मुरादाबाद, अमृत विचार: उपनिदेशक समाज कल्याण शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्री की शादी के लिए अनुदान योजना अंतर्गत वर्ष 2025 26 में मंडल मुरादाबाद के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें अमरोहा में अनुसूचित जाति शादी अनुदान के लिए 384, सामान्य वर्ग के लिए 240, बिजनौर में अनुसूचित जाति के लिए 950, सामान्य वर्ग के लिए 456, 

संभल में अनुसूचित जाति के लिए 438, सामान्य वर्ग के लिए 288, मुरादाबाद में अनुसूचित जाति के लिए 477, सामान्य वर्ग के लिए 344 तथा रामपुर में अनुसूचित जाति के लिए 371 सामान्य वर्ग के लिए शादी 320 का शादी अनुदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए समय अंतर्गत पात्र आवेदकों को लाभान्वित कर लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी। करने हेतु निर्देशित किया गया है। 

शादी अनुदान योजना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र राज्य इकाई लखनऊ द्वारा संचालित http://shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर व्यवस्था अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने वाले आवेदक को लाभ दिया जाएगा। आवेदकों के लिए तय की गई शर्तें जैसे- आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए।

शहरी क्षेत्र में 56460 रुपए प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपए मात्र प्रतिवर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र, विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की शादी की तिथि पर 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। 

आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड , जन्म प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित विधवा महिला अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी। शादी की तिथि निर्धारित होने का प्रमाण पत्र अर्थात शादी कार्ड, एक परिवार में अधिकतम दो पुत्री की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। इसके साथ ही योजना अंतर्गत आवेदक शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन पश्चात तक आवेदन कर सकते हैं। 

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लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में मक्के का उत्पादन 2027 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। बीते आठ साल में दलहन और तिलहन का उत्पादन दोगुना हो चुका है।

बहु उपयोगी मक्के की खेती भी किसानों को खूब रास आ रही है। फिलहाल 2021-2022 में मक्के का उत्पादन 14.67 लाख मीट्रिक टन था। तय अवधि में इसे बढ़ाकर 27.30 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। इसके लिए रकबा बढ़ाने के के साथ प्रति हेक्टेयर प्रति कुंतल उत्पादन बढ़ाने पर भी बराबर का जोर है। 

मक्का इथेनॉल, पशु-कुक्कुट आहार एवं औषधीय रूप में उपयोगी है। बहुपयोगी होने की वजह से समय के साथ मक्के की मांग भी बढ़ेगी। किसानों को अपनी उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए सरकार पहले ही इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में ला चुकी है।

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नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 2021-22 में निजी कंपनियों और राज्य संचालित रक्षा निर्माताओं द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य 86,078 करोड़ रुपये था, जबकि यह राशि 2020-21 में 88,631 करोड़ रुपये और 2019-20 में 63,722 करोड़ रुपये थी।

उन्होंने बताया कि उत्पादन मूल्य 2018-19 में 50,499 करोड़ रुपये और 2017-18 में 54,951 करोड़ रुपये था। भट्ट ने कहा, सरकार ने वर्ष 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। मंत्री ने यह भी कहा कि 2021-22 में रक्षा निर्यात का मूल्य 12,815 करोड़ रुपये था, जबकि चालू वित्त वर्ष में 6 मार्च तक यह 13,398 करोड़ रुपये था।

एक अलग सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण दीर्घकालिक एकीकृत योजना प्रक्रिया पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। भट्ट ने कहा, वार्षिक अधिग्रहण योजना, सेवाओं से इनपुट के आधार पर सालाना तैयार की जाती है और यह पहचाने गए खतरों और अंतर-सेवा प्राथमिकता और उभरती प्रौद्योगिकियों पर आधारित है।

मंत्री ने कहा कि पूंजी अधिग्रहण बजट के हिस्से में लगातार वृद्धि हुई है। भट्ट ने कहा, वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजी अधिग्रहण के लिए 1,24,408.66 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, जिसे वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर 1,32,727 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, डीआरडीओ ने स्वदेशी हथियारों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में 23,722 करोड़ रुपये की 50 मिशन मोड और प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं शुरू की हैं।

एक अन्य सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा कि भारतीय नौसेना ने स्नातक स्तर की प्रविष्टियों पर महिलाओं के लिए सभी शाखाएं खोल दी हैं। उनके मुताबिक यह शाखाएं कार्यकारी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और शिक्षा हैं। उन्होंने बताया कि कार्यकारी शाखा के तहत भर्ती के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या 3,941 है। इनमें इंजीनियरिंग विंग के लिए 360, इलेक्ट्रिकल के लिए 652 और शिक्षा विंग के लिए 411 ने आवेदन किए हैं। 

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आजमगढ़। जिले में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा की मदद से सिचाईं किसानों के लिए बेहतर जरिया है। बिजली और डीजल के खर्च से बचत और खेत-खलिहानों में पानी योजना के तहत किसानों को विभिन्न क्षमता वाल सोलर पंप मुहैया कराए जाएंगे। इसकी कुल लगात का 60 फीसदी अनुदान केंद्र और प्रदेश सरकार देगी।

आपको बताते चलें कि इस योजाना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में सोलर पंप की स्थापना के लिए 98 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें आगामी दो जुलाई तक सुबह 11 बजे तक लक्ष्य पूरा होने के लिए पहले आओ-पहले सोलर पंप पाओ के आधारा विभागीय वेबसाइट पर टोकन की आनलाइन बुकिंग की होगी। डीडी कृषि मुकेश कुमार के मुताबिक, ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के बाद कृषकों को चालान के जरिए कृषक अंश का भुगतान करीब सप्ताह भर के भीतर इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो किसानों की ऑनलाइन बुकिंग स्वयं कैंसिल हो जाएगी।

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