मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अयोध्या प्रकरण पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरते हुये कहा कि चंदा प्रकरण पर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोग बाबरी मस्जिद चंदा, मदरसों के अवैध संचालन और टेरर फंडिंग पर सवाल नहीं करते। दोनों पार्टियां तुष्टीकरण के नीति पर चलती है। मुसलमान मतदाताओं को खुश करने के लिए सनातन को बदनाम कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या को बदनाम करने के बड़ी साज़िश रच रहे हैं। ब्रजेश पाठक विंध्य क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होने कहा कि अयोध्या प्रकरण में कानून अपना काम कर रहा है। एफआईआर हो गया है। गिरफ्तारी भी होगी। कोई भी दोषी बचेगा नहीं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा मगर सपा और कांग्रेस एक साज़िश के तहत सनातन को बदनाम कर रहे है।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये लोग बाबरी मस्जिद चंदा को लेकर सवाल नही उठाते और न अवैध मदरसों की गतिविधियों पर प्रश्न करते हैं। टेरर फंडिंग, सम्भल मस्जिद जहां मंदिर को घर बना दिया जाता है पर मौन रहते हैं। ये सब मुस्लिम समुदाय खुश करने करते हैं।

मदरसों में क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं : पाठक

उन्होंने कहा कि बार्डर के जिलो में मदरसों में क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। सरकार कोई कदम उठाती हैं तो खड़े हो जाते हैं। उनका पूरा फोकस सनातन को बदनाम करने पर रहता है। सनातन में ही कमी दिखाई देती है। इससे पहले उन्होंने विंध्याचल धाम में मां की पूरे विधि-विधान से दर्शन पूजन किए। विंध्य पर्वत पर स्थित देवी के दर्शन कर विधिवत हवन किए। इसके बाद स्थानीय मुजेहरा गांव में बने एक अस्पताल में प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित किया।

उन्होंने आश्वासन दिया कि मिर्जापुर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। यहां विकास की कई योजनाएं धरातल पर दिखाई देगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जिले में आवश्यकता के अनुरूप पूरा किया जाएगा। श्री पाठक का शंखनाद कर स्वागत किया गया।इस अवसर पर नगर विधायक रत्नाकर मिश्र एवं विधायक सुचिश्मिता मौर्या जिला अध्यक्ष लालबहादुर सरोज सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता थे।  

अयोध्याः करीब ढाई साल पहले, 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धा के नाम पर चंदा और दान की बाढ़ आ गई थी। करोड़ों लोगों ने आस्था के साथ खुलकर योगदान दिया था। तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी इसी चढ़ावे पर घपले के आरोप लगने लगेंगे और वो भी करोड़ों की हेराफेरी के।

अब हालात ऐसे हैं कि हर दिन नए खुलासों और नए आरोपों की फाइल खुल रही है। आठ नाम सामने आने के बाद SIT जांच तेज और इस्तीफे की गूंज भी तेज हो गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस ट्रस्ट को आस्था और विश्वास का प्रतीक माना गया, वही अब “ट्रस्ट” यानी भरोसे के संकट में क्यों घिर गया है।

राजनीतिक तंज भी अपने चरम पर है और विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि इतनी बड़ी योजना और मजबूत व्यवस्था के बीच यह कथित गड़बड़ी आखिर कैसे और किसकी नाक के नीचे हुई।

राजनीतिक सियासत और आरोप-प्रत्यारोप

राम मंदिर दान घोटाले पर अब पूरा राजनीतिक गलियारा गरमा चुका है। FIR दर्ज होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं और एक-दूसरे पर तीखे वार कर रहे हैं।

विपक्ष का आरोप है कि यह सब बिना सत्ता के संरक्षण के संभव ही नहीं था। वहीं सत्ता पक्ष इसे कानून-व्यवस्था के तहत चल रही जांच बता रहा है।

योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला

देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग पहले भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते रहे और अयोध्या को नकारते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण का लगातार विरोध किया गया और अब वही लोग आस्था की बात कर रहे हैं जिन्होंने पहले “जय श्रीराम” के नाम पर भी विवाद खड़े किए।

ओवैसी का तीखा सवाल

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि FIR कब होगी और उसके बाद कार्रवाई किस तरह होगी—बुलडोजर या गोली? ओवैसी ने आरोप लगाया कि कानून का इस्तेमाल चुनिंदा मामलों में अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है और यह केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नजर आता है।

अन्य राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के आलोक कुमार ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस को बिना दबाव के कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी घोटाले करने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए।

भाजपा और सरकार का पक्ष

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार गंभीर है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के सहकारिता विभाग के मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रशासनिक कार्रवाई को सही कदम बताया।

केजरीवाल का अयोध्या दौरा

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने देश की सुख-समृद्धि की कामना की और हनुमानगढ़ी दर्शन सहित संतों से मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा।

विपक्ष के तीखे आरोप

राम मंदिर में चंदे के गबन के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ FIR होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "जनता कह रही है कि पहले एसआईटी (SIT) के बहाने सारे सबूत साफ़ कर दिए गए होंगे और यह निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसे फँसाना है, उसके बाद ही एफआईआर (FIR) दर्ज की जा रही है।" 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने SIT को “लीपापोती” बताते हुए सिटिंग जज जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दबाव में दर्ज हुआ केस, इस FIR से कांग्रेस संतुष्ट नहीं। इसमें FIR में चार प्रमुख लोगों का नाम नहीं, ‘इन लोगों की गिरफ्तारी तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी’। अजय राय ने आगे कहा कि ‘ज़रूरत पड़ेगी तो राम मंदिर ट्रस्ट का घेराव करेंगे’, बताना होगा चढ़ावा चोरी का पैसा कहां?, SIT की जांच पर भरोसा नहीं। 

पप्पू यादव ने इसे “संगठित अपराध” बताया।

कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने सरकार पर बचाव का आरोप लगाया।

टीका राम जूली ने ट्रस्ट पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए।

तेज नारायण पांडे ने कहा कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है।

तंज के बीच बड़ा सवाल

जहां एक तरफ आस्था के नाम पर बने भव्य राम मंदिर को लेकर श्रद्धा का माहौल था, वहीं अब वही व्यवस्था सवालों के घेरे में है और सियासी गलियारों में “विश्वास” बनाम “आरोप” की जंग खुलकर सामने आ गई है।

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देवरिया: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा कि विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनआस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी।

देवरिया में 456 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से ही स्पष्ट रही है कि "दूध का दूध और पानी का पानी" किया जाएगा।

विपक्ष पर बोला हमला

मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पक्ष पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता था और अयोध्या को ही नकारने की कोशिश करता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का न्यायालय में लगातार विरोध किया गया और इसके खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी की गई।

उन्होंने कहा कि दूसरा पक्ष वही है, जो पहले "जय श्रीराम" के उद्घोष पर लाठी और गोली चलाने का आरोप झेलता था, लेकिन अब वही लोग आस्था के साथ खिलवाड़ होने की बात कर रहे हैं।

'हमें आस्था का पाठ मत पढ़ाइए'

मुख्यमंत्री ने कहा, "जो लोग राम नवमी के दौरान दंगे करवाते थे, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर प्रतिबंध लगाते थे, कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे और दुर्गा पूजा के समय अशांति फैलाते थे, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं।"

उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसने देश को केवल लूटा ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और बेईमानी के नए कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे लोगों द्वारा अयोध्या और राम मंदिर पर सवाल उठाना स्वीकार्य नहीं है।

साक्ष्य हों तो SIT के सामने रखें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सच्चाई सामने लाई जाएगी।

उन्होंने अपील करते हुए कहा, "राम भक्तों की आस्था की परीक्षा मत लीजिए। यदि किसी के पास तथ्य और प्रमाण हैं तो उन्हें विशेष जांच दल (SIT) के सामने प्रस्तुत करें। बिना साक्ष्य के आरोप-प्रत्यारोप करना बंद किया जाए।"

बिना नाम लिए केजरीवाल पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक नेता अयोध्या आए हैं। दिल्ली की जनता ने उन्हें कई वर्षों तक अवसर दिया, लेकिन उन्होंने राजधानी को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली में भी वही विकास कार्य हुए होते, जैसे डबल इंजन सरकार ने अयोध्या में किए हैं, तो आज दिल्ली भी अयोध्या धाम की तरह विकसित और चमकती दिखाई देती।

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लखनऊ: सीएम योगी लोकभवन में आपातकाल की 51वीं बरसी पर आयोजित 'संविधान हत्या दिवस' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 25 जून 1975 को देश में लगे आपातकाल को भाजपा 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाती है। योगी लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर हुए हमले और उस दौर के संघर्ष को याद किया।

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इसके बाद संतकबीरनगर में 475 करोड़ रुपये की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंंगे। योगी आज शाम करीब चार बजे संतकबीरनगर पहुंचेंगे और 475 करोड़ रुपये की 139 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें कई परियोजनाओं का लोकार्पण और कई का शिलान्यास शामिल है। परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और ग्रामीण विकास से जुड़े काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री के दौरे से संतकबीरनगर के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

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लखनऊ। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सरकार किसी सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराएगी, तभी असली सच्चाई सामने आएगी।  

गौरतलब है कि मंगलवार को एसआईटी के चेयरमैन और लखनऊ मंडलायुक्त आईएएस विजय विश्वास पंत ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी थी। एसआईटी रिपोर्ट को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अजय राय ने कहा, "एसआईटी जांच तो केवल पूरे मामले को भटकाने का प्रयास है। एसआईटी जांच में सच्चाई सामने नहीं आएगी। जब तक पूरे प्रकरण की जांच किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में नहीं होगी तब तक कुछ सामने नहीं आएगा। पूरे मामले पर लीपापोती करने का प्रयास हो रहा है।" 

अजय राय ने राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता मामले को लेकर केंद्र और संबंधित संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि श्रीरामजन्मभूमि ट्रस्ट में एक सेवानिवृत्त नौकरशाह नृपेंद्र मिश्रा को चेयरमैन बनाया गया, जो पांच साल तीन महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव थे। यानी इस संगठित लूट के जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। पहले भाजपा और आरएसएस के लोगों ने श्रीरामजन्मभूमि में शिलापूजन के नाम पर खूब पैसे वसूले, जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। 

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर 14 मई को एसआईटी का गठन किया था और 15 दिन में जांच पूरी करने का समय दिया था। टीम ने अयोध्या में छह दिनों तक राम मंदिर परिसर में जांच की। एसआईटी के चेयरमैन विजय विश्वास पंत ने कहा कि अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंप दी है। जो भी फाइंडिंग थी उसको शामिल किया गया है। अभी इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता है। 

विशेष जांच दल में चेयरमैन लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज किरण शिवकुमार और यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विस के विशेष सचिव (वित्त) नीलरतन कुमार शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट करीब 150 पन्नों की है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ का विवरण शामिल है। टीम ने सिफारिश की है कि मंदिर की व्यवस्था के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया जाए। 

प्रयागराजः कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन से पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक पोस्टर जारी होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर जारी यह पोस्टर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। 

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के स्थानीय नेता इरशाद उल्ला द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर में राहुल गांधी को "भारत का सुप्रीम लीडर" बताया गया है। पोस्टर में राहुल गांधी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की अपील भी की गई है। पोस्टर में राहुल गांधी को "सत्य के पथिक", "जन-जन के नेता" और "भारत का गर्व" जैसे विशेषणों से संबोधित किया गया है। साथ ही यह संदेश भी दिया गया है कि सत्य, प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलने वाला नेतृत्व ही देश को नई दिशा दे सकता है।

"खून का एक-एक कतरा समर्पित"

इरशाद उल्ला ने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए दावा किया कि उनके जैसा नेकदिल और रहमदिल नेता दूसरा नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के गरीबों के सच्चे रहनुमा बन सकते हैं। पोस्टर में स्वयं को राहुल गांधी का बड़ा समर्थक बताते हुए इरशाद उल्ला ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपना "खून का एक-एक कतरा" भी उनके लिए समर्पित कर देंगे। 

पोस्टर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। समर्थक इसे राहुल गांधी के प्रति कार्यकर्ताओं की निष्ठा का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि विरोधी दलों के नेताओं द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस का दौर जारी है।

कानपुर, अमृत विचार। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में की गई वृद्धि के खिलाफ कानपुर महानगर कांग्रेस पार्टी ने रविवार को प्रदर्शन किया और गैस सिलेंडर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन गुप्ता की अगुवाई में बारादेवी मंदिर के पास यह अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्र सरकार की महंगाई और मूल्यवृद्धि  नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।

बढ़ती महंगाई ने तोड़ी आम जनता की कमर - पवन गुप्ता 

महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि रसोई गैस कभी आम परिवारों की सुविधा का साधन थी लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों के कारण यह आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बार-बार वृद्धि से गृहिणियों, मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कार्यक्रम संयोजक कांग्रेस के पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम नवल कुशवाहा ने केंद्र सरकार के रसोई गैस के मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग की।

कांग्रेस ने टूटी सड़कों,लाइटिंग,डिवाइडर, अस्पताल निर्माण,तालाब सुंदरीकरण समेत 11 समस्याओं का मांग पत्र जूही थानाध्यक्ष को सौंपा। विकास अवस्थी,मोहित सविता,रुक्मा देवी,कमलाकांत तिवारी,हरिराम कटियार,शीलू श्रीवास्तव,जितेंद्र गिरी,आशुतोष सिंह,प्रताप साहनी,गणेश सविता,कुमुद साहनी,अमित गुप्ता,रामू प्रजापति,मोहित दीक्षित,राजेश प्रजापति,ध्रुव गौड़,गोविंद पासवान,वीरू चौरसिया,मंगलू राजपूत,संदीप गौतम,राजेश साहनी,विजय बहादुर पासवान आदि थे।

अमृत विचार : दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक है। डीएमके ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक, 23 राजनीतिक दलों ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। कुछ पार्टियां शामिल नहीं हो पाएंगी। उनके अपने कारण हैं। लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ सबने कड़ा विरोध व्यक्त किया है। 

कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल-एक्स पर एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि, सरकार लाखों भारतीयों से उनका वोट का अधिकार छीन रही हैं। संविधान पर हमला कर रही हैं। जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। करोड़ों भारतीयों की रोजी-रोटी को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। लगातार महंगाई के जरिए घरेलू बजट को बिगाड़ रही हैं। लाखों युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात कर रही हैं। निवेश के माहौल को कमजोर कर रही हैं और अपनी विदेश नीति के जरिए राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रही है। इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। 

डीएमके का इनकार 

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और डीएमके के रास्ते अलग हो चुके हैं। कांग्रेस, टीवीके को समर्थन देकर सरकार का हिस्सा बन गई। इससे नाराज डीएमके ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से भी दूरी बना ली है। डीएमके ने सोमवार को होने वाली बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। 

गठबंधन का हिस्सा नहीं है आप-संजय सिंह 

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। डीएमके के बाद आप ने भी बैठक से पैर पीछे खींच लिए हैं। 

टुकड़ों में बिखरा गठबंधन-भाजपा 

विपक्षी दलों के ब्लॉक, इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा, कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत पांच राज्यों में हुए चुनाव के वक्त ही गठबंधन टुकड़ों में बिखर गया था। उन्होंने चुनाव परिणाम से पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 4 मई के बाद गठबंधन नहीं बचेगा। और अब गठबंधन के टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं। 

भारतीय राजनीति में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी बड़े नेता द्वारा सरकार के भविष्य को लेकर कोई बड़ी भविष्यवाणी की जाती है, तो वह राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाती है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान सांसद राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि वर्तमान सरकार एक वर्ष के भीतर गिर सकती है। उनके इस कथन ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। 

राहुल गांधी का मोदी सरकार एक साल में गिर जाएगी, वाला बयान मई 2026 में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में दिया गया था। बाद में उन्होंने इसी तरह की बात दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आदिवासी नेताओं को संबोधित करते हुए भी दोहराई। रिपोर्टों के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था अंदर से कमजोर हो रही है और अगले एक वर्ष में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आर्थिक संकट और जनदबाव के कारण सरकार पर असर पड़ेगा। इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार को अस्थिर करने की राजनीति कर रहा है।

राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, सामाजिक तनाव और विभिन्न राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता जैसे विषय लगातार विपक्ष के एजेंडे में बने हुए हैं। ऐसे माहौल में सरकार के गिरने की संभावना जताना विपक्षी रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। राजनीति में इस प्रकार के बयान अक्सर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और जनता के बीच यह संदेश देने के लिए दिए जाते हैं कि सत्ता पक्ष अजेय नहीं है। विपक्ष अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि राजनीतिक परिवर्तन संभव है।

किसी भी सरकार के गिरने की संभावना का आकलन केवल राजनीतिक भाषणों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए संसद में संख्या बल, सहयोगी दलों का समर्थन, जनमत और राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण आवश्यक होता है। यदि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है और सहयोगी दल उसके साथ मजबूती से खड़े हैं, तो केवल विपक्षी दावों के आधार पर सरकार का गिरना आसान नहीं होता।

भारतीय लोकतंत्र में सरकारें सदन के बहुमत से चलती हैं और उनका भविष्य भी उसी से तय होता है, हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। यदि किसी गठबंधन में आंतरिक मतभेद बढ़ जाएं, सहयोगी दल अलग हो जाएं या कोई बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो जाए, तो परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन ऐसी संभावनाओं को तत्काल वास्तविकता मान लेना उचित नहीं होगा।

राहुल गांधी के बयान को विपक्ष की व्यापक राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। विपक्ष लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है और उसके प्रति असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे बयान विपक्षी एकता को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए माहौल बनाने में सहायक होते हैं। यह विपक्ष की उस कोशिश का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वह खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है।

सत्ता पक्ष ऐसे बयानों को सामान्यत: राजनीतिक हताशा या विपक्ष की निराशा बताकर खारिज करता है। सरकार समर्थकों का तर्क होता है कि जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इसलिए विपक्ष के दावों को वे राजनीतिक बयानबाजी से अधिक महत्व नहीं देते। लोकंत्र में विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।

इसी प्रकार सरकार का दायित्व अपने कामकाज और उपलब्धियों के आधार पर जनता का विश्वास बनाए रखना है, इसलिए सरकार के भविष्य को लेकर की जाने वाली भविष्यवाणियां लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हैं, लेकिन जनता के लिए अधिक महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक दल विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति जैसे मुद्दों पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं। केवल सरकार गिराने या बचाने की चर्चा से लोकतांत्रिक बहस अधूरी रह जाती है।

लखनऊ। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पांच से 21 जून तक जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा के बीच कांग्रेस ने सरकार की उपलब्धियों और नीतियों पर सवाल उठाए हैं।

भाजपा झूठे उत्सव और प्रचार करने में माहिर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा झूठे उत्सव और प्रचार करने में माहिर है, लेकिन जनता के सामने केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार की वास्तविकता उजागर हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देश को बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, अधूरे वादों और किसानों के साथ कथित धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला।

उद्योगपतियों को मिला मोदी सरकार की नीतियों का लाभ

अवस्थी ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों का लाभ मुख्य रूप से बड़े उद्योगपतियों को मिला, जबकि आम नागरिक की आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक मोर्चे पर आम आदमी लगातार दबाव में है और महंगाई ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीतियों का असर भी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।

विदेश नीति पर खड़ा किया सवाल

उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान-इजरायल-अमेरिका से जुड़े घटनाक्रमों के बीच सरकार की विदेश नीति के कारण तेल और गैस की कीमतों का बोझ आम जनता पर पड़ा है, जिससे महंगाई और बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में व्यस्त है, जबकि जनता रोजगार, शिक्षा, महंगाई और किसानों की समस्याओं से जूझ रही है।

उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अब सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को समझ चुकी है। उल्लेखनीय है कि भाजपा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर के साथ उत्तर प्रदेश में भी 5 से 21 जून तक विभिन्न जनसंपर्क एवं जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस ने इन कार्यक्रमों को जनहित के बजाय राजनीतिक प्रचार का माध्यम बताया है।

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने गुरूवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्दारमैया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि लोकभवन जाकर राज्यपाल के सचिव को इस्तीफा सौंपा क्योंकि राज्यपाल अभी राज्य में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने उनसे पद छोड़ने को कहा था जिसके अनुरूप उन्होंने इस्तीफा दिया है। 

उन्होंने उम्मीद जतायी कि राज्यपाल उनके इस्तीफे को स्वीकार करके अगले मुख्यमंत्री के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो उनका संवैधानिक दायित्व भी है। श्री सिद्दारमैया ने कहा कि कांग्रेस के पास सदन में पूरा बहुमत है। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का आभार जताया। 

उन्होंने कहा कि दो बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कर्नाटक के सात करोड़ लोगों की सेवा करने का मौका मिला और दो बार विपक्ष के नेता के तौर पर भी काम किया। इस दौरान पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से जो सहयोग मिला, उसके लिए वह उन्हें धन्यवाद देते हैं। 

संवादादाता सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री पद के दावेदार डीके शिवकुमार भी उपस्थित थे। काफी समय से राज्य में यह नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगायी जा रहीं थीं और माना जा रहा था कि श्री शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे।  

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष 'हताश' और 'तकनीकी प्रगति के विरोधी' हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि सीबीएसई परीक्षा परिणामों में 'बड़े पैमाने पर अनियमितताएं' हुई हैं। 

उन्होंने इस 'पूरे घोटाले' की तह तक जाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच व एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की थी, जिसपर प्रधान ने यह प्रतिक्रिया दी। राहुल ने यह भी आरोप लगाया था कि तेलंगाना की एक संदिग्ध पृष्ठभूमि वाली कंपनी को सीबीएसई द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन का ठेका दिया गया था। 

प्रधान ने कहा, "कल (बुधवार को) सीबीएसई ने इस मामले पर अपना जवाब दिया। यह भारत सरकार की खरीद नीति के अनुरूप है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।" केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता लगातार चुनावी हार से 'हताश' प्रतीत होते हैं। प्रधान ने उन पर सुधारों व तकनीकी प्रगति का विरोध करने का आरोप लगाया। 

उन्होंने कहा, "लेकिन जहां तक ​​राहुल गांधी का सवाल है, वह एक अलग ही मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं। लगातार चुनावी हार से वह हताश दिखते हैं। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध किया, वह ईवीएम का विरोध करते थे और उन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया। ऐसा लगता है कि वह भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ नहीं खड़े हैं।" 

प्रधान ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों और परीक्षाओं से संबंधित मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "इस मामले में सरकार की ओर से किसी भी असुविधा के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि यह राजनीति का समय नहीं है। मैंने यह बात पहले भी कही है। राजनीति बाद में की जा सकती है।" 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विद्यार्थियों व परीक्षार्थियों का मानसिक तनाव और न बढ़े। हम सभी से अपील करते हैं कि किसी के भी शब्दों या व्यवहार से उनका तनाव न बढ़े।" शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में कुछ मुद्दे सामने आए हैं। 

प्रधान ने कहा, "आज (बृहस्पतिवार को) सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में कुछ मुद्दे सामने आए हैं और अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू होगी।" मंत्री ने बताया कि लगभग 17 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और प्रत्येक छात्र की उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रति लगभग 40 पृष्ठों की है। इसका मतलब है कि सीबीएसई द्वारा पहली बार ओएसएम प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 40 करोड़ स्कैन किए गए पृष्ठों का मूल्यांकन किया गया।" 

प्रधान ने ओएसएम को 'प्रगतिशील और छात्र-केंद्रित' प्रणाली बताते हुए कहा कि भारत और विदेशों में कई संस्थान मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ऐसी प्रणालियों को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, "इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अपने अंकों के बारे में पारदर्शी रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और स्कैन की गई प्रतियों के माध्यम से वे सीधे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को देख सकते हैं। इससे विद्यार्थियों की उन शंकाओं और चिंताओं को दूर करने में मदद मिलती है कि उन्हें कम या ज्यादा अंक मिले हैं या मूल्यांकन के दौरान किसी उत्तर या अनुभाग को नजरअंदाज किया गया है।" 

प्रधान ने कहा कि सीबीएसई ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस प्रणाली को लागू किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ कमियां सामने आई हैं। मंत्री ने कहा, "देश में पहली बार सीबीएसई ने इस प्रणाली को लागू किया है। कुछ कमियां हमारे संज्ञान में आई हैं और मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं।" 
उन्होंने कहा, "इन मुद्दों को सुधारा जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे। हम सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। हम किसी भी छात्र के प्रश्न या चिंता को अनसुलझा नहीं छोड़ेंगे।" सीबीएसई ने यह भी कहा कि उसकी ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली एक 'सुरक्षित और मजबूत आईटी मंच' द्वारा समर्थित है।