लखनऊ, अमृत विचार: फेफड़े के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 90 प्रतिशत फेफड़े का कैंसर तम्बाकू का सेवन करने वालों को हो रहे हैं। धूम्रपान छोड़ने से सीओपीडी, फेफड़ों के कैंसर, दिल की बीमारी व स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाता है। यह सलाह केजीएमयू पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश ने दी।

रविवार 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस सिलसिले में आज शताब्दी भवन में जागरुकता कार्यक्रम हुआ। पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश ने कहा कि तंबाकू के कारण हर वर्ष दुनिया में 80 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। भारत में यह आंकड़ा करीब 13 लाख है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर के 85 से 90 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। डॉ. वेद प्रकाश ने कहा कि सेकेंड हैंड स्मोक भी खतरनाक है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और धूम्रपान न करने वालों में हृदय रोग, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कार्यक्रम में केजीएमयू रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. डॉ राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. यूएस पाल, सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग के डॉ. शिव राजन, डॉ. अमित सिंह, डॉ. मोहम्मद आरिफ, डॉ. अनुराग, डॉ. ऋचा, डॉ. यश, डॉ. दीपक, डॉ. शुभ्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

तम्बाकू के सेवन से नुकसान

फेफड़ों का कैंसर और सीओपीडी
हृदय रोग और स्ट्रोक
मुंह, गले और पेट का कैंसर
टीबी और सांस संबंधी गंभीर बीमारियां
गर्भावस्था में मां और शिशु दोनों के लिए खतरा

फेफड़ों पर असर

लगातार खांसी
सांस फूलना
घरघराहट
बार-बार संक्रमण
शरीर में ऑक्सीजन की कमी

तंबाकू छोड़ने के उपाय

निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी
चिकित्सकीय परामर्श और दवाएं
नियमित व्यायाम
तलब आने पर शुगर-फ्री गम या कैंडी का उपयोग
धूम्रपान करने वाले माहौल से दूरी।

ये लक्षण दिखे तो सावधान हो जाएं

लगातार खांसी
सांस लेने में तकलीफ
घरघराहट
फेफडों में इन्फेक्शन
ऑक्सीजन की कमी
सेकेंड हैंड धूम्रपान बच्चों।

लखनऊ, अमृत विचार: चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग ने सीनियर नर्सिंग अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा शनिवार को जारी आदेश के तहत 11 सीनियर नर्सिंग अधिकारियों का उनके अनुरोध पर विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरण किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार जालौन मेडिकल कॉलेज में तैनात अंजना और रामा देवी को मेडिकल कॉलेज कानपुर भेजा गया है। बांदा मेडिकल कॉलेज की मोनिका रावत तथा औरैया मेडिकल कॉलेज की प्रियंका श्रीवास्तव को भी कानपुर मेडिकल कॉलेज में नई तैनाती दी गई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज की स्नेहलता का भी स्थानांतरण कानपुर किया गया है।

मेरठ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सुनीता कुमारी को मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा गया है। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की स्मिता सिंह और अनिला सामुएल को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती मिली है। वहीं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की विनीता दीक्षित को कानपुर तथा प्रभा प्रजापति को बांदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हृदय रोग संस्थान कानपुर में तैनात प्रतिभा त्रिपाठी का स्थानांतरण मेडिकल कॉलेज आगरा किया गया है।

लखनऊ, अमृत विचार: केडी सिंह बाबू स्टेडियम के स्विमिंग पूल में शनिवार से शुरू हुई केएन कपूर मेमोरियल राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप के पहले दिन झांसी की जिया यादव, अयोध्या के कृष्णा यादव और बरेली के गौतम शाह ने नए कीर्तिमान स्थापित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं, महिला वर्ग में गौतमबुद्धनगर की शैला भाटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। महिला 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में झांसी की जिया यादव ने 1:06.24 मिनट का समय निकालकर नया रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में गौतमबुद्धनगर की सिदक कौर को रजत तथा आगरा की महेशिका लावण्या को कांस्य पदक मिला। पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में अयोध्या के कृष्णा यादव ने 58.82 सेकंड का समय निकालकर नया कीर्तिमान स्थापित किया और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।

कन्नौज के यर्थाथ ने रजत तथा इशान रस्तोगी ने कांस्य पदक हासिल किया। पहले दिन का तीसरा रिकॉर्ड बरेली के गौतम शाह ने पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल में बनाया। उन्होंने 55.48 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। गाजियाबाद के आर्यन चिकारा को रजत और वाराणसी के सत्यम साहनी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। महिला वर्ग में गौतमबुद्धनगर की शैला भाटी ने 400 मीटर फ्रीस्टाइल, 200 मीटर इंडीविजुअल मेडले, 100 मीटर फ्रीस्टाइल और 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर चार स्वर्ण अपने नाम किए। मेजबान लखनऊ के खाते में पहले दिन केवल एक कांस्य पदक आया।

शिवेंद्र यादव ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त कर शहर को एकमात्र पदक दिलाया। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडेय ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और पहले दिन के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर आयोजन सचिव कीर्ति प्रकाश मिश्रा, चैंपियनशिप निदेशक रवीन कपूर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

पुरुष वर्ग:

1500 मीटर फ्री स्टाइल

स्वर्ण- विश्वनाथ आनंद- भदोही
रजत- सचिन यादव- कुशीनगर
कांस्य- गोलू यादव- देवरिया

100 मीटर बैक स्ट्रोक

स्वर्ण-विराट चौहान- कुशीनगर
रजत- अमन यादव- कुशीनगर
कांस्य- अयान विश्नोई- गौतमबुद्धनगर

200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक

स्वर्ण- शुभम चौहान- स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई
रजत- अंकित यादव- कुशीनगर
कांस्य- अंशुल कुमार निषाद- देवरिया

200 मीटर इंडीविजुअल मिडले

स्वर्ण- अजीत यादव- कानपुर
रजत- ईशान रस्तोगी- कन्नौज
कांस्य- कृष्णा यादव- अयोध्या

400 मीटर फ्रीस्टाइल

स्वर्ण- आर्यन- गाजियाबाद
रजत- यर्थाथ - कन्नौज
कांस्य- सत्यम- वाराणसी

50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक

स्वर्ण- अंशुल कुमार निषाद- देवरिया
रजत- शुभम चौहान- स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई
कांस्य- शिवेंद्र यादव- लखनऊ

महिला वर्ग

1500 मीटर फ्री स्टाइल

स्वर्ण- प्रियनंदिनी ठाकुर- गाजियाबाद
रजत- सान्वी - गौतमबुद्धनगर
कांस्य- प्रतीक्षा निषाद- कांस्य

200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक

स्वर्ण- श्रावी वर्मा- गौतमबुद्धनगर
रजत-अंतरा सिंह- देवरिया
कांस्य- दीपशिखा कुमारी-देवरिया

50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक

स्वर्ण- इरा गौर- गाजियाबाद
रजत- सिदक कौर- गौतमबुद्धनगर
कांस्य- भाविका चौधरी- गौतमबुद्धनगर

लखनऊ, अमृत विचार : उप्र आवास एवं विकास परिषद अपनी योजनाओं में काफी समय से नहीं बिक रहे फ्लैट्स के लिए 15 जून से पंजीकरण खोलेगा। आवास विकास इन फ्लैट्स के दाम कम करके एकमुश्त योजना शुरू करेगा। 29 अप्रैल को आयोजित बोर्ड बैठक में फ्लैट्स के दाम कम करने के लिए गठित कमेटी अगले हफ्ते इस पर निर्णय ले लेगी।

दरअसल आवास विकास के प्रदेश भर में लगभग 7000 फ्लैट खाली हैं। इनके दाम अधिक होने के कारण छूट देने के बाद भी ये नहीं बिक रहे हैं। इनमें वृंदावन योजना में एवरेस्ट एन्क्लेव, हिमालय एन्क्लेव और अवध विहार योजना में भागीरथी एन्क्लेव, मंदाकिनी एन्क्लेव, हरदोई रोड स्थित आम्रपाली योजना और गाजियाबाद स्थित मंडोला योजना में फ्लैट खाली हैं। एवरेस्ट एन्क्वलेव में फ्लैट की कीमत 1.25 करोड़ से भी अधिक है। आवास विकास अपने प्रदेश भर में खाली फ्लैट बेचने के लिए ग्राहकों को छूट का ऑफर दे रहा है। पिछले महीने ही परिषद की एकमुश्त योजना समाप्त हुई है। इस योजना के तहत परिषद ने लगभग 1200 करोड़ मूल्य के 2620 फ्लैट बेचे हैं। इनमें जी प्लस टू और जी प्लस थ्री फ्लैट शामिल हैं। 29 मई को हुई बोर्ड बैठक में प्रदेश भर में खाली लगभग 7000 फ्लैट्स के दाम कम करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है।

6500 रुपये प्रति वर्गमीटर तक जमीन के दाम बढ़ाए

आवास विकास ने लखनऊ स्थित अपनी आवासीय योजनाओं में 6500 रुपये प्रति वर्गमीटर तक दाम बढ़ा दिए हैं। इनमें वृंदावन योजना, अवध विहार योजना, आम्रपाली योजना, गोकुल ग्राम योजना और तकरोही कीदीन दयालपुरम योजना शामिल हैं। बोर्ड बैठक में इसके लिए बनाई गयी कमेटी ने नई नीति मार्जिन कॉस्ट लैंट रेट (एमसीएलआर) के आधार पर कीमतें बढ़ाई हैं। इसके तहत विकसित कालोनियों में डीएम सर्किल रेट से कीमत कम नहीं होनी चाहिए। जहां कालोनियां अभी विकसित हो रही हैं वहां 8.70 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जमीन की कीमत बढ़ाई जाएगी।

नोट- रेट प्रति वर्गमीटर रुपये में

लखनऊ, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी और पोषण योजनाओं के संचालन में तकनीक की मदद से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। योगी सरकार ने लाभार्थियों के पंजीकरण और निगरानी की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाकर योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई है। राज्य पोषण मिशन और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से लागू पोषण ट्रैकर प्रणाली के जरिए अब लाभार्थियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सीधे पहुंच रहा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से 98.76 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापित पंजीकरण पूरा किया जा चुका है। इससे लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होने के साथ फर्जी नामों और अपात्र लोगों की प्रविष्टियों पर प्रभावी रोक लगी है।

डिजिटल निगरानी से बढ़ी पारदर्शिता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में लागू तकनीक आधारित व्यवस्था से पोषण योजनाओं की निगरानी पहले की तुलना में अधिक आसान और प्रभावी हुई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों से जुड़ी सभी जानकारियां अब पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध हैं। इससे सेवाओं की नियमित समीक्षा और समयबद्ध लाभ वितरण सुनिश्चित हो रहा है।

डिजिटल रिकॉर्डिंग के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी व्यवस्था ने योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया है।

महिलाओं और बच्चों को मिल रहा बेहतर लाभ

सरकार का दावा है कि नई डिजिटल व्यवस्था से लाखों महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण का लाभ मिल रहा है। तकनीक के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान और सेवाओं की निगरानी होने से योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी है तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सका है।

अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बना यूपी

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लागू डिजिटल मॉडल को अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। तकनीक के माध्यम से लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने की यह व्यवस्था योजनाओं के प्रभावी संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।

लखनऊ, अमृत विचारः उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि जून-2026 के लिए प्रस्तावित 10 प्रतिशत फ्यूल एवं पावर परचेज प्राइस एडजस्टमेंट को बिजली दरों में वृद्धि के रूप में प्रस्तुत करना तथ्यात्मक रूप से गलत एवं भ्रामक है। कहा कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू मूल बिजली दरों (टैरिफ) में पिछले लगभग छह वर्ष से कोई वृद्धि नहीं की गई है। जून-2026 के लिए प्रस्तावित 10 प्रतिशत एफपीपीपीए बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों के अनुसार लागू होने वाला एक अस्थायी एवं परिवर्तनीय अधिभार है, जो हर माह वास्तविक विद्युत क्रय लागत के आधार पर घटता-बढ़ता रहता है।

यूपीपीसीएल ने कहा कि एफपीपीपीए का निर्धारण उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित एमवाईटी रेगुलेशन-2025 के तहत किया जाता है। यह किसी माह से तीन माह पूर्व की अवधि में विद्युत क्रय की वास्तविक लागत तथा आयोग द्वारा अनुमोदित लागत के बीच अंतर के आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए इसकी दर प्रत्येक माह अलग-अलग हो सकती है तथा कई बार यह ऋणात्मक (नेगेटिव) भी हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलती है। 

उदाहरण के तौर पर फरवरी-2026 में एफपीपीपीए 10 प्रतिशत था, जबकि अगले ही माह मार्च-2026 में यह घटकर ऋणात्मक (-2.42 प्रतिशत) हो गया था। इसी प्रकार अप्रैल-2025 से जून-2026 के दौरान एफपीपीपीए कई बार धनात्मक और ऋणात्मक दोनों स्थितियों में रहा है। इससे स्पष्ट है कि यह कोई स्थायी शुल्क नहीं है और न ही बिजली दरों में वृद्धि का संकेत है। 

यूपीपीसीएल ने कहा कि जून-2026 के लिए प्रस्तावित 10 प्रतिशत एफपीपीपीए का प्रमुख कारण माननीय अपीलीय अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में किए गए कुछ विशेष भुगतान हैं। इनमें एनटीपीसी को ऐश ट्रांसपोर्टेशन मद में देय एरियर तथा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को पूर्व वर्षों के लंबित देयों का भुगतान शामिल है, जिसके कारण विद्युत क्रय लागत में अस्थायी वृद्धि हुई है।

अमित पांडेय, लखनऊ, अमृत विचारः कागज पर मोबाइल नंबर और नाम नोट किया, पार्सल लिया और चल दिए। यात्रियों की सुरक्षा से बेपरवाह पार्सल की जांच करना तक मुनासिब नहीं समझते। मुसाफिरों के पास ही पार्सल रख दिया और रोडवेज बस लेकर चल पडे़ गंतव्य की ओर। नियम है कि बिना बुकिंग के कोई पार्सल न ले जाया जाए। लेकिन परिवहन निगम की बसों में बिना किसी आधिकारिक बुकिंग, रसीद और जांच-पड़ताल के पार्सलों की ''ढुलाई'' से ''कमाई'' का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। बस संचालकों और परिचालकों द्वारा केवल मोबाइल नंबर और तय रकम के आधार पर पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जा रहे हैं। चालक और परिचालक पार्सल को ‘लगेज’ का नाम देकर बसों में रख लेते हैं। पार्सल भेजने वाले से दूरी और सामान के आकार के हिसाब से रकम तय की जाती है। पैसा पहले ही ले लिया जाता है।

पॉलीटेक्निक चौराहा, कमता हो या फिर चिनहट, सभी जगहों पर खासतौर पर सुबह के वक्त पार्सल और फूलों के बंडल रोडवेज बसों से भेजे जाते देखे जा सकते हैं। बस स्टेशन परिसर और यात्री पिकिंग प्वाइंट पर भी इस तरह का नजारा आम मिलता है। लोग बस अड्डे तक आए बिना भी केवल मोबाइल नंबर साझा कर पार्सल भेज देते हैं और निर्धारित स्थान पर दूसरा व्यक्ति उसे प्राप्त कर लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में न तो कोई दस्तावेज तैयार होता है और न ही किसी प्रकार का रिकॉर्ड रखा जाता है। लखनऊ क्षेत्र से प्रतिदिन एक हजार से अधिक रोडवेज बसों का संचालन होता है।

चेकिंग स्वायड समय-समय पर चेकिंग विभिन्न मार्गों पर चेकिंग करता है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाती है। 40 इंटरसेप्टर वाहनों के द्वारा भी अधिकारी बीच रास्तें में बसों को रोककर चेकिंग करते है।

अमरनाथ सहाय, क्षेत्रीय प्रबंधक, लखनऊ

लखनऊ, अमृत विचार: शहर में गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर वीआईपी और सामान्य क्षेत्रों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। वीआईपी इलाकों में जहां कटौती नाममात्र की है, वहीं सामान्य क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल हो रही है। परेशान लोग उपकेंद्रों पर धरना-प्रदर्शन और हंगामा करने को मजबूर हैं।

शहर के करीब 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को रविवार को भी बिजली आपूर्ति के सामान्य होने का इंतजार करना पड़ा। उपभोक्ताओं का आरोप है कि पावर कॉरपोरेशन बिजली आपूर्ति का प्रबंधन उपभोक्ताओं की जरूरतों के बजाय क्षेत्र की अहमियत और प्रभाव के आधार पर कर रहा है। हजरतगंज, गोमतीनगर, इंदिरानगर, महानगर, अलीगंज, लक्ष्मणपुरी, रवीन्द्र पल्ली, पार्क रोड, कैंट सदर और आशियाना जैसे क्षेत्रों में 24 घंटे के दौरान औसतन केवल आधे से एक घंटे तक ही बिजली कटौती हो रही है। इन इलाकों में किसी प्रकार का फॉल्ट आने पर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कर देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक ट्रांसफार्मर की भी शीघ्र व्यवस्था कर दी जाती है।

वहीं इसके उलट नादरगंज, सरोजनीनगर, बंगला बाजार, चौक, अमीनाबाद, यहियागंज, रकाबगंज, राजाजीपुरम, दुबग्गा, उतरेठिया, तेलीबाग, चिनहट, जानकीपुरम, मड़ियांव, विकासनगर और फैजुल्लागंज समेत कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को चार घंटे या उससे अधिक समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने के साथ 33 केवी अंडरग्राउंड केबल क्षतिग्रस्त होने के साथ जम्फर, पेटीफ्यूज सहित कई तकनीकी खामियों की समस्याओं के कारण दिनभर बिजली की आवाजाही बनी हुई है। इसके चलते बिजली संकट से नाराज उपभोक्ताओं ने कई बार उपकेंद्रों पर धरना-प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। गर्मी और उमस के बीच लंबे समय तक बिजली न मिलने से लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

विभाग की ओर से बिजली आपूर्ति के लिए किसी प्रकार की वीआईपी या विशेष श्रेणी नहीं बनाई गई है। किसी भी क्षेत्र में फॉल्ट होने की दशा में बिजली आपूर्ति को बहाल करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है।

वीपी सिंह, मुख्य अभियंता, जानकीपुरम जोन

लखनऊः लखनऊ के बीबीडी फैजाबाद रोड पर आज सुबह तड़के एक बेहद भीषण सड़क हादसा सामने आया है। दयाल रीजेंसी के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस और एक डीसीएम ने मिलकर एक स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए और वह पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा सुबह करीब 5:00 बजे का है। घटना के वक्त स्कॉर्पियो वाहन में दो लोग सवार थे, जिनकी पहचान शतत यादव और उनके भांजे आदित्य यादव के रूप में हुई है, जो कार चला रहे थे। भोर के समय हुए इस दोहरे एक्सीडेंट के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

आसपास के लोगों और राहगीरों ने तुरंत इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहन से दोनों घायलों को बाहर निकाला। हादसे की भयावहता को देखते हुए दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर फैजाबाद रोड पर यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया है और मामले की जांच में जुट गई है।

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय (LU) परिसर एक बार फिर राजनीति और विरोध का अखाड़ा बन गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा नए शैक्षणिक सत्र से अनिवार्य किए गए ड्रेस कोड के खिलाफ विद्यार्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों का आरोप है कि नियमों की आड़ में संस्थान उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। विरोध इस कदर बढ़ा कि उग्र छात्रों ने छात्र भवन चौराहे को पूरी तरह जाम कर दिया और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ तीखी नारेबाजी की।

सड़क पर लेटकर जताया विरोध, पुलिस ने खदेड़ा

प्रदर्शन को अनोखा और आक्रामक रूप देते हुए दर्जनों छात्र मुख्य सड़क पर लेट गए और आवागमन ठप कर दिया। 'विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही' और 'तानाशाही नहीं चलेगी' के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। सड़क जाम होने और हंगामे की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास जब विफल रहा, तो पुलिस ने सड़क पर लेटे छात्रों को जबरन उठाकर वहां से हटाया और हिरासत में ले लिया।

शायराना अंदाज में बगावत का बिगुल

इस आंदोलन के दौरान छात्रों के तेवर बेहद तल्ख नजर आए। अपनी आवाज बुलंद करते हुए एक प्रदर्शनकारी छात्र ने मशहूर शेर पढ़ते हुए कहा कि "उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हैं, वो जिंदा नजर आना भी जरूरी है।"

छात्रों ने स्पष्ट किया कि वे अपने अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे।

"गवर्नर की मनमर्जी बर्दाश्त नहीं"

आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र नेताओं का सीधा निशाना उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल पर था। छात्रों का तर्क है कि राजभवन की ओर से विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में ड्रेस कोड थोपने का फैसला पूरी तरह तर्कहीन है। छात्रों ने कहा, "यह तानाशाही रवैया है, जिसे छात्र समुदाय कभी स्वीकार नहीं करेगा।" इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल को संबोधित एक मांगपत्र (ज्ञापन) भी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा।

यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंतर पर उठे सवाल

प्रदर्शन में शामिल छात्र अमितेश पाल ने शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी खामियों को उजागर करते हुए कहा कि गवर्नर महोदया का यह कदम पूरी तरह अव्यावहारिक है। 

अमितेश ने सवाल उठाया कि अगर शासन वाकई समानता लाना चाहता है, तो शिक्षा के स्तर और संसाधनों में समानता क्यों नहीं लाता? देश के सामाजिक और शैक्षणिक ढांचे में इतनी असमानताएं हैं, उन्हें दूर करने के बजाय कपड़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। एक बच्चा पहली से बारहवीं कक्षा तक यूनिफॉर्म में ही रहता है। क्या हम ताउम्र सिर्फ स्कूल ड्रेस ही पहनते रहेंगे? कॉलेज और यूनिवर्सिटी वैचारिक स्वतंत्रता की जगह हैं, इन्हें स्कूल न बनाया जाए।"

यूनिवर्सिटी कैंपस में इस गतिरोध के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में रविवार को रेलवे लाइन पर हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। हमले के समय ट्रेन में सेना के जवानों और उनके परिवार भी मौजूद थे। 

विस्फोट तब हुआ जब ट्रेन क्वेटा के चमन फाटक इलाके में एक सिग्नल पार कर रही थी। अधिकारियों के अनुसार, विस्फोटक से भरे डिब्बे की टक्कर से ट्रेन का एक कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मरने वालों में कई सैनिक शामिल हैं। सेना के जवान ईद की छुट्टियों पर परिवार के साथ पेशावर जा रहे थे।

https://twitter.com/PakrailPK/status/2058424936491094492?s=20

धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटनास्थल पर मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और चिकित्सा कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया गया है।

पाकिस्तान रेलवे ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण आतंकवादी कार्रवाई बताया है। रेल मंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तत्काल टीमों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे पिछड़ा प्रांत माना जाता है, जहां अलगाववादी समूह लंबे समय से सक्रिय हैं।

लखनऊ, अमृत विचार : इस बार नौतपा 25 मई से 2 जून तक रहेगा। मान्यता है कि नौतपा के दिनों में सूर्य अपनी सबसे तीव्र ऊर्जा के साथ पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं, जिससे गर्मी चरम पर पहुंच जाती है। जिस तरह मई में ही भीषण गर्मी और लू से लोगों का बुरा हाल है, उसे देखते हुए इस बार गर्मी का रिकार्ड टूटने की संभावना है। मई 2025 में पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। जबकि इससे पहले मई 1995 में अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था। नौतपा के दौरान अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है।

43 डिग्री के पास पारा बरकरार

एक हफ्ते से अधिकतम तापमान 40 से अधिक और 43 डिग्री सेल्सियस के आस-पास बना हुआ है। शनिवार को भी सुबह से तेज धूप निकली, जिससे भीषण गर्मी और लू ने लोगों को परेशान किया। हालांकि दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ली और बादल छा गए। करीब 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं बादलों को अपने साथ उड़ा ले गईं। इसके बाद भी लू और गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली। अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

आज 45 डिग्री पहुंच सकता है पारा, लू की चेतावनी

राजधानी में रविवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। लू चलने की संभावना है, जिससे रात में भी अत्यधिक गर्मी हो सकती है।इसके अलावा 25-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी करते हुए यह संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को लू से बचाव के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

इस बार Super El Niño और नौतपा 2026 का कनेक्शन