लखनऊ/टेक डेस्क: भारतीय टेलीकॉम दिग्गज रिलायंस जियो (Jio) ने अपने करोड़ों ग्राहकों, खासकर युवाओं और गेमर्स को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। 'यूथ एंड गेमिंग' नाम के इस प्लान में कंपनी ने डेटा की बौछार के साथ-साथ प्रीमियम डिजिटल सर्विसेज का एक जबरदस्त कॉम्बो पैक तैयार किया है।

Jio ₹459 यूथ प्लान: क्या है खास?

मात्र 459 रुपये की कीमत वाले इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को कई ऐसे फायदे मिल रहे हैं जो इसे बाजार के अन्य प्लान्स से अलग बनाते हैं:

डेटा का डबल डोज: इसमें हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। खास बात यह है कि कंपनी 5GB एडिशनल डेटा भी दे रही है, जिससे कुल डेटा बेनिफिट 61GB हो जाता है।

अनलिमिटेड कॉलिंग: देश के किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 फ्री SMS की सुविधा।

5G लवर्स के लिए खुशखबरी: अगर आप 5G स्मार्टफोन और जियो की 5G कवरेज में हैं, तो आप बिना किसी लिमिट के अनलिमिटेड 5G डेटा का लुत्फ उठा सकते हैं।

प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की भरमार

यह प्लान सिर्फ कॉलिंग और डेटा तक सीमित नहीं है। इसमें एंटरटेनमेंट और एआई (AI) का भी पूरा ख्याल रखा गया है:
1.  AI पावर: यूजर्स को 18 महीने के लिए Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन और 5000GB क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है।
2.  OTT बेनिफिट्स: 3 महीने के लिए Jio Hotstar का एक्सेस। इसके अलावा Jio Games, Fan Code, Snapchat+ और Jio TV जैसे ऐप्स का मुफ्त इस्तेमाल।

₹445 वाला विकल्प: सिने प्रेमियों के लिए बेस्ट

जियो ने इसके साथ ही 445 रुपये वाला एक और किफायती प्लान भी पेश किया है। 28 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान में भी डेली 2GB डेटा (कुल 56GB) मिलता है। हालांकि, यह प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो फिल्में और वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं। 

इस प्लान में मिलने वाले ऐप्स:

-Sony LIV, Zee5, Lionsgate Play
-Discovery+, Sun NXT, Hoichoi, Chaupal
-Jio Hotstar (3 महीने का कॉम्प्लिमेंट्री ऑफर)
-Google Gemini Pro का एक्सेस

जियो के ये नए प्लान्स सीधे तौर पर उन यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें हाई-स्पीड डेटा के साथ-साथ लेटेस्ट एआई टूल्स और ओटीटी कंटेंट की जरूरत होती है। कम कीमत में इतने सारे सब्सक्रिप्शन देना जियो की बाजार में पकड़ को और मजबूत बना सकता है।

लखनऊ/ टेक डेस्क: सोशल मीडिया की दुनिया में मेटा (Meta) एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। इंस्टाग्राम अब अपने यूजर्स के लिए 'Instants' नाम का एक नया स्टैंडअलोन ऐप टेस्ट कर रहा है। यह ऐप पूरी तरह से 'रीयल-टाइम' और 'रॉ' कंटेंट पर आधारित होगा, जिसे स्नैपचैट (Snapchat) और बी-रील (BeReal) के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है।

दिखावा खत्म, अब दिखेगी सिर्फ असलियत

इंस्टाग्राम पर जहां अक्सर लोग फिल्टर और भारी एडिटिंग के बाद फोटो पोस्ट करते हैं, वहीं 'Instants' का कॉन्सेप्ट इसके बिल्कुल उलट है। इस ऐप की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं:

-नो गैलरी एक्सेस: इस ऐप में आप फोन की गैलरी से पुरानी फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। आपको ऐप के कैमरे से ही लाइव फोटो या वीडियो क्लिक करना होगा।

-खुद गायब होने वाला कंटेंट: इसमें शेयर की गई तस्वीरें केवल एक बार देखी जा सकेंगी और अधिकतम 24 घंटों के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगी।

-नो फिल्टर्स: ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए इसमें एडवांस फिल्टर या एडिटिंग टूल्स नहीं दिए गए हैं, बस आप हल्का टेक्स्ट जोड़ सकते हैं।

प्राइवेसी और चुनिंदा देशों में टेस्टिंग

मेटा ने इस ऐप की टेस्टिंग फिलहाल इटली और स्पेन जैसे चुनिंदा देशों में शुरू की है। इसे Google Play Store पर भी लिस्ट किया गया है, लेकिन फिलहाल यह सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। खास बात यह है कि इस पर आप केवल अपने 'म्यूचुअल फॉलोअर्स' (जिन्हें आप फॉलो करते हैं और जो आपको फॉलो करते हैं) के साथ ही कंटेंट साझा कर सकेंगे।

क्यों पड़ी इस नए ऐप की जरूरत?

दरअसल, युवा यूजर्स के बीच बिना किसी बनावट या दिखावे के तुरंत फोटो शेयर करने का क्रेज बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम का मुख्य फीड अब विज्ञापनों और एल्गोरिदम से काफी भारी हो चुका है। ऐसे में 'Instants' के जरिए मेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता है जहां लोग बिना किसी प्रेशर के अपने दोस्तों के साथ असल जिंदगी के पल साझा कर सकें।

1. लिमिटेड शेयरिंग: कंटेंट सिर्फ खास दोस्तों या म्यूचुअल फॉलोअर्स तक सीमित रहेगा।
2. सिंक फीचर: इंस्टाग्राम और इंस्टेंट्स की फ्रेंड लिस्ट आपस में जुड़ी रहेगी।
3. हाइब्रिड टेस्टिंग: कंपनी इसे एक अलग ऐप के साथ-साथ इंस्टाग्राम के अंदर एक फीचर के तौर पर भी परख रही है।

सोशल मीडिया के बदलते दौर में 'Instants' यह तय करेगा कि आने वाले समय में 'परफेक्ट फोटो' ज्यादा जरूरी होगी या 'परफेक्ट मोमेंट'।

सैन फ्रांसिस्कोः एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कुक ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है और उनके बाद कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख जॉन टर्नस यह जिम्मेदारी निभाएंगे। स्टीव जॉब्स के बाद यह जिम्मेदारी संभालने वाले टिम कुक का सीईओ के रूप में लगभग 15 साल का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो जाएगा। उनके कार्यकाल में आईफोन की बढ़ती मांग के कारण कंपनी का बाजार मूल्य 3,600 अरब डॉलर से भी अधिक पहुंच गया।

कुक (65) एक सितंबर को सीईओ की जिम्मेदारियां जॉन टर्नस को सौंप देंगे लेकिन वह कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित इस कंपनी में कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर जुड़े रहेंगे। इससे पहले अमेजन के जेफ बेजोस और नेटफ्लिक्स के रीड हेस्टिंग्स ने भी सीईओ के तौर पर अपने अत्यंत सफल कार्यकाल के समापन के बाद ऐसी ही व्यवस्था की थी। भले ही टिम कुक इस धारणा को कभी दूर नहीं कर पाए कि उनमें जॉब्स जैसी दूरदृष्टि का अभाव है लेकिन फिर भी उन्होंने आईफोन की लोकप्रियता और जॉब्स की अन्य क्रांतिकारी उपलब्धियों का लाभ उठाकर एप्पल को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो 1990 के दशक के मध्य में दिवालिया होने की कगार पर खड़ी कंपनी के लिए अकल्पनीय लगती थी। 

चेन्नईः फ्रांस की वाहन कंपनी रेनो भारत में 10 लाख रुपये से कम कीमत के खंड की जरूरत को पूरा करने के लिए दो-प्लेटफॉर्म की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी 2030 तक अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का सात तक विस्तार करने के लिए चार मीटर से लंबी गाड़ियों के लिए एक लचीला ढांचा भी ला रही है। 

भारत में रेनो समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) स्टीफन डेब्लेज ने कहा कि कंपनी ने पहले अपने सीएमएफए प्लेटफॉर्म पर क्विड, काइगर और ट्राइबर जैसे मॉडल पेश किए थे। अब वह एक नए आरजीईपी (रेनो ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म) में बदल रही है। इसका मकसद कारखाने में लगने वाले सीएनजी मॉडल, नए पावरट्रेन और अगली पीढ़ी के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ढांचे को लेकर उपभोक्ताओं की उम्मीदों को पूरा करना है। 

वहीं दूसरी ओर पैमाने और विद्यतीकरण के लिए कंपनी नए आरजीएमपी (रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म) का इस्तेमाल कर रही है, जो भारत में इसकी वृद्धि के अगले चरण को आगे बढ़ाएगा और कंपनी की विद्यतीकरण की राह की नींव रखेगा। उन्होंने आगे कहा कि हाल में उतारी गई डस्टर एसयूवी इस श्रेणी में पहली गाड़ी है। इसके बाद कई और उत्पाद आएंगे। डेब्लेज ने कहा, ''आरजीईपी को 10 लाख रुपये से कम कीमत की गाड़ियों के लिए अच्छा मूल्य देने और 2030 के बाद भी प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के डिजाइन किया गया है।'' 

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले महीनों में काइगर और ट्राइबर के उन्नत संस्करण नए प्लेटफॉर्म पर लाए जाएंगे। भारत में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य लेकर चल रही कंपनी को उम्मीद है कि आरजीएमपी कंपनी को नए और ज़्यादा मूल्य वाले क्षेत्र में विस्तार में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि 2030 तक चार उत्पाद इस प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे। इनमें डस्टर और ब्रिजर भी शामिल होंगे। ई-वाहन की ओर बदलाव के बारे में डेब्लेज ने कहा कि 2026 से कंपनी इस दिशा में ब्रिजर के साथ तेजी से विस्तार करेगी। चार मीटर से कम लंबाई वाली एसयूवी ब्रिजर इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नई दिल्लीः दक्षिण कोरिया की उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग का मानना है कि भारत में नवोन्मेषण और शिक्षा प्रगति को सक्षम बनाने के साथ-साथ समावेशन के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। कंपनी के दक्षिण-पश्चिम एशिया के कॉरपोरेट उपाध्यक्ष एस पी चुन ने यह बात कही है। कंपनी ने वर्ष 2025-26 के लिए अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत प्रतिबद्धता को बढ़ाकर 193.89 करोड़ रुपये कर दिया है, जो 2024-25 में 144.48 करोड़ रुपये थी। सैमसंग इंडिया के 'सिटीजनशिप' कार्यक्रम से अब तक 15 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।

चुन ने बयान में कहा, "भारत में तीन दशक पूरे होने के साथ हम नवोन्मेषण और शिक्षा को प्रगति और समावेशन के लिए उत्प्रेरक मानते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में इस क्षमता को बड़े पैमाने पर सार्थक प्रभाव में बदलने पर ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा, "हम युवा नवोन्मेषकों की ऐसी पीढ़ी तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनमें कौशल, रचनात्मकता और सहयोग की भावना हो, ताकि वे जटिल सामाजिक चुनौतियों का समाधान कर सकें और अधिक समावेशी भविष्य में योगदान दे सकें।"

सैमसंग के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में उसने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा दिया है। ये कार्यक्रम शिक्षा से लेकर रोजगार को सामूहिक रूप से लक्षित करते हैं। कंपनी ने अपने प्रमुख कार्यक्रम 'सैमसंग इनोवेशन कैंपस' (एसआईसी) के लिए 2025-26 में 77.25 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को कृत्रिम मेधा (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), बिग डेटा, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2022 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत अब तक 6,500 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें से 3,500 छात्रों को 2024 में ही प्रमाणन दिया गया है, जो इससे पिछले साल की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, तमिलनाडु और कर्नाटक में चल रहा है। पिछले वर्ष कंपनी ने इस कार्यक्रम का विस्तार 10 राज्यों में 20,000 विद्यार्थियों तक किया है। 

तिरुवनंतपुरम: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने एक बार फिर अपनी विशेष 'फ्रीडम ऑफर' शुरू की है, जिसके तहत ग्राहक मात्र एक रुपये के मामूली शुल्क पर नया प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑफर का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को बीएसएनएल के स्वदेशी रूप से विकसित 4जी नेटवर्क का अनुभव करने का सीधा अवसर देना है। यह ऑफर केवल 30 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगा।

क्या कुछ है खास

इस पैकेज के हिस्से के रूप में, ग्राहकों को देशभर में किसी भी नेटवर्क पर असीमित वॉयस कॉल के साथ प्रतिदिन 2 जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। दैनिक डेटा कोटा समाप्त होने के बाद, उपयोगकर्ता 40 केबीपीएस की कम गति पर असीमित डेटा का उपयोग जारी रख सकते हैं। इस प्लान में प्रतिदिन 100 एसएमएस भी शामिल हैं और इसकी वैधता 30 दिनों की है।

विशेष रूप से, इस योजना के तहत सिम कार्ड मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। यह ऑफर नए ग्राहकों और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के माध्यम से बीएसएनएल की सेवा लेने वाले दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए खुला है। यह कंपनी द्वारा अपनी घरेलू 4जी तकनीक को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है। मौजूदा नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ता 'पोर्ट' लिखकर एसएमएस भेज सकते हैं

अजय दयाल, हल्द्वानी-

डिजिटल युग में तो हम रमते जा रहे हैं, अब इस युग के आर्टिफिशियल इंटलिजेंस कल्चर से भी अछूते नहीं रहे। इसी कल्चर का एक हिस्सा अगर हमें प्रगति करने को स्मार्ट बना रहा है तो वहीं, दूसरा डीपफेक हमारी सिरदर्दी का बड़ा कारण बन चुका है। इस डीपफेक संस्कृति ने मानो कटाक्ष में अनैतिकता को देखकर कहे जाने वाले ‘घोर कलयुग’ की शब्दावली को वाकई परिभाषित कर दिया हो।

वास्तव में डीपफेक ने सत्य को ही संदेहास्पद बना दिया। अब आंखों देखी और कानो सुनी भी सत्य नहीं रहा। वीडियो, फोटो में हूबहू जिस शख्स को हम देखते हैं, विश्वास नहीं कर सकते कि वही हो। ऐसा ही आवाज के साथ है, किसी अपने की ही चिरपरिचित कॉल धोखा दे सकती है। पुरानी कहावत है, देखकर और कानो से सुनकर ही विश्वास करो। कैसे करें?  
 
दरअसल, डीपफेक केवल मनोरंजन या चेहरे बदलने की तकनीक नहीं है। इसके खतरे विध्वंसकारी हैं। किसी लोकप्रिय नेता का भ्रामक डीपफेक बयान सामाजिक हिंसा की वजह बन सकता है। वहीं, निजी स्तर पर स्त्रियों के खिलाफ बढ़ते 'डिजिटल क्राइम' और 'वॉयस क्लोनिंग' के जरिए फाइनेंशियल-फ्रॉड ने समाज में एक अविश्वास का माहौल फैला रखा है। हकीकत यह है कि ऐसी तकनीक व्यक्ति की पहचान को ही हथियार बना रही है। हद तो यह है कि ईश्वरीय स्वरूप तक से छेड़छाड़ की जा रही है।

याद कीजिए भारतीय परिवेश में हम ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ की संस्कृति को जेहन में रखकर पले-बढ़े हैं। यह वाक्यांश भारतीय दर्शन में ईश्वर के शाश्वत स्वरूप को दर्शाता है, जहां सत्य यानी अविनाशी, शिव यानी कल्याणकारी और सुंदरम् यानी सौंदर्य को एक ही परम् तत्व ब्रह्म के तीन पहलू समझा गया है।

सही मायनों में सत्यम यानी सत्य का अर्थ है जो कभी न बदले, जो त्रिकालाबाधित अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक समान रहे। शिवम् यानि शुभ या कल्याणकारी शिव का आशय उस तत्व से है, जो सर्वोच्च शुभ है और जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसी तरह सुंदरम् यानी सुंदर या सौंदर्य का आशय शारीरिक सुंदरता से नहीं बल्कि परम् सत्य के साथ सामंजस्य में होने वाली सुंदरता से है।

भारतीय दर्शन कहता है कि किसी भी कार्य, नीति या वस्तु की तभी स्वीकार्यता है, जब उसमें तीनों गुण- सत्य, कल्याण और सुंदरता विद्यमान हों। अब ऐसे में मौजूदा डीपफेक कल्चर, क्या हमारी पुरातन अथवा सनातनी संस्कृति के साथ घृणित मजाक नहीं? 

लगता है 21वीं सदी में सत्य की परिभाषा ही बदल गई है। जिस एआई तकनीक ने हमें भविष्य के सपने दिखाए थे, उसी का एक भाग डीपफेक अब हमारे वर्तमान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए सच दिखने वाले फेक वीडियो और ऑडियो ने दिग्भ्रमित कर रखा है। यहां सवाल केवल तकनीक के दुरुपयोग का नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल सुरक्षा और लोकतांत्रिक व निजी मूल्यों के अस्तित्व के साथ हनन का भी है।

राहत की बात यह है कि इस संकट से निपटने के लिए दुनिया अब सतर्क-सचेत हो रही है। भारत सरकार ने इस दिशा में सख्त कदम उठाए हैं। आईटी नियमों (2021) के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय हो गई है। ऐसे में 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटानी होगी। इतना ही नहीं, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे डिजिटल दुनिया के दिग्गज अब ऐसे डिटेक्शन टूल्स (जैसे फेक कैचर) विकसित कर रहे हैं, जो हयूमन बॉडी के सूक्ष्म जैविक संकेतों (जैसे ब्लड फ्लो) के आधार पर असली और नकली का अंतर साफ कर सकते हैं। वहीं, 'डिजिटल वॉटरमार्किंग' जैसे प्रयोग भविष्य में कंटेंट की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट का काम करेंगे।

वैसे दूसरा एक सकारात्मक पहलू भी है, जिस पर चर्चा से अछूता नहीं रहना चाहिए। डीपफेक की जननी, यानी जेनरेटिव एआई, शिक्षा और मनोरंजन क्षेत्र में वरदान साबित हो रही है। ऐतिहासिक पात्रों को जीवित करना हो या उन लोगों को आवाज देना जो बोल नहीं सकते, जैसी सुगमता वाकई अद्भुत है। यानी सकारात्मक संभावनाएं भी अनंत हैं।

सकारात्मक संभावनाओं की ही दिशा में कार्य करते हुए डीपफेक के इस डिजिटल कोहरे को हम तकनीकी सुरक्षा और मानवीय विवेक की रोशनी से ही दूर कर सकेंगे। आम नागरिक, सरकार और टेक कंपनियों को मिलकर यह जिम्मेदारी उठानी होगी। संयुक्त अभियान चलाने जैसा इस दिशा में कदमताल करके ही एआई को वास्तव में विकास का एक सुरक्षित इंजन बनाने में सफलता पाई जा सकती है।

कुल मिलाकर अतः समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि उसके अनैतिक उपयोग में है। आश्य यह है कि हमें इनोवेशन का गला नहीं घोटना चाहिए। साथ ही, उपयोग और दुरुपयोग के बीच बड़ी समझदारी से एक महीन संतुलन बनाकर चलना होगा। सच्चाई भी यही है कि इस क्षेत्र पर लागू कोई भी कानून या सॉफ्टवेयर तब तक पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक हम डिजिटल साक्षर न हों। डिजिटल दुनिया में हमें शक करो और पुष्टि करो के सिद्धांत को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना ही होगा।

ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। साइबर अपराधियों के जंजाल में फंसे बरेली के एक दंपति को उनके 13 साल के बेटे ने बर्बाद होने से बचा लिया। कक्षा आठ में पढ़ने वाले छात्र ने न सिर्फ 10 घंटे से डिजिटल अरेस्ट मम्मी-पापा को मुक्त कराया, बल्कि खुद को एटीएस अफसर बताकर फर्जी वारंट भेजने वाले क्रिमिनल की बातचीत भी रिकार्ड कर ली। पता होते ही पुलिस ने भुक्तभोगी दंपति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर पैसे की निकासी रुकवाई और लाखों का साइबर फ्रॉड नहीं होने दिया। दरअसल, यह छात्र न केवल अखबारों में साइबर फ्रॉड की खबरें पढ़ता रहता था, बल्कि उसके कॉलेज टीचर ने भी इस बारे में जागरूक कर रखा था। 

नई दिल्लीः दूरसंचार विभाग को बकाया देनदारियों को लेकर सरकारी राहत पाने वाली वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के जून तक पूरी होने की उम्मीद है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस पुनर्मूल्यांकन को पहले 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

सूत्रों ने बताया कि 'संचार लेखा नियंत्रक' द्वारा आंतरिक लाइसेंस शुल्क के पुनर्मूल्यांकन के बाद स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) की भी समीक्षा की जा रही है। इसी कारण इस प्रक्रिया की समयसीमा जून तक बढ़ा दी गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2006-07 से 2018-19 की अवधि के लिए उसके एजीआर बकाये को 87,695 करोड़ रुपये पर ''रोक'' (फ्रोजन) दिया है।

हालांकि यह राशि पुनर्मूल्यांकन के अधीन है। इसमें वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के वे एजीआर बकाया शामिल नहीं हैं, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के 2020 के आदेश के तहत अंतिम रूप दिया जा चुका है और जिनका भुगतान उसी के अनुसार किया जाना है।

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश में बच्चों के स्वस्थ भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी के लिए एक लाख 33 हजार से अधिक स्टेडियोमीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन उपकरणों की मदद से बच्चों की लंबाई का सटीक मापन कर उनके पोषण स्तर का सही आकलन किया जा सकेगा।

सरकार के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग को वैज्ञानिक और सटीक बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2021 और 2022 में भी प्रदेश में 1 लाख 88 हजार से अधिक स्टेडियोमीटर उपलब्ध कराए गए थे। इन उपकरणों के माध्यम से दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की ऊंचाई का सटीक आकलन किया जाता है, जिससे उनके शारीरिक विकास की नियमित निगरानी संभव हो पाती है। सरकार का मानना है कि बचपन में पोषण और स्वास्थ्य की सही देखभाल ही एक स्वस्थ और मजबूत समाज की नींव रखती है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के लाखों बच्चों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी व्यवस्था को लगातार सशक्त किया जा रहा है।

कुपोषण के खिलाफ चल रही लड़ाई में तकनीक को भी महत्वपूर्ण साधन बनाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधुनिक ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के जरिए बच्चों के विकास की नियमित निगरानी की जा रही है। इससे बच्चों की वृद्धि की सटीक जानकारी मिलती है और समय रहते पोषण संबंधी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इन उपकरणों के प्रभावी उपयोग के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इसके बाद उनके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और मुख्य सेविकाओं को भी प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और विकास का आकलन वैज्ञानिक तरीके से किया जा सके।

लखनऊ : इस होली पर सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि अपनी चैट्स को भी रंगीन और मजेदार बना सकते हैं। जी हां WhatsApp ने अब यूजर्स को ऐप के अंदर ही कस्टम स्टिकर बनाने की शानदार सुविधा दे दी है। अब "हैप्पी होली" टाइप करने की बजाय आप अपना नाम, सेल्फी, मजेदार डायलॉग या होली वाली मस्ती से भरे स्टिकर खुद क्रिएट करके भेज सकते हैं। सबसे अच्छी बात है की इसके लिए कोई थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।

1. अपनी फोटो से बनाएं यूनिक होली स्टिकर
  
- किसी भी चैट में स्टिकर आइकन पर टैप करें  
- ऊपर दाईं ओर '+' या 'Create' बटन चुनें  
- गैलरी से होली वाली फोटो सिलेक्ट करें या कैमरा से नई सेल्फी क्लिक करें  

फोटो चुनने के बाद:  

- अपना नाम, "भाई होली मुबारक" जैसे टेक्स्ट जोड़ें  
- रंग-बिरंगे इमोजी, दिल, पिचकारी, गुलाल के स्टिकर लगाएं  
- ड्रॉइंग टूल से गुलाल, पानी की बौछार या कुछ भी क्रिएटिव ड्रा करें  

स्टिकर तैयार होते ही उसे सीधे चैट में भेजें या अपने स्टिकर पैक में सेव कर लें। अगली बार बस एक टैप में अपने क्रिएट किए हुए स्टीकर पर क्लिक करें।

2. AI मैजिक से बनाएं मनचाहा स्टिकर (फोटो न हो तो भी चलेगा)  

- स्टिकर सेक्शन में 'Generate with AI' या 'Create with AI' चुनें  
- बस एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट टाइप करें, जैसे:  
  - "होली पर दोस्तों के साथ पिचकारी मारते लड़के-लड़कियां"  
  - "गुलाल लगाए मस्ती में नाचती लड़की"  
  - "रंगों से सना भाई-बहन की होली सेलिब्रेशन"  

कुछ सेकंड में AI आपके डिस्क्रिप्शन पर आधारित 4-8 अलग-अलग स्टिकर जेनरेट कर देगा। पसंद आए तो चुनें, एडिट करें और इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं।

3. पूरा स्टिकर पैक बनाकर दोस्तों को गिफ्ट करें 
 
कई स्टिकर बनाने के बाद उन्हें एक पैक में ऑर्गनाइज कर लें।  
- पैक का नाम रखें जैसे "Muskan Ki Holi Masti" या "Holi 2026 Vibes"  
- पैक को डायरेक्ट शेयर करें या ग्रुप में भेजकर सबको डाउनलोड करने दें  

यह फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों पर एकदम आसान है। बस इंटरफेस में मामूली सा फर्क हो सकता है। तो ये होली कुछ खास तरह से अपने पसंदीदा लोगों को विश करें।

लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश डीप टेक, एआई व क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और डीबीटी की सफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विजनरी नेतृत्व में भारत समग्र और तकनीक आधारित विकास की दिशा में अग्रसर है।

मुख्यमंत्री रविवार को लखनऊ में आईबीएम एआई जी-टेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गत वर्ष मुझे आईआईटी कानपुर में डीप टेक पर आधारित कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर से मेरी बात भी हुई। मेडटेक पर मिलकर काम कर रहे हैं। यूपी के हालिया बजट में रोबोटिक्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। इससे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए सरकार ने बजट में व्यवस्था की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सेक्टर में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक तबके को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

इस अवसर पर आईबीएम के चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा तथा आईबीएम इंडिया एवं साउथ एशिया के प्रबंध निदेशक संदीप पटेल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिन्द्र अग्रवाल और उत्तर प्रदेश सरकार व आईबीएम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आईबीएम के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा ने कहा कि एआई से सरकारों की कार्यक्षमता और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को नई दिशा मिलेगी।

आईबीएम के सहयोग से आएगी तेजी

योगी ने कहा कि सरकार ने लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित करने का काम किया है। आईबीएम इसमें सहयोग करेगी, तो तेजी से क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। हमें क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए हमें काम करना है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की दावेदारी मजबूत है। क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर आईबीएम ने ही कानपुर आईआईटी में स्थापित करने में योगदान दिया था, और आज उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

दो समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर

कार्यक्रम के दौरान आईबीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिससे राज्य के विकास के दीर्घकालीन लक्ष्यों को एआई आधारित प्रशासन से जोड़ा जा सकेगा। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ मिलकर यह सेंटर विभिन्न विभागों में एआई आधारित उपयोगों को विकसित करेगा और भिन्न-भिन्न विभागों में डिजिटल व एआई क्षमता को मजबूत करेगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय के साथ मिलकर कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों और शिक्षकों के लिए एआई साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे उन्हें एआई की बुनियादी जानकारी और भविष्य की चुनौतियों के लिये जरूरी व्यावहारिक अनुभव व कौशल मिल सके।