कानपुर, अमृत विचार। इस्पात नगर की तस्वीर जल्द बदलेगी। सड़कें चलने लायक होंगी, ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त होगी और रात में होने वाले घुप अंधेरे से व्यापारियों और उद्यमियों के साथ यहां कार्य करने वाले हजारों कर्मचारियों को निजात मिलेगी। क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। क्षेत्र में सीवर, लाइट और सड़क के निर्माण के लिए अलग-अलग डीपीआर बनेगी। नगर निगम ने इसके लिए जलकल, मार्गप्रकाश और पीडब्ल्यूडी को पत्र भेजकर जल्द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए कहा है, ताकि शासन से स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जा सके। 

इस्पात नगर की आधारभूत संरचना के लिए पिछले दिनों उद्योग बंधु की बैठक में 12 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत करने के बाद बनाने के निर्देश दिए गए हैं। फीटा के साथ बैठक के बाद जिलाधिकारी जेपी सिंह ने पीडब्ल्यूडी को डीपीआर बनाने के निर्देश दिए थे। क्योंकि सड़क, सीवर और मार्गप्रकाश के कार्य को अलग-अलग विभागों को करना है। इसलिए नगर निगम जोन 5 के अधिशाषी अभियंता कमलेश पटेल को डीपीआर बनवाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

निरीक्षण में खस्ताहाल मिली थीं सड़कें : पिछले दिनों अपर नगर आयुक्त, उपायुक्त उद्योग, मुख्य अभियन्ता नगर निगम ने इस्पात नगर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया था। यहां पाया गया कि सभी सडकों की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं क्षतिग्रस्त है। बरसात में जलभराव हो रहा है। नागरिकों को आवागमन के साथ दुर्घटनाओं की आशंका है। यातायात बाधित होने से कारोबार प्रभावित है। इसपर नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत करने के लिए अब डीपीआर बनाने के लिए कहा है।  

नई स्ट्रीट लाइट लगेंगी, सीवर लाइन भी पड़ेगी : इस्पात नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट खराब है। रात होते ही गहरा अंधेरा होता है। इससे श्रमिकों, उद्यमियों एवं स्थानीय नागरिकों को आवागमन में दिक्कत होती है। इससे घटनाएं होने का डर रहता है। नगर नगम ने नई लाइटों को लगाने का डीपीआर बनाने की शुरुआत की है। इसके साथ ही इस्पात नगर में जलनिकासी की व्यवस्था नहीं है। सीवर लाइन तो डाली ही नहीं गई है। जिससे क्षेत्र में गंभीर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब यहां नई सीवर लाइन डालने के साथ ही जलनिकासी की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।

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कानपुर, अमृत विचार: स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में कानपुर नगर निगम ने देश में 10 लाख आबादी वाले 48 शहरों की कैटेगरी में 13वीं रैंक हांसिल की है। पिछले वर्ष यह रैंक 18 थी। इस बार नगर निगम ने 5 पायदान ऊपर छलांग लगाई है। वहीं, 10 लाख आबादी वाली शहने में प्रदेश में कानपुर 5वां स्वच्छ शहर बन गया है। पिछले बार 8वें स्थान पर शहर था। कानपुर नगर निगम ने पहली बार वाटर प्लस कैटेगरी में भी जगह बना ली। देश के 88 गंगा टाउन सिटी (नगर व पंचायत) में गंगा की साफ-सफाई के मामले में कानपुर को देश में तीसरा स्थान मिला है। इसमें प्रयागराज पहले और वाराणसी दूसरे स्थान पर आया है।  

मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) द्वारा 10 लाख आबादी वाले शहरों की स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की रैंकिंग जारी कर दी है। देश के टॉप थ्री शहरों में इस बार क्रमश: अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ आए हैं। चौथे स्थान पर रायपुर और पाचवें पर जबलपुर है। इसी तरह यूपी में लखनऊ पहले स्थान पर, आगरा दूसरे, प्रयागराज तीसरे, गाजियाबाद चौथे और कानपुर शहर स्वच्छता के मामले में 5वें स्थान पर आया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सिंह ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा नगर निगम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 12,500 नंबर में 11022 नंबर मिले है। जबकि पिछले वर्ष 9500 नंबर में 6409 अंक मिले थे।

उन्होंने बताया कि डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन में 96 प्रतिशत, सोर्स सेग्रीगेसन में 79 प्रतिशत, वेस्ट जनरेशन एवं प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत, रेमेडिएसन ऑफ डम्पसाइट में 95 प्रतिशत, क्लिनलेस ऑफ रेसीडेन्सियल एरिया में 100 प्रतिशत, क्लिनलेस ऑफ मॉर्केट एरिया में 100 प्रतिशत, क्लिनलेस ऑफ वाटर बॉडीस में 100 प्रतिशत एवं क्लिनलेस ऑफ पब्लिक टॉयलेट में 87 प्रतिशत अंक मिले हैं। बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में साफ सफाई, निजी से लेकर सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, खुले में शौच मुक्त की स्थिति, कूड़ा उठान, कूड़ा निस्तारण, शहर में विकास कार्यों, सीवरेज सिस्टम व जलापूर्ति व्यवस्था के बाबत केंद्रीय टीम ने शहरवासियों से राय ली थी। उसके आधार अंक तय होते हैं। प्रेसवार्ता में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय कुमार संखवार, डॉ. चंद्रशेखर के साथ वर्कशाप प्रभारी रहमान आदि रहे।

यहां रहे कमजोर, टॉप टेन में नहीं हो सके शामिल
घर-घर से कूड़ा उठान की व्यवस्था पूरे शहर में नहीं लागू हो पाया है । यह होता तो कानपुर टाप टेन में आ जाता। 110 वार्डों में अभी तक महज 90 वार्डों में कूड़ा उठाया जा रहा है। डॉ. अमित सिंह ने बताया कि पिछले दिनों 258 खुले कूड़ाघर चिन्हित कर उन्हें समाप्त किया गया था। लेकिन, करीब 150 कूड़ाघर फिर से खुले में हो गए हैं। इन्हे हटाया गया है। अमित सिंह ने कहा कि नगर निगम लगातार संसाधन बढ़ा रहा है। आने वाले वर्षों में कानपुर नगर निगम टॉप 10 में शामिल होने का प्रयास करेगा। 

यहां मिली मजबूती
भऊसिंह में सालों से बंद कूड़ा निस्तारण प्लांट जनवरी 2020 में नगर निगम ने अपने संसाधनों से चालू कराया। इस वक्त खाद व आरडीएफ बन रही है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन से शहर में छह आधुनिक कू़ड़ा ट्रांसफार स्टेशनों का निर्माण कराया। कूड़ा सीधे प्लांट भेजा जाता है। सालों से जमें कूड़े को हटाया जा रहा है।

नगर निगम को 5 स्टार रेटिंग
डॉ. अमित सिंह ने बताया कि कचरा मुक्त शहरों जीएफसी के तहत पहली बार नगर निगम को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इससे पहले थ्री स्टार मिला था। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त सुधीर कुमार और महापौर प्रमिला पांडेय के साथ शहरवासियों के सहयोग से शहर में स्वच्छता का स्तर सुधर रहा है।

स्वच्छता रैंकिंग की स्थिति

वर्ष                     रैंकिंग
2018                    65
2019                    63
2020                    25
2021                    21
2022                    29
2023                   18
2024                   13

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि कानपुर नगर निगम ने पूरे शहर में कैसे स्वच्छता बनाए रखें इसपर काम किया है। कानपुर ने जीएफसी में 5 स्टार रेटिंग पाई है। अब हम ओडीएफ प्लस से वाटर प्लस श्रेणी में आ गए हैं। देश में 13वीं रैंक दर्शाती है कि हमारे सफाई कर्मचारियों ने मेहनत की है। कूड़ा उठाने और उसके निस्तारण में हमने बेहतर कार्य किया है। 

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कानपुर, अमृत विचार। शहर में नालों के ऊपर से कच्चे-पक्के निर्माण हटाने का अभियान जारी है। शनिवार को दक्षिण क्षेत्र के वार्ड 18 में महापौर प्रमिला पांडेय ने घूम-घूमकर नालों का अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया लेकिन, दस्ते के आगे किसी की नहीं चली। महापौर प्रमिला पांडेय ने भी हाथ जोड़कर लोगों को समझानें का प्रयास किया और नाले के ऊपर अतिक्रमण न करने की अपील की।  

महापौर के नेतृत्व में जोन-3 के अन्तर्गत वार्ड-18 में स्थित जे-2 पार्क के आस-पास नालों के ऊपर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान चला कर अस्थायी 30, स्थायी 04 कुल 34 टिन शेड, रैम्प, चबुतरे इत्यादि अतिक्रमण हटाये गये। महापौर ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि दोबारा नाला, नाली एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण होने पर जुर्माना लगाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। 

अतिक्रमण अभियान के दौरान जोनल अधिकारी जोन-3 सीपी सिंह, जोनल अभियन्ता जोन-3 राजेश कुमार, जेडएसओ जोन-3 आशीष बाजपेई, कर अधीक्षक जोन-3 राजेन्द्र प्रसाद,  सहायक अभियन्ता जोन-3 योगराज सिंह, अवर अभियन्ता जोन-3  सिद्धार्थ सिंह, राजस्व निरीक्षक सचिन वर्मा,  एसएफआई ब्रजेश कुमार  के साथ किदवई नगर थाने की पुलिस बल के उपस्थित रहा।

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कानपुर, अमृत विचार। शहर में पुरानी हो चुकी ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारना है। इसके लिये सीवर व बरसात के पानी के लिये अलग-अलग पाइप लाइन होनी जरूरी है, जिनका बहाव सही दिशा में हो। सीवर और वाटर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने को मास्टर ड्रेनेज प्लान बना रहे हैं। नेशनल रिमोट सेंसिग सेंटर (इसरो) की मदद से शहर में नालों-नालियों की मैपिंग में 10 करोड़ खर्च होंगे। 

यह जानकारी नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने अमृत विचार संवाददाता अभिषेक वर्मा को दिये साक्षात्कार में दीं। उन्होंने शहर की समस्याओं पर बेबाकी के सवालों के जवाब दिये और कहा हमारा लक्ष्य है कि कानपुर के 100 फीसदी घरों से कूड़ा का कलेक्शन किया जाये। 

- बरसात आ रही है,  जलभराव न हो इसको लेकर क्या ठोस प्लान बना रहे हैं?

शहर में जलभराव वाले 28 क्षेत्र चिन्हित हैं। यहां क्षेत्रों की विशेष निगरानी होगी। निगरानी के लिये कंट्रोल रूम बनाया गया है। पहली बार नाले की सफाई में जुटे ठेकेदारों का 25 फीसदी भुगतान रोका जायेगा। बरसात में अगर जलभराव नहीं हुआ तो अक्टूबर माह में ठेकेदारों का पैसा जारी किया जायेगा। डिजिटल डायरी बनवाई जा रही है जिसमें नाला सफाई, सिल्ट उठान का सभी विवरण रखा जा रहा है। जूही खलवा पुल में संपवेल में मोटरों और डीजी सेट को एक्टिव रखने के निर्देश दिये हैं। 
 
- डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पूरी तरह नहीं होता?

स्वच्छ भारत 2.0 पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा उठान का सत्यापन करा रहा है। संस्थाओं के कार्यों की ट्रैकिंग की जा रही है। हमने हाल में ही 42 हजार नये घरों से कूड़ा उठान शुरू किया है। जो गैप है उसे भी हम लोग जल्द भर लेंगे। 100 फीसदी डोर टू डोर कूड़ा उठाने का लक्ष्य पूरा करेंगे।

- बेसहारा पशुओं की समस्या का समाधान कब तक होगा?

गोवंशों को अच्छी तरह रखने व देखभाल करने में हाल में ही आईएसओ 9001:2015 प्रमाण पत्र नगर निगम को मिला है। किशनपुर की कान्हा गौशाला में 5 हजार से अधिक बेसहारा गौवंश संरक्षित हैं। नई गोशाला भी बन रही है। पनकी अस्थाई गौशाला में भी बेसहारा पशुओं को पकड़कर रखा जा रहा है। 

- अतिक्रमण हटाने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, स्थायी समाधान क्यों नहीं?

नगर निगम अतिक्रमण हटा तो सकता है, लेकिन स्थाई समाधान के लिये जरूरी है कि अन्य विभाग भी सहयोग करें। इसको लेकर जल्द बैठक होगी। अतिक्रमण यदि दोबारा हुया तो उस जोन के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
 
- सड़क बनने के बाद दूसरे विभाग न खोदें इसके लिए क्या करेंगे?

नियमानुसार सड़क खोदने से पहले नगर निगम से अनुमति लेना जरूरी है। बिना एनओसी कोई सड़क खोदता है तो जुर्माने के साथ ही एफआईआर लिखाते हैं। लेकिन इसका स्थाई समाधान सीएम ग्रिड की सड़कों में देखने को मिलेगा। हम पहले व दूसरे चरण में शहर की 10 सड़कें ऐसी बना रहे हैं जहां डक्ट के अंदर ही सारी पाइप लाइनें व तार होंगे। भविष्य में कोई समस्या अगर होती है तो सड़क खोदने की जरूरत नहीं होगी। 

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कानपुर, अमृत विचार। शहर में मार्गप्रकाश की समस्याओं को लेकर शनिवार को महापौर और नगर आयुक्त ने अवर अभियंताओं विभाग की क्लास लगाई। महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि पार्षदों द्वारा अक्सर शिकायतें की जाती है कि मार्ग प्रकाश के अवर अभियन्ता फोन नहीं उठाते है एवं शिकायतों का निस्तारण भी नहीं किया जाता है। 

लाइट के सम्बन्ध में जनता सबसे ज्यादा शिकायते करती है, कहीं लाइट दिनभर जल रही है, कहीं ठीक नहीं हो रही है। साथ ही यदि कही लाईट ठीक करने जाते हैं और जनता उसके बगल की लाईट ठीक करने को कहे, तो तत्काल ठीक करें। यदि ऐसी शिकायतें आती हैं तो दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में महापौर ने मार्गप्रकाश की आ रही प्रतिदिन शिकायतों के सम्बन्ध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की। महापौर ने जोनवार समीक्षा करते हुये अभियंताओं से कर्मचारियों की संख्या पूछी। नगर आयुक्त सुधीर ने बैठक में कहा कि मार्ग प्रकाश के लिये लाईट, स्विच, लाईट के साथ लगने वाला ड्राइवर की कोई कमी नहीं है। 

रिक्शा, सीढ़ी की भी कमी हो तो उसे भी पूरा किया जायेगा लेकिन, शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। सुबह 9 से शाम 05 बजे तक वार्डों में कार्य करें। सभी कर्मचारी अपने वार्ड बीट के अनुसार कार्य करें। शिकायत होने के 48 घंटे के अन्दर लाइट ठीक होनी चाहिए। नगर आयुक्त ने कहा कि शिकायत होने का इंतजार ही क्यों करना है। जिसकी वार्ड, बीट निर्धारित है, अपने वार्ड, बीट के बन्द लाइटों के सम्बन्ध में स्वयं जानकारी कर उन्हें बनाये। 

2.5 हजार लाइट रोज ठीक करें

नगर आयुक्त ने कहा कि प्रतिदिन ढाई हजार लाइट ठीक होनी चाहिए। प्रतिदिन शाम 06 बजे लाइट से सम्बन्धित वाट्टसएप, सीएफसी, कन्ट्रोल रूम, निरीक्षण कर कहां से शिकायते मिलीं, कितनी ठीक की गईं, इसकी सूचना मिलनी चाहिए। 

नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे है, उन्हें तत्काल हटाया जाये। सभी कर्मचारियों की हर आधे घंटे में लाइव लोकेशन ली जाये। बैठक में अपर नगर आयुक्त मो. अवेश, जगदीश यादव, प्रभारी मार्ग प्रकाश विद्या सागर यादव, मुख्य अभियन्ता मार्ग प्रकाश आरके पाल आदि रहे।

जोन    अवर अभियन्ता का नाम        कर्मचारियों की संख्या

1       अखिलेश कुमार                               45
2        राकेश कुमार                                  41
3        अतुल सिंह                                      42
4         देवेश                                             44
5       आलोक वाजपेई                                46
6        अजीत                                            55

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कानपुर, अमृत विचार। नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र से वापस लिए गए औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य, सफाई आदि कराने का खुद ही निर्णय ले चुके उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रबंधन (यूपीसीडा) ने पनकी, रूमा और चकेरी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों से 26 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सालाना टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है। उद्यमियों से वसूली जाने वाली धनराशि से ही वहां विकास कार्य कराए जाएंगे और सफाई आदि का कार्य होगा। 

शहरी क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई, विकास कार्य आदि की जिम्मेदारी वहां की नगर पालिका या नगर निगम के जिम्मे रही है।  ये नगर निकाय ही वहां के उद्यमियों से टैक्स वसूलने के बाद सफाई, कूउ़ा उठान, जल निकासी का प्रबंध, सड़कों का निर्माण आदि कार्य कराते रहे हैं। नियमत: वहां से वसूले गए टैक्स का 60 फीसद अंश औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर खर्च होना चाहिए पर ये कार्य नहीं हो पा रहा था। बार- बार उद्यमी उद्योग बंधु की बैठकों में शिकायतें करते थे। 

इससे उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की छवि भी खराब हो रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए ही गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मऊ, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर नगर आदि जिलों में नगर निगम , नगर पालिका की सीमा में आने वाले तीन दर्जन औद्योगिक क्षेत्रों का मालिकाना हक प्राधिकरण प्रबंधन ने वापस ले लिया। अब इन औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के प्राधिकरण करा रहा है। 

इसी के साथ ही टैक्स का निर्धारण भी औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति के अनुसार किया गया है। कानपुर की रूमा, चकेरी और पनकी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों से 26 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टैक्स लिया जाएगा, जबकि कई अन्य जिलों में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टैक्स लिया जाएगा। 

रूमा औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों और नालों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। जल्द ही यहां डेढ़ एमएलडी का एक और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है। साथ ही पेयजल पाइप लाइन बिछाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भी होगा। यहां 86 करोड़ रुपये से विकास होना है तो पनकी में विकास कार्यों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है।

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कानपुर, अमृत विचार। नगर निगम के ठेकों में इन दिनों एक मामा-भांजे की जोड़ी सुर्खियों में है। जिस वार्ड में मामा पार्षद है उसी वार्ड के एक दर्जन से अधिक विकास कार्य के ठेके नगर नगम ने भांजे को दे दिए। निर्माण कार्यों में भी अनियमितता का आरोप लगा है। नगर निगम में एक के बाद एक शिकायतें होने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की है। इसके साथ ही काम बंद करा दिया है। आरोप है कि नगर निगम के अभियंताओं की साठ-गांठ से खेल किया जा रहा है।

वार्ड 91 शास्त्री नगर में ब्लॉक संख्या 424 से 338 के सामने गली व मेन रोड नाली व फुटपाथ निर्माण का कार्य हो रहा है। क्षेत्रीय निवासी सुरेश चंद्र ने सीएम, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व नगर आयुक्त समेत कई अधिकारियों को लिखित शिकायत कर बताया है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार कंपनी घटिया निर्माण करा रही है। घटिया ईंट व इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है। 

ठेकेदार वार्ड 91 के पार्षद विनोद गुप्ता का भांजा बताकर घटिया कार्य करा रहा है। जानलेवा दो फुट गहरी नालियां बनाई जा रही हैं। जिससे किसी भी समय हादसा हो सकता है। एक अन्य आरटीआई कार्यकर्ता विशाल गांधी द्वारा भी निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए गये हैं। इसके साथ ही स्थानीय जेई और एई की संलिप्तता पर भी सवाल उठाए हैं। कार्यकर्ता ने कहा है कि कॉलोनियों की नालियों को विपरीत दिशा में ढाल दिया जा रहा है। 

कई जगह अवैध निर्माण को बचाने के लिये नालियों को मोड़ा भी गया। जिससे बरसात में जलभराव का खतरा जताया गया है। आरोप यह भी है कि नियम के विपरीत पार्षद ने अपने भांजे को वार्ड में ज्यादातर कार्य दिलाए हैं जो तकनीकी के साथ ही नैतिक रूप से भी गलत है। 

नगर निगम ने फर्म को दी नोटिस, जांच शुरू

नगर निगम ने वार्ड 91 में विकास कार्यों की शिकायत और एक ही कंपनी को टेंडर देने की जांच शुरू की है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री की जांच कराई जा रही है। मुख्य अभियंता सिविल एसएफए जैदी ने बताया कि फर्म को नोटिस जारी कर दी गई है। कार्य भी रुकवा दिया गया है। सीएम व पीएम के कार्यक्रम होने के बाद मौके पर विजिट करेंगे। जो भी शिकायत है, उसपर कार्रवाई की जायेगी।

वार्ड 91 में 20 से अधिक कार्य भांजे की फर्म को मिले

वार्ड 91 के पार्षद विनोद गुप्ता ठेकेदार विनय गुप्ता के मामा हैं। आरोप है कि विनय गुप्ता की फर्म मेसर्स विनय कान्सट्रक्शन एंड डेवलपर्स को हाल में ही 20 से अधिक कार्य नगर निगम ने एलॉट किये हैं। खास बात यह है कि यह कार्य वार्ड 91 में ही फर्म को दिये गये हैं। जिसमें पार्क के बगल में फुटपाथ सुधार, इंटर लॉकिंग टाइल्स, नाली सुधार, सर्विस लेन में सुधार कार्य आदि हैं। 

फर्म को नोटिस दी है। ई-टेंडरिंग में अपने आप कार्य एलॉट होते हैं। अन्य कंपनी नहीं आईं होंगी इसीलिये एक ही फर्म को काम एलॉट हो गये। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि, मौके पर जाकर जांच करेंगे।- आरके सिंह, अधिशाषी अभियंता जोन-6

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कानपुर, अमृत विचार। नगर निगम की किशनपुर स्थित कान्हा गौशाला को गोवंशों को अच्छी तरह रखने व देखभाल करने पर आईएसओ 9001:2015 प्रमाण पत्र मिला है। यह प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिये दिया जाता है। पिछले दिनों पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी कान्हा गौशाला कह व्यवस्था की प्रशंसा की थी। 

महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि यह न केवल हमारे शहर के लिये गर्व की बात है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि हम गौसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। उन्होंने नगर निगम की टीम, गौशाला के कर्मचारियों, पशुचिकित्सकों को बधाई दी।

नगर निगम कानपुर की किशनपुर स्थित कान्हा गौशाला में 5289 गौवंश संरक्षित है। कान्हा गौशाला को प्राप्त यह प्रमाण पत्र गौशाला के प्रबंधन,सेवा गुणवत्ता और संचालन प्रणाली में उच्च मानकों के लिये मिला है। प्रमाण पत्र निराश्रित गौवंश के वैज्ञानिक एवं सुव्यस्थित ढंग से संरक्षित करने, संरक्षित गौवंश के पशुधन प्रबंधन, भरण-पोषण और संरक्षण, वृद्व और बीमार गौवंश के चिकित्सा कार्य, गौशाला में निर्मित हो रहे गोबर के बाय प्रोडक्ट के विक्रय, गौशाला मे लगायी गयी नेपियर घास, गौशाला में संचालित हो रहे वेटनरी हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर की स्थापना एवं उसकी समुचित व्यवस्था की समीक्षा के बाद मिला है। 

उप मुख्य पशुचिकत्सा अधिकारी डॉ. आरके निरंजन ने बताया कि गोबर से निर्मित गौ-मय दीपकों का निर्माण कर नगर निगम के दीपोत्सव कार्यक्रम में 21000 गो-मय दीपकों को जलाया गया था। इसके साथ ही खुले बाजार में विक्रय किया गया था। 

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि गौशाला में उपलों, वर्मी कम्पोस्ट, गौ काष्ठ, गौ-मय दीपक के उत्पादन सेनगर निगम को आय भी हो रही है। वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण कर खुले बाजार में विक्रय किया जाता है। इस कार्य से 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है।

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कानपुर, अमृत विचार। राजस्व वसूली को लेकर रविवार को भी नगर निगम ने कार्य किया। टारगेट पूरा करने के लिये नगर निगम अधिकारी अपने जोन  क्षेत्र में वसूली करने निकले। शाम तक नगर निगम ने ढाई करोड़ और जलकल ने 1 करोड़ रुपये वसूली की। लक्ष्य को पूरा करने के लिये सोमवार आखिरी दिन है। अभी लगभग 20 फीसदी वसूली लक्ष्य बाकी है।

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने सभी जोनल प्रभारियों को आदेश दिया है कि हर हाल में चालू वित्तीय वर्ष का लक्ष्य पूरा किया जाए। पहले 600 करोड़ रुपये लक्ष्य तय किया गया था। अब इसे 521.69 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें अभी तक 80 प्रतिशत वसूली ही हो पाई है। आखिरी आंकड़ा सोमवार को ही जारी किया जायेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में 398 करोड़ रुपये राजस्व से आय हुई थी।

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कानपुर, अमृत विचार। कानपुर में नगर निगम ने नवीन मार्केट में बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम का किराया बकाया नहीं जमा करने पर दुकानों को सीज किया। नगर निगम द्वारा लगातार नोटिस भेजने के बाद भी दुकानदार बकाया किराया जमा नहीं कर रहे थे। मंगलवार को लगभग नौ दुकानों को सीज करके नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। इन सभी पर कुल 20 लाख रुपये कर बकाया था।

नवीन मार्केट में सुबह जब पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम जोन-1 का दस्ता पहुंचा तो वहां दुकानदारों में खलबली मच गई। जानकारी करने पर नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि बकाया गृह कर वसूली के लिए टीम आई है। इसके बाद सात दुकानें सीज कर दी गई। इन दुकानों पर डेढ़ से तीन लाख रुपये गृह कार बाकी था। कई बार नोटिस भी दी गई लेकिन दुकानदार इसे जमा नहीं करा रहे थे।

नगर आयुक्त के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। अगर दुकानदार गृह कर जमा करा देते हैं तो नगर आयुक्त के आदेश पर जुर्माना में छूट दिलाकर दुकानों को फिर खोल दिया जाएगा। जोनल अधिकारी जोन-1 विद्यासागर यादव ने बताया कि कई बार किराया जमा करने का नोटिस दिया गया था। उसके बाद भी किराया जमा नहीं किया गया। मंगलवार को दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। किराया जमा करने पर सील को खोल दिया जाएगा।

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कानपुर, अमृत विचार। नगर निगम की ओर से गृहकर के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई जारी है। बुधवार सुबह जोन-4 स्थित केडीए के पार्क में संचालित लश गार्डन व उसकी पार्किंग को नगर निगम की टीम ने सील कर दिया।

नगर निगम ने पार्क के मेन गेट पर सील लगाते हुए किसी के भी अंदर प्रवेश पर रोक लगा दी है। नगर निगम जोन-4 जोनल अधिकारी लाल चंद्र ने बताया कि लश गार्डन पर गृहकर का 21 लाख 83 हजार रुपये बकाया था। रेस्टोरेंट और उसमें संचालित पार्किंग को सील कर दिया गया।

कार्रवाई की तस्वीरें देखिये...

जोन-4 में गृहकर जमा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। जोनल अधिकारी जोन-4 ने बताया कि केडीए के लश गार्डन समेत कुल 19 भवनों व दुकानों पर कार्रवाई की गई। 12 भवन मालिकों द्वारा गृहकर न जमा करने पर मकान को सील कर दिया गया। जबकि 7 भवन मालिकों द्वारा गृहकर का बकाया जमा करने पर सीलिंग खोल दी गई।

प्रेम नगर, जवाहर नगर, चुन्नीगंज, चमनगंज और अशोक नगर में सीलिंग की कार्रवाई गई। लश गार्डन द्वारा 7 लाख रुपये जमा कराया गया। इसके बाद नगर निगम ने सील खोल दी।

इसके साथ ही नगर आयुक्त के आदेशानुसार जोन-5 में बड़े बकायेदारों से गृहकर वसूली की गई। 03 भवन पर बकाया जमा न होने के पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। हालांकि बाद में पैसा जमा करने पर सील खोल दी गई। इसी तरह जोन 2 में 8 भवनों से गृहकर की वसूली की गई।

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कानपुर, अमृत विचार। नगर निगम राजस्व वसूली को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। सोमवार से एक बार फिर से विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। गृहकर न जमा करने पर सीएसए का खाता सीज कर दिया गया। वहीं, जाजमऊ में 2 टेनरी पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसके साथ अलग-अलग जोन 8 भवनों को सील कर दिया गया। 

नगर आयुक्त सुधीर कुमार के निर्देश पर जोनल अधिकारी जोन - 6 रवि शंकर यादव द्वारा चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय (सीएसए) में राजस्व वसूली की कार्रवाई की। सीएसए को 9 करोड़ 84 लाख रुपये जमा करने थे लेकिन कई बार अनुरोध व विभागीय स्तर से प्रयास करने पर जब धनराशि जमा नहीं कराई गई तो सोमवार को सीएसए के दो अधिकारिक खाता भारतीय स्टेट बैंक में सीज कराए गये। 

इस दौरान सीएसए के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द बकाया जमा कर देंगे। इसके साथ ही टीम ने भवन संख्या 121 जे2/ 47 विजय नगर को भी सील कर दिया। यहां 3,91869 बकाया था। इसी प्रकार मसवानपुर वार्ड में भी बकाया गृह कर भुगतान ने होने पर तीन अन्य भवन सील किए गए। 

नगर निगम ने जोन दो में जाजमऊ स्थित जार्ज फैशन टेनरी द्वारा 58 लाख न देने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई इसके साथ ही यहां मो. खालिद टेनरी को भी सील किया गया। टेनरी पर 51 लाख रुपये बकाया था। 

किदवई नगर में 4 भवन सील

नगर निगम ने जोन 3 में गृहकर न जमा करने पर 4 भवनों को सील कर दिया। 4 भवनों से कुल लभग 15 लाख रुपये वसूली करनी थी। लेकिन, बकायेदारों द्वारा जमा नहीं कराया जा रहा था। सोमवार को जोनल अधिकारी ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर भवनों को सील कर दिया। हालांकि इस दौरान 3 भवनों से 4.78 लाख रुपये जमा भी कराये गये।

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