नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छह दिवसीय विदेश यात्रा के अगले चरण में फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने एवियन शहर में आयोजित जी-7 (G-7) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पेरिस पहुंचने पर वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों ने प्रधानमंत्री का भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस शानदार स्वागत से अभिभूत होकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा की। उन्होंने लिखा कि "पेरिस पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, उसने मेरा दिल जीत लिया। भारत और फ्रांस के आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने में हमारे प्रवासियों का योगदान सराहनीय है। वैश्विक प्रगति और कल्याण के लिए भारत-फ्रांस की यह रणनीतिक साझेदारी बेहद अहम है।"

आज का व्यस्त कार्यक्रम

पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी के आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय हैं। इसमें आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी प्रमुख फ्रांसीसी उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री इस विशेष कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। देर शाम, भारत वापस लौटने से ठीक पहले पीएम मोदी वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों के एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी 13 जून को फ्रांस और स्लोवाकिया के छह दिवसीय दौरे पर रवाना हुए थे, जिसका समापन आज पेरिस में विभिन्न द्विपक्षीय कार्यक्रमों के साथ होगा।

एवियन, फ्रांस, अमृत विचार। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। करीब 16 महीने बाद आमने-सामने आए दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका संबंधों को नई गति देने और वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक में व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम एशिया की स्थिति, रक्षा सहयोग, वीजा नीति और वैश्विक आर्थिक मुद्दों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

व्यापार समझौते पर आगे बढ़ी बातचीत

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Trade Deal) को लेकर चल रही वार्ताओं की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार, टैरिफ, बाजार पहुंच, सप्लाई चेन और अंतरिम व्यापार व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। अमेरिका ने संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति हो रही है। यह समझौता दोनों देशों के कारोबारी संबंधों को और मजबूत बना सकता है।

ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक तेल बाजार पर मंथन

मोदी और ट्रंप ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित व्यवधानों के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की गई। भारत ने ऊर्जा आपूर्ति के सुरक्षित और स्थिर बने रहने के महत्व पर जोर दिया।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर साझा चिंता

बैठक में ईरान और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात भी चर्चा के केंद्र में रहे। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। भारत ने शांतिपूर्ण समाधान और संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय तनाव कम करने की वकालत की।

H-1B वीजा और भारतीय पेशेवरों का मुद्दा

भारतीय पेशेवरों से जुड़े H-1B वीजा कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। भारत ने अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र में योगदान दे रहे भारतीयों से जुड़े मुद्दों को उठाया। दोनों देशों ने प्रतिभा, कौशल और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार किया।

रक्षा, AI और वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग

बैठक में रक्षा सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, वैश्विक सप्लाई चेन, यूक्रेन संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को सामने रखते हुए समावेशी विकास, सतत आर्थिक प्रगति और कौशल विकास साझेदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई।

भारत-अमेरिका संबंधों को मिली नई मजबूती

विशेषज्ञों का मानना है कि G7 समिट के दौरान हुई यह मुलाकात भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

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एवियन, फ्रांस, अमृत विचार। फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा और होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नागरिकों की मौत का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार से जुड़े नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है और हाल की घटनाओं ने इस आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पर जताई चिंता

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का असर केवल क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि समुद्री व्यापार में बाधा आने से सप्लाई चेन प्रभावित होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर इसका सीधा असर दिखाई देता है। साथ ही पीएम मोदी ने उन भारतीय नागरिकों का भी उल्लेख किया जिन्होंने हालिया घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर दुनिया को गंभीरता से कदम उठाने होंगे।

भरोसा ही वैश्विक साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया पहले की तुलना में कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई है, लेकिन किसी भी साझेदारी की सफलता का आधार विश्वास होता है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि भरोसे के संकट से जूझ रही है। उन्होंने "वसुधैव कुटुंबकम्" की भावना का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत हमेशा समावेशी विकास और समान भागीदारी पर आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थक रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी साझेदारी की वास्तविक सफलता इस बात में है कि देश एक-दूसरे को आत्मनिर्भर बनने में कितना सहयोग देते हैं। साथ ही उन्होंने ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक समान और सम्मानजनक सहयोग की आवश्यकता बताई।

16 महीने बाद मोदी-ट्रंप आमने-सामने

G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी चर्चा का विषय रही। दोनों नेताओं ने पहले समूह फोटो सत्र में एक-दूसरे का अभिवादन किया और बाद में आउटरीच सत्र के दौरान भी बातचीत की। करीब 16 महीने बाद हुई इस आमने-सामने की मुलाकात के बाद अब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक पर नजरें टिकी हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार बैठक में व्यापार, निवेश, टैरिफ, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

कई देशों के नेताओं से की अहम मुलाकातें

G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात, जापान, दक्षिण कोरिया, मिस्र और केन्या के नेताओं से भी अलग-अलग मुलाकातें कीं। इन बैठकों में आर्थिक सहयोग, निवेश, व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। यूएई के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया गया। पीएम मोदी ने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के प्रति वहां की सरकार के सहयोग के लिए आभार भी जताया।

वैश्विक मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका

इस बार G7 सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा कई आमंत्रित देशों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। भारत लगातार वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्री सुरक्षा, वैश्विक भरोसे और ग्लोबल साउथ की भागीदारी जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी का जोर भारत की व्यापक कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आने वाले दिनों में मोदी-ट्रंप बैठक और G7 सम्मेलन के अन्य सत्रों से निकलने वाले संदेशों पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी।

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एवियन, फ्रांस, अमृत विचार। फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। करीब 16 महीने बाद आमने-सामने आए मोदी और ट्रंप गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए दिखे और उसके बाद उन्होंने थोड़ी बातचीत भी की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब भारत-अमेरिका संबंधों से जुड़े कई मुद्दे चर्चा में हैं और दुनिया की नजर इस शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई है।

मोदी-ट्रंप की मुलाकात

G7 सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इसी दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। हालांकि मुलाकात के दौरान हुई चर्चा का आधिकारिक ब्योरा सामने नहीं आया है, लेकिन इसे भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कई मुद्दों पर चर्चा

यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे विषय प्रमुख चर्चा के केंद्र में हैं। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों के साथ-साथ विभिन्न भू-राजनीतिक मुद्दों पर भी दुनिया की नजर बनी हुई है। ऐसे में जी7 सम्मेलन के दौरान नेताओं के बीच होने वाली बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है।

वैश्विक नेताओं का जमावड़ा

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों ने एवियन-लेस-बेन्स में जी7 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। सम्मेलन में अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के शीर्ष नेता शामिल हुए। तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, नई तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।

दुनिया की नजर सम्मेलन पर

जी7 शिखर सम्मेलन को वैश्विक चुनौतियों पर साझा रणनीति बनाने के महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जाता है। फ्रांस ने इस बार सम्मेलन के एजेंडे में भू-राजनीतिक संघर्षों, आर्थिक चुनौतियों और उभरती तकनीकों को प्रमुखता दी है। ऐसे में सम्मेलन से निकलने वाले संदेश और निर्णयों पर दुनिया भर के देशों की नजर बनी हुई है।

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नई दिल्ली। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में 26 मई का विशेष महत्व है, क्योंकि 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेन्द्र मोदी ने इसी दिन पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वर्ष 2019 में नरेन्द्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और इस बार भी 26 मई की तारीख का एक खास महत्व था।

दरअसल 26 मई 2019 को ही राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई को मोदी को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। देश दुनिया के इतिहास में 26 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-

1739 : एक समय अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने ईरान के नादिर शाह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिससे यह भारतीय साम्राज्य से अलग हो गया।
1822 : नॉर्वे में गिरजाघर में आग लगने से 122 लोगों की मौत। 
1926 : लेबनान ने संविधान अपनाया।
1957 : बम्बई (अब मुंबई) में जनता बीमा पॉलिसी की शुरूआत हुई। 
1969 : अपोलो यान 10 के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे। 
1973 : बहरीन ने संविधान अपनाया।
1983 : जापान में आये 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप से 104 लोगों की मौत। 
1987 : श्रीलंका ने जाफना में तमिल विद्रोहियों के खिलाफ अभियान छेड़ा।
1991 : थाईलैंड में बैंकाक के निकट एक विमान हादसे में 223 लोगों की मौत।
1999 : इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के तीन उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया।
1999 : सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 318 रन की भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 
2000 : हिज्बुल्ला ने घोषणा की कि उसके लड़ाके दक्षिणी लेबनान से चले जायेंगे।
2014 : नरेन्द्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 
2022 : सेनेगल के एक अस्पताल में आग लगने से 11 शिशुओं की मौत। 
2024: चक्रवात 'रेमल' के चलते बांग्लादेश में आठ लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 
2025: गाजा में इजराइली हमलों में 52 लोगों की मौत।  

 हाल ही में नरेंद्र मोदी को ओस्लो की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जो किसी विदेशी राष्ट्र से प्राप्त उनका 32 वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1985 में राजा ओलाव पंचम द्वारा की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और नॉर्वे से संबंधित सेवाओं में असाधारण योगदान को मान्यता देता है।   

 हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागालैंड में एक संपूर्ण स्पेशलिटी कॉफी इकोसिस्टम विकसित करने के लिए 175 करोड़ रुपये की “कॉफीज ऑफ नागालैंड” मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राज्य को एक प्रीमियम घरेलू और वैश्विक कॉफी गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

 हाल ही में भारत ने अपने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के पहले प्रस्तावित डिजाइन का अनावरण किया, जो देश का पहला हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर है। इस डिजाइन को नई दिल्ली में रेल मंत्रालय के भवन में प्रदर्शित किया गया। शुरुआती 8-कोच वाली संरचना के साथ 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने  की उम्मीद है। 508 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर साबरमती, वडोदरा, सूरत, वापी, ठाणे और मुंबई सहित प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगा।

 हाल ही में ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है, जो भारत में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण से संबंधित नीतियों और कल्याणकारी पहलों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति है। समिति में 28 सदस्य शामिल हैं, जिनमें लोकसभा की 18 महिला सांसद और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं, जिससे संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

नई दिल्ली: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने सोमवार, 23 मार्च 2026 को लोकसभा में महत्वपूर्ण संबोधन दिया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, होर्मुज जलडमरूमध्य की रुकावट और भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर विस्तार से बात की। पीएम मोदी ने जोर दिया कि भारत युद्ध को रोकने और शांति के लिए कूटनीति पर जोर दे रहा है, साथ ही देश की ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।

https://twitter.com/narendramodi/status/2035997710172733637?s=20

यह भाषण वैश्विक संकट के बीच भारत की मजबूत स्थिति और तैयारियों को रेखांकित करता है। आइए जानते हैं उनके संबोधन की 5 सबसे अहम बातें क्या हैं।

1. पश्चिम एशिया में स्थिति चिंताजनक, लेकिन भारत सतर्क 

पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया (वेस्ट एशिया) में जारी युद्ध "चिंताजनक" और "अलार्मिंग" है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा असर डाल रहा है। भारत लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने व संघर्ष खत्म करने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक जहाजों पर हमले और होर्मुज जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में रुकावट "अस्वीकार्य" है।

2. होर्मुज स्ट्रेट की रुकावट से ऊर्जा संकट, लेकिन भारत तैयार 

प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरूमध्य का विशेष जिक्र किया, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल-गैस गुजरता है। युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही चुनौतीपूर्ण हो गई है, जिससे भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरकों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन पिछले 11 सालों में सरकार ने ऊर्जा आयात को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक विविधीकृत किया है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को 5.3 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ाया है (और 6.5 मिलियन तक विस्तार की योजना है)। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो रही।

3. विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता 

पीएम ने कहा कि खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। युद्ध शुरू होने के बाद 3.75 लाख से ज्यादा भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं (जिनमें ईरान से 1,000 से ज्यादा, ज्यादातर मेडिकल छात्र शामिल हैं)। भारतीय मिशन निरंतर संपर्क में हैं और जरूरत पड़ने पर विशेष निकासी अभियान चलाए जा सकते हैं। सीबीएसई ने खाड़ी में परीक्षाएं स्थगित/रद्द कर वैकल्पिक मूल्यांकन की व्यवस्था की है।

4. किसानों और आम नागरिकों के लिए संवेदनशीलता 

युद्ध के असर से उर्वरक और ईंधन की कीमतों पर संभावित प्रभाव को देखते हुए सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। MSP बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर फोकस है। साथ ही, एलपीजी (जिसकी 60% जरूरत आयात पर निर्भर है) की घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आम उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा, "सरकार संवेदनशील, सतर्क और हर सहायता के लिए तत्पर है।"

5. भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद स्थिर 

वैश्विक संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। सरकार निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और विकास को गति देने पर फोकस कर रही है। पीएम ने संसद से अपील की कि इस संकट पर "एक स्वर" में संदेश जाए, ताकि दुनिया को भारत की एकजुटता दिखे।

पीएम मोदी का यह संबोधन न सिर्फ भारत की ऊर्जा और सुरक्षा रणनीति को उजागर करता है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भारत की सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित करता है। सरकार ने पहले ही कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक कर लंबे और छोटे समय के उपायों की समीक्षा की है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को 'गुणवत्ता' अपना महामंत्र बनाने का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि दुनिया को आज के दौर में विनिर्माण के कामों के लिए मजबूत भागीदारों की तलाश है और यह भारत के लिए बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ हाल में किये गये मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से भी भारत के उद्यमियों और निर्यातकों के लिए अवसरों के बहुत बड़ा द्वारा खुला है।

उन्होंने कहा कि इसका फायदा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को प्रस्तुत करके ही उठाया जा सकता है। श्री मोदी बजट 2026-27 पर आयोजित दूसरे वेबिनार का उद्घाटन कर रहे थे। दिन भर चलने वाले इस वेबिनार का विषय है- "आर्थिक वृद्धि को निरंतर संभालना और सशक्त करना" विषय के साथ चार अलग-अलग सत्र होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के उद्योगों को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ कदम उठाने होंगे। नयी प्रौद्योगिकी अपनानी होगी। अनुसंधान पर कंजूसी करने की बजाय निवेश बढ़ाना होगा। गुणवत्ता (क्वालटी) सुधारनी होगी। उन्होंने कहा, "भारत ने बहुत सारे देशों के साथ एफटीए किये हैं। हमारे लिए अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। 

ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता न करें।" उन्होंने कहा, "आपका एक ही महामंत्र होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी और अधिक क्वालिटी।" उन्होंने कहा कि अवसरों का फायदा उद्योग और व्यापार जगत को ही उठाना है। प्रधानमंत्री ने भारतीय विनिर्माताओं से -विश्वस्तर से भी बेहतर गुणवत्ता प्रस्तत करने का आह्वान करते हुए कहा , "क्वालिटी समझौता नहीं, इस पर सबसे अधिक समय, साधन और बुद्धि खर्च करनी होगी।" उन्होंने विनिर्माताओं से विश्व बाजार की जरूरतों का अध्ययन और विश्लेषण करने और उसके अनुसार अपनी विनिर्माण क्षमता को तैयार करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज दुनिया विश्वसनीय और विनिर्माण के लिए मजबूत भागीदारों की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाए।" आज के वेबिनार में चार अलग-अलग सत्र होंगे। 

इन सत्रों में प्रथम सत्र विनिर्माण, उद्योगों के स्तर को उन्नत करना और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर, दूसरा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए ऋण और बाजार की सुविधाओं पर, तीसरा नगरों के आर्थिक इलाकों की योजना पर और चौथा सत्र अवसंरचना विकास, लॉजिस्टिक्स और किराया जैसे विषयों पर रखा गया है। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने बजट में सूक्ष्म , लघु और मझोले उद्यमों, अवसंरचना, बायोफार्म, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स और कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज के विकास के लिए की गयी पहलों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है। बाजार अब केवल लागत नहीं देखते, वे स्वस्थ उपायों को भी देखते हैं।" श्री मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र , राज्य , उद्योग और संस्थानों के बीच पूर्ण तालमेल पर बल देते हुए कहा कि यह लक्ष्य 'साझेदारी ' से ही संभव होगा। -मनोहर, उप्रेती।

दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय की नयी इमारत सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का शुक्रवार को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह उद्घाटन भारत की प्रशासनिक शासन संरचना में मील का पत्थर है और यह आधुनिक, कुशल, सुलभ एवं जन-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बयान में कहा गया है कि दशकों तक, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर बने और पुराने बुनियादी ढांचे से संचालित होते रहे हैं। 

बयान में कहा गया कि कार्यालयों के एक साथ नहीं होने के कारण परिचालन में अक्षमताएं, समन्वय संबंधी चुनौतियां, रखरखाव लागत में वृद्धि और कार्य के उचित वातावरण की समस्या पैदा हुई। इसमें कहा गया है कि नए भवन परिसर आधुनिक एवं भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित करके इन समस्याओं का समाधान करते हैं। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय हैं, जो पहले अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे। 

कर्तव्य भवन 1 और 2 में कानून, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यालय स्थित हैं। दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, संरचित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं हैं। बयान में कहा गया कि 4-स्टार जीआरआईएचए (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट) मानकों के अनुरूप डिजाइन किए गए इन परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और उच्च-प्रदर्शन वाली भवन संरचनाएं शामिल हैं। 

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इन उपायों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव में उल्लेखनीय कमी आती है और परिचालन दक्षता बढ़ती है। इन भवन परिसरों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं जैसे कि स्मार्ट प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया अवसंरचना, जिससे अधिकारियों और आगंतुकों के लिए सुरक्षित एवं सुगम वातावरण सुनिश्चित होता है। 

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Bharat Bandh: किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, आंशिक रूप से सेवाओं पर असर; बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद

नयी दिल्ली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह बराबरी की शर्त पर नहीं किया गया और ''सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है''। उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि भारत-अमेरिका समझौते में देश के किसानों के हितों को कुचल दिया गया, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बजट के समानानांतर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हुआ है।

 राहुल गांधी ने कहा, ''अमेरिका और चीन के बीच मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण बात भारत का डेटा है। अगर अमेरिका महाशक्ति बने रहना चाहता है और डॉलर की रक्षा करना चाहता है तो अमेरिकियों के लिए भारत का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या त्रासदी है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह ताकत है।'' राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन की सरकार होती और व्यापार समझौते की बात करती तो ''हम अमेरिका के राष्ट्रपति से कहते कि आप के डॉलर की सुरक्षा करने की सबसे बड़ी पूंजी भारतीय लोगों के पास है।'' उन्होंने कहा, ''हम बराबरी पर बात करते। हम कहते कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते कि हम आपके नौकर हैं। हम अमेरिकी राष्ट्रपति से यह भी कहते कि हम अपने ईंधन की रक्षा करने जा रहे हैं। हम यह भी कहते हैं कि आप अपने किसानों की रक्षा करेंगे, लेकिन हम भी अपने किसानों की रक्षा करेंगे।'' 

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के बराबर नहीं खड़ा किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में शुल्क पहले तीन प्रतिशत के आसपास था, जो अब 18 प्रतिशत हो गया है यानी छह गुना बढ़ोतरी हो गई है। राहुल गांधी ने कहा, ''वहीं, अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क 16 प्रतिशत से शून्य कर दिया गया।'' उन्होंने दावा किया कि अब यह होगा कि अमेरिका तय करेगा कि हम तेल किससे खरीदेंगे और भारत के प्रधानमंत्री मोदी फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया, ''हमारे किसान तूफान का सामना कर रहे हैं...आपने हमारे किसानों को कुचले जाने का रास्ता खोला है। आपसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया और आगे भी कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा।'' उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते में ''भारत को बेच दिया गया, मां (मदर) को बेच दिया गया, भारत माता को बेच दिया गया, जिस पर सरकार को शर्म आनी चाहिए।'' नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि हमें अपने लोगों, डेटा, खाद्य आपूर्ति और ऊर्जा तंत्र की सुरक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि बजट में इस बात को माना गया है कि ऊर्जा और वित्त को दुनियाभर में हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन इस बारे में बजट में किसी कदम का उल्लेख नहीं है। 

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नई दिल्लीः एक फोन कॉल और रातों-रात भारत-अमेरिका के बीच लंबे समय से अटका व्यापार समझौता अंतिम रूप ले लिया। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के तुरंत बाद ट्रुथ सोशल पर इस ऐतिहासिक डील की घोषणा की। ट्रंप ने इसे अपनी और मोदी की दोस्ती का नतीजा बताया और कहा कि यह समझौता दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाएगा।

टैरिफ में बड़ी राहत: 25% से सीधे 18% पर

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका अब भारतीय सामानों पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर देगा, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे पहले अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया था (जिसमें 25% रेसिप्रोकल + 25% अतिरिक्त पेनल्टी शामिल थी), जिससे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, केमिकल्स और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स पर भारी असर पड़ने का खतरा मंडरा रहा था। अब यह राहत भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी।

रूस से तेल आयात पर लगाम: अमेरिका की बड़ी शर्त पूरी  

ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद करने पर सहमति जताई है। बदले में अमेरिका ने रूस से तेल खरीद के कारण लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा दिया। अब भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और संभावित रूप से वेनेजुएला से भी। ट्रंप का कहना है कि इससे यूक्रेन युद्ध में रूस की कमाई पर अंकुश लगेगा और वैश्विक ऊर्जा बाजार में बदलाव आएगा।

भारत अमेरिका से खरीदेगा भारी-भरकम सामान  

समझौते के तहत भारत अमेरिका से ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य क्षेत्रों में 500 अरब डॉलर से ज्यादा का आयात करेगा। साथ ही भारत अमेरिकी सामानों पर अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बैरियर्स को धीरे-धीरे कम करके शून्य स्तर तक लाने की दिशा में काम करेगा।

पीएम मोदी का गर्मजोशी भरा स्वागत  

प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील का तुरंत स्वागत करते हुए ट्रंप का आभार जताया। उन्होंने कहा, “मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके खुशी हुई। Made in India उत्पादों पर अब सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा – यह 1.4 अरब भारतीयों के लिए शानदार खबर है।” मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों का द्वार बताया।

यह समझौता महीनों की कूटनीतिक खींचतान, टैरिफ युद्ध और रूस-यूक्रेन संकट के बीच आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत-अमेरिका के आर्थिक रिश्ते नई ऊंचाई छू सकते हैं, लेकिन ऊर्जा नीति में बदलाव और वैश्विक बाजार पर इसका असर आने वाले दिनों में साफ दिखेगा।

दिल्ली। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को गाजा शांति योजना से संबंधित अद्यतन जानकारी अपने भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदी के साथ साझा की तथा आतंकवाद से लड़ने के साझा संकल्प की पुष्टि की। नेतन्याहू ने मोदी को कॉल करके उन्हें गाजा शांति योजना पर अद्यतन जानकारी साझा की। 

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और दोनों देशों के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की।’’ बयान में यह भी कहा गया है कि नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री को गाजा शांति योजना के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। 

बयान में कहा गया है, ‘‘प्रधानमंत्री (मोदी) ने क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की।’’ मोदी और नेतन्याहू ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे आपसी विश्वास और दूरदर्शी दृष्टिकोण के तहत आने वाले वर्ष में भारत-इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं को चिह्नित किया। 

इसमें कहा गया है, ‘‘उन्होंने आतंकवाद के सभी प्रकार और रूपों को ‘कतई बर्दाश्त न करने’ के अपने दृष्टिकोण को दोहराया और इस खतरे के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।’’ मोदी और नेतन्याहू ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की। 

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने (नेतन्याहू ने) आतंकवाद से और अधिक दृढ़ता के साथ लड़ने के प्रति अपने साझा संकल्प की पुष्टि की। उन्होंने कहा, ‘‘अपने मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके और उन्हें तथा इजराइल के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर मुझे खुशी हुई।’’ मोदी ने कहा, ‘‘हमने आने वाले वर्ष में भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

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