लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त की है और निजी मदरसों के प्रति सरकार को अपने रवैये में परिवर्तन की सलाह दी है। 

मायावती ने एक्स पर लिखा “यूपी के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में सन 2023-24 में 1.74 करोड़ दाखिले हुए, किन्तु 2024-25 में मात्र 1.52 करोड़ अर्थात स्कूल दाखिला में लगभग 22 लाख की गिरावट सरकारी स्कूल व्यवस्था की ऐसी बदहाल स्थिति गंभीर व चिन्तनीय। शिक्षा के महत्व व जरूरत पर सरकार का उचित ध्यान जरूरी। फिर भी सस्ती व सुलभ व्यवस्था के तहत मदरसों आदि की प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार का रवैया सहयोग का होने के बजाय उन्हें अवैध बताकर बंद करने का होना बुनियादी शिक्षा की जरूरत को और कमजोर करने वाला गैर-जरूरी व अनुचित। निजी मदरसों के प्रति सरकार अपना रवैया बदले तो बेहतर।” 

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उन्होंने कहा “वैसे तो सरकारी स्कूलों के हालात देश के अधिकतर राज्यों में काफी खराब हैं किन्तु यूपी व बिहार में यह अति-दयनीय होने से बहुजन गरीब परिवारों का बहुप्रतीक्षित विकास बाधित व इनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय। ऐसे में स्कूल शिक्षा पर ध्यान देकर इन्हें बंद करने के बजाय प्रोत्साहन जरूरी।” 

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लखनऊ, अमृत विचार: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने मदरसों को राज्य सरकारों द्वारा मिलने वाले फंड को बंद करने की सिफारिश की है। इस संबध में उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा है।

सभी राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को संबोधित पत्र में एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ‘आस्था के संरक्षक या अधिकारों के उत्पीड़क: बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे’ का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया है कि बच्चों के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समुदाय के हक के बीच एक विरोधाभास दिख रहा है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पा रही है।

प्रियांक कानूनगो ने प्रस्ताव रखा है कि राज्य सरकारों द्वारा मदरसों को दिए जाने वाले आर्थिक मदद पर रोक लगाई जाए। इसी के साथ राज्य में चल रहे मदरसा बोर्डों को भी बंद किया जाए। प्रियांक कानूनगो ने उम्मीद जताई है कि उनकी सिफारिशें देश को और बेहतर बनाने की दिशा में कारगर साबित होंगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देशित करने को कहा है। वे जल्द ही एनसीपीसीआर की रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकते हैं।

छात्रों का कराए एडमिशन 
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के चेयरमैन ने गैर मुस्लिम छात्रों को मदरसों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में भर्ती कराने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उनके मुताबिक ऐसा रोडमैप बनाया जाए जो देश के सभी बच्चों के भविष्य के लिए अनुकूल माहौल बनाए।

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हल्द्वानी, अमृत विचार। मदरसा संचालकों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। बच्चों ने पॉक्सों कोर्ट में अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। जिसके बाद बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कुछ बच्चे को मां-पिता को देख फूट कर रोने लगे। वीरभट्टी स्थित मदरसे से निकालने और बयान होने तक बच्चों को किसी से नहीं मिलने दिया गया। यहां तक की परिजनों को भी इसकी अनुमति नहीं दी गई थी।  

बीते रविवार को तल्लीताल के वीरभट्टी क्षेत्र में संचालित मदरसे से बच्चों को आजाद कराया गया था। बच्चों के साथ गलत व्यवहार होने और बीमारी के बाद भी इलाज न कराए जाने की शिकायत प्रशासन को मिली थी। इसके बाद पुलिस व प्रशासन की टीम ने मदरसे में रह रहे 24 बच्चों को वहां से निकालकर हल्द्वानी बनभूलपुरा स्थित मदरसा भिजवा दिया था। सोमवार को बच्चों के बयान कराए गए थे लेकिन परिजनों से मिलने भी नहीं दिया गया था। मंगलवार को सभी बच्चों के परिजनों को हल्द्वानी स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय बुलाया गया।

यहां परिजनों व बच्चों के दस्तावेज जमा कराए गए। इसके बाद लैटर बनाकर बनभूलपुरा संचालित मदरसा भेजे गए। पत्रों के आधार पर सीडब्ल्यूसी अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में बच्चे परिवार वालों को सौंपे गए। हालांकि बच्चों को सुपुर्द करने से पहले तल्लीताल थाने से पहुंचे मामले के जांच अधिकारी करीब आधा दर्जन बच्चों को पॉक्सो कोर्ट लेकर पहुंचे, जहां बच्चों के बयान कराए गए।

गुवाहाटी। असम के बोंगाईगांव ज़िले के कबाईटरी पार्ट- IV गांव में स्थित मरकजुल मा-आरिफ क्वारियाना मदरसा का कुछ हिस्सा तोड़ा गया। AQIS/ABT से जुड़े इमाम और मदरसा शिक्षकों सहित 37 लोगों की गिरफ़्तारी के बाद असम सरकार द्वारा ध्वस्त किया गया यह तीसरा मदरसा है।

असम में मदरसों के खिलाफ सरकार की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। बुधवार को ही बोंगईगांव जिले में स्थित एक मदरसे को गिराया गया। खास बात है कि AQIS/ABT (अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम) से कनेक्शन वाले 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह तीसरा मदरसा असम सरकार की तरफ से गिराया गया है। इससे पहले सोमवार को सरकार ने बरपेटा जिले में इस तरह की कार्रवाई की थी।

राज्य के बोंगईगांव जिले में स्थित मरकजुल मा-आरिफ कुरियाना मदरसा को ढहा दिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में एसपी स्वप्ननील डेका ने बताया, ‘जिला प्रशासन ने अपने एक आदेश में कहा है कि मदरसा का स्ट्रक्चर कमजोर और इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मदरसा भवन को APWD/IS मानदंडों के हिसाब से नहीं बनाया गया था।’

उन्होंने कहा, कल गोपालपुरा पुलिस ने AQIS/ABT के साथ कनेक्शन के चलते गिरफ्तार हुए शख्स के साथ मदरसा में तलाशी ली थी। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, हम मदरसा को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।

सोमवार को बरपेटा में की गई कार्रवाई के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि परिसर का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा था। उस दौरान ढकालीपारा स्थिति मदरसा गिराया गया था। साथ ही AQIS/ABT के साथ तार जुड़े होने के आरोप में दो भाइयों अकबर अली और अबुल कलाम आजाद को गिरफ्तार किया गया था।

असम सरकार ने सबसे पहले मोरीगांव स्थित मदरसे पर 4 अगस्त को कार्रवाई की थी। इस महीने ही राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि राज्य इस्लामिक कट्टरवाद का गढ़ बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया था कि सुरक्षाबलों ने मार्च से लेकर अब तक 5 जिहादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था।

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बहराइच। फखरपुर थाना क्षेत्र के अजीजपुर गांव में खलिहान और कब्रिस्तान की जमीन पर बने पक्के मकान और मदरसा को मंगलवार को बुलडोजर से ढहा दिया गया। कई बार नोटिस देने के बाद भी कब्जा न हटाने पर न्यायालय के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर चला है।

जिले के तहसील कैसरगंज के फखरपुर ग्राम पंचायत के अजीजपुर में कब्रिस्तान और खलिहान की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। साथ ही खलिहान की जमीन पर पक्के मकान के साथ मदरसा का भी निर्माण करा दिया था। कब्रिस्तान और खलिहान की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक पक्ष ने उच्च न्यायालय में वाद दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने कब्जा हटवाने का निर्देश पुलिस और प्रशासन को दिया। तहसीलदार कोर्ट कैसरगंज ने 15 सी का आदेश करीब एक साल पहले कर दिया था। राजस्व कर्मियों ने नोटिस भी चस्पा कर दी। इसके बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। ऐसे में आदेश का पालन कराने के लिए वादी हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने अवैध कब्जा को खाली कराने के लिए सख्त आदेश दिया।

न्यायालय के आदेश का पालन कराने के लिए मंगलवार को तहसीलदार शिवप्रसाद, नायब तहसीलदार विजय कुमार शुक्ला, फखरपुर थानाध्यक्ष परमानंद तिवारी, जरवल रोड थानाध्यक्ष व भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची।

सरकारी आदेश पर बुलडोजर ने मदरसा के साथ मोहम्मद रईस, रहमत उल्ला, अब्दुल रहमत, शमशुद्दीन, मोहम्मद जाहिद, ढोढे के पक्के मकान को ढहा दिया। जब जेसीबी से मकान ढहाया जा रहा था, तब परिवार की महिलाएं विलख रही थीं। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सभी के मकान ढहा दिए गए। पूरी तरह से क्षेत्र में शांति बनी हुई है।

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बाराबंकी। अवध आसाम एक्सप्रेस से संदिग्ध परिस्थितियों में ले जाई जा रही आधा दर्जन बालिकाओं को चाइल्ड लाइन में पुलिस की मदद से बरामद किया है। यह बालिकाएं बिहार के समस्तीपुर से गुजरात ले जाई जा रही थी। इनके साथ जा रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिनका कहना है कि वे इन बालिकाओं को मदरसे में पढ़ाने के लिए गुजरात ले जा रहे थे। जबकि बालिकाओं का कहना था कि यह लोग पहले भी गांव से कई लड़कियों को ले जा चुके हैं ।

चाइल्डलाइन के निदेशक रत्नेश गौतम ने बताया कि अवध आसाम एक्सप्रेस के एक डिब्बे में बैटरी यह लड़कियां रो रही थी। जिस पर एक सहयात्री को संदेह हुआ उसने तत्काल चाइल्डलाइन को फोन किया। जिस पर इन लड़कियों को बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर उतरवाया गया। इनके साथ कोई भी महिला सह-यात्री नहीं थी। सूचना मिलने पर तत्काल जिले की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम एक्शन में आई और बाराबंकी जंक्शन स्थित जीआरपी पुलिस से संपर्क कर स्टेशन पहुंच रही बरौनी से गुजरात जाने वाली अवध एक्सप्रेस को रोककर मामले की छानबीन करने को कहा।

चाइल्ड हेल्पलाइन से मिली सूचना पर जीआरपी पुलिस के थानाध्यक्ष अनूप कुमार वर्मा ने स्टेशन मास्टर से बताकर गाड़ी को रोकने व संदिग्ध व्यक्तियों पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली। गाड़ी जब तक रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंची वहां पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी पहुँच गई। पुलिस व चाइल्ड टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को किशोरियों समेत ट्रेन से उतारकर जीआरपी थाने पर लाया गया।

चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारियों व जीआरपी पुलिस की पूछताछ में बालिकाओं ने बताया कि हमें मदरसे में पढ़ाने के लिए गुजरात ले जा रहे हैं। इससे पहले भी हमारे गांव व अगल-बगल दर्जनों बालिकाओं को गुजरात पढ़ाने के लिए ले गए है। सरताज और अकबर पिछले तीन-चार सालों से हमारे गावों में आकर हम जैसी बच्चियों को पढ़ने के लिए जाते रहे है।

इसपर पुलिस व चाइल्ड हेल्प लाइन के अधिकारी संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ कर बच्चियों समेत जीआरपी थाने ले आए जिसमें एक बच्ची का पिता सरताज भी शामिल था। मामले की पूछताछ में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने बताया कि वह इन बच्चियों को जिनका नाम शहीना, अफसीना खातून पुत्री मोहम्मद अफरोज निवासी बेलाई अमरीन परवीन पुत्री मोहम्मद शमीद, मुशर्रफ परवीन पुत्री आफताब आलम, रोशनी पुत्री जावेद और शबीना प्रवीण पुत्री मोहम्मद सरताज समेत सभी बच्चे ग्राम बराही जिला समस्तीपुर की रहने वाली है। जिनकी  उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच में है। इन्हे पढ़ाने के लिए गुजरात के नवसारी जिले स्थित मदरसे ले जा रहा हूं।

गुजरात में संचालित मदरसे के मौलवी से बात की गई है। प्रथम दृष्टया मामला पढ़ने को लेकर गुजरात जाने का दिख रहा है। लेकिन मामला छोटी-छोटी बच्चियों के चलते अत्यंत गंभीर है। जिसकी जांच जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। जाँच पूर्ण होने पर ही साफ होगा कि कहीं इनके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो काम नहीं कर रहा

अनूप कुमार वर्मा थानाध्यक्ष, जीआरपी पुलिस बाराबंकी

संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बालिकाओं के माता पिता के नाम को स्पष्ट तौर पर ना बता पाना,  बच्चियों की उम्र का अत्याधिक कम होना, व बच्चियों के साथ किसी महिला सहयात्री का ना होना। यह सभी बातें मामले को और पेचीदा बना रही थी। जिसके चलते सभी बच्चियों को न्यायालय की शरण में भेज दिया गया है। जहां पर उनके वास्तविक माता-पिता द्वारा पहचान करने के साथ मजबूत साक्ष्य दिए जाने पर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

रत्नेश गौतम, निदेशक चाइल्डलाइन बाराबंकी