कानपुर, अमृत विचार। आईआईटी कानपुर में छात्र की मौत पर अब दो कमेटियां जांच करेंगी। मंगलवार को पीएचडी छात्र की मौत के बाद संस्थान ने पहले ही एक आंतरिक कमेटी का गठन किया था। इसके बाद गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी को भी 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। माना जा रहा है कि नई बनी कमेटी संस्थान के छात्रों के साथ भी बातचीत कर उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगी।

आईआईटी कानपुर में हाल ही में छात्रों की आत्महत्याओं की दो घटनाएं हो चुकी हैं। यदि पूर्व की बात की जाए तो पिछले दो सालों में 9 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मंगलवार को भी एक छात्र ने संस्थान ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। छात्र की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर बुधवार को संस्थान की ओर से एक आंतरिक कमेटी का गठन जांच के लिए किया गया था।

इस कमेटी को 20 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। बुधवार को ही शिक्षा मंत्रालय की ओर से संस्थान में जांच के लिए एक तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के चेयरमैन प्रो अनिल डी सहस्त्रबुद्धे करेंगे। यह कमेटी छात्रों की मौत की जांच करेगी इसके साथ ही आत्महत्या रोके जाने के उपायों को भी सुझाएगी। 

संस्थान कर रहा उपाय

पूरे मामले पर संस्थान की ओर से कहा गया कि सभी आईआईटी संस्थानों में आत्महत्याओं का मुद्दा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्थान मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इन समस्याओं के मूल कारणों का समाधान करना संस्थान की सामूहिक जिम्मेदारी है और संस्थान समिति के साथ पूरा सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संस्थान ने कई उपाय किए हैं, जिनमें पूर्णकालिक पेशेवर मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सा नेतृत्व के साथ मानसिक स्वास्थ्य कल्याण केंद्र को सुदृढ़ बनाना, सभी नए छात्रों के लिए अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य जांच, चौबीसों घंटे चलने वाली आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य सहायता व्यवस्था, संकाय, कर्मचारियों और छात्रों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम और छात्रों के सहज समायोजन और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित सहकर्मी मार्गदर्शन प्रणाली शामिल हैं। परिसर में मौजूदा सहायता प्रणालियों के अलावा, यदि कोई कार्रवाई या अतिरिक्त उपाय आवश्यक होंगे, तो उनकी सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और आवश्यकतानुसार उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा।

हल्द्वानी, अमृत विचार: छड़ायल क्षेत्र में रहने वाली महिला ने एक अन्य महिला से जान-पहचान बढ़ा उसको अपनी छोटी बहन बना लिया। बाद में बहाने करके रकम ऐंठ ली। अब महिला शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची है। मुखानी निवासी रेनू ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि साल 2023 में उसकी मुलाकात छड़ायल निवासी एक महिला से हुई। शुरू में महिला बहुत ही मददगार और सौम्य व्यवहार की थी। जिस वजह से पीड़िता को उसके ऊपर विश्वास हो गया।

यही नहीं महिला ने पीड़िता को अपनी छोटी बहन बना लिया। बाद में महिला ने पीड़िता से कहा कि वह कुछ काम करना चाहती है और इसके लिए उसे एक लाख रुपये की जरूरत है। विश्वास में आकर पीड़िता ने उसे रकम दे दी। बाद में महिला ने कहा कि उसके ऊपर काफी कर्जा हो गया है और वह उसकी मदद कर दे तो वह सारी रकम बाद में एक साथ चुका देगी। इस बार रेनू ने उसे 50 हजार रुपये देकर मदद की। पिछले साल महिला ने फिर उससे कहा कि वह आर्थिक संकट में फंस गई और बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रही है।

इस बार पीड़िता ने उसके कहने पर अपने सोने के झुमके तक गिरवी रख दिए। बाद में पीड़िता ने रकम वापस मांगी और कहा कि वह उसके आभूषण छुड़वा दे तो महिला टालमटोल करने लगी। पीड़िता के अनुसार उससे डेढ़ लाख रुपये नकद और करीब एक लाख रुपये साने के आभूषण की ठगी की गई है। एसओ विजय मेहता ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।

नैनीताल, अमृत विचार: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के गेठिया में स्थित महायोगी पायलट बाबा ट्रस्ट और बाबा की चल व अचल सम्पति को कूटरचित दस्तावेज वनाकर उसे हड़पने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। 

मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने एसएसपी हरिद्वार को जो मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था, उस पर तीन सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि अगर उनको जानमाल का खतरा है तो उसके लिए भी वे प्रार्थनापत्र एसएसपी को दे सकते हैं। मामले के अनुसार, महायोगी पायलट बाबा के शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद ने नैनीताल के तल्लीताल थाने में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि पायलट बाबा ट्रस्ट व उनकी चल अचल सम्पति को हड़पने के लिए उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा कूटरचित दस्तावेज बना लिए हैं।

यही नहीं, बाबा की वसीयत में भी हेराफेरी तक कर दी। बाबा की मृत्यु भी रहस्यमय कारणों से हुई है। बीमारी के दौरान उन्हें सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं मुहैय्या कराई गई। अस्पताल की अनुमति के बिना उन्हें डिस्चार्ज करा लिया गया। जब इसकी जांच कराने के लिए उन्होंने एसएसपी हरिद्वार को शिकायत की तो अभी तक उस पर जांच पूर्ण नहीं हुई जबकि नियमावली के तहत शिकायत करने के 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच हो जानी चाहिए थी। अब उनको भी जानमाल की धमकी दी जा रही है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि मामले की जांच शीघ्र कराई जाय और उन्हें सुरक्षा भी दिलाई जाए।

हल्द्वानी, अमृत विचार: शहर के निजी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर हो रहे आर्थिक शोषण की परतें अब खुलने लगी हैं। अभिभावकों की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर शिक्षा विभाग की ओर से किए गए स्थलीय निरीक्षण में कमलुवागांजा रोड स्थित लक्ष इंटरनेशनल स्कूल को शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।

जांच के दौरान यह सामने आया कि विद्यालय में एनसीईआरटी की मान्यता प्राप्त किताबों के बजाय महंगे निजी प्रकाशकों की किताबें विद्यार्थियों को दी जा रही थीं। साथ ही, अभिभावकों को एक निर्धारित दुकान कुसमुखेड़ा चौराहे स्थित पूरनमल एंड संस से ही ड्रेस, बैग, जूते और किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह स्पष्ट रूप से स्कूल और दुकान के बीच गठजोड़ को दर्शाता है, जिसका सीधा असर अभिभावकों की जेब पर पड़ रहा है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) गोविंद राम जायसवाल ने स्कूल प्रबंधन को एक सप्ताह के भीतर साक्ष्यों के साथ लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहा, तो स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिक्षा के नाम पर दुकानदारी और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ ने एक बार फिर निजी स्कूलों की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।  अभिभावकों को उम्मीद है कि इस तरह की मनमानी करने वाले अन्य स्कूलों पर भी लगाम लगेगी।

टोल फ्री नंबर पर सेंट मैरी पब्लिक व शेमफोर्ड सीनियर सेकेंड्र्री स्कूल की शिकायत
निजी स्कूलों की मनमानी के विरुद्ध शिकायत करने के लिए पूर्व में निदेशालय की ओर से जारी किये गए टोल फ्री नंबर पर जिले के तीन स्कूलों की शिकायतें मिली हैं। जिसमें सेंट मैरी पब्लिक स्कूल, शेमफोर्ड सीनियर सेकेंड्री स्कूल मोतीनगर और रामनगर स्थित किडजी स्कूल की मनमानी की शिकायतें मिली हैं। अभिभावकों ने निदेशालय के टोल फ्री में शिकायत की है। जिसमें बताया गया है कि सेंट मैरी पब्लिक स्कूल में एनसीईआरटी के अलावा महंगी किताबें मंगवाई जा रही हैं। साथ ही किताबों के लिए अभिभावकों को तय दुकान पर भेजा जा रहा है। मोतीनगर स्थित शेमफोर्ड स्कूल प्रत्येक साल बिना उचित कारण के फीस बढ़ा रहा है। नई ड्रेस के लिए भी पैसे लिये जा रहे हैं और वार्षिक फीस भी बढ़ाई जा रही है। इसी तरह रामनगर के किडजी स्कूल की ओर से हर साल फीस बढ़ाई जा रही है।  मुख्य शिक्षाधिकारी जीआर जायसवाल ने संबंधित उप व खंड शिक्षाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट उनके कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

मुरादाबाद,अमृत विचार: जिले में क्षय रोगियों के इलाज व पोषण की व्यवस्था के बाद भी हर साल रोगियों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। 2023 की तुलना में 2024 में 2 हजार के करीब रोगी अधिक मिले थे। इस वर्ष की पहले तीन महीने में ही 4220 क्षय रोगी स्क्रीनिंग व जांच में सामने आ चुके हैं।

जिले में क्षय रोग की जांच के लिए टीबी अस्पताल के अलावा सीएचसी व पीएचसी पर भी बलगम जांच की सुविधा है। टीबी के मरीजों की जांच व सर्वे के लिए टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को रोग के लक्षण व इलाज के बारे में बताते हैं। उनके बलगम की जांच के लिए सैंपल एकत्र कर निशुल्क जांच कराई जाती है।

सरकारी अस्पतालों में इसकी दवा भी निशुल्क मिलती है। बावजूद इसके साल दर साल मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 2023 में जिले में 14,855 क्षय रोगी थे। जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 16,042 हो गई। इस साल के पहले तीन महीने में ही 4220 क्षय रोगी स्क्रीनिंग व जांच में सामने आ चुके हैं। जिनका इलाज चल रहा है। सरकार की ओर से क्षय रोगियों के बेहतर पोषण के लिए पोषणयुक्त आहार के लिए रोगी के बैंक खाते में 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं।

जिले के 36 गांव इस साल हो चुके हैं टीबी रोग से मुक्त
राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में इस साल 36 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। टीबी मुक्त घोषित होने पर इन गांवों के प्रधानों को 9 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र और महात्मा गांधी की प्रतिमा देकर पुरस्कृत और सम्मानित किया जा चुका है।

यह है क्षय रोग के लक्षण
व्यक्ति को दो हफ्ते से अधिक की खांसी, बलगम में खून आना, भूख कम लगना, वजन कम होना और सोते समय पसीना आना आदि क्षय रोग के लक्षण हैं।

जिले को क्षय रोग मुक्त होने के लिए करें और ज्यादा जागरूक
जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जिले को पूरी तरह टीबी मुक्त घोषित कराने के लिए सभी को जागरूक करने का आह्वान किया है। उन्होंने ग्रामीणों के अलावा ग्राम प्रधानों व अन्य लोगों को इसके लिए प्रयास करने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की है। जिससे लोग जागरूक हो सकें। उनका कहना है कि क्षय रोग से मुक्त होने में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए पोषणयुक्त भोजन बहुत जरूरी है।

रोगियों का सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज उपलब्ध है
पहले लोगों में जागरूकता की कमी थी। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को टीबी मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। इसके अन्तर्गत ऐसे रोगियों की स्क्रीनिंग कर खोजा जा रहा है। उनकी जांच में पुष्टि होने पर इलाज व पोषण का ख्याल किया जाता है। अब संख्या स्थिर हो रही है। जिले में 19 सेंटरों जिसमें सीएचसी-पीएचसी भी शामिल है पर क्षय रोगियों की जांच कराई जा रही है। ऐसे रोगियों का सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज उपलब्ध है। - डॉ. प्रवीन श्रीवास्तव, डिप्टी सीएमओ व प्रभारी जिला क्षय रोग अधिकारी

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हल्द्वानी, अमृत विचार: सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में पैथोलॉजी लैब में जांच के लिए अब मरीजों को टोकन लेना होगा। टोकन लेने के बाद जब उसकी बारी आएगी तब वह सैंपल देने के लिए लैब के अंदर जाएगा।
बेस अस्पताल में अभी तक पैथोलॉजी में जांच के लिए मरीजों को कतार लगानी पड़ती थी। इस वजह से लैब के बाहर मरीजों की लंबी कतार लग जाती थी।

साथ ही कई बार ज्यादा भीड़ होने पर अव्यवस्था भी हो जाती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए बेस अस्पताल में पैथोलॉजी लैब के लिए टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है। मरीज जांच का बिल कटवाएगा और उसके बाद लैब जाएगा। जहां उसे एक टोकन दिया जाएगा। लैब के बाहर एक डिस्प्ले स्क्रीन होगी। डिस्प्ले स्क्रीन पर नंबर प्रदर्शित होगा। इसके बाद ही मरीज सैंपल देने के लिए लैब के अंदर जाएगा। 

रुद्रपुर, अमृत विचार: कोतवाली इलाके के इंदिरा कॉलोनी की रहने वाली एक विवाहिता को शादी के दो माह बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 इंदिरा कॉलोनी गली एक निवासी शिवानी देवल ने बताया कि 5 मार्च 2024 को उसकी शादी रोहित पटवा निवासी खड़ी बाजार सदर बाजार रानीखेत अल्मोड़ा के साथ हुई थी। मायके वालों ने हैसियत के अनुसार स्त्री धन भी दिया। शादी के दो माह बाद ही ससुर सुंदर लाल पटवा, ननद प्रीति, ननद मोना पटवा के अलावा ननदोई रोहित पटवा पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगे।

जब इंकार कर दिया तो शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देनी शुरू कर दीं। मानसिक अवसाद से गुजरने के कारण वह अपने मायके आकर रहने लगी। बावजूद ससुराल पक्ष के लोग उसे धमकाने लगे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रुद्रपुर, अमृत विचार: टांडा वन रेंज के नैनीताल हाईवे पर बाघ का चार माह का शावक मृत अवस्था में मिला है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभावना जताई जा रही है कि सड़क पार करते वक्त बाघ का शावक हादसे का शिकार हो गया होगा। बावजूद टीम ने तफ्तीश शुरू कर दी है।

 मंगलवार की देर रात्रि वन विभाग को सूचना मिली कि नैनीताल हाईवे संजय वन के समीप बाघ का चार माह का शावक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही डीएफओ यूसी तिवारी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। चश्मदीदों का यह कहना था कि रात्रि 8 बजे के करीब बाघिन अपने चार माह के बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थी। इस दौरान बच्चा तेज रफ्तार कार का शिकार हो गया।

टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर, डीएफओ यूसी तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया बाघ का बच्चा सड़क हादसे का शिकार हुआ होगा। मृत बाघ की आयु तीन से चार माह है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपी कार चालक की तलाश की जाएगी।

नैनीताल, अमृत विचार। नगर पालिका प्रशासन ने शहर में फड़ व्यवसाय संचालन को लेकर सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत करीब 121 फड़ व्यवसायियों की जांच की जाएगी। इसके बाद ही पालिका प्रशासन नियमानुसार लाइसेंस जारी करेगा।

सत्यापन अभियान पूरा होने के बाद फड़ संचालकों को वैध लाइसेंस दिए जाएंगे, जो उनके कार्य संचालन की वैधता को सुनिश्चित करेगा। लाइसेंस के लिए पालिका ने कुछ सख्त शर्तें भी निर्धारित की हैं। एक महत्वपूर्ण नियम के तहत केवल एक परिवार के एक सदस्य को ही फड़ संचालन का लाइसेंस दिया जाएगा।

इस नियम का उद्देश्य फड़ व्यवसाय को पारिवारिक स्तर पर नियंत्रित करना और एकल अधिकारिता सुनिश्चित करना है। साथ ही, पालिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति किसी सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें फड़ संचालन का लाइसेंस नहीं मिलेगा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कदम शहर में फड़ संचालन के नियमों को कड़ा करने और अवैध व्यवसायों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। पालिका की ओर से शुरू की गई सत्यापन प्रक्रिया का पालन कराने के लिए टीम गठित की जा चुकी है और व्यवसायियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

इस निर्णय के लागू होने से शहर के व्यापारिक वातावरण में भी सुधार आने की संभावना है। सभी फड़ व्यवसायियों के लाइसेंस बनने के बाद पालिका की ओर लकड़ी टाल में नया वेंडर जोन तैयार कर सभी को वहां स्थानांतरित किया जाएगा।

वर्तमान में पंत पार्क में 121 लोगों के पास लाइसेंस हैं। पालिका की ओर से सभी के लाइसेंस की जांच की जा रही है। जल्द ही जांच पूरी होने के बाद वैध लोगों को लाइसेंस जारी किये जायेंगे।
- दीपक गोस्वामी, ईओ नगर पालिका नैनीताल

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अल्मोड़ा, अमृत विचार। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी की अल्मोड़ा के कपकोट गांव में खरीदी गई जमीन अब जांच के दायरे में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश के एक वरिष्ठ राजनेता के प्रभाव में आकर अभिनेता की जमीन की रजिस्ट्री को बहुत ही जल्दबाजी में, महज दो दिन के भीतर पूरी कर दी गई थी। यह रजिस्ट्री देर शाम पूरी की गई, जिससे यह मामला और भी संदिग्ध हो गया है।

मनोज बाजपेयी ने 2021 में करीब 15 नाली जमीन खरीदी थी, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर एक ध्यान और योग केंद्र स्थापित करना बताया गया था। हालांकि, प्रशासन ने अब इस जमीन के खरीद प्रक्रिया की जांच शुरू कर दी है, और कहा जा रहा है कि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है।

जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि "जहां कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, जमीन की जब्ती या अन्य कदम उठाने का निर्णय जांच के आधार पर लिया जाएगा।" उन्होंने यह भी बताया कि शासन को इस बारे में अवगत करा दिया गया है, और मामले की पूरी जांच की जा रही है। 

इसके अलावा, प्रशासन ने कहा कि इस मामले के साथ-साथ 23 अन्य जमीन मामलों की भी जांच की जा रही है, जिसमें तीन अन्य लोगों की जमीन जब्त की जा सकती है। प्रशासन के मुताबिक, इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है, और यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मनोज बाजपेयी के मामले में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण वे नियमों से बच जाएंगे, या प्रशासन इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करेगा। 

यह मामला सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे प्रभावशाली लोग नियमों को ताक पर रखकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं।

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हरिद्वार, अमृत विचार। कनखल थाना क्षेत्र में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले भाजपा नेता राजेश सैनी पर नकाबपोश बाइक सवारों ने लाठी-डंडों से हमला किया और रुपये छीनने का प्रयास किया। घटना के समय राजेश सैनी अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे।

पीड़ित ने बताया कि शनिवार रात अचानक कुछ नकाबपोश लोग बाइकों पर आए और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने दुकान में मौजूद नकदी छीनने की कोशिश की। राजेश के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने राजेश सैनी की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसओ मनोज नौटियाल ने कहा कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस की कार्रवाई से उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और पीड़ित को न्याय मिलेगा।

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हल्द्वानी, अमृत विचार। कोतवाली क्षेत्र के कुल्यालपुरा स्थित परचून की दुकान से बीती 28 जून को बरामद हुई कथित चरस पुलिस के गले की फांस बन गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडे से पुलिस की अब की जांच पर न सिर्फ प्रश्न चिह्न लगा दिया, बल्कि यह भी कहा है कि अगली तारीख को पुलिस उस कथित चरस को कोर्ट में पेश करे, जिसे घटना स्थल से बरामद किया गया था। अगली तारीख को चरस पेश करने के साथ पुलिस को कई सवालों के लिखित में जवाब भी देने होंगे। 

कुल्यालपुर गली नंबर तीन निवासी पूनम की यहीं दुकान है। घटना के रोज पूनम के पति दुकान में थे। तभी एक महिला सामान खरीदने के बहाने दुकान में घुसी। दुकान में बाहर निकलने से पहले उसने छाता और पैकेट दुकान में छोड़ दिए। महिला के निकलते ही वहां पुलिस पहुंच गई और दुकान से कथित चरस बरामद कर ली। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बावजूद इसके न तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और फुटेज होने के बावजूद आरोपी महिला को भी पकड़ नहीं पाई। न्यायाल के आदेश पर मामले में मुकदमा हुआ। इसके बाद भी पुलिस काम नहीं आई। पीड़ित पक्ष की मदद से 4 सितंबर को चरस रखने की आरोपी भारती स्कूल गली नंबर 3 आदर्शनगर मुखानी निवासी खुशी तिवारी उर्फ मंजू तिवारी पुत्री भरत आर्या को पकड़ा गया।

उसे नारी निकेतन में रखा और नोटिस देकर पुलिस ने छोड़ दिया। अब मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार की कोर्ट में है। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते तमाम सवालों के जवाब और कथित चरस संग 29 नवंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं।

इस मामले की जांच घटना स्थल से चरस बरामद करने वाले एसआई देवेंद्र सिंह राणा है। मामले में खुशी के साथ भूपेंद्र सिंह चौहान व उमेश चौहान को भी आरोपी बनाया गया है। इन पर खुशी की मदद से दुकान में चरस रखवाने का आरोप है। वहीं पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में कहा है कि यदि उसकी दुकान में सीसीटीवी न लगा तो उसे सारी उम्र जेल में गुजारनी पड़ती। 

न्यायालय ने यह दिए आदेश
1. हल्द्वानी कोतवाली के भारसाधक अधिकारी व जांच अधिकारी को उचित व विधिपूर्व विवेचना के आदेश। 
2. 28 जून को हुई घटना और 4 सितंबर को हुई घटना की जनरल डायरी की प्रति अग्रिम तिथि को न्यायालय में पेश करने के आदेश।
3. आरोपी को नारी निकेतन में किसके आदेश से, किस प्रावधान के तहत व कितने दिन रखा गया। इसकी लिखित रिपोर्ट मांगी। 
4. कथित चरस व अन्य पदार्थ को अग्रिम तिथि पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के आदेश। 
5. 28 जून को हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज विधि विज्ञान प्रयोगशाला व अन्य संस्थान में परीक्षण के लिए भेजी गई या नहीं, इसकी आख्या पेश करने के आदेश। 

किसके आदेश और किस प्रावधान के तहत भेजा नारी निकेतन
पुलिस की विवेचना से नाराज कोर्ट ने पुलिस से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा, आरोपी खुशी तिवारी उर्फ मंजू तिवारी को मामले में धारा 35 के तहत नोटिस तामील कराया गया है। 4 अक्टूबर को आरोपी को नारी निकेतन भेजा गया था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब नोटिस तामील करा दिया गया था तो आरोपी को किसके आदेश ौर किस प्रावधान के तहत नारी निकेतन भेजा गया। इस सवाल का जवाब न तो पुलिस ने दिया और न ही कोर्ट में पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने। 

अहम सुबूत को नहीं भेजा विधि विज्ञान प्रयोगशाला
मामले में पीड़ित पक्ष का कहना है कि दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज को विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। मौके से बरामद चरस, जिसे एसआई तौलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे भी माल मुकदमाती में शामिल नहीं किया गया। इससे साफ है कि पुलिस मामले की जांच ठीक ढंग से नहीं कर रही। वहीं पुलिस ने अपने पक्ष में कहा, 7 सितंबर को खुशी को नोटिस तामील कराया गया। बाकी नामजद अभियुक्त भूपेंद्र सिंह चौहान व उमेश चौहान घर पर मौजूद नहीं मिल रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 120ख, 201, 420 व 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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