हल्द्वानी, अमृत विचार। गर्मी बढ़ने के साथ शहर में पानी की समस्याएं भी बढ़ने लगी है। पानी की आपूर्ति के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत दमुवाढुंगा, लालडाठ रोड, विकास नगर, कठघरिया और बजूनिया हल्दू में होती है। जिसके लिए जल संस्थान ने पानी की आपूर्ति को 14 टैंकर लगाए हैं, जो इन जगह पानी की आपूर्ति कर रहे हैं।

ईई आरएस लोशाली ने बताया कि जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या बनी हुई है वहां जल संस्थान का टैंकरों से पानी की आपूर्ति कराई जा रही है। साथ ही यहां बने कंट्रोल रूम पानी से जुड़ी शिकायतें आ रही हैं उन समस्याओं के लिए मौके पर जल संस्थान की टीम मौके पर पहुंच कर समाधान किया जा रहा है। सिंचाई के सहायक अभियंता मनोज तिवारी ने बताया कि इधर गौला का जस स्तर भी लगातार घटता जा रहा है जो अब 101 क्यूसेक पर पहुंच गया है।  रोजना 30 क्यूसेक पानी पेयजल के लिए जल संस्थान को दिया जाता है। गौलापार, देवलचौड़, लालकुंआ और कठघरिया में सिंचाई के लिए हफ्ते में दो दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। 

गौला का जल स्तर
दिन                  जल स्तर 
मंगलवार          113
बुधवार             112
गुरुवार             110
शुक्रवार            108  
शनिवार           102
रविवार             101

हल्द्वानी, अमृत विचार : शहर की सरकार चुनने के लिए 57.23 प्रतिशत जनता ने मतदान किया। महापौर के 10 और पार्षदों के 228 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया है, अब यह पिटारा कल खुलेगा। छिटपुट वारदातों को छोड़ दें तो कहीं से भी अप्रिय वारदात नहीं हुई है।

नगर निगम हल्द्वानी में मतदान के लिए 60 वार्डों में 289 बूथ बनाए गए थे। गुरुवार की सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हुआ लेकिन इससे पूर्व ही बूथों पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। शुरुआती दो घंटे 8-10 बजे तक मतदान की रफ्तार धीमी रही और 9.45 प्रतिशत मतदान हुआ। इनमें अधिकांश मतदान बनभूलपुरा व राजपुरा इलाके में हुआ। जहां सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की कतारें लग गई थीं। इसके बाद मतदान में तेजी आई और 10-12 बजे तक यह आंकड़ा बढ़कर 22.72 प्रतिशत हो गया। हल्द्वानी के अन्य हिस्सों में भी मतदान की रफ्तार बढ़ी और 12 से दो बजे के बीच कुल 39.53 प्रतिशत मतदान हुआ। दो बजे के बाद अचानक बूथों पर भीड़ बढ़ना शुरू हुई खासकर मुखानी, रामपुर रोड, छड़ायल, दमुवाढूंगा आदि क्षेत्रों में मतदाता पहुंचने लगे। दोपहर दो से चार बजे तक 51.21 प्रतिशत मतदान हुआ। बूथों पर मतदाताओं की भीड़ बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहा जो शाम पांच बजे तक जारी रहा मुखानी, ऊंचापुल, बिठौरिया, देवलचौड़, गौजाजाली आदि क्षेत्रों के बूथों पर देर सायं तक वोटिंग होती रही। अंतिम घंटे के बाद कुल 57.23 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों की वापसी शुरू हो गई। पार्टियों ने मतपेटियां जमा कराईं जिन्हें कड़ी निगरानी में त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में एमबी इंटर कॉलेज में बने स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास किसी के भी जाने पर पाबंदी रहेगी। शनिवार को मतगणना के लिए निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाएगा।

देहरादून, अमृत विचार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बना, फिर से एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। भाजपा को धुआंधार प्रचार का पूरा लाभ मिला और केदारघाटी की जनता ने एक बार फिर आशा पर अपना विश्वास जताया। 

आशा नौटियाल का राजनीति में लंबा सफर रहा है। वह 2002 में उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में केदारनाथ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ीं और जीत हासिल की। इसके बाद 2007 में भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की।

हालांकि, इसके बाद के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनका राजनीतिक सफर लगातार जारी रहा। आशा नौटियाल ने 1996 में पहली बार ऊखीमठ वार्ड से निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपनी राजनीति शुरू की थी। इसके बाद वह भाजपा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी बनीं और धीरे-धीरे पार्टी में अपनी मजबूत स्थिति बनाई।

2017 में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया और शैलारानी रावत को प्रत्याशी बनाया, जिस पर आशा ने पार्टी से बगावत की और निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि, इस चुनाव में वह तीसरे स्थान पर रहीं और कांग्रेस के मनोज रावत विधायक बने थे। इसके बाद के समय में, आशा नौटियाल की वापसी होती है, जब भाजपा ने 2024 के उपचुनाव में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। 

इस बार भाजपा के प्रचार और आशा की कड़ी मेहनत के कारण पार्टी को केदारनाथ उपचुनाव में जीत मिली। यह जीत भाजपा के लिए महिला प्रत्याशी की जीत का एक और मिथक साबित हुई है, और यह क्षेत्रीय जनता के बीच आशा की मजबूत पहचान का संकेत है। आशा नौटियाल की इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी राजनीतिक पकड़ और जनता से जुड़ाव बेहद मजबूत है। अब देखना होगा कि वह इस जीत को अपनी जनता के लिए विकास और समृद्धि की दिशा में कैसे बदलती हैं।

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रामनगर, अमृत विचार। रोजाना की अघोषित बिजली कटौती को लेकर शहर की जनता का पारा चढ़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि एक तो कटौती ऊपर से बिल में फिक्सड चार्ज व अन्य चार्ज उपभोक्ताओं से जबरन वसूले जा रहे हैं।

किसान संघर्ष समिति द्वारा गुरुवार को विद्युत विभाग के कार्यालय में धरना दिया गया। धरना स्थल पर आयोजित सभा मे वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर एवं ग्रामीण अंचलों में कभी लॉपिंग के नाम पर तो कभी अन्य नाम पर घंटों विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति ठप की जा रही है।  लो-वोल्टेज से लोग परेशान हैं। वक्ताओं ने मांग की विभाग जो मीटर के फिक्स व अन्य चार्ज उपभोक्ताओं से ले रहा है उसे लेना बंद किया जाना चाहिए।

मांग की गई कि विद्युत बिल पूर्व की भांति दो माह में जारी किए जाने तथा स्मार्ट मीटर योजना को रद्द किया जाए व विद्युत का उत्पादन व वितरण प्रणाली के निजीकरण पर रोक लगाने व विद्युत निगम के दैनिक व संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की भी मांग उठाई गई।

समिति के संयोजक ललित उप्रेती ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश घोषित किया गया है परंतु यहां की जनता विद्युत कटौती एवं लो वोल्टेज की समस्या से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि पूर्व में दो माह का बिल आता था परंतु अब हर माह उपभोक्ता को बिल थमा दिया जा रहा है तथा फिक्स चार्ज व अन्य चार्ज लेकर लेकर जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा अब एक माह में ही सरकार दो माह के बराबर पैसा जनता से वसूल रही है।

कहा कि उत्तराखंड सरकार की स्मार्ट मीटर योजना निजी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह से बिजली भी रिचार्ज करनी पड़ेगी। वक्ताओं ने विद्युत उत्पादन एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को पूर्णतया समाप्त करने की मांग की। एसडीओ विद्युत निगम के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को चार सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। 

एसडीओ ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि लो वोल्टेज की समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव है इसके लिए तार बदलने व ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई शीघ्र ही अमल में लाई जाएगी। सभा को उपपा नेता प्रभात ध्यानी, महिला एकता मंच की संयोजक ललिता रावत, समाजवादी लोकमंच के मुनीष कुमार, गिरीश आर्य, ठेका मजदूर किसान समिति के अध्यक्ष किशन शर्मा आदि ने संबोधित किया। इस दौरान मौ. आसिफ, सुभाष ध्यानी, विनोद मंडल, रमेश चंद्र, गणेश दत्त, माया नेगी, आरती, तहसीन खान, कैलाश त्यागी, ललिता, तारा, माया नेगी, मीरा, सरस्वती, कौशल्या, हीरा सिंह, करने आर्य, भाष्कर करगेती, सुदामा लाल समेत अनेक लोग मौजूद रहे।

हल्द्वानी, अमृत विचार। लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त हो गया है, लेकिन लेखपालों का प्रमाण पत्र बनाने का बहिष्कार बदस्तूर जारी है। इस वजह से प्रमाण पत्र समय से नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि अमीन प्रमाण पत्र बना रहे हैं। पर्याप्त संख्या नहीं होने से जनता को परेशानी हो रही है।

जनपद में लेखपालों के 50 स्वीकृत पद हैं और इन पदों के सापेक्ष लगभग 22 लेखपाल ही तैनात हैं, जबकि 28 पद रिक्त हैं। लेखपालों को प्रमाण पत्र बनाने के साथ राजस्व संबंधी कई काम करने पड़ते हैं। इसको लेकर लेखपाल संघ की एक बैठक हुई थी। इसमें सर्वसम्मति से हरिद्वार की तर्ज पर अमीनों से प्रमाण पत्र बनवाने, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर के राजस्व निरीक्षकों को एक-एक तकनीकी दक्ष पीआरडी कर्मी देने की मांग की गई थी।

साथ ही प्रमाण पत्र बनाने का बहिष्कार का फैसला लिया गया था। इसके बाद लगभग 20 मार्च को जिलाधिकारी ने आदेश दिए थे कि अमीन आय, स्थाई, मूल निवासी समेत अन्य प्रमाण पत्र बनाएंगे।  इधर, जिले में 20 ही अमीन हैं, जबकि काम का बोझ अधिक है। संभावना जताई जा रही थी कि मतदान के बाद लेखपाल प्रमाण पत्रों का बहिष्कार वापस लेकर काम संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

अभी भी अमीन ही प्रमाण पत्र बना रहे हैं। लालकुआं व हल्द्वानी तहसील में रोजाना 300 से 400 आवेदन विभिन्न प्रमाण पत्रों के आते हैं। ऐसे में जनता को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अमीनों के जरिए काम हो रहा है। 

एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि एक माह से अधिक समय से लेखपालों ने प्रमाण पत्र बनाने का बहिष्कार किया है, उनके स्थान पर अमीन प्रमाण पत्र बना रहे हैं। जनता को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जा रही है। यदि किसी को शिकायत तो एसडीएम कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। 

हल्द्वानी, अमृत विचार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और उनकी चुनावी जनसभा इस वक्त रामलीला मैदान में चल रही है। सचिन विधायक सुमित हृदयेश के साथ स्वयं वाहन चलाकर पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखे प्रहार किए। 

सचिन ने कहा कि इस बार पूरे देश में बदलाव की लहर है और कांग्रेस पूरी मजबूती से मैदान में खड़ी है। भाजपा केवल धर्म और जाति की बात पर वोट कमाना चाहती है पर अब जनता सब जान चुकी है और भाजपा नेताओं के बहकावे में नहीं आने वाली। 

भाजपा के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं हैं और न ही यह सरकार जवाब देना चाहती है। रोजगार,महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात करने से डरती है। नेताओं की आवाज दबाने और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पर अब जल्द नतीजे सामने आएंगे और इस बार कांग्रेस को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है।

हल्द्वानी, अमृत विचार। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने सांसद निधि के खर्च को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट द्वारा चुनाव आयोग में दी गयी शिकायत को उनकी बौखलाहट और हकीकत पर पर्दा डालने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि पांच साल तक गुमराह करने के बाद वह आज फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं।   

लोकसभा के आधिकारिक अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने अपनी सांसद निधि (MPLADS) से मात्र 8.0202 करोड़ के प्रस्ताव भेजे, जिसमें से 7 करोड़ (आवंटित निधि का मात्र 40 प्रतिशत) के प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जबकि उन्हें पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल हेतु 17 करोड़ की सांसद निधि आवंटित थी। मेरा आग्रह है की वो झूठ ना बोले और इस झूठ के लिए जनता से माफी मांगे! जिस प्रकार भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 10 वर्षों तक जनता को गुमराह किया, जिसमें प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देना झूठ बोला, 15-15 लाख धनराशि सबके खाते में आयेंगे, झूठ बोला, भ्रष्टाचार दूर करने व काला धन वापस लायेंगे, झूठ बोला और पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने को लेकर भी झूठ बोला। 

उनके शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि देश में जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमजोर होने से देश की साख गिरती है और आज डॉलर 84 रुपये पहुंच गया है। 400 का सिलिंडर 1100 रूपये पर पहुंचा दिया। आपके शीर्ष नेतृत्व ने जो झूठ बोला, अब आप क्यों उस झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं? अच्छा होता कि आप अपने इस कृत्य के लिए जनता से माफी मांगते और 8 सवालों का जवाब देते। 

जोशी ने भट्ट से पूछे ये आठ सवाल...

1- उत्तराखंड के लाखों युवाओं का सपना सेना में भर्ती होने का होता है, क्योंकि यहां घर-घर में शौर्य की गाथाएं हैं। सेना की भर्ती केवल नौकरी नहीं है, अपितु उत्तराखंड का जो नौजवान देश की सीमा की रक्षा करने के लिए सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है, उसके परिवार को सैनिक होने के नाते लंबी अवधि तक आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है, लोकतंत्र में निर्णय चुनी हुई सरकार यानी संबंधित विभाग के मंत्री लेते हैं। आपके केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री रहते अग्निवीर योजना लागू हुई। आपने उत्तराखंड और देश के नौजवानों के साथ 4 साल की अग्निवीर योजना लागू कर उन्हें सड़क पर क्यों छोड़ दिया? उत्तराखंड के युवाओं के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया?

2- आप 5 वर्ष की सांसद निधि 17 करोड़ में से केवल 7 करोड रुपए खर्च कर पाए। आपने क्षेत्र को 10 करोड रुपए के विकास कार्य से वंचित क्यों किया? जब आप अपने अधिकार क्षेत्र की राशि ही खर्च नहीं करना चाहते तो क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं कैसे ला पाएंगे?

3- हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ गांव गोद लेने थे। आपने भी लिये, गोद लेते समय पहली बार फोटो खिंचवाने के अलावा आप उस गांव में कितनी बार गए? आपने उसे अनाथ क्यों छोड़ दिया? उस गांव की जनता को आपसे इतनी शिकायतें क्यों हैं? जब आप एक गांव में विकास कार्य नहीं कर पाए तो आप पूरे संसदीय क्षेत्र में विकास की जिम्मेदारी कैसे ले पाएंगे?

4- कुमाऊं रेजीमेंट उत्तराखंड के शौर्य और गौरव का प्रतीक है। 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं रेजीमेंट के मात्र 120 सिपाहियों ने चीन के 5000 सैनिकों को धूल चटाई और वीरगति पाई थी। 120 में से मात्र 6 जवान जिंदा बचे थे। कुमाऊं रेजीमेंट की अदम्य वीरता और शहादत के प्रतीक के तौर पर रेजांगला स्थित युद्ध स्मारक बना था। जिस जमीन की रक्षा के लिए कुमाऊं रेजिमेंट की पूरी बटालियन शहीद हो गई वह जमीन आपके रक्षा राज्यमंत्री रहते हुए चीन को क्यों दे दी? आपने चीन की सेना को कुमाऊं रेजीमेंट के गौरव का प्रतीक युद्ध स्मारक क्यों तोड़ने दिया? आपने देश पर जान न्योछावर करने वाले सैनिकों और समूचे उत्तराखंड का ऐसा घोर अपमान क्यों किया।

5- रक्षा राज्यमंत्री होने के साथ.साथ आप इतने भाग्यशाली रहे कि पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। उत्तराखंड की पूरी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन पर आश्रित है लेकिन आपके पर्यटन राज्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड में पर्यटन की विकास की कोई भी बड़ी योजना नहीं आई। यह क्यों नहीं माना जाए कि आपका पर्यटन राज्यमंत्री होना आपके लिए तो भाग्यशाली रहा लेकिन उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यशाली?

6- उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार हो रहा है, इसी तरह तमिलनाडु के 5 जिलों को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल किया गया है। इससे इन दोनों राज्यों में लाखों करोड़ का निवेश और लाखों रोजगार पैदा होंगे। हमें उम्मीद थी कि आप अपने प्रदेश के लिए भी कुछ करेंगे, परंतु आपके रक्षा राज्यमंत्री रहते उत्तराखंड के एक जिले का चयन भी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए क्यों नहीं किया गया?

7- उत्तराखंड के 5 शहरों मे नवीन केंद्रीय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव कागजों पर स्वीकृत है। इसमें एक भी केंद्रीय विद्यालय उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। सांसद महोदय बताएं कि केंद्र सरकार में मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में एक भी नवीन केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रयास क्यों नहीं किया?

8- आपके रक्षा राज्यमंत्री रहते उत्तराखंड में नवीन सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर क्यों गया? क्या आप एक सैनिक स्कूल भी सरकारी खर्च पर नहीं खोल सकते थे? और सरकारी खर्चे पर खुलने वाला नया सैनिक स्कूल अब तक ऊधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत होकर आपका कार्यकाल समाप्त होने तक प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? 

उन्होंने कहा कि अजय भट्ट ने अपने गोद लिये विजयनगर, देवीधुरा, विजयपुर, देवाल मल्ला, पटेरी और जंगलियागांव के लिये भी झूठ बोल दिया, उन्होंने कहा कि वो कब तक जनता को गुमराह करेंगे? अगर उन्होंने सचमुच रक्षा व पर्यटन राज्यमंत्री रहते अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है तो जनता को सबूतों के साथ जवाब दीजिए..बहरहाल दोनों प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है देखना होगा कि भट्ट की इन आठ सवालों पर क्या प्रतिक्रिया आती है...

सर्वेश तिवारी, हल्द्वानी, अमृत विचार। समानता के अधिकार का ढिंढोरा पीटने वालों को कारागार भी जाना चाहिए। यहां रहकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार तो चला सकते हैं, लेकिन जेलों में बंद जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहां तक की दीवानी जेल में बंद व्यक्ति से मताधिकार छीन लिया जाता है। फिर व्यक्ति विचाराधीन हो या सजायाफ्ता। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 का हवाला दिया जाता है। 

बात उत्तराखंड की करें तो राज्य की 10 सामान्य जेलों में उसकी क्षमता 3461 से लगभग दोगुने 6603 कैदी और बंदी बंद हें। प्रदेश में केवल दो जेलें ही ऐसी हैं, जिसमें निर्धारित स्वीकृत क्षमता से कम कैदी बंद है। इनमें सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज (खुली जेल) में 48 सजायाफ्ता कैदी बंद हैं। कारागार चमोली की क्षमता 169 कैदियों की हैं और यहां 128 कैदी ही बंद हैं। कुल मिलकर राज्य की सभी जेलों में लगभग 6779 कैदी और बंदी बंद हैं और ये सभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वहीं शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जब जेल में बंद व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं तो कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए सरकार कैसे चला सकता है।  

कारागार का नाम            बंदियों व कैदियों की संख्या
जिला कारागार देहरादून                1499
जिला कारागार हरिद्वार                  1340 
जिला कारागार नैनीताल                  170
जिला कारागार अल्मोड़ा                  354
जिला कारागार चमोली                    128
जिला कारागार टिहरी                     198
जिला कारागार पौड़ी                      168
उप कारागार हल्द्वानी                   1502 
उप कारागार रुड़की                      439
संपूर्णानंद शिविर सितारगंज               48
केंद्रीय कारागार सितारगंज              805
नोट-बंदी व कैदियों की संख्या फरवरी 2024 तक है।

ओवरलोड है उत्तराखंड के कारागार
 सितारगंज (खुली जेल) और जिला कारागार चमोली के अलावा सभी कारागार में क्षमता से लगभग दोगुने कैदी व बंदी हैं। क्षमता से सर्वाधिक लोग अल्मोड़ा जेल में हैं। यहां 102 क्षमता है और 354 लोग बंद हैं। 555 क्षमता वाले हल्द्वानी कारागार में 1502, 580 क्षमता वाले देहरादून कारागार में 1499, 71 क्षमता वाले नैनीताल कारागार में 170, 244 क्षमता वाले रूड़की कारागार में 439, 888 क्षमता वाले हरिद्वार कारागार में 1340, 552 क्षमता वाले केन्द्रीय कारागार सितारगंज में 805, 150 क्षमता वाले टिहरी कारागार में 198 और 150 क्षमता वाले पौड़ी कारागार में 168 कैदी व बंदी बंद है।

2014 में जेल बंद व्यक्ति ने मांगा था मतदान का अधिकार
वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक मामले में जेल में बंद एक व्यक्ति ने वोट का अधिकार की बात बोलकर मतदान करने की अनुमति मांगी थी। तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने आईजी जेल से रिपोर्ट तलब की थी। आईजी जेल ने एक्ट का हवाला देकर वोटिंग का अधिकार न होने की बात कही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए), गुंडा एक्ट तथा शांतिभंग की 107-116 व 151 की धाराओं में बंद कैदियों को ही वोट देने की व्यवस्था की जाती है। 

जेल में रहकर लड़ सकते हैं चुनाव, 2004 में लड़ा था डॉन
डरवर्ल्ड माफिया ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव ने वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय वह कारागार में बंद था। सीतापुर से अपना दल के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहा बबलू बरेली के सेंट्रल जेल में बंद था। न्यायालय से अनुमति के बाद बबलू ने पुलिस के कड़े पहरे में सीतापुर जाकर नामांकन किया था। हालांकि इस चुनाव में बबलू हार गया था।

 हल्द्वानी, अमृत विचार। आम जन को बेहतर इलाज देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से खोले गए अस्पतालों में से कुछ अस्पतालों को पहले ही पीपीपी मोड पर दिया जा चुका है। अब 200 बेड के मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल मोतीनगर को भी निजी हाथों में देने की तैयारी है। जनता की गाढ़ी कमाई से बने इन अस्पतालों को निजी हाथों में देने का विरोध होता रहा है लेकिन सरकार का दावा है कि इससे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

हल्द्वानी से लगभग छह किलोमीटर दूर मोतीनगर स्थित कुष्ठ आश्रम परिसर में 2.63 हेक्टेयर में 200 बेड के मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का भवन बनकर तैयार हो गया है। इस पर लगभग 72 करोड़ 89 लाख की लागत लगी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बनाए गए इस अस्पताल की नींव 18 अक्टूबर 2021 को लालकुआं विधानसभा के पूर्व विधायक नवीन दुम्का ने रखी थी। इसके पीछे कुमाऊं के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर इलाज की सुविधा देने की मंशा थी। उम्मीद थी कि अस्पताल बनने के बाद सरकार इसे अपने स्तर से चलाएगी पर अब उम्मीदों पर पानी फिरने जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार सरकार ने 200 बेड के अस्पताल को लीज-ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) में देने की तैयारी कर ली है। यह बात बीते दिन इन्वेस्टर्स समिट में हेल्थकेयर सेक्टर पर हुई चर्चा में सामने आई है। इसके अलावा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को भी निजी क्षेत्र के सहयोग से चलाने पर विचार चल रहा है। 

200 बेड के अस्पताल को लीज-ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से चलाने पर आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इससे अस्पताल में स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं अच्छी मिलेंगी।
- डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उत्तराखंड

जयपुर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि किसी नेता को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पायलट ने कहा,‘‘मेरी चिंता मेरी पार्टी और जनता करेगी।’’ मोदी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर पायलट ने टोंक में संवाददाताओं से से कहा,‘‘मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी चिंता मेरी पार्टी, मेरी जनता करेगी और हम उसके प्रति समर्पित हैं।’’

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उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को एक रैली में सचिन पायलट के संदर्भ में कहा,‘‘...गुर्जर समाज का एक बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है। पार्टी के लिए जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद 'शाही परिवार' की शह पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है।’’

पायलट ने कहा कि उनके खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत आरोप लगाये गये, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना संयम ना खोने और जनता के बीच एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करने की कोशिश की। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का विश्वास जताते हुए पायलट ने कहा,‘‘विचारधारा को लेकर हमारा जो संघर्ष है उसमें हम लोग जीतकर आएंगे और देशभर में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी।' 

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भीमताल, अमृतविचार। भीमताल नगर पंचायत के अंतर्गत भक्त्यूड़ा जॉन्स स्टेट मोटर मार्ग में टाइल्स बिछाने का कार्य कई समय से पूरा नहीं होने से स्थानीय जनता काफी परेशान है। इस मार्ग में टाइल्स बिछाने का कार्य लोक निर्माण विभाग भवाली द्वारा किया जा रहा है।

राज्य योजना के अन्तर्गत 60 लाख की लागत से कार्य किया जाना है। डेढ़ माह पूर्व विधायक राम सिंह कैड़ा ने कार्य का शुभारंभ किया था। उस समय विभाग ने पूरे जोश से कार्य प्रारंभ करवाया। स्थानीय निवासियों के मुताबिक वर्तमान में कार्य दस दिनों से रुका हुआ है। मालूम हो कि इस मार्ग में कई रिजॉर्ट व होटल स्थित हैं।

शुरू में होटल स्वामियों और रिसॉर्ट स्वामियों ने  इस मार्ग को प्रगति प्रदान करने के लिए पूरा सहयोग दिया और कुछ समय तक अपने होटल पर रिसोर्ट में कमरे नहीं लगाए। ठेकेदार ने शीघ्र कार्य समाप्त करने के लिए आश्वासन दिया था। वर्तमान में संबंधित ठेकेदार द्वारा टाइल्स बिछाने का कार्य रोक दिया गया है।

दूसरी तरफ होटल और रिसॉर्ट स्वामियों ने मार्ग निर्माण की आशा में एडवांस में कोई कमरों की बुकिंग भी नहीं ली जिसके चलते वर्तमान में इस मार्ग के सभी होटल व रिसॉर्ट खाली पड़े हैं। प्रभावित होटल व रिजॉर्ट स्वामियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से दिसंबर के पहले सप्ताह तक कार्य पूर्ण करने की मांग की है।

ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता पूर्वक कार्य किया जा रहा है। दीपावली के चलते मजदूर घर चले गये थे।  जिसके कारण कार्य में अभी रुका हुआ है। एक दो दिन के भीतर कार्य फिर शुरू होने की संभावना है।
-ललित मोहन अगारी, अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग भवाली 

शिमला। हिमाचल में आपदा से प्रभावित लोगों को कितनी राहत मिल पाई है, इस पर बात करने के बजाए कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी में आपदा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार प्रदेश में हुई हार का बदला जनता से ले रही है। इस वजह से अतिरिक्त मदद नहीं दी जा रही है।

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कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा है कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर झूठ बोल कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस सरकार पहले दिन से लोगों को मदद कर रही है। लेकिन भाजपा राजनीति करने में लगी हुई है। हिमाचल में भाजपा की करारी हार हुई है, जिसके बाद केंद्र मदद न करके लोगों में आक्रोश पैदा कर लोकसभा चुनावों में फायदा उठाना चाहती है।

लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरकार हर संभव सहायता देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वाटर सेस लगाया है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें भी बाधा पहुंचाने के लिए नोटिस भेज रही है। केंद्र सरकार दादागिरी कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष लगातार राजनीति कर रहे हैं। झूठे आंकड़े जनता के बीच पेश किए जा रहे हैं। हिमाचल भी प्रदेश का हिस्सा है प्रदेश के लिए आपदा में राहत देना केंद्र की जिम्मेदारी है ऐसा करके प्रदेश पर कोई एहसान नहीं होगा।

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