नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने आंदोलन को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि यह किसी संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि आगे की यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने समर्थकों, छात्रों और आलोचकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि संगठन को अभी कई लक्ष्य हासिल करने हैं।

वीडियो संदेश में दीपके ने कहा कि पिछले 37 दिन उनके और आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। उन्होंने बताया कि इस दौरान वह टाइफाइड और तेज बुखार से भी जूझ रहे थे, जिसके कारण जंतर-मंतर पर मौजूद सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि आंदोलन में लगातार डटे रहे सभी लोगों का वह दिल से आभार व्यक्त करते हैं।

https://twitter.com/Cockroachisback/status/2081207288975532204?s=20

'यह अंतिम मंजिल नहीं'

दीपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किया जाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसे अंतिम लक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए। उनके अनुसार, यह केवल शुरुआत है और सीजेपी को आगे भी अपने उद्देश्यों को लेकर काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने देशभर के युवाओं को एक साझा मंच पर जोड़ने का काम किया है और भविष्य में भी संगठन युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहेगा।

आंदोलन की पृष्ठभूमि

सीजेपी की शुरुआत मई महीने में एक व्यंग्यात्मक पहल के रूप में हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद यह युवाओं के आंदोलन का रूप ले गई। बड़ी संख्या में समर्थक, जो खुद को 'कॉकरोच' कहते थे, जंतर-मंतर पहुंचे और नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई की मांग करते रहे।

आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान को मामले के लिए जिम्मेदार बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी। शनिवार को उनके इस्तीफे के बाद सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद सीजेपी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की।

आलोचकों का भी जताया आभार

अभिजीत दीपके ने अपने संदेश में उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने आंदोलन और संगठन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आलोचना से उन्हें अपनी कमियों को समझने और सुधार का अवसर मिला। उनके अनुसार, सकारात्मक सुझावों ने संगठन को अपने वादों पर खरा उतरने में मदद की।

उन्होंने कहा कि आंदोलन की सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं की है जिन्होंने लगातार साथ दिया। साथ ही उन्होंने दोहराया कि इस उपलब्धि के साथ संगठन की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं।

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नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से जारी धरना-प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। संगठन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने-अपने घर लौटने की अपील भी की है।

दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ हुई बैठक के बाद CJP की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान संगठन के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत सकारात्मक रही और उनकी सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है। इसके बाद आंदोलन वापस लेने का फैसला किया गया।

प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्रियों और CJP के प्रतिनिधियों ने कहा कि आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह भी बताया गया कि दिल्ली सहित अन्य राज्यों में आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को लेकर भी सरकार आवश्यक प्रक्रिया अपनाएगी और भविष्य में आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

CJP का दावा- सरकार ने तीन मांगें मानीं

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CJP ने दावा किया कि सरकार ने उनकी तीन प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है। संगठन के अनुसार इनमें शामिल हैं:

• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
• नीट पेपर लीक मामले के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा।
• आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर कार्रवाई न करना तथा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना।

चार सप्ताह बाद होगी अगली बैठक

बैठक के बाद यह भी जानकारी दी गई कि चार सप्ताह बाद CJP के प्रतिनिधि एक बार फिर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। प्रस्तावित बैठक में देश की शिक्षा व्यवस्था, नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

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नई दिल्ली: प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर घिरी भाजपा सरकार को आखिरकार छात्रों के विरोध के आगे झुकना पड़ा। छात्रों के देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है, जब देशभर में लाखों छात्र सड़कों पर हैं और विपक्ष भी सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की मांगों के समर्थन में उनके साथ डटकर खड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 6 जून को जो आंदोलन शुरू किया था, वो अपने अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा-उसका सबसे बड़ा हासिल है। जंतर-मंतर से शुरू सीजेपी का प्रोटेस्ट, कैसे देशभर में फैल गया-एक नजर डालते हैं...। 

3 मई को नीट की परीक्षा हुई था। इसका पेपर लीक हो गया। 12 मई को सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। यहीं से छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की युवाओं पर एक टिप्पणी को लेकर वजूद में आई-उसने परीक्षा सुधार के मुद्दे पर विरोध का एलान कर दिया। 

जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन

पेपर लीक विवाद के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 6 जून को आंदोलन की शुरुआत की। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में छात्र दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे। शुरुआती दिनों में आंदोलन सीमित दायरे में रहा, लेकिन समय के साथ इसमें छात्रों की भागीदारी लगातार बढ़ती गई।

भूख हड़ताल से आंदोलन को मिली नई गति

28 जून को शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। उनके साथ आइसा की अध्यक्ष एवं पीएचडी स्कॉलर नेहा बोरा, पीएचडी स्कॉलर आमीन अमितोज और आइसा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष व शोधार्थी मनीष कुमार भी अनशन में शामिल हुए। इसके बाद आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक समर्थन मिलने लगा और विभिन्न राज्यों से छात्र दिल्ली पहुंचने लगे।

मुख्य मांगें क्या थीं?

प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। आंदोलन के दौरान परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार प्रमुख मुद्दे बने रहे।

संसद मार्च और टकराव

आंदोलन के अगले चरण में सीजेपी ने संसद मार्च का आह्वान किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों के घायल होने की खबरें सामने आईं। कुछ प्रतिभागियों ने गंभीर चोट लगने और बल प्रयोग के आरोप भी लगाए।

विपक्ष भी आया समर्थन में

छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में विरोध दर्ज कराया। संसद के मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा।

देशभर में फैला विरोध

दिल्ली के अलावा पटना, मुंबई, पुणे, नागपुर, प्रयागराज, वाराणसी, देहरादून, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किए। विभिन्न स्थानों पर हुए विरोध प्रदर्शनों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया।

नेहा बोरा ने समाप्त किया अनशन

संसद मार्च के दिन 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद आइसा से जुड़े नेताओं ने अपना अनशन समाप्त किया। अभिनेत्री शबाना आजमी ने नेहा बोरा, आमीन अमितोज और मनीष कुमार को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। बाद में नेहा बोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ-साथ छात्रों पर हुई कार्रवाई की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

सोनम वांगचुक ने भी खत्म किया अनशन

सोनम वांगचुक ने 24 जुलाई को 26 दिन की भूख हड़ताल समाप्त की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया। हालांकि आंदोलन जारी रहा और छात्र अपनी मांगों पर कायम रहे।

संवाद की सलाह भी आई सामने

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में युवाओं के साथ संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी छात्रों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही।

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के जारी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम के बाद लद्दाख के शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है।

नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर 26 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। बाद में केंद्र सरकार के दो केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया था।

https://twitter.com/Wangchuk66/status/2080952734141088056?s=20

अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने लिखा कि यह सड़कों से निकले सीधे लोकतंत्र की सफलता है और शांति, धैर्य तथा दृढ़ता की जीत भी है।

अपने संदेश में वांगचुक ने CJP और देश की 'Gen Z' (जेन जेड) को बधाई दी। साथ ही उन सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने देशभर से आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अब समय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का है।

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लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने NEET-UG समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस गंभीर विषय पर हो रही राजनीतिक खींचतान के बीच शिक्षा व्यवस्था में सुधार का मूल उद्देश्य कहीं पीछे नहीं छूटना चाहिए।

शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने सिलसिलेवार पोस्ट में मायावती ने कहा कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उनके अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ता राजनीतिक टकराव शिक्षा सुधार जैसे अहम मुद्दे को पीछे धकेल सकता है।

https://twitter.com/Mayawati/status/2080896788098437312?s=20

'सड़क से संसद तक बढ़ा राजनीतिक टकराव'

मायावती ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तेज राजनीतिक टकराव का माहौल बन गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार का वास्तविक मुद्दा पीछे छूटने का खतरा है। बसपा प्रमुख ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों में सड़क से संसद तक होड़ मची हुई है, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच तनाव तथा टकराव की स्थिति और बढ़ रही है। मायावती ने आगे कहा कि इसका असर राज्यों तक भी दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सतर्क और सजग रहने की अपील की।

पुलिस कार्रवाई से बढ़ा तनाव

मायावती ने कहा कि आंदोलन का पूरी तरह राजनीतिकरण होने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से हालात और अधिक तनावपूर्ण तथा गंभीर हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति के कारण संसद का मानसून सत्र अब तक सुचारु रूप से नहीं चल पाया है, जिससे जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही प्रभावित हुई है।

'पेपर लीक रोकने के लिए ठोस कदम जरूरी'

बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन से निपटने के उपायों पर अधिक से अधिक ध्यान दे रही है, जबकि परीक्षा प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी और समयबद्ध कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो आम लोगों में असंतोष और बढ़ सकता है।

कार्यकर्ताओं से की मिशन पर डटे रहने की अपील

मायावती ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से निराश न हों और पार्टी के मिशन एवं विचारधारा के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते रहें।

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी 26 जुलाई को 'आरक्षण दिवस' के साथ-साथ 'संविधान-मानस्तंभ स्थापना दिवस' के रूप में भी मनाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा होने पर ही आरक्षण और सामाजिक न्याय की व्यवस्था सुरक्षित रह सकती है। शुक्रवार को जारी एक बयान में यादव ने कहा कि 26 जुलाई का दिन सामाजिक न्याय के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन कोल्हापुर रियासत के शासक राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज ने महात्मा ज्योतिबा फुले की परिकल्पना के अनुरूप आरक्षण लागू किया था। 

यादव ने कहा है कि सामाजिक न्याय की इसी अवधारणा को आगे चलकर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारतीय संविधान में संवैधानिक आधार प्रदान किया। उन्होने कहा कि इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए समाजवादी पार्टी हर वर्ष 26 जुलाई को 'संविधान-मानस्तंभ स्थापना दिवस' के रूप में मनाती है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सहित देशभर में पार्टी के मुख्यालय और अन्य कार्यालयों में भारत के संविधान की प्रति के सानिध्य में सादगीपूर्ण समारोह आयोजित किए जाएंगे। 
सपा अध्यक्ष ने कहा कि 'संविधान-मानस्तंभ' सामाजिक न्याय और समानता के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संविधान ही समान अवसर और बराबरी सुनिश्चित करने का आधार है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम भी है। 

यादव ने कहा, "जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। संविधान ही ढाल है और संविधान ही कवच है। यही गैर-बराबरी को दूर कर समता और समानता सुनिश्चित करेगा।" 

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नई दिल्ली: NEET पेपर लीक विवाद और छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने, छात्रों से माफी मांगने और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोपों की कार्रवाई कराने की मांग की है।

खरगे बोले- प्रधानमंत्री संसद में दें जवाब

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, तब प्रधानमंत्री को संसद के भीतर आकर अपना पक्ष रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देर रात वीडियो संदेश जारी करने के बजाय सरकार को संसद में इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि संसद में चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, छात्रों से माफी मांगी जाए और प्रदर्शनकारियों पर कथित बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

खरगे ने कहा कि इन कदमों के बाद कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।

राहुल गांधी ने उठाया इस्तीफे का मुद्दा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि छात्र लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार से आग्रह किया कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए।

सोनिया गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार की शिक्षा नीति और छात्र आंदोलनों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

'शिक्षा व्यवस्था का पतन, युवा भारत की पीड़ा' शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने कहा कि छात्र जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों का उचित जवाब देने के बजाय कठोर रवैया अपनाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों को देश का भविष्य मानने के बजाय उनके साथ कठोर व्यवहार कर रही है। उनके अनुसार, छात्रों का आंदोलन शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और जवाबदेही की मांग का परिणाम है।

सरकार पर लगाए कई आरोप

सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और छात्रों के भविष्य की रक्षा करना सरकार का नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई पहले भी विवाद का विषय रही है और सरकार को छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुनना चाहिए।

दिल्ली। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने विपक्ष पर नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में चर्चा के लिए पूर्व शर्त लगाकर इससे भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तत्काल चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बिना देरी के चर्चा शुरू करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा, "विपक्ष से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चर्चा में भाग लें।" विपक्ष की मांग- चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।बृहस्पतिवार को सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद वह सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर देंगे। सदन में हंगामा नहीं रुकने पर बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सरकार ने विपक्ष से की चर्चा में शामिल होने की अपील

एक बार के स्थगन के बाद बैठक दो बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा, "हमने कल भी अपील की और आज भी फिर से सदन से अपील कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले में चर्चा बिना विलंब के शुरू होनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा तत्काल शुरू होनी चाहिए। विपक्ष जब यह चर्चा चाहे, जिस तारीख को चाहे और जितनी लंबी चर्चा करना चाहे, सरकार इसके लिए तैयार है। रीजीजू ने कहा, "हम विपक्ष से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं कि आप तय कीजिए कब चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन आप शर्त लगाकर बहाना बनाते हैं तो इसका मतलब है आप चर्चा से भाग जाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि राजग के सभी साथियों ने भी मांग की है कि नीट पेपर लीक पर तुरंत चर्चा हो। उन्होंने कहा कि जिन-जिन राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, उन सभी पर चर्चा होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार सुबह देश के सामने संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने का आदेश दिया गया है और देश के युवाओं तथा छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हंगामा जारी रहने पर दोपहर बाद भी नहीं चल सका सदन

पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आसन के समीप हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि सरकार चर्चा चाहती है और सदन की कार्यवाही बाधित करना उचित नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने करीब 10 मिनट बाद बैठक दो बजे तक स्थगित कर दी।

दो बजे बैठक फिर शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विपक्ष से नियम 377 के तहत सदस्यों को उनके मुद्दे उठाने देने की अपील की, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद सैकिया ने कार्यवाही करीब तीन मिनट बाद ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

लगातार चौथे दिन नहीं हुआ महत्वपूर्ण कामकाज

नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। सोमवार को मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से बृहस्पतिवार को लगातार चौथे दिन भी लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके तथा कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हुआ।

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रायबरेली, अमृत विचार। जिले के हाथी पार्क चौराहे पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष और जिले के सांसद राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का पुतला दहन करते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान हाथी पार्क क्षेत्र में कुछ देर के लिए राजनीतिक माहौल गरमा गया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दे को लेकर अनावश्यक राजनीति कर रही है और प्रदेश में टकराव का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेस को बताया भटका हुआ 

भाजपा जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस जनता के वास्तविक मुद्दों से भटक चुकी है और केवल राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं और छात्रों के हित में लगातार कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ नारे लगाए और उनके पुतले को आग के हवाले कर विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

युवाओं को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास 

नगर प्रभारी शिवेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, न कि छात्रों और युवाओं को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। इस मौके पर तिलक सिंह, विनोद बलेचा, सत्येंद्र पांडे, पंकज सिंह, वीरेंद्र सिंह, मोहित सिंह, विजय सिंह टप्पू, सुरेंद्र दाढ़ी, रवि समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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पयागपुर/जरवल रोड (बहराइच), अमृत विचार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में मंगलवार रात हुए प्रदर्शन के बाद बहराइच में प्रशासन ने सपा नेताओं पर एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी। पयागपुर में सपा के जिला उपाध्यक्ष राम जी यादव को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया, जबकि जरवल रोड क्षेत्र में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव को भी देर रात तक घर में नजरबंद रखा गया। बाद में अखिलेश यादव के रिहा होने और विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के बाद उन्हें राहत दे दी गई।

पयागपुर में राम जी यादव हाउस अरेस्ट

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 10 बजे पयागपुर पुलिस ने सपा के जिला उपाध्यक्ष राम जी यादव को उनके सुहेलवा स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया। प्रशासन के निर्देश पर उपनिरीक्षक गणेश दत्त मिश्र और वेद प्रकाश पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया। उनकी निगरानी के लिए पांच पुरुष और दो महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई।

डीएम चौराहे पर किया था विरोध प्रदर्शन

अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही मंगलवार रात सपा कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष राम जी यादव के नेतृत्व में डीएम चौराहे पर पहुंचकर शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रशासन ने एहतियातन उन्हें घर में ही रहने के निर्देश दिए।

पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव भी रहे हाउस अरेस्ट

वहीं जरवल रोड थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव को भी उनके अलीनगर स्थित आवास पर एहतियातन हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस को आशंका थी कि वह जनपद स्तर पर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। इसी को देखते हुए उन्हें देर रात तक आवास तक ही सीमित रखा गया और पुलिस बल तैनात रहा।

देर रात मिली राहत

अखिलेश यादव के रिहा होने और जिले में विरोध-प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पुलिस ने लक्ष्मीनारायण यादव पर लगाया गया आवासीय प्रतिबंध हटा दिया। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश बताया, जबकि थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एहतियातन यह कदम उठाया गया था।

बहराइच, अमृत विचार। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को बहराइच जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना, संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करना और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद संगठन की मजबूती और बूथ प्रबंधन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

सम्मेलन में बूथ अध्यक्षों से उनके क्षेत्रों की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के अद्यतन कार्य और जनसंपर्क अभियान की जानकारी ली गई। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ स्तर का मजबूत संगठन है और बूथ अध्यक्षों की सक्रिय भूमिका के बल पर पार्टी वर्ष 2027 में फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रत्येक बूथ अध्यक्ष से अपने-अपने बूथ को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया।

सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी

जिला मीडिया प्रभारी शिवांकर शुक्ला ने बताया कि बहराइच विधानसभा में विधायक अनुपमा जायसवाल के नेतृत्व में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मणीन्द्र पाण्डेय और विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष बृजेश पांडेय रहे।

• महसी विधानसभा में विधायक सुरेश्वर सिंह के नेतृत्व में मुख्य अतिथि शंकर दयाल पाण्डेय (पूर्व जिलाध्यक्ष, श्रावस्ती) मौजूद रहे।
• पयागपुर विधानसभा में विधायक सुभाष त्रिपाठी के नेतृत्व में क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा मुख्य अतिथि रहीं।
• कैसरगंज विधानसभा में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गौरव वर्मा के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष बृज बहादुर मुख्य अतिथि रहे।
• बलहा विधानसभा में विधायक सरोज सोनकर के नेतृत्व में पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य (बाराबंकी) मुख्य अतिथि रहे।
• नानपारा विधानसभा में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
• मटेरा विधानसभा में पूर्व जिलाध्यक्ष संजय कैराती मुख्य अतिथि रहे।

जिला प्रवासी भी रहे मौजूद

कार्यक्रम में जिला प्रवासी के रूप में जिला महामंत्री सुवेद वर्मा, जिला उपाध्यक्ष राम निवास जायसवाल, राघवेंद्र सिंह, कृष कुमार, कन्हैया सोनी, जिला मंत्री आलोक जिंदल और हरेन्द्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी सभी विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद रहे।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के बीच छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर जारी राजनीतिक टकराव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल देश के छात्रों और युवाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे युवाओं को गुमराह करने की नाकाम कोशिश बताया।

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का युवा जागरूक और समझदार है। उन्हें विश्वास है कि देश के युवा राजनीतिक भ्रम में आने के बजाय विकास, प्रगति और राष्ट्र निर्माण के मार्ग को ही चुनेंगे।

युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील है और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी छात्र या युवा के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो।

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कुछ नेता जनता के बीच कृत्रिम आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है।

'सड़क नहीं, संसद में होनी चाहिए चर्चा'

राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सरकार सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बावजूद विपक्ष संसद के भीतर बहस करने के बजाय सड़कों पर आंदोलन का रास्ता अपना रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष वास्तव में छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर है, तो उसे सदन के भीतर चर्चा में भाग लेना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकाला जा सके।

हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित

लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई, जबकि लोकसभा की कार्यवाही 23 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल रहे।

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