अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घर के अंदर नमाज पढ़ने से रोके जाने के एक मामले में बरेली के डीएम और एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से 23 मार्च को उपस्थित होने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दो सुरक्षागार्ड उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।  

घर में नमाज से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है। बुधवार को हसीन खान ने कोर्ट के सामने  अपना बयान दर्ज कराया-जोकि उस घर के मालिक हैं, जहां नमाज पढ़ने को लेकर ये कार्रवाई सामने आई थी। 

हसीन खान ने कोर्ट में कहा कि 16 जनवरी 2026 को वह अपने परिवार के साथ घर में नमाज अदा कर रहे थे। उसी वक्त पुलिस उन्हें घर से उठा ले गई और उनका चालान कर दिया गया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद हसीन खान का आरोप है कि दबाव बनाने के लिए उन्हें काफी धमकाया गया। ये कहते कि अगर उसने कोर्ट में सच बोला तो उसके घर को बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। 

हसीन खान ने कोर्ट में बताया कि वह अनपढ़ हैं। जब उन्हें गांव के बाहर लेकर जाया गया-तब एक सादे कागज पर अंगूठा भी लगवाया था-उन्हें नहीं बता कि उस कागज पर क्या लिखा था। अदालत ने आरोपों के मद्देनजर हसीन खान की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि हसीन खान की सुरक्षा में 24 घंटे दो सशस्त्र गार्ड रहेंगे। अग्रिम आदेशों तक ये सुरक्षा जारी रहेगी.  इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने साफतौर पर कहा कि हसीन खान या उनकी प्रॉपर्टीज को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार माना जाएगा। 

कोर्ट ने आदेश की प्रति महाधिवक्ता कार्यालय को भेजने का निर्देश देते हुए कहा, ताकि पीड़ित को आज से ही सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। ये मामला बरेली के बिशारतगंज थाना क्षेत्र के मुहम्मदगंज गांव का है, जहां घर में नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये मामला काफी चर्चा में रहा था। इस बीच पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया. सनद रहे कि कोर्ट ने अपने एक पूर्व आदेश में कहा था कि,, निजी परिसर में प्रार्थना के लिए प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी नहीं है।

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बरेली, अमृत विचार। लंबे समय से बीमार चल रहे जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह के पिता दिनेश बहादुर सिंह का गुरुवार सुबह करीब 11 बजे निधन हो गया। उनके निधन के बाद तमाम प्रशासनिक अफसरों ने शोक व्यक्त किया। जिलाधिकारी के पिता दिनेश बहादुर सिंह पिछले डेढ़ माह से अस्पताल में भर्ती थे। गुरुवार दोपहर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वह रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी थे। निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर डीएम कैंप ऑफिस लाया गया। 

श्रद्धांजलि देने के लिए कमिश्नर भूपेंद्र चौधरी, डीआईजी अजय कुमार साहनी, बीडीए वीसी मणिकंडन ए, नगर आयुक्त संजीव मौर्य, मेयर उमेश गौतम, भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य,भाजपा जिला अध्यक्ष आंवला आदेश प्रताप सिंह पहुंचे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि पिता का अंतिम संस्कार शुक्रवार दोपहर इलाहाबाद में किया जाएगा

शाहजहांपुर, अमृत विचार। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दिए गए निर्देशन के अनुपालन में जिले में स्कूली वाहनों के विरुद्ध 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को एआरटीओ प्रवर्तन सर्वेश कुमार सिंह एवं पीटीओ आरपी गौतम द्वारा विभिन्न मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया गया।इसके तहत मानकों के विपरीत संचालित पाए गए 5 स्कूली वाहनों तथा 5 अन्य वाहनों सहित 10 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई।

अधिकारियों के अतिरिक्त, कार्यालय के सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक विकास कुमार यादव द्वारा भी विभिन्न विद्यालयों, जैसे रेयान इंटरनेशनल स्कूल, दून इंटरनेशनल स्कूल, सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, कर्नल एकेडमी, तक्षशिला पब्लिक स्कूल, स्वामी विवेकानंद स्कूल, एक ओंकार विद्यालय आदि में जाकर वाहनों की फिटनेस एवं दस्तावेजों की जांच की गई।

परिवहन की चेकिंग से स्कूल मालिकों में हड़कंप मच गया। एआरटीओ ने विद्यालय प्रबंधकों एवं स्कूली वाहन स्वामियों को निर्देशित किया कि वह अपने विद्यालयों में संचालित सभी वाहनों के प्रपत्र यथा फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि वैध कराकर ही वाहन संचालन सुनिश्चित करें। बिना मानक के वाहनों में स्कूली बच्चों का परिवहन कदापि न किया जाए।

बरेली, अमृत विचार। जिला अस्पताल में सोमवार को अन्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या सबसे अधिक रहती है, लेकिन सुबह 9:30 बजे ओपीडी में खलबली मच गई जब डीएम रविंद्र कुमार ओपीडी में निरीक्षण के लिए अचानक पहुंच गए। उन्होंने सभी कक्षाओं का निरीक्षण किया। वहीं मरीजों से भी व्यवस्थाओं का हाल जाना। इसके बाद डीएम इमरजेंसी पहुंच गए हालांकि यहां इमो मौजूद मिले उन्होंने मरीज को त्वरित और बेहतर संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किया।

तो शिकायत पर डीएम ने मारा छापा
सूत्रों के अनुसार जिला अस्पताल में लगातार ओपीडी और इमरजेंसी में डॉक्टरों की लापरवाही की शिकायतें डीएम कार्यालय तक पहुंच रही थी, जिस पर डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।

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बरेली, अमृत विचार। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी कटवाने में जुगाड़बाजी नहीं चलेगी। डीएम रवींद्र कुमार ने मेडिकल बोर्ड की ओर से अनफिट घोषित कार्मिकों की क्राॅस चेकिंग के बाद ही ड्यूटी काटने के निर्देश दिए हैं।

जिले में तीसरे चरण में सात मई को मतदान होना है। निर्वाचन ड्यूटी पत्र मिलने के बाद से ही ड्यूटी कटवाने वालों की विकास भवन में सहायक प्रभारी कार्मिक अधिकारी तेजवंत सिंह के कार्यालय में भीड़ जुट रही है। अब तक चार सौ कार्मिक ड्यूटी कटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। इसमें कुछ लोगों ने छोटे बच्चे होने और पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में होने का हवाला दिया।

कुछ ने खुद के बीमार होने की बात कही। सहायक प्रभारी कार्मिक अधिकारी ने बीमारी से पीड़ित कार्मिकों को प्रार्थनापत्र लेकर मेडिकल बोर्ड के पास भेज दिया। बुधवार को 205 लोगों में ड्यूटी कटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, इनमें कई लोगों को मेडिकल बोर्ड ने अनफिट कर दिया। इनमें किडनी, पांव में फैक्चर, गर्भवती महिलाएं समेत कई तरह की बीमारियों से पीड़ित कार्मिक शामिल हैं। पीडी ने सभी प्रार्थनापत्र डीएम को भेजे। वहां से सभी अनफिट कार्मिकों की क्रॉस चेकिंग के निर्देश दिए गए। जिसके बाद गुरुवार को फिर से मेडिकल कराने के लिए कार्मिकों को पहुंचना पड़ा।

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अनुपम सिंह, बरेली, अमृत विचार। देवरिया में छह लोगों की हत्या की घटना का साफ इशारा है कि जमीन के विवाद किस हद तक पहुंच सकते हैं। बरेली में भी ऐसे विवादों की भरमार है। जमीन के झगड़े में कटरी में तीन लोगों की हत्या की घटना भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की अदालतों में सैकड़ों विवाद लंबित हैं, इनमें तमाम कई-कई साल पुराने हैं। फरियादों के जवाब में पीड़ितों को तारीखें मिल रही हैं और कोई फैसला न होने से रंजिश के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। देवरिया की घटना के बाद अब राज्य सरकार ने अभियान चलाकर दो महीने के अंदर जमीन के सारे लंबित विवादों को निपटाने का आदेश जारी किया है जिसके बाद अफसरों के बीच कागजी घोड़े दौड़ने शुरू हो गए हैं। राजस्व अदालतों की पुरानी व्यवस्था यह भी जता रही है कि लंबित विवादों को दो महीने में निपटा देना इतना आसान नहीं है।

पैमाइश: सर्वाधिक लंबित मामले सदर तहसील में
धारा 24 (जमीन की पैमाइश) के लंबित मामलों में सदर तहसील की स्थिति सबसे खराब है। यहां 30 सितंबर तक दूसरी तहसीलों से कई गुना ज्यादा 459 मामले लंबित थे। बहेड़ी तहसील में 27, आंवला में 44, नवाबगंज में 90, फरीदपुर में 50, औरमीरगंज में 23 मामले लंबित हैं। सभी तहसीलों में तमाम केस समयसीमा गुजर जाने के बाद भी हल नहीं हो पाए हैं। सदर तहसील में धारा 38 (जमीन की शुद्धि-त्रुटि) के भी 69 मामले लंबित हैं।

धारा 80 : ये भी सर्वाधिक मामले सदर तहसील में
सदर तहसील में पैमाइश के मामलों के साथ धारा 80 यानी कृषि की जमीन को गैर कृषि में परिवर्तित करने के मामलों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। यहां 80 मामले लंबित हैं जबकि फरीदपुर तहसील में एक और बहेड़ी में सिर्फ दो मामले लंबित हैं।

बंटवारा : नवाबगंज तहसील की हालत सबसे खराब
जमीन के बंटवारे के लिए धारा 116 के तहत वाद दायर किया जाता है। इस मामले में नवाबगंज तहसील की सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। यहां 339 केस लंबित हैं। सदर तहसील में 144, बहेड़ी में 257, आंवला में 218, फरीदपुर में 105 और मीरगंज तहसील में 170 मामले लंबित हैं।

दाखिल खारिज : आंवला में रिकॉर्डतोड़ 11 सौ केस
जमीनों के दाखिल-खारिज के मामलों में आंवला तहसील की स्थिति निराशाजनक है, सदर तहसील में सबसे कम मामले लटके हैं। आंवला में 11 सौ केस लंबित हैं। सदर तहसील में 354 हैं। दूसरे नंबर पर नवाबगंज तहसील है जहां 1048 मामले लटके हैं। फरीदपुर में एक हजार, मीरगंज में 918 और बहेड़ी में 457 मामले लंबित हैं। दाखिल-खारिज का केस निपटाने की समयसीमा 45 दिन है, लेकिन चार-पांच सालों के भी केस निस्तारित नहीं हो पाए हैं।

जमीन पर बेतहाशा कब्जे भी
जिले की कमान संभालने के बाद डीएम रविंद्र कुमार पिछले दिनों क्यारा ब्लॉक के एक गांव में समस्याएं सुनने पहुंचे थे जहां उनके सामने दस लोगों ने शिकायत की। इनमें सात मामले जमीनों पर कब्जे के थे। इस पर डीएम ने भी चिंता जताई।

संपूर्ण समाधान और थाना दिवस में बेतहाशा शिकायतें
संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस में आने वाली शिकायतों में भी सबसे ज्यादा मामले जमीन विवाद से संबंधित होती हैं। आंकड़ों के मुताबिक इनकी संख्या 60 से 65 फीसदी तक होती है।

जमीन के विवादों में तत्परता से कार्रवाई की जाती है। लंबित विवादों के निस्तारण के लिए अभियान चलाने का आदेश आया है। समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कराने की कोशिश की जाती है-दिनेश, एडीएम प्रशासन।

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बरेली, अमृत विचार। डीएम रविंद्र कुमार ने अर्बन हाट के तीन में से दो मुख्य कार्यों और जीआईसी के ऑडिटोरियम और इनक्यूबेशन सेंटर के कामों को 15 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए हैं।

डीएम ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी के कार्यों के निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये कि अर्बन हाट में मीटिंग हाल भी बनाया जाए, जिसमें वीआईपी कार्यक्रम कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि यहां पर एक फूड कोर्ट और दुकानें भी बनायी जाएं। डॉरमेट्री के हाल में 100 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाए।

उन्होंने गांधी उद्यान में मल्टीलेवल पार्किंग के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि पार्किंग स्थल को पेंट कराकर अच्छा बनाया जाए। इसके बाद जीआईसी में बन रहे ऑडिटोरियम का भी निरीक्षण किया। संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि हाल में 400 लोगों के बैठने की क्षमता है। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स भी मौजूद रहीं। डीएम ने बीडीए के द्वारा बनाए जा रहे अलखनाथ द्वार का भी निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीए उपाध्यक्ष जोगेन्द्र सिंह, अपर नगर आयुक्त सुनील कुमार आदि रहे।

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बरेली, अमृत विचार। ग्राम धंतिया में फर्जी नर्सरी का भंडाफोड़ करने वाले प्रधानों के खिलाफ शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। अब प्रधान पर सफाई अभियान पर फर्जी तरीके से 33,600 रुपये निकालकर अपने रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर करने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने दो सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच रिपोर्ट मांगी है।

गांव निवासी राम भरोसे, संतोष, धर्मवीर, जोतपाल आदि ने डीएम को दिए साक्ष्य के तौर पर दिए शपथपत्र में बताया कि ग्राम प्रधान ने सफाई अभियान के अलावा आरसीसी व इंटर लाकिंग में मानक विपरीत घटिया सामग्री लगाई है। हैंडपंप व ठेली मरम्मत पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के लिए 20 हजार रुपये का फर्नीचर खरीदना दर्शाया गया है जबकि मौके पर पंचायत भवन में फर्नीचर के अलावा इन्वर्टर आदि की सुविधा नहीं है। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय, दो साल से ग्राम में कोई खुली बैठक नहीं बुलाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 

लिहाजा, मामले की प्रारंभिक जांच के लिए एनआरएलएम के उपायुक्त और डीआरडीए के सहायक अभियंता को संयुक्त रूप से नामित किया है। वहीं, आरोपों में घिरे प्रधान का कहना है कि जब से उसने फर्जी नर्सरी खोलने के लिए 25 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार करने वालों की शिकायत की तब से उसके खिलाफ अनावश्यक शिकायतें की जा रही हैं।

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बरेली, अमृत विचार। पीडब्ल्यूडी से जुड़े मामले में भूरे शाह नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में रिट की है। उस रिट पर जिला प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल होना है। हाईकोर्ट की रिट से संबंधित पत्र कलेक्ट्रेट में आए लेकिन जिलाधिकारी तक नहीं पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी ने पत्र डीएम के संज्ञान में लाए बिना कृते जिलाधिकारी लिखते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को मार्क कर दिया, लेकिन मामले में हाईकोर्ट में समय पर रिट के संबंध में जवाब दाखिल नहीं हो पाया। इससे अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो गई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शुक्रवार को जिलाधिकारी के पास कलेक्ट्रेट में फाइल लेकर पहुंचे और उन्हाेंने डीएम को पूरे मामले से अवगत कराया।

डीएम ने फाइल देखी तो उसमें कृते जिलाधिकारी के नाम से पत्र अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को मार्क किया गया था। उस पर प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर थे। जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारी (ईओ) को बुलाकर पूछा कि आपने किस नियत के तहत कृते जिलाधिकारी लिखते हुए बिना जानकारी में लाए अधिशासी अभियंता को महत्वपूर्ण में मामले के पत्र को मार्क कर दिया। क्या आप पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं। हाईकोर्ट और शासन से जुड़े महत्वपूर्ण पत्रों के बारे में मुझे न बताकर सीधे संबंधित विभाग को मार्क कर रहे हैं। डीएम शिवाकान्त द्विवेदी के सवालों का ईओ को जवाब देते नहीं बन रहा था। 

डीएम बोले- महत्वपूर्ण मामले में आपकी लापरवाही की वजह से अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो गई। डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि आप ईओ पद के लायक नहीं हैं। आपको नियमों की जानकारी नहीं है। डीएम ने तुरंत कक्ष में स्टेनो को बुलाकर ईओ के नाम पत्र लिखने के निर्देश दिए। कहा कि प्रशासनिक अधिकारी को सात दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र जारी करें। डीएम की नाराजगी से बचने के लिए प्रशासनिक अधिकारी ने क्षमा मांगी लेकिन जिलाधिकारी बोले-आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी होगी। पहले स्पष्टीकरण दें।

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लखनऊ, अमृत विचार। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बरेली के जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के बाबत एक पत्र बरेली की मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दार को भेजते हुए कुछ निर्देश दिये हैं। 

दरअसल, मानवाधिकार आयोग की एक जांच को लेकर बरेली के जिलाधिकारी की समय पर प्रतिक्रिया न मिलने और संतोषप्रद कार्रवाई न होने को लेकर मानवाधिकार आयोग ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी। सूत्रों के मुताबिक, शिवाकांत द्विवेदी एक मामले में मानवाधिकार आयोग के सामने पेश नहीं हुए थे। इस पर आयोग ने उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। इसी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए शासन ने बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समद्दार को पत्र लिख कर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी को आवश्यक सूचना का संज्ञान समय से लेने के निर्देश दिये हैं। 

बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने अमृत विचार को जानकारी दी कि उन्हें शासन से इस तरह का एक पत्र मिला है। वहीं, अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने भी संवाददाता को बताया कि इस मामले को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। मामला केवल डीएम को समय रहते संज्ञान लेने के बाबत सतर्क करने का है। प्रतिकूल प्रविष्टि देने वाली बात गलत है।

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बरेली/फतेहगंज पश्चिमी, अमृत विचार। स्मैक तस्करों पर शिकंजा कसा तो तस्करों ने तस्करी के लिए नया पैंतरा अपना लिया। अबकी बार तस्करों ने मादक पदार्थों को खपाने के लिए एक स्कूल बस को जरिया बनाया। पिता-पुत्र दोनों को पुलिस ने स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

फतेहगंज पश्चिमी पुलिस के अनुसार एक स्कूल की बस के जरिए बाप बेटे स्मैक की खेप की सप्लाई कर रहे थे। तस्करों को पकड़ने के लिए फतेहगंज पुलिस ने जाल बिछाया। टोल प्लाजा के पास स्कूल बस को आता देख उसे रोक कर तलाशी ली गई।

तलाशी में बैटरी के कवर में स्मैक मिली। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनिल कुमार व शिवम बताया। बाप ड्राइवर है, बेटा कंडक्टर है। आरोपियों ने बताया कि लंबे समय से तस्करी का काम कर रहे हैं। स्कूल बस इसलिए चुना कि इसके जरिए किसी को शक नहीं होता है ना ही स्कूल बस कहीं रोकी जाती है। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने दर्ज मुकदमे में एक स्कूल की बस नंबर को भी नामजद किया है। जिसके तहत अब स्कूल संचालक से भी पूछताछ होगी।

स्कूल के प्रबंधक का कहना है कि उनकी स्कूल की बस ड्राइवर और कंडक्टर लेकर जाते हैं। उसे मीरगंज में खड़ा कर देते हैं और सुबह बच्चों को लेकर स्कूल आते हैं। दोनों के अवैध कार्य से स्कूल का कोई संबंध नहीं है।

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