चम्पावत, अमृत विचार। जनपद चम्पावत में वर्ष 2026-27 के लिए 76.91 करोड़ (7691.40 लाख) की जिला योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई जिला योजना समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस बार योजना में पारंपरिक निर्माण कार्यों के साथ आजीविका संवर्धन और स्वरोजगार को प्राथमिकता दी गई है।

योजना के तहत कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और सहकारिता क्षेत्रों के बजट में बढ़ोतरी की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रमुख कार्यों में 107 ग्राम पंचायतों में 119 किमी चेन लिंक फेंसिंग, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 लाख, 171 पशुपालकों को बकरी पालन यूनिट और 1000 लाभार्थियों को कुक्कुट पालन सहायता शामिल हैं।

इसके अलावा लोक निर्माण विभाग द्वारा 10 नई सड़कों, चार पुल-पुलियों का निर्माण और 44 मार्गों के सुधार कार्य प्रस्तावित हैं। 32 नई पेयजल योजनाएं, पर्यटन के लिए 540 लाख और बागवानी विकास हेतु 477.74 लाख का प्रावधान किया गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि योजना को भौतिक, सामाजिक और आजीविका क्षेत्रों में संतुलित रूप से विभाजित किया गया है। बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

कानपुर, अमृत विचार। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की विधायक नसीम सोलंकी एवं पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी के होली ईद मिलन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार पर सपा के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव जमकर बरसे और आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार बजट में सीधे सीधे लूट कर रही है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार उड़ा रही है इसलिए संकल्प लें कि 2027 विस चुनाव में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेकेंगे और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। 

शनिवार को जीआईसी ग्राउंड पर आयोजित होली ईद मिलन समारोह में सपा के प्रदेश अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय एवं विधायक रागिनी सोनकर प्रमुख रुप से शामिल हुए। शिवपाल सिंह ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की बेईमान भाजपा की सरकार जनता को लूट रही है। उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे बजट में लूट की जा रही है। जीएसटी और टैक्स के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है।

इरफान सोलंकी और उनके साथियों को तो जेल में डाला ही, साथ ही 10 बार के विधायक एवं 2 बार सांसद रहे सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां, उनकी प्रिंसपल और 2 बार की विधायक रही पत्नी और 2 बार विधायक रहे बेटे को भी जेल भेज दिया। शिवपाल सिंह ने कहा कि पीडीए आंदोलन बन चुका है जिसे 2027 के विस चुनाव में भाजपा नहीं रोक पाएगी।  

सपा के प्रदेश अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार केवल आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। यही रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब भाई भाई में नफरत फैल जाएगी। मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि सरकार के पास बेरोजगारों के लिए ठोक योजना नहीं है, विधानसभा में जब भी प्रश्न करते हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। इस अवसर पर आर्य नगर विस क्षेत्र के विधायक अमिताभ वाजपेयी, कैंट के विधायक रुमी हसन आदि ने विचार रखे। संचालन सिराज हुसैन ने किया।

लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ विकास प्राधिकरण की 20 मार्च को बोर्ड बैठक होगी। बैठक में नई व पुरानी योजनाओं का बजट पास किया जाएगा। वित्तीय वर्ष में 2026-27 की योजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। प्रस्ताव बनाने शुरू कर दिए हैं।

एलडीए की यह बैठक बजट से संबंधित रहेगी। नई व पुरानी योजनाओं और विकास कार्यों का बजट स्वीकृत किया जाएगा। इससे शहर के विकास को रफ्तार मिलेगी। मुख्य फोकस नैमिष नगर, वरुण विहार, आईटी सिटी और वेलनेस सिटी पर रहेगा। इन चाराें योजनाओं को विकसित करने के लिए बजट स्वीकृत किया जाएगा।

साथ ही आईटी सिटी की एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया बोर्ड में रखी जाएगी। इस प्रस्ताव में सेक्टर विकसित करना, भूखंडों का नियोजन, पंजीयन, आवंटन, कब्जा, रजिस्ट्री आदि प्रक्रिया के मानक व शर्ते तय की जाएंगी।

लखनऊ, अमृत विचार : नगर निगम में शनिवार को विशेष सदन आयोजित होगा। 22 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित 2278.34 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जाएगा। इससे नगर के विकास को रफ्तार मिलेगी। बजट मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखा गया है।

महापौर सुषमा खर्कवाल ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय पर नगर आयुक्त गौरव कुमार व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट पर चर्चा की और विकास का खाका तैयार किया। इस बार नये टैक्स या पुराने टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। कूड़ा प्रबंधन पर करीब 300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा जाएगा। सड़क निर्माण के लिए 326 करोड़, पुराने कार्यों पर 370 करोड़ व अवस्थापना निधि से 180 करोड़ का प्रस्ताव पास होने पर विकास कार्य कराए जाएंगे। लाइट, पानी, सुंदरीकरण आदि पर भी करोड़ों खर्च किए जाएंगे।

महापौर ने कहा कि बजट में शहर के समग्र विकास, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, जल निकासी प्रणाली, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण तथा राजस्व वृद्धि के उपायों को प्राथमिकता देने वाला होगा। अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट पूर्णतः जनहित केंद्रित हो तथा आम नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए।

बैठक में अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक महामिलिंद, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह, विनय कुमार राय, चीफ इंजीनियर (सिविल) महेश वर्मा, चीफ इंजीनियर (आर.आर.) मनोज प्रभात व पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान रहे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'योगी की पाती' शीर्षक से प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी कर राज्य के बजट को नवाचार और तकनीक आधारित विकास की ऐतिहासिक पहल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का यह बजट नव निर्माण की उस यात्रा का अगला चरण है, जिसकी मजबूत आधारशिला पिछले वर्षों में रखी गई है। 

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का व्यापक उपयोग किया जाएगा। इसके तहत स्टेट डेटा अथॉरिटी का गठन किया जाएगा तथा यूपी एआई मिशन, एआई डेटा लैब, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि इन पहलों से उत्तर प्रदेश वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर नई पहचान बनाएगा। 'टेक युवा-समर्थ युवा' योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करेंगे। एमएसएमई, स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। 

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना और महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते नौ वर्षों में बिना कोई नया कर लगाए विकास की गति बनाए रखना सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है। 9.12 लाख करोड़ के इस बजट को उन्होंने युवा, महिला, किसान और गरीब वर्ग की आकांक्षाओं को साकार करने वाला बताया। संदेश के अंत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए नवाचार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ें और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने में सहभागी बनें।

धीरेंद्र सिंह, लखनऊ, अमृत विचार: राज्य की कमजोर आय और बजट के धीमे खर्च से कई विभागों की योजनाएं अटक गई हैं। वित्तीय सत्र समाप्त होने में 50 दिन शेष हैं, जबकि बजट आधा भी खर्च नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और मुख्य सचिव समेत शासन की पूरी टीम को अपने-अपने विभाग का केंद्र से बचे धनावंटन समेत उपलब्ध धन को शत-प्रतिशत खर्च करन के सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसे में 11 फरवरी को सदन में फिर बड़ा बजट पेश करने पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की जबरदस्त तैयारी की है।

आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पिछले साल 20 फरवरी को 808736 करोड़ का करोड़ के आम बजट के बाद मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र में दो बार अनुपूरक बजट के जरिए कुल 8,65,079.46 करोड़ रुपये के बजट सदन से पास कराया। लेकिन इसमें से अबतक केवल 4,70,835.97 करोड़ रुपये (करीब 54.42 प्रतिशत) ही विभागों को जारी किए गए। जारी राशि में से भी लगभग 4,28,495.95 करोड़ रुपये यानी करीब 91 प्रतिशत ही खर्च हो पाए हैं। यानी सरकार का बड़ा हिस्सा अब भी खजाने में ही पड़ा है, जबकि कई विभागों में योजनाएं धन के अभाव में धीमी बताई जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब मौजूदा बजट ही पूरी तरह खर्च नहीं हो पा रहा, तो नए रिकॉर्ड आकार के बजट का क्या व्यावहारिक लाभ होगा।

सूत्रों के अनुसार, आगामी बजट का आकार पिछले साल से करीब पौने एक लाख करोड़ रुपये और बढ़ाने की तैयारी है। चुनावी साल के मद्देनजर इसमें कई लोकलुभावन घोषणाओं और नई योजनाओं की संभावना भी जताई जा रही है। इधर, बजट खर्च की धीमी गति को लेकर मुख्यमंत्री ने हाल में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाया था। विभागों के कम खर्च पर नाराजगी जताई, तो अफसरों ने कई योजनाओं में दिल्ली से केंद्रीय अंश का धनावंटन न होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्रियों, मुख्य सचिव और विभाग के प्रमुखों को निर्देश दिए कि खुद दिल्ली जाकर पैरवी करें और 31 मार्च तक शत-प्रतिशत कार्य पूरा कराएं। अब 50 दिन शेष बचे हैं, ऐसे में स्वीकृत बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करके जवाबदेही से बचना आसान नहीं है।

बजट का ताजा लेखा-जोखा (2025-26)

• कुल स्वीकृत बजट: 8,65,079.46 करोड़ रुपये

• विभागों को जारी: 4,70,835.97 करोड़ रुपये (54.42%)

• जारी राशि में से खर्च: 4,28,495.95 करोड़ रुपये (91%)

कम आवंटन वाले प्रमुख विभाग

• नमामि गंगे: 39.11%

• परिवहन: 42.60%

• सिंचाई: 45%

• नगर विकास: 47.22%

• आवास: 52.33%

• ग्रामीण विकास: 59.58%

• पंचायतीराज: 59.71%

बेहतर खर्च वाले विभाग

• भत्ते व पेंशन: 100%

• पुलिस व होमगार्ड: 80–95%

• शिक्षा विभाग: 85% से अधिक खर्च

लक्ष्य से पीछे आय

• जनवरी तक कुल आय: 1,78,556.43 करोड़ रुपये

• आय का लक्ष्य: 2,40,980.67 करोड़ रुपये

• लक्ष्य के मुकाबले प्राप्ति: 74.1%

बजट के मुकाबले जीएसटी व वैट में खास बढ़ोत्तरी नहीं

• जनवरी 2026 जीएसटी: 7,161.95 करोड़

• जनवरी 2025 जीएसटी: 7,167.29 करोड़

• जनवरी 2026 वैट: 2,816.47 करोड़

• जनवरी 2025 वैट: 2,797.32 करोड़

लखनऊ, अमृत विचार: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आम बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत-2047’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दूरदर्शी विजन डॉक्यूमेंट है। उन्होंने कहा कि टैक्स डिवोल्यूशन और केंद्रीय सहायता के माध्यम से उत्तर प्रदेश को लगभग 4.18 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन मिलेगा। यह बजट ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना को साकार करते हुए देश और प्रदेश को तेज़ी से विकास की राह पर आगे ले जाएगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मंगलवार को लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। पंकज चौधरी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने आमजन की सुविधाओं, नवाचार, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। इसी सोच का स्पष्ट प्रतिबिंब बजट में दिखाई देता है, जिसे किसान, युवा, महिला, उद्यमी और मध्यम वर्ग सभी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि आधारभूत संरचना को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए सरकार ने इसमें निरंतर और मजबूत निवेश किया है। वर्ष 2014-15 में जहां इन्फ्रा बजट 2 लाख करोड़ रुपये था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से यूपी को विशेष लाभ

वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि बजट में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इनमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे। इससे नोएडा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा समय घटेगा और पर्यटन व व्यापार को गति मिलेगी। इसके साथ ही डांकुनी से सूरत तक प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग शुरू किए जाएंगे तथा वाराणसी में गंगा जलमार्ग पर शिप-रिपेयर और मरम्मत केंद्र विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा।

पंकज चौधरी ने बताया कि पांच लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों में सिटी इकोनॉमिक रीजन विकसित किए जाएंगे, जिन पर प्रति शहर 5000 करोड़ रुपये तक का निवेश प्रस्तावित है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए पांच प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सारनाथ और हस्तिनापुर को अनुभवात्मक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

पारंपरिक उद्योगों को दिया गया विशेष समर्थन

रक्षा क्षेत्र पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला बजट है, जिसमें रक्षा बजट को 15 प्रतिशत बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को रोजगार का मुख्य आधार बताते हुए उन्होंने मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं के तहत बायोफार्मा शक्ति परियोजना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बड़े प्रावधानों की जानकारी दी। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड और पारंपरिक उद्योगों को विशेष समर्थन दिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, आयुष और स्किल डेवलपमेंट में भी बड़े प्रावधान किए गए हैं।

बरेली, अमृत विचार। इस बार का बजट बरेली के युवाओं के लिए भी फायदेमंद है। बजट में शामिल किया गया है कि टियर टू शहर में आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई जैसे व्यवसायिक संस्थानों द्वारा अल्पकालिक, खंडित (माड्यूलर) पाठ्यक्रम और व्यावहारिक साधन विकसित किए जाएंगे, इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि बरेली शहर टियर टू शहर की श्रेणी में पहले से शामिल है।

सीए बनने की योग्यता तय करने, परीक्षा लेने और लाइसेंस देने के अलावा लागत और प्रबंधन लेखांकन पेशे को बढ़ावा देने के साथ कंपनी सेक्रेटरी पेशे को भी विनियमित और विकसित करने की सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ गयी है। कारपोरेट मित्र भी तैयार किए जा सकेंगे।

केंद्रीय बजट में टियर टू और टियर थ्री शहरों के लिए आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया), आईसीएसआई (इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया) और आईसीएमएआई (दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) जैसे व्यवसायिक संस्थानों की ओर से अल्पकालिक, माड्यूलर पाठ्यक्रम और व्यावहारिक साधन विकसित कर कारपोरेट मित्र का एक प्रशिक्षित समूह तैयार करने का प्रावधान शामिल किया गया है। 

इसमें बताया गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है, जो भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंसी पेशे को नियंत्रित कर सीए बनने की योग्यता तय करती है। संस्था कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत काम करती है। दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक व्यावसायिक संस्थान है, जो लागत और प्रबंधन लेखांकन के पेशे को बढ़ावा देने के साथ लागत प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करता है। 

राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागत लेखाकारों के लिए नियम और मानक निर्धारित करती है, ताकि व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद मिल सके। इन व्यवसायिक संस्थानों की ओर से जो प्रयास बरेली में किए जाएंगे, उससे युवा पीढ़ी को काफी लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर नौकरी के स्रोत खुलेंगे और उन्हें नौकरी के लिए बड़े शहरों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। बरेली में ही उन्हें नौकरी का बेहतर मंच मिलने की उम्मीदें बढ़ गयी हैं।

बरेली, अमृत विचार। बजट को लेकर महिलाओं में बेचैनी देखने को मिली। महिलाओं का मानना है कि सरकार को महंगाई को लेकर भी कुछ कदम बजट में उठाने चाहिए थे।

सुभाष नगर  की मानसी ने बताया कि सरकार ने महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय से जोड़ने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं, लेकिन, बजट में सब्जी, तेल और चावल जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। 

अवधपुरी कालोनी की सीमा अरोड़ा ने बताया कि सभी योजनाएं अच्छी तो हैं, लेकिन बजट से कहीं भी महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही है। घरेलू खर्च में लगने वाले पैसे और कम हो जाते तो राहत होती। इसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। 

हेमा खटवानी ने कहा कि बजट के बाद बाजार की स्थिति निराशाजनक रही क्योंकि एसटीटी में वृद्धि से ट्रेडिंग लागत बढ़ने से बाजार में बेचैनी बढ़ी। इसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट आई और बाजार लाल रंग में बंद हुआ।

लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मण्डल की ओर से शहर के सप्रू मार्ग स्थित रीजेंट्रा सेंट्रल होटल में व्यापारियों, उद्यमियों, अर्थशास्त्रियों ,चार्टर्ड एकाउंटेन्ट, महिलाओं एवं युवाओं ने बजट का लाइव प्रसारण देखा, इस दौरान बजट पर चर्चा भी की गई। इसमें उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि बजट शुष्क है, इसमें आम जनता और व्यापारियों के लिए सीधा कुछ भी नहीं है। विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों की पॉलिसी पर भी विचार नहीं हुआ। दक्षिण के राज्यों एवं समुद्र तट पर स्थित राज्यों पर पूरा फोकस किया गया।

संजय ने कहा व्यापारियों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा दिए जाने की भी मांग थी। नगर अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने कहा कि व्यापारियों को भी स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए था। महिला इकाई की नगर उपाध्यक्ष वर्तिका शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा महिला व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की योजना शुरू करनी चाहिए थी। इस बजट लाइव प्रसारण और चर्चा में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश त्रिपाठी, प्रदेश कोषाध्यक्ष मो.अफजल, प्रदेश मंत्री संदीप सिंह गौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह चड्ढा, नगर अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, ट्रांस गोमती प्रभारी मनीष पांडे ट्रांस गोमती अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम, महिला इकाई की उपाध्यक्ष वर्तिका शुक्ला ट्रांस गोमती अध्यक्ष अंजलि मौर्य, रितु सिंह, मीनू सक्सेना ,मोहम्मद आदिल ,नगर महामंत्री राजीव शुक्ला ,नगर महामंत्री मोहित कपूर ,नगर महामंत्री आशीष गुप्ता शाहिद बड़ी संख्या में व्यापारी ,चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद रहे।

नई दिल्लीः देश में पान मसाला के शौकीनों पर एक और बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2026 से पान मसाला निर्माण पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (Health and National Security Cess) लागू कर दिया है। यह उपकर 40% जीएसटी के अलावा अलग से लगाया जा रहा है, जिसके बाद कुल टैक्स बोझ 88% तक पहुंच गया है।

सरकार के अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में इस नए उपकर से अकेले 14,000 करोड़ रुपये की कमाई होगी। चालू वित्त वर्ष के बाकी दो महीनों (फरवरी-मार्च 2026) में भी इससे करीब 2,330 करोड़ रुपये जुटने की संभावना है। यह रकम उत्पादन क्षमता (मशीनों की स्पीड और पैक वजन) के आधार पर वसूली जा रही है, न कि बिक्री पर।

यह पैसा कहां जाएगा? स्वास्थ्य और सुरक्षा पर फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया था कि इस उपकर का मकसद स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के लिए स्थिर और समर्पित फंड बनाना है। सेस से मिलने वाली राशि को केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाएगा। मुख्य रूप से यह स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम, और अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में खर्च होगी। कुछ हिस्सा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कार्यों में भी लग सकता है।

क्यों बदला टैक्स सिस्टम? पुरानी व्यवस्था खत्म

यह बदलाव इसलिए आया क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस (compensation cess) का दौर अब समाप्त हो रहा है। कोरोना काल में राज्यों को जीएसटी नुकसान की भरपाई के लिए लिया गया 2.69 लाख करोड़ का लोन 31 जनवरी 2026 तक चुकता हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने सितंबर 2025 में फैसला लिया था कि इसके बाद 'सिन गुड्स' (तंबाकू, पान मसाला आदि) पर नया टैक्स ढांचा लागू होगा।

इसके तहत:
- पान मसाला पर अब 40% जीएसटी + क्षमता आधारित उपकर।
- कुल प्रभावी टैक्स दर 88% बनी रहेगी (पहले जैसी ही, लेकिन स्ट्रक्चर बदला)।
- निर्माताओं को नया रजिस्ट्रेशन, पैकिंग मशीनों पर CCTV अनिवार्य, और मशीन क्षमता की रिपोर्टिंग करनी होगी।

क्यों बढ़ा टैक्स? स्वास्थ्य जोखिम कम करने की कोशिश

सरकार का मानना है कि पान मसाला जैसे उत्पादों से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है (मुंह का कैंसर, अन्य बीमारियां)। ऊंचा टैक्स खपत घटाने और लोगों को जागरूक करने में मदद करेगा। साथ ही, राज्यों को स्वास्थ्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा।

लखनऊ, अमृत विचार : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट 2026 को निराशाजनक और आम जनता की समझ से परे बताया है। उन्होंने कहा कि बजट ने किसानों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारियों और मध्यम वर्ग को निराश किया है। शिक्षा और रोजगार की उपेक्षा करते हुए केवल सपने दिखाए गए हैं, जबकि महंगाई और बेरोजगारी पर कोई ठोस प्रावधान नहीं है।

सपा प्रमुख ने रविवार को केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल पांच फीसदी लोगों के हित में बजट बनाती है और शेष 95 फीसदी आबादी की अनदेखी करती है। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, रोजगार के अवसर नहीं बढ़े और सामाजिक न्याय के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, बिजली, नदियों की सफाई और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। यह बजट गरीब, किसान और मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।