कानपुर। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने कानपुर में आमजन को फर्जी आवासीय योजनाओं और धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी है। परियोजना अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि वर्तमान में डूडा कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की निःशुल्क आवासीय योजना के लिए आवेदन पत्र वितरित नहीं किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व 'आसरा आवास योजना' एवं 'मा. कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना' के नाम पर लोगों से आवेदन पत्र भरवा रहे हैं तथा फर्जी आवंटन पत्र जारी कर अवैध रूप से धन उगाही कर रहे हैं। यह पूरी तरह भ्रामक और असत्य है।

परियोजना अधिकारी ने स्पष्ट किया कि डूडा द्वारा संचालित सभी आवासीय योजनाएं पूर्णतः निःशुल्क होती हैं और इनके लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे प्रलोभनों में न आएं और किसी को धनराशि का भुगतान न करें।

उन्होंने बताया कि आवासीय योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति विकास भवन स्थित डूडा कार्यालय में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। 

कानपुर। कानपुर नगर में पीएनजी गैस कनेक्शनों के विस्तार को लेकर आयोजित बैठक में उपभोक्ताओं को तेजी से कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति), जिला पूर्ति अधिकारी, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा, पीएनजी गैस कंपनियों के प्रतिनिधि, गैस डिस्ट्रीब्यूटर, व्यापार मंडल पदाधिकारी तथा होटल एवं बैंक्वेट हॉल संचालक उपस्थित रहे। 

बैठक में सीयूजीएल के वरिष्ठ प्रबंधक ने बताया कि रामादेवी से कल्याणपुर तक गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित है। वर्तमान में 1.31 लाख घरेलू, 460 वाणिज्यिक तथा 152 औद्योगिक कनेक्शन संचालित हैं। प्रति सप्ताह 350 से 400 घरेलू, 7 से 11 वाणिज्यिक तथा एक औद्योगिक कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता जूही एवं लखनपुर स्थित कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

पाइपलाइन उपलब्ध होने पर 10 दिन तथा अन्यथा 30 से 45 दिनों में कनेक्शन दिए जाते हैं। आईजीएल के अधिकारियों ने बताया कि रूमा से फतेहपुर तक लगभग 750 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। वर्तमान में 7667 घरेलू, 25 वाणिज्यिक और पांच औद्योगिक कनेक्शन संचालित हैं। प्रति सप्ताह 20 घरेलू, एक वाणिज्यिक और एक औद्योगिक कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। बैठक में होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल संचालकों को पीएनजी कनेक्शन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। 

साथ ही सीयूजीएल और आईजीएल के अधिकारियों को कॉल सेंटर स्थापित करने, मानव संसाधन बढ़ाने तथा आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठानों से संभावित उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर कंपनियों को उपलब्ध कराने और किसी समस्या की स्थिति में जिला पूर्ति अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) को सूचित करने को कहा है।  

कानपुर। भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर नमन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के महान विचारक, विधिवेत्ता और समाज सुधारक थे। 

उन्होंने कहा कि बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान ने देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था, समानता और न्याय की मजबूत आधारशिला प्रदान की है। जिलाधिकारी ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम माना। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन समानता, न्याय और शिक्षा के महत्व का संदेश देता है। 

उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता, संवेदनशीलता और सेवा भाव को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आमजन, विशेषकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ सम्मान और सहानुभूति का व्यवहार करना ही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, अपर जिलाधिकारी नगर, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट तथा कलेक्ट्रेट के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। 

कानपुर। बुजुर्ग मां-बाप को बेटे या बहू द्वारा प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, लेकिन कानपुर नगर के एक छोटे से गांव में रिश्तों का समीकरण उल्टा दिखाई दिया। यहां एक वृद्ध मां अपनी ही बेटी से परेशान होकर जनतादर्शन में जिलाधिकारी के सामने पहुंच गई। उसकी शिकायत थी कि जिस बेटी को उसने सहारा देकर अपने घर में जगह दी, वही अब उसके लिए परेशानी का कारण बन गई है। 

तहसील सदर के ग्राम दूल की निवासी सरस्वती (76) नौ अप्रैल को जनता दर्शन में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के सामने पहुंचीं। वृद्धा ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी पुत्री प्रेमशान्ती आए दिन उनके साथ दुर्व्यवहार करती है और घर में विवाद की स्थिति बनी रहती है। उनका कहना था कि हाल ही में बेटी ने उन्हें ही घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वे असहाय स्थिति में प्रशासन की शरण लेने को मजबूर हो गईं। 

उन्होंने जिलाधिकारी से अपनी ही बेटी से घर खाली कराए जाने की मांग की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं उपजिलाधिकारी सदर अनुभव सिंह राजस्व और पुलिस टीम के साथ ग्राम दूल पहुंचे। गांव में प्रशासनिक टीम के पहुंचने पर नायब तहसीलदार सचेण्डी, थानाध्यक्ष सचेण्डी, राजस्व कर्मी, ग्राम प्रधान तथा गांव के कई संभ्रांत लोग भी मौके पर एकत्र हो गए और पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई।

ग्रामीणों से बातचीत में सामने आया कि मां-बेटी के बीच काफी समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। वृद्धा का कहना था कि वह शांति से जीवन बिताना चाहती हैं, लेकिन घर में आए दिन विवाद हो जाता है। दूसरी ओर प्रेमशान्ती ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ससुराल में प्रताड़ना के कारण वह अपनी पुत्री के साथ मायके आकर रहने लगी थी।

उसने मां के साथ मारपीट के आरोपों से इनकार किया और कहा कि बेटी की शादी के बाद वह अपने ससुराल लौट जाएगी। गांव के लोगों और स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर बातचीत कराई गई। काफी देर तक चली बातचीत के बाद माहौल शांत हुआ और एक अस्थायी सहमति बन गई।

उपजिलाधिकारी अनुभव सिंह ने माँ-बेटी में सुलह करा दिया है। साथ ही क्षेत्रीय लेखपाल और चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि समय-समय पर प्रकरण का संज्ञान लेते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जनता दर्शन में पहुंची एक वृद्ध महिला की शिकायत से शुरू हुआ यह प्रकरण गांव में सामुदायिक हस्तक्षेप और डीएम की पहल के साथ फिलहाल शांत हो गया। यह घटना यह भी दिखाती है कि बदलते सामाजिक हालात में कई बार घर के भीतर के रिश्तों की उलझनें ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए समाज को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। 

कानपुर। मोबाइल और इंटरनेट के अनियंत्रित उपयोग को युवाओं के लिए गंभीर खतरा बताते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अब डिजिटल युग में काबिलियत का पैमाना "डीक्यू" (डिजिटल क्वोशेंट) बनता जा रहा है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में आयोजित "फाइटिंग डिजिटल एडिक्शन" कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तकनीक का संतुलित उपयोग ही सफलता की कुंजी है। 

बीसवीं सदी में जहां आईक्यू (इंटेलिजेंस क्वोशेंट) और बाद में ईक्यू (इमोशनल क्वोशेंट) को महत्व मिला, वहीं अब डिजिटल युग में डी क्यू तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय "अटेंशन इकॉनमी" का है, जहां बड़ी तकनीकी कंपनियां उपयोगकर्ताओं का ध्यान बनाए रखने के लिए मनोविज्ञान और तकनीक का उपयोग करती हैं। 
मोबाइल एप और सोशल मीडिया इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि उपयोगकर्ता बार-बार उन्हें खोलें, जिससे मस्तिष्क में डोपामिन स्राव होता है और लत विकसित होती है। जिलाधिकारी ने युवाओं से डिजिटल अनुशासन अपनाने की अपील करते हुए कहा कि तकनीक से दूरी बनाना समाधान नहीं है, बल्कि उसका संतुलित और नियंत्रित उपयोग जरूरी है। 

उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का उदाहरण देते हुए कहा कि अधिकांश ने तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बनाई। कार्यक्रम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सृजन श्रीवास्तव ने बताया कि डिजिटल लत मनोवैज्ञानिक समस्या भी है, जिससे निपटने के लिए जागरूकता, आत्मनियंत्रण तथा परिवार और शिक्षकों की भूमिका अहम है। 

उन्होंने तीन स्तरीय हस्तक्षेप मॉडल के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को जोड़कर समाधान पर जोर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में 20 से 40 प्रतिशत युवा इंटरनेट एडिक्शन के जोखिम में हैं, जबकि कुछ अध्ययनों में कॉलेज छात्रों में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से अधिक पाया गया है। अत्यधिक डिजिटल उपयोग का संबंध अवसाद, चिंता, तनाव और नींद संबंधी समस्याओं से भी जुड़ा है।  

कानपुर, अमृत विचार। कानपुर के फूलबाग स्थित ओईएफ किला के पास लगने वाली फल मंडी में भीषण आग की चपेट में सब्जी मंडी भी आ गई जिससे 20 से अधिक फल और सब्जी मंडी के अतिरिक्त 30 से अधिक घर की गृहत्थी जलकर खाक हो गयी। सोमवार को ओईएफ के पास शाम 5.45 बजे फल मंडी में तीन दुकानों में भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई।

घनी आबादी होने के कारण 15 फिट ऊंची आग की लपटें देख माल रोड तक हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लगभग 30 घर भी आग की चपेट में आ गये क्योंकि ज्यादातर सब्जी और फल दुकानदारों ने मंडी के पास ही टट्टर  लगाकर घर बना रखा था। आग ने फल, सब्जी की दुकानों को राख कर दिया। कुछ ही पल में आग घरों तक पहुंच गयी। घरों में कई गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से अफरातफरी मच गयी।

घटना की जानकारी मिलते ही लाटूश रोड समेत कई फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहंची और आग पर काबू पाया लेकिन तब तक पूरी मंडी जलकर राख हो गयी। हालांकि आग कैसे लगी, ये जानकारी नही हो सकी है लेकिन प्रथम दृष्टया हाईटेंशन में शार्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। 

सब्जी दुकानदार झुलसा, बेटी के दहेज का सामान जला

फूलबाग में आग बुझाने के चक्कर में एक सब्जी दुकानदार का हाथ झुलस गया जबकि एक परिवार बिलखता रहा क्योंकि उनके बेटी की शादी होना था जिसका पूरा दहेज का सामान घर में रखा था लेकिन सब जलकर राख हो गया। 

केस्को-नगर निगम की गलती से गरीबों का आशियाना राख

घटनास्थल पर पहुंचे आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया कि केस्को और नगर निगम की गलती से गरीबों का आशियाना राख हुआ है। विधायक ने बातचीत में कहा कि नगर निगम ने फल और सब्जी मंडी को माल रोड से शिफ्ट करके हाईटेंशन लाइन के नीचे मंडी लगवा दी जबकि केस्को को कई बार लिखा गया कि यहां के पेड़ की छंटाई कर दें लेकिन केस्को ने पेड़ की छंटाई नहीं कराई और हाईटेंशन लाइन के आपस में टकराने से इतनी बड़ी घटना हो गयी।

जूही लाल कालोनी में गृहस्थी राख

जूही लाल कालोनी में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। जूही निवासी अब्बास अपने रिश्तेदार के यहां लखनऊ शादी में शिरकत गये थे। अनुमान है कि शार्ट सर्किट से घर में आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची लेकिन घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया।

कानपुर। कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में निर्माणाधीन थाना भवन एवं आवासीय परिसर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्माण कार्य में कमियां पाते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए। 

गृह विभाग की थानों के आधुनिकीकरण योजना के तहत इस परियोजना के लिए करीब 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 19 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ निर्माण कार्य वर्तमान में अंतिम चरण में है। निरीक्षण के दौरान दरवाजों, कब्जों और फिनिशिंग से जुड़ी खामियां सामने आईं, जिन्हें सी एंड डी एस यूनिट-05, जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। 

परियोजना के अंतर्गत थाना परिसर का निर्माण आधुनिक मॉडल डिजाइन पर किया जा रहा है, जबकि आवासीय परिसर में टाइप-बी के लगभग 26 आवास बनाए जा रहे हैं। आवासीय भवनों पर करीब 8.80 करोड़ रुपये और अनावासीय भवनों पर लगभग 7.65 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। 

जिलाधिकारी ने थाना परिसर को जीटी रोड से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग (निर्माण खंड-2) को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि आवागमन सुगम हो सके। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।  

कानपुर। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज कंपोजिट विद्यालय कठेरुआ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में तीन शिक्षक अनुपस्थित मिले। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उनका वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आरती, विभा निगम और अनिता कटियार विद्यालय में अनुपस्थित पाई गईं।

शिक्षकों ने बीएलओ ड्यूटी का कारण बताया। इस पर जिलाधिकारी ने मौके से ही मोबाइल फोन के माध्यम से तीनों शिक्षकों से बात कर विद्यालय न आने की वजह पूछी। बातचीत में सामने आया कि दो शिक्षिका अपने घर पर थीं, जबकि एक ने रास्ते में होने की बात कह रही थी। विद्यालय में सविता, अर्चना राठौर, शशि गौतम और अस्मिता तिवारी उपस्थित मिलीं, जबकि दो शिक्षा मित्र भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पाए गए। मौके पर मौजूद दो शिक्षक बीएलओ कार्य देखने के साथ-साथ अध्यापन कार्य भी करते मिले।

जिलाधिकारी ने ऐसे शिक्षकों की सराहना की, जो बीएलओ ड्यूटी निभाने के साथ विद्यालय में भी नियमित रूप से उपस्थित रहकर पठन-पाठन का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षकों का मुख्य कार्य अध्यापन है और किसी भी स्थिति में पठन-पाठन प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलओ की ड्यूटी विद्यालय प्रारंभ होने से पहले या विद्यालय की छुट्टी के बाद करने का निर्देश है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अलग से एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों को उनका वेतन शिक्षण कार्य के लिए मिलता है, इसलिए बीएलओ ड्यूटी के नाम पर अपने मूल कार्य से विरत होना उचित नहीं है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में संचालित मिड-डे मील योजना का भी जायजा लिया। उस दिन भोजन में चावल, दाल और आलू-सोयाबीन की सब्जी बनाई गई थी। जिलाधिकारी ने भोजन चखकर उसकी गुणवत्ता की जांच की।

इस दौरान जिलाधिकारी ने आईसीडीएस विभाग द्वारा संचालित फेस रिकग्निशन प्रणाली का भी अवलोकन किया। उन्होंने लाभार्थी आरती देवी का फेस डिटेक्शन कर गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले ड्राई राशन किट वितरण की प्रक्रिया देखी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था से लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होगी और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कक्षाओं में स्मार्ट क्लास के माध्यम से हो रही पढ़ाई भी देखी। उन्होंने कक्षा सात के छात्रों से पर्यावरण प्रभाव और टेंस से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका बच्चों ने संतोषजनक उत्तर दिया। जिलाधिकारी ने छात्रों की सराहना करते हुए उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 

कानपुर, अमृत विचार। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी सरकारी हॉस्पिटल के जिम्मेदारों को निर्देशित किया है कि होली पर्व को देखते हुए सभी हॉस्पिटल में डॉक्टरों एवं स्टाफ रहना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जेके कैंसर इंस्टीट्यूट और कार्डियोलॉजी विभाग में जन औषधि केंद्र खोले जाने के प्रस्ताव को बैठक में सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

बुधवार को सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई जिसमें जिलाधिकारी ने समस्त नगरीय स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में चिकित्सकों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान यदि किसी भी केंद्र पर चिकित्सक या स्टाफ अनुपस्थित मिला तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सभी चिकित्सा अधीक्षकों को भी पूर्ण स्टाफ उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने स्पष्ट कहा कि चिकित्सकों को गरीबों की सेवा का अवसर मिला है, इसे जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाया जाए।

अस्पतालों में आने वाले प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलना चाहिए। यदि किसी भी केंद्र पर चिकित्सक या स्टाफ अनुपस्थित मिला तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सभी चिकित्सा अधीक्षकों को भी पूर्ण स्टाफ उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 

डीएम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा की। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा में नगरीय इकाइयों में वैक्सीनेशन उपलब्धि बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरि दत्त नेमी सहित समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे जबकि संबंधित एमओआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

कानपुर। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार अपराह्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उत्तरीपुरा का औचक निरीक्षण किया तो व्यवस्थाओं में गंभीर लापरवाही सामने आई। सात कर्मचारियों में से केवल तीन ही ड्यूटी पर उपस्थित मिले। अनुपस्थित पाए जाने पर डॉ. प्रीति सचान (मेडिकल ऑफिसर), रामानुज (वार्ड बॉय) और कु. ज्योति (स्टाफ नर्स) का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।

वहीं चीफ फार्मासिस्ट अशोक श्रीवास्तव का अवकाश आवेदन पत्र उपलब्ध तो था, लेकिन उसे न तो विधिवत दर्ज किया गया था और न ही स्वीकृत किया गया था। इसे अनियमितता मानते हुए उनका भी एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान ओपीडी रजिस्टर शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया।

नियमानुसार मरीज के नाम के साथ मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना अनिवार्य है, लेकिन यह प्रविष्टियां नहीं की जा रही थीं। मौके पर उपस्थित आयुष चिकित्सक डॉ. सरिता कटियार निर्धारित रजिस्टर के स्थान पर अन्य रजिस्टर का उपयोग कर रही थीं, जिसमें मरीजों के मोबाइल नंबर अंकित नहीं थे। इस पर उनका स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य केंद्र में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली संचालित नहीं पाई गई और परिसर व कक्षों में साफ-सफाई की स्थिति भी खराब मिली।

जिलाधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए फटकार लगाई तत्काल सुधार के निर्देश दिए। पीएचसी के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी सवालों में रही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर के एमओआईसी तथा प्रभारी एसीएमओ द्वारा नियमित निगरानी न किए जाने पर दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जनपद के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए तथा एमओआईसी स्तर पर जवाबदेही तय कर व्यवस्थाओं में सुधार कराया जाए।

कानपुर, अमृत विचार। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 153 शिकायतें दर्ज हुईं जिसमें 17 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को सात दिन का समय दिया गया। शनिवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स में सदर तहसील के अंतर्गत संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 17 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर फरियादियों को त्वरित राहत दी गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि समाधान दिवस औपचारिकता नहीं है। प्रत्येक शिकायत का ऐसा निस्तारण हो कि फरियादी संतुष्ट हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित प्रकरणों की समीक्षा वे स्वयं करेंगे और लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी। शिकायतों में सर्वाधिक 69 मामले राजस्व विभाग से संबंधित रहे।

पुलिस विभाग से 26, नगर निगम से 19, केडीए से 17 तथा जिला आपूर्ति विभाग, जलकर और केस्को से चार-चार प्रकरण सामने आए। अन्य शिकायतें विभिन्न विभागों से संबंधित थीं। संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएएम संतोष कुमार राय, एसडीएम अनुभव सिंह, सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी, अपर नगर आयुक्त आवेश खान सहित सभी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।   

इन पीड़ितों की समस्याओं का निस्तारण 

1. नौबस्ता निवासी अंश सिंह का दिव्यांगता प्रमाण पत्र मौके पर ही संचालित विशेष मेडिकल कैंप के माध्यम से जारी कराया गया।
2.  कर्नलगंज निवासी वहीदउद्दीन अहमद के नाम संशोधन प्रकरण में राजस्व अभिलेखों में दर्ज त्रुटि को तुरंत दुरुस्त कराया गया।
3. पनकी निवासी राजबहादुर कमल के मामले में पिता के नाम और स्वयं के नाम में दर्ज त्रुटियों को राजस्व निरीक्षक की आख्या के आधार पर संशोधित कराया गया।
4.  ग्राम बिधनू और कटरी ख्यौरा से आए भूमि अंश और नाम संशोधन संबंधी मामलों में भी मौके पर निर्देश देकर खतौनी प्रविष्टियां सही कराई गईं।
5. ग्राम दहेली उजागर निवासी राम किशोर मिश्रा के अंश निर्धारण संबंधी आवेदन पर राजस्व निरीक्षक को तत्काल निर्देशित कर अभिलेख संशोधित कराए गए।
6. किदवईनगर निवासी अमन शुक्ला के प्रकरण में पूर्व वाद के अनुपालन को अभिलेखों में दर्ज कर निस्तारण सुनिश्चित कराया गया।
7. फजलगंज निवासी हिमांशु शुक्ला के मामले में पिता के निधन के बाद शस्त्र लाइसेंस जमा कराने की प्रक्रिया तत्काल पूरी कराई गई, जिससे प्रार्थी को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिली।
8. प्रीती यादव के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ प्रकरण में औपचारिकताएं पूर्ण कराई गई।
9. हिरौंदा के विधवा पेंशन प्रकरण में आधार पंजीकरण पूर्ण कर अगली किस्त के साथ भुगतान सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई।

कानपुर, अमृत विचार। यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 40-40 युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य दिया गया था लेकिन इन बैंकों द्वारा अब तक एक भी लोन डिसबर्स नहीं किया गया। योजना के अंतर्गत जनपद को कुल 4000 लोन का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 2313 लोन डिसबर्स हुए हैं। बैंकों की इस सुस्ती पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई।

बुधवार को सीएम युवा उद्यमी योजना के क्रियान्वयन में बैंकों की उदासीनता पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कड़ा रुख अपनाया। सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कई बैंकों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष एक भी ऋण वितरित न किए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई और स्पष्ट कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि ये योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की सरकार की प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत बिना गारंटी और सरल प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाना है, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति मिले और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले।

समीक्षा में मिली बैंकों की लापरवाही 

1. आईडीबीआई बैंक ने 40 के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 7 आवेदन
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 40 के सापेक्ष महज 6 लोन ही डिसबर्स किए हैं।
3. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 40 के लक्ष्य के सापेक्ष केवल एक लोन दिया है।
4. एक्सिस बैंक ने 200 के लक्ष्य के मुकाबले एक भी लोन डिसबर्स नहीं किया है।
5. एचडीएफसी बैंक ने 210 के लक्ष्य के सापेक्ष 75 आवेदन।
6. आईसीआईसीआई बैंक ने 200 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 26 लोन वितरित किए

इन बैंकों का प्रदर्शन कुछ ठीक रहा

1. बैंक ऑफ बड़ौदा ने 550 के लक्ष्य के सापेक्ष 420 लोन डिसबर्स कर बेहतर प्रदर्शन किया है।
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 650 के लक्ष्य के मुकाबले 347 लोन वितरित किये।
3. पंजाब नेशनल बैंक ने 500 के सापेक्ष 251 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया है।