने बताया कि पुरानी पेंशन पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ टैक्स में छूट का भी प्रावधान होना चाहिए। एक फरवरी को आने वाले बजट में कुछ इस तरह का प्रावधान किया जाए, जिसमें हम सभी कर्मचारियों का हित हो सके।

लखनऊ। योगी सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के 154 शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने पर सहमति प्रदान की है। इन कार्मिकों में प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं। 

सरकार ने यह निर्णय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से ओपीएस में सम्मिलित किए जाने संबंधी प्रस्तावों के गहन परीक्षण के बाद लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार शिक्षकों के हितों, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की बौद्धिक नींव हैं, और उनके भविष्य को सुरक्षित करना सरकार का दायित्व है, जिसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाया जा रहा है। 

इस संबंध में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी द्वारा जारी आदेश में निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देश दिया गया है कि आदेश निर्गत करने से पहले सभी 154 प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता और प्रमाणिकता का पुनर्परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। 

साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों तथा विभिन्न कार्यालय-ज्ञापों में वर्णित प्रावधानों का परीक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश तदर्थ, संविदा, वर्क चार्ज, दैनिक वेतन, सीजनल सेवाओं एवं मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।

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नई दिल्ली/लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि देश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए ताकि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सदन में शून्य काल के दौरान यह विषय उठाया।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि वर्तमान पेंशन योजना के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उनका कहना था कि सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना लाने की घोषणा की है, लेकिन कर्मचारी आज भी आंदोलनरत हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा, ‘‘कर्मचारी नहीं चाहते कि उनकी पूरी कमाई स्टॉक बाजार में लगा दी जाए। आज देख सकते हैं कि शेयर बाजार की क्या हालत है... पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों और उनके परिवार के सुरक्षा की गारंटी है।’’

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, ‘‘सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जब हमें प्रदेश और देश की सरकार में मौका मिलेगा तो पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी।’’ सपा सांसद ने कहा, ‘‘मेरी मांग है कि कर्मचारियों का शोषण बंद हो और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। ’’  

कासगंज, अमृत विचार। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया गया। जिसको लेकर सरकारी कर्मचारियों ने सराहा, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में कोई चर्चा न होने पर टीस रही। कर्मचारियों को कर स्लैब बढ़ाने की सराहना की है।

जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय  शैक्षिक महासंघ अमित कुमार यादव ने बताया कि सरकार के बजट में मध्यमवर्गीय लोगों को राहत दी गई है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कोई चर्चा बजट में नहीं है। इससे मायूसी है। उम्मीद है कि अगले बजट में इसे ध्यान में रखा जाएगा। जिला समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब डॉ. जयन्त कुमार गुप्ता ने बताया कि सरकार के बजट में इस बार कर स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख किया गया है। जो एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कर्मचारी और मध्यम वर्गीय लोगों को बढ़ी राहत मिलेगी।  एआरटीओ, कासगंज रामप्रकाश मिश्र ने बताया कि सरकार के बजट देशहित और जनहित का बजट है। कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। बजट के कर स्लैब के बढ़ने से लोगों को बचत करने की इच्छा बढ़ेगी। बजट सराहनीय है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश मिश्रा ने बताया कि बजट को जनहित का बजट कहा जा सकता है। बजट में स्लैब बढ़ाना और दवाओं को सस्ता करना अच्छा कदम है। पुरानी पेंशन बहाली की चर्चा होती तो और अच्छा होता।

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अयोध्या, अमृत विचार: एनपीएस/यूपीएस के विरोध और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए शिक्षक एकजुट हुए। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शनिवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सभी ब्लॉकों में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया।

प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. संजय सिंह ने बताया कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो जाती है तब तक संगठन चैन से बैठने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करना पड़ेगा सरकार को जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरा जीवन सेवा के बदले उनका हक मिल सके। सरकार के द्वारा एनपीएस और यूपीएस का झुनझुना स्वीकार नहीं है। एक देश एक विधान ही लागू किया जाए। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमा प्रसाद यादव ने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों को देखते हुए सरकार को तत्काल पुरानी पेंशन लागू कर देना चाहिए। जिला उपाध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन कोई भीख नहीं है ये अधिकार है।

जिला संयुक्त मंत्री अलोकेश रंजन ने कहा कि संघर्ष जितना भी करना पड़े किया जाएगा। कार्यवाहक कोषाध्यक्ष दंगल सिंह ने भी सम्बोधित किया। जिले के सभी ब्लॉकों के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शैक्षिक व्हाट्सएप ग्रुपों पर शिक्षण कार्य करते हुए अपने अपने फोटोग्राफ शेयर किए। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में भी शिक्षकों ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर प्रशिक्षण कार्य किया। विरोध प्रदर्शन में सभी ब्लाकों के अध्यक्ष महामंत्री समेत बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए।

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कासगंज, अमृत विचार। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक बीएवी इंटर कॉलेज में आयेाजित की गई। जिसमें विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया गया। अपडेट पेंशन स्कीम को बड़ी सफलता बताया। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। आंठवे वेतन आयोग के लिए भी मांग की गई।

जिला मंत्री रमेशचंद्र ने कहा कि कर्मचारियों एवं शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन बहाली की है।  जिसके लिए लगभग 20 वर्षों से संघर्ष जारी है। लंबे समय के बाद वर्ष 2024 में बड़ी सफलता यूपीएस के रूप में मिली है। जिसके लिए कर्मचारी हितैषी केंद्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व का आभार है। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई हमने दो तिहाई जीत ली है और यूपीएप पर केंद्रीय गजट होने के बाद अगली सतत संघर्ष की रणनीति इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ में एक एवं दो मार्च को केंद्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व द्वारा तय होगी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष जारी रहेगा। 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होना चाहिए जिस पर केंद्र सरकार बिल्कुल मौन एवं नकारात्मक रूख अख्तियार कर चुकी है। केंद्रीय वेतन आयोग कमेटी का गठन भी अभी तक नहीं हुआ है । 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्तमंत्री संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी, उम्मीद है इसमें आठवें केंद्रीय वेतनमान एवं एकीकृत पेंशन योजना के संदर्भ में भी प्रावधान होगा।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा 15 जनवरी 2025 को सिंचाई खंड कासगंज पीएलजीसी कॉलोनी में खिचड़ी भोज का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे संपन्न होगा। इस दौरान गोष्ठी होगा और 2025 का कैलेंडर जारी किया जाएगा। अध्यक्षता संतोष कवि ने की। बैठक में विजय कुमार, मोहनलाल, संजीव कुमार, अरविंद कुमार, ओमवीर,सूरज पाल सिंह, महिपाल सिंह, हिमांशू उपाध्याय,ब्रजेश कुमार, करन सिंह बघेल, गिर्राज किशोर मिश्रा, हलीम खान, आलोक कुमार, विष्णु कुमार आदि पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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लखनऊ, अमृत विचार। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के आह्वान पर राजधानी लखनऊ में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च में शामिल कर्मचारियों ने नारेबाजी की है।  

दरअसल, देशभर में गुरुवार को कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली (Old Pension) की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया। इसी के तहत राजधानी लखनऊ (Lucknow) में हुये आक्रोश मार्च में  रेलवे, डिफेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, PWD सफाई कर्मी समेत कई विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

इस दौरान कर्मचारियों ने एनपीएस/ यूपीएस (NPS/ UPS) के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया, शिक्षक कर्मचारियों का कहना था कि हमारे भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सभी लगातार नारे लग रहे थे एनपीएस यूपीएस वापस करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद अर्द्धसैनिक बलो की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु के अगुवाई में निकाले गये आक्रोश मार्च की शुरूआत बीएन सिंह की प्रतिमा से प्रारंभ होकर मार्च शहीद स्मारक पर समाप्त हुआ। 

इस आक्रोश मार्च की सबसे बड़ी खासियत महिलाओं की भारी संख्या में उपस्थित रही। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी साथ रहे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि आम आदमी के बच्चे सरकारी नौकरियों में आते हैं, सरकारी नौकरी और पुरानी पेंशन उसकी सामाजिक सुरक्षा है और सरकार पूंजीपतियों के चक्कर में इस वर्ग के साथ अन्याय कर रही हैं। उनके साथ छल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि NPS/UPS के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में प्रदेश के शिक्षकों व कर्मचारियों ने तख्तियों पर  NPS धोखा है तो UPS महाधोखा है जैसे स्लोगनों के माध्यम से मोदी सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। 

लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक के पूर्व महामंत्री डॉ. राजेन्द्र वर्मा व ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रामेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पेंशन शिक्षक व कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है वह इसे लेकर रहेगा। राजकीय नर्सेज संघ के महामंत्री अशोक कुमार व  उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम मूरत यादव ने कहा कि देश के 90 लाख कर्मचारियों के लिये UPS लाकर उनका भविष्य अंधकारमय कर दिया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडेय व नर्सेज संघ की अध्यक्ष लता सचान ने कहा कि देश के नेता 4-4 पेंशन लेते हैं लेकिन शिक्षकों व कर्मचारियों को एक भी पेंशन देने को तैयार नहीं। रेलवे से राघवेन्द्र सिंह, राकेश वर्मा तथा डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ नेता श्रवण सचान ने कहा कि आज देश व प्रदेश का पूरा कर्मचारी अटेवा के साथ है।

उप्र जल संस्थान के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र यादव, पीएसपीएसए के विनय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार निजीकरण समाप्त करे।अटेवा के महामंत्री डॉ नीरजपति त्रिपाठी व विशिष्ट बीटीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि सरकार हठधर्मिता त्याग कर पुरानी पेंशन बहाल करें अन्यथा जिस प्रकार लोकसभा के चुनावों में कर्मचारियों व शिक्षकों ने वोट फ़ॉर OPS की ताकत दिखाई है उसी प्रकार देश के कई राज्यों में होने वाले चुनावों में भी कर्मचारी अपनी ताकत दिखायेगा।

इस मार्च में अनुसचिवीय अधिष्ठान संघ के सुनील मिश्रा, योगेश वर्मा, केजीएमयू से शैलेन्द सिंह रावत, डॉ. रमेश चंद्र त्रिपाठी,  विक्रमादित्य मौर्य, नरेंद्र कुमार , रजत प्रहरी, प्रेमचंद, पंकज गुप्ता, दयाशंकर, राकेश कुमार, सुनील वर्मा, विजय कुमार विश्वास, श्रीराम यादव, धीरेन्द्र, सुरेश प्रसाद, प्रदीप कुमार, मीना कुशवाहा, रमेरा कुमार, विवेक कुमार,  संगीता, डॉ. वीना स्वामी, डा. इमरान, अजय सरोज, एपी यादव,  डॉ. अब्दुल रहीम सचिन पाण्डेय, समेत कई कर्मचारी नेता व पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

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बहराइच, अमृत विचार। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बृहस्पतिवार को अटेवा संगठन की ओर से शिक्षकों ने बाइक रैली निकाली। इसके बाद गेंदघर मैदान में सभी ने सभा की। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा।

अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश की ओर से बृहस्पतिवार को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शहर के गेंद घर मैदान से बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में हजारों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के धरना स्थल तक मार्च निकाला। इसके बाद सभी ने धरना प्रदर्शन किया सभी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। 

संघ में जिला संयोजक संदीप वर्मा ने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर कर्मचारियों के साथ धोखा दिया है। मंडल उपाध्यक्ष रत्नेश पाल ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है, उसे बंद कर पूरी तरह से झकझोर दिया गया है। उसे जल्द से जल्द सरकार बहाल करे। जिला कोषाध्यक्ष श्यामानंद यादव और जिला महामंत्री राकेश मौर्य ने कहा कि सरकार शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाली योजना को लागू करें। 

प्रदर्शन के बाद सभी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार सदर को सौंपा। बाइक रैली को सिंचाई संघ, ग्रामीण कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, बिजली कर्मचारी संघ, एक्स-रे टेक्नीशियन एसोसिएशन, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संगठन, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर इंजीनियर संघ, मृतक आश्रित शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ समेत 15 संगठनों से समर्थन दिया।

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अमृत विचार लखनऊ। योगी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू किए जाने की अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापनों से भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने का मौका देगी। मंगलवार को ये  निर्णय कैबिनेट में पास होने के बाद लखनऊ सहित प्रदेश के 60 हजार सरकारी शिक्षकों को फायदा हो जायेगा।

इस निर्णय के बाद ऐसे कर्मचारी व शिक्षक जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को अथवा उसके बाद हुई है, लेकिन उस नियुक्ति का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जो 28 मार्च 2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प सरकार देगी।

इस नियम में आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक, परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिक पुरानी पेंशन चुनने के विकल्प का लाभ ले सकेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस आशय का आदेश तीन मार्च 2023 को जारी कर दिया था। बता दें कि अब प्रदेश सरकार की ओर से आगे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी ताकि समय से शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। जानकार बताते हैं प्रक्रिया को थोड़ा समय लग सकता है। 

"हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं ,आशा है कि सरकार आगे भी कर्मचारियों और शिक्षकों के हित में पुरानी पेंशन देने पर विचार करेगी"
सुलोचना मौर्या प्रदेश अध्यक्ष महिला शिक्षक संघ

"सरकार के फैसले ने विसंगति के शिकार प्रदेश के लगभग 60 हजार शिक्षकों, कर्मचारियों के परिवारिजनों के होंठों पर मुस्कान लाने का काम किया है "
विनय कुमार सिंह प्रान्तीय अध्यक्ष पीएसपीएसए व प्रदेश संयोजक पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा 

"सरकार के इस सराहनीय फैसले का हम स्वागत करते हैं, अब शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा "
तारकेश्वर शाही प्रदेश संयोजक पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा 

"सरकार के इस निर्णय से हजारों शिक्षकों की मायूसी दूर हो सकेगी। बुढापे का सहारा पेंशन का लाभ मिलना बड़ी बात थी"
महेश मिश्रा मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महांसघ

"प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये वह कम है। शिक्षकों और कर्मचारियों को एक नया हौसला मिलेगा नहीं तो उम्मीद ही टूट गई थी "
अनुराग सिंह राठौर जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ 

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लखनऊ, अमृत विचारः एक महीने के भीतर पुरानी पेंशन की बहाली और शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान न होने पर शिक्षक 25 जुलाई को डीआईओएस कार्यालय में धरना देकर सीएम को संबोधित ज्ञापन देंगे। नौ अगस्त को जिले में बाइक रैली निकालकर डीएम के जरिये मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपेंगे। यह घोषणा उप्र. माध्यमिक शिक्षक संघ ने शनिवार को गांधी भवन में आयोजित ग्रीष्मकालीन सम्मेलन एवं राज्य परिषद की बैठक में कहीं। सम्मेलन में मौजूद माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।

संगठन के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉ. आरपी मिश्र ने बताया कि सम्मेलन में 14 प्रस्ताव प्रारित हुए। इसमें पुरानी पेंशन की बहाली, वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, एक अप्रैल, 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पर नौकरी पाये शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ आदि मांगें हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी कहा कि यदि समस्याओं का एक माह के भीतर निराकरण नहीं होने पर चरण वार संघर्ष किया जाएगा।

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