हैदराबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध जताने के लिए 19 अप्रैल को हैदराबाद में जनसभा का आयोजन करेगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को यह जानकारी दी। ओवैसी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि यह जनसभा एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में दारुस्सलाम (एआईएमआईएम मुख्यालय) में शाम सात बजे से रात 10 बजे तक होगी।

हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ-साथ दोनों राज्यों के अन्य मुस्लिम संगठन इस जनसभा में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि जनसभा में वे भाषण देंगे और जनता को बताएंगे कि वक्फ संशोधन अधिनियम वक्फ के पक्ष में नहीं है। 

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि वे संसदीय वक्फ समिति के सदस्यों से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं और यदि उन्हें अपने व्यस्त कार्यक्रम से फुर्सत मिलती है तो वे भी इस जनसभा में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांच अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे अप्रैल के पहले सप्ताह में संसद द्वारा पारित किया गया था।  

यह भी पढ़ें:-हेराल्ड मामले में सिब्बल ने साधा सरकार पर निशाना, कहा- विपक्ष को खत्म करना चाहती है भाजपा

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने कहा है कि वह सभी धार्मिक, समुदायिक और सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय करके वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करेगा और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि कानून पूरी तरह से निरस्त नहीं कर दिया जाता। 

संसद में वक्फ विधेयक का समर्थन करने वाले जनता दल (यूनाइटेड), तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटकों की आलोचना करते हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को कुछ दलों द्वारा दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष चेहरों की असलियत उजागर कर दी है।

एक बयान में, एआईएमपीएलबी ने जोर देकर कहा कि वह सभी धार्मिक, सामुदायिक और सामाजिक संगठनों के साथ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करेगा और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं कर दिए जाते। बोर्ड ने भारत के मुस्लिम समुदाय से कहा कि निराश या हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। 

एआईएमपीएलबी ने कहा कि नेतृत्व इस मामले में किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेगा और देश में न्याय चाहने वाली सभी ताकतों के साथ मिलकर इन "दमनकारी संशोधनों" के खिलाफ संवैधानिक ढांचे के तहत एक मजबूत आंदोलन शुरू करेगा।

बयान में कहा गया कि ये भावनाएं और विचार शनिवार को एआईएमपीएलबी के अधिकारियों और विशेष आमंत्रितों की बैठक में व्यक्त किए गए। शनिवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। विधेयक को इस सप्ताह की शुरुआत में संसद से मंजूरी मिली थी। 

यह भी पढ़ें:-Wakf Bill: वक्फ संशोधन विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, गजट अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की वर्किंग कमेटी की बैठक रविवार को हुई है। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का विरोध हुआ है। 

दरअसल, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार अन्य धर्म की महिलाओं की तरह ही है। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं  गुजारा भत्ता लेने के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हुई बैठक में वर्किंग कमेटी ने कहा कि मुसलमान शरीयत से पाबंद है, वह उससे अलग नहीं सोच सकता। शादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला समस्या पैदा कर सकता है, तलाक होने के बाद गुजारा भत्ता उचित नहीं है। 

वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने पर चुनौती देने की बात भी AIMPLB की वर्किंग कमेटी की तरफ से कही गई है।  कमेटी ने यह बात संविधान का हवाला देते हुये कही है। कमेटी ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं के हिसाब से रहने का अधिकार हमें संविधान की तरफ से मिला है। वर्किंग कमेटी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि कानून के शासन की निरंतर उपेक्षा से अराजकता फैल सकती है और भारत की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह से संबंधित नए विवादों पर विचार करने के लिए निचली अदालतों की आलोचना की। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से ‘पूजा स्थल अधिनियम, 1991’ को बरकरार रखने और विरासत मस्जिदों की रक्षा करने का आग्रह किया, साथ ही उन्हें ध्वस्त करने या बदलने के किसी भी प्रयास के प्रति आगाह भी किया।

वर्किंग कमेटी की यह बैठक नई दिल्ली में राष्ट्रपति हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के भरण-पोषण पर शीर्ष अदालत का हालिया फैसला इस्लामी कानून (शरीयत) के खिलाफ था। बैठक की कार्रवाई का संचालन महासचिव मौलाना मुहम्मद फजलुर्रहीम मुजादीदी ने किया और इसमें देश भर से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बोर्ड ने भारत में समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है।

ये भी पढ़ें -कांग्रेस का आरोप- मोदी सरकार महाराष्ट्र के प्रति ‘असंवेदनशीलता और शत्रुता’ दिखा रही

लखनऊ, अमृत विचार। देश भर में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बहस छिड़ी है। बुधवार को इस मसले को लेकर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है। ये हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों के साथ खिलवाड़ है और इसको लेकर हम विरोध करेंगे। 

मौलाना ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने का प्रयास इस संहिता के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि विधि आयोग की तरफ से समान नागरिक संहिता को लागु करने से पहले सुझाव मांगे गए हैं। मौलाना ने सदस्यों से इसको लेकर अपना विरोध दर्ज करने को कहा। इस दौरान उन्होंने सदस्यों को एक लिंक सेंड किया और बताया कि किस तरह से इसपर अपनी राय यूसीसी के बारे में देनी है।    

गौरतलब है कि इससे पहले विधि आयोग के सचिव ने बोर्ड को यूसीसी के संबंध में बड़े पैमाने पर जनता से विचार और सुझाव मांगते हुए उचित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए कहा था। 

ये भी पढ़ें -PM मोदी की VIP ड्यूटी में जा रहे सिपाही को सोनभद्र में ट्रक ने रौंदा

अमृत विचार, लखनऊ। राजधानी के दारुल उलूम नदवा में रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक हुई। वहीं इस हाई लेवल मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बताया कि मीटिंग के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में भी बातचीत हुई और कहा गया है कि देश की हुकूमत को हर तबके को अपनी-अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाजत देनी चाहिए। सभी अलग-अलग कम्युनिटी से पर्सनल लॉ के जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे और सरकार से बातचीत करेंगे और अगर सहमति नहीं बनी तो कोर्ट का सहारा लेंगे।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी चर्चा

उन्होंने आगे बताया कि प्लेस ऑफ़ वर्शिप पर भी चर्चा हुई और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बरकरार रहना चाहिए। अगर कानून खत्म होता है तो मुल्क में अफरा-तफरी का माहौल बन सकता है। वहीं बैठक में वक्फ प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जे को लेकर चर्चा हुई। जिसमें कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी पर मुसलमानों के लिए शिक्षण संस्थान खोलें जाए और इस पर भी सहमति बनी।

AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत 51 बोर्ड सदस्य

यह बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्ला रहमानी, एक्जिक्यूटिव मेंबर मौलाना राशिद फरंगी महली, AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत देशभर से आए बोर्ड के सभी 51 सदस्य मौजूद रहे।

महिला विंग को किया एक्टिव 

इसके अलावा आसाम में चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए लोगों के सिलसिले में भी बातचीत हुई और आसाम हुकूमत से मांग की गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक गिरफ्तारियों को फौरन रोका जाए और एक अहम फैसला पर्सनल लॉ बोर्ड ने महिला विंग को एक्टिव किया है और कहा है कि बोर्ड के सभी कमेटी में महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:- AIMPLB की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा, सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाने पर बनी सहमति

लखनऊ, अमृत विचार। ऑलइंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक का आयोजन राजधानी में नदवा कॉलेज में किया गया। जिसमें बोर्ड के तकरीबन 51 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मुस्लिम समाज से जुड़े कई मुद्दों पर स्टैंड लेने जैसी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही मुसलमानों की सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाने को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी, महासचिव मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी, मौलाना अब्दुर्रहीम मुजद्दिदी। एआईएमआईएम चीफ़ असदुद्दीन ओवैसी व जमीअत उलेमा के महासचिव महमूद मदनी शामिल रहे। 

मिली जानकारी के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि बोर्ड की कोई प्रेस कांफ्रेंस आज नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मीटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी कुछ देर बाद दी जायेगी। महासचिव ने कहा कि बोर्ड की एक्सक्यूटिव कमेटी की यह मीटिंग है जिसमें विभिन्न मसलों पर चर्चा की जा रही है। जिसमें यूनिफार्म सिविल कोड समेत मुस्लिमों से जुड़े कई मसले शामिल हैं। 

ये भी पढ़ें -Saint Guru Ravidas Jayanti: मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी के रविदास मंदिर में टेका माथा, कही यह बड़ी बात

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर मुस्लिम पक्ष के समर्थन में उतर चुका है। बोर्ड की लीगल कमेटी हर संभव मदद करेगी।

AIMPLB की वर्चुअल मीटिंग में ओवैसी के साथ करीब 45 सदस्य शामिल हुए थे। इसी बैठक में ये तय हुआ था कि प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा। जहां उन्हें मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा।

इस बैठक में शामिल हुए सदस्यों ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पैदा हुए हालात और मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। इसके साथ ही कहा गया कि मुस्लिम पक्ष की ज्ञानवापी केस लड़ने में हर संभव मदद की जाएगी। कुछ लोगों ने जन आंदोलन खड़ा करने की बात की, जिसे बहुमत से खारिज कर दिया गया।

पढ़ें- ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सरीखे धार्मिक मसले भाजपा नहीं, बल्कि जनता उठा रही है : विजयवर्गीय