लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा के नेतृत्व में गन्ना आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय से उनके कक्ष में भेंट की। इस मुलाकात में गन्ना विकास निरीक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के साथ-साथ संघ के आगामी द्विवार्षिक अधिवेशन में गन्ना आयुक्त को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रतिनिधिमंडल में गन्ना पर्यवेक्षक संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनोज राय, महामंत्री डॉ. सुशील कुमार यादव और जिला अध्यक्ष अमित सिंह शामिल रहे। 

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अतुल मिश्रा ने बताया कि गन्ना पर्यवेक्षकों की समस्याओं पर चर्चा हुई है। समस्याओं की बात करें तो गन्ना पर्यवेक्षकों की तैनाती पूर्व की भांति गृह जनपद में करने, पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने, वेतन विसंगति का निस्तारण, कैडर पुनर्गठन, और वाहन भत्ता बहाल करने जैसे मुद्दों शामिल रहे। गन्ना आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे कर्मचारियों की समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं और जल्द ही संघ के साथ वार्ता आयोजित कर इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने कर्मचारियों की पीड़ा को समझने और उनके हित में कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रतिनिधिमंडल ने गन्ना आयुक्त को जून में होने वाले द्विवार्षिक अधिवेशन में शामिल होने का अनुरोध किया और उनके सकारात्मक रवैये के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मुलाकात को गन्ना पर्यवेक्षकों के लिए उनकी मांगों को उठाने और समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने गन्ना आयुक्त के प्रति आभार व्यक्त किया और अधिवेशन में उनकी उपस्थिति की आशा जतायी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के नौ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि समाज कल्याण विभाग में सचिव समीर वर्मा को महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश के पद पर भेजा गया है वहीं लोक निर्माण विभाग में सचिव भूपेंद्र एस चौधरी को आयुक्त खाद्य एवं रसद नियुक्त किया गया है। 

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में नोडल आफिसर डॉ हीरालाल को आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समितियां बनाया गया है। नवीन कुमार जीएस को सचिव सिंचाई विभाग वर्तमान पद के साथ स्टेट नोडल ऑफ़िसर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रमोद कुमार उपाध्याय सचिव भू संपदा विनिमयक प्राधिकरण रेरा को गन्ना आयुक्त के पद पर भेजा गया है जबकि मौजूदा गन्ना आयुक्त पीएन सिंह को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। 

वैभव श्रीवास्तव सचिव गृह विभाग को पीडीसीएफ का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। बी चंद्रकला को सचिव महिला कल्याण तथा पंचायतीराज विभाग को पंचायतीराज के प्रभार से अवमुक्त कर सचिव महिला कल्याण विभाग के पद पर यथावत रखा गया है। अमित कुमार सिंह विशेष सचिव नगर विकास विभाग तथा संयुक्त प्रबंध निदेशक उप्र जल निगम को निदेशक पंचायती राज की जिम्मेदारी दी गयी है।

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लखनऊ, अमृत विचार: बजाज शुगर मिल ने गन्ना आयुक्त को भेजे पत्र में आश्वासन दिया है कि पेराई सत्र 2023-24 का पूरा गन्ना मूल्य भुगतान 31 जनवरी 2025 तक कर दिया जाएगा। दिनांक 30 नवंबर 2024 से 3 दिसंबर 2024 तक 100 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया जाएगा। मिल प्रबंधन ने आश्वस्त किया है कि धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान प्रक्रिया तेज की जाएगी। उक्त योजना की जानकारी गन्ना आयुक्त को प्रेषित पत्र के माध्यम से दी गई है। इस घोषणा से किसानों को अपने बकाया भुगतान मिलने की उम्मीद जगी है जो लंबे समय से रुका हुआ था।

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने गोमती नगर स्थित बजाज शुगर मिल मुख्यालय पर शनिवार को अनिश्चित कालीन धरना शुरू किया था। किसानों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली और पराली के साथ कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया था। संगठन ने चेतावनी दी थी कि जब तक 1033 करोड़ रुपये का गन्ना बकाया भुगतान नहीं होता, तब तक धरना जारी रहेगा। किसानों की मांग पर बजाज शुगर मिल 2023-24 का पूरा बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद किसान माने। वहीं नेताओं ने कहा कि यह वादा पूरा नहीं हुआ तो 10 को महापंचायत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह ने कहा कि यह हमारे किसानों की जीत है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आगे फिर हम आंदोलन रत रहेंगे। हरिनाम सिंह ने बताया कि बजाज ग्रुप की मिलों का कुल 1033 करोड़ रुपये बकाया है। इनमें लखीमपुर खीरी की गोला मिल पर 155 करोड़, पलिया मिल पर 152 करोड़ और खंभार खेड़ा मिल पर 99 करोड़ का बकाया है। पीलीभीत की बरखेड़ा और मकसूदापुर मिलों पर क्रमशः 71.17 करोड़ और 76.39 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है।

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अमृत विचार, बहराइच। जिले के गन्ना किसान मंगलवार को गन्ना आयुक्त से लखनऊ में अपनी समस्या लेकर मुलाकात की। सभी ने कहा कि विरोध के बाद भी उन सभी का गन्ना नानपारा चीनीमिल को देने का निर्णय लिया जा रहा है। इसे वापस लिया जाए। गन्ना आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया है।

मोतीपुर तहसील क्षेत्र का नैनिहा बी गन्ना तौल के किसान लखीमपुर के ऐरा चीनीमिल को अपना गन्ना दे रहे थे। प्राईवेट मिल से किसानों को गन्ना भुगतान समय से हो जाता था, लेकिन इस बार सहकारी चीनीमिल नानपारा में गन्ना देने का आर्डर जारी कर दियागया है। इसका किसान विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को नैनिहा, पेटरहा और अडगोडवा गांव के किसान गन्ना आयुक्त को शिकायती पत्र देने लखनऊ पहुंचे।

 सभी ने गन्ना आयुक्त से अपनी समस्या बतातो हुए नानपारा चीनीमिल में न देने की बात कही। गन्ना आयुक्त ने वापसी के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने और समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान मुरारी लाल, अतिन्द्रपाल सिंह, महेंद्र कौर, नानक सिंह, जितेंद्र सिंह, दिलबाग सिंह, सरनजीत सिंह, दलजीत सिंह, सतनाम सिंह समेत अन्य किसानों का दल शामिल रहा।

जरवल रोड, बहराइच, अमृत विचार। गन्ना विकास परिषद के द्वारा ग्राम सभा झुकिया में किसानों को गन्ना विक्रय करने के लिए पर्ची संदेश जागरूकता बैठक हुई। उपस्थिति अधिकारियों ने दर्ज खतौनी में किसानों से वार्ता की और जो भी उसमे कमियां हैं उनके निराकरण के बारे मे बताया। जिला गन्ना अधिकारी शैलेश कुमार ने उपस्थित किसानों को झंडा वितरण किया और अमृत महोत्सव के बारे में भी जागरूक किया।

इंडियन पोटाश लिमिटेड चीनी मिल जरवलरोड के महा प्रबंधक ठाट सिंह राणा ने किसानों को आश्वासन दिया कि चीनी मिल अपने समय से ही चलेगी और किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नही होने दी जाएगी। इस मौके पर कुछ किसानों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। जिसमे किसान श्रावण कुमार यादव, गौरी शंकर, राधेश्याम, छोटेलाल, गुप्तार शामिल रहे। विशेष कनौजिया गन्ना आयुक्त देवी पाटन मंडल, ओ पी सिंह जिला गन्ना अधिकारी गोंडा,अब्दुल आजाद अंसारी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक मनकापुर, झुकिया ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदि लोग उपस्थित रहे।

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