भीषण गर्मी से झुलस रहे उत्तर प्रदेश में अब मौसम बड़ा करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार शाम से 31 मई तक तेज आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश को लेकर रेड वार्निंग जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और पुरवा हवाओं के असर से प्रदेश में व्यापक मौसम बदलाव होगा, जिससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है।

मौसम विभाग ने गुरुवार को जारी बुलेटिन में चेताया है कि कई जिलों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि झोंकों में गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, मथुरा, बरेली, रामपुर और पीलीभीत समेत कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का खतरा अधिक बताया गया है।

पूर्वी यूपी में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, देवरिया और आसपास के जिलों में भी तेज आंधी, वज्रपात और झोंकेदार हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लेने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई से प्रदेश में लू की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो सकती है। हालांकि 28 मई को बुंदेलखंड के कुछ जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है।

इन जिलों में सबसे ज्यादा अलर्ट

सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, झांसी, महोबा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आसपास के जिले।

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मौसम विभाग की लोगों को सलाह

• खराब मौसम में घरों के अंदर रहें

• बिजली उपकरणों को अनप्लग रखें

• पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहें

• खेतों और खुले स्थानों में जाने से बचें

• पर्याप्त पानी पीएं और खुद को हाइड्रेट रखें

कृषि अलर्ट

तेज हवा, ओलावृष्टि और भारी बारिश से गन्ना, मक्का, मूंग, उड़द, सब्जियों और आम-केला जैसी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों को खेतों में जल निकासी और फसलों को सहारा देने की सलाह दी गई है।

दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी 

दिल्ली में बृहस्पतिवार शाम हुई बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से शुक्रवार सुबह कुछ राहत मिली और न्यूनतम तापमान एक दिन पहले दर्ज 28.4 डिग्री सेल्सियस से घटकर 25.3 डिग्री सेल्सियस रह गया। मौसम संबंधी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। विभाग ने दोपहर और शाम के समय बारिश होने, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। 

इन इलाकों में कैसा रहगी तापमान 

आईएमडी के केंद्रवार आंकड़ों के अनुसार, शहर के मानक केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान पालम में 24.1 डिग्री सेल्सियस, रिज में 24 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सभी सामान्य से लगभग दो डिग्री सेल्सियस कम हैं। आईएमडी के अनुसार, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं आया और यह 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 

इस बीच, शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में चार मिलीमीटर, पालम में 4.3 मिलीमीटर और आयानगर में 3.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लोधी रोड में नाममात्र बारिश हुई, जबकि रिज में इस अवधि के दौरान बारिश दर्ज नहीं की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 142 दर्ज किया गया जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

तमिलनाडु में भारी बारिश का पूर्वानुमान

तमिलनाडु में गर्मी का चरम दौर समाप्त होने के बाद राज्य के 15 से अधिक जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गर्मी के चरम चरण को 'अग्नि नक्षत्रम' कहा जाता है जो चार मई से 28 मई तक था। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा यहां जारी ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि बृहस्पतिवार तक ऊष्ण लहर की स्थिति बनी रही और चेन्नई सहित 10 से अधिक जिलों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। 

आईएमडी ने शुक्रवार से अगले 24 घंटों के दौरान कोयंबटूर, डिंडीगुल, थेनी, नीलगिरि, करूर, इरोड, नमक्कल, तिरुपत्तूर, तिरुप्पुर, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, तिरुवन्नामलाई, कृष्णागिरि और धर्मपुरी जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने 31 मई से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने के भी संकेत दिए हैं। पिछले 24 घंटों में कन्याकुमारी के नेय्यूर में सर्वाधिक (छह सेंटीमीटर) बारिश दर्ज की गई और इसके बाद तिरुप्पुर जिले के अविनाशी में चार सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।

राजस्थान के कई इलाकों में तेज अंधड़ की चेतावनी 

राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई इलाकों में तेज अंधड़ आने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है जिससे लोगों को कई दिन की भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी दिनों में राज्य के कुछ भाग में तेज आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की पूरी संभावना है। 

इससे आज शुक्रवार को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कुछ भाग में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलेगा और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव 30 से 31 मई को रहेगा। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भाग में वज्रपात, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने तथा कहीं-कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। 

राज्य के कुछ भाग में आंधी-बारिश की गतिविधियां जून के पहले सप्ताह में भी जारी रहेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि आंधी बारिश के प्रभाव से आगामी दिनों में तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने व 30 मई से लू से राहत मिलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि लगभग समूचा राजस्थान पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में है जहां बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सीमावर्ती गंगानगर जिले में 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 

मौसम विभाग ने जारी किया इस साल बारिश का अनुपात  

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को कहा कि इस वर्ष भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत का 90 प्रतिशत रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत में इस मानसून में सामान्य वर्षा होने की संभावना है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये आकलन दक्षिण-पश्चिम मानसून के अपने दूसरे पूर्वानुमान में किए हैं। इससे पहले 13 अप्रैल को जारी अपने पहले पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने कहा था कि इस मानसून में भारत में दीर्घकालिक औसत की 92 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।

मानसून की बारिश सामान्य से कम

देश के अधिकांश हिस्सों में 'सामान्य से कम' रह सकती है बारिश  मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने साल 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के लिए अपना दूसरा दीर्घकालिक अनुमान शुक्रवार को जारी कर दिया। इसके अनुसार देश के प्रमुख कई हिस्सों में इस साल मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार देश में मानसून दीर्घावधि अनुमान के 90 प्रतिशत रह सकता है। यह स्थिति सामान्य से कम मानसून को दर्शाती है। विभाग के अनुसार इस प्रतिशत में चार प्रतिशत घट बढ़ हो सकता है। 

मौसम विभाग ने यहां बताया कि उत्तर-पूर्वी भारत में मानसून की स्थिति सामान्य रहने का अनुमान है, जहां दीर्घावधि औसत की 94 से 106 प्रतिशत तक बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर-पश्चिमी भारत में समग्र रूप से बारिश सामान्य से कम (दीर्घावधि औसत के 92 प्रतिशत से भी कम) रहने की आशंका है। इसके अलावा मध्य भारत में भी मानसून की रफ्तार सुस्त रह सकती है और यहां बारिश सामान्य से कम ( दीर्घावधि औसत के 94 प्रतिशत से कम) रहने का पूर्वानुमान है।

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के इस क्षेत्र में भी मानसून की स्थिति सामान्य से कम (दीर्घावधि औसत के 94 प्रतिशत से नीचे) रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देश का 'मानसून कोर जोन' जिसमें देश के अधिकांश वर्षा-आधारित कृषि क्षेत्र शामिल हैं, वहां इस साल मानसून सामान्य से कम दीर्घावधि औसत के 94 प्रतिशत रहने की सबसे अधिक संभावना है। मौसम विभाग ने यह दूसरा पूर्वानुमान जून से सितंबर के चार महीनों की अवधि को ध्यान में रखकर जारी किया है। पहला पूर्वानुमान 13 अप्रैल को जारी किया था। इसमें भी मौसम विभाग ने कहा था कि साल 2026 का मानसून सामान्य से कम या कमजोर रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार देश में तापमान सामान्य से अधिक बना रह सकता है।

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बाराबंकी, अमृत विचार। मंगलवार को जेठ माह पूरी रंगत पर रहा। सुबह चली हवा ने कुछ राहत दी पर हवा थमते ही उमस भरी गर्मी ने ऐसा पैर पसारा कि लोग पसीने से नहा उठे। पूरे दिन हाय गर्मी उफ गर्मी रोना बना रहा। पंखा कूलर किसी काम नहीं आए बस एसी ही शरीर को राहत दे पाई।

सुबह की शुरुआत तेज हवा के साथ हुई तो लोगों को काफी राहत मिली लेकिन राहत आफत में तब बदली जब हवा थम गई और सूर्यदेव ने आग बरसानी शुरु की। भीषण उमस का माहौल बना और हर कोई पसीने से तरबतर हो गया। 

क्या पेड़ क्या छांव कहीं सुकून बिताने लायक जगह नहीं बची। घरों से लेकर बाहर पंखे कूलर खूब चले पर शीतलता का एहसास कहीं नहीं मिला। एकमात्र एसी ही इस गर्मी से बचाव करती दिखी। गर्मी के तेवरों से परेशान लोग किसी तरह दिन गुजरने के इंतजार में रहे।

एक तरफ इंसान तो दूसरी ओर पशु पक्षी भी बेहाल हो गए। भीषण गर्मी के लिए मशहूर जेठ माह आज चरम पर सितम बरसाता दिखा। स्कूलों में ग्रीष्मावकाश घोषित होने से बच्चे सुकून में रहे लेकिन कहीं घूम आने का प्लान भी बनता रहा। मंगलवार को पारा भले ही 41 डिग्री के आसपास रहा लेकिन उमस ने जमकर कहर बरसाया।

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की एआई जनित फर्जी और मॉर्फ्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सांसद प्रिया सरोज ने आरोप लगाया है कि आमोद सिंह और विशाल सिंह नामक व्यक्तियों के फेसबुक एवं इंस्टाग्राम अकाउंट्स से उनकी एडिटेड और फर्जी तस्वीरें तथा भ्रामक सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई। आरोप है कि इन पोस्टों के माध्यम से उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की सुनियोजित कोशिश की गई।

सूत्रों के मुताबिक आमोद सिंह भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी बताए जा रहे हैं। सांसद ने अपनी शिकायत में कहा है कि यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि एक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि की गरिमा को ठेस पहुंचाने और जनता के बीच उनकी छवि खराब करने का प्रयास है। 

सांसद ने पुलिस प्रशासन से दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम थाना वाराणसी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने, मानहानि, अश्लील एवं भ्रामक कंटेंट साझा करने तथा साइबर अपराध से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं। 

शिकायत में जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स और लिंक का उल्लेख किया गया है, उनके स्क्रीनशॉट तथा अन्य डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। साइबर सेल अब संबंधित अकाउंट्स की तकनीकी जांच कर पोस्ट अपलोड करने वालों की पहचान में जुटी हुई है। सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग अभिव्यक्ति के लिए होना चाहिए, न कि किसी की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए। 

उन्होंने कहा कि एआई तकनीक का दुरुपयोग कर फर्जी तस्वीरें बनाना और उन्हें वायरल करना गंभीर अपराध है तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है। इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि एआई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ फर्जी तस्वीरों और मॉर्फ्ड कंटेंट के जरिए लोगों को बदनाम करने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिन पर प्रभावी नियंत्रण समय की बड़ी आवश्यकता बन गया है।  

मौसम विभाग में चेताया है कि इस साल कई इलाकों में पहले से अधिक समय तक हीट वेव चलेगी, कुछ ऐसे इलाके जो सामान्यतया कम ताप प्रभावित रहते थे, वहां भी इस बार हीट वेव का प्रकोप दिखेगा, यूपी, बिहार,एनसीआर में अप्रैल–मई की दहलीज़ पर ही पारा 40 डिग्री पार कर चुका है। संकेत साफ हैं, इस वर्ष लू का प्रकोप अधिक लंबा, ज्यादा तीव्र और बहुत व्यापक होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के आकलन के अनुसार पिछले चार दशकों में हीटवेव से मौतों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि आर्थिक नुकसान कई गुना बढ़ा है। 

जब देश के 80 से 87 फीसदी भूभाग गर्मी की चपेट में आने की आशंका हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारी तैयारी पर्याप्त है? कुछ शहरों ने हीट एक्शन प्लान लागू किए हैं, जिनमें अलर्ट सिस्टम, कूलिंग सेंटर, काम के समय में बदलाव और पानी की उपलब्धता जैसे कदम शामिल हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज अभी असमान है, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में। सबसे अधिक जोखिम में वे लोग हैं, जो खुले में काम करते हैं— रेहड़ी-पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक, साथ ही बच्चे और बुजुर्ग। 

इनके लिए लक्षित सुरक्षा अभी भी बिखरी हुई है। सरकारों को इसके लिए समय से सचेत होने का समय है। तात्कालिक समाधानों पर अब देरी अक्षम्य होगी, जबकि दीर्घकालिक समाधान अपनाना जटिल तो है पर अपरिहार्य हैं। शहरी हीट प्रोफाइलिंग को नीति का आधार बनाना होगा। वार्ड स्तर तक तापमान, नमी, हरित आवरण और निर्मित सतहों का नक्शा तैयार कर डिस्कंफर्ट इंडेक्स का एटलस बनाना, जिससे ‘हॉट स्पॉट्स’ की पहचान कर क्षेत्र-विशेष के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं, इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप देना होगा। 

अर्बन हीट आइलैंड को कम करने के लिए निर्माण मानकों में बदलाव करना, कूल रूफ, कूल पेवमेंट, परावर्तक पेंट, छतों पर हरियाली और जल निकायों का संरक्षण जरूरी है। ग्रीन और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर पर सोचना होगा, जिसके तहत सड़कों व बाज़ारों में छायादार पेड़ लगाने, शहरी वन, पार्क और तालाब निर्मित कर होंगे। ये जीवनरक्षक ढाल बनेंगे। इसके अलावा प्रदूषण में कमी, एरोसोल और ग्रीनहाउस गैसें ताप को बढ़ाती हैं; स्वच्छ ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन को गति देना अनिवार्य है। कृषि पर असर भी कम गंभीर नहीं। बढ़ती गर्मी फसल अवधि घटाती है, उत्पादकता कम करती है और पानी की मांग बढ़ाती है। फसल विविधीकरण, हीट-टॉलरेंट बीज, माइक्रो-इरिगेशन और फसल बीमा का विस्तार के साथ खरीफ-रबी कैलेंडर में स्थानीय स्तर पर लचीलापन देना होगा। 

स्पेन और फ्रांस ने कूलिंग सेंटर और काम के समय में बदलाव को कानून का हिस्सा बनाया है; ऑस्ट्रेलिया ने ‘हीट हेल्थ वार्निंग सिस्टम’ को स्थानीय शासन से जोड़ा है; सिंगापुर शहरी हरियाली और जल निकायों के जरिए ताप कम कर रहा है। भारत को इन मॉडलों को अपने सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में ढालना होगा, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से हीटवेव उत्पादकता घटाकर जीडीपी पर सीधा प्रहार करती है, इसलिए स्पष्ट लक्ष्य, बजट और जवाबदेही के साथ सरकार के लिए यह आपदा नहीं, विकास का एजेंडा होना चाहिए। अब इस संकट पर निर्णय का समय है, तैयारी को नीति का केंद्र बनाने का।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले नौ वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर आठ से बढ़कर 18 फीसदी हो जाने का दावा करते हुए बुधवार को कहा कि इसका पूरा श्रेय लगातार किए गए नीतिगत प्रयासों और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को जाता है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि पिछले नौ वर्षों के दौरान राज्य की कृषि विकास दर लगभग आठ प्रतिशत से बढ़कर 18 फीसद हो गई है।

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उन्होंने भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में देश की 16-17 प्रतिशत आबादी रहती है और यहां देश की लगभग 11 प्रतिशत खेती योग्य ज़मीन है, जो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 21 प्रतिशत का योगदान देती है। आदित्यनाथ ने कहा, ''राज्य में सबसे उपजाऊ जमीन और भरपूर जल संसाधन हैं जिनका अगर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी अच्छे परिणाम हासिल किये जा सकते हैं।''

इस तीन-दिवसीय उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में किया गया है। इस वर्ष इस कांग्रेस का विषय 'विकसित कृषि–विकसित भारत एट 2047 के लिए कृषि में बदलाव' है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन (सेवानिवृत्त) विकास गुप्ता भी मौजूद थे।

लखनऊ : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) उत्तर प्रदेश ने राज्य भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 49 ब्लड सेंटरों के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी है। यह कार्रवाई विभिन्न जिलों में निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद की गई। 30 मार्च से चलाए जा रहे अभियान के तहत 43 जनपदों में संचालित कुल 201 ब्लड सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया। इनमें से 18 जिलों के 159 ब्लड सेंटरों की जांच पूरी की गई, जिसमें 49 केंद्रों में गंभीर खामियां पाई गईं।

इसके बाद इन केंद्रों पर रक्त संग्रह और वितरण से संबंधित सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। जांच के दौरान कई केंद्रों पर अनिवार्य एलाइजा टेस्ट न किए जाने, ब्लड स्टोरेज के मानकों का पालन न करने, तकनीकी स्टाफ की कमी, उपकरणों के सही संचालन में लापरवाही और रिकॉर्ड में गड़बड़ी जैसी गंभीर खामियां सामने आईं। कुछ स्थानों पर बिना उचित परीक्षण के रक्त बैग रखे मिले, वहीं एंटीजनिक कंडीशन जैसी गंभीर लापरवाही भी पाई गई।

अधिकारियों के अनुसार, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, बहराइच, कासगंज और शामली समेत कई जिलों में कार्रवाई की गई। इनमें अलीगढ़ के तीन, बहराइच के दो और शामली के एक ब्लड सेंटर को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। जिला स्तर पर देखें तो सबसे ज्यादा कार्रवाई लखनऊ में हुई, जहां 7 ब्लड सेंटरों पर रोक लगाई गई। इसके अलावा सहारनपुर में 6, आगरा में 5, कानपुर और मुजफ्फरनगर में 4-4, जबकि गाजियाबाद और अलीगढ़ में 3-3 केंद्रों पर कार्रवाई की गई।

अधिकारियों का कहना है कि जिन केंद्रों में खामियां पाई गई हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षित और मानक के अनुरूप रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कुल 23 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है, जिनमें से कई को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सबसे चर्चित प्रस्ताव उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025 का है, जो निजी क्षेत्र को प्लग एंड प्ले मॉडल पर शेडयुक्त बिजनेस पार्क विकसित करने का रास्ता साफ करेगा।

इस योजना के तहत सरकार निजी डेवलपर्स को भूमि उपलब्ध कराएगी, जबकि वे बुनियादी ढांचा, शेड और अन्य सुविधाएं तैयार करेंगे। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े 10 प्रस्ताव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के 3 प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने आएगा।

अन्य विभागों जैसे ऊर्जा, लोक निर्माण, आईटी, गृह, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं की खरीद नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़े फैसले भी संभावित हैं, जो किसानों को बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं।

बीजेपी संगठन में नई नियुक्तियां जल्द

इसी बीच, भाजपा ने प्रदेश स्तर पर कमेटी गठन और निगमों, आयोगों, बोर्डों में कार्यकर्ताओं के मनोनयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। रविवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। बैठक में महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के नामों पर गहन चर्चा हुई।

सूत्रों के अनुसार, जिन कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह नहीं मिली या जिन्हें हटाया जाना है, उन्हें निगमों-बोर्डों में समायोजित करने पर जोर दिया गया। बैठक करीब एक घंटे चली, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली रवाना हो गए। संसद सत्र के चलते दिल्ली में ही अंतिम मुहर लगने की संभावना है, और जल्द ही सूची जारी हो सकती है।

पीएम मोदी की जनसभा से पहले सीएम योगी का सख्त अल्टीमेटम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) का लोकार्पण करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। रविवार को सीएम योगी खुद जेवर पहुंचे और लगभग 3 घंटे तक एयरपोर्ट परिसर, पैसेंजर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, पांडाल, पार्किंग, हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि पीएम की जनसभा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं होगी। आमजन को कोई असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के सख्त आदेश दिए गए हैं।

लखनऊ/झांसी: उत्तर प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed JEE 2026) के लिए युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं और अब तक 3 लाख 55 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रदेश में 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।

प्रदेश समन्वयक प्रो. सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रति रुचि पिछले सालों से कहीं ज्यादा है, खासकर पूर्वांचल के युवाओं में। शनिवार दोपहर तक 3.55 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके थे, जिनमें से 2.77 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट भी कर दिए हैं। युवाओं के इस जोश को देखते हुए ही सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है।

महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में:

- सामान्य आवेदन की अंतिम तिथि: 5 अप्रैल 2026 तक
- विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि: 10 अप्रैल 2026 तक
- परीक्षा की तैयारी: शुचिता और पारदर्शिता के साथ आयोजन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को नोडल समन्वयक बनाया गया है।

पिछले साल 69 जिलों में कुल 851 परीक्षा केंद्र थे, लेकिन इस बार आवेदकों की संख्या में भारी इजाफा होने के कारण 1,000 से ज्यादा केंद्र बनाए जाएंगे। इससे परीक्षा अधिक सुगम और छात्र-अनुकूल होगी।

प्रो. श्रीवास्तव ने कहा, "युवाओं का बढ़ता उत्साह शिक्षा के प्रति सकारात्मक बदलाव का संकेत है। हम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रविवार (22 मार्च 2026) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन सभागार में 492 नवचयनित नर्सिंग अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। शेष 736 अभ्यर्थियों को प्रदेश के 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और दो विशेष चिकित्सा संस्थानों में लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। कुल 1,228 पदों पर यह भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के माध्यम से पूरी की गई है।

यह नियुक्ति सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी। चयनित उम्मीदवारों में 1,097 महिलाएं और 131 पुरुष शामिल हैं, जो महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देने का भी प्रतीक है।

इन जगहों पर होगी पोस्टिंग

नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारी आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा और बदायूं के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा जेके कैंसर संस्थान और हृदय रोग संस्थान, कानपुर में भी उनकी नियुक्ति होगी।

योगी सरकार ने इस साल युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है, और यह भर्ती उसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार, इन नई नियुक्तियों से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा और मरीजों को अधिक कुशल देखभाल मिल सकेगी।

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश के उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश के शीतगृह संचालकों के समक्ष उत्पन्न हुए अमोनिया गैस आपूर्ति के संकट का समाधान कर दिया गया है। यह कार्य केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से मात्र दो दिन के भीतर हो गया।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में आलू की फसल विगत वर्षों की तुलना में काफी अच्छी हुई है। राज्य सरकार ने फसल तैयार होने से पूर्व आलू के विपणन और भंडारण की तैयारी पूरी कर ली थी। कुछ कारणों से शीतगृहों में उर्वरक कंपनियों की ओर से अमोनिया गैस की आपूर्ति रोक दी गयी थी, जिससे प्रदेश के 2357 शीतगृहों में भंडारित लगभग 150 लाख मीट्रिक टन आलू के खराब होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा था।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के अधिशेष आलू के बेहतर विपणन के लिए अन्य राज्यों से निरंतर समन्वय किया जा रहा है। राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायक सिद्ध होगा।

लखनऊ, अमृत विचार: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी है तो प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल शुरू हो गई है। पांचों राज्यों में चुनाव कराने के लिए यूपी से प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष दिग्गज कांग्रेस नेताओं को भेजा जाएगा, जोकि राज्यों में जाकर चुनावी माहौल को गरमाएंगे।

चुनाव आयोग ने बीते दिन असम, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पांडुचेरी में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी। फिलहाल असम में भाजपा की सरकार है, जबकि पाडुंचेरी में भाजपा के समर्थन से एआईएनआरसी की सरकार चल रही है। केरल में वामपंथी गठबंधन, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। कांग्रेस चाहती है कि एक बार फिर वह इन राज्यों में सत्ता में लौटे। इसके लिए पूरी ताकत लगाने की तैयारी कर रही है।

इसी क्रम में यूपी से भी दिग्गज नेताओं को पश्चिम बंगाल और असम समेत पांचों राज्यों में उतारने की योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए करीब 50 नेताओं को चुना जाएगा। इसके लिए गहन मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि पार्टी नेताओं को चुनाव के लिए राज्यों में भेजा जाएगा। इसके लिए नेताओं के कद के हिसाब से लिस्ट तैयार की जा रही है।

लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी प्रदेश के परिवर्तन के दो प्रमुख आधार बने हैं। सुशासन और रूल ऑफ लॉ के कारण पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था तीन गुना बढ़ी है और निवेश का माहौल मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री सोमवार को नेशनल डिफेंस कालेज, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय सशस्त्र बलों, विभिन्न देशों की सेनाओं और भारत सरकार की सिविल सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने रूल ऑफ लॉ स्थापित कर अवैध वसूली और अराजकता पर प्रभावी नियंत्रण किया। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण निवेश और विकास को नई गति मिली है। उन्होंने बताया कि आज देश के लगभग 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हैं और प्रदेश तेजी से आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का तेजी से विकास हो रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई स्थापित की जा रही है, जो एंकर यूनिट के रूप में अनेक छोटे उद्योगों को अवसर प्रदान करेगी। कानपुर और अन्य नोड्स में भी रक्षा क्षेत्र से जुड़े निवेश बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जेवर में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है और गंगा एक्सप्रेसवे लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश के सभी मंडलों में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, जिलों में मोबाइल फोरेंसिक वैन और 75 साइबर थाने स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। प्रदेश में लगभग 80 हजार उचित दर की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से पारदर्शी राशन वितरण हो रहा है। एक करोड़ से अधिक निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये की पेंशन सीधे उनके खातों में दी जा रही है।

संवाद के दौरान अधिकारियों ने नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रश्न किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नीति की सफलता के लिए समय-सीमा, नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अपने विदेश दौरों का उल्लेख करते हुए कहा कि जापान का सिविक सेंस, स्वच्छता और तकनीकी अनुशासन अनुकरणीय है। वहां के उद्योग जगत ने उत्तर प्रदेश में निवेश की गहरी रुचि दिखाई है और आने वाले समय में कई निवेश प्रस्ताव मूर्त रूप लेते दिखाई देंगे।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एयर मार्शल मनीष कुमार गुप्ता कर रहे थे। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों, विभिन्न देशों की सेनाओं और सिविल सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।