इस्लामाबाद,अमृत विचार। सिंधु जल संधि को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों को कम करने के भारत के कदम पर उचित प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए पाकिस्तान बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम की घटना के बाद भारत के कदमों को ‘‘गैरजिम्मेदाराना कार्रवाई’’ कहा और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। ‘रेडियो पाकिस्तान’ की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होंगे। 

1960 की सिंधु जल संधि रद्द 

भारत ने मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद सीमापार संबंधों के मद्देनजर बुधवार को 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने की घोषणा की जिसमें उसके सैन्य अताशे को निष्कासित करना भी शामिल है।। ‘रेडियो पाकिस्तान’ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति आंतरिक और बाहरी स्थितियों पर विचार-विमर्श करेगी और “भारत द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए, आवेगपूर्ण और अव्यावहारिक जल संबंधी कदमों की समीक्षा करेगी।

पाकिस्तानी मीडिया में भारत के कदमों की आलोचना 

पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ के अनुसार उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने बुधवार देर रात एक निजी टेलीविजन चैनल से बात करते हुए भारत के दृष्टिकोण की आलोचना की और इसे ‘अपरिपक्व’ और ‘जल्दबाजी’ कहा। डार ने कहा, ‘‘भारत ने कोई सबूत नहीं दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कोई परिपक्वता नहीं दिखाई है। यह एक गैर-गंभीर दृष्टिकोण है। उन्होंने घटना के तुरंत बाद ही इसे तूल देना शुरू कर दिया।’ इससे पहले बुधवार को एक अलग बयान में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने आतंकी हमले में जानमाल के नुकसान पर खेद व्यक्त किया।

द्विपक्षीय संबंध होंगे और खराब 

राजनयिक पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी है कि भारत की प्रतिक्रिया और पाकिस्तान के जवाबी संदेश द्विपक्षीय संबंधों को नए निचले स्तर पर ले जा सकते हैं, जिससे 2019 के पुलवामा-बालाकोट घटनाक्रम के बाद से चली आ रही दरार और बढ़ सकती है। ‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, संधि निलंबन से विशेष रूप से, दीर्घकालिक जल विवाद भड़कने का जोखिम हो सकता है, जबकि राजनयिक संबंधों को कम करने से भविष्य में किसी भी तरह के तनाव को कम करने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। 

CCS बैठक में बड़े फैसले 

पहलगाम हमले के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई और आतंकी हमले पर जवाब स्वरूप अंतिम निर्णय लिया गया। सीसीएस ने अटारी में एकीकृत जांच चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी फैसला किया। यह घोषणा की गई कि सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए ऐसे किसी भी वीजा को रद्द माना जाएगा। 

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने नौ मार्च को दुर्घटनावश मिसाइल गिरने की घटना पर भारत की कार्रवाई को ‘‘अपर्याप्त’’ बताते हुए खारिज कर दिया और इस मामले में संयुक्त जांच की मांग की। पाकिस्तान में दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल गिरने की घटना की उच्चस्तरीय जांच में जिम्मेदार पाए गए भारतीय वायु सेना के तीन अधिकारियों को 23 अगस्त को बर्खास्त कर दिया गया।

भारत के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘कोर्ट ऑफ इंक्वायरी’ (सीओआई) ने इस घटना की जांच में पाया कि तीन अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन नहीं किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि देश ने उसके क्षेत्र में सुपरसोनिक मिसाइल दागे जाने की घटना के संबंध में सीओआई के निष्कर्षों के संबंध में भारत की घोषणा और इस गैर जिम्मेदाराना घटना के लिए कथित रूप से जिम्मेदार पाए गए वायुसेना के तीन अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्णय के बारे में पढ़ा है।

उसने कहा, ‘‘पाकिस्तान इस अत्यधिक गैर-जिम्मेदाराना मामले को भारत द्वारा कथित रूप से बंद किए जाने को सिरे से खारिज करता है और संयुक्त जांच की अपनी मांग को दोहराता है।’’ पाकिस्तान ने कहा, ‘‘घटना के बाद भारत द्वारा उठाए गए कदम और इसके बाद निकले निष्कर्ष एवं तथाकथित ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ द्वारा दी गई सजा अपेक्षा के अनुरूप पूरी तरह से असंतोषजनक, कम और अपर्याप्त है।’’

उसने आरोप लगाया कि भारत मामले की न केवल संयुक्त जांच करने की पाकिस्तान की मांग का जवाब देने में नाकाम रहा, बल्कि उसने भारत में कमान एवं नियंत्रण प्रणाली, सुरक्षा प्रोटोकॉल और ‘‘मिसाइल दागने की बात स्वीकार करने में भारत की ओर से देरी के कारण’’ संबंधी पाकिस्तान के सवालों का जवाब भी नहीं दिया। उसने कहा कि सामरिक हथियारों को संभालने में गंभीर प्रणालीगत खामियों और तकनीकी खामियों को ‘‘व्यक्तिगत मानवीय त्रुटि के आवरण से छुपाया नहीं जा’’ सकता।

पाकिस्तान ने कहा, ‘‘यदि भारत की वास्तव में कोई गलती नहीं है, तो उसे पारदर्शिता अपनाते हुए संयुक्त जांच की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करनी चाहिए।’’ उसने कहा कि नौ मार्च के ‘‘भारत के गैर जिम्मेदाराना कदम’’ ने पूरे क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा के माहौल को ‘‘खतरे में डाल दिया’’ जबकि ‘‘पाकिस्तान ने अनुकरणीय संयम दिखाया’’ जो उसकी प्रणालीगत परिपक्वता और एक जिम्मेदार परमाणु सम्पन्न देश के रूप में शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पाकिस्तान ने अपनी मांग दोहराई कि भारत सरकार को घटना के बाद इस्लामाबाद द्वारा उठाए गए सवालों का तुरंत जवाब देना चाहिए और संयुक्त जांच की उसकी मांग को स्वीकार करना चाहिए।

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